नीतिगत स्पष्टता : अलमलमा लगानीकर्ता

पुँजीबजारलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने सरकारको वार्षिक नीति, बजेट, आर्थिक विधेयकपछि पुँजीबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम’ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले समग्र देशका लागि मुद्रा व्यवस्थापन गर्ने ‘मौद्रिक नीति’ सार्वजनिक गरेका छन् । बोर्डको नीति आगामी वर्ष धितोपत्र बजार विस्तार र विकासमा र केन्द्रीय बैंकको नीति सरकारको नीति र बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न आ–आफ्ना क्षेत्रबाट क्रियाशील रहनेछन् । समग्रमा यी दुवैको सामन्जस्यताको सकारात्मक प्रभाव पुँजीबजारलाई पनि पर्नेछ ।

मौद्रिक नीतिमा सेयर बजार
मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था एवम् परिदृश्यको समीक्षा गर्दै नेपाल सरकारको आव ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकतालाई दृष्टिगत गरी (क) मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न नदिन मौद्रिक योगांकहरूलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, (ख) बढ्दो आयातसँगै बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्न सक्ने प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने, (ग) लक्षित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सहजीकरण गर्न रोजगार र आय प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय साधनको परिचालन, ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने, (घ) वित्तीय सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न वित्तीय समावेशीकरण एवम् वित्तीय साक्षरण कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै भुक्तानी प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने नीति लिएको छ । यसको लागि मौद्रिक, कर्जा र दीर्घकालीन ब्याजदर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, नियमन, लघुवित्त क्षेत्रको नियमन, विदेशी विनियम व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेको छ । पुँजीबजारका सम्बन्धमा:

• वाणिज्य बैंकले माग गरेमा सहायक कम्पनी स्थापना गरी धितोपत्र व्यवसायीको  कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था (मौद्रिक नीति, बुँदा ९४) । विगतदेखि माग गर्दै आएको बैंकलाई धितोपत्र कारोवारको लाइसेन्स सम्बन्धी मागलाई जारी मौद्रिक नीतिले सम्वोधन गरेको छ । अब बैंकहरुले सहायक कम्पनी मार्फत धितोपत्र दलाल वा ब्रोकरको काम गर्न सक्नेछन् । यसले बैंकहरुलाई थप कार्य विस्तारको अवसरसँगै पूँजीबजारमा प्रविधि र पहुँचको विस्तारमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्नेछ । 
• सेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कर्जाको सुरक्षणका लागि राखिएको सेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्मले घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था (बुँदा १०२) । यसले मार्जिन कलमा सहुलियतबाट शेयरधितोमा कर्जा लिने लगानीकर्ताहरुलाई राहत र सहजता प्रदान गर्नेछ । विद्यमान अवस्थामा शेयर धितोमा दस प्रतिशत मार्जिन कम हुने वित्तिकै मार्जिन कल आउने र त्रसित भएर थप मार्जिन दिन वा शेयर बिक्री गर्न बाध्य हुने अवस्थाबाट लगानीकर्ताहरुले निकै राहत पाउने छन् ।
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयरको धितोमा प्रवाह गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था (बुँदा १०२) गरिने उल्लेख छ । यसले समग्र बजारमा प्रवाह हुनसक्ने अधिकतम कर्जाको आकारलाई केही घटाएको देखिन्छ ।

धितोपत्र बोर्ड र सेयर बजार
समग्र धितोपत्र बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि आव ०७४/७५ को समीक्षा गर्दै आव ०७५/७६ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा मुलुक राजनीतिक स्थायित्वबाट आर्थिक विकास/समृद्धितर्फ लम्किरहेको अवस्थामा आर्थिक विकासका लागि अथाह पुँजीको परिचालनका लागि पुँजीबजारलाई सक्रिय बनाई मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पु-याउन बोर्ड प्रतिबद्ध रहने जनाएको छ । उसले नेपालको धितोपत्र र वस्तु विनिमय बजारलाई विकास तथा विस्तार गर्दै स्वस्थ, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाई सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने उद्देश्यले आगामी आवमा निम्न काम गर्ने जनाएको छ :

• धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारको प्रभावकारी नियमन, सुपरिवेक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी संरचनाको विकास तथा सुदृढीकरण गर्ने,
• बोर्डको संस्थागत तथा नियमन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
• बजार पूर्वाधार, लगानी उपकरण आदिमा सुधार तथा विकास गर्ने तथा एक नेपाली एक डिम्याट खातालाई अभियानका रूपमा संचालन गर्ने,
• बजार सुपरिवेक्षण व्यवस्थामा सुधार गर्ने,
• बजार सहभागीहरूको व्यवसायिकता तथा स्तर अभिवृद्धि गर्ने,
• बजार विकास तथा विस्तारका लागि आवश्यक अध्ययन/अनुसन्धान गर्ने,
• बजारसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रादेशिक पुँजी बजार प्रर्दशनी लगायत विभिन्न प्रशिक्षणमूलक, छलफल/अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

यसका साथै आव २०७४/७५ को निम्न क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनमा निरन्तर लाग्ने जनाएको छ :

• साना लगानीकर्ताहरूसँग रहेको निश्चित संख्यासम्मको अभौतिकृत हुन बाँकी धितोपत्रलाई बिक्रीको अवसर दिई त्यस्ता धितोपत्रको तरलता अभिवृद्धि गर्न भौतिक धितोपत्र कारोबार गर्ने छुट्टै प्लेटफर्मको विकास गर्ने कार्य अगाडि बढाउने सम्बन्धमा अध्ययन कार्य भैरहेको ।
• देश संघीयतामा गैसकेको परिपे्रक्ष्यमा बोर्डको शाखा कार्यालय पनि विस्तार गर्दै जानुपर्ने देखिएकाले प्रदेश नम्बर ३ बाहेक अन्य प्रदेशमा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी कम्तीमा एक कार्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्य अगाडि बढिरहेको ।
• धितोपत्र व्यवसायीहरूको आन्तरिक तथ्यांक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली खरिद गर्ने तथा धितोपत्र कारोबार सुपरिवेक्षण प्रणालीका लागि अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने कार्य भैरहेको ।
• नगरपालिका बन्ड (म्युनिसिपल बण्ड) निष्कासनसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था तथा ऋणपत्र र अग्राधिकार सेयर बजार विकासका लागि अवलम्बन गरिनुपर्ने प्रोत्साहनमूलक नीतिका सम्बन्धमा अध्ययन कार्य भैरहेको ।
• बोर्डको लेखा प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन एनएफआरएस लागू गर्न प्रथम चरणमा एकान्टिङ म्यानुअल तयार गर्ने तथा बोर्डको दायित्व निर्धारण सम्बन्धमा एक्च्युरल भ्यालुएसन गर्ने कार्य बाँकी रहेको । 

फरक–फरक बुझाइ

मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा अंकुश लगाएको हुँदा मौद्रिक नीति सेयर बजारप्रति अनुदार भएको बुझाइ केही लगानीकर्ताहरूको छ । हुन त सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो कर्जा प्रवाह नगर्ने र गरिरहेका केहीको भने तोकिएको सीमा नाघ्ने अवस्थामा केही व्यावहारिक समस्या आउन सक्ने पक्षलाई नकार्न सकिँदैन, तर चैत मसान्तको विवरणअनुसार ३ खर्ब ८८ अर्बको प्राथमिक पुँजी भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ९७ अर्बसम्म सेयरधितोमा मार्जिन कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेमा केवल ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमात्र यस्तो कर्जा प्रवाह भएको छ । गत वर्ष ४० प्रतिशतको सीमा तोक्दा पनि लगानीकर्ताहरू यसैगरी भयभीत भएका थिए, जुन पछि सामान्य भयो । तालिकामा प्रस्तुत अनौपचारिक तथ्यांकले सेयर कर्जा प्रवाहको अवस्था र सम्भावनाले तत्काल आत्तिनुपर्ने अवस्था देखिन्न । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्यलाई सेयर कर्जा प्रवाहमा समस्या हुने देखिँदैन । यस्तो कर्जामा अवसर देखेका बैंकहरूलाई प्राथमिक पुँजी बढाउन दबाब भने दिनेछ ।

आव २०७४/७५ को विवरणअनुसार मार्जिन कर्जाको अवस्था

बैंक तथा वित्तीय संस्था	प्राथमिक पूँजी (रु. अर्ब)	२५% को अवस्थामा मार्जिन कर्जाको अधिकतम सीमा (रु. अर्ब)	तेस्रो त्रैमाससम्म कर्जा प्रवाह (रु. अर्ब)	औसत (प्रतिशत)	कैफियत
बाणिज्य बैंकहरु (२८)	३३४.१५	८३.५४	३३.०३	९.८८	२५% माथि सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल ।
विकास बैंक (३४)	४२.००	१०.५०	५.४१	१२.८९	२५% माथि देव, ज्योति र कैलास ।
वित्तीय संस्था (२०)	११.९२	२.९८	१.९८	१६.५७	२५% माथि गुडविल, गुहेश्वरी, आइसीएफसी, जेविल्स र मञ्जुश्री ।
कुल	३८८.०७	९७.०२	४०.४२	१०.४१	औसत १०.४१%

स्रोतः सम्बन्धित कम्पनीहरुको तेस्रो त्रैमासिक विवरणका आधारमा गणना गरिएको ।

मौद्रिक नीतिले पुँजीबजारका लागि प्रत्यक्ष प्रभावित पक्षहरूबाहेक समग्र अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउन वित्तीय स्रोत परिचालन र कोषको लागत न्यूनीकरणका लागि क) वैधानिक तरलता (एसएलआर) वाणिज्य बैंकलाई १०, विकास बैंकलाई ८ र वित्त कम्पनीहरूलाई ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) ४ प्रतिशतमा कायम, ख) परिवत्र्य विदेशी मुद्राका अतिरिक्त भारतीय मुद्रामा समेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था, ग) पुनःकर्जा कोषको सीमा ३५ अर्बको व्यवस्था, घ) दीर्घकालीन ऋणपत्रमार्फत वित्तीय साधन परिचालनमा प्रोत्साहन र कर्जा/कुल वित्तीय स्रोत (सीसीडी) अनुपातमा गणनाको व्यवस्था, ङ) प्रकाशित ब्याजदरमा १ प्रतिशतसम्म मात्र थपेर बोलकवोल गर्न पाइने, च) निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर अन्तर अधिकतम ४.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने र छ) उद्यमशिलता र रोजगारीको विकासका लागि ब्याजमा अनुदानको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

मौद्रिक नीतिको बुँदा ६७ मा उल्लिखित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रदान हुुँदै आएको ओभरड्राफ्ट  लगायतका  रिभल्बिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा रु. ७५ लाखबाट रु. ५० लाख कायम तथा व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र यस्तै प्रकृतिका अन्य कर्जालाई नियन्त्रणले ओभरड्राफ्ट ऋण लिएर सेयर कारोबार गर्नेलाई केही अप्ठेरो पर्न सक्छ । यस्तै प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुदति खातामा रहेको ३ लाख रुपैयाँको निक्षेप सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कोषको लागत भने केही बढ्नेछ ।
समग्रमा मौद्रिक नीतिले सहज वित्तीय स्रोत परिचालन र लागत नियन्त्रणका उपायहरूमार्फत ब्याजदरको स्थायित्वमा जोड दिएको छ । स्पष्ट रूपमा कर्जाको लागत घट्ने तर पहिले जस्तो सहज र सजिलै कर्जा नपाइने सन्देश दिएको छ ।

अलमलिएका लगानीकर्ता
स्थायी सरकार, बजेट, मौद्रिक नीति र धितोपत्र बोर्डको नीति तथा कार्यक्रमले १) पुँजीबजारको विकास, विस्तार र स्थायित्वका लागि सबैको प्रयास रहने तर अस्वभाविक उतारचढावर सट्टेबाजी (ओभरस्पेकुलेसन) मा भने नियन्त्रण गरिने र २) कर्जा सस्तो तर साँच्चै आवश्यक (जेन्युइन) र तिर्न सक्नेलाई मात्र दिइने स्पष्ट नीति सार्वजनिक भैसकेको अवस्थामा पनि कारोवारी र लगानीकर्ताहरू अलमलमा देखिन्छन् । तर क) सरकार तथा नियामकप्रतिको अविश्वास, ख) बजारको घट्दो क्रम, ग) पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा अपर्झट हानिएको झटारो र अनिर्णित करको दर, घ) सेयरको बढ्दो आपूर्ति र मागबीचको असन्तुलन, ङ) सेयर कर्जाको ब्याजदरमा अस्थिरता र मार्जिन कलको त्रासजस्ता केही व्यावहारिक र मनोवैज्ञानिक कारणबाहेक सेयर अलमलिनुपर्ने अन्य कारण देखिँदैनन् । सुलभ ब्याजदरमा सहज सेयरकर्जा, वैज्ञानिक विधीबाट पुँजीगत लाभकर गणना, प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुने कानुनी सुनिश्चितासँगै अल्पकालीन कारोबारीसँगै दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरू सेयर बजारमा फर्कने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

नाेटः प्रकाशितमा सामान्य सुधार

काराेवार दैनिकमा २०७५ असार ३१ गते प्रकाशित

https://karobardaily.com/news/idea/7805