Sunday, May 19, 2019

बोनस सेयरको बोझ

बोनस अर्थात् सेयरधनीले प्रत्यक्ष नगद भुक्तानी नगरी लाभांश (नगद) का रूपमा पाउनुपर्ने रकमबाट भुक्तानी हुने गरी कम्पनीबाट सेयर लाभांशको रूपमा प्राप्त गर्ने थप सेयर । सामान्यतया: कम्पनीले व्यवसायबाट प्राप्त नाफाबाट कर तथा कोषहरू छुट्ट्याएर वितरणयोग्य मुनाफा सेयरधनीलाई लगानीको आधारमा समान दरमा लाभांश (नगद वा सेयर)का रूपमा वितरण गर्छन् । नेपालमा भने क) सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको बोनस सेयर मोह,ख) व्यावसायिक आवश्यकता भन्दा रकममा तोकिएको चुक्ता पुँजी, ग) सेयर प्रिमियमसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, र घ) लाभांशलाई पुँजीमा परिणत गर्ने सहजता कारण कम्पनीहरू पनि पुँजीकोष बढाउने अन्य वित्तीय उपकरण हुँदाहुँदै बोनस सेयरलाई प्राथमिकतामा राख्छन् । यस्तै कम्पनीको व्यवस्थापन, नियमनकारी निकाय र सरकारलाई समेत धेरै चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीको मात्र व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक, संस्थागत क्षमता बलियो हुन्छ भन्ने गलत मान्यताले चुक्ता पुँजी बढाउन होड चलेको देखिन्छ ।

वास्तवमा कम्पनीको सबलता चुक्तापुँजी, संचित मुनाफा र जगेडा कोषहरू सहितको पुँजीकोषमा निर्भर हुन्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लाभांश भन्दा पुँजीकोष बलियो भएको कम्पनी लगानीकर्ताको प्राथमिकता पर्दछन् । विदेशमा सेयरधनीले पाउने बोनस सेयरमा लाभांश कर समेत नलाग्दा समेत सेयर लाभांश रुचाउँदैनन् । सेयरधनीलाई लगानी वापत नगद भुक्तानी गर्नुपर्नेमा बोनसमार्फत सेयरधनीको सम्पत्ति एउटा शीर्षक (नाफा) बाट अर्को शीर्षक (पुँजी) मा सारेर कम्पनीले असक्षमता देखाएको रूपमा बुझिन्छ । यसैकारण पनि कतिपय मुलुकमा बोनस सेयर जारी गर्नुभन्दा पहिले धितोपत्र नियमकसमक्ष पुँजी वृद्धिको कारण र उपयोग सम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना नै पेस गर्नुपर्छ ।

बोनस सेयरको प्रभाव
कुनैपनि कम्पनीमा बोनस सेयरको प्रभाव भनेको व्यावसायिक चरित्रको आधारमा पुँजीगत आवश्यकता र व्यवस्थापनको पुँजी परिचालन क्षमतामा निर्भर गर्दछ । पक्कै पनि बोनस सेयरले पुँजीगत, व्यावसायिक र जोखिम वहन क्षमता बढाउँछ, तर त्यो व्यवसायको आवश्यकताभन्दा बढी भए कम्पनी पुँजीगत भारले थिचिएर मुनाफासँगै वित्तीय सूचकहरू र बजार मूल्यमा पनि नकारात्मक प्रभावको सम्भावना रहन्छ ।

(क) चुक्ता पुँजी र वित्तीय सूचकमा

कम्पनीको सेयरको अंकित मूल्यमा कायम चुक्ता पुँजीको आधारमा जारी हुने बोनस सेयरको दरमा नै चुक्ता पुँजी बढ्छ । बढ्दो चुक्ता पुँजीको असर बुझ्न नगद मात्र र नगद र बोनस (मिश्रित) लाभांश दिएका नेपाल टेलिकम, चिलिमे जलविदुत र स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंक नेपालको विगत चार वर्षको लाभांश र वित्तीय सूचकको अवस्था हेरौं ।
वित्तिय सूचक
नेपाल टेलिकम
चिलिमे जलविदुत
स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंक
७१७२
७२७३
७३७४
७४७५
७१७२
७२७३
७३७४
७४७५
७१७२
७२७३
७३७४
७४७५
चुक्ता पूँजी (रु. अर्बमा)
१५
१५
१५
१५
२.७३
३.१३
३.३५
३.९६
२.२५
२.८१
४.००
८.०१
खुद मुनाफा (रु. करोडमा)
१४५५
१३५५
१५३७
१७४८
९४
८५
९३
९१
१३१
१२९
१५५
२१९
प्रति शेयर आय (रु)
९७
९०
१०२
११६
३१
२९
२७
२३
५७
४६
३५
२७
नेटवर्थ (रु)
५३९
५५५
६०८
६६४
२६५
२१५
२४२
२२५
२६५
२६८
२९६
१७४
लाभांस नगद (रु)
५०
५१
५५
५५
१२
११
१०
१९
१.७५
५.२६
१७
लाभांस बोनस शेयर
१५
१०
१५
२०
२५
३३
१००
असार मसान्तको मूल्य (रु)
६३६
६८९
६७५
७२१
१६८३
१४४०
७९८
७९०
१९४३
३६००
२२९५
७५५
२०७६ जेठ २ को मूल्य (रु)
७२३
५२३
६८९

तालिका अनुसार टेलिकमको पुँजी स्थीर भएको अवस्थामा इपिएसमा परेको असर न्यून देखिएको छ । आव २०७२-७३ मा खुद मुनाफा घटेको अवस्थामा बाहेक इपिएस घटेको छैन । कम्पनीले आम्दानीको केही हिस्सा सेयरधनीलाई नगद लाभांशको रूपमा बाँडेर केहीसंचित जगेडामा राख्दा इपिएसमा सन्तुलन कायम गर्न र नेटवर्थ र पुँजीगत क्षमता बढाउन सकेको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ चिलिमेले आम्दानीको धेरै हिस्सा मिश्रित लाभांशको रूपमा सेयरधनीलाई बाँड्ने क्रममा लाभांशको एक हिस्सा बोनस सेयरको रूपमा पुँजीकृत गर्दै गएको छ । यसले चुक्ता पुँजी बढ्दै गएको छ, तर पुँजी वृद्धिको तुलनामा आम्दानी बढाउन नसक्दा इपिएस घट्दो क्रममा रहेको छ । यससँगै नेटवर्थमा पनि कमी आएको छ । विशेषत: जलविदुत कम्पनीको आम्दानी स्थिर हुने तर लाभांशलाई बोनस सेयरको रूपमा पुँजीकृत गरी चुक्तापुँजी बढाउँदा इपिएस घट्दै गएर २०७५-७६ को तेस्रो त्रैमासमा रु. १५ (वार्षिक) र नेटवर्थ रु. १९४ मा झरेको छ । यसले कम्पनीले अनावश्यक रूपमा पुँजी बढाउन बोनस सेयर जारी गर्दा इपिएस र नेटवर्थमा गिरावट आएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । चिलिमेले कम्पनीको चुक्ता पुँजी नबढाईकन पनि संचित नाफाको आधारमा पर्याप्त रकम लगानी गर्न रोकिने अवस्था थिएन ।

बैंकहरू मध्ये उत्कृष्ठ मानिएको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड पनि नियमकद्वारा थोपरिएको अनावश्यक पुँजीको मारमा परेको उदाहरण तालिकामा देख्न सकिन्छ । कुनै समयमा प्रति सेयर रु. १०० भन्दा बढी र २०७१-७२ सम्म प्रतिसेयर रु. ५७ कमाउन सफल बैंक नियामकको बाध्यात्मक निर्देशन बमोजिम बढाएको पुँजीको अनुपातमा आम्दानी बढाउन नसक्दा बैंकको इपिएस २०७४-७५ मा रु. २७ र २०७५-७६ को तेस्रो त्रैमासमा रु. २८ मा खुम्चिएको छ भने कुनै बेला रु. ३०० हाराहारीको नेटवर्थ रु. १७५ हाराहारी ओलिएको छ । 


चिलिमे विगत चार वर्षकाे पूँजी, खुदमुनाफा, इपिएस र नेटवर्थकाे अवस्था

उल्लेखित केही उदाहरणले पनि कम्पनीहरूले व्यावसायिक आवश्यकताभन्दा बढी चुक्ता पुँजी बढाउने तथा आर्जित मुनाफालाई संचित कोषमा राखेर पुँजीगत क्षमता र नेटवर्थ बढाउनु सट्टा लाभांश पुँजीकृत गरी चुक्तापुँजी बढाउँदा बोनसको बोझलेथिचिएर इपिएस, नेटवर्थ र बजार मूल्यमा नकारात्मक प्रभाव झेल्न बाध्य देखिएका छन् । नेपाल टेलिकमसँगै युनिलिभर, बोटलर्स नेपाल, हिमालयन डिस्टिलरीजस्ता कम्पनीहरूले कैयौं वर्षदेखि चुक्तापुँजी नबढाएर सन्तुलित लाभांश वितरण गरी उच्च दरको इपिएस र नेटवर्थ कायम गरी पुँजीगत क्षमतामा समेत बढाउन सफल भएका छन् । तसर्थ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि चुक्ता पुँजीभन्दा पुँजीकोष व्यवस्थापनमा जोड दिइनुपर्छ ।

ख) माग र आपूर्ति तथा बजार मूल्यमा

धितोपत्र बजारमा कम्पनीको सेयरको मूल्य वित्तीय नतिजासँगै भविष्यको सम्भावना अनि माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्ने मान्यता राखिन्छ । कम्पनीले चुक्ता पुँजी बढाउँदा जारी गरिने सेयरले आपूर्ति स्वभाविक रूपले बढ्छ । यस अवस्थामा जारी बोनस सेयरको अनुपातमा धितोपत्र बजारमा कम्पनीको सेयरको माग बढ्न नसके मूल्यमा कमी आउँछ । यस्तै, जारी हुने बोनस सेयरको दरमा एक्सचेन्जले मूल्य समायोजन गर्छ । एकातिर वित्तीय सूचकमा नकारात्मक प्रभाव र मूल्य समाोजन, अर्कोतिर बढ्दो आपूर्तिले सित्तैमा पाएको देखिने बोनस सेयरले अन्तत: क्षणिक सुखबाहेक सेयरधनीको धनसम्पत्ति वृद्धिमा नकारात्मक प्रभावको संभावना बढी रहन्छ ।

चर्चा गरिएका कम्पनीहरू मध्ये सेयरबजारको बुल र बियरिस चक्रको अवस्थामा समेत नगद लाभांश बाँडेर इपिएस र नेटवर्थमा स्थिरता कायम गर्न सफल नेपाल टेलिकमको सेयर मूल्यमा उल्लेख्य कमी आएको छैन भने मिश्रित लाभांश बाँडेका चिलिमेको २०७१-७२ को तुलनामा करिव ६८ प्रतिशत र चार्टर्डको २०७२-७३ को मूल्यबाट ८१ प्रतिशतले सेयरको बजार मूल्य घटेको छ । आव २०७४-७५ मा बोनस सेयर जारी गरेका कतिपय कम्पनीहरूको बुक क्लोज अगाडिको मूल्य त के, समायोजित मूल्य समेत पाउन नसकेको अवस्था छ । यसले पनि बोनस सेयरको प्रभाव बजार मूल्यमा नकारात्मक हुने संभावनालाई औंल्याएको छ ।

बोनस सेयर नाफा कि घाटा ?

लगानीकर्ता वा सेयरधनीका हिसावले अंकित मूल्यमा आफूले नगद भुक्तानी नगरी थप सेयर पाउनु एकक्षणको लागि खुसीको कुरा हुनसक्छ । अझ बोनस दिने कम्पनीको सेयर उच्च मूल्यमा किन्न लालायित हुने नेपाली सेयरबजारमा बोनस सेयरको निर्णय अल्पकालीन लगानीकर्ताहरूका लागि लाभदायक देखिन सक्छ । यस्तै बोनस सेयर अंकित मूल्यमा जारी हुनेहुँदा औसत लागत व्यवस्थापन र आधारमूल्यका आधारमा कर व्यवस्थापनका लागि समेत केही हदसम्म लाभदायी हुन्छ । अर्कोतर्फ कम्पनीका लागि समेत सेयरधनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने लाभांश कम्पनीमा नै पुँजीकृत गर्न पाउँदा पुँजीगत आधार बनाउन र तरलता व्यवस्थापनमा सहज हुनेछ ।

यति हुँदाहुँदै पनि कम्पनीको व्यावसायिक आवश्यकताको आधारमा पुँजी व्यवस्थापनका लागि पुँजीकृत गरिने बोनस सेयर बाहेकको अवस्थामा चाहे त्यो नियामकीय आवश्यकता, कम्पनीको रहर र सेयरधनीको दवावमा जारी हुने बोनस सेयरले नाफाभन्दा घाटा हुने सम्भावना बढि हुन्छ । बोनस सेयर जारी भएको अवस्थामा (क) नेप्सेले गर्ने मूल्य समायोजना, (ख) सेयरको बढ्दो आपूर्ति र (ग) पुँजीको तुलनामा मुनाफा नहुँदा इपिएस र नेटवर्थमा कमी आउने अवस्थामा सेयरधनीहरूलाई नाफाभन्दा घाटा र धनसम्पति (वेल्थ) घट्ने जोखिम बढी हुने कारण सामान्यत: अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बोनस सेयरलाई घाटाको लगानी वा बोझ मान्ने चलन रहिआएको छ ।

निष्कर्ष

लगानीकर्ता वा सेयरधनीहरूले पनि तत्कालीन लाभका लागि बोनस सेयर वा लाभांशभन्दा पुँजीकोषमा ध्यान दिनुपर्छ । कम चुक्ता पुँजी र ठूलो संचित कोषले कम्पनीलाई दीर्घकालीनरूपमा मजबुत र मूल्यगत उचाई कायम राख्ने कुरा युनिलिभर, बोटलर्स नेपालले व्यवहारमा नै देखाएका छन् । पुँजीकोष सवल बन्दा जोखिम व्यवस्थापनका साथै कुनै साल कुनै कारणवश कम्पनीले पर्याप्त आम्दानी गर्न नसक्दा पनि संचितिमा पर्याप्त रकम रहेमा यसबाट नियमति लाभांश दिन पनि सक्छ । कम्पनीले नगद लाभांश बाँड्न नसक्नु भनेको कम्पनीसँग पर्याप्त तरलता वा नगद प्रवाह नहुनु पनि हो । सेयरधनीलाई पर्याप्त नगद लाभांश दिएर पनि तरलता र नगद प्रवाह कायम गर्न सक्नु मात्र नै व्यवस्थापकीय सफलता हो । उच्चदरको बोनस सेयरले मात्र कम्पनीको व्यवस्थापकीय दक्षता पुष्टि गर्दैन ।

पुँजीकोषसँग सोझो व्यावसायिक क्षमता जोडिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र होइन, अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरूले समेतकसैको दवाव र बढी दरको लाभांश भन्दा व्यावसायिक आवश्यकताका आधारमा चुक्ता पुँजी, पुँजीकोष र मुनाफाको सन्तुलन कायम हुनेगरी बोनस सेयर जारी गर्ने रणनीति अपनाउनु पर्छ । जारी बोनस सेयरले कम्पनी अनावश्यक चुक्ता पुँजीको बोझले र सेयरधनीको कुल सम्पत्तिको ह्रासले प्रताडित नहोस् भन्नेमा चनाखो हुनैपर्छ ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डकाे विगत चार वर्षकाे अवस्था

थप सान्दर्भिक लेखहरू

काराेवार दैनिकमा २०७६ जेठ ५ गते प्रकाशित, बोनस सेयरको बोझले थिचिएको बजार « (karobardaily.com)
Revised/updated: 4 Sept 2024, 11:46 am

Sunday, May 5, 2019

बिग मर्जर : आवश्यकता, रहर कि बाध्यता

लाभांशको खेती सकिएपछि सेयरबजारमा ‘बिग मर्ज’ को पासा फ्याँकिएको छ । सेयर कारोबारीसँगै नियामक र सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीबाट पनि बेलाबेलामा ‘कहिले संख्या धेरै भएको, कहिले बलियो बैंक’ विचार व्यक्त भइरहेका छन् । भर्खरै चारगुना चुक्ता पुँजी वृद्धिको एउटा प्रक्रिया पूरा हुँदै गर्दा ‘बिग मर्ज’ सम्बन्धी सरकार र केन्द्रीय बैंकबाट कुनै नीतिगत निर्णय बिना नै बाहिर किन यस्तो हल्ला आयो ? अनि ‘बिग मर्ज’ किन, केका लागि र कसरी ? यो आवश्यकता, रहर कि बाध्यता ? भन्ने नीतिगत अस्पष्टका माझ ‘बिग मर्ज’को हल्ला केवल केही व्यक्तिको मृगतृष्णा त हैन ?

मर्ज र उद्देश्य
२०६१ साउनमा लक्ष्मी बैंक र हाइसेफ फाइनान्सको एकीकृत कारोबारसँगै सुरु भएको नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जलाई सहजीकरण गर्न मर्जर विनियमावली, २०६८ ल्याइएको थियो । पछि आएको बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ (चौथो संशोधन २०७५) ले यसलाई व्यवस्थित गरेको थियो । 

सैद्धान्तिक रूपमा मर्ज वा एक्विजिसनको मूल उद्देश्य फरक फरक भूगोलमा रहेका संस्था एकआपसमा जोडिएर पुँजीगत रूपमा सबल बन्दै व्यावसायिक रूपमा फैलिएर मुनाफा वृद्धि गर्नु हो । विनियमावलीले पनि मर्ज वा एक्विजिसनबाट मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको संवद्र्धन गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुशासित, सुरक्षित, स्वस्थ, कुशल तथा सक्षम बनाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने मूल उद्देश्य राखेको छ ।

मौद्रिक नीति, ०७५-७६ अनुसार आव ०७२-७३ को चार गुणा पुँजी वृद्धिको नियामकीय व्यवस्थासँगै मर्ज र एक्विजिसनले थप गति लिँदै १सय ६२ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर वा प्राप्तिमा सामेल भएर ४१ वटामा झरेको थिए । यस अवधिमा वाणिज्य बैंक ३२ बाट २८, विकास बैंक ७६ बाट ३३ र वित्त कम्पनी ४८ बाट २५ झरेका छन् । यसरी ठूलो संख्यामा विकास बैंक र वित्त कम्पनी घटे पनि हालसम्म केवल चारवटा वाणिज्य बैंक अरूमा गाभिएका वा विलय भएका छन् । बरु पुँजीवृद्धि र अस्तित्व जोगाउन २० वटा बैंकले ५७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफूमा गाभेका छन् ।


बैंकले मर्ज वा प्राप्ति गरेका अन्य संस्थाहरू
बैंक
मर्ज/प्राप्ति संख्या
मर्ज/प्राप्ति गरिएका
बैंक अफ काठमाण्डू
बैंकः लुम्बिनी
सेञ्चुरी बैंक
विकास बैंकः इनेभटिभ, अरनिकाे र अल्पाइन | फाइनान्सः सगरमाथा र सेती
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल
फाइनान्सः प्रिमियर, नेपाल हाउजिङ एण्ड मर्चेन्ट र पिपल्स
सिभिल बैंक
विकास बैंकः एक्सिस | फाइनान्सः युनिक, हामा मर्चेन्ट, इन्टरनेसनल लिजिङ, सिभिल मर्चेन्ट
ग्लेवल अाइएमर्इ
बैंकः कमर्ज एण्ड ट्रष्ट | विकास बैंकः रिलायवल, प्यासिफिक, साेसियल र गुल्मी | फाइनान्सः अइएमइ, लर्ड बुद्ध
जनता
विकास बैंकः सिद्धार्थ र त्रिवेणी
कुमारी
विकास बैंकः काष्ठमण्डप, महाकाली,  | फाइनान्सः युनिक, हामा मर्चेन्ट, इन्टरनेसनल लिजिङ, सिभिल मर्चेन्ट
लक्ष्मी
विकास बैंकः प्राेफेसनल दियाले  | फाइनान्सः हाइसेफ
माछापुच्छ्रे
फाइनान्सः स्ट्याण्डर्ड
मेगा
विकास बैंकः पश्चिमाञ्चल, टुरिजम
एनसिसि
विकास बैंकः इन्फ्रास्ट्रक्चर, एपेक्स, सुप्रिम, इन्टरनेसनल
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट
विकास बैंकः एस
एनअाइसी एसिया
बैंकः बैंक अफ एसिया
एनएमबी
विकास बैंकः पाथिभरा, भृकुटी, क्लिन इनर्जी  | फाइनान्सः प्रुडेन्सियल
प्रभु
बैंकः किष्ट, ग्राण्ड | विकास बैंकः समृद्धी, गैरीशंकर | फाइनान्सः प्रभु, जेनिथ, बैभव
प्राइम कमर्सियल
विकास बैंकः बिराटलक्ष्मी, कन्ट्री
सानिमा
विकास बैंकः बागमति
सिद्धार्थ
विकास बैंकः बिजनेस युनिभर्सल
सनराइज
फाइनान्सः एनअइडिसी क्यापिटल मार्कट्स, नारायणी नेसनल
नेपाल बंगलादेश
फाइनान्सः नेपाल बंगलादेश, नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट
५७


बिग मर्ज र सम्भावना
साना–ठूला र समान तहका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच मर्जको अनुभव र प्रयोग गरिसकेको नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा हाल ठूला वाणिज्य बैंकहरू गाभिएर झन् ठूला बैंकहरू बनाउने ठूल्ठूलो मर्ज वा विलय (बिग मर्ज) को सम्भावना र आवश्यकतामा विभिन्न कोणबाट अनौपचारिक चर्चा–परिचर्चासँगै यसको सम्भावना र आवश्यकताको खोजि भइरहेको छ, जसलाई आमरूपमा ‘बिग मर्ज’को रूपमा बुझ्ने वा बुझाउने काम भइरहेको छ । यसअनुसार ‘बिग मर्ज’ अन्तर्गत ठूला वाणिज्य बैंकहरू बीच मर्ज वा विलयबाट अहिलेको भन्दा डेढ वा दुई गुना बढी चुक्ता पुँजीसहित बलियो पुँजीगत आधार र लगानी क्षमताका झन् ठूला बैंकहरूको उदय हुनेछ ।

यसअगाडि पनि कमर्ज एन्ड ट्रस्ट तथा ग्लोबल, बैंक अफ एसिया तथा एनआईसी, लुम्बिनी तथा बैंक अफ काठमाण्डू र ग्रान्ड तथा प्रभु (तत्कालीन किस्ट) बैंकसँग मर्ज भएका छन्, जसले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो मर्जको सम्भावना र व्यावहारिक प्रयोगलाई यथार्थतामा अपनाइसकेको देखिन्छ । हुन त अहिले पनि केही बैंकले व्यावसायिक रणनीति र कर व्यवस्थापनकै लागि पनि थप मर्ज र एक्विजिसनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । यसरी बाध्यकारी वा नियामकीय बाध्यताले भएका मर्जरहरूले ‘बिग मर्ज’का सम्भावना र सफलता औंल्याउँदै गर्दा अस्तित्व र स्वामित्वको अहंमता रहने बैंकहरूको स्वेच्छिक मर्जर हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था रहन्न ।

अझ आफूभन्दा तल्लो तहका वित्तीय संस्था गाभेर जसरी पनि अस्तित्व जोगाउन अग्रसर वाणिज्य बैंक र वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति हुन जुनसुकै सर्तमा गाभिन उदेत विकास बैंक र वित्त कम्पनी रहँदासम्म केवल पुँजी वृद्धिले सोचेजस्तो ‘बिग मर्ज’ नहुने हालैको पुँजी वृद्धिको अनुभवले पनि पुष्टि गरेको छ । यसअवस्थामा बिगमर्जको सम्भावना क) तुलनात्मक लाभको अवसर, ख) नीतिगत व्यवस्था र ग) कर तथा सहुलियतजस्ता कुरामा निर्भर रहनेछ । यससँगै सरकारको बहुमत रहेको बैंकहरूको मर्जरले कुन रूप लिन्छ अनि हाल छलफलमा रहेका वाणिज्य बैंकहरूको स्वेच्छिक मर्जरबाट निष्कने नतिजाले बिगमर्जको सम्भावनलाई दिशानिर्देश गर्नेछ ।

कति फाइदा कति बेफाइदा
अहिलेसम्मका मर्ज केही मात्र व्यावसायिक फाइदाका लागि र बाँकी नियामकीय व्यवस्था सिर्जित बाध्यता र कर व्यवस्थापनका लागि भएको देखिन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा मर्जले सिनर्जी दिन्छ र एक र एकको जोडबाट व्यावसायिक क्षमता वृद्धिसँगै खर्च कटौति भई तीनसरहको फाइदा हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । हालसम्मका मर्ज र एक्विजिसनबाट नयाँ कम्पनी, बैंकिङ क्षेत्र र राज्यलाई के–कस्ता फाइदा भयो र मर्जका उल्लिखितमध्ये केकति लक्ष्य हासिल भयो वा भएन भन्ने विस्तृत अध्ययन नभए पनि केही जर्नल र शैक्षिक प्रयोजनका लागि भएका केही अध्ययनले मिश्रित नतिजा देखिएको उल्लेख गरेका छन् । मर्जले क) पुँजीगत क्षमता र वित्तीय सबलतासँगै जोखिमवहन, लगानी, कर्जा सापटीको क्षमता, पहुँच बढाउन, ख) मानवीय स्रोत जुटाउन र ग) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाउन सफल भए तापनि सबैको संचालन प्रभावकारिता वृद्धिको सुनिश्चितता नहुने कुरा पनि अध्ययनमा औंल्याइएको छ ।

पक्कै पनि एकल भन्दा मिलेर काम गर्दा बढी लाभ हुने निश्चित छ, तर विभिन्न पृष्ठभूमि र संस्कारमा स्थापित र सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आपसमा गाभिँदा क) कर्मचारी व्यवस्थापन, ख) नाम र ब्रान्डको द्वन्द्व, ग) नयाँ संस्थामा स्वामित्व र अधिकार जस्ता द्वन्द्व आएमा नयाँ संस्थासंचालन र व्यवस्थापन, व्यावसायिक क्षमतामा ह्रास र मुनाफामा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्छ । यसको साथैसानो क्षेत्र वा विशिष्ट सेवा प्रदान गर्ने साना तथा मध्यम खालाका बैंकहरू ठूला बन्दै गर्दा नयाँ बैंकलाई समाजको तल्लो वर्गको पहुँचबाट टाढा पुर्याउने अनि ठूलो संस्था सञ्चालन र व्यवस्थापनको जोखिम र असफलता (टु विग टु फेल) को सम्भावना पनि रहनेछ ।

चुनौती र अवसर
तातेको फलामलाई चाहेको स्वरूप दिन सजिलो भएजस्तै पुँजीगत आधारमा व्यावसायिक क्षमता र अवसरबाट लोभिएको बैंक तथा वित्तीय संस्था र छोटो अवधिमा गुणात्मक पुँजी वृद्धिको सफलतासँगै हौसिएको नियामकलाई ‘बिगमर्ज’ सम्भावनायुक्त अवसर लाग्न सक्छ । तर, विगतको केही करोड र अर्बका संस्थाहरू मर्ज र एक्विजिसनभन्दा ‘बिगमर्ज’ बढी चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । अस्तित्वको टकराव, नयाँ बैंकमा सेयर स्वामित्व, उच्च तह र अन्य कर्मचारी व्यवस्थापन, सञ्चालक समितिको गठन, प्रतिफल ठूलो चुनौतिका रूपमा उभिने छन् । यस्तै नीतिगत बाध्यताका कारण अनेका आरोह–अवरोह पार गरी ठूला बनेका बैंकहरूलाई आफ्नो व्यावसायिक क्षमता र अवसरहरूको उपयोग र अनुभव गर्न नपाउँदै ठोस आधार बिना अर्को मर्जको संघारमा झकेल्नु नियामकलाई अर्को चुनौतीपूर्ण कदम र नीतिगत अस्थिरताका रूपमा बुझिने जोखिम पनि हुनेछ । उच्च प्रतिफलको अपेक्षासहित ठूलो संस्थागत संरचना र पुँजीगत आधार बनाउन सहमत सेयरधनीहरूले सोको व्यावहारिक अनुभव गर्न नपाउँदै पुनः मर्जमा जानु त्यति सहज हुनेछैन ।

पक्कै पनि बिगमर्जले ठूलो पुँजीगत आधार र एकल लगानी क्षमताको ठूलो बैंक त बन्नेछ तर समग्र बैंकिग क्षेत्रको पुँजीगत आधार र क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछैन । बरु पुँजीकोष र लाभांश बाँडफाँडजस्ता नीतिमा सुधारेर बैंकिग क्षेत्रमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसैले तार्किक आधार बिनाबैंकको संख्या र पुँजी तोक्न छोडेर तत्काल क) मर्जपछिका बैंकहरूको वास्तविक अवस्था, सिकाइ र वित्तीय नतिजा, ख) बैंकहरूको संख्या घट्न नसक्नुका कारण र पुँजीवृद्धि नीति कार्यान्वयनका क्रममा भएका कमीकमजोरी, ग) नेपालको अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक बैंकको संख्या र क्षमता, घ) बैंकहरूको संख्या निर्धारण र सोको बैज्ञानिक मापदण्ड, र ङ) मर्जका पूर्वशर्त र आवश्यक सहुलियत समट्ने समग्र वित्तीय पक्षहरूको समिक्षा सहितको विस्तृत अध्ययनको आधारमा मात्र ‘बिग मर्ज’ आधिकारिक रूपमा अगाडि सारिनुपर्छ । 

यसका साथै, 
१. हकप्रद र एफपीओबाट पुँजी वृद्धि गर्न नपाइने सर्तसहित एकल बैंकको पुँजी वृद्धि, नीतिगत र बाध्यकारी मर्ज,
२. बैंकहरूको न्यूनतम पुँजीकोषलाई वासेल थ्रीअनुरूप १३.५ हाराहारी पु¥याउने र पुँजीकोष कायम गर्न नसक्नेलाई तत्काल सुधारात्मक कारवाही,
३. ठूला बैंकका लागि व्यावसायिक अवसरको सिर्जना र प्रोत्साहन गर्दै विद्यमान लाभांश र लाभकरमा छुटका साथै नयाँ बैंकलाई पाँच वर्षका लागि आयकरमा ५० प्रतिशत छुट,
४. दुई वा सोभन्दा बढी बैंक मर्ज भएर बन्ने नयाँ बैंकको नाम र ब्रान्ड परिवर्तन गर्दै सञ्चालक समिति र उच्चपदस्थ कर्मचारीको तह मिलान र संख्यामा लचकता,
५. नयाँ बैंकमा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरधनीको व्यवस्था सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप व्यवस्थापकीय सेयरधनी र साधारण सेयरधनी हुने वा संस्थापक सेयरलाई सहज रूपमा सर्वसाधारणमा रूपान्तरणको सुविधा दिएर बाध्यात्मकभन्दा व्यावसायिक अवसर र मुनाफाका आधारमा स्वेच्छिक रूपमा गाभ्ने र गाभिन प्रोत्साहित गरिनुपर्छ ।

काराेवार दैनिकमा २०७६ बैशाख २२ गते प्रकाशित