वाणिज्य बैंकको नगद लाभांशमा कन्जुस्याइँ

लगानीमा व्यवसाय सञ्चालन, विस्तारसँगै प्रतिफलबाट लगानीकर्ता-सेयरधनीको जीविकोपार्जनको स्वार्थ पनि जोडिएको हुन्छ । कम्पनीको व्यावसायिक गतिविधिका लागि आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराएबापत सेयरधनीले व्यावसायिक मुनाफबाट लाभांश खोज्नु स्वाभाविक हो । यस्तो लाभांश कम्पनीको व्यावसायिक आवश्यकता र नियामकीय निर्देशनका आधारमा नगद वा सेयर (बोनस सेयर) भने हुन सक्छ । कम्पनी र सेयरधनीले मुनाफा वितरणमा दुवैको आपसी हित हेर्नैपर्छ । अझ नेपालजस्तो एकै कम्पनीमा फरक प्रकृतिका सेयरधनी, फरक स्वार्थ र सेयरसम्पत्ति किनबेचमा फरक मापदण्ड र मूल्य कायम हुने अवस्थामा बजार मूल्य र कम्पनीको पुँजीगत आवश्यकतासँगै सेयरधनीको लगानी उद्देश्य र जीविकोपार्जनमा पर्न सक्ने प्रभावसमेतलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

अझै पैसाको व्यवसाय गर्ने बैंकहरूबाट लगानीकर्ताहरूले यथेष्ट नगद लाभांशको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक नै हो । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा न्यूनतम पुँजी, पुँजीकोष र जोखिमवहन क्षमता भन्दै लामो समयदेखि मुनाफा पुँजीकृत गर्दै नगद मुनाफा वितरणमा निरुत्साहन गरिएको छ । पक्कै बैंकिङ सेयरधनीसँगै निक्षेपकर्ताको विश्वासमा चल्ने निकै संवेदनशील व्यवसाय हुँदा अरू कम्पनीका सेयरधनीले जस्तो मुनाफा चाहेजसरी वितरण गर्न नमिल्ला, तर बैंकका लगानीकर्ताको नगद आवश्यकता सम्बोधनको उपयुक्त विकल्प पनि खोजिनुपर्छ । लगानीकर्तालाई सेयर सम्पत्ति बेचेर जीविकोपार्जन गर भन्नु उपयुक्त हुँदैन ।

कोरोनाले आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुँदा बैंकहरूमा बढ्दो सम्भावित जोखिमअनुरूप पुँजीगत क्षमता बढाउन नगद लाभांशमा नियन्त्रण गर्दै बैंकिङलाई सुरक्षित बनाउनु खोज्नु एकपक्षीय सोच हुन सक्छ । बरु अर्थतन्त्रको सबल हिस्सेदार बैंकहरूले आर्जित मुनाफा सेयरधनीमार्फत अर्थतन्त्र र समाजमा फिर्ता गर्दै सेयरधनीको जीविकोपार्जन र अन्य आर्थिक क्षेत्र पुनरुत्थानमा सघाउँदा समग्र अर्थतन्त्र चलायमान भई कर्जा तथा सापटीमा विस्तार र ऋण तिर्ने क्षमता बढेर बैंकिङ थप सुरक्षित हुने र दीर्घकालीन लाभको सम्भावना रहन्छ । यसरी हेर्दा, कोरोनाको शिथिलताबाट तंग्रिन खोजेको अर्थतन्त्रमा नगद लाभांशबाटै थोरै भए पनि तरलता प्रवाह गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउने अवसरबाट बैंकिङ क्षेत्र विमुख भएको छ ।

पुँजीगत व्यवस्था

वाणिज्य बैंकको पुँजी न्यूनतम ८ अर्ब रुपैयाँ र व्यावसायिक आकारलाई निर्देशित गर्ने क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क, २०१५ बमोजिम प्राथमिक पुँजी ६ प्रतिशतसहित न्यूनतम पुँजीकोष ११ प्रतिशत कायम हुनुपर्छ । नगद लाभांश वितरण गर्ने अवस्थामा यस्तो पुँजीकोष १२ प्रतिशत हुनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । कोभिडको विद्यमान अवस्थालाई ध्यानमा राखी बैंकहरूले फ्रेमवर्कबमोजिम कायम गर्नुपर्ने काउन्टर साइकल बफरसम्बन्धी व्यवस्थालाई आ.व. २०७८-७९ सम्मका लागि स्थगन गरिएको छ । आव २०७७-७८ को असार मसान्तमा २७ बैंकहरूको कुल चुक्ता पुँजी ३१६.१६ अर्बसहित न्यूनतम स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको ८.५७ अर्ब र अधिकतम ग्लोबल आईएमईको २१.६३ अर्ब रुपैयाँ छ । पुँजीकोषतर्फ सूचीकृत २६ बैंकहरूको न्यूनतम ११.८६ देखि २३.१३ प्रतिशत गरेर औसतमा १४.०७ प्रतिशत देखिन्छ । विवरणले सिभिल, लक्ष्मी र माछापुच्छ्रे बैंक मात्र पुँजीकोषको दबाब देखिए पनि अन्य बैंक पुँजीगत रूपमा सक्षम देखिन्छन् । हुन त व्यावसायिक अवस्थामा परिवर्तनसँगै पुँजीकोषको अवस्था र मागमा पनि परिवर्तन भइरहन्छ ।

लाभांशसम्बन्धी व्यवस्था

केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आ.व. २०७७-७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउनेछन् । तर, (क) यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछैन । (ख) खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागिबाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न पाउनेछैनन् ।

विगतकाे लाभांस मिश्रण

तथ्यांकीय शुद्धतामा आशंकका बाबजुद बैंकहरूको २०७६-७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित विवरणले विगत पाँच वर्षमा २६ बैंकहरूले ३२.८६ देखि १९६.२६ प्रतिशत गरी औसतमा ९३.२० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेकोमा बोनस सेयरको हिस्सा ६६.४२ प्रतिशत रहँदा नगद केवल २६.७८ प्रतिशत देखिन्छ । वितरित नगद लाभांशमध्ये पनि उल्लेख्य हिस्सा लाभांश करमार्फत सरकारी ढुकुटीमा जान्छ । सबैभन्दा बढी लाभांश बाँडेको नविल बैंकले ११७.५० प्रतिशत बोनस सेयरसँगै ७८.७६ प्रतिशत नगद दिँदा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले १४०.३३ बोनस र ५१.८५ प्रतिशत नगद; एभरेस्टले १ सय १३ बोनस र ४५.५३ प्रतिशत नगद बाँड्यो ।

लेखापरीक्षण नगरिएको विवरणअनुसार पनि बैंकहरूसँगै सञ्चित मुनाफाका रूपमा आव २०७६-७७ मा करिब ३८.२५ अर्ब थियो भने २०७७-७८ मा ५५.४५ अर्ब उपलब्ध देखिन्छ । नियामकीय निर्देशनकै कारण बैंकहरूले २०७६-७७ मा औसतमा २.७५ प्रतिशत नगद र ११.२२ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरे भने २०७७÷७८ मा पनि अवस्था उस्तै हुने देखिन्छ । हालसम्म लाभांश घोषणा गरेका ७ बैंकहरूले औसतमा २.८३ प्रतिशत नगद र १३.१२ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गरेका छन् ।

समाधानको विकल्प

पक्कै, बैंकहरू पुँजीगत रूपमा सबल र व्यावसायिक आवश्यकताअनुरूप यथेष्ट पुँजीकोष हुनुपर्छ, तर पुँजीमात्रै व्यावसायिक क्षमताको आधार हुन सक्दैन । अझ विगतको पुँजी–कर्जा–निक्षेप (सीसीडी) बाट कर्जा–निक्षेप (सीडी) मा जाने नियामकीय निर्देशनपछि बैंकहरूले मुनाफा पुँजीकृत गर्दै पुँजीभार थोपर्नुभन्दा निक्षेप परिचालनका आधारमा कर्जा विस्तारमा लाग्नु सबैको हितमा हुन सक्छ । मुनाफाको उल्लेख्य हिस्सा पुँजीकृत गर्दा सेयरधनीको आर्थिक–जीवनमा नकारात्मक असरले लगानी निरुत्साहन हुने जोखिम बढ्छ । विगतमा तोकिएको न्यूनतम पुँजी ८ अर्ब पु-याउन विभिन्न विकल्पबाट रकम थपेका लगानीकर्ताहरूले अहिलेसम्म पनि मुनाफाबाट नगद फिर्ता पाउन सकेका छैनन्, जसले विशेष गरी विदेश लगानीकर्तालाई नेपाली बैंकमा लगानी निरुत्साहन गरेको देखिन्छ । सम्भवतः यिनै कारण हिमालयन र नेपाल बंगलादेश बैंकबाट विदेशी साझेदार आफ्नो हिस्सा बेचेर लगानी फिर्ताको प्रक्रियामा लागेका हुन सक्छन् ।

तसर्थ, बैंक र सेयरधनीको आपसी हितका लागि पनि मुनाफाको निश्चित हिस्सा नगद लाभांशका रूपमा सेयरधनीलाई फिर्ता गर्नैपर्छ, ताकि बैंकका सेयरधनी जीविकोपार्जन र आर्थिक आवश्यकताका लागि अन्य आर्थिक गतिविधिमा निर्भर हुन नपरोस् । पैसाको व्यापारी पैसाको लागि परनिर्भर हुन नपरोस् । बैंकिङ व्यवसायको विस्तार, जोखिम व्यवस्थापन र पुँजीगत क्षमताका लागि बरु निश्चित पुँजीगत आधार तयार नहुँदासम्म पुँजीकोष वा वैधानिक जगेडा बढाउने वा नगद र बोनसबीच सन्तुलित लाभांश अनुपात वा स्थिर लाभांश नीति अवलम्बन गरिनु उपयुक्त हुन सक्छ ।

थप टिप्पणी, सम्बन्धित बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६–७७ बाट लिइएको तालिकाकाे तथ्यांकमा २०७२–७३ र २०७३–७४ तिर हकप्रद समायोजनका साथै तत्कालीन समयमा लाभांस वितरण पद्धतिमा परिवर्तन, हकप्रदमा लाभांस दिने वा नदिने अन्याैलपूर्ण विधिले वास्तविक लाभांस दरमा निकै अन्याैल थियाे, जसले लाभांस दरकाे यथार्थपरक तथ्यांक पाउन कठिन छ । तथ्यांकीय अाशंकाका बावजुद सम्बन्धित बैंककाे वासलातमा प्रकाशित विवरणलाइ नकार्न पनि सकिन्न । अर्काे व्यवहारिक र यथार्थपरक मानिने तथ्यांक (दिपक दाहालबाट संकलित) अनुसार विगत पाँच वर्षमा बैंकहरूले वितरण गरेकाे लाभांसकाे अवस्था निम्न अनुसार रहेकाे छ । तसर्थ विगतकाे तथ्यांकलाइ सन्दर्भकाे रूपमा लिँदा त्यसकाे शुद्धतामा थप विश्लेषण र मनन् गर्नु अावश्यक देखिन्छ ।

सम्बन्धित बैकका वासलात र अन्य स्राेतका तथ्यांकमा एकरूपता देखिएकाे छैन । तसर्थ, उल्लिखित तथ्यांककाे प्रयाेगबाट हुने लाभाहानीका लागि लेखक जिम्मेवार नहुने जानकारी गराइन्छ ।

सम्बन्धित लेख https://www.bikashnews.com/2021/11/10/301308.html

काराेवार दैनिकमा २०७८ असाेज २४ गते प्रकाशित, वाणिज्य बैंकको नगद लाभांशमा कन्जुस्याइँ « (karobardaily.com)