Wednesday, November 14, 2018

जाेखिम ज्ञान बिनाकाे लगानी हुनसक्छ खरानी

धेरैलाई सेयरमा गरिने लगानी सुनिश्चित आम्दानीको क्षेत्र हो र यसमा कुनै जोखिम हुन्न नाफैनाफा मात्र छ जस्तो लाग्छ । त्यसैले जस्तोसुकै कम्पनीले सेयर जारी गर्दा पनि किन्नेको अभूतपूर्व भीड लाग्छ । सरकारले समेत ‘समृद्धि र समुन्नति’ को एक मात्र आधार सेयर लगानीबाहेक अरू केही छैन भनेझैँ गरी स्थानीय, कर्मचारीजस्ता समूहलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्ने नीति बनाएको छ । यसरी सरकारले पनि सेयर सहजै पाइँदैन र सेयर नभई समृद्ध हुन सकिँदैन भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ ।

विभागीय मन्त्रीसमेत जलविद्युत् कम्पनीको सेयर भएकालाई मात्र ज्वाइँ बनाउन र ज्वाइँ खोज्दै आउँछन् भन्दै सेयर लगानी गर्न खुला रूपमा आह्वान गर्छन् । सैद्धान्तिक रूपमा सेयरमा गरिने लगानी सबैभन्दा बढी जोखिमपूर्ण क्षेत्र हो ।

सेयरमा लगानी र जोखिम

सेयरमा लगानी भनेको मुनाफा मात्र होइन, कम्पनीको व्यावसायिक सफलता र असफलताको जिम्मेवारी एवम् त्यसबाट सिर्जित नाफाघाटामा हिस्सेदारी पनि हो । कुनै पनि व्यवसाय जोखिमपूर्ण हुन्छ र लगानीकर्ताले सोही जोखिम वहन र व्यवस्थापन गरेबापत प्रतिफलका रूपमा लाभांश प्राप्त गर्दछन् ।

धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएर कारोबार हुने कम्पनी र प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी भएको अवस्थामा मूल्यगत जोखिमसमेत थपिन्छ । यो बजार सिर्जित जोखिम हो । कम्पनीको व्यावसायिक र व्यवस्थापकीय जोखिमभन्दा सेयरबजार (धितोपत्र बजार) ले सिर्जना गर्ने जोखिम बढी हुन्छ । त्यसकारण विश्वव्यापी रूपमै सेयरमा लगानी र सेयरबजारको मुनाफालाई उच्च जोखिमयुक्त मानिन्छ ।

हुन त यस्तै जोखिमसँगै प्रतिफल जोडिन्छ र त्यसले लगानीकर्तालाई जोखिम लिन प्रोत्साहन गर्दछ भने सेयरबजारलाई चलायमान बनाउँछ र पुँजीगत लाभ वा नोक्सानीको सिर्जना हुन्छ । सोझो अर्थमा सेयरमा लगानी गर्दा कमाउने मात्र होइन, गुमाउने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ ।

१. कम्पनीको व्यावसायिक र व्यवस्थापकीय जोखिम ः कुनै पनि कम्पनीको सेयर खरिदसँगै सेयरधनीको हैसियतमा कम्पनीको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि स्वीकार्छ, जुन केही सञ्चालक वा व्यावसायिक व्यवस्थापन समूहमार्फत पूरा गरिन्छ । यसरी सञ्चालन र व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष सहभागिता नभए पनि सेयरधनीले धारण गरेको सेयरको अनुपातमा कम्पनीको व्यापार–व्यवसायको उतारचढाव, नीतिगत निर्णयजस्ता व्यावसायिक र व्यवस्थापकीय जोखिम तथा नाफाघाटा वहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२. मूल्य घटबढको जोखिम : मूल्य घटबढको जोखिम सेयरबजार सिर्जित हुन्छ । पक्कै पनि अंकित मूल्यमा खरिद गरिएको सेयरमा मूल्यगत जोखिम कम हुन्छ तर शून्य हुन्न । उदाहरणका लागि सेयरबजारमा नेसनल, दिव्येश्वरी, खानीखोलालगायतका कम्पनीको सेयर मूल्य अंकित मूल्य रु. १०० भन्दा कम छ भने केहीको अंकित मूल्य हाराहारी छ । यी कम्पनीमध्ये अधिकांशको खुद सम्पत्ति अहिलेसम्म ऋणात्मक छ ।

विगतमा कैयन् विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्यसमेत अंकित मूल्यभन्दा निकै तल पुगेको थियो । सेयरको मूल्य कम्पनीको आर्थिक अवस्था, व्यवस्थापन, विगतको लाभांश दर, अहिलेको प्रतिसेयर आम्दानी र सम्भावित अवस्था, कम्पनीको भविष्यको व्यावसायिक अवस्था आदिका आधारमा बजारमा कम्पनीको सेयरको माग तथा आपूर्तिले निर्धारण हुन्छ । तर सेयरको बजार मूल्य सैद्धान्तिकसँगै कम्पनीप्रतिको आमधारणा र अन्य धेरै कुराले छिटोछिटो तलमाथि हुन सक्छ । यही मूल्यमा हुने उतारचढावको जोखिम वहन गरेबापत लगानीकर्ताले पुँजीगत लाभ वा नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

३. नीतिगत जोखिम : लगानी गरिएको कम्पनी र त्यसले प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवाप्रति सरकार तथा नियामक निकायको नीतिले कम्पनीको व्यापार व्यवसायका साथै सेयरबजारमा ठूलो प्रभाव पार्छ । प्रत्येकपटक नयाँ सरकार बन्ने समयमा र राष्ट्रबैंक, बिमा समिति, धितोपत्र बोर्डले ल्याउने नीतिगत व्यवस्थाले कम्पनीको व्यावसायिक क्षमता र सेयर बजारमा केही न केही प्रभाव पर्दै आएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा सरकारको प्राथमिकता रहे तापनि नियमनको अभाव र विद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स अवधि सकिएपछि आयोजना र कम्पनीको अवस्थासम्बन्धी अन्योल छ ।

४. अन्य जोखिम : लगानीकर्ता र कारोबारीहरूको व्यक्तिगत लगानी बानीका कारण पनि थप जोखिम सिर्जना भइरहेको हुन्छ । नेपालका सेयर बजार वित्तीय परिसूचकभन्दा भित्री सूचना र हल्लाको भरमा निर्देशित हुँदा जोखिम बढाउनुका साथै बिनाकारण बजार निकै तलमाथि हुने गरेको छ । सीमित व्यक्ति तथा संस्थाहरूको भित्री सूचनामा विशेष पहुँच सबैभन्दा ठूलो जोखिम हो । यसले सीमित व्यक्तिहरूले पहिले नै कम्पनी र नीतिगत सूचना प्राप्त गरी आफूअनुकूलको परिस्थिति सिर्जना गर्दै अप्राकृतिक तरिकाले थप लाभ लिन्छन् ।

सन् २०१०/११ मा बंगलादेशको सेयरबजारमा आएको तीव्र उतारचढावले ९ लाख ६० हजार बंगालीले पैत्रिक सम्पत्तिसमेत गुमाएका घटनालाई यहाँ स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । पीडित बंगालीका लागि अहिले पनि त्यहाँ जारी हुने कुनै पनि सेयरमा २० प्रतिशत विशेष आरक्षण दिइएको छ । तैपनि ७ वर्षअघिको पीडामा भर्पाई हुन सकेको छैन । त्यस्तै सन् २०१५/१६ मा चिनियाँ सेयरबजारमा पनि यस्तै संकट आएको प्रसंग बिर्सनु हुन्न । संसारभरका सेयरबजारमा बंगलादेश र चीनमा आएका जस्ता साना–ठूला संकट आएर घर न घाटको बनाएको घटना हरेक वर्ष जस्तो दोहोरिरहेको हुन्छ ।


सेयर आरक्षण र जोखिम हस्तान्तरण

सरकार र आमलगानीकर्ताले कम्पनीद्वारा पुँजी जुटाउन अंकित मूल्यमा प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) गरेको सेयरलाई जोखिमरहित मान्दै आएका छन्। हो, यसमा खरिद गर्दाको लागत मूल्यको जोखिम कम हुन्छ । सबै लगानीकर्ताले अंकित मूल्यमा सेयर खरिद गरेका हुन्छन् । यति हुँदा पनि कम्पनीको व्यवसाय, व्यवस्थापन, मुनाफासँग जोडिएको आधारभूत जोखिम जोडिएको हुन्छ । यस्तो जोखिम प्रत्येक लगानीकर्ताले सामूहिक रूपमा आफूले धारण गरेको सेयरको अनुपातमा सकार्नुपर्ने हुन्छ ।

सेयर किन्दैमा प्रतिफल सुनिश्चित हुँदैन र यसमा जोखिम हुन्छ । यसलाई पूरै बेवास्ता गरी जलविद्युत् तथा उत्पादनमूलक कम्पनीमा लगानी गर्नु स्थानीय बासिन्दाको कर्तव्य र अधिकार हो भनेजसरी सेयर र अन्तर्निहित जोखिमका बारेमा सामान्य जानकारीसमेत नभएका आममानिसलाई सेयरमा लगानी गर्न आह्वान गरिएको छ । साथै उद्योग वा आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा, कर्मचारीलाई निष्कासन हुने सेयरमा आरक्षणको वा प्राथमिकताको व्यवस्था गरेर आकर्षित गरिएको पाइन्छ ।

धितोपत्र निष्कासन तथा दर्ता नियामावली, २०७३ को परिच्छेद ३ नियम ९ उपनियम ४ मा संगठित संस्थाले आफ्नो जारी पुँजीको दस प्रतिशतसम्मको सेयर उद्योग र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई बिक्रीवितरण गर्नका लागि छुट्ट्याउन सक्ने उल्लेख छ । यसरी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई बिक्रीवितरण गरेको सेयर सार्वजनिक निष्कासन भएको सेयर बाँडफाँट भएको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएसम्म अरू कसैलाई बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन ।

लगानीमा प्रतिफल सुनिश्चित भएको अवस्थामा कानुनी आरक्षण उपयुक्त होला तर जतिसुकै सुनिश्चित अवस्थामा समेत सेयरमा लगानी केही न केही जोखिम जोडिने कुरालाई बेवास्ता गर्न सकिन्न । अझ स्थानीयलाई आरक्षण र सम्पत्ति सुरक्षाको बहानामा तीन वर्षसम्म जोखिम वहन गर्न बाध्य पारिनु गलत हुन सक्छ ।

सरकारले सेयरमा लगानीमार्फत समृद्धिको नारा दिइरहँदा स्थानीयलाई जोखिम हस्तान्तरण गरिरहेको पक्ष पनि बिर्सनु हुँदैन । साँच्चै समृद्धि चाहेको हो भने कम्पनी घाटामा गएको अवस्था र धितोपत्र बजारमा अंकित मूल्यभन्दा बजार मूल्य कम भएको अवस्थामा सरकार वा कम्पनीले पुनः खरिद (बाई ब्याक) को सुनिश्चितता, जोखिम व्यवस्थापनका लागि बैकल्पिक उपायसमेत प्रदान गरिनुपर्छ ।

लगानीमा प्रतिफल सुनिश्चित भएको अवस्थामा कानुनी आरक्षण उपयुक्त होला तर जतिसुकै सुनिश्चित अवस्थामा समेत सेयरमा लगानी केही न केही जोखिम जोडिने कुरालाई बेवास्ता गर्न सकिन्न । अझ स्थानीयलाई आरक्षण र सम्पत्ति सुरक्षाको बहानामा तीन वर्षसम्म जोखिम वहन गर्न बाध्य पारिनु गलत हुन सक्छ ।

जोखिम विश्लेषण र व्यवस्थापन

कुनै पनि कम्पनीको सेयर किन्नुअगाडि उल्लिखित जोखिमको अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्छ । अंकित मूल्यमा प्राप्त सेयरमा तुलनात्मक रूपमा मूल्यगत जोखिम कम होला तर कुनै पनि सेयर जोखिमरहित हुँदैन । बिना अध्ययन–विश्लेषण लहलहैमा लगानी तथा कारोबार गर्ने बानीले निकै ठूलो जोखिम निम्त्याउँछ ।

प्रत्येक व्यक्तिको जोखिमवहन, विश्लेषण र जोखिम व्यवस्थापन क्षमता फरक हुन्छ, जसलाई सूचनामा पहुँच, लगानी अवधि र उद्देश्य, अपेक्षित प्रतिफल, लगानी र वैकल्पिक रकमको स्रोतजस्ता कुराले प्रभाव पार्छ । तर आमलगानीकर्ता न आफ्नो जोखिमवहन क्षमताको आंकलन गर्दछन्, न जोखिम व्यवस्थापनको लागि तयार हुन्छन् । कतिसम्म जोखिम लिएर कति प्रतिफल खोजेको र विविध कारण सिर्जना हुनसक्ने जोखिमको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सामान्य जानकारी नराखी हल्लाको भरमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति छ ।

कम्पनी, नियामक र सरकारले समेत सेयर निष्कासन वा बजारको सम्बन्धमा सम्भावित जोखिम र जोखिम व्यवस्थापनका उपाय सम्बन्धमा सचेतना फैलाउन र सजग गराउन आवश्यक ठान्दैनन् । विशेषगरी अंकित मूल्यमा आइपिओ निष्कासन हुँदा कम्पनीको व्यावसायिक क्षमता र जोखिमसम्बन्धी सामान्य कुरासमेत नबुझी लगानी गर्न हौसिन्छौं भने धितोपत्र बजारमा सेयरको मूल्य सामान्य तलमाथि हुनेबित्तिकै किनबेच गर्न हतारिन्छौं । यसरी कम्पनी र बजार सिर्जित जोखिमसँगै व्यक्तिगत लगानी व्यवहारका कारण थप जोखिम निम्त्याइरहेका हुन्छौं ।

यसको साथै जोखिमको प्रकृति सम्बन्धित पक्ष जस्तो कम्पनीको व्यावसायिक अवस्था वा सेयरबजारको आधारमा पनि विश्लेषण र व्यवस्थापन विधि फरक हुनसक्छ । कम्पनीको आधारभूत पक्षहरू जस्तै व्यावसायिक अवस्था, संचालक र व्यवस्थापन समूह, नीतिगत र कानुनी व्यवस्था, वित्तिय अवस्था र सूचकहरू, प्राकृतिक र प्राविधिक पक्षहरूको साथै सेयरबजारमा उक्त कम्पनीको सेयरको माग तथा आपूर्तिको अवस्था विश्लेषण गर्न प्राविधिक औजारको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तै लगानीको अवधि र उद्देश्यको आधारमा औसत लागत व्यवस्थापन, घाटा व्यवस्थापन वा मुनाफा सुरक्षित (स्टप लस वा प्रफिट बुक) का उपाय अपनाउनुका साथै कतिपय अवस्थामा एउटा कम्पनीबाट लगानी अर्को कम्पनीमा सार्नुपर्ने हुन्छ ।

समग्रमा सेयरमा लगानी गर्दा र सेयरबजारमा किनबेच गर्दा त्यसमा अन्तर्निहित जोखिम, कम्पनीको आर्थिक अवस्था, देशको आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्थाका साथै आफूले वहन गर्न सक्ने जोखिमलाई ध्यान दिएर विश्लेषणसहित लगानी वा कारोबार गर्नु जोखिम व्यवस्थापनको व्यावहारिक सूत्र हुनेछ । सेयर बजार जोखिमपूर्ण हुन्छ, जोखिमबापत नाफा वा नोक्सान हुन्छ । त्यसैले आफ्नो जोखिम वहन क्षमता विश्लेषण गरेर मात्र कारोबार गर्नुपर्छ ।

आरक्षण वा अंकित मूल्यमा, विगतमा भन्दा निकै सस्तो मूल्यमा, कम्पनीले हकप्रद र बोनस दिँदैछ भन्ने आधारमा जोखिम विश्लेषण र व्यवस्थापनका तयारी विना लगानी गर्दा मुनाफाभन्दा सबै लगानी खरानी हुने सम्भावना अधिक रहन्छ । त्यसैले त बुढापाकाले भनेजस्तो घाँटी हेरेरमात्र हाड निल्नुपर्छ ।

नेपाल समय अनलाइनमा २०७५ कातिक २६ गते सेयर बजारमा कस्ता जोखिम छन् ? लगानी कसरी सुरक्षित गर्ने ? शीर्षकमा प्रकाशित
https://nepalsamaya.com/news/6352

Tuesday, November 13, 2018

अनलाइन काराेवारः पहुँचमा सहजतासँगै सचेतता र सजगताकाे अावश्यकता

वि.सं. १९९४ मा सेयर जारी भए पनि २०४९ बाट खुला बोलकबोल (ओपन आउट क्राई) मार्फत कारोबार तथा कागजातका आधारमा राफसाफ हुँदै आएको सेयर कारोबार २०६४ बाट कम्प्युटरकृत भएको थियो । सोही वर्ष वाइड एरिया नेटवर्क (डब्लुएएन) मार्फत कारोबार सुरु गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को वेबसाइटमा कारोबारको विवरण प्रत्यक्ष हेर्न सकिने व्यवस्था गरियो । २०७१ मा धितोपत्रको अभौतीकरण र केन्द्रीय निक्षेपण सुरु भएसँगै प्रविधिमा आधारित हुँदै २०७२ देखि अभौतिक धितोपत्रको मात्र कारोबारबाट विद्युतीय कारोबारको युगमा प्रवेश गरेको नेपालको पुँजीबजारमा २०७३ आस्बा, सी–आस्बा हुँदै २०७५ ई–डीआईएसमार्फत सेयर कारोबार कागजरहित (पेपरलेस) बन्न पुगेको छ । 

अनलाइन कारोबार प्रणालीमहत्वपूर्ण कोसेढुंगो 

कागजरहित कारोबार सुरुवात गरेको नेपाली धितोपत्र बजारमा २०७५ कात्तिक २० गते डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले औपचारिक शुभारम्भ गरेको नेप्से अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम (नट्स) ले तत्कालका लागि निश्चित स्थान केन्द्रित बजार तथा ब्रोकरको कम्प्युटर वा कार्यालयबाट लगानीकर्ता र कारोबारीको हातहातमा पुराएको मात्र हो । यसलाई डिजिटल कारोबारतर्फको प्रस्थान बिन्दु मान्दै लगानीकर्ता, ब्रोकर, नेप्से र अन्य सरोकारवालाहरूले आउन सक्ने प्राविधिक र व्यावहारिक समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । अबका दिनमा सिकाइका अनुभव समेट्दै र कानुनी अवरोधहरू पार गर्दै अनलाइन प्रणालीमा भुक्तानी राफसाफ (पेमेन्ट सेटलमेन्ट) समेत जोडिँदै एकै दिन किनबेच गर्न (इन्ट्राडे), अप्सन वा फ्युचर ट्रेडिङसमेत थप गर्दै लैजाने तर्फ सबैको प्रयास केन्द्रित हुनुपर्नेछ ।

नेपाली धितोपत्र बजारमा प्रयोगमा ल्याइएको स्वचालित कारोबार प्रणालीलाई नेप्से अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम संक्षिप्तमा ‘नट्स’ भनिन्छ । इन्टरनेटमार्फत संसारको जुनसुकै ठाउँबाट लगानीकर्ता स्वयंले धितोपत्र खरिद/बिक्रीको आदेश प्रविष्ट गरी कारोबार गर्न सकिने यस प्रणालीमा कम्पनी, सूचीकरण, ब्रोकर दर्ता, सुपरीवेक्षण, जोखिम व्यवस्थापन, इन्डेक्स व्यवस्थापन, कारोबार सञ्चालनलगायतका कार्यहरू पूर्ण स्वचालित हुनेछन् । विभिन्न २० मोड्युल मिलेर बनेको ‘नट्स’ मा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र स्तर वृद्धि गर्न सकिने यस प्रणालीमा बिस्तारै तेस्रो पक्षहरू जस्तै क्लियरिङ बैंक र सीडीएसलाई आबद्ध गर्न सकिने जनाइएको छ । लगानीकर्ता र सेयर ब्रोकरले खरिद/बिक्री आदेश प्रविष्टि र व्यवस्थापन गर्न ‘नट्स’ को मुख्य हिस्साका रूपमा कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम) अर्थात ‘टीएमएस’ रहनेछ । यसमा ब्रोकरहरूले लगानीकर्ताको खाता खोल्ने, कारोबार जोखिम व्यवस्थापन गर्ने, ब्रोकर कार्यालय कर्मचारीको आन्तरिक व्यवस्थापन, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन जस्ता काम गर्न सक्नेछन् भने लगानीकर्ताहरूले सेयर खरिद/बिक्रीको आदेश प्रविष्ट गर्ने, कारोबारको चार्ट हेर्न सकिने बताइएको छ ।

‘नट्स’ र ‘टीएमएस’ सह–प्रणालीका रूपमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नेछन् । ब्रोकरको डाटा सेन्टरमा रहने ‘टीएमएस’ मा प्रविष्ट भएको खरिद/बिक्री आदेश भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्कमार्फत नेप्सेमा रहने ‘नट्स’ डाटा सेन्टरमा पुगेर म्याचिङ इन्जिनमार्फत ‘प्राइस टाइम प्रायोरिटी’ को आधारमा स्वचालित रूपमा ब्रोकर वा लगानीकर्ताले राखेको खरिद/बिक्री आदेश म्याचिङ हुनेछन् ।

लगानीकर्ताले अपनाउनुपर्ने विधि

स्वयं अनलाइन कारोबार गर्न चाहने लगानीकर्ताले ब्रोकर कार्यालयमा उपलब्ध केवाईसी फारममा ‘अनलाइन कारोबार’ रोज्नुपर्छ । ब्रोकरले फारम रुजू गरी ‘टीएमएस’ मा लगानीकर्ताको खाता खोलेर ‘युजर नेम’ र ‘पासवर्ड’ इमेलमा पठाउनेछ भने कारोबारका लागि निश्चित रकम सीमा (लिमिट) पनि उपलब्ध गराउनेछ । दिइएको यूआरएलमार्फत निम्न विधीबाट पासवर्ड रिसेट गर्दै लगानीकर्ताहरूले अनलाइन खरिद/बिक्री आदेश दिन सक्नेछन् :
  1. ग्राहकले हितग्राही खाता नम्बर (डिम्याट), बैंक खाता नम्बर, इमेल, फोन नम्बर, नागरिकताको फोटोकोपी र फोटोसहितको विवरण ब्रोकर कार्यालयबाट उपलब्ध केवाइसी फारम भर्ने ।
  2. ब्रोकरबाट यूआरएल, युजरनेम र लिमिट प्राप्त गर्ने । 
  3. ब्राउजरमा तोकिएको युआरएल टाइप गरी आउने विन्डोमा ‘फरगट पासवर्ड’मा क्लिक गर्ने । 
  4. इमेलमा नटस् प्रणालीबाट प्राप्त हुने लिंकमा क्लिक गरी आउने विन्डोमा गएर युजरनेम र इमेल प्रविष्ट गर्ने । 
  5. इमेलमा प्राप्त लिंकमा गई तोकिएको सर्त (पासवर्ड पोलिसी) अनुसार पासवर्ड परिवर्तन गर्ने । यो पासवर्ड कारोबार प्रणालीमा छिर्ने तपाईंको व्यक्तिगत साँचो हुँदा निकै सुरक्षित राख्ने र अरू कसैलाई नदिने । 
  6. पासवर्ड रिसेटपछि अब पुन: पहिलेको यूआरएल ठेगानामा गएर लग इन गरी ‘टीएमएस’ प्रणालीमा छिर्ने । यसपछि कारोबारका एकपटक मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) सहितको विन्डो खुल्नेछ । 
  7. इमेलमा प्राप्त ओटीपी पासवर्ड उक्त विन्डोमा प्रविष्ट गरेर कारोबार गर्ने प्रणालीमा पुगी सेयर खरिद/बिक्री आदेश दिन सकिनेछ । 

प्रविधिगत चुनौतीसँगै जोखिम पनि

हिजो घरमा सुरक्षित रहेको सेयर प्रमाणपत्र अभौतिक भएसँगै डिपीको कम्प्युटर र उसको डाटा सुरक्षामा निर्भर हुन पुगेको छ भने अनलाइनमार्फत सेयर किनबेचका लागि केही अक्षरको पासवर्डमात्र होइन, इन्टरनेट, इमेल र ‘नट्स’ र ‘टीएमएस’ सफ्टवेयरको प्रणालीगत सुरक्षा र प्रभावकारितामा निर्भर हुनुपर्नेछ । यसरी प्रविधिले कारोबार प्रणालीमा पहुँच र सुविधासँगै प्रविधिगत जोखिम र चुनौती निम्त्याउनेमा पनि सजग हुनुपर्नेछ ।

(क) प्रणाली सञ्चालन : सञ्चालनमा आउने अनलाइन प्रणाली २० विभिन्न मोड्युलहरूको एकीकृत प्रणाली हो । एकैपटक सँगसँगै र स्वतन्त्र रूपमा छुट्टै पनि काम गर्ने यी मोड्युलमध्ये कुनै एक, मुख्य प्रणाली ‘नट्स’ वा लगानीकर्ता र ब्रोकरको पहुँच हुने ‘टीएमएस’ मध्ये कुनै एकमा मात्र समस्या आउँदा सिस्टमले प्रभावकारी रूपमा काम नगर्न सक्छ । बाह्य पक्षद्वारा नवीनतम प्रविधिमा आधारित रहेर विकसित यस प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालन र मर्मत–सम्भारका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र खर्च व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।

(ख) डाटा सुरक्षा : भौतिक सेयर प्रमाणपत्रहरू अभौतिक हुँदै ईडीआरएसबाट सेयर हस्तान्तरण गर्ने पद्धतिको विकासबाट सेयरहरू केवल तथ्यांक (डाटा)मा परिणत भएका छन् । लगानीकर्ताको हातबाट प्रविधिमार्फत अरूको नियन्त्रण र सुरक्षामा पुगेका ती डाटामा पहुँच केवल केही अक्षरको पासवर्ड, इन्टरनेट र प्रणाली सञ्चालकमा निर्भर हुन पुगेको छ । यस्तै कारोबारसँग सम्बन्धित डाटाहरू र अनलाइन प्रणालीमा ‘नट्स’ र ‘टीएमएस’का बीचको सफल सञ्चार र संग्रहित डाटाहरूको भण्डार र सुरक्षा निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । डाटामा पहुँच र उपयोग मात्र होइन, विशेष परिस्थितिमा समेत डाटा सुरक्षित भण्डारण गर्न डिजास्टर डाटा रिकभरी प्रणालीमा लगानी र प्राविधिक दक्षताका कारण पनि डाटा भण्डारण र सुरक्षाको सुनिश्चिता कठिन हुनेछ ।

(ग) प्रणालीमा पहुँच : प्रविधिले नेप्से, ब्रोकर, सीडीएस, डीपी, सेयर रजिस्टार, कम्पनी र लगानीकर्तालाई एकआपसमा तथ्यांक, सूचना आदानप्रदान र कारोबारका लागि सहजता प्रदान गरिरहँदा गलत मनसाय भएका व्यक्तिहरूलाई पनि प्रणालीमा पहुँच कायम गर्न सघाइरहेको हुन्छ । प्रविधिको दुरुपयोग र पासवर्ड ह्याक गरी व्यक्तिगत सूचना, पासवर्ड र रकमसमेत चोरी भएको बिर्सनु हुन्न । फेसबुक, ट्विटर, जिमेलमा अनधिकृत पहुँच होस् कि विकिलिक्स, बैंकहरूको कार्ड, स्विफ्टजस्ता काण्डहरू प्रविधिले नै सम्भव भएको हो । नेपालजस्तो प्रविधिगत सुरक्षा र लगानीमा कमजोर मात्र होइन, प्रविधिको प्रयोग, सुरक्षा र जोखिममा कम सचेत प्रयोगकर्ता भएको समाजमा लगानीकर्ताको व्यक्तिगत सूचना र डाटामा आधिकारिक व्यक्तिको मात्र पहुँचको सुनिश्चितता गम्भीर चुनौती हुनेछ । अझ इमेल र अनलाइन कारोबारका लागि अरूमा निर्भर हुनुपर्ने लगानीकर्ताहरूका कारण अनधिकृत पहुँचको चुनौती बढ्नेछ ।

जति नै नवीनतम र सुरक्षित भनिए तापनि प्रविधिगत कमजोरीका कारण अनलाइन प्रविधिले निम्त्याउने जोखिमलाई नर्कान सकिँदैन । हार्डवेयर, सफ्टवेयर, सञ्चार माध्यम र प्रविधि, स्याटेलाइट सबै अरूको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा प्रविधिको माध्यमबाट सूचना प्रणाली सञ्चालन र सुरक्षासँगै अनधिकृत पहुँच र दुरुपयोगलाई नकार्न सकिँदैन । जतिसुकै सुरक्षित र त्रुटिरहित प्रविधि भए पनि व्यक्तिगत र व्यावसायिक स्वार्थका कारण प्रविधि जोखिमपूर्ण हुन्छ । अझ कम्प्युटर र सफ्टवेयरमा हुने न्यून लगानी, छलछाम र सुरक्षामा गरिने सम्झौताले थप जोखिम सिर्जना गरिरहेको हुन्छ । 

प्रविधिले दिएको सहजता र पहुँचको उन्मादमा हुन सक्ने उत्तेजित (इमोसनल) कारोबार नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुनेछ । मनखुसी आदेश प्रविष्ट गर्न पाइने र कुनै अवरोधक र सहजकर्ता नहुँदा लगानीकर्ता थप जोखिममा पर्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तै लगानीकर्ता संयमित र सचेत नहुने हो भने क्लोज आउटका कारण हुन सक्ने हानि पनि बढ्नेछ । 

सजगता र सचेतता

जतिसुकै जोखिम र चुनौतीपूर्ण भए पनि सूचना प्रविधिको वर्तमान युगमा सजगता र सचेततापूर्वक प्रविधिको प्र्रयोग गर्नुको विकल्प छैन । वर्षौंदेखि सेयर कारोबारमा सहज पहुँचका लागि आवाज उठाउँदै आएका नेपाली लगानीकर्ताहरूले अनलाइनलाई नकार्ने त कुरै हुँदैन, तर अनलाइन कारोबार गर्दै गर्दा (क) लगानीकर्ताले आफ्नो सेयरसँग सम्बन्धित तथ्यांक र सूचनामा पहुँचको ढोका पासवर्ड र इमेलको गोप्यता र सुरक्षा, र (ख) बजारसञ्चालक नेप्से, ब्रोकर, डीपी, सीडीएसले अनधिकृत पहुँच नियन्त्रण, प्रभावकारी प्रणाली सञ्चालन र डाटा भण्डारण एवम् सुरक्षामा थप सजगता र सुरक्षामा ध्यान दिइनुपर्छ । ‘नट्स’ ले उपलब्ध गराउने ‘ओटीपी’, सीडीएसले दिने ‘कन्फरमेसन कोड’ र खातामा सेयर तलमाथि हुनेबित्तिकै सोको जानकारी इमेलसँगै मोबाइलमा उपलब्ध गराउन सके थप सजग बनाउनेछ ।

काराेवार दैनिकमा २०७५ कातिक २५ गते प्रकाशित

Monday, October 29, 2018

सूचीकृत कम्पनीहरूको वर्गीकरण : व्यावहारिक वा कानुनी त्रुटि

कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था, सुशासन, पारदर्शिता, जोखिमजस्ता पक्षहरूको मूल्यांकनसहित लगानी निर्णयको आधार प्रस्तुत गर्ने सूचीकृत कम्पनीहरूको वर्गीकरणलाई यथार्थपरक र वैज्ञानिक आधारसहित नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले २०७५ असोज २९ गते धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को परिच्छेद ४, दफा ११ बमोजिम सूचीकृत कम्पनीहरूको नयाँ वर्गीकरण सार्वजनिक गरेको छ । विगतमा ‘क’ र अन्य वर्गमा विभाजित हुँदै आएका कम्पनीहरू अब निश्चित मापदण्डका आधारमा ‘ए’, ‘बी’, ‘जी’ र ‘जेड’ गरी चार वर्गमा विभाजन हुनेछन्, जसलाई सामान्यत: उत्तम, मध्यम, नवप्रवेशी र खराब वर्गका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । नयाँ वर्गीकरणअनुसार कुनै पनि कम्पनी ‘ए’ र ‘बी’ वर्गमा पर्न सफल भएनन् भने १९ नयाँ कम्पनी ‘जी’ वर्गमा समावेश हुँदा बाँकी सबै ‘जेड’ वर्गमा परे ।

विनियमावली र वर्गीकरण

धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को परिच्छेद ४, दफा ११ मा सूचीकृत संगठित संस्थालाई देहाय बमोजिम ‘ए’, ‘बी’, ‘जी’ र ‘जेड’ गरी चार वर्गमा विभाजन गरिने उल्लेख छ :

क) ‘ए’ वर्ग : १) चुक्ता पूँजी कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ भएको, २) धितोपत्र सूचीकरण गराएको कम्तीमा तीन वर्ष भएको, ३) विगत तीन आर्थिक वर्ष लगातार नाफामा रही लाभांश वितरण गरेको, ४) क्रेडिट रेटिङ संस्थाबाट औसत वा सोभन्दा माथिको रेटिङ प्राप्त गरेको, ५) नियमनकारी निकायले तोकेको ढाँचामा वित्तीय विवरण राखेको, ६) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेका पुँजीगत रूपमा बलिया कम्पनीहरू ‘ए’ वर्गमा रहनेछन् । विनियमावलीअनुसार मूलत: वित्तीय रुपमा सवल, सुशासित, पारदर्शी, लगानीकर्तामैत्री, विश्वसनीयता प्रमाणित र जोखिमका हिसाबले कम जोखिमपूर्ण कम्पनीहरू मात्र ‘ए’ वर्गमा रहने आशय देखिन्छ । प्राय: बैंक, राष्ट्रिय र १० जिल्ले विकास बैंक, जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनी, ठूला जलविद्युत् कम्पनीहरू मात्र यस वर्गमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । तर, क्रेडिट रेटिङ वा अन्य केही कारण हालैको वर्गीकरणमा कुनै पनि सूचीकृत कम्पनी यस वर्गमा पर्न सफल भएनन् ।

ख) ‘बी’ वर्ग : यस वर्गमा १) चुक्ता पुँजी कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ भएको, २) धितोपत्र सूचीकरण गराएको कम्तीमा तीन वर्ष भएको, ३) विगत तीन आर्थिक वर्षमा कम्तीमा दुई आर्थिक वर्षमा नाफा गरेको, ४) क्रेडिट रेटिङ संस्थाबाट औसत भन्दा एक तहमुनिको रेटिङ प्राप्त गरेको, ५) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको, र ६) सञ्चित नोक्सानी नरहेको हुनुपर्नेछ । चुक्ता पुँजी १ अर्ब नभए तापनि सामान्यत: मुनाफा गर्न सक्ने, सुशासन ठीकै भएको, समयमा साधारण सभा गर्ने कम्तीमा सञ्चित नोक्सानी नभएका ‘ए’ वर्गको भन्दा केही बढी जोखिम भए पनि थप जोखिम लिएर लगानी गर्न सकिने कम्पनीहरू यस वर्गमा पर्ने देखिन्छ । विद्यमान बजारमा १ देखि ३ जिल्ले विकास बैंक, प्राय: फाइनान्स कम्पनीहरू, लघुवित्त, होटल, जलविद्युत्, उत्पादन कम्पनीहरू यस वर्गमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । सायद क्रेडिट रेटिङ वा अन्य केही कारण नयाँ वर्गीकरणमा कुनै पनि सूचीकृत कम्पनी यस वर्गमा पर्न सकेनन् । 

ग) ‘जी’ वर्ग : सबै आधारमा ‘ए’ र ‘बी’ वर्गमा पर्ने आधार भए तापनि सूचीकृत भएको दुई वर्ष पूरा नभएसम्म त्यस्तो संस्था ‘जी’ वर्गमा रहने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सामान्यत: नयाँ वा सूचीकृत भएको दुई वर्ष पूरा नभएका कम्पनीहरू वित्तीय र अन्य आधारमा जति नै बलियो भए तापनि यस वर्गमा सूचीकृत हुनेछन् । यसले नयाँ कम्पनीहरूलाई व्यावसायिक क्षमता प्रमाणित गर्ने र लगानीकर्ताहरूलाई थप सचेत हुँदै जोखिम विश्लेषण गर्न सुझाउँछ । 

हालैको वर्गीकरण अनुसार १) राधी विद्युत्, रैराङ हाइड्रोपावर, छ्याङ्दी हाइड्रोपावर, हिमालय पावर पार्टनर, नेपाल हाइड्रोपावर डेभलपर, सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट, युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर र खानीखोला हाइड्रोपावर गरी ८ जलविद्युत कम्पनीहरू तथा २) सपोर्ट, उन्नति, आरम्भ, नेपाल सेवा, नाडेप, स्वदेशी, फरवार्ड, समता, नेसनल, आरएसडिसी गरी १० लघुवित्त कम्पनीहरू, र ३) एउटा मात्र विकास बैंक ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकसहित कुल १९ कम्पनीहरू ‘जी’ वर्गमा विभाजित गरिएका छन् । 

घ) ‘जेड’ वर्ग : विनियमावलीअनुसार क, ख र ग बमोजिमको वर्गीकरणमा नपरेका सूचीकृत संगठित संस्था ‘जेड’ वर्गमा रहनेछ । यसको आशय वित्तीय र सुशासनका आधारमा कमजोर र तोकिएको योग्यता नपुगेका लगानीका लागि जोखिमपूर्ण वा खराब कम्पनीहरू यस वर्गमा रहनेछ । 

हालैको वर्गीकरणअनुसार यसमा बुटवल स्पिनिङ मिल्स, गोरखकाली रबर, याक एन्ड यति होटल, ज्योति स्पिनिङ, अरुण वनस्पति, हरिसिद्धि इँटा र टायल, विराट सुज, भृकुटी पल्प एन्ड पेपर, फ्लुर हिमालय, नेपाल विटुमिन एन्ड ब्यारेल, नेपाल ट्रेडिङ, नेपाल वेलफेयर, सिर्जना फाइनान्स, हिमालयन फाइनान्स, नेपाल शेयर मार्केट, नेपाल फिल्म डेभलपमेन्टजस्ता बन्द वा सामान्यत: कारोबारमा नरहेका कम्पनीहरूसँगै भर्खर पुन: सञ्चालनमा आउने तयारी गरेका वल्र्ड मर्चेन्ट फाइनान्स, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकपछि नियमित कारोबारमा रहेका र धितोपत्र बजारको सूचक र बजार पुँजीकरणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका नेपाल टेलिकम, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक, एभरेस्ट बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, हिमालयन बैंक, चिलिमे जलविद्युत्जस्ता विश्वसनीय र लगानीकर्ताहरूले पत्याएका कम्पनीहरूसमेत ‘जेड’ वर्गमा परेका छन् । 

विनियमावली अनुसार यस्तो वर्गीकरण त्रैमासिक रूपमा पुनरावलोकन गरी अद्यावधिक गरी नेप्सेको वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक गरिएको वर्गमा परेका संगठित संस्थाहरूले उल्लिखित समूहमा पर्नुनपर्ने कारणसहित ३५ दिनभित्र दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था समेत विनियमावलीमा गरिएको छ । 

व्यावहारिक पक्ष 

सूचीकृत कम्पनीहरूलाई वित्तीय अवस्था, सुशासन, लगानीकर्तामैत्री, पारदर्शिता र जोखिम विविध आधारमा मूल्यांकन गरी वैज्ञानिक र यथार्थपरक रूपमा ‘ए’, ‘बी’, ‘जी’ र ‘जेड’ वर्गमा वर्गीकरण गर्दै लगानी निर्णयमा लगानीकर्तालाई सघाउने र सचेत गराउने नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको प्रयास पक्कै सराहनीय छ । पक्कै पनि निर्धारित मापदण्डहरूका आधारमा कम्पनी वर्गीकृत हुँदा उनीहरूको यथार्थ अवस्था बुझ्न र सोही आधारमा लगानी प्राथमिकता निर्धारण र जोखिम विश्लेषण सहज हुनेछ, तर सम्भवत: पहिलो पटक भएर, कम्पनीहरूको वर्गीकरण निकै अस्वाभाविक देखिएको छ । सायद ‘जी’ वर्गमा समेटिएका कम्पनीहरूको सम्बन्धमा कुनै गुनासो नहोला । यस्तै अंकित मूल्यभन्दा कममा कारोबार भएका र करिब अस्तिवविहिन कम्पनी सबै ‘जेड’ वर्गमा सूचीकृत हुनु उपयुक्त नै होला, तर हरेक दृष्टिकोणले उत्कृष्ट कम्पनीहरू मात्र होइन ‘ए’ र ‘बी’ मा कुनै पनि कम्पनी नपर्नु भनेको क) हाम्रो पुँजीबजारमा सूचीकृत सबै कम्पनी लगानीका लागि उच्च जोखिममा रहेको वा लगानीयोग्य नरहेको, ख) विनियमावलीमा तोकिएका मापदण्ड अव्यावहारिक भएको, (ग) वर्गीकरण केवल औपचारिकता मात्रै भएको तर्फ सोच्न बाध्य बनाएको छ । यस्तै कम्पनीहरू कतै खराबै त भएका हुन् कि वा नियामकीय मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका हुन् ? क्रेडिट रेटिङले मात्र कम्पनीको यथार्थ अवस्था पस्किने हो त ? अनि अहिले विद्यमान दुई रेटिङ कम्पनीले तत्काल सबै कम्पनीको रेटिङ सम्भव छ त ? यस्ता कैयौं प्रश्नहरू पनि सँगै उब्जिएका छन् ।

हुन त नेपाली लगानीकर्ताहरूले विगत वा वर्तमान अवस्थामा समेत सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था, सुशासन, रेटिङजस्ता पक्षहरूलाई हेरेर लगानी गर्ने भन्दा आमधारणा वा बजारी लहलहैमा लगानी गर्ने परिपाटी रहेको अवस्थामा हालको वर्गीकरणले लगानी निर्णय प्रभावित हुने देखिँदैन । सूचीकृत कम्पनीहरूको वर्गीकरणलाई गहन रूपमा लिने हो भने ‘जी’ वर्गमा कम्पनीहरूमा सचेततापूर्वक लगानी गर्नेबाहेक प्रमुख कम्पनीहरू नै उच्च जोखिमयुक्त र लगानीका लागि गम्भीर सोचनीय बनेका छन् । अझ सम्बन्धित कम्पनी, लगानीकर्ताका नेतृत्वदायी संघसंस्था र नियामकसमेत चुप लागेर बस्नु थप सोचनीय हुन पुगेको छ ।

अन्त्यमा, केही अव्यावहारिक नै देखिए तापनि नयाँ विनियमावलीअनुरूपको वर्गीकरणले जोखिम विश्लेषण र लगानी निर्णयमा सघाउने तथा कम्पनीहरूलाई सुशासन र पारदर्शितामा घचघच्याउनेछ । त्यसैले हाल देखिएका केही अन्योलतालाई चिर्दै वर्गीकरणलाई यथार्थपरक बनाउन,

१. सबैभन्दा पहिले कम्पनीहरूले तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेर आवश्यक कागजात नेप्सेमा पेस गरी आफू साँच्चैको उत्कृष्ठ र लगानीयोग्य रहेको अनि लगानीकर्ता प्रति जिम्मेवार रहेको प्रमाणित गर्नुपर्छ । 

२. लगानीकर्ताहरूले पनि नयाँ वर्गीकरण एउटा प्रस्थान विन्दुको रुपमा लिँदै कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था, सुशासन, पारदर्शिता, व्यवस्थापन, व्यवसायिक अवस्था, जोखिमका बारेमा थप अध्ययन गर्दै जोखिम लिने क्षमताको आधारमा लगानी निर्णय गर्नुपर्छ । यससँगै कम्पनीहरूलाई मापदण्ड पूरा गरी सम्बन्धित वर्ग वा माथिल्लो वर्गमा उक्लिन प्रोत्साहन र दबाब दिनुपर्छ । 

३. नेपाल धितोपत्र बोर्डले सबै कम्पनीहरूले चाहेर पनि तत्काल क्रेडिट रेटिङ गर्न नसक्ने वा सम्भव नहुने यथार्थतालाई मनन गरी विनियमावलीमा तोकिएको मापदण्डमध्ये अन्य कुरा पुरा भएको अवस्थामा केही समयको लागि क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी प्रावधानमा लचकता अपनाउने वा अन्य उपायबाट रेटिङको व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

४. यसका साथै विगत तीन वर्षदेखि लगातार मुनाफामा रही लाभांस वितरण गरेका र किताबी मूल्य (नेटवर्थ) अंकित मूल्यको दुई गुना भएका कम्पनीहरूलाई हाल क्रेडिट रेटिङ नै गर्नुनपर्ने अथवा यस्ता कम्पनीहरूलाई हाल ‘बी’ वर्गमा राखेर क्रेडिट रेटिङको नतिजापश्चात् सम्बन्धित वर्गमा लैजानु उपयुक्त हुनेछ । 

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कम्पनीहरूको जोखिम, वित्तीय अवस्था, सुशासन, पारदर्शिताजस्ता पक्षहरूको मूल्यांकनको प्रमुख आधार रहने वर्गीकरण नेपालको सन्दर्भमा केवल औपचारिकतामा सीमित हुन नदिन विनियमावलीमा संसोधन वा लचकतासहित यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ ।


काराेवार दैनिकमा २०७५ कातिक ११ गते प्रकाशित, https://karobardaily.com/news/idea/11960