नेपालको धितोपत्र बजारको सूचक गणना गर्ने नेप्से सूचक २०७३ साउन १२ गते १८८१.४५ को उच्चतम बिन्दुबाट घट्दै २०७५ मंसिर २० गते ११२०.८४ मा आइपुग्दा लगानीकर्ताको बजार सम्पत्ति (पुँजीकरण) २० खर्ब ७१ अर्बबाट १३ खर्ब हाराहारीमा झरेसँगै लगानीकर्ताहरूकै दबाबमा सरकारले मुद्रा तथा पुँजीबजारको समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि गठित समितिले मुद्राबजार, पुँजीबजार, बिमा र सहकारी क्षेत्रका विद्यमान नीतिगत व्यवस्था, विद्यमान चुनौती, वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वसम्बन्धी सुझावहरू, कार्यतालिका र जिम्मेवार निकायको पहिचानसहित २०७५ पुस ४ गते बुझाएको प्रतिवेदनका केही सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशन र कारबाही समेत अगाडि बढेको छ ।
यसका साथै आव ०७४-७५ को आर्थिक विधेयकमार्फत पनि सरकारले पुँजीबजारलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको क्षेत्रका रूपमा लिँदै पुँजीबजारमा ठूला कम्पनी र वास्तविक क्षेत्रको प्रवेशलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक विधेयकमार्फत पुँजीबजारका सरोकारवालाहरू मर्चेन्ट बैंक तथा धितोपत्र दलाली (ब्रोकिङ) लाई वित्तीय क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गर्दै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दायराबाट हटाएर पुँजीबजारमा भ्याटको अन्योलतालाई कानुनतः समाप्त गरेको छ । यसका साथै स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने कम्पनीहरूले सेयर निष्कासन गर्दा स्थानीय बासिन्दालाई कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानका नै गरेको छ ।
यस आधारमा सम्बन्धित मन्त्रीले अब पुँजीबजारमा सरकारले गर्नुपर्ने केही बाँकी नरहेको अभिव्यक्तिसमेत बाहिर आएको छ । त्यसो भए सरकार पुँजीबजारप्रति स्पष्ट नीतिसहित यसको विकास र विस्तारमा लागि परेको नै हो त ? समितिका सबै सुझाव कार्यान्वयन भएसँगै सबै समस्या समाधान हुन्छ त ? लगानीकर्ताहरूले निश्चिन्त भएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण बन्छ त ? यी प्रश्नहरूको जवाफ त्यति सहजै भेटिन मुस्किल छ ।
सरकारले एकातिर पुँजीबजारलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आधार भन्ने अर्कातिर सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्यान र कर, उत्पादक र अनुत्पादक, पुँजीगत लाभको गणनाजस्ता अन्योलता हटाउने काम हुन सकेको छैन । समितिका सुझावहरूको कार्यान्वयनसँगै केही तत्कालीन र केही मध्यकालीन समस्याहरूको समाधान त होला, तर मुख्य कुरा सरकारले पुँजीबजार र लगानीकर्तालाई कसरी हेर्छ ? यहाँबाट पुँजीगत लाभकर वा आयकर के चाहेको हो ? नागरिकलाई सेयरधनी बनाएर प्रतिफल खान सिकाउने कि कारोबार गरेर पुँजीगत लाभ लिन सिकाउने ? जस्ता नीतिगत अन्योलता रहँदासम्म पुँजीबजारको दीर्घकालीन र दिगो विकास असम्भव छ ।
सेयरधनी, लगानीकर्ता वा कारोबारी
सरकारले एकातर्फ पुँजीबजारलाई राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक पुँजी जुटाउने थलो र नागरिकको समृद्धिका लागि सेयर र पुँजीबजारलाई लिने बताउँछ । उद्योग व्यवसाय, बैंक-वित्त, जलविद्युत्जस्ता क्षेत्रमा पुँजीबजारबाट लगानी जुटाएर अर्थतन्त्रको विकाससँगै सर्वसाधारणलाई पनि कम्पनीको मालिक (सेयरधनी) बनाउन खोजेको हो वा कम्पनीको सेयरलाई व्यापारिक वस्तु बनाउन खोजेको भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट नभएको देखिन्छ । सेयर के हो ? किन लगानी गर्ने ? यसमा के कस्तो जोखिम र दायित्व हुन्छ ? के–कस्तो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ ? आयआर्जन र जीविकोपार्जनमा कसरी सघाउ पुग्छ ? जस्ता कुराको जानकारी समेत नदिई आरक्षणको नाममा सर्वसाधारणलाई राहत बाँडेजस्तो केही कित्ता सेयर वितरण दिँदैमा पुँजीबजारको विकास हुने भए आज नेपालको पुँजीबजार निकै माथि पुग्नुका साथै लगानीकर्ताहरू समृद्ध हुन्थे न कि बजारको सुधारका लागि सरकारको सहयोगको आचना गरिरहेका । सरकारको तत्कालीन रवैया, समितिको सुझाव र सुधारका प्रयास हेर्दा सेयरमा लगानी गरेर सेयरधनी हुन् भन्दा सट्टेबाजी वा अन्य वस्तु जस्तो किनबेचबाट नाफा कमाउन उत्प्रेरित वा प्रोत्साहित गरेको आभास हुन्छ । सरकारले सेयरमा लगानी गरेर सेयरधनी वा सेयर व्यापारी के बनाउन खोजेको नीतिगत र व्यवहारमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।
लगानी, पेसा वा व्यवसाय
पुँजीबजारको दायरा फराकिलो हुँदै गर्दा परम्परागत रूपमा धनसम्पत्ति बढाउन (वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन), कम्पनीमा लगानीकर्ता वा सेयरधनीका भएर प्रतिफलका लागि मात्र होइन, प्राथमिक वा दोस्रो पुँजीबजारमा लगानीलाई पूर्ण वा आंशिक पेसा बनाउने लगानीकर्ता र अन्य वस्तुजस्तै व्यापार गर्ने कारोबारी वा व्यापारीको सहभागिता बढ्दै गएको छ । यसका साथै अन्य पेसा, उद्यम, व्यवसायमा संलग्न भएर आर्थिक उपार्जन गर्नेहरूका लागिसमेत बचत लगानीमा परिणत गरी थप प्रतिफल प्राप्त गर्ने वैकल्पिक आम्दानीको क्षेत्रका रूपमा पुँजीबजार रहँदै आएको छ । एकातिर सरकार आम्दानी क्षेत्र मानेर विभिन्न कर लिन्छ, अर्कातिर लगानीकर्ताको आयलाई वैधानिक आयस्रोतका रूपमा मान्यता दिन हिचकिचाउँछ । त्यसैले जति नै लाभांश वा पुँजीगत लाभ भएका व्यक्तिले पनि सेयर खरिद, कर्जा वा अन्य अवस्थामा समेत तलब, ब्याज, घरभाडा, वा अन्य व्यवसायको मुनाफालाई आयस्रोतको रूपमा देखाउन बाध्य छन् । प्राथमिक र दोस्रो बजारमा संलग्न व्यक्तिलाई लगानीकर्ता वा व्यवसायी कुन रूपमा हेर्ने अनि लाभांश र पुँजीगत लाभलाई आयस्रोतका रूपमा कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने अन्योलतालाई सरकारले बेलैमा चिर्नुपर्छ ।
कर
पुँजीबजारमा कर र करका दरहरूका सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी अन्योलताहरू विभिन्न कोणबाट लगानीकर्ताहरूमाथि प्रहार गरिने हतियार बन्दै आएको छ । अहिले पनि सरकारले लगानीकर्ताहरूले लगानी गरेका कम्पनीको मुनाफामा आयकरसँगै सेयरधनीलाई भुक्तानी गरिने लाभांशमा ५ प्रतिशतका दरले लाभांश कर असुल गर्दै आएको छ । यस्तै सेयर बेच्दा नाफा भएमा ७.५ प्रतिशतका दरले पुँजीगत लाभकर पनि लिँदै आएको छ । यसरी लगानीकर्ताहरूको लगानी र मुनाफामा १) आयकर, २) लाभांश कर र ३) पुँजीगत लाभकर तिरिरहँदासमेत सरकार र लगानीकर्ताहरूबीचको करसम्बन्धी जुहारी र अन्योलता टुंगिनुको सट्टा द्वन्द्व र आशंकामा घेरिँदा सेयर बजार र लगानीकर्ताहरू प्रताडित हुन पुगेका छन् । वास्तवमा सेयर बजार आर्थिक गतिविधिको प्रमुख हिस्सा भए पनि यसले उद्योग तथा व्यवसायका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन सघाउँदै देशको आर्थिक क्रियाकलापलाई बढवा दिने र त्यहीँबाट राज्यलाई थप कर जुटाउन सघाउने मात्र हो । जहाँसम्म सेयर बेच्दाको आय छ, त्यो लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्ति वा लगानीको स्वामित्व हस्तान्तरणबापतको भुक्तानी हो, जहाँ पुँजीगत लाभ गौण वा सहायक हो । पुँजीगत लाभ भएको अवस्थामा समेत कानुनबमोजिमको लाभकर कटाएर मात्र भुक्तानी गर्दै आएका छन्, बरु सरकार कर गणनाको मापदण्ड बनाउनमा चुकेको छ ।
लगानीकर्ताले प्राप्त गरेको लाभांश अन्तिम कर मानिए पनि त्यसको हिसाबमिलानमा व्यावहारिक कठिनाइ छ भने कट्टा भएको पुँजीगत लाभकर अग्रिम वा अन्तिम तजबिजी छ । यस्तै प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा कर छुटको निर्धारित सीमाभन्दा बढीको पुँजीगत लाभमा थप आयकर तिर्नु पर्ने वा नपर्ने ? र यसलाई अन्य पेसा वा व्यवसायको आयमा कसरी समायोजन गर्ने भन्ने अन्योलता रहँदै आएको छ । सरकारले लगानीकर्तालाई दोहोरो कर मात्र होइन, आयकर वा पुँजीगत लाभकर वा लाभांश कुन कर, किन र कसरी अस्पष्ट छ ।
समाधानका लागि केही सुझाव
सरकारले पुँजीबजारको दीर्घकालीन स्थायित्व खोजेको र यहाँबाट राष्ट्रिय पूर्वाधार, औद्योगिक विकास, वित्तीय सेवा क्षेत्रको विकास गर्न आवश्यक पुँजी जुटाउन खोजेको हो भने सेयर बजार र लगानीकर्तासम्बन्धी स्पष्ट धारणा बनाउनुका साथै राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र आर्थिक समृद्धिका लागि सेयर बजारको अहम् भूमिकालाई स्विकार्दै सरकारले तत्काल निम्न कार्यहरू गर्नुपर्छ :
१. पुँजीबजारमार्फत कम्पनीमा लगानी गर्ने र सेयर धनी हुने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । केही कित्ता सेयर वा आरक्षणमा सेयर किन्न उक्साएर जोखिम हस्तान्तरण गर्नुभन्दा लगानी र जोखिम गर्न सक्ने नागरिकलाई सहजै लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।
२. लगानीकर्ताको वैधानिकताका लागि लगानीकर्ता दर्ता गरी लाभांशलाई स्वीकार्य आयस्रोतका रूपमा गणना र प्रमाणित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कम्पनीको करपछिको मुनाफाबाट वितरित लाभांशमा कर छुट गरिनुपर्छ ।
३. आय गणनामा लाभांशको समायोजनालाई सहज बनाउँदै सेयर बजारमा कर अन्योलताको मुख्य कारण रहेको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर घोषणा गरी करको अन्योलता सदाको लागि अन्त्य गर्नुका साथै लगानीकर्ता प्रोत्साहनका लागि सेयर धारण गरेको अवधिका आधारमा फरक दरमा पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
४. हुन त सेयर कसैले उत्पादन गर्ने वस्तु नभई कम्पनीको पुँजीको सानो अंश हो, तर सरकारले सेयरलाई वस्तुका रूपमा कारोबार गराउनै चाहेको हो भने सेयर कारोबार व्यवसाय दर्ताको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
५. सेयरमा हुने लगानी तथा भुक्तानी सबै बैंकिङ प्रणालीबाट हुने सुनिश्चित गरी सेयर बजारलाई नगदरहित बनाउँदै सम्पत्ति शुद्धीकरणको त्रासबाट मुक्त गरिनुपर्छ ।
६. सेयर बजारले पुँजी निर्माणमा सघाउने हो, अर्थतन्त्रका लागि उत्पादक वा अनुत्पादक छुट्ट्याएर बस्दैन । त्यसैले उत्पादक र अनुत्पादकको बहस र सोका आधारमा नीतिगत हस्तक्षेप पूर्णतः बन्द गरिनुपर्छ ।
काराेवार दैनिकमा २०७५ माघ २७ गते प्रकाशित
https://karobardaily.com/news/idea/16039