‘बुक बिल्डिङ’ र मूल्य निर्धारण
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ अनुसार ‘बुक बिल्डिङ विधि’ ले संगठित संस्थाले धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) गर्दा धितोपत्रको निष्कासन मूल्य निर्धारण गरिने विधि वा प्रक्रियालाई जनाउँछ । ‘बुक बिल्डिङ निर्दे शिका, २०७७’ ले धितोपत्रको निष्कासन मूल्य बजारले नै निर्धारण गर्ने तथा मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउने अपेक्षा गरेको छ ।
यस विधिबाट धितोपत्र निष्कासन गर्न चाहने संस्था क) तीन आर्थिक वर्षदेखि लगातर खुद मुनाफामा रहेको, ख) साधारणसभाले ‘बुक बिल्डिङ’ विधिमार्फत धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको, ग) प्रतिसेयर नेटवर्थ प्रतिसेयर चुक्ता पुँजीको कम्तीमा १ सय ५० प्रतिशत रहेको र घ) औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको ग्रेड पाएको हुनुपर्नेछ।
निर्देशिकाअनुसार मूल्य सीमा निर्धारणका लागि १) निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक र स्वचालित विद्युतीय प्रणालीमार्फत कार्य सञ्चालन सम्झौता, २) नियमावलीको अनुसूची ५ बमोजिमको विवरणसहित निष्कासन गरिने धितोपत्रको संख्या, ‘अनुमानित मूल्य’, मूल्यांकनको औचित्य र आधार खुलाएर प्रारम्भिक विवरण पत्र तयार, ३) योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई सहभागी गराई छलफल, ४) कम्तीमा १० योग्य संस्थागत लगानीकर्तासँग न्यूनतम खरिद सेयर संख्या, ‘आशय मूल्य’ र मूल्यांकनको आधारसहित आशय मूल्य प्राप्ति, ५) आशय मूल्यको अध्ययन गरी ‘आधार मूल्य’को २० प्रतिशत तल र माथि रहने गरी ‘मूल्य सीमा’ कायम, र ६) स्वीकृतिका लागि बोर्डमा निवेदन दिनुपर्नेछ । यसपछि मूल्य निर्धारणका लागि १) तोकिएको मूल्य सीमा भित्र, आशय मूल्य पेस गरेकाबाट उल्लिखित संख्या र मूल्यभन्दा कम नहुने गरी, एक संस्थागतबाट निष्कासनको बढिमा २० प्रतिशत नहुने गरी र स्वार्थ नबाझिएका योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूबाट बोलकबोल गर्ने; २) स्वचालित विद्युतीय बिल्डिङ गराउने; र ३) बुक बिल्डिङ निर्देशिकाको अनुसूची ३ बमोजिम ‘कट अफ मूल्य’ निर्धारण गर्दै आवेदक संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्र बाँडफाँड गर्नुपर्छ ।
बाँडफाँड भएका योग्य संस्थागत लगानीकर्ता, सेयर संख्या र ‘कट अफ मूल्य’ सहित संशोधित विवरणपत्र बोर्डबाट स्वीकृति गराएर ‘कट अफ मूल्य’को १० प्रतिशत छुटमा सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन र बाँडफाँड गर्नुपर्छ । यसमा आवेदन र बाँडफाँड न्यूनतम ५० कित्ताको हुनेछ ।
सम्भवतः यस विधिबाट सेयर निष्कासन गर्ने पहिलो कम्पनी सर्वोत्तम सिमेन्ट हुनेछ, जसले मूल्य सीमा निर्धारणका लागि छलफलको चरण पूरा गरेको छ । बोलकबोल, ‘कट अफ मूल्य’ निर्धारण र योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई बाँडफाँडपछि निर्धारित ‘कट अफ मूल्य’बाट १० प्रतिशत कम मूल्यमा सर्वसाधारणका लागि निष्कासन हुनेछ । त्यसैले हालको अनुमानित र बाहिरिएको प्रतिकित्ता रु. ७ सय ५० आधिकारिक र अन्तिम मूल्य हुनेछैन ।
अवसर
बैंक, बिमा र जलविद्युत्को दबदबा रहेको विद्यमान नेपाली धितोपत्र बजारलाई वास्तविक उद्योग–व्यवसाय (रियल सेक्टर)को उचित सहभागितासहितको अर्थतन्त्रको ऐना बनाउने अवसर ‘बुक बिल्डिङ’ले जुराउन सक्छ । हुन त धितोपत्र बजारमा रियल सेक्टरको सहभागिता बढाउन सरकारले १ अर्बभन्दा बढी पुँजी भएकालाई सर्वसाधारणमा धितोपत्र निष्कासनमा प्रोत्साहनसँगै सूचीकृत उत्पादनमूलक, पर्यटन सेवा, जलविद्युत् उत्पादन, वितरण तथा ट्रान्समिसन गर्ने निकायलाई लाग्ने करमा १५ प्रतिशतले छुटको व्यवस्था गरेको छ । सहुलियतका बावजुद धितोपत्र बजार प्रवेशमा अनिच्छुक उद्योग–व्यवसायलाई ‘बुक बिल्डिङ’ले व्यवसाय, मुनाफा र साख प्रतिविम्बित हुने गरी ‘उचित मूल्य’ मा सेयर निष्कासनको अवसरसँगै सूचीकरणमा प्रोत्साहित गर्ने र सर्वसाधारणलाई लगानीको अवसर जुराउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यस्तै पुँजी संकलनको राम्रो विकल्प भए पनि धितोपत्र बजारबाट टाढिँदै आएका उद्योग–व्यवसायलाई निश्चित लागत नपर्ने गरी पुँजी संकलन, सर्वसाधारणको सहभागितामार्फत वस्तु तथा सेवामा अपनत्व र बजारीकरण, सुशासनलाई अँगाल्दै कम्पनीको बजार मूल्य र पुँजीकरणसँगै साख र प्रतिष्ठा बढाउने अवसर हुनेछ ।
निर्देशिकाबमोजिमको विद्युतीय बोलकबोल प्रणालीको विकासले हालको भौतिक उपस्थिति चाहिने सेयर लिलामीलाई विद्युतीय बनाउने ढोका खुल्न सक्छ ।
चुनौतीहरू
१. मूल्य निर्धारणः ‘बुक बिल्डिङ’को मुख्य चुनौती सर्वस्वीकार्य र विश्वासिलो ‘उचित मूल्य’ निर्धारण हुनेछ । यसमा उचित मूल्य पहिल्याउन विभिन्न चरण पार गरिँदै गर्दा संलग्न पक्षहरूको जिम्मेवारी र पारदर्शिता निकै महत्वपूर्ण हुनेछ । आरक्षित र अंकित मूल्यमा सेयर खरिद गरिरहेका आमलगानीकर्ताहरूले बढी मूल्य तिर्नुपर्दाको असन्तुष्टिसँगै निर्धारित मूल्यमा प्रश्न उठाउन सक्नेछन् । नियामकले कम्पनीको योग्यता परीक्षणदेखि मूल्य निर्धारणमा सहजीकरणसँगसँगै कम्पनीको विगतको वित्तीय अवस्था र त्यसमा छेडछाड नभएको, ‘अनुमानित मूल्य’ यथोचित भएको, ‘आशय मूल्य’ र ‘कट अफ मूल्य’ तय गर्दा निष्कासन प्रबन्धक र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूबाट अनैतिक र गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य वा मिलेमतो नभएको सुनिश्चित गर्नैपर्छ । तिरिएको प्रिमियम सेयरधनीकै हुने र लाभांशका रूपमा फिर्ता आएमा प्रभावकारी लागत/मूल्य (इफेक्टिभ कष्ट) घट्ने प्रस्ट्याउन सके मूल्यगत विरोध केही कम हुनेछ ।
२. सूचीकरण र सुशासनः सेयरको उचित मूल्य पाए पनि कम्पनीको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा सम्भावित हस्तक्षेप र नियन्त्रणको आशंकमा लक्षित उद्योग–व्यवसाय सूचीकरणमा नआउन सक्छन् । तिनलाई सहभागिता, सुशासन र पुँजीकरणका फाइदा देखाउँदै बजारमा डोर्याउनु चुनौतीपूर्ण हुनेछ । लगानीकर्तालाई पनि अधिकारसँगै जिम्मेवारी लिन प्रेरित गर्न सके केही सहज हुनेछ ।
३. सन्दर्भ मूल्य र लागत प्रमाणीकरणः यस विधिअनुसार कम्पनीको अंकित, योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूले तिर्ने र आम लगानीकर्ताले तिर्ने प्रतिसेयर मूल्य फरक हुनेछ । तसर्थ, सूचीकरण पछि कारोबार खुलाउने सन्दर्भ मूल्य कति र कसरीको तत्काल समाधान गरिनुपर्छ । लागत गणना र प्रमाणिकरणको अन्योलता र द्वन्द्व हटाउन सीडीएससीको भारित औसत लागत गणना प्रणालीमा सम्बन्धितले तिरेको मूल्य नै लागतका रूपमा जनाइनुपर्छ ।
४. नियमाकीय क्षमताः प्रत्यक्ष नियामक नभएका कम्पनीहरूको बोर्डबाट दरिलो नियमनमा सकृय (प्रोएक्टिभ) भूमिका ननिभाउने हो भने आमलगानीकर्ताहरूले विगतको भन्दा कैयौं गुना बढी आर्थिक क्षति बेहोर्ने छन् । उचित मूल्यमा निष्कासनसँगै सूचीकरणपछि पनि कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था र विवरण प्रकाशन, लाभांश, बजारमा सेयरको आपूर्ति र मूल्य, सूचनामा समान पहुँचजस्ता पक्षहरूमा बोर्डको भूमिका खोजिनेछ । विगतमा अंकित मूल्यमा हजार रुपैयाँ क्षति बेहोरेका लगानीकर्ताहरूले कैयौं गुना बढी नोक्सानी बेहोर्ने मात्र होइन, हकप्रद, बोनसको लालसा देखाएर, माग-आपूर्तिमा छेडछाड (कर्नरिङ) गर्दै सेयरको बजार मूल्यमा खेल्दै अन्ततः कम्पनी वा कारोबार बन्दको खतरा र भयावह अवस्था आउनेछ । हालै श्रीराम सुगर मिल्सको हकप्रदको घटना होस् वा भृकुटी पल्प एन्ड पेपर, गोरखकाली रवर, हरिसिद्धि ब्रिक एन्ड टायल, रघुपति जुट मिल्स, बुटवल स्पिनिङ मिल्स, ज्योति स्पिनिङ, अरुण वनस्पति, नेपाल बिटुमिन एन्ड ब्यारेल, फ्ल्युर हिमालयन, बिराट सु, नेपाल वनस्पति घिउ, नेपाल खाद्यजस्ता नामुद उत्पादनमूलक उद्योगहरूको कथा नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।
नियामकीय क्षमतामा बारम्बार सवाल उठिरहेको विद्यमान अवस्थामा ‘बुक बिल्डिङ’ उचित मूल्य निर्धारणको बहानामा टाठाबाठा उद्योग–व्यवसायलाई सेयर प्रिमियम संकलन र अनुचित मूल्यगत नाफाको माध्यम नबन्ने सुनिश्चित गर्न बोर्डलाई सहज छैन् । अझ विगतमा सयौं लगानीकर्ताहरूको करोडौं लगानी डुबाएर बदनाम अनि निश्चित व्यक्तिले मनमौजी चलाएका उद्योग–व्यवसायलाई नियमन र सुशासनमा डोर्याउन नसके बुक बिल्डिङ ‘नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, खाउँ कान्छा बाउको अनुहार’ हुन सक्छ । सरोकारवालले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह, अवसरको सदुपयोग र चुनौतीको सामना गर्न सके ‘बुक बिल्डिङ’ कम्पनी र लगानीकर्ताको हितसँगै बजार विकासमा कोसेढुंगा पनि हुन सक्छ ।
थप कानुनी व्यवस्था
काराेवार दैनिकमा २०७७ चैत २९ गते प्रकाशित, बुक बिल्डिङका अवसर र चुनौतीहरू « (karobardaily.com)
