Saturday, August 12, 2017

सेयर ज्ञान २ : यस्ता छन् बैंक तथा बित्तीय संस्थामा लगानी गर्नुअघि ध्यान दिनैपर्ने ७ पक्ष

बैंक तथा वित्तिय संस्थाअन्तर्गत (क) बाणिज्य बैंक, ख) विकास बैंक, ग) वित्तीय संस्था(फाइनान्स कम्पनी) र घ) लघुवित्त गरी चार प्रकारका संस्थाहरु स्वीकृत तथा संचालनमा रहेका छन् । हाल २८ वाणिज्य बैंकहरु, ४० विकास बैंकहरु, २८ वित्तीय संस्थाहरु र ५३ लघुवित्तहरु नेपाल राष्ट्रबैंकबाट लाइसेन्स प्राप्त गरी संचालनमा छन् । यसमध्ये नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)मा २७ बाणिज्य बैंक, ३८ विकास बैंक, २४ वित्तीय संस्था र ३२ लघुवित्तहरु नेप्सेमा सूचिकृत भई कारोबार भइरहेका छन् । हुन त नेप्सेमा लघुवित्त र विकास बैंकलाई एउटै उपसूचकमा राखिएको र मर्जमा गएका समेत सूचीबाट हटाउने काम नहुँदा हाल सूचिकृत कम्पनीहरुको संख्य केही बढी नै देखिन्छ ।
 
यसरी हाल बैंक तथा वित्त समूहमा करिब १२१ कम्पनीहरुको कारोबार भइरहेको छ भने करिब २१ लघुवित्तहरुले अझै सार्वजनिक निश्कासन गर्न बाँकी छ । बैंक, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको दर्ता बन्द भएको निकै वर्ष भएतापनि हाल आएर लघुवित्तको समेत दर्ता बन्द छ । हाल लाइसेन्सप्राप्त वा स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका केही संस्थाहरु वा सार्वजनिक निश्कासनका क्रममा रहेका हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शेयरमा लगानी तथा कारोबार गर्नुपर्दा क) धितोपत्रको दोस्रो बजारबाट खरिद गर्ने, ख) हकप्राप्त शेयरधनीले लगानी नगरी लिलामीमा आएको शेयर लिलामीमा खरिद गर्ने, ग) एफपिओ जारी भएको अवस्थामा लगानी गर्ने गरी तीन विकल्प मात्र उपलब्ध छन् । यसमध्ये पनि हकप्रदको लिलामी र एफपिओ अब केही समयका लागि मात्र लगानीको विकल्पको रुपमा हुनेछन् । त्यसपछिको विकल्प भनेको दोस्रो बजार अर्थात सेकेण्डरी मार्केट नै हो । 

दोस्रो बजारमा शेयरको किनबेच अंकित मूल्यभन्दा निकै बढीमा हुन्छ । कुन कम्पनीको शेयर कतिमा किन्ने र बेच्ने चातुर्य खेल हो र यहाँ मूल्य निर्धारणको कुनै त्यस्तो निर्दिष्ट मापदण्ड हुँदैन, जसले कतिमा र कहिले किन्दा वा बेच्दा ठीक भन्ने स्पष्ट उत्तर पाइयोस् । मूलतः दोस्रो बजारमा शेयरको मूल्य उक्त कम्पनीको शेयरको माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्ने मान्यता राखिन्छ, तर त्यो माग र आपूर्तिलाई कम्पनीको मुनाफा, बजार मूल्य, व्यवसायिक बिस्तार, आर्थिक सामाजिक वातावरण जस्ता धेरै कुराले प्रभाव पार्छ । यसका साथै शेयर बेच्नेहरुले गर्ने अप्रत्यक्ष विज्ञापन आदिले समेत मूल्यमा प्रभाव परिरहेको हुन्छ । 

यस्तै, लगानी वा कारोबार, जोखिमवहन क्षमता, लगानी रणनीति, लगानीको स्रोत र अवधि जस्ता लगानीकर्ता वा कारोवारीको व्यक्तिगत पक्षहरुले पनि शेयर किनबेचमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । तसर्थ, लगानीकर्ता वा कारोवारी आफैंले आफ्ना लागि मापदण्ड तयार गरी निश्चित दायरामा रहेर संयमित तरिकाले लगानी वा कारोवार गर्नुपर्ने हुन्छ । 

लगानी निर्णयमा ध्यान दिनुपर्ने मूल वित्तीय सूचकहरु

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आधारभूत पक्ष भन्ने वित्तिकै प्रतिशेयर आम्दानी, मूल्य आम्दानी अनुपात, नेटवर्थ प्रमुख रहन्छ । यसले कम्पनीको चुरो वित्तीय अवस्था बताउँछ भने खुद आम्दानी र आम्दानीको स्रोत, खराब कर्जाको अवस्था र संभावित नोक्सानी व्यवस्थाबाट फिर्ता, पुँजीकोषको अवस्था, व्यवसायिक विस्तार, खुद सम्पतिमा प्रतिफलको दर, बचतको आकार र लगानी तथा ऋण प्रवाह, सिसिडी रेसियो जस्ता पक्षहरुलाई विस्तृत रुपमा अध्ययन गर्नुपर्छ । खुद आम्दानी र प्रतिशेयर आम्दानी उच्च भएता पनि न्यून जगेडा कोष वा पुँजीगत आधार नै नकारात्मक भएको अवस्थामा कम्पनीले मुनाफा वितरण गर्नै नसक्ने हुनसक्छ । कतिपय अवस्थामा संभावित नोक्सानी व्यवस्थाबाट फिर्ता, सम्पत्ति बिक्रीबाट मुनाफा जस्ता गैरव्यवसायिक मुनाफाले कुल मुनाफामा ठूलो योगदान दिएको हुनसक्छ । कम्पनीहरुबाट प्रकाशित त्रैमासिक वित्तीय विवरण अध्ययन गर्ने र त्यसको संपरीक्षण गर्ने बानी बसाल्नु पनि उत्तिकै अपरिहार्य हुनेछ । कहिलेकाही गलत वा त्रुटिपूर्ण विवरण प्रकाशित भएका पनि हुनसक्नेतर्फ चनाखो हुनैपर्दछ । त्यसैले यस्ता बित्तीय सूचकहरु र तिनको सूत्र पनि थाहा पाउन जरुरी हुन्छ, जुन निम्नअनुसार हुन्छन् : 

१) पुँजी
कम्पनीको अधिकृत, जारी र चुक्तापुँजी हुन्छ । कुल पुँजीलाइ सामान्यतः रू १०० (केही कम्पनीको रू १०)को इकाइमा विभाजित गरी शेयरधनीहरूलाई जारी गरिन्छ । कम्पनीको अधिकतम पुँजी सीमा अधिकृत र त्यसमध्ये जारी गरिएको जारी पुँजी तथा जारीमध्ये चुक्ता भएको चुक्तापुँजी मानिन्छ । कम्पनीको पुँजी कति हुने भन्ने व्यवसायको आकार, नियामकको निर्देशन, कम्पनी कानुन जस्ता पक्षहरुले निर्धारण गरेको हुन्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको हकमा निम्न अनुसार चुक्तापुँजी तोकिएको छ: 
  • बाणिज्य बैंक : ८ अर्ब 
  • विकास बैंकः राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुका लागि २५० करोड, ४ देखि १० जिल्ले विकास बैंकहरुका लागि १२० करोड, १ देखि ३ जिल्ले विकास बैंकहरुका लागि ५० करोड
  • फाइनान्सः राष्ट्रिय तथा ४ देखि १० जिल्ले फाइनान्स कम्पनीहरुका लागि ८० करोड तथा १ देखि ३ जिल्ले फाइनान्सहरुका लागि ४० करोड न्यूनतम चुक्तापुँजी तोकिएको हुन्छ । 
  • थोक लघुवित्तका लागि ६० करोड, राष्ट्रिय स्तरका लागि १० करोड, क्षेत्रीयका लागि ६ करोड, ४ देखि १० जिल्लेका लागि २ करोड र १ देखि ३ जिल्लेका लागि १ करोड चुक्तापुँजी तोकिएको छ । 
माथि प्रस्तुत गरिएअनुसार तोकिएको पूँजी पुर्याउन हाल बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी बोनस, हकप्रद र मर्ज वा प्राप्ति मार्फत अगाडि बढिरहेका छन् । नाेटः हाल सबै बैंकहरूले ताेकिएकाे पुँजी पुर्याएका छन् भने केहि विकास बैंकहरू प्रदेश स्तरमा स्तराेन्नति हुन् १२० कराेड वा राष्ट्रियस्तरकाे हुन् २५० कराेड पुर्याउन प्रयासरत छन् ।  केहि वित्तिय संस्थाकाे भने ताेकिएकाे पुँजी पुग्न बाँकी छ । धेरै प्रदेशमा शाखा र काराेवार छरिएका विकास बैंकहरूले २५० कराेड पुर्याएर राष्ट्रियस्तरमा स्तराेन्नति हुने वा १२० कराेड पुर्याएर एउटा प्रदेशमा काराेवार समेट्नु पर्नेछ ।

लगानी सूत्रः अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर किन्दा तोकिएको पुँजी पुग्न बाँकी, तर सो पुर्याउने आधार भएको बैंक छान्नु उपयुक्त हुन्छ । यसमा पनि सबैभन्दा बढी बोनस दिनुपर्ने र दिनसक्ने हेर्न सकिन्छ । केही समयपछि किन्दा व्यवसायिक विस्तार गर्दै राम्रो आम्दानी गर्ने क्षमता भएको बैंक छान्नु श्रेयस्कर हुन्छ । 

ध्यान दिनुपर्ने कुराः कम्पनीले तोकिएको पुँजी पुर्याउन सक्छ वा सक्दैन र कसरी पुर्याउँछ । त्यसपछिको अवस्था कस्तो हुन्छ । पुँजीको उपयोग कत्तिको भएको छ अर्थात् ओभर क्यापिटलाइज र अन्डर क्यापिटलाइजको अवस्थामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । 

२) प्रतिशेयर आम्दानी

लगानी सम्बन्धी निर्णयको सर्वमान्य एउटा आधार भनेको प्रतिशेयर आम्दानी पनि हो । प्रतिशेयर आम्दानी अर्थात् इपिएसले कम्पनीले चुक्तापुँजीमा हासिल गरेको मुनाफा अर्थात् प्रत्येक शेयरमा भएको कमाई देखाउँछ । यो जति बढि भयो त्यति नै राम्रो हुन्छ । यसले कम्पनीले दिनसक्ने लाभांशको निर्धारण गर्दछ । सामान्यतः प्रतिशेयर आम्दानीको ८० प्रतिशतसम्म लाभांश दिने क्षमता हुन्छ, तर कुनै कम्पनीको जगेडाकोष चुक्तापुँजी बराबर वा सो भन्दा बढी छ भने उसले जति कमाएको छ सबै लाभांशको रुपमा बाँड्नसक्छ । 

सामान्यतः प्रतिशेयर आम्दानी निकाल्न खुद आम्दानीलाई शेयर संख्याले भाग गरे पुग्छ । हुन त अहिले एनएफआरएस विधिले पनि इपिएस गणना गर्ने चलन छ, जसले आम्दानी प्राप्त गर्न उपयोग भएको पुँजीलाई मात्र ध्यान दिन्छ । तर, हामीले सामान्य विधिले गणना गरेर हेरे पुग्छ । 

सूत्र = खुद मुनाफा/कुल साधारण शेयर संख्या 

लगानी सूत्रः बढी प्रतिशेयर आम्दानी भएको कम्पनी राम्रो । 

ध्यान दिनुपर्ने कुरा : कम्पनीले विभिन्न तरिकाले इपिएस निकालेका हुन्छन र कतिपय अवस्थामा बढी आम्दानी देखाउन पनि यस्तो गर्न सक्छन् । त्यस्तै उल्लेखित पुँजीमा हकप्रद, बोनस समायोजन भएको छ वा छैन समेत हेर्नुपर्दछ । विगतको इपिएस र आम्दानीको स्रोत समेत हेर्नु वुद्धिमानी हुनेछ । खुद मुनाफामा अग्राधिकारकाे लागि लाभांस छुट्याएकाे छैन भने खुद मुनाफामा साे लाभांसकाे कटाउनु पदर्छ । 

३) मूल्य-आम्दानी अनुपात

यसलाई पिई रेसियो पनि भनिन्छ । यसले निश्चित आम्दानी गर्न तिर्नुपर्ने मूल्य जनाउँछ । यस्तो अनुपात वा गुना जति कम भयो त्यति राम्रो हो । सामान्यतः पिइ रेसियो १० भन्दा कम भएकोलाई निकै राम्रो मानिन्छ, तर कम्पनी र बजारको अवस्थाअनुसार कति पिइ उपयुक्त भन्ने आफैंले निर्णय गर्नुपर्दछ । 

सूत्र = बजार मूल्य/प्रति शेयर आम्दानी 

लगानी सूत्रः सामान्यतः १० भन्दा कम पीई रेसियो भएका र कम्पनीको भविष्य ठिक भएको अवस्थामा जसरी पनि किन्नु, १०–१५ पाए किन्ने, १५–२० किन्नु उपयुक्त, २०–२५ विचार गरेर किन्ने र यस्तो अनुपात २५ भन्दा बढी भएको अवस्थामा निकै विचार गरेर किन्ने । 

ध्यान दिनुपर्ने कुरा: कम्पनीको शेयरको माग र आपूर्तिको आधारमा मूल्य निर्धारण हुने हुँदा उक्त कम्पनीको माग र आपूर्तिको अवस्था, समग्र समूहको औसत अनुपात र समान कम्पनीहरुको प्रचलित पिई अनुपात हेर्नुपर्दछ । 

४) नेटवर्थ

यसले कम्पनीको वर्तमान खुद सम्पतिकाे अवस्थालाई झल्काउँछ । यो विगतमा १०० रुपैयाँको शेयरको वर्तमान अवस्था हो । नेटवर्थ सकारात्मक नै हुनुपर्छ अर्थात १०० भन्दा बढी हुनुपर्छ । यसलाइ बुक भ्यालु पनि भनिन्छ । यो हामीले निकाल्न गाह्रो हुने भए पनि कम्पनीको त्रैमासिक विवरण हेरेर केही अनुमान गर्न सक्छौं । जति बढी नेटवर्थ त्यति बलियो हो, तर यसले के पनि देखाउँछ भने कम्पनीले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा नबाँडी जगेडाकोषमा राख्ने गरेको छ । 

प्रति शेयर नेटवर्थ  = शेयरधनीकाे कुल सम्पत्ति । शेयर संख्या  

लगानी सूत्रः बढी नेटवर्थ भएको कम्पनी राम्रो । 

ध्यान दिनुपर्ने कुरा : कम्पनीले नेटवर्थ बढाउन विगतमा लाभांश वितरणमा कन्जुस्याँइ त गरेको छैन ? नेटवर्थ नकारात्मक भएको कम्पनीले जति नै मुनाफा गरे पनि लाभांश बाँडन सक्दैन । 

५) खुद मुनाफा

यसले कम्पनीको उक्त अवधिको खुद मुनाफा अर्थात् सबै प्रकारको खर्च र कर कटाएर शेयरधनीहरुका लागि बाँड्न उपलब्ध हुने खुद रकम देखाउँछ । यसमा मुख्य हेर्नुपर्ने आम्दानीको स्रोत नै हो । कम्पनीले व्यवसाय संचालन गरेर कति कमायो ? गैरव्यवसायिक नाफा कति कमायो ? कतै सम्पति बेचेर पैसा जम्मा गरेको हो कि ? वा पुरानो बक्यौता उठाएर पो नाफा गरेको हो कि ? यी विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । 

लगानी सूत्रः बढी व्यवसायिक मुनाफा भएको कम्पनी अर्थात् खुद ब्याज तथा कमिसन आम्दानी बढी भएको बैंक राम्रो । 

ध्यान दिनुपर्ने कुरा : सम्बन्धित कम्पनीको मुनाफा जायज वा नियमित हो कि होइन ध्यान दिनुपर्दछ। 

६) पुँजीकोष अनुपात

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल जोखिमभारित सम्पत्तिको आधारमा न्यूूनतम पुँजीकोष अनुपात अर्थात् कार (Capital adequacy ratio-CAR)कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले संस्थाको जोखिम बहन क्षमता, पुँजी पर्याप्तता बुझाउँछ । हाल यस्तो अनुपात न्यूनतम ११ प्रतिशत छ, नगद लाभांस बाँड्न न्यूनतम १२ प्रतिशतकाे पूँजीकाेष हुनुपर्नेछ । पुँजीकोष ठीक्क हुनु पर्दछ । यो निकै खुकुलो भएमा आवश्यकता भन्दा बढी पुँजी वा पुँजीको उचित उपयोग हुन नसकेको अवस्था आउँछ भने निकै कसिलो हुँदा व्यवसाय विस्तारका लागि तोकिएको पुँजीको अभाव हुनुका साथै नियामकले कारवाही गर्ने जोखिम रहन्छ ।
 
लगानी सूत्रः नगद लाभांशका लागि खुकुलो पुँजीकोष भएको र बोनस शेयरको लागि कसिलो पुँजीकोष भएको संस्था छान्ने । 

ध्यान दिनुपर्ने कुरा : अहिलेको अवस्थामा पुँजीकोषको १२–१३% भएको कम्पनी बढी उपयुक्त हुनसक्छ । 

७) खराब कर्जा

यसलाई नन परफरमिङ लोन अर्थात भाखा नाघेको ऋणको रुपमा पनि बुुझ्न सकिन्छ । वर्तमान व्यवस्था अनुसार एनपिएल बढीमा ५ प्रतिशत हुनुपर्छ र यो भन्दा बढी भएको बैंक तथा वितिय संस्थाले मुनाफा भए पनि लाभांश वितरण गर्न सक्दैन । यसले ऋणको गुणस्तरीयतासँगै व्यवस्थापनको चातुर्यता पनि देखाउँछ । एनपिएल जति कम भयो, त्यति राम्रो ।
 
लगानी सूत्रः एनपिएल कम भएको कम्पनी छान्ने । 
ध्यान दिनुपर्ने कुरा : जति नै जोखिम लिँदा पनि तोकिएको भन्दा बढी एनपिएल भएको कम्पनीको शेयर नकिन्ने । 

नाेटः हाल खराव कर्जाकाे लागि व्यवस्था गरिएकाे रकम (Provision for Possible Loss) र खराब कर्जाकाे व्यवस्थाबाट फिर्ता (Write back)  लाइ पुनरावलाेकन गरी खुद व्यवस्था (Net provision) गरिन्छ, जुन वित्तिय विवरणमा इम्पेरिमेन्ट चार्ज र रिभर्सल (Impairment charge/(reversal)) देखाइन्छ । चार्जले थप छुट्याएकाे वा बढि प्राेभिजन र रिभर्सलले बढि फिर्ताकाे अवस्थालाइ जनाउँछ । 

उल्लेखित सूचकहरुका अतिरिक्त बैंकमा रहेको बचत र ऋणको आकार, संचालन मुनाफा, कर्मचारी खर्च, संभावित नोक्सानीको व्यवस्था र त्यसमा भएको फिर्ता, प्रतिशेयर कुल सम्पत्ति र विगतको लाभांश वितरणको प्रचलन (डिभिडेन्ड पर शेयर) समेतलाई हेर्नुपर्दछ ।

बिजशाला अनलाइनमा २६ गते प्रकाशित
http://www.bizshala.com/story/%E0%A4%AF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%9B%E0%A4%A8%E0%A5%8D-11#5hpddcgcqDHPbsGC.99

Last update: 2020 Sept 9, 11.32 am

Sunday, August 6, 2017

नेपाली पुँजीबजारका केही व्यावहारिक समस्या

लिलामी वा बोलकबोल पद्धतिबाट सुरु भएको नेपालको पुँजीबजार (दोस्रो बजार) निकै फड्को मार्दै अभौतिक कारोबार र आस्बासम्म आइपुगेको छ । गत आर्थिक वर्षलाई फर्केर हेर्दा बजारमा अभौतिक सेयरको कारोबार, बजारमा क्रेता र विक्रेताको अवस्था हेर्ने सुविधा (मार्केट डेब्थ), राफसाफमा नयाँ व्यवस्था, दलालहरूको रिमोट स्टेसन सञ्चालनसँगै आस्बाले नेपाली पुँजीबजारको विकास र विस्तारमा एउटा गति थपिएको छ । 

अझ यस आर्थिक वर्षदेखि अनिवार्य आस्बाको कार्यान्वयनसँगै बजारले अनलाइन कारोबारलाई कुरिरहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि बजारमा केही यस्ता व्यावहारिक समस्या छन् जसले बजारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालित वा विस्तारित हुन बाधा पुगेको महसुस गरिएको छ ।

१. सूचनामा पहुँच र शुद्धता 

विशेष गरी दोस्रो बजारमा सेयरको आधारभूत आवश्यकता भनेको सबै लगानीकर्ताको समान पहुँचसहितको भरपर्दो सूचना नै हो । तर, नेपाली पुँजीबजारमा व्यवस्थित, यथार्थ र भरपर्दो सूचना उपलब्ध नहुनु, पहुँच भएकाले आफ्नो स्वार्थमा सूचनाको दुरुपयोग गर्नु, सूचना प्रवाह गर्ने निकायहरू जिम्मेवार नहुनु ठूलो समस्याका रूपमा रहेको छ ।

सेयरबजारका जिम्मेवार सरकारी निकायहरू नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएससी कसैले पनि एकत्रित र व्यवस्थित सूचना प्रवाह र व्यवस्थापनमा पहल गरेका छैनन्, जसले गर्दा लगानीकर्ताहरू सूचनाका लागि आमसञ्चार, सामाजिक सञ्जाल र भित्री सूचना प्रदायकहरूमा निर्भर रहन बाध्य छन् ।

सूचनाको पहिलो आधार सम्बन्धित कम्पनी नै हो, तर सूचीकृत कतिपय कम्पनीले वेबसाइटसमेत सञ्चालन नगर्ने मात्र होइन, त्रैमासिक वित्तीय विवरणसमेत समयमा प्रकाशित गर्दैनन् । कतिपय कम्पनीले गलत जानकारी तथा तथ्यांकसमेत प्रवाह गरिरहेका हुन्छन् ।

बजार सञ्चालक र व्यवस्थापक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) सञ्चालन गरिरहेको वेबसाइट समय–समयमा नखुल्ने समस्या एकातिर छ भने अर्कातिर उसैले गलत सूचनाहरू प्रवाह गरिरहेको हुन्छ । त्यसको केही उदाहरण हेरौं । लघुवित्तहरू र विकास बैंकलाई एउटै उपसूचकमा राख्दा दुवैको तथ्यांक गलत हुन पुगेको छ 

कारोबार संख्याको जानकारीमा कम्पनीको सेयर र सामूहिक लगानी कोषका युनिटहरूलाई समान रूपमा लिएर गलत तथ्यांक दिइएको छ । कम्पनीको पहिलो कारोबारको मूल्यवृद्धिको प्रतिशतको गणना गरिँदै गलत प्रतिशत लिइएको छ । मानौं, पहिलो कारोबार दिन ३ सय ५ रुपैयाँमा बन्द भयो भने नेप्सले उसको मूल्यवृद्धिलाई २ सय ५ प्रतिशत होइन, ३ सय ५ प्रतिशत मान्छ । नेपाली पुँजीबजारको आकार (बजार पुँजीकरण) भनेर गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरिँदै आएको छ ।

नेप्सेले सूचीकृत सेयर संख्यालाई अन्तिम कारोबार मूल्यले गुणन गरेर कम्पनी र बजारको पुँजीकरण बताउँदै आएको छ, जबकि कम्पनीको ठूलो हिस्सा रहने संस्थापक सेयरको मूल्य निकै कम हुन्छ । यस्तै सञ्चारमाध्यममा आर्थिक क्षेत्रमा जानकारको कमी वा सूचनामा उनीहरूको यथेष्ट पहुँच नभएर उनीहरूले समेत यथार्थ र सहज सूचना प्रवाह गर्न सकेको देखिँदैन ।

यसरी एकातिर गलत सूचना प्रवाह हुनु र अर्कातिर उपलब्ध सूचनामा समेत समान र सहज पहुँच नहुँदा केही टाटाबाठा र संस्थागत लगानीकर्ता वा सूचनामा पहिलो पहुँच भएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूबाट बजारमा अस्वाभाविक चलखेल गरी बजारमा जोखिम सिर्जना गरिएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत कम्पनीहरूले प्रवाह गर्ने सूचनाहरूलाई नियमित र नियमन गर्दै सूचना भण्डारण, विश्लेषण, परीक्षण गर्ने व्यवस्था हुन सके यस्ता समस्या धेरै हदसम्म कम हुनेछ । यस्तै बोर्डले बजारमा प्रवाह भएको सूचनाका लागि सम्बन्धित कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउने, वित्तीय विवरणहरूको सम्परिक्षण र नियमन गर्ने, व्यवस्थित र प्रविधियुक्त सूचना केन्द्रमार्फत सूचनामा पहुँच स्थापित गर्ने, तालिम तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ ।

२. सेयर कारोबार र लगानीलाई पेसागत व्यवसायको मान्यता

अहिले लाखौं मानिस सेयर कारोबार र लगानीलाई नै मुख्य आम्दानीको स्रोत र जीवनयापनको माध्यम बनाउँदै आएका छन् । तर, यसले पेसागत वा व्यावसायिक मान्यता पाउन सकेको छैन । उल्लेख्य रकम लगानी तथा कारोबार गर्दासमेत औपचारिक मान्यताको अभावमा ऋण लिँदा होस् वा आयस्रोत देखाउन वैकल्पिक आयको स्रोत देखाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

अझैसम्म सेयर लगानीकर्ता वा कारोबारी भएर बाँच्न पाउने अवस्था छैन । साँच्चिकै सेयर बजारको विकास गर्ने हो भने लगानीकर्ता र कारोबारीलाई व्यावसायिक मान्यता दिन औपचारिक दर्ता, आयलाई औपचारिक मान्यता र प्रमाणीकरण गरिनुपर्छ ।

हाल सीडीएस प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा प्रत्येक लगानीकर्ता र कारोबारीलाई एउटा मात्र खाता खोल्ने व्यवस्था गर्दै लगानीकर्ताको वार्षिक आयव्यय, पुँजीगत लाभ र नोक्सानी, दलाल कमिसन र अन्य खर्चहरूसहितको कम्तीमा वार्षिक संक्षिप्त वित्तीय विवरण उपलब्ध गराउन सकिन्छ । 

३. पुँजीगत लाभकरको अन्योल

प्रत्येक लगानीकर्ता र कारोबारीले पुँजीगत लाभमा कर तिरेका हुन्छन् । तर, यो अग्रिम करकट्टी मात्र हो वा अन्तिम कर भन्ने अन्योलले गर्दा विशेष गरी व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरू मर्कामा परेका छन् । पुँजीगत लाभमा व्यक्तिले ५ प्रतिशत र संस्थाले १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्दै आएका छन् । संस्थागत लगानीकर्ताले पुँजीगत घाटा समायोजन गर्ने गुन्जायस भए पनि व्यक्तिगत लगानीकर्ताले पुँजीगत नोक्सानी फिर्ता दाबी गर्ने सम्भावना निकै कम छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि कट्टा गरिएको कर अन्तिम कर हो वा होइन भन्ने व्यावहारिक अन्योल छ । यसलाई अन्तिम करका रूपमा लेखांकन गर्न पाउने कानुनी आधार तयार गर्दै १ वा २ वर्ष होल्ड गरिएको सेयरमा पुँजीगत लाभ नलाग्ने व्यवस्था हुन सके पुँजी निर्माण र लगानीलाई प्रोत्साहन पुग्नेछ ।

४. उच्च कारोबार लागत

सेयर कारोबारका गर्दा अहिले दलाल, निक्षेप सदस्य, बैंक, नेप्से, सीडीएससी र नेपाल धितोपत्र बोर्ड गरी कम्तीमा ६ वटा सरोकारवालाहरूलाई शुल्क तथा कमिसन तिर्नुपर्छ । प्रत्येक कारोबारमा नेप्सेको शुल्कसहित कारोबार रकमको ०.४ देखि ०.६ प्रतिशत दलाल कमिसन, निक्षेप सदस्यको रु. २५ र नेपाल धितोपत्र बोर्डको ०.०१५ प्रतिशत कमिसन तिर्नुपर्छ ।

सोबाहेक निक्षेप सदस्य कहाँ खाता खोल्दा र वार्षिक नवीकरण शुल्क, बैंकमा रु. २ लाखमाथिको कारोबारमा रु. ३० को चेक क्लियरिङ शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी नाफा वा घाटाको अवस्थामा समेत धेरै वटा संस्थालाई शुल्क तिर्नुपर्दा कारोबार लागत निकै बढी हुन पुगेको छ । 

यसरी विभिन्न पक्षको छुट्टाछुट्टै शुल्क संकलन नगरी एकद्वार विधिबाट निश्चित कारोबार शुल्क लिएर सोको बाँडफाँड धितोपत्र व्यवस्थापनमा संलग्न पक्षहरूबीच हुन सके निकै सहज हुनेछ । जहाँसम्म चेक क्लियरिङ शुल्क छ, सोका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक वा चेक क्लियरिङ गर्ने कम्पनीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

५. सेयर रजिस्टारको सेवा

दलाल र निक्षेप सदस्यको सेवा देशको विभिन्न कुनामा पुग्दासमेत सेयर रजिस्टार काठमाडौं केन्द्रित हुँदा सेयर कारोबारमा असहजता विद्यमान नै छ । विशेष गरी दस्तखत प्रमाणीकरण, बोनसमा कर तिर्न, लिलामीको सेयर किन्न काठमाडौं आइपुग्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । सेयर रजिस्टारलाई समेत कम्तीमा प्रदेशको केन्द्रमा पु्यार्याउनै पर्छ ।

६. कम्पनीबाट प्रवाहित सूचनाको कार्यान्वयन, शुद्धता र जिम्मेवारी

कम्पनीको सुशासन, निर्णयको कार्यान्वयनमा समयसीमा र तदारूकता, प्रस्तुत विवरणको जिम्मेवारी, शुद्धता, प्राथमिक÷हकप्रद÷एफपीओ निष्कासन गर्दा प्रकाशित विवरणपत्रमा प्रस्तुत वित्तीय तथा व्यावसायिक विवरणको कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्यांकन नहुँदा सूचीकृत कम्पनीहरूले गैरजिम्मेवारी पूर्ण सूचना प्रवाह हुने समस्या बढेको छ ।

गत वर्ष नै पनि कैयौं कम्पनीले हकप्रदसम्बन्धी सूचनाको दुरुपयोग मात्र गरेनन्, प्रतिसेयर आम्दानी, बोनस दरजस्ता आधारभूत सूचनाहरूमा समेत बदमासी भएका छन् ।

७. सचेतना र तालिम

लगानीकर्ता वा कारोबारीहरू अहिले पनि सेयर के हो ? कहाँ र कसरी खरिद–बिक्री गर्ने, के–के जोखिम निहित हुन्छ ? भन्ने औपचारिक ज्ञानबिना नै लगानी र कारोबार गर्न बाध्य छन् ।

लगानीकर्ताको हितमा काम गर्ने र उनीहरूले तिरेको शुल्क तथा कमिसनबाट आम्दानी गर्ने कुनै पनि पक्षबाट सचेतना तथा क्षमता अभिवृद्धिको यथोचित प्रयास भएको पाइँदैन । हालै आएर केही निजी संस्थाले विभिन्न किसिमका तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेका छन्, तर उनीहरूको पाठ्यक्रम, तालिम अवधि फरक–फरक हुने निश्चित छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले तत्काल धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी लगानीकर्ता र कारोबारीका लागि विस्तृत पाठ्यक्रम तयार गरी प्रशिक्षक प्रशिक्षण, प्रशिक्षण, सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन, तालिमप्रदायक व्यक्ति र संस्थाहरूको दर्ताजस्ता काम नहुने हो भने धेरै जना जोखिमपूर्ण बजारमा एकपटकका आगन्तुक लगानीकर्ता र कारोबारी हुन बाध्य हुनेछन् । अर्कातिर औपचारिक रूपमा स्वीकृत नभएको पाठ्यक्रम, पूर्ण सक्षम प्रशिक्षकबिनाको तालिमसँगै लगानीकर्ता र कारोबारी थप जोखिममा पर्नेछन् ।

उल्लिखित समस्या समाधान गर्दै पुँजीबजारलाई उच्च गतिको सूचना मार्गमा जोड्दै, आधुनिकीकरण, सरोकारवालाहरूबीच समन्वय र सहकार्य गर्न सकिए उद्योग, पूर्वाधार तथा सेवाक्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आवश्यक पुँजी नेपालीहरूबाट सहजै जुटाउन र मुनाफाको समुचित वितरणमार्फत गरिबी न्यूनीकरण र जीवनस्तर माथि उठाउन सकिनेमा कुनै द्विविधा रहँदैन । पक्कै पनि सेयरबजारमा पुँजी निर्माण र बेरोजगारी समस्या समाधानमा ठूलो सहयोगी हुनेछ ।

काराेवार दैनिकमा २०७४ साउन २२ गते प्रकासित, http://www.karobardaily.com/news/81302

Sunday, July 23, 2017

नयाँ धितोपत्र बाँडफाँड प्रक्रिया र सेयरबजारमा प्रभाव

हिमालयन पावर पार्टनरको आईपीओ भर्नेजति सबैले १०–१० कित्ता सेयर पाए । आवेदन रद्द भएकाबाहेक सबैले सेयर पाए पनि त्यसबारेको प्रतिक्रिया भने अलग–अलग छ । केहीले यसलाई सकारात्मक मानेका छन् भने केहीले व्यर्थको नियम भनेका छन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७४ जेठ १२ गते जारी ‘धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४’ मार्फत धितोपत्र बाँडफाँडमा नयाँ विधिको सुरुवात गरेको हो । यो नियमले मूलतः सबै आवेदकलाई १० कित्ताका दरले सेयर वितरण गर्दै जाने मोडलको विकास गरेको छ, त्यसैले यसलाई कतिपय लगानीकर्ताले ‘१० कित्ते नियम’ समेत भन्ने गरेको सुनिन्छ ।

नयाँ नियमले सेयरमाथि सबैको अधिकारलाई मान्यता दिँदै सेयरबाट समानता हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको हो कि भन्ने भान परेको छ । एक हिसाबले ‘सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय’ त ठीकै होला, तर आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा आरक्षण सिद्धान्त अर्थात् निगाहजस्तो लाग्ने नयाँ बाँडफाँड नियम कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ र यसले लगानीकर्ताको समृद्धि, कम्पनीको मुनाफा र सेयरबजारमा कस्तो प्रभाव पर्नेछ भन्ने थाहा पाउन केही समय कुर्नैपर्ने हुन्छ ।

व्यावहारिक प्रश्न

नयाँ नियमले सबै लगानीकर्तालाई समान हैसियतका रूपमा लिएको छ, जुन एक हिसाबले राम्रै मान्न सकिएला । कानुनतः साना तथा ठूला लगानीकर्ताको विभेदलाई हटाएको छ । अब पहिले जस्तो सानालाई यति प्रतिशत र ठूलालाई यति प्रतिशत बाँडफाँड भन्ने नहुने निश्चित छ । यति हुँदाहुँदै पनि नयाँ नियमको व्यावहारिक प्रयोगका सम्बन्धमा केही प्रश्न उब्जिएका छन् ।

१.    के लगानीकर्ताहरू १० कित्ता सेयरमा मात्र लगानी गर्न सक्षम मानिएको हो ?

नयाँ नीति हेर्दा सेयरको सार्वजनिक निष्कासनमा आवेदकको संख्या धेरै हुने मुख्यतः साना लगानीकर्ता मात्र होइन, ठूलाले समेत १०–१२ कित्ता, त्यो पनि गोलाप्रथामा पाइरहेको अवस्थालाई मनन गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले यो १० कित्ताको नीति लिएको आभास हुन्छ । यस नीति अनुसार प्रत्येक बाँडफाँड चरणमा १० कित्ताका दरले बाँडफाँड हुँदै जाने हुँदा कम्तीमा १० कित्ता सेयर पाउने सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ ।

हुन त सबै आवेदकलाई १० कित्ता बाँडफाँड गर्न उपलब्ध सेयर अपुग भएको अवस्थामा गोलाप्रथालाई खुला राखिएको छ, तैपनि साना–ठूलाको विभेद नभई सबैलाई १० कित्ताका आधारमा वितरण हुने अवधारणा अंगिकार गरेको देखिन्छ । यसले सामान्यतः लगानीकर्ताहरूको क्षमता १० कित्ता भएको मान्यतालाई अप्रत्यक्षतः आत्मसात् गरेको देखिन्छ ।

२.    सेयरमा आरक्षणबाट समृद्धि खोजिएको हो कि सबैलाई १० कित्ते लगानीकर्ता बनाउन खोजिएको ?

प्रचलनमा बाँडफाँड मोडल हेर्दा बाँडफाँडको पहिलो आधार नै आवेदन हुनेछ र प्रत्येक आवदेक सेयर पाउन हकदार हुनेछ । अप्रत्यक्षतः यो आरक्षण नीतिको अर्को रूप र अधिकारमा आधारित मोडल हो ।
यसले झट्ट हेर्दा सबैले कम्तीमा १० कित्ता सेयर पाउनेछन् र भविष्यमा उसको जीवनस्तर समृद्ध हुने अपेक्षा राखेजस्तो देखिन्छ । तर, के यसरी १० कित्ता सेयर वितरण गर्दैमा लगानीकर्ताहरू समृद्ध हुन्छन् त ? उनीहरूले बढी सेयर पाउने अधिकार राख्दैनन् त ? कसैको लगानी क्षमताका आधारमा कम्पनीको बढी कित्ता सेयर किन्न किन रोक्ने ?

जस्ता स्वाभाविक प्रश्नहरू तेर्सिनेछन् । यसका साथै १० कित्ताका दरले बाँडफाँड हुँदै जाने भएपछि धेरै कित्ता आवेदन गर्ने नहुने अवस्था सिर्जना हुने पक्का छ । धेरै कित्ता आवेदन गर्दै आएका लगानीकर्ताहरूसमेत धेरै जनाको नाममा सानासाना कित्ताका दरले आवदेन दिने परम्पराको पुनः जागृत हुने प्रबल सम्भावना रहनेछ ।

३.    लगानीमा आरक्षण विद्यमान खुला अर्थनीतिसँग कत्तिको मेल खान्छ ?

देशले अवलम्बन गर्दै आएको खुला आर्थिक नीतिका आधारमा हेर्ने हो भने लगानीमा आरक्षण मोडल त्यति मेल खाने देखिँदैन । लगानी जोखिम बहन क्षमता, लगानी क्षमताको आधारमा गर्ने हो न कि यो राज्यले प्रदान गर्ने सामाजिक आर्थिक सुविधा । सबैले पाउने उदार नीतिले निष्क्रिय लगानीकर्ता बनाउने समभावना पनि रहन्छ ।

४.    कम्पनीहरूलाई सहकारी मोडलमा लान खोजिएको हो ?

सबै आवेदकलाई सेयर कतै सहकारीमा सबै सदस्यको समान हैसियतबाट प्रेरित भएको हो कि भन्ने आभाससमेत दिएको छ । हुन त कम्पनीमा लगानीका आधारमा नाफा–नोक्सान र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता हुने भए पनि सबैको १० कित्ता हुने भएपछि कतै भविष्यमा सबै सेयरधनीलाई सहकारीमा जस्तै समान हैसियत बनाउन खोजिएको त होइन आशंका जन्माइदिएको छ ।

५.    निकै सानो र ठूलो संख्यामा सेयर निष्कासन हुँदा कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

सेयरको माग सधैं समान हुँदैन भन्ने हाम्रो विगतले पनि देखाएको छ । यस अवस्थामा आगामी निष्कासन हुने सेयरहरूको परिमाण निकै सानो वा ठूलो भएको अवस्थामा सबैले सेयर नपाउने वा सबै सेयरका लागि आवेदन नपर्ने जोखिम आउने सम्भावना रहन्छ ।

सबैलाई १० कित्ता बाँडफाँड गर्न निष्कासित सेयर नपुग भएको अवस्थामा पुनः गोलाप्रथा अँगाल्ने उपाय त रहन्छ, तर सबैले थोरैथोरै कित्ता मात्र आवदेन दिने परिपाटीले गर्दा ठूलो परिमाणको निष्कासनमा सेयरको माग नहुने सम्भावना पनि रहन्छ ।

आगामी साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउने भनिएको नयाँ नियमको व्यावहारिक प्रयोगसँगै उल्लिखित प्रश्नहरूको जवाफ आउला नै । तर, योसँग जोडिएर उठ्ने सैद्धान्तिक सवाल अझ पेचिलो हुनेछ । सम्भवतः विश्वमा नेपाल मात्र एउटा यस्तो राष्ट्र हुनेछ, जसले सबै आवेदकलाई सेयर वितरण गर्ने सिद्धान्त अँगालेको हुनेछ र सेयरमाथिको अधिकारलाई कानुनतः संरक्षण गरेको हुनेछ ।

सेयर बजारमा प्रभाव

अहिलेसम्मका बाँडफाँडमा धेरैले १० कित्ता सेयर समेत नपाएको अवस्थामा आवेदन गर्ने व्यक्तिले कम्तीमा १० कित्ता पाउने नियम मूलतः साना रकम लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूका लागि उत्साहजनक देखिए पनि समग्र बजारमा निम्नअनुसारको प्रभाव पर्ने सम्भावना छ ।

१.    सबै जनासँग १०/२० कित्ता मात्र सेयर हुँदा होल्ड प्रवृत्तिको विकास भई दोस्रो बजारमा उक्त कम्पनीको सेयर कारोबार नगन्य हुनेछ । कारोबार नै नभएको अवस्थामा पुँजीगत लाभ र बजार मूल्य निर्धारणमा कठिनाइ आउनेछ । उदाहरणका लागि हालै बाँडफाँड भएका लघुवित्त कम्पनीका सेयरको कारोबार र मूल्यलाई लिन सकिन्छ ।

२.    १०/२० कित्ता सेयरको व्यवस्थापनमा समेत लगानीकर्ताले निकै श्रम र समय खर्च गर्नुपर्ने हुँदा उसको अप्रत्यक्ष व्यवस्थापन खर्च निकै उच्च हुनेछ । मध्यम तथा ठूला लगानीकर्ताहरूलाई सेयर लगानीमा निरुत्साहित गर्नेछ । परिणामस्वरूप बजारमा संकुचन आउन सम्भावना रहनेछ ।

३.    थोरै कित्ता सेयरबाट प्राप्त हुने लाभजस्तो लाभांश र हकप्रदसमेत थोरै परिमाणमा हुने हुँदा त्यसको संकलन र आवेदनमा लगानीकर्ताहरूको चासो नरहन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

४.    केही ठूलो परिमाणमा सेयर खरिद वा होल्ड गर्ने लगानीकर्ताहरूले बाध्यतावश अनौपचारिक माध्यमबाट सेयर संकलन गर्ने परिपाटीको विकास हुनेछ । यसले नियमित बजारलाई केही व्यक्तिको नियन्त्रणमा पु¥याउँदा त्यसले पुनः आमलगानीकर्ताहरूलाई फसाउने सम्भावना समेत रहन्छ ।

नयाँ बाँडफाँड नीति हेर्दा जति राम्रो देखिएको छ, व्यावहारिक रूपमा त्यत्तिकै जटिल र समस्याग्रस्त हुने सम्भावना पनि छ ।

यसले सानो रकम लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई सेयर बजारमा आकर्षित गरे पनि ठूला र संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई प्राथमिक सेयर निष्कासनमा निरुत्साहित गर्ने पक्का छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव धितोपत्र बजारमा पर्नेछ । कम्पनीको सेयर सूचीकृत त हुनेछ, तर पहिलो केही समय विक्रेता नहुँदा अनौपचारिक बजार (ग्रे मार्केट) मा गैरकानुनी रूपमा खरिदबिक्री बढ्नेछ भने निश्चित व्यक्तिले आवश्यक मात्रामा संकलन गरेपछि त्यसको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गरी पुनः बजारमा महँगोमा बिक्री हुनेछ ।

तसर्थ यो नयाँ बाँडफाँड नीतिमा तत्काल पुनरावलोकन गर्दै प्रत्येक लगानीकर्ताले धेरैभन्दा चाहेको परिमाणमा सेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।

यसका लागि प्राथमिक निष्कासनलाई अंकित मूल्यका अतिरिक्त निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रिमियम थप गर्ने वा गोलाप्रथामा फर्किनु एउटा विकल्प हुन सक्नेछ । यो नीतिबाट धेरै लगानीकर्ता खुसी देखिए पनि त्यसले समग्र अर्थतन्त्र र सेयरबजारलाई भने त्यति प्रभावकारी नबनाउने स्पष्ट छ ।

काराेवार दैनिकमा २०७४ साउन ८ गते प्रकासित
http://www.karobardaily.com/news/80958