पुँजीबजार नियमन कि नियन्त्रण ?

नेपाली पुँजीबजार मापक नेप्से परिसूचक २०७३ साउन १२ गतेको १,८८१ उचाइबाट २०७५ फागुन १९ को न्यूनतम १,१००.५८ गहिराइमा झरेसँगै राज्य, नियामक र सरोकारवालाहरूले कानुनी, नीतिगत, पूर्वाधार र व्यावहारिक सहजीकरण गर्दै बजार पुनःस्थापित प्रयास भए । कारोबार प्रणालीमा सुधार, मार्जिन कर्जा र सुविधामा सहजीकरण, मार्जिन कर्जाको जोखिमस्तर न्यूनीकरण, लागत–लाभ गणनामा पुनरावलोकन र पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतमा झार्नेदेखि पुँजीबजारलाई प्रोत्साहित र सहजीकरण भए । फलस्वरूपः बजार परिसूचकले २०७८ जेठ ३१ गते हालको सर्वाधिक ३०२५.८२ बिन्दु भेट्यो । प्रविधि, सहजीकरण र प्रोत्साहनसँगै हजारौं लगानीकर्ता र कारोबारी बजार प्रवेश, बजार चक्र र उपयुक्त परिस्थितिले अर्थतन्त्र संकुचनका बाबजुद बजारको उचाइ र फैलावटमा मद्दत पुर्यायो ।

बजार परिसूचकमा तीव्र वृद्धि, दैनिक बीसौं अर्बको कारोबार र भर्चुअल बजार पुँजीकरणले जीडीपीसँग प्रतिस्पर्धा गरेसँगै स्वाभाविकता, बबल, स्थायित्व र चुनौतीमा गाइँगुइँसँगै नियमन, हस्तक्षेप कि नियन्त्रणसम्मको बहस सुरु भए । हुन त बजारमा प्रत्येक लगानीकर्ता र कारोबारी कुनै कम्पनीको सेयर प्रचलित मूल्यमा किन्ने वा नकिन्ने निर्णयका लागि स्वतन्त्र र जिम्मेवार हुनुुका साथै तोकिएको परिधिमा रहेर मूल्यान्तरको खेल खेल्न पनि छुट हुन्छ । तर माग र आपूर्ति तथा मूल्य केही व्यक्ति-समूहको स्वार्थअनुरूप नियन्त्रित र परिचालित हुनुहुन्न भनिन्छ । यसैबीच कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ, इन्साइडर ट्रेडिङका समाचार बाहिरिए । यस्तै चलचित्रबाट प्रभावित समूह ‘रिक्स हे त इस्के हे’ भन्दै अनेक हतकन्डा अपनाएर निश्चित कम्पनीको सेयर मूल्यमा उछाल ल्याउन (प्राइस बुलिङ) लागेको र केही अमेरिकी बजारको ‘गेम स्टप कम्पनी’को शैलीमा मूल्य नियन्त्रणको प्रयाससम्म सुनिए । जति नै स्वतन्त्र भए पनि सीमाहीन र स्वार्थपरक मूल्यवृद्धिले अन्ततः कारोबारी र लगानीकर्ताकै भविष्य समस्यामा पर्ने त होइन भन्दै दीर्घकालीन लगानी र बजार स्वस्थताका लागि केही नियामकीय हस्तक्षेप आवश्यकताको आवाज चर्किए । फलतः नियामकहरूबाट बिस्तारै बजारमा निम्नानुसार अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखिए ।

१. केन्द्रीय बैंकको निर्देशन

बढ्दो पुँजीबजारमा पहिलो हस्तक्षेप २०७८ जेठ ११ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकबाट भयो । जसमा क) १२० कार्यदिनको अन्तिम मूल्यको औसत वा प्रचलित मूल्यमध्ये कम हुने रकमको बढीमा ७० प्रतिशतको सेयर धितो कर्जा प्रवाहको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै १८० दिन गरियो । ख) सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत संस्थाको सेयर तथा डिबेन्चरमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाइने; कुनै पनि किसिमको प्रबन्धबाट संगठित संस्थाको सेयरमा अल्पकालीन लगानी गर्न नपाउने; खरिद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको १ प्रतिशत रकमसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सकिने तर २०७८ जेठ १० सम्म लगानी गरिएका सेयर २०७९ असार मसान्तभित्र बिक्री गर्न बाधा नहुने; विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने प्रयोजनका लागि बाहेक ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी गर्न नपाइने र सेयर खरीद गरेको भए २०७८ पुस मसान्तभित्र बिक्री÷विनिवेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थासँगै ट्रेडिङ बुक एक्टिभिटिजको विद्यमान व्यवस्था हटायो । यसले पुँजीबजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संलग्नतामा नियन्त्रण गर्दै तत्कालका लागि सेयर बिक्रीमा प्रोत्साहन गर्यो ।

२. बजेट र नीति तथा कार्यक्रम

आव २०७८-७९ को बजेट र नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले पुँजीबजारमा लगानी र कारोबारमा फरक स्विकार्दै ३ सय ६५ दिनभन्दा बढीको लगानीमा ५ र कममा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकरकोे व्यवस्था गर्दै बजारमा सट्टेबाजी वा अल्पकालीन लगानीलाई अप्रत्यक्ष निरुत्साहन र नियन्त्रणको सन्देश दियो ।

३. खरिदमा ‘एओएन’ नियन्त्रण

‘एओएन’ (अल अर नन) किन्न खोजेको जति कित्ता तोकिएको मूल्यमा दिने भए किन्छु, नभए किन्दिनँ भन्ने खरिदकर्ताको स्वतन्त्रता र छनोटको अधिकार, अनलाइन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयनपछि मात्र प्रणालीगत रूपमा व्यावहारिक प्रयोगमा आएको हो । यसले लगानीकर्तालाई व्यक्तिगत लगानी रणनीतिअनुरूप खरिद गर्ने परिमाण (क्वान्टिटी) र मूल्य (प्राइस) दुवैमा अप्रत्यक्ष नियन्त्रणसँगै सहजता, स्वनिर्णयको अधिकार र स्वतन्त्रता दिन्छ । बढी रकमको एकल कारोबार गर्दै ब्रोकर कमिसन जोगाउँदै लागत घटाउँछ ।

यस विधिबाट केहीले अस्वाभाविक र काल्पनिक माग सिर्जनाको आशंका र आरोपमा २०७८ जेठ ३० गतेबाट नियामकीय निर्देशन भन्दै आधिकारिक सूचनाबिनै बजार सञ्चालकबाट धितोपत्र खरिद विधि परिमार्जन गर्दै बजारमा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गरियो । प्रविष्ट खरिद आदेश, २५ प्रतिशतको अग्रिम भुक्तानी, आदेश परिमार्जन र कार्यान्वयनको नियमन र शंकास्पद आदेशको छानबिन र कारबाहीको नियामकीय जिम्मेवारीबाट पन्छिएर सीधै खरिदकर्ताको सुविधा खोसियो । विक्रेताले उपलब्ध गराएको कित्ता किन्न बाध्य गराउँदै लगानी रणनीतिअनुरूप लगानी र लागत व्यवस्थापनको स्वतन्त्रता लगानीकर्ताबाट खोसियो । बिक्रीतर्फ जति कित्ता पनि ‘एओएन’ राख्ने विकल्प खुल्लै राखिएको परिवर्तित व्यवस्थाले खरिदमा नियन्त्रण, निरुत्साहन र लागत बढाउँदै बिक्रीमा सहजता सिर्जना गरियो । अस्वाभाविक माग नियन्त्रणको बहानामा माग र आपूर्ति असन्तुलित बनाउने अनि झ्यालबाट लामखुट्टे छि-यो भनेर जाली नहाली झ्याल नै हटाउने काम भयो ।

४. जोखिमयुक्त कम्पनीको सूची

२०७८ असार १ गते नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले सूचीकृत संस्थाहरूको एक वर्षको मूल्य वृद्धि (३ सय प्रतिशत वा बढी), मूल्य आम्दानी अनुपात (पीई) (१ सय वा बढी), ऋणात्मक प्रतिसेयर आय (ईपीएस), ऋणात्मक प्रतिसेयर नेटवर्थ र वित्तीय क्षमताको मूल्यांकनको प्रारम्भिक अध्ययनमा ५१ कम्पनी जोखिमयुक्त (प्रेेश विज्ञप्ति र सूची) देखिएको जानकारी गरायो । साथै उल्लिखित कम्पनीहरूमा भित्री कारोबार, सर्कुलर कारोबार, कर्नरिङलगायतका धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा विस्तृत अध्ययन भइरहेको बतायो । यससँगै सेबोनले धितोपत्र बजार जोखिममुक्त नरहेको हुँदा लगानीकर्ताले जोखिमको आकलन गरेरमात्र लगानी गर्न र बजार सधैं बढिरहने मात्र नभई समयक्रममा घटबढ भइरहनेमा सचेत गराउँदै हल्ला वा लहलहैमा लागेर लगानी गर्नु अत्यन्त जोखिमयुक्त हुनेमा सजग गरायो । उसले धितोपत्रमा लगानी गर्नुपूर्व कम्पनीको वित्तीय अवस्था र विविध सूचकबारे पर्याप्त जानकारी लिएर आफ्नो जोखिमवहन क्षमता मूल्यांकन गरेर मात्र लगानी निर्णय लिन सुझायो ।

नियामकीय जिम्मेवारीको सिलसिलामा सूचीकृत कम्पनीहरूको अध्ययन गरेको र उल्लिखित कम्पनीहरूमा तुलनात्मक रूपमा बढी मूल्यगत जोखिम बताउँदै गर्दा अध्ययनका लागि लिइएका वित्तीय सूचक, ईपीएसको शुद्धता र भूमिका, विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीको व्यावसायिक चरित्रलाई सेबोनले बुझ्न नसकेको वा नचाहेको आभास विज्ञप्तिमा माइनस पीई, अपरिष्कृत र अशुद्ध ईपीएसबाट पीई विश्लेषण र अस्वाभाविक रूपमा ५१ कम्पनीहरूको नामै उल्लेख भएबाट देखिन्छ । अझ १) लगानी र कारोबारको फरकपन, २) जोखिमवहन र व्यवस्थापनमा व्यक्तिगत क्षमता र दृष्टिकोण, ३) लगानी निर्णयमा ईपीएस, पीई र नेटवर्थसँगै अन्य वित्तीय सूचकको भूमिकामा बेवास्ता देखियो । सेबोन कतै कर्नरिङ, सर्कुलर र इन्साइडर ट्रेडिङको छानबिनको नियामकीय जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै सम्बन्धित लगानीकर्ताको जिम्मेवारी रहने मूल्यगत जोखिममा अलमलिएको त होइन ? भन्ने आशंका बढायो । अपरिपक्व अध्ययन र विज्ञप्तिले सेबोनको नियतमा प्रश्न उठाउँदै बजार नियन्त्रणको प्रयास भएको आरोप लगाउने मात्र होइन, केही सुधारको गुन्जायससहित अहिलेको काम प्रशंसनीय भन्नेहरूलाई समेत उसको क्षमता र विज्ञतामा सोच्न बाध्य बनायो ।

अपेक्षा र अनुरोध

हालैका नियामकीय गतिविधिहरूले नियमनभन्दा नियन्त्रणउन्मुख भएको आभास दिएको छ । नियामकीय निर्देशनहरूले आशंका गरेजस्तो विद्यमान बजारको गतिविधि अवाञ्छित भएकै भए पनि यसमा समय र परिस्थितिसँगै बढी पुलपुल्याई र समयमा नियमन गर्दै कारबाही गर्न नसक्नु उत्तिकै जिम्मेवार छ । ठाडो हस्तक्षेप र नियन्त्रणभन्दा संयमित र नियामकीय विधि (टुल्स) बाट चुस्त नियमन गर्दै कसुरदारलाई कारबाही गर्दै बजारलाई उसकै गतिमा चल्न दिनु सबैंको हितमा हुनेछ । स्वतन्त्र पुँजीबजारमा नियमन वा अन्य बहानामा अनावश्यक नियन्त्रणले बजारको स्वस्थ र स्वच्छ विकासमा बाधा पुग्ने कार्य कदापि स्वीकार्य हुन्न । पक्कै स्वच्छ र स्वस्थ बजारका लागि सरकार, नियामक र बजार सञ्चालकसँगै लगानीकर्ता र कारोबारीबाट उग्रता र उच्छृंखलता त्याग्दै संयमता र सहजीकरण हुनुपर्छ ।

थप सामग्री

१. सेबाेनकाे ५१ कम्पनीकाे सूची सहितकाे प्रेेश विज्ञप्ति र सूची

काराेवार दैनिकमा २०७८ असार ६ गते प्रकाशित, पुँजीबजार नियमन कि नियन्त्रण ? « (karobardaily.com)