कर्पाेरेट नेपालद्वारा प्रकाशित याे लेख शैक्षिक जानकारी र ज्ञानका लागि साभार गरी यता राखिएकाे हाे । मूल लेख ‘सर्कुलर ट्रेडिङ’ र ‘पम्प एण्ड डम्प ट्रेडिङ’को चपेटामा नेपाली पुँजी बजार लिंकमा उपलब्ध छ ।
विसं. १९९४ मा विराटनगर जुट मिल्स र नेपाल बैंक लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गरेसँगै नेपालमा पुँजी (धितोपत्र) बजारको औपचारिक शुरुवात भएको हो । यो समयलाई आधार मान्दा नेपालको पुँजी बजारको इतिहासले लगभग ८७ वर्ष पूरा गरेको छ । नेपालको पुँजी बजारले यति लामो समय व्यतीत गरी २०८१ मा आइपुग्दा दुई ६८ कम्पनी सम्मिलित भइसकेका छन् ।
अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर कारोबार हुने धितोपत्र बजारमा सेवामूलक र उत्पादनमूलक कम्पनीहरु पर्याप्त मात्रामा आउन सकेका छैनन् । आउन नसकेका कम्पनीलाई ल्याउन नेपाल धितोपत्र बोर्डले केही पहल गरे पनि त्यो पर्याप्त र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । पुँजी बजारको दायरा वृद्धि गर्न खोजिरहेको बोर्डले पछिल्लो समय कमोडिटी एक्सचेन्ज मार्केटलाई समेत धितोपत्र बजारमा समाहित गर्ने रणनीति लिएको छ । तर, कम्पनीहरु बजारको दायरामा आउन चाहेका छैनन् ।
धितोपत्र बजारमा आउन निजी कम्पनी आफैं तयार हुनुपर्ने बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रमेश हमालको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘नियामक र नीति निर्माताले त बाटो देखाउने हो । कम्पनीहरु आफंै अग्रसर हुनुपर्छ । चासो देखाउनुपर्छ ।’ हमालले आफ्नो २२ महिने कार्यकालयमा पुँजी बजार सुधारबारे विभिन्न नीति र कार्यविधि बनाएर जतिसक्दो धेरै कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा ल्याउन पहल गरेको सुनाए । ‘कुनै पनि नीति नियम पूर्ण, परिपक्व र दीर्घ हुँदैनन् । समयसापेक्ष सुधार गर्दै कार्यान्वयन गर्दै जाने हो । त्यो भइहाल्छ । पुँजी बजार र कमोडिटी बजारमा आउन चाहने कम्पनीहरु आफैं सक्रिय हुनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ ।
हमालको कार्यकालमा कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनी, निजी क्षेत्रबाट अर्को स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी ल्याउन पहल गरे । तर, विवादका कारण डेढ वर्षदेखि यसले पूर्णता पाएको छैन । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको अहिलेको गठबन्धन सरकार यसलाई पूर्णता दिने प्रयासमा छ । धितोपत्र विनिमय गर्ने निजी लगानीको अर्को स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी आउँदा सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को एकाधिकार अन्त्य भई उसलाई प्रतिस्पर्धी हुन सहयोग पुग्ने र लगानीकर्तालाई पनि छनोटको अवसर हुने शेयर बजारका विश्लेषकहरुको तर्क रहँदै आएको छ ।
लगानीकर्ताको आकर्षण
नेपालको धितोपत्र बजारमा सीमित कम्पनीहरु मात्र आबद्ध रहे पनि यसको आकर्षण भने केही फेरिएको छ । केही नयाँसहित पुराना कम्पनीहरु क्रमशः धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्दै छन् । अझ महत्वपूर्ण पक्ष आमलगानीकर्ताको आकर्षण पुँजी बजारमा ह्वात्तै बढेर गएको छ । यसको पछाडि बढ्दो वित्तीय चेतना, प्रविधिको प्रयोग र सूचनाको पहुँच नै हो ।
विसं. २०६४ मा स्वचालित कम्प्युटरकृत कारोबार प्रणाली ‘वान’मार्फत धितोपत्र बजारको दोस्रो बजार कारोबार शुरु भएकामा २०७५ मा नेप्सेमा अनलाइन कारोबार प्रणाली शुरुवात भयो । यसले लगानीकर्ताहरुलाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्न र कारोबार गर्न थप सहज बनायो । सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) का अनुसार पछिल्लोपटक नेपालको पुँजी बजारमा दर्ता कम्पनीको संख्या थोरै भए पनि लगानीकर्ताको सहभागिता ६६ लाख ५१ हजारभन्दा माथि पुगिसकेको छ । यो पुँजी बजारको लाभग्राही खाता (डिम्याट एकाउन्ट) प्रयोगकर्ताहरुको संख्या हो ।
२०८१ चैतसम्म ५७ लाख ११ हजार ९२२ मेरो शेयर युजर आईडी दर्ता भएकामा सक्रिय रुपमा ३९ लाख पाँच हजार २९ जनाले हाल धितोपत्र कारोबारमा सहभागिता जनाइरहेको सीडीएससीले जनाएको छ । खासगरी पुँजी बजारमा लगानीकर्ताहरुको आकर्षण धितोपत्र बोर्डले आईपीओको १० कित्ते नीति ल्याएपछि थप बढेर गएको हो ।
पुँजी बजारको वर्तमान स्थिति
गत माघ मसान्तसम्म शेयर बजार सूचकांक (नेप्से) २६८५.७३ अंकको बिन्दुमा रहेको छ । २०८० माघमा २१०१.१६ बिन्दुमा रहेको नेप्से सूचक एक वर्षमा ५८४.५७ ले बढ्दा धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ५८ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ । गत माघ मसान्तमा नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरुको संख्या दुई सय ६८ पुगेको छ । सूचीकृत कम्पनीमध्ये एक सय ३० बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी रहेका छन् भने ९१ जलविद्युत् कम्पनी, २२ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, सात होटल, सात लगानी कम्पनी, चार व्यापारिक संस्था र सात ‘अन्य’ समूहका रहेका छन् । २०८० माघमा सूचीकृत कम्पनीहरुको संख्या २७१ रहेको थियो ।
–बेलाबखत नेपालको पुँजी बजारलाई अपरिपक्व र अस्थिरको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । नीतिगत अस्थिरता, मौद्रिक व्यवस्थाले मात्र होइन नेपालको शेयर बजार सानोतिनो हल्ला र अफवाहले पनि प्रभावित हुने गरेको छ ।
सूचीकृत कम्पनीमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पुँजीकरणको हिस्सा ५३.३ प्रतिशत रहेको छ भने जलविद्युत् कम्पनीको हिस्सा १६.७ प्रतिशत, लगानी कम्पनीको हिस्सा ७.६ प्रतिशत, व्यापारिक संस्थाको हिस्सा ५.४ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगको हिस्सा ५.३ प्रतिशत, होटलको हिस्सा २.७ प्रतिशत तथा ‘अन्य’ समूहका कम्पनीहरुको हिस्सा ९.० प्रतिशत रहेको छ । नेप्सेमा २०८१ माघ मसान्तमा सूचीकृत आठ अर्ब ६७ करोड शेयरको चुक्ता मूल्य आठ खर्ब ५४ अर्ब ९१ करोड रहेको छ ।
अपरिपक्वको आरोप
बेलाबखत नेपालको पुँजी बजारलाई अपरिपक्व र अस्थिरको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । नीतिगत अस्थिरता, मौद्रिक व्यवस्थाले मात्र होइन नेपालको शेयर बजार सानोतिनो हल्ला र अफवाहले पनि प्रभावित हुने गरेको छ । सरकार परिवर्तन भयो, प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीको भाषण वा कुनै नेताले पुँजी बजारको बारेमा प्रतिक्रिया दियो भने बजार प्रभावित बन्ने स्थिति छ । यसो किन भइरहेको छ ? लगानीकर्ता तथा पुँजी बजार जानकार छोटेलाल रौनियारका अनुसार अपरिपक्व र कच्चा लगानीकर्ताको बढ्दो भीडकै कारण नेपालको पुँजी बजार अस्थिर बनिरहेको छ ।
उनी भन्छन्, ‘खास पुँजी बजार नीतिगत व्यवस्था, लगानी सहजता र असहजताको मुद्दामा परिवर्तन हुनुपर्ने हो । कम्पनीको पर्फमेन्स, ब्यालेन्स सिटको प्रोफिटाबिलिटी, नोक्सानको हिसाबले बजार प्रभावित हुनुपर्ने हो । हाम्रोमा यस्तो भइरहेको छैन । यसको एउटै कारण अपरिपक्व र कच्च लगानीकर्ताहरुको जमात बढी हुनु हो ।’
पछिल्ला चार वर्षमा लगानीकर्ताको संख्या ह्वात्तै बढेर ६५ लाखभन्दा धेरै भयो भनिए पनि अधिकांशलाई कुन कम्पनीमा लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ ? कसको वित्तीय स्थिति कस्तो छ ? ज्ञान छैन । जसले जे भन्यो, त्यही पत्याएर लगानी गर्छन् । फेरि, कोही व्यक्ति पक्राउ प¥यो, नेता समातियो भने हल्ला फैलाइन्छ र बजार प्रभावित पारिन्छ । यस्तो गतिविधिले नेपालको पुँजी बजार अस्थिर र अव्यवस्थित बन्न पुगेको रौनियारको विश्लेषण छ । जबसम्म नेपाली लगानीकर्ता सक्षम र परिपक्व हुँदैनन्, यस्तो समस्या आइरहने उनको भनाइ छ ।
लगानीकर्ताको अपरिपक्वताकै कारण शेयर बजार अस्थिर मात्र नभएर राम्रो कम्पनीको शेयरले उचित मूल्य नपाउने र नराम्रो कम्पनीले फाइदा लिने काम भइरहेको रौनियार बताउँछन् । सोही कारण बुझेर लगानी गर्नेहरुले समेत जोखिम मोल्नुपर्ने बाध्यता आउने गरेको छ ।
‘इन्साइडर ट्रेडिङ’मा मौन नियामक
पुँजी बजारको खास जोखिम ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ पनि हो । सूचनाको पहुँच हुनेले बजारलाई आफूअनुकुल चलाउने र कमाउने प्रवृत्ति नेपालको शेयर बजारको पुरानो रोग हो । शेयर बजारबाट अनधिकृत रुपमा आय गर्न व्यक्तिगत तथा संगठित रुपमा नै अस्वस्थ र अनैतिक कार्य हुँदै आएका छन्, जुन कार्यलाई कानुनले समेत वर्जित गरेको छ । तर, यो तथ्य जान्दाजान्दै न धितोपत्र बोर्डले न नेप्सेले नै छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने र कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउन भूमिका खेल्न सकेका छन् ।
–लगानीकर्ताको अपरिपक्वताकै कारण शेयर बजार अस्थिर मात्र नभएर राम्रो कम्पनीको शेयरले उचित मूल्य नपाउने र नराम्रो कम्पनीले फाइदा लिने काम भइरहेको रौनियार बताउँछन् । सोही कारण बुझेर लगानी गर्नेहरुले समेत जोखिम मोल्नुपर्ने बाध्यता आउने गरेको छ ।
धितोपत्र बजारका जानकार एवं धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीका अनुसार नेपालमा खास दुईखाले ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ हुने गर्छ । एउटा ‘सर्कुलर ट्रेडिङ’ र अर्को ‘पम्प एण्ड डम्प ट्रेडिङ’ । यी दुईखाले ट्रेडिङ नेपालको पुँजीबजार सुधारका बाधक हुन् । नेपालको कमजोर संयन्त्रले यसलाई ‘ट्र्याक’ गर्न सकेको छैन वा चाहेको छैन । नेप्सेसँग बजारको कारोबारलाई नियमन गर्ने गतिलो प्रविधि छैन । बजारमा अवाञ्छित गतिविधि भइरहेको छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि ठोस प्रमाणको अभावमा उसले दोषीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च प्रविधिका यस्ता थुप्रै संयन्त्र छन् । बजारमा अस्वाभाविक कारोबार भयो वा कसैले अनुचित कारोबार ग¥यो भने यस्तो संयन्त्रले तत्कालै नियामक निकायलाई सूचना दिन्छ । त्यस्तोमा सम्बन्धित निकायले तत्काल एक्सन लिन्छ । तर नेपालमा हालसम्म त्यस्तो संयन्त्र छैन । उच्च प्रविधिको त नभनौं तर, सामान्य खालको संयन्त्रसमेत नेपालले हालसम्म भित्र्याउन सकेको छैन । यस्तो प्रविधि ल्याउन निकै ढिला भइसक्यो ।
केही समय अघिसम्म सीमित ब्रोकर कम्पनीहरु थिए । उनीहरुले कारोबार गरेको स्पष्ट हेर्न र मूल्यांकन गर्न सकिन्थ्यो । तर अहिले ब्रोकर कम्पनीहरुको संख्या नै ९० पुगिसक्यो । यस्तोमा कसले के गरिरहेको छ ? कसरी कारोबार भइरहेको छ ? सबै हेर्न नियामकले नसक्ने गिरीको तर्क छ, जसका कारण इन्साइडर ट्रेडिङ भए पनि पत्ता लगाउन र कारबाही गर्न कठिन भएको छ । यसमा व्यवसायीभन्दा बढी ब्रोकर कम्पनी, नेप्से र नियामक धितोपत्र बोर्ड बढी जिम्मेवार छन् ।
१० कित्ते नीतिको प्रभाव
पुँजी बजार बुझेको भन्दा अन्जान लगानीकर्ताको भीड बढ्नुमा धितोपत्र बोर्डको १० कित्ते नीति प्रमुख कारण देखिन्छ । पुँजी बजारमा आमलगानीकर्ताको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित धितोपत्र बोर्डले २०७५ चैतमा १० कित्ते नीति ल्याएको थियो । प्राथमिक शेयर निष्काशन (आईपीओ) मा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले १० कित्ता पनि शेयर भर्न पाउने व्यवस्था ल्याएसँगै यो क्षेत्रमा थप आकर्षणसँगै विकृति थपिएको रौनियार बताउँछन् ।
–पुँजी बजारको खास जोखिम ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ पनि हो । सूचनाको पहुँच हुनेले बजारलाई आफूअनुकूल चलाउने र कमाउने प्रवृत्ति नेपालको शेयर बजारको पुरानो रोग हो ।
‘जब बोर्डले आईपीओमा १० कित्ते नीति ल्यायो, त्यसपछि शेयर बजारमा प्रवेश गर्नेको भीड ह्वात्तै बढ्यो । जान्ने पनि प्रवेश गरे, नजान्ने पनि । धमाधम डिम्याट खाता खोलिए र लगानी शुरु भयो । यसले एकातिर दायरा र आकर्षण त बढ्यो, अर्कातिर विकृति पनि ल्यायो ।’ यही मौकाको फाइदा निकै कमजोर वित्तीय स्थिति भएका कम्पनीले पनि आईपीओ जारी गर्न पाए र बजारबाट पैसा उठाउन सफल भए । ‘१० कित्ता त हो नि’ भनेर लगानीकर्ताले यस्ता कमजोर कम्पनीको शेयर पनि किने । यसअघि कम्तीमा ५० कित्ता किन्नुपर्ने व्यवस्थाले जोकोही लगानी गर्न डराउँथे । जसले बजार बुझेको छ, उसले मात्र लगानी गर्ने स्थिति थियो । यद्यपि, १० कित्ते नीतिमा पुनरवलोकन गर्ने बहस पनि चलिरहेकै छ ।
पुँजी बजारका चरण
–१९९३ कम्पनी ऐन लागू
–१९९४ विराटनगर जुट मिल्स र नेपाल बैंकको धितोपत्र निष्काशन
–२०१८ सरकारी ऋणपत्रको कारोबार शुरु
–२०३३ सेक्युरिटी खरिद बिक्री केन्द्रको स्थापना
–२०४० धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० जारी
–२०४१ धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० पहिलो संशोधन
–२०४७ धितोपत्र सम्बन्धी जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयमा रहने व्यवस्था
–२०५० धितोपत्र बजारको नियामक निकायका रुपमा धितोपत्र बोर्डको स्थापना
–२०५० बजारको सञ्चालन अनुमति
–२०६३ धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ जारी
–२०६४ स्वचालित कम्प्युटरकृत कारोबार प्रणाली ‘वान’मार्फत दोस्रो बजार कारोबार शुरु
–२०६५ ओटीसी बजारको स्थापना
–२०६६ काठमाडौं उपत्यकाबाहिरबाट कारोबार शुरु
–२०६७ सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) को स्थापना
–२०६८ क्रेडिट रेटिङ नियमावली, २०६८ अनुरुप सञ्चालन अनुमति प्रदान
–२०७२ पूर्ण रुपमा अभौतीकृत धितोपत्रको कारोबार शुरु, आईओएससीओ–एएनएनएको सदस्यता
–२०७३ सार्वजनिक निष्काशनमा आस्वा प्रणालीको विकास
–२०७४ वस्तु विनिमय बजारको नियमन जिम्मेवारीसमेत धितोपत्र बोर्डलाई प्रदान
–२०७५ नेप्से अनलाइन कारोबार प्रणाली (एओटीएस)को स्थापना
–२०७५ बोर्डलाई ओईसीडी–आईएनएफईको पूर्ण सदस्यता प्राप्त
–२०७५ विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली लागू
–२०७५ आईपीओमा १० कित्ते नीतिको प्रारम्भ
–२०७७ प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनमा बुक बिल्डिङ प्रणाली लागू
–२०७७ कारोबार राफसाफ तथा फछ्र्योट प्रणाली टी–प्लस २ मा गर्न शुरुवात
–२०७८ धितोपत्र बजारमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्जका लागि बाटो खुला (हालसम्म टुंगिन भने नसकेको)
–२०७९ वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीका लागि प्राथमिक शेयर (आईपीओ) मा १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था
–२०८१ धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट (आठौं संशोधन) तथा निर्देशिका, २०८१ जारी, एनआरएनलाई शेयर बजारमा लगानी खुला ।
कर्पोरेट नेपाल विजनेश म्यागाजिनमा प्रकाशित ।
