Sunday, July 4, 2021

एओएन, प्रिओपन, मार्केट डेप्थ र मूल्यान्तर

सेयर बजारमा मूल्यको खेल, कारोबार र कारोबारी बढेसँगै चलखेल, मार्केट डेप्थमा छेडछाड, साना लगानीकर्ताको हितको चर्चासँगै सोही बहानामा नियमनबाट सहजै व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सकिने प्रचलित कारोबार प्रणालीका सुविधामा नियन्त्रण र हस्तक्षेप बढेको छ । माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्दै तोकिएको दायरामा बसेर मूल्यान्तरमा खेल्दै पुँजीगत लाभ (मुनाफा) कमाउने कारोबारीसँगै मोलमोलाई गर्दै लागत व्यवस्थापन गर्ने लगानीकर्ताको अधिकार र स्वतन्त्रतामा अंकुश आभाष दिएको छ । हालै प्रिओपन र एओएनमा नियामकीय निर्देशनसँगै मार्केट डेप्थसम्बन्धी आवाज खरिद बिक्री आदेश दिने विधि, विकल्प र बजार अवस्थाको अध्ययन र उपयोग नजान्दाको नतिजात होइन ? उपलब्ध विधिको उपयोग र सुधारभन्दा सुविधा खोस्दै बजार प्रणालीलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्न प्रयास त भएन ? मूल्यान्तरको खेलमा मुख्य औजार एओएन, प्रिओपन र मार्केट डेप्थलाई भुत्ते बनाउँदा खेलै निरश त हुन्न ? अनेका आशंका उब्जेका छन्, किनभने किनबेचमा निकै सहयोगी मार्केट डेप्थमा २०७२ पुस र एओएनसँगै प्रिओपनमा अनलाइन कारोबार प्रणाली (टिएमएस)बाट मात्रै आम लगानीकर्ताको पहुँच भएको हो ।

एओन

किन्न वा बेच्न खोजेको जति कित्ता/एकाइ तोकिएको मूल्यमा भए किनबेच हुने भएमात्र किन्छु वा बेच्छु, नभए किन्दिन वा बेच्दिन भन्ने क्रेता र बिक्रेताको मूल्य र परिणामको शर्तसँगै छनोटको अधिकार र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने खरिद बिक्री आदेश विधि नै एओएन (अल–अर–नन) हो । यसमा कसैले १२१ कित्ता १ सय ४५ रुपैयाँका दरले किन्न वा बेच्न खोज्दा एक वा बढीले १४५ मा नै १२० कित्ता मात्र किन्छु वा बेच्छु भन्दा कारोबार हुँदैन, तर १४५ मा नै एक वा बढीले १२१ कित्ता किन्दा वा बेच्दा कारोबार हुन्छ । यसले लगानीकर्तालाई परिमाण र मूल्यगत स्वतन्त्रतासहित स्वनियन्त्रणको अधिकार दिन्छ । मुख्य कुरा लगानी योजनाअनुसार धितोपत्र किनबेच गर्दै लागत र पोर्टफोलियो व्यवस्थापनको सुविधा दिन्छ ।

लगानीकर्तामैत्री विधि भए पनि अस्वाभाविक र काल्पनिक माग सिर्जनाको आशंकाकै भरमा २०७८ जेठ ३० बाट नियामकीय निर्देशन भन्दै आधिकारिक सूचनाबिनै बजार सञ्चालकबाट खरिदतर्फको एओएन हटाएको छ । यसले क्रेताको परिमाणमा नियन्त्रण र स्वतन्त्रता खोस्दै बिक्रेताको निगाहमा किन्ने बाध्यता, खरिद अनिश्चितता र कमिसन लागत बढ्ने जोखिम निम्त्याएको छ । मानौं, प्रतिकित्ता रु.७३० को सेयर ७०० कित्ता एओएनमा किन्दा एकै कारोबार भए कुल रु. ५,१२,८३९ (प्रतिकित्ता रु. ७३२.६३) लाग्छ, तर सोही कित्ता ५०, १०, १५०, ३४०, ५५ र ९५ गरेर ६ कारोबारबाट खरिद हुँदा कुल लागत बढेर रु. ५,१३,००६ (प्रतिकित्ता रु ७३२.८७) लाग्छ र अर्को दिन किन्नुपरेडिपी शुल्क रु. २५ थप लाग्छ । बजार मूल्य नै तिर्दा पनि क्रेताले उल्लिखित ७०० कित्ता नै पाउने सुनिश्चित हुन्न, ६९७ कित्ता मात्र पनि खरिद हुनसक्छ ।
* प्रकाशित लेखमा त्रुटी भएकाेले सच्याइएकाे

बिक्रेतासँग भने बेच्न चाहेको सबै कित्ता उल्लिखित मूल्यमा किन्ने भए बेच्छु नभए बेच्दिन भन्ने अधिकार र स्वतन्त्रता कायमै छ । त्यसैले, मानौं १२१ कित्ता बेच्नु छ भने एओएनबाट १२१ कित्ता पूरै किने मात्रै बेच्ने सशर्त बिक्री आदेश दिएरआफ्नो बिक्री रणनीति सहजै कार्यान्वयन गर्न अनि एकै कारोबारमा बिक्री भए ब्रोकर कमिसन बचाउन सकिन्छ । एओन नरोजी १२१ कित्ता बेच्न खोज्दा १२० कित्ता मात्रै बिक्ने जोखिम रहन्छ । एकै काराेवारबाट बिक्री हुँदा कमिसन लागत घटेर बढि रकम पाउने सम्भावना पनि हुन्छ ।

एओएनबाट खरिदबिक्री अादेश  

Difference in cost with AON and NO-AON

Buying Qty 700

NO AON

QTY

RATE

AMOUNT

COMMISSION

SEBON FEE

DP FEE

TOTAL (Rs)

Transaction 1

10

730

7300

29.2

1.095

7,330.30

Transaction 2

50

730

36500

135.05

5.475

36,640.53

Transaction 3

150

730

109500

405.15

16.425

109,921.58

Transaction 4

340

730

248200

918.34

37.23

249,155.57

Transaction 5

55

730

40150

160.6

6.0225

40,316.62

Transaction 6

95

730

69350

256.595

10.4025

25

69,642.00

Total Payable

513,006.59

Per Kitta cost

732.87

Buying Qty 700

AON

Transaction 1

700

730

511000

1737.4

76.65

25

512,839.05

Total Payable

512,839.05

Per Kitta cost

732.63


प्रिओपन सेसन

नेप्सेले प्रारम्भिक (प्रिओपनिङ) कारोबारका लागि छुट्ट्याएको ‘बिहान १०ः३० देखि १०ः४५ बजेसम्म’को १५ मिनेटभित्र धितोपत्रको खरिद बिक्री आदेश प्रविष्टि मात्र गर्न सक्छन् । कारोबार प्रणालीले ‘इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी तथा इकोनिमिक अर्डर प्राइस’का आधारमा माग र आपूर्तिको सिद्धान्तबमोजिम निर्धारित समयभित्र प्रविष्ट सम्पूर्ण आदेशहरूलाई एकैपटक कार्यान्वयन गर्छ ।

प्रिओपनिङ सत्रले इच्छुकलाई नियमित कारोबार समयको भन्दा बढी जोखिम र मूल्यान्तरमा कारोबार गर्दै थप लाभको अवसर दिन्छ । सायद अनलाइन कारोबार प्रणालीसँगै लगानीकर्ताको पहुँचमा पुग्दै गरेको प्रिओपनमा न्यून सहभागितासँगै कानुनी र व्यावहारिक कमीकमजोरीमा सुधार छोडेर नियामकबाट २०७८ असार १० गते मूल्यान्तर सीमा नियमित सत्रको जस्तै ‘२ प्रतिशत घटी वा बढीको मूल्य सीमा’ कायम गर्न निर्देश नभएको छ । निर्देशन कार्यान्वयनसँगै उच्चजोखिम लिएर न्यून मूल्यान्तर र लाभमा कारोबारी इच्छुक नभए यस सत्र सञ्चालनको उपादेयता नै नरहन सक्छ ।
प्रिओपनिङ सत्र सम्बन्धी थप जानकारीका लागि प्रिओपनिङ, सर्किट र मूल्यान्तर (dilipmuna.blogspot.com)

मार्केट डेप्थ

बजारमा किन्न र बेच्न उपलब्ध धितोपत्रको मूल्य, परिमाण र आदेशको समग्र अवस्थावा बजारको गहिराई नै मार्केट डेप्थ हो । यसमा खरिदतर्फ उच्चतम मूल्यमा खरिद इच्छुक आदेश संख्या र कित्ता अनि बिक्रीतर्फ न्यूनतम मूल्यमा बिक्री इच्छुक कित्ता र आदेश संख्या क्रमशः पाँच र कुल परिमाण तालिकामा प्रस्तुत हुन्छ । यसले क्रेता र बिक्रेतालाई खरिद बिक्री आदेश प्रविष्टि गर्दा नै उक्त धितोपत्रको सम्भावित मूल्य, किनबेच हुनसक्ने कित्ता/एकाइको प्रारम्भिक जानकारी दिन्छ ।

नियमित कारोबार समयमा सार्वजनिक हुने मार्केट डेप्थकाको अध्ययन र विश्लेषण गर्दै चाहेको खरिद बिक्री आदेश दिन सबै स्वतन्त्र छन् । क्रेतासँग कारोबार लिमिट र बिक्रेतासँग बिक्री योग्य धितोपत्र हुनुपर्छ । टीएमएसबाट आफैंले मोलमोलाई गर्ने भए एलएमटी (लिमिट) रोजेर बिक्रीमा एओएनसहित वा खुला र खरिदतर्फ केवल मूल्य र परिमाण तोकेर एक दिन, निश्चित मितिसम्म वा रद्द नहुँदासम्मलाई खरिद बिक्री आदेश दिन सकिन्छ । निशर्त बजारमूल्यमा किनबेच गर्न एमकेटी (मार्केट) छानेर केवल परिमाण उल्लेख गरी किनबेच आदेश दिन सकिन्छ । ब्रोकरमार्फत (अफलाइन) किनबेच गर्नेले उल्लिखित सुविधा नपाए पनि मार्केट डेप्थ हेरेर देखिएको परिमाण र मूल्यमा उक्त धितोपत्र उपलब्ध भए वा नभएको जानकारी लिँदै खरिद बिक्री आदेश प्रविष्टि गराउन सकिन्छ ।

Market Depth

असर र सुधार

कारोबार प्रणालीले दिएका लगानीकर्तामैत्री सुविधा उपयोग गर्दै लागत, जोखिम र लाभ व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा लगानीकर्ता समूह, केही लगानीकर्तासँगै नियामक समेत चलखेल र लगानीकर्ताको हित संरक्षण भन्दै सुविधा कटौतीमा अग्रसरले बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।

एओएन विधि र लाभबारे सुसूचित गराएर उपयोग बढाउनुको सट्टा क्रेताको हातबाट एकतर्फी एओएन सुविधा खोस्दै बिक्रेताको हातमा सुम्पिदा बढ्दो बजारमा राम्रो देखिए पनि पछि बिक्रेता हावी भएर बजार घट्दा के गर्ने?, कसैसँग व्यवहारिक उत्तर नहोला । एओएनकै कारण माग–आपूर्ति, मूल्य वा मार्केट डेप्थ प्रभावित लागेको भए शंकास्पद वा निश्चितभन्दा ठूला आदेशको सूक्ष्म नियमन, आदेश परिमार्जन र कार्यान्वयनका निगरानी, कानुनतः आदेश प्रविष्टि अगाडि आवश्यक न्यूनतम २५ अग्रिम भुक्तानीको छानबिन, एकपटकमा कम्पनीको पुँजी वा सूचीकृत धितोपत्रको कित्ता/एकाइको आधारमा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी आदेश प्रविष्ट नहुने प्रणालीगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ । एओएन हटाउँदा दुवैतिर र प्रति आदेशको आधारमा ब्रोकर कमिसन लिइनुपर्छ । अन्यथा, दुवैतिर एओएन र पूरै परिमाण एकैपटक हुँदा मात्र कारोबार म्याचिङ हुनुपर्छ ।

एओएनसँगै कारोवार प्रणाली र मानवीय स्वभावले मार्केट डेप्थमा केही अस्वाभाविक लाग्ने माग–आपूर्तिको परिमाण देखिए होलान् । मार्केट डेप्थ राम्ररी केलाउन सक्दा, त्यस्ता परिमाण लगानी र मोलमोलाइको अवसर हुनसक्छ । होइन, किन्ने वा बेच्ने स्वार्थअनुरुप रणनीतिक खरिद बिक्री आदेशको प्रविष्टि गर्दै मोलमोलाइ वा मूल्यान्तरलाई नै अवाञ्चित र चलखेल मान्ने हो भने निश्चित मूल्य र अधिकतम कित्ता/एकाइ तोक्दै बढिको मूल्यका कारोबारलाई कालोबजारी मान्नुपर्ने हुनसक्छ ।

पक्कै, प्रिओपनको मान्यता अनुरूप कारोबारसँगै नियमित कारोबारलाई निर्देशित गर्न र विम्ब पस्कन सकेको छैन । यसलाई कानुन सम्मत र व्यावहारिक बनाउन, मूल्यान्तर सीमा नियमित कारोबारको भन्दा कम्तीमा दुई गुणा, ख, कारोबार हुने न्यूनतम १०० कित्ता, ग, प्रिओपनको औसत मूल्यबाट नियमित सत्रका लागि सन्दर्भ मूल्य लिँदै सर्किट गणना, घ, लगानीकर्ता सहभागिता, सचेतना र पहुँच प्रवद्र्धनसँगै विद्यमान कानुनी र प्रणालीगत विवाद समाधान गरिनुपर्छ ।

लगानीकत्र्ताले सुधारको आवाज उठाउँदै उपलब्ध सुविधा उपयोग गर्दै अधिकतम लाभ लिनुुपर्छ । नियामकले कानुनको परिपालना र नियमनबाटै स्वस्थ र मर्यादित कारोवार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जोखिमवहन क्षमताअनुसार उपयुक्त विधिबाट किनबेच आदेश प्रविष्टिमा रोक लगाउँदै स्वतन्त्र बजारमा नियन्त्रण गरिनु हुँदैहुन्न ।
हालैका नियामकीय हस्तक्षेप र नियन्त्रणसम्बन्धी थप जानकारीका लागि पुँजीबजार नियमन कि नियन्त्रण ? (dilipmuna.blogspot.com)

काराेवार दैनिकमा २०७८ असार २० गते प्रकाशित, एओएन, प्रिओपन, मार्केट डेप्थ र मूल्यान्तर « (karobardaily.com)

Sunday, June 20, 2021

पुँजीबजार नियमन कि नियन्त्रण ?

नेपाली पुँजीबजार मापक नेप्से परिसूचक २०७३ साउन १२ गतेको १,८८१ उचाइबाट २०७५ फागुन १९ को न्यूनतम १,१००.५८ गहिराइमा झरेसँगै राज्य, नियामक र सरोकारवालाहरूले कानुनी, नीतिगत, पूर्वाधार र व्यावहारिक सहजीकरण गर्दै बजार पुनःस्थापित प्रयास भए । कारोबार प्रणालीमा सुधार, मार्जिन कर्जा र सुविधामा सहजीकरण, मार्जिन कर्जाको जोखिमस्तर न्यूनीकरण, लागत–लाभ गणनामा पुनरावलोकन र पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतमा झार्नेदेखि पुँजीबजारलाई प्रोत्साहित र सहजीकरण भए । फलस्वरूपः बजार परिसूचकले २०७८ जेठ ३१ गते हालको सर्वाधिक ३०२५.८२ बिन्दु भेट्यो । प्रविधि, सहजीकरण र प्रोत्साहनसँगै हजारौं लगानीकर्ता र कारोबारी बजार प्रवेश, बजार चक्र र उपयुक्त परिस्थितिले अर्थतन्त्र संकुचनका बाबजुद बजारको उचाइ र फैलावटमा मद्दत पुर्यायो ।

बजार परिसूचकमा तीव्र वृद्धि, दैनिक बीसौं अर्बको कारोबार र भर्चुअल बजार पुँजीकरणले जीडीपीसँग प्रतिस्पर्धा गरेसँगै स्वाभाविकता, बबल, स्थायित्व र चुनौतीमा गाइँगुइँसँगै नियमन, हस्तक्षेप कि नियन्त्रणसम्मको बहस सुरु भए । हुन त बजारमा प्रत्येक लगानीकर्ता र कारोबारी कुनै कम्पनीको सेयर प्रचलित मूल्यमा किन्ने वा नकिन्ने निर्णयका लागि स्वतन्त्र र जिम्मेवार हुनुुका साथै तोकिएको परिधिमा रहेर मूल्यान्तरको खेल खेल्न पनि छुट हुन्छ । तर माग र आपूर्ति तथा मूल्य केही व्यक्ति-समूहको स्वार्थअनुरूप नियन्त्रित र परिचालित हुनुहुन्न भनिन्छ । यसैबीच कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ, इन्साइडर ट्रेडिङका समाचार बाहिरिए । यस्तै चलचित्रबाट प्रभावित समूह ‘रिक्स हे त इस्के हे’ भन्दै अनेक हतकन्डा अपनाएर निश्चित कम्पनीको सेयर मूल्यमा उछाल ल्याउन (प्राइस बुलिङ) लागेको र केही अमेरिकी बजारको ‘गेम स्टप कम्पनी’को शैलीमा मूल्य नियन्त्रणको प्रयाससम्म सुनिए । जति नै स्वतन्त्र भए पनि सीमाहीन र स्वार्थपरक मूल्यवृद्धिले अन्ततः कारोबारी र लगानीकर्ताकै भविष्य समस्यामा पर्ने त होइन भन्दै दीर्घकालीन लगानी र बजार स्वस्थताका लागि केही नियामकीय हस्तक्षेप आवश्यकताको आवाज चर्किए । फलतः नियामकहरूबाट बिस्तारै बजारमा निम्नानुसार अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखिए ।

१. केन्द्रीय बैंकको निर्देशन

बढ्दो पुँजीबजारमा पहिलो हस्तक्षेप २०७८ जेठ ११ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकबाट भयो । जसमा क) १२० कार्यदिनको अन्तिम मूल्यको औसत वा प्रचलित मूल्यमध्ये कम हुने रकमको बढीमा ७० प्रतिशतको सेयर धितो कर्जा प्रवाहको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै १८० दिन गरियो । ख) सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत संस्थाको सेयर तथा डिबेन्चरमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाइने; कुनै पनि किसिमको प्रबन्धबाट संगठित संस्थाको सेयरमा अल्पकालीन लगानी गर्न नपाउने; खरिद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको १ प्रतिशत रकमसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सकिने तर २०७८ जेठ १० सम्म लगानी गरिएका सेयर २०७९ असार मसान्तभित्र बिक्री गर्न बाधा नहुने; विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने प्रयोजनका लागि बाहेक ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी गर्न नपाइने र सेयर खरीद गरेको भए २०७८ पुस मसान्तभित्र बिक्री÷विनिवेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थासँगै ट्रेडिङ बुक एक्टिभिटिजको विद्यमान व्यवस्था हटायो । यसले पुँजीबजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संलग्नतामा नियन्त्रण गर्दै तत्कालका लागि सेयर बिक्रीमा प्रोत्साहन गर्यो ।

२. बजेट र नीति तथा कार्यक्रम

आव २०७८-७९ को बजेट र नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले पुँजीबजारमा लगानी र कारोबारमा फरक स्विकार्दै ३ सय ६५ दिनभन्दा बढीको लगानीमा ५ र कममा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकरकोे व्यवस्था गर्दै बजारमा सट्टेबाजी वा अल्पकालीन लगानीलाई अप्रत्यक्ष निरुत्साहन र नियन्त्रणको सन्देश दियो ।

३. खरिदमा ‘एओएन’ नियन्त्रण

‘एओएन’ (अल अर नन) किन्न खोजेको जति कित्ता तोकिएको मूल्यमा दिने भए किन्छु, नभए किन्दिनँ भन्ने खरिदकर्ताको स्वतन्त्रता र छनोटको अधिकार, अनलाइन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयनपछि मात्र प्रणालीगत रूपमा व्यावहारिक प्रयोगमा आएको हो । यसले लगानीकर्तालाई व्यक्तिगत लगानी रणनीतिअनुरूप खरिद गर्ने परिमाण (क्वान्टिटी) र मूल्य (प्राइस) दुवैमा अप्रत्यक्ष नियन्त्रणसँगै सहजता, स्वनिर्णयको अधिकार र स्वतन्त्रता दिन्छ । बढी रकमको एकल कारोबार गर्दै ब्रोकर कमिसन जोगाउँदै लागत घटाउँछ ।

यस विधिबाट केहीले अस्वाभाविक र काल्पनिक माग सिर्जनाको आशंका र आरोपमा २०७८ जेठ ३० गतेबाट नियामकीय निर्देशन भन्दै आधिकारिक सूचनाबिनै बजार सञ्चालकबाट धितोपत्र खरिद विधि परिमार्जन गर्दै बजारमा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गरियो । प्रविष्ट खरिद आदेश, २५ प्रतिशतको अग्रिम भुक्तानी, आदेश परिमार्जन र कार्यान्वयनको नियमन र शंकास्पद आदेशको छानबिन र कारबाहीको नियामकीय जिम्मेवारीबाट पन्छिएर सीधै खरिदकर्ताको सुविधा खोसियो । विक्रेताले उपलब्ध गराएको कित्ता किन्न बाध्य गराउँदै लगानी रणनीतिअनुरूप लगानी र लागत व्यवस्थापनको स्वतन्त्रता लगानीकर्ताबाट खोसियो । बिक्रीतर्फ जति कित्ता पनि ‘एओएन’ राख्ने विकल्प खुल्लै राखिएको परिवर्तित व्यवस्थाले खरिदमा नियन्त्रण, निरुत्साहन र लागत बढाउँदै बिक्रीमा सहजता सिर्जना गरियो । अस्वाभाविक माग नियन्त्रणको बहानामा माग र आपूर्ति असन्तुलित बनाउने अनि झ्यालबाट लामखुट्टे छि-यो भनेर जाली नहाली झ्याल नै हटाउने काम भयो ।

४. जोखिमयुक्त कम्पनीको सूची

२०७८ असार १ गते नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले सूचीकृत संस्थाहरूको एक वर्षको मूल्य वृद्धि (३ सय प्रतिशत वा बढी), मूल्य आम्दानी अनुपात (पीई) (१ सय वा बढी), ऋणात्मक प्रतिसेयर आय (ईपीएस), ऋणात्मक प्रतिसेयर नेटवर्थ र वित्तीय क्षमताको मूल्यांकनको प्रारम्भिक अध्ययनमा ५१ कम्पनी जोखिमयुक्त (प्रेेश विज्ञप्ति र सूची) देखिएको जानकारी गरायो । साथै उल्लिखित कम्पनीहरूमा भित्री कारोबार, सर्कुलर कारोबार, कर्नरिङलगायतका धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा विस्तृत अध्ययन भइरहेको बतायो । यससँगै सेबोनले धितोपत्र बजार जोखिममुक्त नरहेको हुँदा लगानीकर्ताले जोखिमको आकलन गरेरमात्र लगानी गर्न र बजार सधैं बढिरहने मात्र नभई समयक्रममा घटबढ भइरहनेमा सचेत गराउँदै हल्ला वा लहलहैमा लागेर लगानी गर्नु अत्यन्त जोखिमयुक्त हुनेमा सजग गरायो । उसले धितोपत्रमा लगानी गर्नुपूर्व कम्पनीको वित्तीय अवस्था र विविध सूचकबारे पर्याप्त जानकारी लिएर आफ्नो जोखिमवहन क्षमता मूल्यांकन गरेर मात्र लगानी निर्णय लिन सुझायो ।

नियामकीय जिम्मेवारीको सिलसिलामा सूचीकृत कम्पनीहरूको अध्ययन गरेको र उल्लिखित कम्पनीहरूमा तुलनात्मक रूपमा बढी मूल्यगत जोखिम बताउँदै गर्दा अध्ययनका लागि लिइएका वित्तीय सूचक, ईपीएसको शुद्धता र भूमिका, विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीको व्यावसायिक चरित्रलाई सेबोनले बुझ्न नसकेको वा नचाहेको आभास विज्ञप्तिमा माइनस पीई, अपरिष्कृत र अशुद्ध ईपीएसबाट पीई विश्लेषण र अस्वाभाविक रूपमा ५१ कम्पनीहरूको नामै उल्लेख भएबाट देखिन्छ । अझ १) लगानी र कारोबारको फरकपन, २) जोखिमवहन र व्यवस्थापनमा व्यक्तिगत क्षमता र दृष्टिकोण, ३) लगानी निर्णयमा ईपीएस, पीई र नेटवर्थसँगै अन्य वित्तीय सूचकको भूमिकामा बेवास्ता देखियो । सेबोन कतै कर्नरिङ, सर्कुलर र इन्साइडर ट्रेडिङको छानबिनको नियामकीय जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै सम्बन्धित लगानीकर्ताको जिम्मेवारी रहने मूल्यगत जोखिममा अलमलिएको त होइन ? भन्ने आशंका बढायो । अपरिपक्व अध्ययन र विज्ञप्तिले सेबोनको नियतमा प्रश्न उठाउँदै बजार नियन्त्रणको प्रयास भएको आरोप लगाउने मात्र होइन, केही सुधारको गुन्जायससहित अहिलेको काम प्रशंसनीय भन्नेहरूलाई समेत उसको क्षमता र विज्ञतामा सोच्न बाध्य बनायो ।

अपेक्षा र अनुरोध

हालैका नियामकीय गतिविधिहरूले नियमनभन्दा नियन्त्रणउन्मुख भएको आभास दिएको छ । नियामकीय निर्देशनहरूले आशंका गरेजस्तो विद्यमान बजारको गतिविधि अवाञ्छित भएकै भए पनि यसमा समय र परिस्थितिसँगै बढी पुलपुल्याई र समयमा नियमन गर्दै कारबाही गर्न नसक्नु उत्तिकै जिम्मेवार छ । ठाडो हस्तक्षेप र नियन्त्रणभन्दा संयमित र नियामकीय विधि (टुल्स) बाट चुस्त नियमन गर्दै कसुरदारलाई कारबाही गर्दै बजारलाई उसकै गतिमा चल्न दिनु सबैंको हितमा हुनेछ । स्वतन्त्र पुँजीबजारमा नियमन वा अन्य बहानामा अनावश्यक नियन्त्रणले बजारको स्वस्थ र स्वच्छ विकासमा बाधा पुग्ने कार्य कदापि स्वीकार्य हुन्न । पक्कै स्वच्छ र स्वस्थ बजारका लागि सरकार, नियामक र बजार सञ्चालकसँगै लगानीकर्ता र कारोबारीबाट उग्रता र उच्छृंखलता त्याग्दै संयमता र सहजीकरण हुनुपर्छ ।
थप सामग्री

काराेवार दैनिकमा २०७८ असार ६ गते प्रकाशित, पुँजीबजार नियमन कि नियन्त्रण ? « (karobardaily.com)

Sunday, June 6, 2021

पुँजीबजारसम्बन्धी नीतिगत उल्झन (बजेट ७८७९ मा टिप्पणी)

संसद् भंग र सरकार गठनसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा विद्यमान सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि अध्यादेशबाट बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विनियोजित १६.४७ खर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट १०.२४९० खर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ६३.३७ अर्ब बेहोर्दा पनि न्यून हुने ५.५९३० खर्ब ऋणबाट बेहारिनेछ । कोभिडले अर्थतन्त्र र आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित भई आव २०७६/७७ को आर्थिक वृद्धिदर २.१२ प्रतिशत ऋणात्मक भएको अवस्थामा २०७८/७९ को प्रक्षेपित ४.०१ प्रतिशत वृद्धिदर तथा ४२.६६ खर्बको राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) पनि कोभिडको दोस्रो लहरसँगै अपनाइएको लकडाउनले निकै चुनौतीपूर्ण बताइन्छ । आव २०७८/७९ को प्रक्षेपित आयव्यय र ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरसमेत कोभिडको अवस्थामा निर्भर रहनेछ । अर्थतन्त्रमा चुनौतीका बाबजुद पुँजीबजारको उल्लेख्य सुधारले चालू आवमा ३०.४७८० अर्ब पुँजीगत लाभकर उठाउने सरकारको संशोधित लक्ष्यमा सघाउ पुग्ने गरी हालसम्म करिब १०.५५ अर्बको लाभकर योगदान गरेको छ । आव २०७८/७९ मा करिब ३२ अर्ब पुँजीगत लाभकर उठाउने लक्ष्य छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणमा पुँजीबजार

आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ अनुसार २०७७ फागुन मसान्तसम्ममा पुँजीबजारमा उल्लेख्य सुधार भई १) एक वर्षमा नेप्से परिसूचक १३६२.४ (९८.९ प्रतिशत) बढेर २,४५८.५ अंक; २) सूचीकृत सेयरको चुक्ता मूल्य रु. ५.५१६७ खर्ब; ३) साधारण सेयरको प्राथमिक निष्कासनबाट रु. ११.५९ अर्ब, हकप्रद सेयर निष्कासनबाट रु. २.४८ अर्ब, ऋणपत्रबाट रु. २९.६० अर्ब र म्यचुअल फन्डबाट रु. ३.३० अर्बसहित प्राथमिक बजारमार्फत कुल रु. ४६.९७ अर्ब पुँजी परिचालन; ४) सूचीकृत कम्पनीको संख्या २१७; ५) धितोपत्र बजार पुँजीकरण ९२.४ प्रतिशतले बढेर ३३.८७ खर्ब (जीडीपीको ७९.४ प्रतिशत); ६) कारोबार रकम ७.१६९३ खर्ब; ७) सीडीएससीमा दर्ता कम्पनी २०७, निक्षेप सदस्य ७७; ८) अभौतिकृत धितोपत्रको संख्या ६.२६२४ अर्ब; र ९) हितग्राही खाता संख्या ३१.९४ लाख पुगेको छ ।

नीतिगत सुल्झन

१. लगानी र कारोबार – लगानीकर्ताको वर्षौंको मागबमोजिम धितोपत्र लगानी र कारोबार (व्यापार-सट्टेबाजी) को फरक चरित्र स्वीकार्दै आर्थिक अध्यादेशले आव २०७८/७९ देखि आयकर ऐनको दफा ९५क, उपदफा (२)(क) मा संशोधन गर्दै ‘बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३ सय ६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ५ प्रतिशत र ३ सय ६५ दिनभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमका ७.५ प्रतिशत’ अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । फरक दरको करमार्फत सरकारले पुँजीबजारमा सट्टेबाजीभन्दा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । निश्चित समय लगानी गर्दाको जोखिम र लागतको केही क्षतिपूर्तिस्वरूप लाभकरमा ५० प्रतिशत (३६५ दिनमा तिर्ने ७.५% बाट ३३%) सहुलियत दिएको छ । करको दरमा असहमति होलान्, तर राम्रो सुरुवात भएको छ ।
अायकर एेन, २०५८ अार्थिक एेन २०७८ समेटिएकाे दफा ९५क(२)

२. मर्ज तथा प्राप्तिमा कर छुट – आयकर ऐनको दफा ४७क. उपदफा ६ संशोधन गर्दै “उपदफा (१) अनुसार गाभिई निःसर्ग हुन चाहने एकै वर्गका निकायले संवत् २०७९ साल असारमसान्त भित्र गाभिने आशयपत्र आन्तरिक राजस्व विभागमा दिनुपर्ने” गरिएको छ । अब वाणिज्य–वाणिज्य बैंक, विकास–विकास बैंक र फाइनान्स (वित्तीय संस्था)–फाइनान्स आपसमा मर्ज/एक्विजिसन हुँदा मात्र लाभांश र लाभकर छुट हुनेछ । ऐनको दफा ४७क(४)ले गाभिई निःसर्ग भएको निकायमा कायम सेयरधनीहरूले आफ्नो सेयर गाभिएको दुई वर्षभित्र बिक्रीको माध्यमबाट निःसर्ग गरेमा भएको लाभमा पुँजीगत लाभकर तथा उपदफा (५) ले गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिएको मितिले दुई वर्षभित्र गाभिएको अवस्थामा कायम सेयरधनीलाई वितरित लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । निहित स्वार्थ वा कर छुटका लागि मात्रै साना वित्तीय संस्था गाभ्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुँदै एकै वर्गका संस्था गाभिएर प्रतिस्पर्धी र सबल बन्ने प्रोत्साहित गर्नेछ ।
अायकर एेन, २०५८ अार्थिक एेन २०७८ समेटिएकाे दफा ४७ काे ५,,७ काे प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था

३. म्युचुअल फन्डमा कर  आर्थिक अध्यादेश, २०७८ ले आयकर ऐन संशोधन गर्दै म्युचुअल फन्डलाई भुक्तानी गरिएको लाभांश र ब्याजमा कर कट्टी दफा लागू नहुने दफा ८८(४)(ङ) तथा म्युचुअल फन्डहरूद्वारा लगानी गरिएको हितको निःसर्गको हकमा अग्रिम कर असुल गर्नु नपर्ने दफा ९५क.(४) हटाएको छ । यस्तै, दफा १० छुट हुने रकमहरूमा संशोधन गर्दै खण्ड (ठ) मा ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) ले आफ्नो उद्देश्यअनुरूप आर्जन गरेको रकम’ थपिएको छ ।

४. अन्य व्यवस्था  (क) पुँजीबजारको विकास र स्थायित्वमा जोड दिइने; ख) वस्तु विनिमय बजार कारोबार सञ्चालन गरिने र धान, मकै, गहुँ, चिया, अलैंचीजस्ता उत्पादनलाई वस्तु विनिमय कारोबारमा समावेश गरिने; ग) नेपाल टेलिकममा रहेको सरकारको २२ प्रतिशत सेयर बिक्री गरिने; घ) बैंकहरूले विदेशी संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा लाग्ने अग्रिम करको दर घटाउने; ङ) बिमा सेवाको दायरा विस्तार गरी आगामी वर्ष न्यूनतम एकतिहाइ जनसंख्यामा बिमाको पहुँच पुर्याइने; च) करदाताले आय गणना प्रयोजनका लागि आफ्नो घरको वास्तविक बिमा प्रिमियम वा ५ हजार रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ सो कट्टा गर्न पाउने; छ) बैंकले जीवन बिमा कम्पनीलाई निक्षेपबापत भुक्तानी गरेको ब्याजमा ५ प्रतिशत (विगतमा १५ प्रतिशत) रकममात्र अग्रिम करकट्टी गरिने; ज) होटल तथा पर्यटनले तिर्नुपर्ने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर छुट गरी स्वतः नवीकरण तथा उत्पादनमूलक उद्योगसरहको सुविधा उपलब्ध गराइने; र झ) विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिने र विद्युत् आयोजना प्रवद्र्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारणलाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको छ ।

विवाद र उल्झन

१. ‘कट अफ डेट’ बिना २०७७ साउनदेखि लागू भारित औसत लागत गणना (वाक) मा बोनस, हकप्रदको मूल्य समायोजन, मर्ज/प्राप्तिको सेयरको अभिलेख, औसत लागत र कर विवादित र व्यावहारिक समस्या भोगिरहेको अवस्थामा धारित अवधिको आधारमा फरक दरमा लागत–लाभ र कर गणना जटिल र विवादित हुने सक्नेछ । विभिन्न मितिमा खरिद, बोनस, हकप्रद, मर्ज/प्राप्तिबाट प्राप्त धितोपत्रमध्ये कति अवधि धारित र औसत लागतको धितोपत्र बिक्री र कुन दरमा कर ? भारित औसत लागत गणनासँगै खरिद मिति कायम नहुँदा हाल धारित धितोपत्रको अवधि कति ? विभिन्न मिति र विधिबाट प्राप्त धितोपत्रमध्ये छानेर कुनै मितिको पूरा वा आंशिक धितोपत्र बिक्री र औसत लागत गणना पाउने/नपाउने र कसरी ? जस्ता विषयमा सरोकारवालाहरूबीच व्यापक छलफल गर्दै सर्वस्वीकार्य प्रणाली विकास गरिनुपर्छ ।

२. करकै सन्दर्भमा क) प्रणालीगत रूपमै लागत–लाभ गणना र कर निर्धारण भई कट्टी लाभकर अन्तिम हो÷होइन अन्योलता निरुपण; ख) लामो समय धारित धितोपत्रको जोखिमवहन, ब्याज र अप्रत्यक्ष लागतको क्षतिपूर्तिस्वरूप मुद्रास्फीतिको आधारमा लागत समायोजन; ग) प्रतिकारोबारमा नभई प्रतिकम्पनी वा प्रतिव्यक्ति वार्षिक रूपमा खुद लाभका आधारमा लाभ र कर गणना; र घ) मुनाफालाई बोनसमार्फत पुँजीकरण गर्दा लाभांश करमुक्त हुनुपर्ने लगानीकर्ताको आवाज अझै सुनुवाइ भएन ।

३. विद्यमान कर छुटबाट केवल तत्काल कायम सेयरधनी मात्र लाभान्वित हुँदा मर्ज/एक्विजिसनमा संस्थागत प्रयासलाई प्रोत्साहन गर्न संस्थाको आयकरमा छुटको माग सम्बोधन भएन । कोभिड प्रभावित सबै उद्योग–व्यवसायले राहत र कर छुट पाउँदा बैंक तथा बिमालाई कुनै सहुलियत दिइएन ।

४. म्युचुअल फन्डमा विगतको कर छुट हुने दफाहरू हटाएर ‘उद्देश्यअनुरूप आर्जित रकममा कर छुट’ भन्दै गर्दा कुन–कुन रकममा केकस्ता कर छुट भन्ने अन्योलता हुन सक्छ । आयकर छुट हुने तर आयआर्जनका दौरानका शुल्क र अग्रिम करहरू लाग्ने तर्क पनि सुनिएको छ ।

करका कतिपय उल्झन बिस्तारै सुल्झिएलान् । आउने मौद्रिक नीति, धितोपत्र नीति तथा कार्यक्रम र सरोकारवालाको ध्यान बजेटले सुल्झाएका नीतिका व्यावहारिक उल्झन हटाउँदै पुँजीबजारको विकास र विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

काराेवार दैनिकमा २०७८ जेठ २३ गते प्रकाशित, https://www.karobardaily.com/news/141466

सम्बन्धित सामग्री
Revised/updated 1 Aug 2022, NST 9:35 am