प्यान अर्थात् परमानेन्ट एकाउन्ट नम्वर (स्थायी लेखा नम्वर) नेपाली शेयरबजार र लगानीकर्ताका लागि शेयरको बजारमूल्य भन्दा ठूलो चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ ।
लगानी गरिएका कम्पनीहरुको बजार मूल्य घटेर रन्थिनिएका लगानीकर्ताहरु ‘शेयर खरिदमा प्यान अनिवार्य’ जस्तो एब्स्ट्रयाक्ट कुराले थप रनभुल्लमा परेका छन् । यसलाई थप अन्यौल बनाउने काममा केही लगानीकर्ता, स्वघोषित लगानीकर्ताका नेताहरु र विज्ञहरुको द्वैध चरित्रले सघाएको छ भने नियामकले आगो झोस्ने र बजार संचालकले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेका छन् ।
प्यान विवादको शुरुवात
कानुनले समेत अनिवार्य नगरेको र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नभएको प्यानमा ध्यान खिच्ने काम भने २०७५ माघ ११ गते नेप्सेले केही लगानीकर्ता र नेताहरुलाई बोलाएर प्यान अनिवार्य गर्ने सम्बन्धी छलफलबाट भएको देखिन्छ । बजार संचालक भएको नेप्सेले नियामकको निर्देशन बमोजिम लगानीकर्ताहरुसँग छलफल बढाउनु स्वभाविक भए पनि प्यानको बारेमा स्पष्ट कानुनी आधार प्रस्तुत गर्न नसक्नु उसको कमजोरी देखिन्छ । उसले आमलगानीकर्ताहरुसँग छलफल गर्नुको बदला केवल चुनिएका स्वघोषित लगानीकर्ताका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल र उनीहरुबाट प्यानको बारेमा सतही फाईदाका कुरा व्यक्त हुँदा आमलगानीकर्ताहरु पनि तर्कबितर्कमा उत्रेका छन् ।
धितोपत्रमा लगानी गर्नेहरुलाई प्यान लाउनुपर्छ र पर्दैन भन्ने कुरा शेयरलाई सम्पत्ति वा वस्तुसँगै जोडेर हेर्ने मात्र होइन, सरकारले समयसमयमा राजश्वको लक्ष्य नभेटेसँगै उठाउँदै आएको विषय हो । हालको प्यानसम्बन्धी वहसलाई सतहमा छरपष्ट पार्ने काम नेप्सेले गरेपनि त्यसमा आगो झोस्ने काम भने धितोपत्र बोर्डले गरेको देखिन्छ ।
उसले विगतको कार्यक्रमको निरन्तरताको रुपमा आव २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ३७ मा ‘बोर्डको आव २०७४÷७५ को नीति तथा कार्यक्रममा दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा स्थायी लेखा नम्बरलाई आव २०७५÷७६ देखि अनिवार्य गर्नको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने भनिएकोमा दोस्रो बजारमा शेयर खरिद बिक्रीका लागि हाललाई स्थायी लेखा नम्बर लिन प्रोत्साहित गर्ने’ उल्लेख छ । उसले कार्यक्रम तय गर्दैगर्दा क) यस वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा जानकारी नलिएको वा अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय नगरेको, ख) करसम्बन्धी अधिकार क्षेत्र र विधीमा नजरअन्दाज गरेको, ग) सरकारलाई काम देखाउने प्रपञ्च केहो ?स्पष्ट नभएको आभास हुन्छ ।
कानुनतः कति, कहाँ र कसरी कर लाउने भन्ने अधिकार क्षेत्र बोर्डको भन्दा अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्वको हो ।सामान्यतः आर्थिक वर्षको शुरुवात वा निश्चित मिति तोकेर सरकारले करको दर र दायरा सम्बन्धी हुँदै आएको नीतिगत व्यवस्थाभन्दा फरक तरिकाले बोर्डबाटमाघमा आएर अचानक २०७६ बैशाख १ गतेदेखि ‘शेयर खरिदमा प्यान अनिवार्य’ भन्दै उर्दीको हवाला दिँदै नेप्सेले २०७५ फागुन १ गते आमलगानीकर्तालाई फरमान सुनाउँछ । फरमान पढ्दा लाग्छ, कतै शेयरबजारको करसम्बन्धी निर्णयको अधिकारसमेत बोर्डलाई प्रत्यायोजन गरेको हो की भनेर । तर ढुक्क हुनुस् करको दर वा दायरा तोक्ने त के पूँजीगत लाभकरको गणना विधी बनाउनेसम्मको ल्याकत बोर्डले राखेको देखिन्न् । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, कानुन र नीति निर्माणमा सहजकर्ता वा सल्लाहकार भएपनि आजसम्म उसले लगानीकर्ताको पक्षमा कम्तिमा करको मामलामा सहयोगी भूमिका खेलेको महसुस गर्न सकिएको छैन ।
यस अवस्थामा नेवारी उखान ‘बेला न कुबेला बजि नेला’ अर्थात् गलत समयमा गरिने काम जस्तै बजार र लगानीकर्ता अनेक समस्याले रन्थितिएको समयमा प्यानको बिगुल बजाउनुमा पनि बोर्डको अपरिपक्वता र शंकाको घेरामा हेरिनु स्वभाविक हो । हो, सरकारले चाहेमा आवश्यक कानुन र नीति बनाएर कुनैपनि क्षेत्रलाई करको लागि दर्ता, करको दर तोक्न र कर संकलन गर्न सक्छ । बोर्डको अहिलेको हर्कत हेर्दा सरकारको नीति अनुरुप प्यानको कुरा आएकोमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । बोर्ड वा त्यसको नेतृत्वको कार्यकाल सकिँदै गर्दा सरकारलाई थप राजश्वको दायरा बढाउन सहजीकरण गरेको देखाएको वा कर संकलनमा सघाएकोमा उपहार स्वरुप आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने धृष्टता जस्तो देखिने ‘प्यानको नाटक’ मा बोर्ड आफै खलपात्रको रुपमा लगानीकर्ता माझ परिचित हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहने छ ।
कानुनी व्यवस्था
कानुनतः उद्योग, व्यापार, पेसा, व्यवसाय वा रोजगारी गरी निर्धारण योग्य आयआर्जन गर्ने व्यक्ति (प्राकृतिक वा निकाय) तथा अग्रीम करकट्टि गर्नुपर्ने प्राकृतिक व्यक्ति, निकाय, गैरसरकारी संस्था, सरकारी कार्यालयहरु सबैले प्यान लिनुपर्छ । यस्तै (१) सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय तथा कम्पनी, संघसंस्थालाई घरबहालमा दिने व्यक्ति, (२) डाक्टर, ईन्जिनियर, वकिल, लेखा परिक्षक, ब्यक्तिगत परामर्शदाता, बीमा अभिकर्ता, कलाकार र कमिशन एजेन्ट, (३) रु. १० लाख भन्दा बढीको शेयर खरीद बिक्री गर्ने व्यक्ति, (४) रोजगारी आय भएको व्यक्तिको हकमा रु.१ लाख साठी हजार र दम्पती छनौट गर्नेको हकमा रु. २ लाख भन्दा बढी करयोग्य आय भएको व्यक्ति, र (४) भाडाका सवारीसाधन धनी प्राकृतिक व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा प्यान लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाले कर निर्धारण योग्य आयआर्जन वा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले मात्र प्यान लिए पुग्छ । शेयर लगानीका सम्बन्धमा एकातिर १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर किनबेच गर्दा प्यान लिनुपर्ने उल्लेख छ, अर्कोतिर ‘शेयर, जग्गा र घरजग्गामा पूँजीगत लाभ’ सम्बन्धी आन्तरिक राजश्व विभागको सूचनाको बुँदा १५ मा ‘गैर व्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति हुने बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नो शेयर वा घरजग्गा वा जग्गा खरीद बिक्री गर्न प्यान लिन पर्दैन वा अन्य किसिमले दर्ता हुन नपर्ने तर पूँजीगत सम्पत्तिको कारोवार व्यवसायको रुपमा गर्ने व्यक्तिले (जस्तै शेयर दलाल वा रियल इस्टेट व्यवसाय गर्ने व्यक्ति) प्यान लिनु पर्ने’ उल्लेख छ । यसले शेयरको कारोवार गर्नेले मात्र प्यान लिनुपर्ने होकी जस्तो देखिएपनि अहिले १० लाखभन्दा बढीको शेयर खरिदमा प्यान अनिवार्य जस्तै छ ।
कानुनतः शेयरलाई सम्पत्ति वा वस्तु कुन रुपमा लिने स्पष्ट नभएकोे अन्यौलतालाई लगानीकर्ता र सरकारले फरकफरक तरिकाले व्याख्या गर्ने मात्र होइन, शेयरबजार, लगानी र कारोवारका सन्दर्भमा समेत भिन्न बुझाइका कारण शेयरबजारमा केकस्तो र कति कर भन्ने अन्यौलता रहँदै आएको छ । यससम्बन्धमा छुटै वहस आवश्यक छ । विद्यमान कानुन र कर कार्यालयको निर्देशनसमेत अन्यौलपूर्ण रहेको भने यथार्थ हो ।
शेयरलाई सम्पत्ति वा वस्तु कुन रुपमा लिने र पूँजीगत लाभकर अग्रिम कि अन्तिम भन्ने अन्यौलतालाई लगानीकर्ता र सरकारले फरकफरक तरिकाले व्याख्या गर्ने मात्र होइन, शेयरबजार, लगानी र कारोवारका सन्दर्भमा समेत भिन्न बुझाइका कारण शेयरबजारमा केकस्तो र कति कर भन्ने अन्यौलता रहँदै आएको छ । यससम्बन्धमा छुटै वहस आवश्यक छ (याे दुईलेख पनि पढ्नुस, सेयर बजारसम्बन्धमा अन्योलग्रस्त सरकार, प्यानले बिगारेको सेयर बजारको वातावरण) । कानुन र कर कार्यालयको निर्देशनसमेत अन्यौलपूर्ण रहेको भने यथार्थ हो ।
फाइदा र बेफाइदाका कुरा
लगानीकर्ताहरुको अर्को समूहले सरकारले अन्य पेशा व्यवसायको आय र शेयरको पूँजीगत लाभलाई एकीकृत गरी आयकर निर्धारण गर्ने र सो अवस्थामा प्रत्येक लगानीकर्ताले थप करको भारवहन गर्नुपर्ने अनावश्यक प्रकृयागत झन्झटबाट त्रस्त छन् ।
पक्कै तिरिएको लाभकर र लाभांस समेत एउटा लेखा नम्वरमा अभिलेख हुँदा आफूले लगानीबाट कति करि तिरियो थाहाहुँदा आत्मसम्मान त होला तर अहिले नै पनि कट्टा गरिएको लाभकर, लाभांस, व्याज जस्ता स–साना कर प्यान लिएका र सम्बन्धित पक्षलाई प्यान नम्वर दिएको अवस्थामा समेत अभिलेखित नभएको तथ्यलाई मनन् गर्ने हो भने प्यानको व्यवहारिक फाइदा कमै हुनेछ ।
जहाँसम्म थप करको डर छ, त्यसमा सरकारले केही भनिसकेको छैन र उसले प्यानको एकल द्वारबाट लगानीकर्ताहरुलाई फकाइफुलाइ करको जालो (ट्याक्स नेट)मा छिराउने प्रयास गरिरहेको छ ।
जहाँसम्म थप करको डर छ, त्यसमा सरकारले केही भनिसकेको छैन र उसले प्यानको एकल द्वारबाट लगानीकर्ताहरुलाई फकाइफुलाइ करको जालो (ट्याक्स नेट)मा छिराउने प्रयास गरिरहेको छ ।
तत्काल थप कर लाग्दैन र प्यान लिन गाह्रो छैन भनेर फकाउँदै छ । यता बोर्डले पनि प्यानको भित्री आसय केहो? र किन प्यान चाहियो स्पष्ट पार्न सकेको छैन । बोर्डले २०७५ फागुन १३ गते आयोजना गरेको प्यानसम्बन्धी छलफलमा भनिएको भनेर चर्चामा आएजस्तो बोर्डलाई प्यानसम्बन्धी विस्तृतमा थाहा नभएरै प्यानको फरमान सुनाएको हो भने शेयरबजारका लागि त्यो भन्दा घातक केही हुनसक्दैन ।कानुन परिपालनाको नियमन र सचेतना गर्नुपर्ने नियामकले कानुनी पक्षमा उठेका प्रश्नहरुमा अनभिज्ञता राख्ने छुट पाउदैन ।
व्यवहारिक पाटो
जसले जे तर्क गरे पनि प्यान करयोग्य आय भएका व्यक्तिहरुलाई दिईने करको एउटा संकेत हुँदा लगानीकर्ताहरुलाई प्यान भनेको ‘शेयर करयोग्य वस्तु हो र यसको आयमा कटाइएको पूँजीगत लाभकर अन्तिम नभएको हुँदा थप कर तिर्न आउन गरिएको सरकारको निम्तो’ पत्र हो ।
जसले जे तर्क गरे पनि प्यान करयोग्य आय भएका व्यक्तिहरुलाई दिईने करको एउटा संकेत हुँदा लगानीकर्ताहरुलाई प्यान भनेको ‘शेयर करयोग्य वस्तु हो र यसको आयमा कटाइएको पूँजीगत लाभकर अन्तिम नभएको हुँदा थप कर तिर्न आउन गरिएको सरकारको निम्तो’ पत्र हो ।
जहाँसम्म नागरिकका रुपमा आर्थिक गतिविधि र मुनाफामा करको जिम्मेवारीको पाठ छ, यहाँ सरकार, नियामक र प्यानको पक्षमा तर्क गर्नेहरुले पनि निम्न यथार्थतालाई आत्मसात् गर्नु जरुरी छ ।
क) लगानीकर्ताहरुले सूचीकृत कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेका हुन् र कम्पनीको आर्थिक क्रियाकलापबाट सिर्जित आयमा कानुन बमोजिमको आयकर अहिले पनि तिरिरहेका छन्, जुन लगानीकर्ता कै आयको अंश हो ।
क) लगानीकर्ताहरुले सूचीकृत कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेका हुन् र कम्पनीको आर्थिक क्रियाकलापबाट सिर्जित आयमा कानुन बमोजिमको आयकर अहिले पनि तिरिरहेका छन्, जुन लगानीकर्ता कै आयको अंश हो ।
ख) कम्पनीले लगानीकर्तालाई कर पछिको मुनाफाबाट कुनै लाभांस भुक्तानी गरेको अवस्थामा समेत लाभांस कर कट्टी गरेर मात्र भुक्तानी हुन्छ । कर छल्ने वा गैरकर आयको प्रश्न नै उठ्दैन ।
ग) शेयर कारोवार र पूँजीगत लाभको अवस्थामा भने कानुनी अन्यौलता रहेको पक्कै हो । विद्यमान कानुन, लगानीकर्ता र कारोवारीको फरक बुझाइ र सरकारले करको दायरामा ल्याउन खोजेको क्षेत्र पनि पूँजीगत लाभकर मात्र हो । यदि शेयरलाई सम्पत्तिको रुपमा लिने हो भने घरजग्गामा जस्तै पूँजीगत लाभमा हाल अग्रिम कट्टी गरिएको कर अन्तिम हुनुपर्छ र थप कर निर्धारण (ट्याक्स एसेसमेन्ट)को गुञ्जायस रहनु हुँदैन् । यदि शेयरलाई वस्तुका रुपमा लिने र कट्टी भएको पूँजीगत लाभकर अन्तिम होइन भने शेयरबजारमा पूँजीगत लाभ र हानीको गणना गर्ने बैज्ञानिक लेखा प्रणाली आवश्यक रहन्छ । केवल कम्पनीमा रहेको एक व्यक्तिको हक अर्कोमा कानुनसम्मत ढंगले निरन्तर हस्तान्तरण हुने प्रकृयालाई वस्तु कारोवार जस्तो लिइनु ठूलो गल्ति हुनेछ । व्यक्तिगत लेखा विधी नभएको र आय प्रमाणित गर्ने कुनै निकाय नभएको अवस्थामा शेयरको वास्तविक नाफा वा घाटा प्रमाणित गरी कर निर्धारण जटिल हुनेछ ।
घ) शेयरमा लगानी गर्न सरकारले प्रोत्साहित गर्दैगर्दा शेयर किन्न प्यान अनिवार्यले पूँजीको अभावमा छटपटाइरहेका जलविद्युत र अन्य आयोजनाका लागि पूँजी परिचालनमा समेत व्यवहारिक समस्या आउने जोखिम रहन्छ ।
ङ) नियामकले प्यान लगाउने सम्बन्धमा जारी गरेको निर्देशनको सबैभन्दा अनौठो कुरा चाहीँ ‘शेयर किन्न प्यान चाहिने’ तर बेच्न नचाहिनेमा देखिन्छ । प्यान मार्फत लगानीकर्तालाई करको दायरामा ल्याएर राजश्व बढाउने हो भने शेयर किन्दा होइन बेच्दा लाभ हुने र करको सम्भावना रहने हो, तर नियामकले करको कुनै गुञ्जाइस नै नरहने आर्थिक गतिविधीमा प्यान अनिवार्य पूर्णत अव्यवहारिक निर्णय हो ।
अन्यौलताको निवारण
नियामकबाट शुरुभएको प्यानसम्बन्धी वहसले तत्काल ठूलो उपलब्धी हुनेमा आशंका रहँदै गर्दा यसको निरुपणको जिम्मेवारी पनि नियामकले नै लिनुपर्ने देखिन्छ । बोर्डले तत्कालका लागि प्यानको फरमान फिर्ता लिँदै अवैतनिक कर अधिकृतको जिम्मेवारीबाट पछि हट्नु नै श्रेयस्कर हुनेछ ।
बरु पूँजीगत लाभकरको बैज्ञानिक गणना, लाभकरलाई अन्तिम बनाउने र लगानीकर्ताहरुको आत्मविश्वास जगाउन धितोपत्र बजारलाई लगानीकर्तामैत्री बनाउने तर्फ सरकारलाई घचघच्याउनु पर्छ ।
सरकारले पनि शेयरबजारबाट अतिरिक्त करभन्दा पूँजीगत लाभकरलाई नै कानुनतः अन्तिम कर घोषणा गर्दै शेयरबजारबाट कर होइन पूँजी परिचालन गर्दै आर्थिक गतिविधि बढाउँदा थप राजश्व संकलन गर्ने संभावना रहन्छ । अन्तराष्ट्रिय प्रचलन र नियमको हवाला दिँदै गर्दा नेपाली लगानीकर्ताको अवस्था, बजारमा माग र आपूर्ति व्यवस्थापन प्रणाली, जस्ता अनेक पक्षलाई पनि ध्यानदिनु पर्छ ।
प्यानबाट करको एकीकृत हिसाव हुन्छ भनेर तर्कगर्ने शेयर कारोवारीहरुले पनि कर र आय प्रमाणीकरणको आधिकारिक निकाय नभएको र कट्टा गरिएको करहरु सरकारको ढुकुटीमा जाँदैगर्दा प्यानमा अभिलेख गर्न व्यवहारिक कठिनाइ रहेको तर्फ ध्यानदिनु पर्छ ।
हेर्दा सहजै पाइने कागजको चिर्कोट जस्तो लाग्ने प्यान भनेको करको हिसावकिताव गर्न सरकारले दिएको लेखा नम्वर भएको तर्फ आँखा चिम्लन सकिन्न । तलव वा निश्चित आयका लागि लिइएको प्यानको आधारमा नै शेयर कारोवारमा प्यान लगाइनु फाइदाजनक भन्ने तर्क गर्दा शेयर भनेको सम्पत्ति हो र यसमा लगानी गरिने पनि बिर्सनु हुन्न ।
क्लिकमाण्डु अनलाईनमा २०७५ फागुन १७ गते १६.२६ मा प्रकासित
https://clickmandu.com/2019/03/76185.html