ब्याजदर र सेयर बजारको सम्बन्ध

ब्याजदर र सेयर बजारबीच कुनै सम्बन्ध हुन्छ कि हुँदैन र भए कस्तो ? पूरक वा मित्रतापूर्ण कि द्वन्द्वात्मक वा शत्रुतापूर्ण भन्ने विवादस्पद धारणा रहँदै आएको छ । स्वार्थअनुरूप एक पक्षले सेयर बजार र ब्याजदरबीच प्रतिस्पर्धात्मक र शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहने बताउँदै ब्याजदर घट्दा सेयर बजार बढ्ने र ब्याजदर बढ्दा सेयर बजार घट्ने तर्क गर्छन् । अर्काे पक्ष, सेयर बजारका लगानीकर्ता र कारोबारी जति नै ब्याजदर हुँदा पनि सेयर बेचेर बैंकमा निक्षेप नराख्ने हुँदा ब्याजदरसँग खासै सम्बन्ध राख्दैन र कतिपय अवस्थामा ब्याजदर बढ्दासमेत सेयर बजार बढ्ने तर्क गर्छन् । केही विज्ञ तथा विश्लेषक ब्याजदर घट्न नपाउँदै ब्याजदर घटेकाले सेयर बजार बढ्छ भन्दै बुलिङ गर्न थाल्छन्, तर ब्याजदर बढ्दा चुपचाप बाहिरिन्छन् । यसरी ब्याजदरलाई कारोबारीहरूले मूल्यमा खेल्ने हतियारका रूपमा समेत प्रयोग गरेको बुझ्न सकिन्छ । वास्तविकता के हो ? खासै अध्ययन भएको देखिँदैन ।

वित्तीय बजारको अभिन्न अंग सेयर बजार (धितोपत्र बजार) जति नै अछुतो र असम्बन्धित भनिए पनि बैंकिङ ब्याजदरबाट टाढा रहन सक्दैन । अझ वित्तीय संस्थाको बाहुल्य रहेको नेपाली सेयर बजारमा ब्याजदरसँगै सूचीकृत संस्थाहरूको मुनाफामा प्रभावको पाटो कमैले अध्ययन गरेको पाइन्छ । सेयर बजारको बढ्ने र घट्ने समयचक्र (बुलिस–बियरिस साइकल) का आधारमा ब्याजदरको प्रभाव र गहिराइ भने फरक हुन सक्छ । त्यस्तो प्रभाव नहुँदो हो त विगत २१ महिनादेखि बढ्दो गति (बुलिस मुड) मा रहेको सेयर बजारको नेप्से परिसूचक (नेप्से इन्डेक्स) ब्याजदर र ऋण सीमाकै कारण उच्चतम बिन्दुबाट २१.५ प्रतिशतभन्दा बढीले घट्ने थिएन होला ।

ब्याजदर, बचत र प्रतिफल

पक्कै सेयर बजारका लगानीकर्ता र कारोबारीले बैंकका बचतकर्ताभन्दा बढी नै जोखिम लिन्छन् र ब्याजका रूपमा पाइने सुनिश्चित प्रतिफलभन्दा अनिश्चित र जोखिमपूर्ण भए पनि लाभांश र पुँजीगत लाभका लागि लगानी र कारोबार गरिरहन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । त्यसैले ‘बाघले सिकार नपाउँदैमा घाँस खाँदैन’ भनेजस्तै लगानीकर्ता र कारोबारीले पनि जति नै बढी ब्याज भए पनि बैंकमा निक्षेप राखेर प्रतिफल खाँदैनन् भनिन्छ । तैपनि ब्याजदरकै आधारमा केही लगानीकर्ताले लगानी व्यवस्थापन (पोर्टफोलियो) र जोखिम व्यवस्थापनकै लागि बैंकबाट सेयर बजारमा ल्याउने वा बैंकमा लैजाने सम्भावनालाई पूर्णतः नकार्न सकिन्न । अझ सेयर बजार उच्च बिन्दुबाट सच्चिएको वा बुलिसबाट करेक्सन हुँदै गर्दा कम जोखिम लिने वा जोखिम पन्छाउने (रिस्क एभर्टर) लगानीकर्ताले धितोपत्र बेचेको, संकलित नाफा (प्रफिट बुक) पुनःलगानी नगरी मुद्दती निक्षेप राख्ने सम्भावना रहन्छ ।

यसका साथै विशेष गरी मुद्दती निक्षेपमा प्राप्त हुने ब्याजलाई अन्य क्षेत्रको लगानी र प्रतिफलको हिसाब गर्दा पनि आधार दरका रूपमा हेरिन्छ । अर्थात् जोखिमरहित निक्षेपको ब्याजदर अन्य लगानीका लागि अवसरगत लागत (अपरच्युनिटी कस्ट) वा न्यूनतम प्रतिफल (मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न) का रूपमा समेत हेरिन्छ । ब्याजदर उच्च भएको अवस्थामा सेयर बजारबाट प्राप्त हुने सम्भावित प्रतिफल पनि ब्याजदरको तुलनामा उच्च हुनुपर्नेछ, अन्यथा जोखिमरहित प्रतिफलले जोखिमसहितको लगानी र कारोबारलाई जिस्क्याउनेछ ।

ब्याजदर, ऋण र लागत

ब्याजदर र सेयर बजारको सम्बन्ध निक्षेप र लगानीसँगै ऋणमा पनि रहन्छ । हालै सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार लगानीकर्ताहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट १.०४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी सेयर धितो कर्जा लिएका छन्, जसको उल्लेख्य अंश धितोपत्र कारोबार र लगानीका रूपमा सेयर बजार लगाइएको मानिन्छ । २०७८ कात्तिक ११ को समग्र बजार पुँजीकरण करिब ३८.९५ खर्बका आधारमा परिचालित ऋण रकम नगन्य देखिए तापनि बजारमा कारोबारयोग्य धितोपत्रको बजार पुँजीकरण (फ्लोटेड मार्केट क्यापिटलाइजेसन) १३.७७ खर्बको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित रकम करिब ७.५ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । अर्थात् बजारको कारोबार एक हदसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणमा निर्भर रहन्छ । यस अवस्थामा बैंकिङ ब्याजदर वृद्धिले ऋणको ब्याजदरसमेत बढ्ने र कारोबारीहरूको लागत र जोखिम बढ्ने सम्भावनाले कारोबार र मूल्य प्रभावित हुने सम्भावना नकार्न सकिँदैन ।

एक अध्ययन र नतिजा

नेप्से परिसूचक र ९१ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदरसम्बन्धी करिब २७ वर्षको तथ्यांकमा आधारित एक अध्ययनले ब्याजदर र नेप्से परिसूचकबीच विपरीत वा शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध देखाएको छ । तथ्यांकीय विश्लेषणले पहिलो अवधि (२०५०-५१–२०५३-५४) मा ९१ दिने ट्रेजरी बिलको वार्षिक औसत ब्याजदर चार वर्षमा ५७.२३ प्रतिशतले बढेर चारवर्षे औसत ८.७५ प्रतिशत कायम हुँदा नेप्से परिसूचक २२ प्रतिशतले घटेको छ भने दोस्रो अवधिमा औसत ब्याजदर ५४.४० ले घटेर तीनवर्षे औसत ३.५० प्रतिशत कायम हुँदा नेप्से परिसूचक १०४.५९ प्रतिशतले बढेर ३६०.७ बिन्दुमा उक्लेको छ । यसैगरी २०७३-७४ देखि २०७६-७७ को चारवर्षे औसत ब्याजदर बढेर २.९६ कायम हुँदा नेप्से परिसूचक १७१८.२० बाट २०.७१ प्रतिशतले घटेर १३६२.३४ मा झरेको छ ।

तालिका : ९१ दिने ट्रेजरी बिलको वार्षिक भारित औसत ब्याजदर र नेप्से परिसूचकमा देखिएको परिवर्तन

अवधि	आर्थिक वर्ष	ट्रेजरी बिलको वार्षिक औसत ब्याजदर (%)	यस अवधिमा ट्रेजरी बिल ब्याजदरमा परिवर्तन (%)	यस अवधिको ट्रेजरी बिलको औसत (%)	नेप्से परिसूचक	यस अवधिमा परिसूचकमा परिवर्तन (%)
१	२०५०/५१	६.५०	५७.२३	८.७५	२२६.०३	–२२
	२०५१/५२	७.३५			१९५.४८
	२०५२/५३	१०.९३			१८५.६१
	२०५३/५४	१०.२२			१७६.३०
२	२०५४/५५	३.५२	–५४.४०	३.५०	१६३.३०	१०४.५९
	२०५५/५६	२.३३			२१६.९०
	२०५६/५७	४.६६			३६०.७०
३	२०५७/५८	४.९६	–३७.१२	४.०२	३४८.४०	–३८.४४
	२०५८/५९	४.७१			२२७.५०
	२०५९/६०	३.४८			२०४.८६
	२०६०/६१	२.९३			२२२.०४
४	२०६१/६२	२.४६	४४.०३	२.९९	२८६.६७	३३३.८७
	२०६२/६३	२.८४			३८६.८६
	२०६३/६४	२.४२			६८३.९५
	२०६४/६५	४.२२			९६३.३६
५	२०६५/६६	५.८३	–६८.९६	५.२६	७४९.१०	–५९.५४
	२०६६/६७	६.५०			४७७.७३
	२०६७/६८	७.४१			३६२.८५
	२०६८/६९	१.३१			३८९.७४
६	२०६९/७०	१.७४	–३९.६९	०.७७	५१८.३३	३४०.८६
	२०७०/७१	०.१३			१०३६.१०
	२०७१/७२	०.४३			९६१.२०
	२०७२/७३	०.७९			१७१८.२०
७	२०७३/७४	१.४५	२४०.५१	२.९६	१५८२.७०	–२०.७१
	२०७४/७५	४.४८			१२००.१०
	२०७५/७६	३.२०			१२५९.००
	२०७६/७७	२.६९			१३६२.३४
८	२०७७/७८	२.१९			२८८३.४०

स्रोतः इन्भेष्टोपेपर डट कमबाट साभार तथ्यांकमा सामान्य परिमार्जन र विश्लेषण गरिएको ।

९१ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर र नेप्से परिसूचकमा आधारित उपर्युक्त अध्ययनले सामान्यतः ट्रेजरी बिलको ब्याजदर घट्दा बजार बढ्ने गरेको देखिँदै गर्दा कतिपय अवस्थामा फरक परिस्थितिको सम्भावना पनि उजागर गरेको छ । यसमा तत्कालीन आर्थिक–सामाजिक अवस्था, नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावलाई हेर्नुपर्नेछ । २०७७-७८ को अन्त्यमा ९१ दिने ट्रेजरी बिलको वार्षिक औसत दर घटेर २.१९ कायम हुँदा नेप्से परिसूचक बढेर २८८३.४० पुग्यो, तर ब्याजदरमा वृद्धिको सम्भावनासँगै नेप्से परिसूचकमा दबाब देखियो । उपयुक्त तथ्यांकीय विश्लेषणले ब्याजदरको सेयर बजारसँग सामान्यतः विपरीत सम्बन्धलाई पुस्ट्याएको छ ।

वर्तमान उतारचढाव

२०७६ माघदेखिको सेयर बजार बढोत्तरीमा तत्कालीन घट्ने क्रम (बियरिस)को समयचक्रसँगै ब्याजदरले पनि केही भूमिका खेलेको मान्न सकिन्छ । तत्कालीन अवस्थामा मुद्दती निक्षेपमा १३.५ प्रतिशतसम्म पुगेको ब्याजदर घट्दै ५ प्रतिशत हाराहारी झरेको थियो । बचत खाताको ब्याजदर १.५ हाराहारीसम्म ओर्लिएको थियो । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७८ असार मसान्तमा समग्र बचतको औसत ब्याजदर ४.७६ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ, जुन २०७७ मा ६.०१ प्रतिशत थियो । तर, २०७८ भदौमा समग्र बचतको औसत ब्याजदर बढेर ४.९२ मा उक्लिँदा बचतमा औसत ३.०५ र मुद्दतीमा ७.८० पुगेको छ । अझ असोजमा निक्षेप खोसाखोस गर्न बैंकहरूले १० प्रतिशतसम्म ब्याज पु¥याए भने कात्तिकको सुरुवाती दिनमा ११.६७ प्रतिशतसम्म दिएर मुद्दती निक्षेप तान्ने ब्याजयुद्धसँगै केन्द्रीय बैंकले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि सीमा (कोरिडर) तय गर्नुका साथै हस्तक्षेप गर्दै ब्याजदरलाई एकल बिन्दुमा झारेको थियो ।

हालैको ब्याजदर उतारचढावको प्रत्यक्ष प्रभाव नेप्से परिसूचकमा पनि देखियो । २०७८ असार मसान्तमा २८८३.४० बिन्दुमा रहेको नेप्से २०७८ भदौ २ गते उच्चतम बिन्दु ३१९९.०३ बिन्दुमा बन्द भयो । त्यसपछि अन्य कुराका अतिरिक्त बढ्दो ब्याजदर र सेयर धितो कर्जा सीमाले बिस्तारै घटेको मानिएको नेप्से परिसूचक भदौ मसान्तमा २८१२.६, असोज मसान्तमा २६५६.९७ मा ओर्लियो । कात्तिकका लागि नयाँ ब्याजदर प्रकाशित भएसँगै नेप्से कात्तिक १ गते ६९.५१ घट्यो भने २ गते थप ७६.७२ घटेर २५१०.७३ बिन्दुमा ओर्लियो, जुन उच्चतम बिन्दुबाट करिब २१.५२ प्रतिशतको गिरावट थियो । ब्याजदर वृद्धिमा केन्द्रिय बैंकको हस्तक्षेपसँगै कात्तिक ३ गते ६०.९३ बिन्दुले बढेको नेप्से परिसूचक २०७८ कात्तिक ११ गते २७८२.१७ बिन्दुमा पुगेको छ ।

२०७७ असार मसान्तको १०.४३ बाट २०७८ असारमा ८.४३ प्रतिशतमा ओर्लिएको कर्जा तथा सापटीको भारित औसत ब्याजदर २०७८ भदौमा ८.५७ मा उक्लिएको छ । कतिपय बैंकले ८ प्रतिशत हाराहारीको सेयर धितो कर्जाको ब्याजदर १२ प्रतिशत पु-याएका छन् । यसले लागत, मूल्य र जोखिममा थप दबाब दिएको छ ।

व्यावहारिक पाटो

विगतको ९१ दिने ट्रेजरी वा हालैको ब्याजदर युद्धको नेप्से परिसूचकमा देखिएको प्रभावले ब्याजदरसँग सेयर बजारको शत्रुतापूर्ण सम्बन्धलाई पुनःपुष्टि गरेको छ । ब्याजदरले सेयर कर्जाको ऋणको लागत बढाउने-घटाउने र निक्षेपका रूपमा रकम तान्ने/पठाउने मात्र होइन, सस्तो र सुलभ ब्याजदरले बजारमा तरलता बढाउँछ भने कर्जामा मार्जिन कलले थप बिक्री दबाबसमेत दिन्छ । बढ्दो ब्याजदरले सेयर बजारमा नकारात्मक असर पु¥याउँदै गर्दा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुनाफामा सकारात्मक असर पुग्ने बिर्सनु हुन्न । उल्लिखित तथ्य–तथ्यांकले कति ब्याजदर परिवर्तनको कति र कस्तो प्रभाव भन्ने ठोस अंक प्रस्तुत गर्न सक्दैन, तर ब्याजदर र सेयर बजार सम्बन्धमा विस्तृत तथ्यांकीय अध्ययनको आवश्यकता औंल्याउँछ ।

वित्तीय बजारका दुई अंग मुद्रा बजार र सेयर बजारबीचको सम्बन्ध समय, परिस्थिति, आर्थिक–सामाजिक अवस्था, राज्य वा नियामकको नीति, निर्देशनअनुरूप परिवर्तन हुन सक्छ । त्यसैले कारोबार र लगानी गर्दा आधारभूत र प्राविधिक विश्लेषणसँगै अन्य पक्षहरूका अतिरिक्त तरलताको अवस्था, बैंकिङ ब्याजदरको दिशा र केन्द्रीय बैंकको नीतिसमेतलाई ध्यान दिनु हितकर हुनेछ । ब्याजदरले सेयर लगानी तथा कारोबारको प्रत्यक्ष लागतसँगै अप्रत्यक्ष लागत र अपेक्षित प्रतिफलसमेत प्रभावित हुनेछ ।

काराेवार दैनिकमा २०७८ कातिक १४ मा प्रकाशित, ब्याजदर र सेयर बजारको सम्बन्ध « (karobardaily.com)

थप जानकारीका लागि

१. Nepse Index & Interest Rate (A Study Of 27 Years) | Investopaper

२. How Do Interest Rates Affect the Stock Market? (investopedia.com)

३. merolagani - अवसर पहिचान गर्नसके शेयरबाट निक्षेप भन्दा धेरै रिर्टन पाईने

Revised/updated 8 Nov 2021, 1:21 pm

मूल्यान्तरको खेलमा माग र आपूर्ति सन्तुलन र सरकारी कम्पनी

धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा सामान्यतः निश्चित वा आरक्षित मूल्य कायम हुँदा मूल्यान्तर (मूल्यको अन्तर) को सम्भावना हुँदैन । सम्भवतः बुक बिल्डिङसँगै अप्रत्यक्ष खेलको सुरुवात विस्तारै होला । तर, दोस्रो बजार (सेयर बजार) मा लगानी वा लगानी व्यवस्थापनसँगै मूल्यान्तरमा खेल्दै मुनाफा (पुँजीगत लाभ) का लागि सेयर किनबेच गरिन्छ । मूल्यान्तरको खेलमा सहभागी धितोपत्र कारोबारीहरू सदैव मूल्य नियन्त्रण वा स्वार्थअनुरूपको मूल्य कायम गर्ने प्रयासमा हुन्छन् । अन्य वस्तु तथा सेवाको व्यवसायभन्दा फरक धितोपत्र बजारमा प्रत्येक कारोबारमा तोकिएको सीमाभित्र वैधानिक मूल्यान्तरको छुट हुन्छ ।

मूल्यान्तरको वैधानिक व्यवस्था र बन्देज

धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ अनुसार क) प्रारम्भिक कारोबार सत्र (प्रि-ओपनिङ) मा अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्यको ५ प्रतिशत घटी वा बढी, ख) निरन्तर कारोबार सत्रमा कायम मूल्यको २ प्रतिशत घटी वा बढी, ग) १ सय अंकित मूल्यको धितोपत्रमा न्यूनतम एक रुपैयाँ वा एकले भाग जाने पूर्णांक, तर ५० भन्दा कम मूल्यमा कारोबार हुने धितोपत्रमा एक रुपैयाँभन्दा कमको मूल्यान्तरमा सेयर किनबेच आदेश दिन सकिन्छ । यसरी एक दिनमा बढीमा १० प्रतिशत मूल्य तल वा माथि गर्दै अधिकतम २० प्रतिशतको मूल्यान्तरमा खेल्न सकिन्छ ।

धितोपत्र ऐन, २०६३ दफा ९१ अनुसार “कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक नभएका धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्न सक्ने भित्री सूचना वा जानकारीहरूको आधारमा आफूले धितोपत्र कारोबार गरेमा वा अरूलाई धितोपत्र कारोबार गर्न लगाएमा वा आफूलाई थाहा भएको सूचना वा जानकारी आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक अरू कसैलाई दिएमा त्यस्तो व्यक्तिले धितोपत्रको भित्री कारोबार मानिन्छ ।” यस्तो कारोबार दण्डनीय हुन्छ ।

सोही ऐनमा “कसैले हुँदै नभएको वा कृत्रिम वा झुटो कारोबार गरी गराई धितोपत्रको मूल्य स्थिर गराएमा, बढाएमा, घटाएमा वा बराबर परिवर्तन गराएमा मूल्यको उतारचढाव गराएको मानिने” व्यवस्था छ । ऐनअनुसार कसैले धितोपत्र कारोबारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न आफैंले वा अरूसँग मिली (क) कसैलाई धितोपत्र किन्न वा बेच्न उत्साहित गराउने उद्देश्यले वा धितोपत्र खरिद वा बिक्री नगरोस् भन्ने उद्देश्यले कुनै कम्पनीले जारी गरेको धितोपत्रको बजार मूल्य बढाउने, (ख) कसैलाई धितोपत्र किन्न वा बेच्न उत्साहित गराउने उद्देश्यले वा धितोपत्र खरिद वा बिक्री नगरोस् भन्ने उद्देश्यले कुनै कम्पनीले जारी गरेको धितोपत्रको बजार मूल्य घटाउने, (ग) कसैलाई धितोपत्र किन्न वा बेच्न उत्साहित गराउने उद्देश्यले वा धितोपत्र खरिद वा बिक्री नगरोस् भन्ने उद्देश्यले कुनै कम्पनीले जारी गरेको धितोपत्रको बजार मूल्यलाई स्थिर बनाउने, जस्ता काम दण्डनीय हुनेछ ।

थप टिप्पणी, २०७८ असार १० गते नियामकबाट (क) प्रिअाेपन सेसनमा विगतकाे ५ प्रतिशतकाे सट्टा ‘२ प्रतिशत घटी वा बढीको मूल्य सीमा’ (±२ प्रतिशत) कायम कायम गर्न, र (ख) खरिदबिक्रि अादेश प्रविष्टिमा हाल कायम रू १ काे व्यवस्थालाइ परिवर्तन गर्दै १० पैसा घटि वा बढिकाे अन्तरमा मूल्यमा अादेश दिन सकिने (माेलमाेलाइ) काे व्यवस्था गर्न निर्देशन भएकाे छ। नियामककाे २०७८ असार १० काे निर्देशन । 

मूल्यान्तर र सर्किटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र प्रचलित विधीबीच केहि भिन्नता देख्न सकिन्छ । प्रत्येक धिताेपत्रकाे सम्बन्धमा कानुनले प्रिअाेपनमा कायम मूल्यकाे ±१० प्रतिशत भनेपनि प्रचलनमा अघिल्लाे दिन कायम अन्तिम काराेवार मूल्यकाे ±१० प्रतिशतमा सर्किटकाे व्यवस्था छ । यसले एक दिनमा एक धिताेपत्रकाे मूल्य अघिल्लाे दिनमा कायम मूल्यकाे अाधारमा कुल २० प्रतिशत र एकै दिन कायम हुनसक्ने न्यून्तम मूल्यकाे अाधार २२.२२ प्रतिशत वा अधिकतम मूल्यका अाधारमा १८.१८ प्रतिशतकाे मूल्यान्तरकाे सम्भावना रहन्छ । मूल्य प्रविष्टिकाे सम्बन्धमा समेत टिएमएसमा उपलब्ध एमकेटि (मार्केट) विकल्पबाट खरिदबिक्री अादेश प्रविष्ट गरिएकाे अवस्थामा २ प्रतिशतकाे मूल्य सीमा सहजै ताेडिन सक्छ । यसरी व्यवहारमा मूल्यान्तर किनबेच अादेशमा ±२ प्रतिशत र दिनकाे ±१० प्रतिशत (कुल २० प्रतिशत) भएपनि कानुनमा केहि विवाद (±१५% अब ±१२%) हाे कि भन्ने विवाद देखिएकाे छ । यससम्बन्धी थप जानकारीका लागि एकैचोटी १८% तल र २२% माथिसम्म जानसक्छ सेयर मूल्य, के सर्किट रेन्ज घटाउन आवश्यक हो? (bizmandu.com) पढ्न सकिन्छ ।

माग र आपूर्तिको खेलमा सरकारी कम्पनी

वस्तु तथा सेवा होस् वा सेयरको मूल्य निर्धारणमा मुख्य भूमिका माग र आपूर्तिकै हुन्छ । मूल्य बढाउन माग बढाउन वा आपूर्ति घटाउन तथा मूल्य घटाउन माग घटाउन वा आपूर्ति बढाउन सक्नुपर्छ । मूल्यान्तरको खेलमा स्वार्थअनुकूल मूल्य डोर्याउँदै जित्ने मुख्य उपाय भनेकै माग र आपूर्ति व्यवस्थापन हो । माग र आपूर्तिबीच जति असन्तुलित अवस्था हुन्छ, मूल्यान्तरको खेल त्यति सहज हुन्छ । हाल बजारमा उच्चमूल्यका सेयरले पनि यसको पुष्टि गर्छ । उच्च माग र न्यून आपूर्तिका सेयरको मूल्य निर्धारणमा आधारभूत पक्ष (फन्डामेन्टल) ले काम गर्दैन् । यस यथार्थतालाई बिर्संदै इन्साइडर ट्रेडिङ, पम्प एन्ड डम्प, सर्कुलर ट्रेडिङ र कर्नरिङको कुरा जोडतोडले उठ्छ, तर माग र आपूर्ति व्यवस्थापनमा नियामक र सरकारको कहिल्यै ध्यान जाँदैन ।

तालिकाः उच्चमूल्यका १० सूचीकृत कम्पनी सहित सरकारको उल्लेख्य लगानी र नियन्त्रणका कम्पनीहरू

कम्पनी	सूचीकृत शेयर (कित्ता)	सरकारको हिस्सा (%)	संस्थापक (%)	सर्वसाधारण (%)	अन्तिम कारोवार मूल्य* (रु)	बजार पूँजीकरण (रु. अर्ब)
नेपाल टेलिकम	१५,००,००,०००	९१.५	९१.५३	८.४७	१,२९७	१९४.५५
नेपाल बैंक	१२,६३,६७,५८७	५१	५१	४९	४३८	५५.३५
कृषि विकास बैंक	१०,९८,९९,२९६	५१	५१	४९	४२८	४७.०४
हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलममेन्ट कम्पनी	११,००,००,०००	५०	८०	२०	४८२	५३.०२
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी	१०,००,००,०००	४४	८४	१६	१,४०३	१४०.३०
राष्ट्रिय विमा कम्पनी	२६,६६,३६५	४७.५	८०.४६	१९.५४	१७,६००	४६.९३
बिसालबजार कम्पनी	४,९१,४००	अनिश्चित	नखुलेको	नखुलेको	३,१६८	१.५६
साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी	१९,२०,२४६	११.५	नखुलेको	७८.७४	१०,३००	१९.७८
युनिलिभर	९२०,७००		नखुलेको	नखुलेको	१९,४४०	१७.९०
बोटलर्स नेपाल (तराई)	१२,१०,०००		७५	२५	९,१३०	११.०५
जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त	७,९२,०००		५५	४५	४,९५०	३.९२
हिमालयन डिस्टिलरी	८६,७७,०२५		५८	४२	४,३३४	३७.६१
नागरिक लगानी कोष	३,००,००,००३		८०	२०	३,८८६	११६.५८
नेसनल माइक्रोफाइनान्स	३१,९४,९४८		७०	३०	३,१०१	९.९१
फरवार्ड कम्युनिटि माइक्रोफाइनान्स	६२,५५,१९३		७०	३०	२८८५	१८.०५

नोटः तथ्यांक नेप्से वेबसाइट र सम्बन्धित कम्पनीको रिपोर्ट, एचआईडिसिएलको वार्षिक प्रतिवेदनमा पूँजी वृद्धि र हिस्सा परिवर्तन देखिन्छ । 

* २०७८ बैशाख ९ काे मूल्य

बजारमा सरकारी कम्पनीका करोडौं कित्ता सूचीकृत भए पनि कारोबारयोग्य कित्ता कम र संस्थागत मागमा प्रोत्साहनले कतै सरकार नै माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन गर्दै मूल्यान्तरका सहयोगी बन्दै त छैन भन्ने आशंका उब्जाएको छ । सरकारको बहुसंख्यक वा नियन्त्रणका नेपाल टेलिकम (एनटिसी), राष्ट्रिय बिमा कम्पनी (आरबीसीएल), हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलममेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल), नेपाल बैंक (एनबीएल), कृषि विकास बैंक (एडीबीएल) र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी (एनआरआईसी) सँगै सरकारी हस्तक्षेप रहेका साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी (एसटीसी) र विशालबजार कम्पनी (बीबीसी) सूचीकृत छन् । यसबाहेक नागरिक लगानी कोष, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकमा पनि सरकारको लगानी र अप्रत्यक्ष नियन्त्रण छ ।

१५ करोड कित्ता सूचीकृत र सबैभन्दा बढी पुँजीकरणको नेपाल टेलिकमको ८.४७ प्रतिशतले करिब १.२७ करोड कित्ता कारोबारयोग्य देखिए पनि कर्मचारीसँग रहेको लाखौं कित्ता बिक्रीमै आउँदैन । यस्तै नेपाल पुनर्बिमाको केवल १.६० करोड, एचआईडीसीएलको २.२ करोड कित्ता मात्र कारोबारयोग्य छ । विवादास्पद विशालबजार कम्पनीको विवरणमा ५ लाख कित्ता र नेप्सेमा ४.९१४ लाख कित्ता मात्र सूचीकृत देखिन्छ, जबकी ४.१ करोड कित्ता लगत कायम गरिसकेको छ । साल्ट ट्रेडिङको पनि सूचीकृत १९.२० लाख कित्ता देखिन्छ, तर महालेखाले सरकारको हिस्सामा प्रश्न उठाइरहेकै छ । दुवै कम्पनीमा सरकारको वास्तविक हिस्सा, सूचीकृत र कारोबारयोग्य कित्ताको विवाद कायमै छ । सरकारकै अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको नागरिक लगानी कोषको पनि ६० लाख कित्ता हाराहारी मात्र कारोबारयोग्य छ । सरकारको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष नियन्त्रण रहने सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर मूल्य असन्तुलित माग र आपूर्तिबाट प्रभावित महसुस हुन्छ । एकातिर कम कारोबारयोग्य कित्ता अर्कोतिर बैंक तथा बिमा क्षेत्रले समेत लगानी तथा किनबेच गर्न पाउँदा थप मागको सिर्जनाले मूल्य वृद्धिमा मद्दत पुगेको छ । अझ नेपाल टेलिकमले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम ९ को “सम्बन्धित नियामक निकायले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक संगठित संस्थाको जारी पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी सेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (इनिसियल पब्लिक अफरिङ) गर्नुपर्ने” प्रावधानविपरीत ८.४७ प्रतिशत सेयर निष्कासन गरेर कानुन मिच्दै सेयरको आपूर्ति नियन्त्रित गरिरहेको छ ।

उच्च मूल्यका १० कम्पनीहरूमध्ये ४ सरकारी लगानी वा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नियन्त्रणका र युनिलिभर, बोटलर्स नेपाल तराई, जनउत्थान लघुवित्त, हिमालय डिस्टिलरी, नेसनल माइक्रोफाइनान्स र फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स सहित ६ कम्पनी छन्, जसको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २८ सय माथि छ । यसरी उच्च मूल्य कायम हुनुमा तिनको व्यवसाय र मुनाफाभन्दा सेयरको माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन स्पष्ट झल्कन्छ । हुन त बैंक तथा बिमा क्षेत्रका बाहेक अन्यमा संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर किनबेचमा खास भिन्नता नहुँदा सर्वसाधारणको हिस्सा कति भन्नेले महत्व राख्दैन, तर निकै थोरै कित्ता बजारमा पठाउँदै मूल्यमा खेल्ने अवसर दिइरहने हो भने कर्नरिङ, पम्प एन्ड डम्प, सर्कुलर ट्रेडिङ, इन्साइडर ट्रेडिङ बेकार कुरा हुनेछन् ।

निष्कर्ष र सुझाव

एउटै बजार प्रणालीमा २-४ लाख**कित्ता र २०-२५ कराेड** कित्ता सूचीकृत कम्पनीको कारोबार हुने अवस्थामा पक्कै बजारले नै मूल्यान्तरमा खेल्ने सहज वातावरण तयार गरिदिनेछ । अझ निकै थोरै पुँजी र धेरै पुँजीका कम्पनीको पनि ५-१० प्रतिशत सर्वसाधारणमा जारी गरी कारोबारयोग्य कित्ता नियन्त्रित हुँदा माग र आपूर्तिको सामान्य सिद्धान्त मात्र होइन, कारोबारका लागि उपलब्ध केही हजार कित्ताहरू निश्चित व्यक्तिबीच किनबेच गर्दै वा आफ्नै समूहले किनेर र पछि बजारमा आपूर्ति नियन्त्रित गर्दै उच्च माग सिर्जना गरेर मूल्यलाई उच्चस्तरमा पुर्याउनु कुनै कठिन हुनेछैन । थोरै पुँजी र कम कारोबारयोग्य कित्ता सेयर सूचीकरण भनेको कानुनतः खुल्ला रूपमै सर्कुलर ट्रेडिङ, पम्प एन्ड डम्प र कर्नरिङलाई प्रोत्साहन हो । बजारमा रियल सेक्टर वा निश्चित कम्पनीको प्रवेशलाई प्रोत्साहन भन्दैमा १-२ लाख कित्ताका कम्पनीलाई सूचीकरण अनुमति दिनु ‘आ बयल मुझे मार’ भनेजस्तै हो ।

त्यसैले अवाञ्छित मूल्यान्तर नियन्त्रण र निरुत्साहनका लागि सूचीकरण र बजार प्रणालीमा कारोबारका लागि निश्चित कित्ता वा प्रतिशत कारोबारयोग्य सेयर हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसमा सूचीकृत वा सूचीकरण हुने सरकारी कम्पनीहरूले नेतृत्वदायी र उदाहरणीय भूमिका खेल्दै टेलिकमले थप सेयर निष्कासन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि क) न्यूनतम ५० करोडभन्दा न्यून पुँजीका कम्पनी मुख्य बजार प्रणालीमा प्रवेश निषेध, तथा ख) निजी क्षेत्रका कम्पनीकोे न्यूनतम २० र सरकारी नियन्त्रण वा लगानीका कम्पनीमा न्यूनतम ३० प्रतिशत सेयर कारोबारयोग्य हुनैपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

थप सामग्री

१. धिताेपत्र एेन, २०६३

२. धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५

३. सेयरबजारमा मूल्यगत जाेखिम र अवसर

** प्रकाशित लेखमा सच्याइएकाे 

काराेवार दैनिकमा १२ बैशाख २०७८ मा प्रकाशित, मूल्यान्तरको खेलमा माग र आपूर्ति सन्तुलन « (karobardaily.com)

Revised/updated 5 July 2021, NST 14:53