सरकार, केन्द्रीय बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डका आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को लागि आ–आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत भैसकेका छन् । नेप्से परिसूचक घट्न थालेको पनि ३ वर्ष पुरा भएको छ । नीतिगत सुधार र लामो घट्दो क्रमपछि पनि लगानीकर्ता र कारोवारीहरू किन्ने कि बेच्ने कि धारण गरेर बस्ने ठम्याउन नसक्ने अवस्थामा देखिएका छन् । अहिले शेयरबजारमा नीतिगतभन्दा कार्यान्वयन विधिको अन्यौलता र व्यवहारिक समस्याहरू चुनौतिका रूपमा देखिएका छन् ।
नीतिगत पक्ष
लगानीकर्ताहरूले माग गर्दै आएका क) भारित औसत लागतको आधारमा पूँजीगत लाभकर, ख) लाभकरको दर घटाएर ५ प्रतिशत कायम, ग) शेयरधितोमा कर्जा सीमा बढाएर ६५ प्रतिशत र शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १५० बाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम, घ) ब्रोकर (दलाल) मार्फत नै शेयर मार्जिन कर्जा प्रवाह, ङ) बैंकको सहायक कम्पनीलाई शेयर ब्रोकर सेवाको अनुमति र स्वीकृति, च) हकप्रदमा विद्यमान शेयरधनीले थप आवेदनको व्यवस्था, छ) बुक विल्डिङ विधीबाट सार्वजनिक निष्कासन, ज) उत्पादन तथा अन्य क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई धितोपत्र बजारमा भित्र्याउने व्यवस्था, झ) जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरूको छुटै नियामक, ञ) मर्ज वा प्राप्तिमा थप सुविधा, र ट) ऋणपत्रमा प्राकृतिक व्यक्तिका लागि ४० प्रतिशतको आरक्षण, जस्ता सबै पक्षमा नीतिगत व्यवस्था भएका छन् ।
बजार पक्ष
हालैका समयमा धितोपत्र बजार सञ्चालन र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा धेर नै प्रविधीगत र व्यवहारिक सुधारहरूसँगै प्राथमिक बजारमा आमलगानीकर्ताहरूको पहुँच बढेको छ । दोस्रो बजारमा पनि स्वचालित अनलाइन कारोवार प्रणालीबाट लगानीकर्ताहरूले सहजै शेयर किनबेच गर्नसक्ने व्यवस्था भएको छ । अनलाइन भुक्तानी प्रणालीलाई आवद्ध गर्ने र डिम्याटमा भएको शेयरभन्दा बढीको बिक्री आदेश दिन नमिल्ने प्रणालिगत व्यवस्था भएको छ । यस्तै २०७३ साउन १२ को उच्चतम विन्दु १८८१ बाट ओरालो लाग्दै २०७६ साउन १२ गते १२५२.८० मा बियरिसको तेस्रो वर्ष पुरा भएसँगै लगानीकर्ताहरू बियरिस अवधी सकिएकोमा आशावादी हुन थालेका छन् ।
तर घट्दो अवधी सकिने र लगानी बढाउने रणनीतिमा रहेका लगानीकर्ताहरू बजारका अनेक अन्यौलता, पूर्ण स्वचालित र विश्वसनीय हुननसकेको कारोवार प्रणाली र सूचकहरू, बारम्बारको प्राविधिक समस्या, असहज भुक्तानी प्रणाली र प्रविधिगत लागत, ज्ञान र पहुँचका कारण लगानीकर्ताहरूको आत्मवल उठ्न नसकेको आशंका गरिएको छ ।
व्यवहारिक पक्ष
नीतिगत, बजार सुधार प्रयास र तीन वर्षे बियरिसको समाप्ति पछि पनि बजारमा शेयरको मागमा वृद्धि, सूचक र कारोवारमा सुधार हुननसक्नुले नीतिगत व्यवस्था र सुधारका प्रयासहरूको व्यवहारिकतामा प्रश्न खडा भएको छ भने लगानीकर्ता अन्यौलग्रस्त भएर लगानी फिर्ता, थप वा कुर्ने विकल्पमा रुमल्लिएका छन् ।
१) भारित औसत लागत र लाभकरः नीतिगत रूपमा स्वागतयोग्य नयाँ भारित औसत लागत विधी कार्यान्वयनमा निकै जटिल बन्न पुगेको छ । सरकारले नयाँ कर विधीको कार्यान्वयन गर्दा विद्यमान कारोवार, तथ्यांक, हिसाव प्रणाली र व्यवहारिक पाटोलाई ध्यान नदिँदा शेयर बिक्रेताहरू थाहा नभएको वा निर्धारण गर्नै कठिन लागतको कागजी स्वघोषणा र प्रमाणिकरणका लागि औँठाछाप सहित दस्तखत गर्न ब्रोकर कार्यालय धाउन बाध्य भएका छन् । करको तालुक सरकारी निकाय अर्थमन्त्रालयबाट सहजै समाधान गर्न सकिने कर गणना प्रणालीको समाधान निकाल्न भन्दा लगानीकर्तालाई नियामक, बजार सञ्चालक, डिपोजिटरी कहाँ कुदाउने र बैठकहरूमा भुलाउने काम भईरहेको छ । नियामक धितोपत्र बोर्ड पनि समाधानका लागि ठोस पहलकदमी भन्दा अलमल्याउने रणनीतिको साक्षीकिनारा बसिरहेको छ । संक्रमणकालीन व्यवस्थाका रूपमा केही दिन र हप्ताका लागि भनेर स्वीकारिएको स्वघोषणा र लागत प्रमाणिकरणको समस्या अझै समाधान नहुँदा लगानीकर्ताहरू शेयर किनेबेचमा असहजता भोग्न बाध्य भएका छन्, जसले पनि बजार संकुचनमा मदत पुगेको छ ।
२) मर्ज वा प्राप्तिः शेयरबजारको मुख्य हिस्सेदार बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरू व्यवसायिक र स्वेच्छिक मर्ज वा प्राप्तिमा गईरहेको अवस्थामा बिग, मेगा र फोर्स मर्जका हल्लासँगै कुन कम्पनीमा लगानी गर्ने ? कस्तो व्यवसाय हुने ? प्रतिफल कति हुन्छ ? अनेक अन्यौलतासँगै पहिले नै सुस्ताएको शेयरबजार मौद्रिक नीतिले मर्ज वा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गर्न थप सुविधा र छुटको नीति लिएसँगै लगानीकर्ताहरू विस्तारै कम्पनी छानेर लगानीका लागि तयार हुँदैगर्दा पुनः सर्कुलर मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभावपार्ने गरी स्प्रेड गणना, उमेर हद, काउन्टर–साइक्लिक बफर जस्ता नयाँ प्रावधानहरूसँगै पुनः फोर्स मर्जमा लगिने अनौपचारिक सन्देश प्रवाहित गरिँदा कुन बैंक तथा वित्तीय संस्था रहने वा नरहने? कोसँग कति स्वापमा मर्ज हुने?, मर्ज पछिको वित्तीय अवस्था के हुने? नयाँ स्प्रेड गणना विधीले कति असर गर्ने?, काउन्टर साइक्लिक बफर कसरी जुटाछ ? जस्ता अनेक प्रश्नसँगै बैंकको व्यवथापन र सञ्चालक सम्बन्धमा समेत अन्यौलता सिर्जना हुने अवस्था आयो । नीतिगत स्थिरतासँगै बजारमा प्रवेश वा थप लगानीका लागि तयार लगानीकर्ताहरू समेत पुनःसोच्न बाध्य भए ।
३) मार्जिन कर्जाः धेरै दवाव र तयारी पश्चात् मार्जिन कर्जाका लागि केही ब्रोकरहरूले अनुमति पाउँदा समेत लगानीकर्ताहरूले व्यवहारमा कहिलेदेखि कति दरमा कुनकुन शर्तमा कति मार्जिन कर्जा पाउने ? स्पष्ट हुन र व्यवहारमा कर्जा पाउन सकेनन् । केही थप जोखिम लिएर कर्जामा शेयरमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताहरू पछाडि हट्न विवश भए ।
४) नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सः पहुँच, प्रविधि र सहज शेयर कारोवारका लागि विगतदेखि भनिँदै आएको बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सको अवधारणा परिमार्जन भई बैंकको सहायक कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रकृया शुरु त भयो तर व्यवहारिक कार्यान्वयनमा आउन सकेन । बल्लतल्ल आवेदन प्रकृया शुरु भएकोमा संसदीय समितिले थप अध्ययनको आवश्यकता औंल्याउँदै तत्कालका लागि ब्रोकर अनुमतिमा रोक लगाएको छ । अहिलेको अवस्थामा नै ति सहायक कम्पनीले आफ्नै शाखा खोल्नु पर्ने की माउ (प्यारेन्ट) बैंकका सबै शाखाबाट शेयर कारोवार सुविधा दिने?, शाखा खोल्नुपर्ने भए ब्रोकरकै वा अरू मापदण्ड? शाखा र सेवा कहाँ र कुन स्तरमा?, सम्बन्धित बैंक र शाखाका कर्मचारीले शेयर कारोवार गर्न पाउने वा नपाउने? अनेक द्विविधासँगै अनुमति नै पाउने वा नपाउने अन्यौलता सिर्जना भएको छ ।
५) बुक बिल्डिङ र हकप्रदमा हकभन्दा बढी आवेदनः धितोपत्र बोर्डले हालै ल्याएको बुक विल्डिङ र हकप्रदमा हकभन्दा बढी आवेदन सुन्नमा जति रमाइलो छ त्यति कै अन्यौलपूर्ण छ । कुन आधारमा मूल्य तय हुने स्पष्ट आधार विना नै परिक्षणका लागि बुक बिल्डिङ प्रणाली ल्याउन लागिएको छ । यस्तै लगानीकर्ताको माग बमोजिम भनेजसरी हकप्रदमा पनि हक संरक्षणको अवधारणामा ल्याउँदा हकको कति गुना वा प्रतिशत बढीसम्म थप आवेदन गर्न पाइने? र यो नियम कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउने अनिश्चित छ ।
६) जलविद्युतको नियमनः शेयरबजारमा हिस्सा बढाउँदै लगेको जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरूको छुटै नियमनको आवश्यकताको माग अनुरूप विद्युत नियमन आयोग त बन्यो तर आइपिओ जारी गर्न स्वीकृति र तयारीमा रहेका कम्पनीहरूको थप व्यवधान, शुल्क र नयाँ मापदण्डमा अल्झिन बाध्य भएसँगै आइपिओ कहिले जारी हुने, स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका हकप्रद के हुने? अन्यौलतामा फसेका छन् ।
अबको बाटो
अन्यौलताको भूमरीमा जतिसुकै राम्रा नीतिगत व्यवस्था हुँदा पनि लगानी परिचालन र बजारको सुधार अपेक्षाकृत हुन सक्दैन । सरकार, नियामक, लगानीकर्ता सबैले सकारात्मक पहल गर्दा बियरिसको लामो समय पार गरिसकेको अनि पूर्वाधार र कानुनी सुधारमा फड्को हालेको शेयरबजारको तीब्र सुधारका लागि निम्न कार्यहरू तत्काल गरिनुपर्छ ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्ज राज्यको आवश्यकता भए सुविधा सहितको सहज मर्जको वातावरण बनाउनु पर्छ, दवावको शैलीमा मर्जको आदेश दिँदा वातावरण झन् उत्तेजित र अन्यौलग्रस्त हुनेछ । उमेरको हद, स्प्रेड र थप पूँजीकोषका सम्बन्धमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विश्वास लिएर समन्वयपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । कुनै संस्थाका प्रमुख कार्यकारी वा सञ्चालक वा अध्यक्षबाट बैंकहरूमा वा प्रणालीमा समस्या भए सम्बन्धित संस्थाका व्यक्तिसँग व्यक्तिगत वा सामुहिक छलफल गरेर समाधान निकालिनु पर्छ । बैंकहरूको मुनाफा बढी भएको वा ऋण सस्तो बनाउन खोजिएको निश्चित गरी स्प्रेड घटदा घट्ने मुनाफा न्यायोचित छ वा छैन् र त्यसको नकारात्मक असर झेल्न राज्य तयार छ त ? यस्ता कुराहरूको तथ्यमा आधारित, व्यवहारिक र विधिसम्मत समाधान खोजिनु पर्छ ।
- सरकारले विगतको प्रचलित विधी अनुरूपको निश्चित मितिको आधारमूल्य, अन्तिम कारोवार मूल्य वा अन्य उपयुक्त विधीबाट न्यायोचित र सर्वस्वीकार्य लागत गणना विधी सहित भारित औसत लागतको अन्यौलता समाधान तथा लगानीकर्ताले घाटामा कर तिर्न, लागत प्रमाणिकरण गर्न र प्रत्येक बिक्रीको लागि ब्रोकर कहाँ धाउनुपर्ने अव्यवहारिक अवस्थाको तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ ।
- बैंक वा सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्ससम्बन्धी कुरा तत्काल टुंग्याइनु पर्छ । अनुमति दिने भए आवश्यक मापदण्ड र पूर्वाधार, कारोवार विधी, निगरानी र कारवाही क्षमताका समग्र पक्षमा बैंक, विद्यमान दलाल र लगानीकर्ता सबैलाई विश्वसनीय वातावरण बनाइनुपर्छ ।
- ब्रोकर मार्फत हुने मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक कानुनी र प्रणाली तत्काल पुरा गरी सहज कर्जा उपलब्ध हुनुपर्छ ।
- बुक विल्डिङलाई स्पष्ट पार्दै हकप्रदमा पाउने हकको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म थप शेयर खरिदको व्यवस्था सहित तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
- अनलाईन कारोवार र राफसाफ प्रणाली तथा बजार सूचकहरू विश्वसनीय र स्वचालित, एकीकृत र सुलभ भुक्तानी प्रणाली बनाइनुपर्छ ।
- माग र आपूर्ति बीचको खाडल व्यवस्थापन गर्न मागमा वृद्धि वा आपूर्ति नियन्त्रणमा काम गरिनुपर्छ ।
उल्लेखित बाहेक चर्चा गरिएका वा नगरिएका अन्यौलताहरू चिर्दै लगानीकर्ताहरूको लगानी मनोबल बढाउँदै अन्यौलता चिर्ने र सबैलाई विश्वासमा लिँदै नीतिहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । शेयरबजारमा सट्टेबाजी कारोवारीसँगै दीर्घकालीन लगानी प्रोत्साहन गर्ने व्यवहारिक नीतिहरू कार्यान्वयनमा गरिनुपर्छ ।
काराेवार दैनिकमा २०७६ भदाै १ गते प्रकाशित
https://www.karobardaily.com/news/idea/23147
राताेमा भएकाे पत्रिकाकाे लेखमा नभएकाे ।
https://www.karobardaily.com/news/idea/23147
राताेमा भएकाे पत्रिकाकाे लेखमा नभएकाे ।