Wednesday, September 14, 2022

धितोपत्र बजार कति आत्मनिर्भर, कति परनिर्भर ?


धितोपत्र बजारको चरित्र नै सञ्चालन, नियमन र सहभागितामा आत्मनिर्भर । सहभागितादेखि सम्पन्न हुँदासम्म लगानीकर्ता वा कारोबारी, बजार सञ्चालक र नियामक सबैको भूमिका र जिम्मेवारी निर्वाह क्षमता र स्वायत्तता भए मात्र बजार आत्मनिर्भर र जीवन्त हुनेछ । सैद्धान्तिक रूपमा सबै आत्मनिर्भर र स्वनिर्णयका लागि स्वतन्त्र र सक्षम मानिन्छ । तर के एक लगानीकर्ता वा कारोबारीले स्वतन्त्र रूपमा लगानी वा कारोबार निर्णय गर्छ वा गर्न सक्छ ?, बजार सञ्चालनमा सञ्चालक स्वतन्त्र र सक्षम छ ?, अनि नियामकीय क्षमता र स्वायत्तता कति ? जस्ता प्रश्नले सबैलाई चिमोटिरहन्छ, जिस्क्याइरहन्छ । खुला बजारमा लगानीकर्ता स्वनिर्णय लिन सक्दैन, बजार सञ्चालक सामान्य नियम बनाउनदेखि पूर्वाधार र सफ्टवेयरमा परनिर्भर अनि नियामक आफ्नै स्वयत्तताका लागि राज्यसँग सधंै जुधिरहेको छ । त्यस्तो इकोसिस्टमको नेपाली धितोपत्र बजार कत्तिको आत्मनिर्भर ?

लगानीकर्ता/कारोबारी

कानुनी र सिद्धान्तत: कुनै पनि व्यक्ति वा निकाय कानुनी परिधिभित्र रहेर सम्पत्तिको उपयोग वा किनबेचमा स्वतन्त्र छन् । सोहीअनुरूप धितोपत्रमा लगानी वा कारोबार गर्न वा नगर्न पनि स्वतन्त्र छन् । तर व्यवहारमा लगानी/कारोबार निर्णयमा स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर छन् त ? अझ अहिलेको प्रविधिमय सञ्चार र सञ्जालको दबदबामा सम्भव छ ? प्रश्न किन पनि उठ्छ भने कुनै पनि व्यक्ति कारोबार वा लगानीका लागि पहिलो सर्त नै प्रविधिमा पहुँच र ज्ञान भएको छ । अहिले कारोबार/लगानी सीप र क्षमताले मात्र कारोबार सम्भव छैन । कारोबार प्रणाली, बैंकिङ प्रणाली, धितोपत्र आवेदन तथा भण्डारण, लागत गणनाजस्ता अनेक प्रविधिको जानकार, प्राविधिक ज्ञान र पहुँच हुनैपर्ने बाध्यता छ, अन्यथा परनिर्भरताको विकल्प छैन । प्रविधि र प्राविधिक क्षमताप्रतिको बढ्दो निर्भरताले आत्मनिर्भर अनि परनिर्भर एकैपटक दुवै बनाएको छ । लगानी वा कारोबार ज्ञान, सीप र क्षमता भएर पनि प्रविधिकै कारण परनिर्भर हुनैपर्ने बाध्यताले सम्बन्धित व्यक्ति र बजारमा स्वाभाविक नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

यस्तै, लगानीकर्ता/कारोबारीहरू लगानी वा कारोबार गतिविधि र निर्णयका लागि सञ्चारमाध्यम र सञ्जालमा अत्यधिक निर्भर हुन थालेका छन् । बढ्दो सञ्चारमाध्यम र प्रस्तुत अपुरा, अपर्याप्त र जोखिमपूर्ण सूचनाले मात्र होइन, चाहेर/नचाहेर सामाजिक सञ्जालमा धितोपत्रमाथिको छलफल वा बहसले लगानी/कारोबार निर्णयलाई दिग्भ्रमित र प्रभावित गर्नेमा दुईमत रहन्न । सबै व्यक्ति लगानी/कारोबारको आधार विश्लेषण वा उपलब्ध औजारको प्रयोगमा निपुण हुँदैनन्, त्यसैले सञ्चार वा सञ्जालमा सहजै पस्किएका र नि:शुल्क तथ्यांक, विश्लेषण र तर्कलाई आधार बनाउँदै किनबेच वा लगानीमा उत्साहित र बाध्य हुन्छन् । सञ्चार वा सञ्जालमार्फत लगानीकर्ता/कारोबारीबाट थाहै नहुने गरी लगानी/कारोबार निर्णय खोसिएको छ । लगानी निर्णयको अधिकार तिनै सञ्चार वा सञ्जालका स्वार्थ समूहलाई सुम्पिएका छन् वा सुम्पिन विवश छन् ।

बजार सञ्चालक

धितोपत्र बजार सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) छ । जसले तोकिएको कानुनी र नियामक परिधिभित्र रहेर बजार सञ्चालन, व्यवस्थापन र एक तहको नियमन गर्छ । आवश्यक पूर्वाधार (हार्डवेयर, सफ्टवेयर, मानव संसाधन र कार्यप्रणाली) सबैको जिम्मेवारी उसैको हो । विभिन्न समयक्रममा विकसित र हाल प्रचलित कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि नेप्सेले नै सिडिएस एन्ड क्लियरिङ (सिडिएससी), धितोपत्र दलाल र नेप्से अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम (नट्स) को व्यवस्था गरेको छ । वाइकोद्वारा नेप्सेका लागि विकसित कारोबार प्लेटफर्म नट्सको सञ्चालन र मर्मत–सम्भारको कानुनी र सैद्धान्तिक अधिकार र दायित्व नेप्सेकै हो, तर वाइकोको पहुँच र भूमिकालाई लिएर बारम्बार प्रश्न उठिरहेकै छ ।

येनकेन सञ्चालित स्वचालित र पूर्ण भनिएको अर्धस्वचालित कारोबार प्रणाली व्यवहारमा कारोबार र रकम–कित्ता राफसाफका लागि विभिन्न तहमा लगानीकर्ता, दलाल, सिडिएस, बैंकजस्ता धेरै पक्षको प्रत्यक्ष अनिवार्य उपस्थिति आवश्यक पर्छ । हो, विगतको भन्दा भौतिक उपस्थिति न्यून भएको छ, तर अझै पनि कारोबार प्रणालीमा पहुँचका लागि कारोबार खाता खोल्नदेखि कारोबार (किनबेच) र त्यसपछिको रकम र कित्ता राफसाफमा सम्बन्धित व्यक्ति र निकायको भौतिक वा विद्युतीय संलग्नता अनिवार्य छ । जस्तै, १) कारोबार खाता अनलाइन खोले पनि भौतिक उपस्थिति जनाएर औंठा छाप लगाउँदै परिचित हुनैपर्ने, अनि २) नट्समार्फत कारोबार गरेपछि पनि ‘बेचेको सेयर’ मेरो सेयर मार्फत् विद्युतीय माध्यमबाट हस्तान्तरण अनि ‘किनेको सेयर’को रकम बैंक, पेमेन्ट गेटवे वा पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडरमार्फत भुक्तानी गरिरहनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले प्रचलित प्रणालीलाई अर्धस्वचालित वा अन्तरनिर्भर कारोबार प्रणाली मान्न सकिएला तर आत्मनिर्भर प्रणाली पक्कै होइन कि ?

नट्स कारोबार सञ्चालन क्रममा १) कारोबार प्रणाली सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मतका लागि सेवाप्रदायक (वाइको), २) प्रणालीमा पहुँच स्थापित गराउन दलाल, ३) रकम राफसाफका लागि बैंकिङ प्रणाली, ४) धितोपत्र राफसाफका लागि सिडिएससीको प्रणाली र क्षमता अनि ५) डाटा भण्डारका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा निर्भर छ । हुन त बृहत् कारोबार र राफसाफ प्रणाली एउटै निकायमार्फत सञ्चालन, व्यवस्थापन र सम्भार सम्भव नहोला, तर जेलिएको र अपूर्ण प्रणालीले बजार सञ्चालक र सरोकारवालाको कारोबार क्षमतामा व्यवधानले बजार स्वस्थ र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । कारोबार प्रणाली सुचारुदेखि आउने सामान्य समस्या समाधान गर्दै राफसाफसम्ममा अनेक बाह्य निकाय र कानुनमा निर्भर विद्यमान कारोबार प्रणाली व्यावहारिक रूपमा स्वचालित र आत्मनिर्भर हुन निकै मेहनत र लगानी अनि कानुनी र व्यावहारिक सुधार गर्नैपर्नेछ ।

कारोबार प्रणाली मात्र होइन, बजार सञ्चालन र पहिलो नियामकका रूपमा समेत नेप्सेको क्षमता र स्वायत्ततामा बारम्बार प्रश्न उठ्छन् । सामान्य नियम, बजार विस्तार, पूर्वाधारमा लगानी र निर्णयसमेतमा सरकारी निकाय र नियामकमाथिको परनिर्भरताले बजार सञ्चालकको हैसियत निरीह भएको अभिव्यक्त नसुनिएको होइन । बजार सञ्चालकको प्रतिनिधि अनि कारोबारी र बजार प्रणालीको सेतुका रूपमा काम गर्ने धितोपत्र दलालहरूसमेत कारोबार सञ्चालन र ग्राहक हिसाबकिताबका लागि फरकफरक सफ्टवेयरमा निर्भर छन् ।

बजारका लागि अत्यावश्यक वैकल्पिक उपकरण त नेपाली धितोपत्र बजारमा छैनन् नै, मार्जिन लेन्डिङ, अक्सन मार्केट, सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड, सेक्युरिटिज लेन्डिङ एन्ड बरोइङ, डिलर वा संस्थागत निकायको उपस्थितिसमेत देखिन्न ।

नियामक

धितोपत्र सूचीकरण र कारोबार नियमनको जिम्मेवार र स्वायत्त निकायका रूपमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) छ । सरकार र सम्बन्धित निकायको परिभाषामा बोर्ड बजार सञ्चालन र नियमनका लागि आर्थिक, भौतिक र कानुनी रूपमा स्वायत्त, सक्षम र स्वतन्त्र छ । तर, व्यवहारमा त्यो क्षमता र स्वायत्तताको अनुभव सायद कमैले गरेका होलान् । अझ समय–समयमा बोर्डको स्वायत्तता र क्षमता विकासका लागि विभिन्न पक्षबाट आवाज उठाइएबाट पनि बोर्डको परनिर्भरता र क्षमतामाथिको प्रश्नको स्वाभाविकता पुस्ट्याउँछ । नेगेटिभ पिईसहितको सूची निकाल्नु; बजारमा तरलता व्यवस्थापनको लागि मार्जिन लेन्डिङको आवश्यक व्यवस्था तथा सूचीकृत धितोपत्रको कारोबार रोक्न र खोल्नसमेत अन्य निकायसँग हारगुहार; इन्साइडर ट्रेडिङ र पम्प एन्ड डम्पको विषय उठान र अध्ययन तर निष्कर्ष र कारबाही गर्न नसक्नु, बरु आफूमा निहित अधिकारसमेत अन्य निकायमा सुम्पिनु; र थप दलाल, अर्को स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी मार्केटको आवश्यकतामा वकालत तर लाइसेन्स र पूर्वाधर नदिनुजस्ता गतिविधिले नियामकको चरित्र र क्षमतामाथि प्रश्नैप्रश्न उठाइएका छन् ।

अन्त्यमा, कारोबारीले कम्तीमा लागत, लाभ र लाभकरको ज्ञान र सीप, जोखिम र जोखिम व्यवस्थापन, कारोबार प्रणाली बुझे अनि बजार सञ्चालकले कारोबार प्रणाली, तथ्यांक भण्डारणमा स्वनियन्त्रण र पूर्वाधारको व्यवस्था, स्वचालित र द्रुत राफसाफका लागि कानुनी र भौतिक पूवार्धारमात्र भए पनि बजारले आत्मनिर्भरतातर्फ एउटा फड्को मार्नेछ । हालैको ब्रोकर लाइसेन्स र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने बाटोसँगै बजारको आत्मनिर्भरतातर्फको यात्रा कस्तो हुने भविष्यको कुरा, तर नियामकले मार्जिन लेन्डिङ र नयाँ प्रडक्ट, लगानीकर्ता शिक्षा, सचेतना र क्षमता विकास; बजार नियमन र कारबाही; र प्रवाहित सूचनामा शुद्धता, यथार्थता र पर्याप्तता कायम गरिदिए पक्कै केही सुधार हुनेछ ।

काराेवार दैनिकमा २०७९ भदाै २६ गते प्रकाशित, धितोपत्र बजार कति आत्मनिर्भर, कति परनिर्भर ?

Monday, August 29, 2022

ईपीएस, डीपीएस र लाभांश

आर्थिक वर्ष समाप्तिसँगै लगानीकर्ताहरू कम्पनीबाट लाभांश घोषणाको व्यग्र प्रतीक्षामा हुन्छन् । चौथो त्रैमासिकको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणसँगै सम्भावित लाभांश र लाभांश मिश्रण अर्थात् सेयर र नगद लाभांशको सम्भावना र अनुमान गर्दै लगानी व्यवस्थापनमा आतुर हुन्छन् । बैंकहरूको विगत तीन आर्थिक वर्षको अपरिष्कृत र परिष्कृत वित्तीय विवरणपछि घोषित लाभांशले यस्ता अनुमान र विश्लेषण जोखिमपूर्ण देखाउँछ । सरसर्ती हेर्दा आम्दानीको ६५–७० प्रतिशत लाभांश अनुपात देखिए पनि शून्यलाई नकार्न सकिन्न । यसले लाभांश क्षमता र लाभांश वितरण फरक पाटो बुझाउँछ ।


ईपीएस

कुनै पनि कम्पनीको निश्चित अवधिको व्यावसायिक र वित्तीय स्वास्थ्य बताउने सबैभन्दा प्रचलित र भरपर्दो मानक नै ‘ईपीएस’ अर्थात् प्रतिसेयर आम्दानी हो । कम्पनीको तोकिएको अवधि (त्रैमास वा वार्षिक) मा व्यावसायिक गतिविधिबाट प्राप्त आय, अन्य स्रोतको आयबाट कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च र करको व्यवस्थापछि प्राप्त हुने खुद नाफा (नेट प्रोफिट) निकालिन्छ । बैंकहरूको हकमा खुद ब्याज, शुल्क र कमिसन आय; खुद व्यापारिक आय (ट्रेडिङ इन्कम) र अन्य आय जोडेर प्राप्त कुल सञ्चालन आम्दानीबाट कर्जा तथा अन्य सम्पत्तिमा नोक्सानी व्यवस्था वा फिर्ता (इम्पेरिमेन्ट चार्ज वा रिभर्सल) जोडेर वा घटाएर खुद सञ्चालन नाफा–नोक्सानी निकालिन्छ । आम्दानीबाट कर्मचारी खर्च, अन्य सञ्चालन खर्च, ह्रास र अपलेखनजस्ता कुल सञ्चालन खर्च कटाएर निस्कने कुल सञ्चालन नाफाघाटामा गैरसञ्चालन आम्दानी र खर्च मिलान पछि आयकरअघिको नाफाघाटा निस्कन्छ । यसमा आवश्यक आयकर व्यवस्थापछि कायम रकम खुद नाफा हो । खुद नाफालाई कायम साधारण सेयर कित्ताले भाग गरेर आधारभूत ईपीएस (ईपीएस = खुुदनाफा/कुल साधारण सेयर कित्ता) निकालिन्छ । सामान्यत: वार्षिकमा व्यक्त गरिने ईपीएस वार्षिकीकरण गर्न पहिलो त्रैमासलाई २५, दोस्रोलाई ५०, तेस्रोलाई ७५ र चौथोलाई १ सय प्रतिशत मानेर गणना गरिन्छ । तर, जलविद्युत् वा कुनै समयमा मात्र बढी आय हुने कम्पनीको वार्षिकीकरणमा भने सजग हुनुपर्छ ।

ईपीएसले कम्पनीको सञ्चालक र व्यवस्थापनको व्यावसायिक र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई अंकमा व्यक्त गर्छ । व्यावसायिक अवस्था, कर्मचारीको उत्पादकत्व, चुक्तापुँजी र समग्र इक्विटीमा प्रतिफल, मूल्य–आम्दानी अनुपातजस्ता सूचकलाई ईपीएसले व्यक्त गर्ने वा गणनाको आधार दिन्छ । कम्पनीको आधारभूत सूचक वा मेरुदण्ड मानिने ईपीएसको शुद्धता र यथार्थपरकताले सम्पूर्ण विश्लेषण र लगानी निर्णय प्रभावित गर्छ । हाल लगानी निर्णयमा सामान्यत: सम्बन्धित अवधिको वार्षिक वा त्रैमासिक ईपीएसलाई आधार बनाइन्छ । एक वर्ष वा एक त्रैमासको आधारमा कुनै कम्पनीको वित्तीय सबलता वा दुर्बलता मापन गर्दै लगानी व्यवस्थापनले जोखिम र अवसरगत लागत बढ्न सक्छ । यस्तो जोखिम समायोजन गर्न विगत ६ महिना र आगामी ६ महिनाको मिश्रित वा विगत १२ महिनाको ईपीएसको औसत अर्थात् ट्रेलिङ ट्वेल्भ मन्थ (टीटीएम) ईपीएसको प्रयोग प्रभावकारी मानिन्छ । हुन त शुद्ध आधारभूत ईपीएसको तथ्यांक समेत सहजै उपलब्ध नभइरहेको अवस्थामा टीटीएमको तथ्यांक धेरैको जानकारी र पहुँचभन्दा बाहिर छ ।

डीपीएस

कम्पनीको खुद नाफाबाट नियामकीय तथा कानुनी प्रावधानका रकमहरू छुट्ट्याएर सेयरधनीलाई बाँडफाँडका लागि उपलब्ध रकमलाई कायम सेयर कित्ताले भाग गरेर वितरणयोग्य प्रतिसेयर (डीपीएस) निकालिन्छ । एनएफआरएससँगै प्रचलित डीपीएसले वास्तविक लाभांश क्षमता बुझाउने आम बुझाइसँगै कतिपयले लगानी निर्णयमा ईपीएसभन्दा डीपीएस हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।

डीपीएसको गणनामा खुद नाफाबाट वैधानिक जगेडा, सटही समीकरण, डिबेन्चर रिडेम्पसन, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व, कर्मचारी प्रशिक्षण तथा दक्षता अभिवृद्धि, लगानी समायोजन र ब्याज पुँजीकृत र अन्य केही भए कटाएर नियामकीय समायोजनअगाडिको रकम आउँछ । यसबाट ब्याज वक्यौता वा अघिल्लो ब्याज बक्यौता असुलीमा, ऋण नोक्सान व्यवस्थामा, लगानी घाटामा, गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थामा, स्थगन कर सम्पत्तिमा, ख्यातिमा, मोलतोल खरिदको नाफाघाटामा, बिमांकीय घाटामा घटबढ र अन्य कुनै भए समायोजन गरी अवधिको खुद वितरणयोग्य नाफा आउँछ । लगानी विश्लेषणको सबैभन्दा भरपर्दो यस्तो डीपीएसको गणना गर्दा कतिपय बैंकले विगतको सञ्चितिसहित कुल सञ्चित कोषका रूपमा त केहीले रिडेञ्चर रिडेम्पसन कोषको फिर्ता रकमसमेत समायोजन गरी एकमुस्ट देखाउँदा प्रतिवेदन अवधिको वास्तविक डीपीएस नै अन्योल देखिन्छ । यसले डीपीएस अविश्वसनीय र तुलनायोग्य नभएको मात्र होइन, औचित्य नै गुमाउँदै छ ।

लाभांश क्षमता

आमबुझाइमा प्रकाशित डीपीएस नै कम्पनीको वास्तविक लाभांश क्षमता हो । तर फरक विधिबाट गणना र प्रस्तुत डीपीएस वास्तवमा सञ्चित कोष वा अवधिको भन्ने सामान्य जानकारी नराखी अपरिष्कृत विवरणको डीपीएसलाई नै लाभांश क्षमताको रूपमा बुझ्दा जोखिम झन् बढ्नेछ । वास्तविक रकम र लाभांश क्षमताको निर्धारण प्रतिवेदन अवधिको वितरणयोग्य रकमसहितको सञ्चित कोष, वितरणयोग्य सेयर प्रिमियम, डिबेन्चर रिडेम्पसनबाट फिर्ता, पुँजी समायोजन कोष (स्वाप रकम समेत)बाट वितरणयोग्य र अन्य बाँड्न मिल्ने रकम केलाएर अन्तिम लेखापरीक्षणबाट सेयरधनीलाई उपलब्ध भनी निर्धारित रकमले मात्र गर्छ । अपरिष्कृत अंकको लाभांश क्षमता केवल सन्दर्भ सामग्री हुन सक्छन् । बरु वितरणयोग्य रकम जोडिएको सञ्चित आय (रिटेन्ड अर्निङ) बाट अनुमानित लाभांश क्षमता यथार्थतानजिक हुनेछ । लाभांश क्षमता हेरेर लगानी गर्दै गर्दा क) वास्तविक लाभांश क्षमता, ख) प्रक्षेपित र क्षमताभन्दा फरक दरमा लाभांश प्रस्ताव हुन सक्ने र ग) प्रस्तावित लाभांश पनि नियामकबाट परिमार्जन हुन सक्नेमा ध्यान दिनुपर्छ ।

लाभांश प्रस्ताव र वितरण, अनुपात

लाभांशमा ७०:३० को नियामकीय नियन्त्रण हटाइएसँगै प्राथमिक ८.५ र समग्र ११ प्रतिशतको पुँजीकोष र अन्य नियामकीय व्यवस्था पालना गरेर व्यावसायिक आवश्यकताका आधारमा नगद वा सेयर लाभांश बाँड्न वा नबाँड्न बैंकहरू स्वतन्त्र छन् । लाभांश प्रस्तावमा नगद मात्र वा कर प्रयोजनका लागि केही नगदसहित मूलत: सेयर वा सेयर मात्र वा नगद र सेयरको सन्तुलित मिश्रण पनि हुन सक्छ, जसलाई मूलत: पुँजीकोषले निर्देशित गर्छ । प्रस्तावित लाभांश नियामकीय स्वीकृति, साधारणसभाबाट पारित भएपश्चात् नगद लाभांश सम्बन्धित सेयरधनीलाई वितरण गरिन्छ । सेयर लाभांश कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा अभिलेखीकरण, धितोपत्र बोर्डमा दर्ता, सीडीएसमा अभौतीकरणपश्चात् नेप्सेमा सूचीकरणपछि बल्ल सेयरधनीको डिम्याट खातामा आउँछ ।

ईपीएस र लाभांशको सम्बन्धलाई लाभांश वितरण अनुपात अर्थात् ‘डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो’बाट केलाइन्छ । तालिकाअनुसार २०७५/०७६ मा ईपीएसको एनसीसीले १००.१३ र एनएमबीले १४८.६८ प्रतिशत लाभांश दिँदा २०७६/०७७ मा सिभिलले १२१.३३, कुमारीले ११५.८९, नेपाल इन्भेस्टमेन्टले १०८.६३ र एनएमबीले १२८.३७ प्रतिशत लाभांश दिए । २०७७/०७८ मा भने नबिलले मात्र इपीएसको ११३.२० प्रतिशत लाभांश दियो, एनआईसी एसियाले प्रस्तावित लाभांश पनि दिएन । तथ्यांकले शून्यदेखि कममा २१.४१ प्रतिशत लाभांश बाँड्दा पेआउट रेसियो औसतमा ७७.०९, ७७.०२ र ७२.९९ प्रतिशत देखिन्छ ।

लगानी वा लगानी व्यवस्थापन गर्दा ध्यान दिनैपर्छ—
१) ईपीएस वा डीपीएस लाभांशको मुख्य आधार भए पनि लेखापरीक्षणमा अंकहरू परिवर्तन हुन सक्छन् ।
२) डिबेन्चर रिडेम्पसन, सञ्चित रकम, सेयर प्रिमियम र पुँजी समायोजन (स्वाप)बाट रकम उपलब्ध हुँदा ईपीएसभन्दा लाभांश बढी हुन सक्छ ।
३) लाभांश क्षमता, प्रस्ताव र स्वीकृति फरक हुन सक्छ ।
४) प्रत्येक वर्ष लाभांश सुनिश्चित हुन्न ।
५) ईपीएस वा डीपीएस मात्र हेरर लगानी व्यवस्थापन जोखिमपूर्ण हुनेछ ।

चेतावनी–उदघाेषणः उपलब्ध जानकारी र प्रकाशित अपरिष्कृत र लेखापरिक्षण भएका सम्बन्धित वर्षका वित्तीय विवरणमा आधारित लेखका तथ्यांक वा त्रुटिबाट सिर्जित लाभहानीकाे भागीदार स्वयम् हुनुपर्नेछ, लेखक हुनेछैन् ।

काराेवार दैनिकमा २०७९ भदाै १२ गते प्रकाशित, ईपीएस, डीपीएस र लाभांश « (karobardaily.com)

सम्बन्धित अन्य लेखहरू

तालिकाकाे पिडिएफ भर्सन चाहिएमा यहाँ क्लिक गरी अनुराेध गर्नुहाेला ।



Thursday, August 18, 2022

धितोपत्र बजारमा सूचना र सूचनाप्रविधि : न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष

अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट)
एकाइसौं शताब्दिमा जीवन र जगतका लागि सूचना र प्रविधिलाई कसैले नकार्न सक्दैन । जीविका, आर्जन वा समृद्धिको शर्त सूचना र सूचनामा पहुँच हो । सबैभन्दा द्रुत, भरपर्दो र सुरक्षित प्रविधिमा लगानी गरेर अग्रगतिमा सही सूचनामा पहुँच र नियन्त्रण, उपयोग गर्न सफल नागरिक र देश नै समृद्ध देखिएका छन् ।

नेपाल सूचना प्रविधिको उपयोगमा अग्रसर भए तापनि यसमा लगानी, नियमन र नियन्त्रण निकै कमजोर छ । दूरसञ्चार र बैंकिङलाई छोड्ने हो भने प्रविधि नेपालीका लागि ‘परको विधि’ नै हो । धितोपत्र बजारले पनि प्रविधिलाई नीतिगत प्राथमिकता र प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिएको छ । अभौतिकीकरण र लगत अभिलेखीकरण, कारोबार, राफसाफ, लागत गणना र प्रमाणीकरणका लागि प्रविधि प्रयोगमा ल्याइएको छ । तर, ती अपूर्ण हुँदा सरोकारवाला प्रचलित अनलाइन कारोबार प्रणालीका व्यावहारिक समस्या भोग्न बाध्य छन् ।

सूचनाको महत्त्व, स्रोत र कानूनी प्रावधान

सूचनाको महत्त्व

धितोपत्रको अंकित मूल्य नै आधिकारिक मूल्य हो र दोस्रो बजारमा कम्पनीको शेयरको मूल्य व्यवसाय, मुनाफा, शाख, शेयरको माग तथा आपूर्तिजस्ता सूचनाबापतको थप प्रिमियम हो । यथार्थ र पर्याप्त सूचना प्राप्त गर्नेले नै धितोपत्रको बजार मूल्य डोर्‍याउन वा मूल्यान्तर कायम गर्न, पूँजीगत लाभ प्राप्त गर्न, लगानी व्यवस्थापन र उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छ । लगानी र कारोबार निर्णयमा कम्पनीको सूचनाको अहम् भूमिका रहन्छ । अझ भित्री सूचना त अमूल्य नै हुन्छ । लगानीकर्ताले प्राप्त सूचनालाई आफ्नो जोखिम वहन क्षमताअनुसार विश्लेषण गर्दै किनबेच र लगानी निर्णय गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा यथार्थ सूचना त परको कुरा, सूचना पाउनै गाह्रो छ । पाइने सूचना पनि सहजै नबुझिने, अपर्याप्त, अविश्वसनीय र अन्योलपूर्ण हुन्छन् । अझ प्राय: लगानीकर्ता सूचनाको महत्त्व नै बुझ्दैनन् भने बुझेकाको पनि सूचनामा पहुँच र विश्लेषण क्षमता कमजोर हुँदा लहलहैमा लगानी तथा कारोबार निर्णय गर्दै क्षमताभन्दा धेरै जोखिम लिन बाध्य छन् ।

सूचनाको स्रोत र पहुँच

कम्पनीको वित्तीय तथा आधारभूत सूचनाको आधिकारिक स्रोत सम्बद्ध कम्पनी नै हो । तर, सबैको कम्पनीसँग सोझो सम्पर्क नहुने अवस्थामा कम्पनीहरूले त्रैमासिक, वार्षिक वा कानूनी प्रावधानबमोजिम सार्वजनिक गर्ने जानकारी तथा विवरण नै लगानीकर्ताका लागि निर्विकल्प सूचनाका आधार हुन् । कतिपय कम्पनीको वेबसाइटमार्फत थप सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

यस्तै, पूँजीबजारको अवस्था, कारोबार, पूँजीकरण, बजारको इन्डेक्सजस्ता बजारसँग सम्बद्ध सूचनाको आधिकारिक निकाय नेपाल स्टक एक्सचेन्ज हो भने धितोपत्र निष्कासन तथा नियमनसम्बन्धी सूचनाका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सूचना पाउन सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र विद्युत् नियमन आयोगबाट सम्बद्ध क्षेत्रको सञ्चालन र नियमनसम्बन्धी आधिकारिक सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त अन्य सरोकारवाला निकाय र म्युचुअल फन्ड सञ्चालकहरूले पनि आधिकारिक सूचना प्रवाह गर्छन् । अनलाइन पत्रिका, सामाजिक सञ्जाल, सूचनामा पहुँच भएका र अनुभवी व्यक्ति र केही छलफल समूहहरू अनौपचारिक सूचनाका स्रोत हुन सक्छन् । तर, अनौपचारिक सूचनाको विश्वसनीयता, जिम्मेवारी र शुद्धता सदैव शंकास्पद रहन्छ ।

कम्पनीहरूले कानूनत: बाध्यात्मक सूचनाबाहेक व्यावसायिक अवस्था, भविष्यको योजना र वित्तीय अवस्थाको यथार्थ सूचना प्रवाह गर्ने प्रचलन छैन । प्रकाशित विवरण समेत अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण र द्वैअर्थी हुन्छन् । उनीहरू यर्थाथ र पर्याप्त सूचना प्रवाहको जिम्मेवारी लिनै चाहन्नन् । कानूनी आधार पूरा गर्न सूचना अधिकारी राख्ने, तोकिएको सूचना र विवरण प्रकाशित त गर्ने गर्छन् । तर, त्यसलाई लगानीकर्तासम्म पुर्‍याउने ठोस पहल गर्दैनन् । कानूनले सूचना प्रवाह र पहुँचको कुरा गरे पनि व्यवस्थित सूचना संकलन र भण्डारण, अनुगमन, विश्लेषण र नियमनको अभावमा लगानीकर्ताका लागि सूचनामा पहुँच र शुद्धता निकै पेचिलो छ । सूचनामा पहुँच प्राप्त व्यक्तिले पनि आफ्नो स्वार्थ सूचनाको दुरुपयोग गरेर शेयरको माग र पूर्ति वा मूल्य प्रभावित गर्दै कारोबार, लगानी व्यवस्थापन आम बनेको छ ।

शेयरबजार, सरोकारवाला, ऐन–कानून, कम्पनीगत सूचना एकीकृत रूपमा उपलब्ध र भण्डारण गर्ने आधिकारिक संस्था र त्यसमा सहज पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्छ, जसले अनौपचारिक माध्यममार्फत सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने छ । यस्तै सूचीकृत कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा वेबसाइट सञ्चालन र नियमित अपडेट गर्नैपर्ने, स्थानीय, राष्ट्रिय र अनलाइन सञ्चारमाध्यममार्फत यथेष्ट सूचना प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । हुन त हकप्रद, एफपीओ, लीलामीका सन्दर्भमा सूचना प्रवाहमा केही सुधार भएका छन् । तर, यसमा अझै सुधार हुनु आवश्यक छ । शुद्ध र यथार्थपरक सूचना प्रवाह गर्नु कम्पनीको जिम्मेवारी हो भने त्यसको आवश्यक परीक्षण र जाँचबुझ कम्पनीका सम्बद्ध अधिकारी र नियामकको कर्तव्य हो । यस्तै आम जनमानसमा सूचना प्रवाह गर्नुअगाडि त्यसको यथार्थता र शुद्धता परीक्षण गर्नु आम सञ्चारमाध्यमको समेत जिम्मेवारी रहन जान्छ ।

सूचनाको बजारमा हाल सबै सरोकारवाला वा सूचनाका विक्रेताहरू तीव्र सूचना विक्री गर्ने होडबाजीमा सूचनाको शुद्धताप्रतिको जिम्मेवारी भुलिरहेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज वा नेपाल धितोपत्र बोर्डको वेबसाइटमा प्रकाशित सूचनामा समेत जिम्मेवारी नलिने परम्परा छ । अझ आजकल सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन पत्रिकाहरूमा प्रकाशित सूचनाको गुणस्तर यति कमजोर पाइन्छ, जसबाट लगानीकर्ता लगानीसम्बन्धी गलत निर्णय गर्न र दिग्भ्रमित हुन पुग्छन् ।

कानूनी प्रावधान

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को परिच्छेद ७ मा सूचना, जानकारी तथा विवरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार सूचीकृत कम्पनीहरूले त्रैमासिक अवधि सकिएको ३० दिनभित्र अनुसूची १४ मा उल्लिखित विवरण त्रैमासिक अवधिको वासलात, नाफा–नोक्सानसम्बन्धी विवरण, न्यूनतम रूपमा प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू, जस्तै प्रतिशेयर आम्दानी, मूल्य आम्दानी अनुपात, प्रतिशेयर नेटवर्थ, प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य, तरलता अनुपातसहितको वित्तीय विवरण बोर्डसमक्ष पेश गर्नु र राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ । त्रैमासिक विवरणमा व्यवस्थापकीय विश्लेषण, कानूनी कारबाहीसम्बन्धी विवरण, संगठित संस्थाको शेयर कारोबारसम्बन्धी विश्लेषण, समस्या तथा चुनौती, संस्थागत सुशासन र सत्य तथ्यता सम्बन्धमा अध्यक्ष/कार्यकारी प्रमुखले उद्घोषण गर्नुपर्छ ।

आर्थिक वर्ष सकिएको ५ महीनाभित्र अनुसूची १५ बमोजिम सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, कानूनी कारबाहीसम्बन्धी विवरण, संगठित संस्थाको शेयर कारोबारसम्बन्धी विश्लेषण, समस्या तथा चुनौती, संस्थागत सुशासनसहितको वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेश गर्नुपर्ने छ ।

सूचीकृत धितोपत्रको बजार मूल्यमा असर पार्न सक्ने अनुसूची १६ मा उल्लिखित २५ ओटा विशेष घटना वा परिस्थितिसम्बन्धी कुनै घटना वा कारोबार भएमा ३ दिनभित्र बोर्डमा सोको सूचना दिनुपर्नेछ । यस्तै, उपनियम ३ मा वित्तीय विवरण, ६ र ७ मा सूचनाको माग तथा आपूर्तिसम्बन्धी थप व्यवस्था गरिएको छ ।

सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिच्छेद ९ मा धितोपत्रको भित्री कारोबार र धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी कसुर तथा दण्डसजायको व्यवस्था गरेको छ । यसको दफा ९१ देखि १०० मा भित्री कारोबार, भित्री कारोबारमा संलग्न हुन सक्ने व्यक्ति, सूचना वा जानकारी सार्वजनिक गरेको मानिने, भूmटो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव, धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारेमा, झुक्याउने विवरण दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार, जालसाजी गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार गर्न नहुने, लिखत, विवरण वा अभिलेख नष्ट गरेमा वा लुकाएमा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था छ ।

दफा १०१ मा अनुसार भूmटो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव, र धितोपत्र बजारलाई प्रभावित गरेमा ५० हजारदेखि १ लाख ५० हजारसम्म जरीवाना वा १ वर्ष कैद वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै झुक्याउने विवरण दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार, लिखत वा विवरण लुकाएमा वा नष्ट गरेमा १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यसका साथै कसैले नियतवश वा कानूनविपरीत कार्य गरी कुनै संगठित संस्था, धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसायी वा लगानीकर्तालाई हानिनोक्सानी गरे/गराएमा बोर्डले त्यस्तो व्यक्तिलाई ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्न सक्नेछ र वास्तविक हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिन सक्ने देखिन्छ ।

उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सूचनामा विशेष पहुँच (भित्री सूचना) तथा गलत सूचनाका आधारमा मूल्य र कारोबार प्रभावित पार्ने कार्यको नियमन, नियन्त्रण र कारबाही नरोकिनु दुर्भाग्य हो ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग, महत्त्व, जोखिम

पूँजीबजारमा प्रविधि

नवीनतम सूचना प्रविधिको उपयोग सन्दर्भमा नेपाली पूँजीबजारलाई शिशु अवस्था मान्न सकिन्छ । विक्रम संवत् १९९४ मै शेयर जारी भए पनि २०४१ बाट मात्रै सूचीकृत धितोपत्र खुला बोलकबोल (ओपन आउट क्राई) बाट कारोबार तथा कागजागतका आधारमा राफसाफ फछ्र्योट हुँदै आएकोमा २०६४ बाट बल्ल कम्प्युटरकृत कारोबार प्रणाली शुरू भयो । सोही वर्ष वाइड एरिया नेटवर्कमार्फत कारोबार शुरू गरी वेबसाइटमार्फत कारोबारको विवरण प्रत्यक्ष हेर्न सकिने व्यवस्था गरियो । त्यसको ७ वर्षपछि २०७१ बाट धितोपत्रको अभौतिकीकरण र स्वैच्छिक कारोबार गर्दै २०७२ देखि पूर्ण अभौतिक धितोपत्रको मात्र कारोबार भइरहेको नेपाली पूँजीबजारमा २०७३ देखि एप्लिकेसन सपोर्टेड बाई ब्लक्ड एमाउन्ट (आस्बा) र २०७४ मा परिष्कृत सी–आस्बाको थालनीसँगै सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ), हकप्रद र थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) मा प्रविधिले निकै सहजता प्रदान गरेको छ ।

यस्तै, २०७५ कात्तिक २० गते उद्घाटन भई सन् २०१९ जनवरी १ (२०७५ पुस १७) गतेबाट अनलाइन कारोबार प्रणाली व्यावहारिक प्रयोगमा ल्याइएको छ । २०७६ साउन १ गतेबाट अपनाइएको भारित औसत गणना प्रणालीलाई प्रविधिमा आधारित बनाउँदै २०७६ कात्तिकदेखि लागत गणना र प्रमाणीकरणका लागि सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

पूर्ण स्वचालित भनिएको प्रणालीबाट किनबेचको आदेश सहजै प्रवृष्टि गर्न सकिए तापनि राफसाफका लागि बैंकिङ र सीडीएसको प्रणालीमा कुदाउँछ । नियमित कारोबारको लागत गणना त गर्छ, तर कर लाग्ने र नलाग्ने समेत छुटाउँदैन र लाभकर छूटको स्वघोषणा र जोखिम बोकाउँछ । अझ कर छूट लाभ र नोक्सानीको हिसाबकिताबै राख्दैन । यसको मतलब विद्यमान प्रणाली कारोबार, राफसाफ र लागत–लाभ गणना अनि अभिलेखनका लागि पर्याप्त छैन ।

प्रविधिसँगै बढ्दो लागत

विश्वको व्यावहारिक अनुभव हेर्ने हो भने वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणका लागि समयसँगै लागत कम गर्ने माध्यम प्रविधि बनेका छन् । नेपालको पूँजीबजारका सन्दर्भमा प्रविधि सहज र छिटो कार्य सम्पन्न गर्ने माध्यम त बन्यो तर लागत मितव्ययी हुन नसकेको अनुभव लगानीकर्ताले गरिरहेका छन् ।
अभौतिक शेयरको कारोबार गर्ने प्रविधिको उदयसँगै डिम्याट खाता खोल्न र वार्षिक नवीकरण शुल्क तिर्न बाध्य लगानीकर्ता शेयर नामसारीका लागि विगतको रू. ५ को सट्टा रू. २५ तिर्न बाध्य भए । डीपीमार्फत डिम्याट खातामा नि:शुल्क अनलाइन पहुँच पाइरहेका लगानीकर्ताहरू सीडीएसले विकास गरेको स:शुल्क ‘मेरो शेयर’को लगइन लिन बाध्य छन् ।

यसका साथै अनिवार्य बैंक खाता, चेक वा अनलाइन भुक्तानी, बैंक खाताबाट मात्र लाभांशको भुक्तानीजस्ता प्रविधिगत सेवाको उदयसँगै लगानीकर्ता बैंक खाता सञ्चालन र अनलाइन एक्सेस, चेक क्लियरिङ र आईपीएसका लागि थप शुल्क तिर्न बाध्य छन् । सरसर्ती हेर्दा एकजना लगानीकर्ताले (क) डिम्याट खाता खोल्दा रू. १५० सँगै वार्षिक नवीकरण शुल्क रू. १००, (ख) मेरो शेयरको लगइनका लागि वार्षिक रू. ५०, (ग) शून्य मौज्दातको बैंकमा खाता खोल्दा पनि अनलाइन एक्सेस लिन वार्षिक रू. २०० हाराहारी, (ग) प्रत्येक कारोबारको भुक्तानी लिँदा र दिँदाको क्लियरिङ वा कनेक्ट आईपीएस शुल्क, र (घ) लाभांश प्राप्ति, शेयर नपरेको पैसा फिर्ता हुँदा आईपीएस शुल्क तिर्नुपरेको छ । पूर्ण अनलाइन बनाउने नाममा आईपीएसलाई शेयर कारोबार प्रणालीको अंग बनाएर प्रत्येक कारोबारमा समेत आईपीएस शुल्क तिर्न बाध्य बनाइएको छ ।

हो, प्रविधिले गर्दा शेयर आवेदन, लाभांश प्राप्ति, किनबेच धितोपत्रको हस्तान्तरण र रकम लेनदेन सहज भएको छ, तर प्रविधिको नाममा अनेक शुल्क तिर्न बाध्य लगानीकर्ताका लागि प्रविधि आर्थिक बोझ बनेको छ । प्रविधिले लगानीकर्तासँगै बजार सञ्चालक, डिपोजिटरी र क्लियरिङ, शेयर दलाल, डीपी सेवाप्रदायक र नियामक सबैलाई सहज भएको छ । तर, यसको सम्पूर्ण आर्थिक भार आफूमा सारिएको अनुभूति लगानीकर्ताले गरिरहेका छन् ।

प्रविधिसँगै जोखिम

नेपालजस्तो प्रविधिको आयात र उपभोगमा सीमित मुलुकलाई प्रविधि वरदान मात्र होइन, जोखिम पनि हुन्छ । हार्डवेयर, सफ्टवेयर, सञ्चारमाध्यम र प्रविधि, स्याटेलाइट सबै अरूको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा प्रविधिको माध्यमबाट सूचनामा अनधिकृत पहुँच र दुरुपयोगलाई नकार्न सकिँदैन । जतिसुकै सुरक्षित र त्रुटिरहित प्रविधि भए पनि व्यक्तिगत र व्यावसायिक स्वार्थका कारण यो जोखिमपूर्ण हुन्छ । अझ कम्प्युटर र सफ्टवेयरमा हुने न्यून लगानी, छलछाम र सुरक्षामा गरिने सम्झौताले थप जोखिम सृजना गरिरहेको हुन्छ ।

हुन त भर्खर प्रविधितर्फ वामे सर्दै गरेको नेपाली पूँजीबजारमा प्रविधिगत क्षति र जोखिमबारे खास प्रश्न उठेको वा उठाइएको छैन । अनलाइन कारोबार, सफ्टवेयरबाट लागत गणना, विद्युतीय माध्यमबाट राफसाफसँगै थप सुरक्षित र भरपर्दो प्रविधिगत सेवाको आशा गरेका लगानीकर्ता अर्धस्वचालित कारोबार प्रणाली, कारोबार सञ्चालन र व्यवस्थापनमा स्वार्थ बाझिने तेस्रो पक्षको सहभागिता, जिम्मेवार निकायबाटै प्रविधिगत पहुँचको दुरुपयोग, सफ्टवेयरबाट लागत गणनामा व्यावहारिक त्रुटिले कारोबार र करको जोखिमका साथै लगानीकर्ताको व्यक्तिगत सूचना र सम्पत्तिमा अनधिकृत पहुँच र दुरुपयोगको सम्भावना बढाएको छ ।

नेप्से, सीडीएससी, दलाल र लगानीकर्ताको विद्यमान प्राविधिक शीप र क्षमता, भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षित सूचना प्रवाह र भण्डारण (डाटा सेन्टर), कारोबार प्रणाली र राफसाफमा बहुपक्षीय संलग्नता, डाटा संकलन, सुरक्षा, प्रयोग र भण्डारणको जिम्मेवारी सहितको कानून अभावले प्रविधिगत जोखिम बढाएको छ । जतिसुकै नवीनतम प्रविधि भए पनि त्यसमा मानवीय संलग्नताका कारण विश्वसनीयता मुख्य मुद्दा हुने बिर्सनु हुँदैन ।

अन्त्यमा, पूँजीबजारलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै गर्दा (क) लागतको सन्तुलित बाँडफाँट, (ख) बजारमा सबै प्रकारका लगानीकर्ताको सहज पहुँचको सुनिश्चितता, (ग) नयाँ प्रविधिमा पहुँच, ज्ञान र शीप नभएका लगानीकर्ताको क्षमता विकाससँगै उपयुक्त विकल्प, (घ) सुरक्षित कारोबारसँगै तथ्यांकमा अनधिकृत पहुँच र दुरुपयोग नहुने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।

 न्यू बिजनेस एजकाे २१साैं वार्षिकाेत्सवकाे अवसरमा २०७९ बैशाख २३ गतेकाे परििशष्टांकमा प्रकाशित न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : धितोपत्र बजारमा सूचना र सूचनाप्रविधि | आर्थिक अभियान (abhiyandaily.com)