प्यानले बिगारेको सेयर बजारको वातावरण

नेपालको धितोपत्रको सूचक गणना गर्ने नेप्सेको उच्चतम बिन्दुबाट करिब ४० प्रतिशत र एकतिहाइले बजार पुँजीकरण घटेर निराशाको अवस्थामा पुगेको सेयर बजार र लगानीकर्ता सरकारले मुद्रा तथा पुँजीबजारको समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि गठित समितिले मुद्राबजार, पुँजीबजार, बिमा र सहकारी क्षेत्रका विद्यमान नीतिगत व्यवस्था, चुनौती, वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वसम्बन्धी सुझाव, कार्यतालिका र जिम्मेवार निकायको पहिचानसहित २०७५ पुस ४ गते प्रतिवेदनसमेत बुझाएसँगै सेयर बजारमा केही सुधारको आसमा लगानी र कारोबारमा सक्रिय हुने तरखर गर्दै थिए । केही सुझाव कार्यान्वयन भएर सेयर बजारले तंग्रिन नपाउँदै स्थायी लेखा नम्बर (बोलिचालीमा प्यान वा पान) को नयाँ बहसले लगानीकर्ताहरू तरंगित हुँदै नचाहेको वहसमा अल्झिन बाध्य भए ।

वास्तवमा सेयर बजारमा प्यान र भ्याटको अन्योलता पुरानै हो । आव २०७५-७६ को आर्थिक विधेयक र नीति तथा कार्यक्रमबाट भ्याटको विषयवस्तु सदाका लागि निरूपण भए पनि आयकर ऐन, पुँजीगत लाभकर र सरकारको नीतिगत अन्योलताले प्यान तर्सिने र तर्साउने विवादित विषय रहँदै आएको छ ।

सरकारको आर्थिक विधेयक तथा नीति तथा कार्यक्रममा नसुनिएको प्यान सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डको आव ०७५-७६ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ३७ मा ‘बोर्डको आव ०७४-७५ को नीति तथा कार्यक्रममा दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा स्थायी लेखा नम्बरलाई आव ०७५-७६ देखि अनिवार्य गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने भनिएकोमा दोस्रो बजारमा सेयर खरिद बिक्रीका लागि हाललाई स्थायी लेखा नम्बर लिन प्रोत्साहित गर्ने’ उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्रालयको प्यानसम्बन्धी ध्यानाकर्षण पत्र धितोपत्र बोर्ड हुँदै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा पुगेसँगै २०७५ माघ ११ गते लगानीकर्ताका संघसंस्थाका अधिकारीहरूलाई बोलाएर छलफल समेत गरेसँगै प्यान लगाउनुपर्छ र पर्दैन, फाइदा र बेफाइदा र प्रक्रियाका सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरूबीच सामाजिक सञ्जालमा वहस र चर्को वादविवादमा उत्रिएका छन् । सेयरको मूल्य घटेर त्रसित लगानीकर्ताहरू २०७५ माघ १३ गते पुँजीबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डमा छलफलका लागि पुगेका थिए । यससँगै नियामक र नेप्सेले समेत विज्ञप्ति जारी गरेर प्यानबाट नआत्तिन अनुरोधसमेत गरेको छ ।

प्यान र कानुनी व्यवस्था

जुनसुकै प्रकारको व्यवसाय वा आयआर्जनबाट करको दायित्व भएका प्रत्येक नागरिकलाई करदाताका रुपमा विशेष पहिचानका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयले उपलब्ध गराउने ९ अंकको सांकेतिक परिचय नम्बर नै स्थायी लेखा नम्बर हो, जसलाई बोलिचालीमा प्यान वा पान भनिन्छ । कर प्रयोजनको लागि व्यक्तिगत सूचनाको भण्डारण गर्ने कार्यको लागि यो नम्वरको प्रयोग गरिन्छ ।

कानुनतः उद्योग, व्यापार, पेसा, व्यवसाय वा रोजगारी गरी निर्धारण योग्य आयआर्जन गर्ने व्यक्ति (प्राकृतिक वा निकाय) तथा अग्रीम करकट्टी गर्नुपर्ने प्राकृतिक व्यक्ति, निकाय, गैरसरकारी संस्था, सरकारी कार्यालयहरू सबैले प्यान लिनुपर्छ । यस्तै (१) सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय तथा कम्पनी, संघसंस्थालाई घरबहालमा दिने व्यक्ति, (२) डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, लेखा परीक्षक, व्यक्तिगत परामर्शदाता, बिमा अभिकर्ता, कलाकार र कमिसन एजेन्ट, (३) रु. १० लाख भन्दा बढीको सेयर खरीद बिक्री गर्ने व्यक्ति, (४) रोजगारी आय भएको व्यक्तिको हकमा रु. १ लाख ६० हजार र दम्पती छनौट गर्नेको हकमा रु. २ लाख भन्दा बढी करयोग्य आय भएको व्यक्ति र (४) भाडाका सवारी साधन धनी प्राकृतिक व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा प्यान लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रोप्राइटरसिप फर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति प्राकृतिक व्यक्ति हुने भएकाले निजले जे–जति कारोबार वा शाखा प्रशाखा थप गरे पनि एउटै प्यान कार्डमा समावेश हुने तर कम्पनीमा भने एकल प्राकृतिक व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेपनि छुट्टै कानुनी व्यक्ति सरह हुने भएकाले छुट्टै प्यान लिनुपर्छ । यस आधारमा प्यान व्यक्तिगत र व्यावसायिक दुई प्रकारको हुन्छ ।

उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाले निर्धारण योग्य आयआर्जन वा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले मात्र प्यान लिए पुग्छ । सेयर लगानीका सम्बन्धमा एकातिर १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर किनबेच गर्दा प्यान लिनुपर्ने उल्लेख छ, अर्कातिर ‘सेयर, जग्गा र घरजग्गामा पुँजीगत लाभ’ सम्बन्धी आन्तरिक राजस्व विभागको सूचनाको बुँदा १५ मा ‘गैर व्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति हुने बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नो सेयर वा घरजग्गा वा जग्गा खरिद–बिक्री गर्न प्यान लिन पर्दैन वा अन्य किसिमले दर्ता हुन नपर्ने तर पँुजीगत सम्पत्तिको कारोबार व्यवसायका रूपमा गर्ने व्यक्तिले (जस्तै सेयर दलाल वा रियल इस्टेट व्यवसाय गर्ने व्यक्ति) प्यान लिनुपर्ने’ उल्लेख छ । यसले सेयरको कारोबार गर्नेले मात्र प्यान लिनुपर्ने हो कि जस्तो देखिए पनि अहिले १० लाखभन्दा बढीको सेयर खरिदमा प्यान अनिवार्य जस्तै छ ।

लाभांश करका सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५४ को १ (क) मा कुनै कम्पनीको सेयरवाला वा साझेदारी फर्मको साझेदारलाई लाभांश वितरण गरेमा अन्तिम कर रुपमा कर कट्टीको विधिले कर लाग्नेछ भन्ने उल्लेख छ । 

यसरी कानुनी अन्योलतालाई लगानीकर्ता र सरकारले फरक–फरक तरिकाले व्याख्या गर्ने मात्र होइन, सेयर बजार, लगानी र कारोवारका सन्दर्भमा समेत भिन्न बुझाइका कारण सेयर बजारमा के–कस्तो र कति कर भन्ने अन्योलतासँगै बजार प्रभावित हुँदै आएको छ ।

कानुनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा यहाँ थप अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
१. शेयर, घरजग्गा र पूँजीगत लाभकर (https://ird.gov.np/Content/ContentAttachment/5/%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%B0,%20%E0%A4%9C%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%BE%20%E0%A4%B0%20%E0%A4%98%E0%A4%B0%E0%A4%9C%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE%20%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%81%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%97%E0%A4%A4%20%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AD.pdf)
२. स्थायी लेखा नम्वर  (https://ird.gov.np/Content/ContentAttachment/5/Ayakar.pdf)
३. कर प्रशासन र एेनकानुस (https://ird.gov.np/)

प्यानको पक्ष र विपक्षका तर्कवितर्क

लाभांश र पुँजीगत लाभबाट आयआर्जन गर्ने हुँदा आयको आधारमा कर तिर्नुपर्छ भन्ने सोचबाट प्रेरित लगानीकर्ताहरू प्यानमा दर्ता भएसँगै व्यक्तिगत रूपमा तिरिएको करहरू एकीकृत र व्यवस्थित भई आयकर गणना समेत सहज हुने बताइरहेका छन् । उहाँहरूको प्राकृतिक व्यक्तिले नागरिकता र फोटोका आधारमा नजिकको कर कार्यालयमा गएर वा वेबसाइटबाट सहजै प्यान-ई–प्यान लिएर आफूले तिरेको कर र आयलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने तर्क रहेको छ । रोजगारी वा अन्य आयआर्जनको सिलसिलामा प्यान लिएका लगानीकर्ताहरू प्यान अनिवार्य गर्न सहमत छन् । उनीहरूको गुनासो भनेको प्राकृतिक व्यक्तिहरूको लाभांश कर र पुँजीगत लाभकरको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिको प्यानमा सहजै अभिलेख नहुनु मात्र हो ।

लगानीकर्ताहरूको अर्को समूहको विचारमा सेयर बजार वस्तुको कारोवार गर्ने व्यापारिक बजार नभई राष्ट्रिय पूर्वाधार, औद्योगिक विकास र सेवा क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न आवश्यक पुँजी जुटाउन संचालित विशेष बजार हो, जहाँ कम्पनीले छरिएर रहेका लगानीकर्तालाई सेयर बेचेर पुँजी जुटाउँछ भने विद्यमान सेयरधनीले आफ्नो भोगाधिकारको सेयरको स्वामित्व निसर्ग गर्छन् । यस बजारमा केवल सेयरको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन्छ । सेयर किन्नेले कम्पनीको स्वामित्वसँग दायित्व र जोखिम लिएबापत कम्पनीले मुनाफाको आधारमा तोकिएको दरमा लाभांश कर कटाएर मात्र लाभांश भुक्तानी पाउँछ । यस्तै सेयर बेच्नेले आफ्नो सम्पत्ति वा लगानी हस्तान्तरणबापत भुक्तानी पाउँछ जहाँ पुँजीगत लाभ गौण वा सहायक हो । पुँजीगत लाभ भएको अवस्थामा समेत कानुनबमोजिमको लाभकर कटाएर मात्र भुक्तानी हुन्छ । उनीहरू कानुनतः अन्तिम कर मानिएको लाभांश र लाभकर तिरिसकेको व्यक्तिलाई प्यानको थप प्रशासकीय झमेलामा दिन नहुने बरु करको अन्योलता हटाउन सरकारले पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर बनाएर सेयर धारण गरिएको अवधिको आधारमा फरक दरमा पुँजीगत लाभकर लगाइनु पर्छ । यस तर्कका पक्षधरहरूका अनुसार अहिले पनि सेयरमा लगानी गर्नेमध्ये धेरैले कुनै न कुनै रूपमा करमा दर्ता भएर आयकर भुक्तान गरिरहेकै छन् र सेयरको आयमा समेत नियमानुसारको थप कर तिरिरहेको अवस्थामा सरकारले बरु विभिन्न क्षेत्रको आयलाई एकीकृत गर्न सघाउनुपर्छ । गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति हुने बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नो सेयर वा घरजग्गा वा जग्गा खरीद बिक्री गर्न प्यान लिन पर्दैन वा अन्य किसिमले दर्ता हुन नपर्ने विद्यमान व्यवस्थाले पनि प्यान आवश्यक नहुने तर्कलाई पुष्टि गरेको छ ।

अन्योलताको निवारण

जहाँबाट र जसरी सुरु भए पनि प्यानसम्बन्धी बहसले लगानीकर्तासँगै सरकार, बजार संचालक र नियामकलाई विद्यमान ऐन, कानुनको अवस्था र अन्योलतालाई पुनरावलोकन गर्न घचघच्याएको छ । 

सेयरको अधिक आपूर्ति, लागत, लगानी तथा कारोबारमा देखिएका व्यवधान र अन्योलताका कारण थिलथिलिएको सेयर बजारबाट मर्ज तथा एक्विजिसनमा दिइएको पुँजीगत लाभकर र लाभांश करको छुटका कारण समेत केही वर्ष थप राजश्व संकलन हुने अवस्था छैन । बरु सेयर बजारको विश्वास जित्दै लगानी र कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न सके बजारबाट अप्रत्यक्ष रूपमै भए पनि केही थप राजस्वका साथै पुँजी निर्माणमा सहजतासँगै हुने पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा व्यवसायको विकास र विस्तारबाट राज्यले थप राजश्व पाउन सक्छ । 

त्यसैले आयकर, लाभांश कर र पुँजीगत लाभकरबाट राज्यलाई सघाउँदै आएका लगानीकर्ताहरूलाई थप प्रशासनिक झन्झटमा अल्झाउनुभन्दा सेयर बजार र लगानीकर्ताको विश्वास जित्न पनि सरकारले कम्तिमा प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा १. लाभांशसँगै पुँजीगत लाभकरसमेत अन्तिम हुने र सेयर धारण गरेको अवधिका आधारमा फरकदरमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने, २. सेयरबाट भएको आयलाई थप कर नलाग्ने गरी अन्य पेसा वा व्यवसायको आयसँगै समायोजन गर्ने, र ३. प्यान लिएका वा नलिएका लगानीकर्ताहरूको सेयर लगानीको आय प्रमाण र भुक्तानी भएको करको एकीकृत विवरण र निस्सा नेप्से वा सीडीएससी वा कारोवार सदस्य (ब्रोकर) सहजै प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बजार विकसित भई कमाउँदा र झन्झटरहित भएमा कमाइको निश्चित अंश राज्यलाई दिन र आफूले गरेको योगदानको हिसाबकिताबका लागि समेत लगानीकर्ताहरू स्वेच्छिक रूपमै प्यानमा लिन अग्रसर हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
काराेवार दैनिकमा २०७५ माघ २० गते प्रकाशित
https://karobardaily.com/news/share_bazaar/15784