देशमा गत वर्षको चुनावबाट स्थायी सरकार आएसँगै ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’का लागि पूर्वाधार, जलविद्युत्, उत्पादन, सेवाजस्ता क्षेत्रमा लगानी जुटाउन राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र परिचालनदेखि वैदेशिक सहायता र लगानी जुटाउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा सरकारले हालै ‘लगानी सम्मेलन’ सम्पन्न गरेको छ भने ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ
लगानी जुटाउने प्रयास
देशको कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, सहरी पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन सरकारले २०७५ चैत १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । सम्मेलनका सहभागीहरूमाझ प्रस्तुत भएका ७७ वटा परियोजनामध्ये ११ वटामा सम्झौता र १७ वटामा आवेदन प्राप्त भएको छ । करिब ३० खर्बको लगानी जुटाउने सरकारको प्रयासमा केवल १२ खर्बको लगानी अवसरको माग लगानीकर्ताहरूले गरे, अर्थात् लगानीको अवसर खोज्ने लगानीकर्ता नै थिएनन् । सम्मेलनमा जलविद्युत् क्षेत्रका मात्र करिब १२ खर्ब लागतका १९ आयोजना प्रस्तुत भएका थिए ।यस्तै सरकारले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’मार्फत २१ जलविद्युत् आयोजनामा नागरिकको लगानी जुटाउने प्रयास गरेको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गतको पहिलो त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीले ‘त्रिशूली–३ बी’ जलविद्युत् आयोजनाको ३५ लाख ९३ हजार ८ सय ५० कित्तामा सर्वसाधारणलाई लगानी आह्वान गर्दा प्रधानमन्त्रीले १० हजार र ऊर्जामन्त्रीले १ हजारसमेत कुल ६ करोड ४४ लाख ७२ हजार ३ सय ५० कित्ता अर्थात् १८ गुना बढी रकम लगानी प्रतिबद्धता र लगानी अवसरको माग भएको थियोे ।
यसरी एकातिर सरकारले ठूला स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूमाझ ७७ खर्बको लगानी आह्वान गर्दा केवल १२ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता आउँछ, अर्कातिर आमनेपालीले एउटै कम्पनीमा १८ गुना बढी लगानीको अवसरको माग र प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपालमा कम्पनीहरूले सेयरमार्फत पुँजी जुटाउन खोज्दा कैयौं गुना बढीले लगानीको अवसर खोजिएको त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीमा मात्र होइन, १ करोड ५० लाख ९० हजार ७ सय ५० कित्तामा लगानी आह्वान भएको माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रोपावरमा समेत ४.३७ गुना बढी सेयरका लागि आवेदन परेका थिए भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा यस्तो आवेदन सयौं गुनासम्म पर्ने गरेको छ । यसले देशले लगानीको अवसर सिर्जना गर्दा विदेशी र ठूलाभन्दा छरिएर रहेका स्वदेशी लगानीकर्ताहरूबाट बढी लगानी जुटाउन सकिने संकेत गरेको छ ।
लगानी अवसरको बाँडफाँड
सरकारको विदेशी लगानीकर्ता मोहले गर्दा लगानी सम्मेलनमा सहभागी विदेशी र ठूला लगानीकर्ताहरूले चाहे जति र चाहेको आयोजनामा छनोटपूर्ण तरिकाले लगानीको अवसर पाए भने स्वदेशी लगानीकर्ताहरूले जोखिम लिएर लगानी गर्न खोज्दासमेत पर्याप्त लगानीका अवसर पाउन सकेका छैनन् । यसले स्वदेशी लगानीकर्ताहरू सरकारको लगानीको अवसर बाँडफाँड नीतिमाथि नै प्रश्न उठाउन बाध्य भएका छन् ।यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा त्रिशूली बी आयोजनामा १ लाख ५४ हजार ५ सय ५९ जनाले न्यूनतम १ सय कित्ता र बढीमा १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिएकामा धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ बमोजिम सम्पूर्ण आवेदकलाई १० कित्ता र बढी सेयर आवेदन गर्नेलाई थप १० कित्ता बाँडफाँड गर्दा लगानीको अवसर खोज्दै सेयरमा आवदेन दिएका प्रत्येकले केवल २० कित्ता र भाग्यमानी ५२ हजार २ सय ६७ आवेदकले थप १० कित्तासहित कुल ३० कित्ता सेयर पाए । २०७४ साउन २ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको बाँडफाँड नीति अनुसार प्रधानमन्त्रीले समेत केवल २० कित्तामा २ हजार रुपैयाँमात्र लगानीको अवसर पाए । हुनत विद्यमान बाँडफाँड नीतिकै कारण प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा २० कित्ता सेयरमा लगानीको अवसर पाए पनि त्यसले न त लगानीकर्ताको लगानी क्षमताको दोहन गर्न सक्यो, न त लगानीकर्ताले चाहेअनुसारको लगानीको अवसर प्रदान गर्न, बरु एउटा तहमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्तालाई केवल १०-२० कित्ता सेयरमा लगानी गर्नुपर्दा आईपीओमा लगानी निरुत्साहित गर्ने निश्चित छ । हो, यसले धितोपत्र लगानीकर्ता र डिम्याट खाताको संख्या बढाउन बाहेक खास योगदान गर्न सक्दैन ।
लगानीका अवसरको सिर्जना र राष्ट्रिय पुँजी निर्माण
आमलगानीकर्ताको लगानीको भोक र क्षमतालाई राज्यको पूर्वाधार, औद्योगिक र आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न सबैभन्दा पहिले सरकारले छरिएका लगानीकर्ताहरूको लगानी र जोखिमवहन क्षमताको अध्ययन–अनुसन्धान गरी उनीहरूको क्षमताअनुसारका लगानीका अवसर सिर्जना गर्दै विभिन्न आयोजनाका आवश्यकताअनुसारको स्वदेशी लगानीकर्ताहरूको लगानी क्षमता विकास र विस्तारमा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।सरकारले अब वैदेशिक लगानी खोज्ने चक्करमा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूमाथिको विभेद बन्द गर्दै लगानी सहजीकरण र हरसम्भव सेवा र सुविधा दिएर राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र लगानीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । लगानीको ज्ञान र क्षमतासँगै जोखिमवहन गर्न सक्ने आमनेपालीहरूलाई कर, आयको स्रोतमा सहुलियत दिएर सकेको लगानी गर्न प्रोत्साहन र लगानी वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्छ ।
सरकारले अहिले जनताको जलविद्युत्मा समेटिएका आयोजनाहरूको पटकपटक सेयर जारी गर्नुको सट्टा सबै वा धेरैवटा कम्पनीमा लगानी गर्न सक्ने ठूलो पुँजीगत क्षमता भएको बलियो कम्पनी खडा गरी सेयर जारी गर्न सकिन्छ । यसको विकल्पमा विद्यमान हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी र इन्फ्रास्ट्रकचर डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभेर कम्तीमा ५० अर्ब रुपैयाँको कम्पनी बनाउने र अंकित मूल्यमा एफपीओमार्फत लगानीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा पटक–पटक सेयर निष्कासनको झन्झट कम हुनुका साथै आमलगानीकर्ताले एउटै कम्पनीको उल्लेख्य कित्ता सेयरमार्फत लगानी गर्न सक्नेछन् ।
सेयरमा लगानी अवसर बाँडफाँड नीतिमा सुधार
हाल सार्वजनिक निष्कासनमा आपूर्तिभन्दा माग बढी भएको अवस्थामा नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७४ साउनबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड नीति’ले लगानी सिर्जनामा खास असर नदेखिए तापनि दीर्घकालीन राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र ठूला आयोजनामा लगानी जुटाउन समस्या आउने सम्भावना रहन्छ । जति नै जोखिम लिन र लगानी गर्न खोजे पनि अन्ततः १०-२० कित्ता सेयर बाँडफाँड हुने नीतिले (क) ठूलो रकम लगानी गर्न चाहने र सक्षम लगानीकर्ताहरूलाई आईपीओमा आवेदनमा निरुत्साहित गर्छ, (ख) दीर्घकालीन रूपमा सेयरधारण र जोखिमवहन क्षमता भएका लगानीकर्ताहरूको प्राथमिक बजारबाट पलायन हुन्छन्, (ग) कम्पनीमा व्यावसायिक योगदान गर्न सक्ने गुणात्मक सेयरधनीभन्दा र संख्यात्मक भीडबाट सञ्चालन, व्यवस्थापन खर्च र व्यावहारिक बोझ बढाउँछ, र (घ) धितोपत्र बजारमा कम्पनीका सेयरहरूको कर्नरिङ हुँदा कारोबारमा व्यावहारिक कठिनाइसँगै समग्र पुँजीबजारको विकास र विस्तारमा समेत बाधा पुग्छ ।थोरै कित्ता सेयर भएको कम्पनीप्रति अपनत्वको कमी मात्र होइन, साना लगानीकर्ताहरूको जोखिमवहन क्षमता पनि कम हुँदा सूचीकृकत नहुँदै दोस्रो बजारमा बिक्री गर्न हतारोले उनीहरू कम्पनीको व्यावसायिक लाभ र दीर्घकालीन पुँजीगत लाभको अवसरबाट वञ्चित त हुन्छन् नै, दोस्रो बजारमा आपूर्तिको समस्या बढेर प्राथमिक बजारमा लगानी गरेकाहरू समेत पुँजीगत घाटामा जाने अवस्था आउन सक्छ । यसले सेयर उपलब्ध गराएर समृद्ध र सुखी नेपाली बनाउने सरकारको लक्ष्यमा समेत तुसारापात हुनुका साथै पुँजीबजारको स्थायित्वमा समेत नकारात्मक असर पुग्नेछ । हुन त आरक्षणमा सेयर उपलब्ध गराएर समृद्ध र सुखी नेपाली बनाउने भन्ने सोच राख्नु नै गलत हुन्छ, किनभने सेयरले सुनिश्चित नाफा दिन सक्छ भन्ने मान्यता राख्दा भोलि सेयर जारी गर्ने कम्पनीले आशातीत प्रगति नगरेमा त्यसबाट कुनै पनि प्रकारको लाभ (लाभांश वा पुँजीगत लाभ) दिन नसक्दा आमलगानीकर्ता भोलिका दिनमा सेयर लगानी र सेयर बजारप्रति नकारात्मक धारणा बन्न सक्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्छ । सेयर लगानीलाई मौलिक अधिकार जस्तो किसिमले व्याख्या गर्नु हुन्न । यो विशुद्ध जोखिमसहितको लगानी हो, लगानी गर्नेले खोज्ने लाभांश वा पुँजीगत लाभ नै हो । तर, विद्यमान बाँडफाँड नीतिले भिडाउने १०-२० कित्ता सेयरले तत्कालको लागि सेयर लगानीकर्ताहरूको संख्यात्मक भीड त बढ्छ, तर समृद्धि र सुखी नेपाली, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र लगानी सिर्जना असम्भव नै हुन्छ । सम्भवतः १०-२० कित्ता सेयर मात्र पाइने थाहा भएको भए प्रधानमन्त्रीबाट १० हजार र ऊर्जामन्त्रीले १ हजार कित्ताको सेयरमा आवेदन हुने थिएन होला अनि सेयर नपाइने कुण्ठाबाट एकपटक पलायन भएको लगानीकर्तालाई पुनः फर्काउन गाह्रो हुन्छ ।
पक्कै पनि कुनै पनि लगानीकर्ताले चाहेजति लगानीको अवसर कम्पनी वा सरकारले दिन नसक्ला, तर जोखिम लिएर लगानी गर्न चाहने विभिन्न लगानीकर्ताहरूको प्राथमिक धितोपत्र बजारमा सहभागितालाई कायम राख्न पनि (क) विद्यमान बाँडफाँड नीतिको समिक्षा र सुधार, (ख) जारी भएको सेयर कित्ता र समूहगत आवेदकको संख्याका आधारमा समानुपातिक बाँडफाँड, (ग) सेयरमा कारोबार (ट्रेडिङ) भन्दा दीर्घकालीन लगानी प्रोत्साहन गर्न सेयरधारण गरेको अवधिका आधारमा पुँजीगत लाभकर नीति, (घ) सेयरमा आरक्षण नभई जोखिमवहन र लगानी क्षमताका आधारमा लगानी अवसरको बाँडफाँड हुनुपर्छ ।
काराेवार दैनिकमा २०७५ चैत २४ गते प्रकाशित
https://karobardaily.com/news/idea/18193
