लगानीकर्ताहरूका झिनामसिना कुराहरू

कोभिड–१९ बाट अर्थतन्त्रसँगै धितोपत्र बजार पनि प्रभावित हुन्छ नै । प्रभावको प्रकृति र गहिराइ सूचीकृत कम्पनीहरूमा बन्दाबन्दीको प्रभाव, त्यसपछिको व्यावसायिक अवस्था, मुनाफा र लाभांश क्षमतासँगै लगानीकर्ता र कारोबारीहरूको मनोबलमा निर्भर हुनेछ । प्रकाशित वित्तीय विवरणहरूले कम्पनीहरूको मुनाफा र व्यवसायमा प्रभावसहितको धूमिल तस्बिर पस्केको छ, तर वास्तविकता अनिश्चित र अन्योलपूर्ण छ ।

राज्यको अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द र बन्दाबन्दीसँगै २०७६ चैत १० देखि बन्द सेयर बजार पचासौं दिन २०७७ वैशाख ३० गते खुलेर पुनः जेठ १ गतेबाट बन्द छ । बजार बन्द हुनुमा बन्दाबन्दीसँगै क) विश्वस्तरीय र पूर्ण स्वचालित भनिए पनि विद्यमान प्रणालीमा किनेको सेयर र बेचेको पैसा भुक्तानी तथा राफसाफका लागि भौतिक उपस्थिति वा तेस्रो पक्षको सेवा लिनैपर्ने कारोबार र राफसाफका प्रणालीगत कमजोरी, ख) आमलगानीकर्ताको प्रविधिगत ज्ञान र पहुँचमा कमीले अनलाइन प्रणालीको न्यून प्रयोगजस्ता अनेक प्राविधिक र व्यवहारिक कारणहरूसमेत जिम्मेवार छन् । हुन त आमलगानीकर्ताहरूको हितमा बन्द भनिएको धितोपत्र बजार तिनको स्वस्थ सहभागिताको सम्भावना नहुँदै किन खुलाइयोे र पुनः बन्द गरियो, आधिकारिक जवाफ आएको छैन् । अनलाइन कारोबार र विद्युतीय भुक्तानीको व्यवस्थासहित खुला भनिएको बजारलाई दुई दिनको कारोबारले जिस्क्याउँदै अनुमान र यथार्थताबीचको गहिरो खाडल रहेको प्रस्ट्याएको छ । बोर्डले तत्काल यथार्थताको अध्ययन, प्रणालीको छानबिन गरी तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ । निर्णयमा परिपक्वता ल्याउनुपर्छ ।

यस विषम परिस्थितिमा आउने नेपाल धितोपत्र बोर्ड (धिबो) को आगामी नीति तथा कार्यक्रमले जुनसुकै विषम परिस्थितिमा सहजै कारोबार गर्न सकिने पूर्ण स्वचालित कारोबार प्रणालीको सुनिश्चिता दिनैपर्छ । यस्तै बन्दाबन्दीबाट प्रभावित कम्पनीको व्यवसाय, मुनाफा र लाभांशसँगै अस्वस्थ मूल्यान्तरको दोहोरो मारमा परेका लगानीकर्ताहरूलाई बजारमा टिकाउने, नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउने र धितोपत्रको माग र आपूर्ति सन्तुलनका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । यस्तै विगतदेखि समाधान हुन बाँकी लगानीकर्ताका निम्न झिनामसिना समस्याहरूको व्यावहारिक समाधान, दरिलो नियमन, व्यापक पहुँच र स्वस्थ बजारको प्रत्याभूति हुन सके आहत लगानीकर्ताहरूको अनुहार केही उज्यालिनेछ ।

नीतिगत स्पष्टता र सम्मानजनक पेसा-व्यवसाय

१. समग्र धितोपत्र बजारलाई कसरी हेर्ने ? कसरी अगाडि बढाउने ?; व्यवसायिक कर, पुँजीगत लाभकर वा लाभांश कर के, कसरी र कति ?; पुँजी निर्माण, लगानी वा धितोपत्र कारोबार के र कसरी ?; पेसा वा व्यवसाय ? भन्ने स्पष्टताका लागि सरकारसँग समन्वय गर्दै सोही अनुसारको नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन गराउने ।

२. धितोपत्रको लगानी वा कारोबार आयको कानुनी र व्यावहारिक मान्यतासँगै गर्वका साथ लगानीकर्ता र कारोबारीको पहिचानसहित सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण बनाउने । धितोपत्रबाट जति नै आय भए पनि ऋणका लागि अन्य आय चाहिने व्यवस्थाको समाधान खोज्ने ।

सूचना, सचेतना र समानता

१. धितोपत्रको मूल्य निर्धारण र लगानी-कारोबार निर्णयको आधार सूचना, पहुँच र शुद्धता भएको तथ्यलाई मनन गर्दै बोर्ड वा नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीका व्यावसायिक र वित्तीय सूचनाहरू एकीकृत र व्यवस्थित भण्डारणको व्यवस्था गरी लगानीकर्ताहरूको शुद्ध सूचनामा सहज र समान पहुँच कायम गर्ने ।

२. कम्पनीको व्यावसायिक र वित्तीय सूचनामा शुद्धता, यथार्थपरकता, पर्याप्तता र एकरूपताका लागि त्रैमासिक विवरणको ढाँचामा पुनरावलोकन गर्दै विभिन्न उपसमूहका कम्पनीहरूको विवरणमा एकरूपता, सार्वजनिक सूचनाप्रति कम्पनीका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउँदै र गलत सूचना प्रवाहबाट हुने हानि–नोक्सानीमा क्षतिपूर्ति तथा कारबाहीको व्यवस्था, सार्वजनिक सूचनाको पर्याप्तता, यथार्थता र शुद्धताको परीक्षणको व्यवस्था गर्ने । निगरानी (भिजिलेन्स) का लागि विशेष सफ्टवेयर र क्षमताको विकास गर्ने ।

३. सूचनामा विशेष पहुँच (भित्री सूचना) तथा गलत सूचनाका आधारमा मूल्य र कारोबार प्रभावित पार्ने कार्यको नियमन, नियन्त्रण र कारबाही गर्ने ।

४. सेयरमा लगानी र कारोबार, अन्तरनिहित जोखिम, जोखिम व्यवस्थापन, व्यक्तिगत जोखिमवहत क्षमता, लागत र प्रतिफलसम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञानका लागि बोर्डको नेतृत्वमा लगानीकर्ता सचेतना र तालिम पाठ्यक्रम र निर्देशिकाको विकास, व्यावहारिक तालिम, तालिमहरूलाई नियमन, लाइसेन्स-पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्था गर्ने ।

५. विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीका सेयरधनीहरू मात्र होइन, एकै कम्पनीका सेयरधनीहरूबीच समेत अधिकार, जिम्मेवारी, लगानी र प्रतिफलमा असमानता, विभेद र द्वन्द्व हटाउन; बजारमूल्यमा अनावश्यक चलखेल, मुनाफा वितरणमा द्वन्द्व रोक्न र समग्र पुँजीबजारको दीर्घकालीन विकासका लागिसमेत जलविद्युत्, उत्पादन, होटलमा जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा क्षेत्रमा पनि संस्थापक र सर्वसाधारणबीचको कानुनी विभेद अन्त्य गर्ने ।

प्रविधिगत समस्या र डिजिटल डिभाइड

१. पुँजीबजारमा प्रविधिको उपयोगबाट सहजतासँगै बढ्दो लागत, तथ्यांक भण्डारण, सुरक्षा र उपयोग तथा प्रविधिकै दुरुपयोगबाट लगानीकर्तामा हुने हानि, बजार सञ्चालन र व्यवस्थापनमा आइपर्ने चुनौतीका साथै डिजिटल डिभाइडबाट बजार पहुँच वा बहिष्करणको सम्भावनालाई प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्ने । प्रविधिकै दुरुपयोग गर्दै सीडीएसले लगानीकर्ताको जानकारी-स्वीकृतिबिना डिम्याट खाताबाट सेयर झिक्ने, मर्चेन्ट बैंकरले बैंक खातामा पैसा राख्ने र झिक्ने कामलाई नियन्त्रण गर्ने ।

२. पूर्ण अभौतिक धितोपत्र बजारका लागि हालसम्म भौतिक रूपमा धारित सबै सेयर, प्राप्त हकप्रद वा बोनससमेत एकमुस्ट भौतिक नै बेच्ने तर क्रेताले अभौतिक पाउने व्यवस्था गर्दै भौतिक सेयरको व्यावहारिक समस्या समाधान गर्ने । सेयर रजिस्टारहरूबाट कायम बोनस र हकप्रदको भौतिक-लिखित प्रमाणपत्र प्रमाणित र उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

३. लगानी क्षमता र ज्ञान भएका तर प्रविधिगत ज्ञान र पहुँच नभएकाहरूका लागि हेल्प डेक्स वा वैकल्पिक व्यवस्थाबाट पहुँच कायम गर्ने ।

कारोबार र बजार सञ्चालन

१. नेपाली लगानीकर्ता-कारोबारीहरूको आवश्यकताअनुरूपको भौतिक उपस्थितिबिना विश्वसनीय, सहज र सुलभ तरिकाले कारोबार र राफसाफ विद्युतीय माध्यमले हुने पूर्ण स्वचालित (अटोमेटिक) र पूर्ण कारोबार (कम्प्लिट) प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने । यसमा अनावश्यक तेस्रो पक्षहरू (भुक्तानी प्रणाली, डाटा सेन्टर) को सहभागिता र पहुँच निरुत्साहित गर्ने । धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाको व्यावहारिक समाधान खोज्ने ।

२. बजार पुँजीकरण र सूचकांकको विश्वसनीयता कायम गर्न पारदर्शिता, विधिमा एकरूपता कायम गर्नुका साथै बाँडफाँड नीतिमा पुनरावलोकन; आईपीओ, हकप्रद र बोनसको बाँडफाँड र सूचीकरण; मर्ज वा प्राप्ति गरेका कम्पनीको सूचीकरण र ओपनिङ प्राइस गणनामा आवश्यक निर्देशन र नियमन गर्ने ।

३. स्वीकृत विवरणपत्रअनुसार कोष परिचालन नगर्ने, खुद मूल्य अंकित मूल्यभन्दा २० प्रतिशत कम कायम गर्ने म्युचुअल फन्ड व्यवस्थापक र सुपरभाइजरलाई सशक्त कारबाही तथा कोषको खोरजी गर्दै रकम फिर्ता गराउने ।

४. फन्ड व्यवस्थापकहरूलाई सुनिश्चित शुल्कको सट्टा वार्षिक ०.२५ प्रतिशत व्यवस्थापन शुल्क (एएमसी) र मुनाफामा १० प्रतिशतको हिस्सेदारी (प्रफिट सेयरिङ) को व्यवस्था गर्ने । कोषको व्यवस्थापन तथा सुपरिवेक्षण स्वतन्त्र मर्चेन्ट बैंकरबाट गराउने ।

५. ऋणपत्र (डिबेन्चर) को सहज, व्यावहारिक र प्रभावकारी कारोबारका लागि विद्यमान व्यावहारिक, कानुनी र प्रणालीगत समस्या समाधान गर्ने, सो नहुँदासम्म डिबेन्चर निष्कासनमा रोकका लागि पहल गर्ने ।

पहलकदमी र समन्वय

१. करसँग सम्बन्धित करको दर, लागत–लाभ र कर, अग्रिम र अन्तिम कर भन्ने सदाका लागि निरुपण गर्न आवश्यक पहलकदमी लिने ।

२. उच्चदरको अनपेक्षित सट्टेबाजीलाई निरुत्साहन र दीर्घकालीन लगानी प्रोत्साहन गर्न सेयरधारण अवधिका आधारमा फरक दरमा लाभकर, लागत गणनामा मुद्रास्फीतिको समायोजन, पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम हुने कानुनी सुनिश्चिताका लागि पहल र समन्वय गर्ने ।

३. धेरै कम्पनीलाई सूचीकरणमा प्रोत्साहन, बजार विविधीकरण र सन्तुलन कायम गर्न तथा सेयरधनीहरूले प्रतिफल हात पार्न ४० प्रतिशत हाराहारी कर तिर्दै करछुट पाएका म्युचुअल फन्डहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको परिप्रेक्ष्यमा कम्तीमा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई लाभांश कर छुट गराउँदै व्यक्तिगत लगानीकर्ता र म्युचुअल फन्डलाई समान व्यवहार गर्ने ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरीत लिइँदै आएको बोनस सेयरमा लाभांश कर छुटका लागि पहल गर्ने ।

५. निश्चित मितिको सन्दर्भ मूल्यबिनाको भारित औसत लागत गणना विधिले सिर्जित लागत र करगत समस्याहरू जस्तै, क) मर्ज वा प्राप्ति अगाडि र पछाडिको सेयरको पहिचान र कर गणना, ख) सूचीकरण नहुँदै पहिले मूल र पछि हकप्रद वा बोनस सेयर बिक्रीको लागत र लाभकर, ग) बिओ ट्रान्सफर समस्यासमेतको दीर्घकालीन समाधानका लागि विद्यमान लागत गणना प्रणाली-सफ्टवेयरमा परिमार्जन, लाभ गणनालाई पूर्ण स्वचालित बनाउन र निर्धारित कर नै आधिकारिक र अन्तिम हुने कानुनी व्यवस्था गर्दै लगानीकर्ताको अनिश्चित करको दायित्वबाट छुट्कारा दिन सम्बन्धित पक्षहरूसँग समन्वय र नेतृत्व लिने ।

६. म्युचुअल फन्डमा सहभागी व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई आयकरमा छुटको व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने । ७. सेयरधितो कर्जा र मार्जिन कलमा लचकताका लागि केन्द्रीय बैंकसँग पहल गर्ने ।

अन्य

१. निकै लामो समयदेखिको बैंक-सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र कारोबारको अनुमति, बुक बिल्डिङ, मार्केट डिलर जस्ता अन्योलता तत्काल निरुपण गर्ने ।

२. नेप्से, सीडीएससी, मर्चेन्ट बैंकर, ब्रोकरहरूलाई सार्वजनिक सेयर निष्कासन, नेप्सेमा सूचीकरण र कारोबार गराउने ।

३. बोनस र हकप्रद सेयरको बुकक्लोज मिति परिवर्तन गरी सभाले पारितपछि रेकर्ड डेट कायम गर्ने ।

४. अक्सन मार्केट सुरु गराई सर्ट सेल, क्लोजआउटलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्ने ।

जोखिमपूर्ण बजारमा दोहोरो मारमा परेका लगानीकर्ताहरूलाई बोर्डले प्रत्यक्ष उल्लेख्य राहत दिन त नसक्ला, तर उल्लिखित बुँदाहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्दै स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दिगोपन, सहजता र समानताको सुनिश्चित गर्न सक्नेछ ।

काराेवार दैनिकमा २०७७ जेठ ४ गते प्रकाशित, https://www.karobardaily.com/news/idea/32101

बैंकका सरोकारवालामा कोरोनाको प्रभाव

कोभिड–१९ (कोरोना) को महामारी र संक्रमण रोक्ने अचुक उपायका रूपमा सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि गरेको बन्दाबन्दी ४५ दिनपछि २०७७ वैशाख २६ देखि ससर्त केही आर्थिक गतिविधि खुलेको छ । तर, महामारी कहिले टर्छ ? आर्थिक–सामाजिक गतिविधि कुन रूपमा, कहिलेदेखि, कसरी अगाडि बढ्छ ? ठ्याक्कै भन्ने अवस्थामा कोही छैनन् । नागरिक, व्यवसायी, धनी, गरिब सबै जीवन र अस्तित्वका लागि बन्दाबन्दीमा रहँदै गर्दासमेत तत्कालको आर्थिक जोहो र अनिश्चित भविष्यले चिन्तित् छन् । बन्दाबन्दीले क्षति नपुग्ने र अप्ठेरो नपर्ने कुनै व्यक्ति, व्यवसाय वा राज्य बाँकी नरहेको अवस्थामा सबै आफ्ना आर्थिक दायित्व व्यवस्थापनमा लागेका छन् ।

यस अवस्थामा पैसाको व्यापार गर्ने बैंकिङ व्यवसाय र सरोकारवालाहरू खस्कने अर्थतन्त्र र व्यावसायिक वातावरणसँगै करको बहुप्रभावमा पर्नेछन् । बन्दाबन्दी खुलेपछि पनि बिग्रँदो आर्थिक–व्यावसायिक वातावरणसँगै एकातिर पैसाको माग, ऋण र ब्याज तिर्ने क्षमता प्रभावित हुँदा बैंकिङ स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने, अर्कातिर बैंकिङ व्यवसायलाई निरन्तरता दिँदै बैंकिङ आयमा निर्भर लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता, कर्मचारी र राज्यको आर्थिक सुरक्षा गर्ने चुनौतीपूर्ण हुनेछ । बैंकिङ आय बचाउन ऋणी-व्यवसायीको ख्याल राख्दै गर्दा व्यवसायको स्रोत उपलब्ध गराउने लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ता, नीति–निर्माण र सहजीकरण गरिदिने सरकारी निकाय र ती सबैको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सामाञ्जस्य गर्दै बैंक चलाउने व्यवस्थापकीय समूह र कर्मचारीलाई नोक्सानीबाट कसरी बचाउने ? भन्ने नयाँ चुनौती बैंकरहरूमा थपिएको छ ।

सेयरधनी/लगानीकर्ता

बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना, स्वामित्व र सञ्चालनको आधारका रूपमा रहेका सेयरधनीहरू वास्तविक निर्णय प्रक्रियामा सबैभन्दा निरीह देखिन्छन् । अन्य वस्तु तथा सेवा व्यवसायको भन्दा निकै भिन्न चरित्रको बैंकिङमा कानुनी र नीतिगत बन्देजबाटै व्यवसायको सञ्चालन, व्यवस्थापन र निर्णयमा प्रक्रियामा लगानीकर्ताहरूको संलग्नता व्यवस्थित र नियन्त्रित हुन्छ । त्यसैले बैंकले बेच्ने पैसा र अन्य सेवाको मूल्य तोक्ने, मुनाफा, मुनाफाको वितरणजस्ता निर्णयमा समेत लगानीकर्ताहरू अरूको मुख ताक्न बाध्य हुन्छन् । साधारणसभामार्फत चुनेका सञ्चालक प्रतिनिधिका माध्यमले बैंकहरूमा नियन्त्रण देखिए तापनि व्यापक रूपमा छरिएका सेयरधनीहरूको व्यवसाय सञ्चालन र निर्णयमा प्रभावकारी र प्रत्यक्ष भूमिका राख्न सक्दैनन् ।

केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७६ फागुनसम्म २७ वाणिज्य बैंकसहित ७२ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लाखौं लगानीकर्ताले करिब ३२५.८२ अर्ब स्वलगानीसहित कुल ४८४.७१ अर्ब रुपैयाँको पुँजी परिचालन गरेका छन् । तर, कोरोना सिर्जित विषम परिस्थितिमा समेत ती लगानीकर्ताहरू आफ्नो व्यवसाय र मुनाफा जोगाउन सकिरहेका छैनन् । अन्य व्यवसायीहरू ब्याजदरमा कमी, ब्याज छुट र राहतका लागि आवाज बुलन्द गर्दै गर्दा पैसाको व्यापार गर्ने बैंकका लगानीकर्ताहरूले व्यावसायिक स्वार्थको रक्षा त कुरै छोडौं, मुनाफा वितरणमा समेत निरीह बन्नुपर्ने तर राज्यका लागि कर र अरू व्यवसाय-ऋणीका लागि वैतरणी तार्ने काममा लाग्न बाध्य छन् । कोभिडका कारण अर्बौं रुपैयाँको मुनाफा गुमाउने त छँदैछ, नियामकीय निर्देशन र छुटबाट मात्र थप अर्बौं रुपैयाँको अप्रत्यक्ष लागत बेहोर्नुपर्दा कति नोक्सानीमा जाने हुन अनिश्चित छ ।

निक्षेपकर्ता

बैंकले गर्ने पैसाको व्यापारको मूल आधार निक्षेपकर्ता नै हुन् । उनीहरूले सुरक्षित राख्दै चाहिएको वा सम्झौताबमोजिम ब्याजसहित फिर्ता दिने सर्तमा बैंकहरूलाई उपलब्ध गराएको रकम नै बैंकको कच्चापदार्थ हो । निक्षेपकर्ता पैसाको आपूर्तिकर्ता हुन् । सायद छरिएका र असंगठित भएकाले लाखौं संख्यामा हुँदा पनि निक्षेपकर्ताहरू आफूले बेच्ने पैसाको मूल्य निर्धारणमा भने निकै कमजोर भूमिका रहन्छन् । खाइनखाइ तत्कालका अनेक आवश्यकता-इच्छाहरूसँग सम्झौता गरेर सुखद र सुरक्षित भविष्यका लागि जोगाएको पैसा कतिमा र कसरी दिने भन्ने मूल्य र सर्त तोक्ने क्षमता निक्षेपकर्ताले विरलै राख्छन् । भद्र सहमति, व्यवसाय, उद्यमशीलता र अर्थतन्त्रजस्ता अनेक बहानासँगै पैसा सुरक्षाको भूलभुलैयामा बचतको न्यून मूल्य तोक्ने काम सदैव हुँदै आएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको २०७६ फागुन मसान्तको तथ्यांकअनुसार निक्षेपकर्ताहरूले विभिन्न तरिकाले बचत वा कमाइबाट बैंकहरूलाई करिब ३६ खर्ब रुपैयाँ आपूर्ति (बिक्री) गरेका छन् । यो पैसा बैंकहरूले साधारण बचतका रूपमा ४.७८, मुद्दतीका रूपमा ९.७४ र कलका रूपमा ४.३२ प्रतिशत ब्याज दिएका छन् । फागुनको वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ६.८७ प्रतिशत रहेको अवस्थामा निक्षेपकर्ताहरूले बचत खातामार्फत पैसा बेचेर पाएको ४.७८ प्रतिशत घाटाको व्यापारमात्र देखिन्छ । मुद्रास्फीतिलाई हेर्दा मुद्दतीमा पाइरहेको ब्याजले समेत निक्षेपकर्ताको जीवननिर्वाह असहज नै हुने अवस्था छ ।

कोरोना र तरलताको बाध्यता तेस्र्याउँदै भद्र सहमतिको नाममा हालै औसतमा करिब १ प्रतिशत बिन्दुले निक्षेपको ब्याजदरमा कटौती हुँदा वार्षिक ३० अर्ब हाराहारी गुमाउने अवस्थामा पुगेका निक्षेपकर्ताहरू व्यवसाय र अर्थतन्त्र जोगाउने बहानामा कति अर्ब रुपैयाँ बलिदान दिन बाध्य हुनुपर्ने अनि मुद्रास्फीति समेत बढ्दा कति घाटा सहनुपर्ने निश्चित छैन ।

व्यवस्थापन समूह

अन्य व्यवसायभन्दा नितान्त फरक बैंकिङ क्षेत्रको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा पैसाको व्यापार र व्यवसायमा पोख्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नेतृत्वको व्यवस्थापन समूह अर्थात् कर्मचारीहरू रहेको हुन्छ । जागिरे वा निश्चित तलब–सुविधा लिने कर्मचारी जस्तो देखिए पनि बैंकिङ क्षेत्रमा सिइओको भूमिकालाई कानुनी रूपमै निश्चित अधिकार र दायित्व दिइएको छ । बैंक व्यवस्थापनले पैसा कारोबार र बैंकिङ सेवाको व्यवस्थापनसँगै सेयरधनी, ऋणी, निक्षेपकर्ता र सरकारको आर्थिक उद्देश्य पूर्तिमा सहजीकरणको जिम्मेवारी समेत लिइरहेका हुन्छन् । त्यसैले बैंकरहरू कर्मचारीसँगै अन्य सरोकारवालाहरूको संरक्षक पनि हो । मुनाफामा समेत हिस्सेदार रहने व्यवस्थापन समूहमा कोरोना सिर्जित विशेष परिस्थितिमा व्यवसायको संरक्षण, मुनाफा आर्जन तथा अन्य सरोकारवालाहरूको आकांक्षाहरूको सफल व्यवस्थापन गर्ने चुनौती थपिएको छ । बैंकहरूको मुनाफाको असरसँगै कर्मचारीको बोनसमात्र होइन, कैयौं कर्मचारीहरूले रोजगारी गुमाउनेसम्मको अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

सरकार/राज्य

सरकारले बैंकमा प्रत्यक्ष लगानीको अवस्थामा सेयरधनी तथा अन्य अवस्थामा सहजकर्ताको भूमिकामा निक्षेपकर्ताले बैंकलाई पैसा दिने र ऋणीले पैसा किन्ने आधारसँगै अप्रत्यक्ष कानुनी-नीतिगत नियन्त्रण र व्यवस्थापनमार्फत निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता र बैंकले प्रवाह गरेको ऋण असुलीका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । बैंकमा सरकारले अभिभावकीय सरोकारवालाको भूमिकासँगै मुनाफामा करको रूपमा हिस्सेदारीको अधिकार राख्छ । राजस्वको सहज स्रोतका रूपमा रहँदै आएको बैंकिङ क्षेत्रमा कोरोनाको नकारात्मक प्रभावका आधारमा सरकारले पनि अर्बौंको राजस्व गुमाउने निश्चित छ ।

ऋणी

बैंकहरूबाट पैसा किनेर आफ्नो व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक आवश्यकता र उद्देश्यहरूको पूर्ति गरी सम्झौता बमोजिम ब्याज, शुल्क भुक्तानी र सावाँ फिर्ता गर्ने ऋणी-व्यवसायीहरू नै वास्तवमा बैंकको आम्दानीका स्रोत हुन् । बैंकहरूबाट अरू सरोकारवालाहरूले भुक्तानी प्राप्त गरिरहँदा बैंकले ऋणीबाट आम्दानी प्राप्त गरिरहेको हुन्छ । यिनले ऋण नलिने र लिएको नतिर्ने हो भने बैंकहरूको मुद्रा व्यापार प्रभावित हुने राम्ररी बुझेका ऋणीहरू बैंकिङ क्षेत्रमा पैसाको ग्राहक (माग पक्ष) भए तापनि मूल्य (ब्याजदर) निर्धारणमा दबाबपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सफल हुँदै आएका छन् । सम्भवतः निक्षेपकर्ताभन्दा संगठित, ठूलो आकारमा मुद्राको कारोबार गर्ने हुँदा ऋणीहरू निर्णायक तहमा पनि बलियो पहुँच कायम गर्न सफल देखिन्छन् ।

२०७६ फागुनसम्म बैंकहरूबाट ३२ खर्ब हाराहारी ऋण तथा कर्जा परिचालन गरेका करिब १५ लाख ऋणी ३६ खर्ब रुपैयाँ आपूर्ति गर्ने करोडौं निक्षेपकर्तामाथि हावी हुँदै आएका छन् । हो, कोरोनाको प्रत्यक्ष प्रभावमा कैयौं व्यवसायी पर्ने निश्चित छ । उनीहरूको व्यावसायिक पुनरुत्थान र सञ्चालनमा राज्य, बैंक र अन्य निकायले सक्दो सहयोग गर्नैपर्छ । तर कोरोनाकै बहानामा व्यवसायीहरूले ब्याजदरमार्फत उल्लेख्य लागत र घाटाहरू बैंकमा तथा बैंकहरूमार्फत निक्षेपकर्तासम्म सार्ने प्रयास हुने हो भने बैंकका लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताले आफ्नो हित किन नहेर्ने भन्ने प्रश्न खडा हुनेछ ? बैंकका अरू सबै सरोकारवालालाई नोक्सानी पु-याएर व्यवसाय जोगाउने सोच बनाउँदा ऋणी-व्यवसायीको तत्कालीन स्वार्थ त पूरा होला, तर पछि आर्थिक स्रोतको अभावमा आफैं समस्यामा परिने त होइन, सोच्नैपर्छ ।

हुन त सबै व्यवसायमा विभिन्न सरोकारवाला वा स्वार्थ समूह हुन्छन् तर बैंकसँग जोडिने बहुसरोकारावालाहरू र तिनको फरक–फरक वित्तीय स्वार्थले बैंकिङ क्षेत्र जटिल र चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ । अझ अर्थतन्त्र र अन्य व्यवसाय विषम अवस्थामा पुग्दा बैंकहरूले थप दबाब भोग्नुपर्ने कोराना प्रभावले पुष्टि गरेको छ । सबै मिलेर सामना गर्नुपर्ने विषम परिस्थिति सरकार र अन्य व्यवसायीले दबाब दिँदै सबै आर्थिक भार बैंकहरूमा सार्ने प्रयासले तत्काललाई अर्थतन्त्र र व्यवसायहरू पुनरुत्थान त होलान्, तर केहि समयपछि नै समस्या नआउला भन्न सकिन्न । बैंकहरू उच्च सञ्चालन खर्च धान्न अनि निक्षेपकर्ता र सेयरधनीहरूको दबाबमा बैंकिङ व्यवसाय नै धरमराउने अवस्थामा पुग्नुभन्दा पहिले ऋणी-व्यवसायी, लगानीकर्ता, सरकार र निक्षेपकर्ताहरूबीच सन्तुलित भार व्यवस्थापन हुनैपर्छ । त्यसै त रेमिट्यान्सबाट आउने बचत घट्ने अवस्थामा स्थानीय बचतलाई प्रोत्साहन वा पलायन रोक्न पनि निक्षेपकर्तालाई न्यायोचित ब्याज दिनैपर्छ । बैंकहरूले उदारतापूर्वक ब्याज छुट र भुक्तानी समयका रूपमा सकेको त्याग गरिसकेको अवस्थामा सरकार र ऋणी-व्यवसायीले केही भार वहन गरेर दिगो समाधान निकाल्नैपर्छ । समस्या सधैं आफ्नै ठूलो हुनु स्वाभाविक हो, तर विषम परिस्थितिबाट सिक्दै ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ का लागि सहकार्य गर्नैपर्छ ।

काराेवार दैनिकमा २०७७ बैशाख २८ गते प्रकाशित

https://www.karobardaily.com/news/idea/31902

सेयर बजारमा करको करकर कहिलेसम्म ?

सेयर (धितोपत्र) बजारमा करको करकर र छलफल सुरु भएको करिब तीन वर्ष हुन लागिसक्यो । यसबीचमा पुँजीगत लाभकर, लाभांश कर, प्यान र भ्याटका अनेक बहसदेखि आन्दोलन अनि छलफल भएर कतिपय समस्याको समधान पनि भए । लाभांश करमा पुनरावलोकन भई ५ प्रतिशत नै कायम भयो भने भ्याटको समस्या सदाका लागि समाधान भयो । प्यानमा केही समाधान र केही अन्योलता छ । लाभांशमा दोहोरो करको निरुपण हुन सकेको छैन । सबैभन्दा टड्कारो लाभकरमा दरभन्दा लागतसम्बन्धी अवधारणा, गणना विधि र सफ्टवेयर, काटिएको करको यथार्थता र आधिकारिक मान्यताजस्ता सवालहरू विशेष गरी दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूले उठाउँदै आएका छन् । सरकार, नियामक र लगानीकर्ताहरूबीच विश्वसनीयता बढाउँदै सहकार्यबाट सेयर बजारको विकास र विस्तारका लागि पनि अबको बजेट तथा आर्थिक नीतिमार्फत करको करकर बन्द हुने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

करको प्रावधान र अन्योलता

हाल धितोपत्र बजारमा क) धितोपत्र निसर्गबाट प्राप्त लाभमा बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ५ प्रतिशत, निकायको हकमा १० प्रतिशत र अन्यको हकमा २५ प्रतिशतको दरले अग्र्रिम लाभकर, तथा ख) लाभांश आयमा ५ प्रतिशत लाभांश कर लाग्छ । सरसर्ती हेर्दा सामान्य देखिने करका प्रावधानहरू केलाएर हेर्ने हो भने लागत र लाभ, कर गणना, कर निर्धारण र जोखिमजस्ता अनेक झन्झट र अन्योलता वर्षौं बित्दा पनि समाधान हुन सकेको छैन । संघसंस्था (निकाय) ले बुझाउने कर अन्तिम करमा मिलान हुने हुँदा छुट्टै बहसको विषय होला ।

क) करको दर : हाल अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सबै प्रकारका लगानीकर्ता र कारोबारीलाई समान ५ प्रतिशतका दरले पुँजीगत लाभकर लाग्छ । यसले सरकारले सेयर बजारमा लगानी प्रोत्साहनको कुरा गरे पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सट्टेबाजीलाई नै प्रोत्साहत गर्नेछ । मध्य वा दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूले लामो समय सेयरधारण (होल्ड) गर्दा थप मूल्यगत जोखिमसहित मुद्रास्फीतिको समेत मार भोग्नुपर्ने हुँदा क्षमता र चाहना भएका लगानीकर्ताहरूसमेत अल्पकालीन लगानी र कारोबारमा प्रोत्साहित भएका छन् ।

ख) लागत र लाभको गणना : सरकार र लगानीकर्ताहरूबीच सेयरको वास्तविक लागत र लाभ गणना विधिसम्बन्धी वर्षौंदेखिको विवाद भारित औसत लागत गणना विधि र स्वचालित सफ्टवेयरको प्रयोगपछि पनि समाधान हुन सकेको छैन । सरकार प्राथमिक निष्कासन, हकप्रद र बोनसमा अंकित मूल्य; एफपीओ र लिलामीको खरिदमा चुक्ता मूल्य तथा बजारबाट खरिदमा कमिसन तथा शुल्कसहितको कुल रकमलाई लागत मान्दै सोभन्दा बढी मूल्यमा बिक्रीबाट प्राप्त आयमा अग्रिम लाभकर तिर्ने दायित्व लगानीकर्ताको मान्छ । लगानीकर्ताहरू भने सरकारले भनेको लागतमा धारित (होल्ड) समयको लागत, ऋणको ब्याज तथा अन्य लागतलाई आधार बनाउँदै कारोबारको आधारमा नभई वार्षिक रूपमा कम्पनीगत वा कुल कारोबारमा हुने कुल लाभका आधारमा मात्र लाभकर गणना गरिनुपर्ने बताउँछन् ।

स्वचालित लागत–लाभ गणनाका लागि प्रयोगमा आएको भारित औसत लागत गणना विधिले अन्योलता बढाउनुका साथै लागत स्वघोषणा मात्र लगानीकर्तालाई लागत गणना र अनिश्चित करको दायित्व थोपरिएको छ । एकातिर आमलगानीकर्ताहरूको खरिदबिक्रीको स्रेस्ता राख्ने र प्रमाणको अभिलेख राख्ने प्रचलन छैन भने अर्कातिर त्यस्तो प्रमाण कति समय राख्ने र स्रेस्ताको प्रामाणिकता केकसरी हुने अन्योलपूर्ण छ । अझ नेप्से कारोबार प्रणालीमा उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्यांकलाई लागत गणना प्रणालीमा समावेश नगरी आफ्नै प्रणालीअन्तर्गतका एक डिपीबाट अर्को डिपीमा स्थानान्तरण गरिएको एकै कम्पनीको कारोबार लगतसमेत बिओ ट्रान्सफर:फ्यामिलि ट्रान्सफर भन्दै लागतलाई अंकित मूल्य उल्लेख गरिएको छ । यसले पुन: लागत गणनाको जटिलता र त्रुटि निम्त्याएको मात्र होइन, लगानीकर्ताको सम्भावित गलत लागत गणनाले थप करको जोखिमसमेत लिन बाध्य पारिएको छ ।

लागतकै अर्को जटिल पाटो, मर्ज तथा प्राप्तिपछिको लागतमा देखिएको छ । मर्जको सन्दर्भमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको नयाँ औसत मूल्यले अन्योलता बढाएर विवाद निम्त्याउँदै लगानीकर्तालाई वास्तविक लागतको पुन:स्वघोषणाको अनावश्यक भार बोकाएको छ । यस्तै मर्ज तथा प्राप्तिपछिको संयुक्त कारोबार अगाडि होल्ड सेयरको बिक्री हुँदा दुई वर्षसम्म लाभकर नलाग्ने कानुनी प्रावधान भए तापनि विद्यमान सफ्टवेयरले लाभकर लाग्ने र नलाग्ने कारोबार छुट्याउन नसक्दा वा नहुँदा लगानीकर्ताहरू नलाग्ने लाभकर तिर्ने वा ब्रोकरकहाँ गए म्यानुअल फारम भरेर लागत घोषणा गर्न बाध्य छन् । अहिलेको लागत गणना सफ्टवेयर ‘नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भएको छ । यो सफ्टवेयरमा देखिएका अनेक व्यावहारिक समस्याहरूले स्वचालित प्रणालीकै धज्जी उडाएको मात्र होइन, लगानीकर्ताहरूलाई लागत स्वघोषणा गरिरहनुपर्ने दायित्व र कतिपय अवस्थामा गलत लागत गणनाले तिर्नु नपर्ने वा घाटामा समेत लाभकर तिर्न बाध्य बनाएको छ ।

ग) बोनस सेयरको लागत र लाभ : सरकारले लगानीकर्तासँगको बोनस सेयरको लागतलाई केहि सुधार गर्दै यस आवदेखि कार्यान्वयनमा आएको भारित औसत लागत गणना विधिसँगै बोनस सेयरको लागत अंकित मूल्य मानेको छ र सोहीअनुरूप लाभांश कर लिन्छ । लगानीकर्ताहरूले एकातिर बजारबाट खरिद गरिएको सेयरमा प्राप्त हुने बोनस सेयरको वास्तविक लागत अंकित मूल्यभन्दा बढी हुँदा लागत गणना विधि गलत भएको तर्क गरिरहेका छन् भने अर्कातिर बोनसबाट केवल कम्पनीको आन्तरिक कोष व्यवस्थापन हुने र सेयरधनीले कुनै भुक्तानी वा थप लाभ प्राप्त नगर्ने हुँदा यसमा लाभांश कर गलत भएको जिक्र गरिरहेका छन् ।

घ) कर निर्धारण : सेयर बजारको सबैभन्दा जटिल समस्या भनेको निर्धारित लाभकरको पुष्ट्याइँ, प्रमाण र आधिकारिकतामा रहँदै आएको छ । माथि उल्लेख गरेअनुसार यथार्थपरक लागतको गणना मात्र होइन, स्वचालित समेत नहुँदा लगानीकर्ताहरू लागतको म्यानुअल गणना र स्वघोषणाको बाध्यताले सम्भावित मानवीय त्रुटिको समेत सिकार हुँदै आएका छन् । यसको साथै निर्धारित लाभकर अग्रिम वा अन्तिम भन्ने कानुनी अन्योलता, कट्टा करहरूको प्रमाण संकलन र अभिलेखको जटिलता, प्यानमा समेत कट्टा करको एकीकृत अभिलेख नआउनु, निर्धारित करको आधिकारिकता र चित्त नबुझेको अवस्थामा गुनासोको प्रावधान अन्योलपूर्ण छ । सरसर्ती हेर्दा लगानीकर्ताले लागतको स्वघोषणाको ललिपप देखिए तापनि अन्तिम कर निर्धारण र फरफारकको जटिलताले गर्दा लगानीकर्ताले अनिश्चितकालसम्म थप कर निर्धारण वा कर कार्यालयबाट सोधपुछको दायित्व बोकिरहनुपर्नेछ ।

यसका अतिरिक्त एउटै बजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूले आपसमा कारोबारी र लगानीकर्ता भएर प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको मात्र होइन, व्यवस्थित आयकरमा कर मिलान गर्ने निकाय तथा लाभकर र लाभांश कर छुट पाउने सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) हरूसँग समेत प्रतिस्पिर्धा गर्नुपरेको छ ।

कर नीतिमा अपेक्षित परिमार्जन

करगत विभेद र अन्योलता हटाउन सके कोभिड–१९ का कारण बन्द र दोहोरो मारमा परेका लगानीकर्ताहरूलाई केही राहत हुनुका साथै करको करकर कम हुँदा धितोपत्र बजारको विकास र विस्तार तथा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र परिचालनमा ठूलो योगदान पुग्नेछ ।

१. उच्चदरको अनपेक्षित सट्टेबाजीलाई निरुत्साहन र दीर्घकालीन लगानी प्रोत्साहन गर्न सेयरधारण अवधिका आधारमा क) अल्पकालीन (एक वर्षसम्म) मा १०, मध्यकालीन (१–३ वर्ष) मा ५ र दीर्घकालीनमा ३ प्रतिशत; वा ख) एक वर्षसम्ममा १० र एक वर्षभन्दा बढीमा ३ प्रतिशत; वा ग) एक वर्षसम्ममा १५ र एक वर्षभन्दा बढीमा शून्य प्रतिशतका दरले लाभकरको विकल्पमा जाने ।

२. धेरै कम्पनीहरूलाई सूचीकरणमा प्रोत्साहन, बजार विविधीकरण र सन्तुलन कायम गर्न तथा सेयरधनीहरूले प्रतिफल हात पार्न ४० प्रतिशत हाराहारी कर तिर्दै करछुट पाएका म्युचुअल फन्डहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको परिप्रेक्ष्यमा कम्तीमा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई लाभांश कर छुट गरी व्यक्तिगत लगानीकर्ता र म्युचुअल फन्डलाई लाभांश करमा समान व्यवहार गर्ने । सबै लाभांशमा कर छुट सम्भव नभए कम्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विपरीत लिइँदै आएको बोनस सेयरमा लाभांश कर छुट गर्ने ।

३. बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा आयकर ऐन दफा ९५ (क) बमोजिम अग्रिम कट्टी हुँदै आएको पुँजीगत लाभकरलाई दफा ९२ बमोजिम कट्टी गरी अन्तिम हुने कानुनी सुनिश्चिता प्रदान गर्ने ।

४. भारित औसत लागत गणना गर्दा कम्तीमा होल्ड अवधिअनुसार मुद्रास्फीतिका दरमा मूल्य समायोजन गर्ने । लगानीकर्ताहरूको अन्य लागतको क्षतिपूर्तिस्वरूप मुद्रास्फीति समायोजन गरी गणना गरिएको लागतका आधारमा हुने लाभमध्ये ५० प्रतिशत पुँजीगत लाभमा मात्र कर लिने ।

५. मर्ज तथा प्राप्ति गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेयरधनीलाई दिइएको लाभांश र लाभकरमा दुई वर्ष छुटको सट्टा मर्ज वा प्राप्ति गरी बनेको कम्पनीलाई नै आयकरमा निश्चित प्रतिशत छुट दिने ।

६. लाभकर गणनाको विवाद दीर्घकालीन समाधानका लागि स्वघोषित नेताभन्दा आमलगानीकर्ता, सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा व्यापक छलफल गर्दै विद्यमान लागत गणना प्रणाली:सफ्टवेयरमा परिमार्जन गर्ने, लाभ गणनालाई पूर्ण स्वचालित बनाउने र निर्धारित कर नै आधिकारिक र अन्तिम हुने कानुनी व्यवस्था गर्दै लगानीकर्ताको अनिश्चित करको दायित्वबाट छुटकारा दिने ।

७. विद्यमान प्रत्येक कारोबारमा लाभ गणना र लाभकरको सट्टा वार्षिक कम्पनीगत वा कुल वार्षिक लाभ वा घाटाका आधारमा मात्र पुँजीगत लाभकर असुल गर्ने ।

८. सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूको लाभकर कर गणना, आधिकारिता, पुनरावलोकन र अन्तिम हुने सुनिश्चितताका लागि नेप्से वा सिडिएससीलाई कर अधिकारी तोक्ने वा ती निकायमा कर अधिकृत नियुक्ति गर्ने ।

काराेवार दैनिकमा २०७७ बैशाख १४ गते प्रकाशित
https://www.karobardaily.com/news/idea/31476