विकास बैंकहरुको ५ वर्षमा कसको लाभांश कति ? हेर्नुहोस् इतिहास

नेपाली पैसा

काठमाडौं : सूचीकृत संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को नाफाबाट लगानीकर्तालाई लाभांश प्रस्ताव गर्ने क्रम अझै जारी छ । विशेष गरी अधिकांश बिमा कम्पनीहरुको लाभांश घोषणा हुन बाँकी रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिना भित्रमा लाभांश घोषणा गरेर वार्षिक साधारण सभा गरिसक्नु पर्ने सामान्य नियामकीय प्रवधान भए पनि व्यवहारमा अहिलेसम्म यसले मूर्त रुप  लिन सकेको छैन । तथापि, अधिकांश बैंकहरुको भने साधारण सभा सम्पन्न भइसकेको छ । धेरैले नगद लाभांश खातामा पनि पठाइसकेका छन् ।

यसैबीच, नेप्सेमा सूचीकृत अधिकांश विकास बैंकहरुले पनि लाभांश प्रस्ताव गरेका छन् । केहीको भने लाभांश प्रस्ताव र साधारण सभा मिति तय हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । विकास बैंकहरुको विगत ५ वर्ष यताको लाभांश दर हेर्ने हो भने पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा नगद लाभांशलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । विशेषगरी, चुक्ता पुँजी वृद्धि निर्देशनपछि २ वर्षसम्म बोनस सेयर र त्यसपछि नगदमा जोड दिएको देखिन्छ । यस वर्षदेखि फेरि बोनस र नगद सन्तुलितरुपमा लाभांश आउने क्रम बढेको छ ।

                    हेरौं ५ वर्षयता कुन विकास बैंकले लगानीकर्तालाई कति लाभांश दिए :

पछिल्लो समय विकास बैंक वाणिज्य बैंकसँग मर्जर वा एक्विजिसन प्रक्रियामा जाने क्रम बढ्दो छ । कतिपय विकास बैंकहरु पनि एकआपसमा गाभिएका छन् । यहाँ सूचीकृत १८ विकास बैंकहरुको विगत ५ वर्ष यताको लाभांश इतिहास प्रस्तुत गरेका छौं । यसमध्ये पनि केही विकास बैंकहरु वाणिज्य बैंकसँग एक्विजिसनमा जान सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

# कामना र सेवा विकास बैंक एक आपसमा मर्जर भएपछि (आ.व २०७३÷७४) देखिको मात्र लाभांश समावेश ।

# भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक र लुम्बिनी फाइनान्स एन्ड लिजिङ कम्पनी एकआपसमा गाभिएपछिको लाभांश समावेश ।
#महालक्ष्मी विकास बैंक र यति डेभलपमेण्ट बैंक आपसमा गाभिएपछिको लाभांश समावेश ।

२७ वाणिज्य बैंकको ५ वर्षको लाभांश इतिहास, कसले कति दिए ?

नेपाली पैसा
 

काठमाडौं : सेयर बजारमा लगानी गर्नुपूर्व सम्बद्ध कम्पनीको वर्तमानसँगै विगत अवस्था र लाभांश इतिहास थाहा पाउन आवश्यक हुन्छ । किन भने कम्पनीहरुले विगतमा कुन अनुपातमा लाभांश वितरण गर्दै आएका थिए ? वृद्धि अनुपात कस्तो रह्यो लगायतका बारेमा जानकारी लिन सके भविष्यका बारेमा पनि आँकलन गर्न सजिलो हुन सक्छ । हुन त विगतकै आधारमा भविष्यको ठ्याक्कै अनुमान गर्न सकिंदैन । कतिपयले व्यापार रणनीति बदलेका हुन सक्छन् । कमजोर संस्था सबल बनिसकेको पनि हुन सक्छ ।

मर्ज तथा एक्विजिसन, पुँजी वृद्धि, व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिमा आएको परिवर्तन लगायतका कारणले कुनै पनि कम्पनीको आगामी रणनीति, व्यापार विस्तार र लाभांश क्षमतामा अर्कै प्रभाव पार्न पनि सक्छ । यसर्थ, आम लगानीकर्ताले यी पक्षहरुमा पनि ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि विगतको अध्ययन निकै आवश्यक हुन्छ । यसैक्रममा हामीले नेप्सेमा सूचीकृत वाणिज्य बैंकहरुले यस वर्ष र विगत वर्षहरुमा कसरी र कुन अनुपातमा लाभांश वितरण गरेका थिए भनेर प्रस्तुत गरेका छौं ।

तर अहिलेसम्म पनि सूचीकृत वाणिज्य बैंक मध्ये सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले भने लाभांश प्रस्ताव गरेको छैन । वाणिज्य बैंकको ५ वर्षको लाभांश दर हेर्ने हो भने बोनस र नगद दुवै दिएको पाइन्छ । तर पछिल्लो पुँजी वृद्धिपछि भने बैंकहरुले नगदमा जोड दिएका थिए । यस वर्षदेखि फेरि नगद र बोनस दुवै मिलाएर सन्तुलित हिसाबले लाभांश दिएका छन् । वाणिज्य बैंकको ५ वर्षको लाभांश इतिहास हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२–०७३ को मौद्रिक नीतिमा २०७४ असार मसान्तभित्र न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यो ।

यसअघि वाणिज्य बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको थियो । त्यससता चुक्ता पुँजी वृद्धिको दबाबमा परेका वाणिज्य बैंकले २ वर्षसम्म बोनस सेयरलाई प्राथमिकता दिएका थिए । ८ अर्ब पुँजी पुर्याएपछि फेरि नगदमा जोड दिएको देखिन्छ । हेरौं ५ वर्षमा कुन वाणिज्य बैंकले लगानीकर्तालाई कति लाभांश दिए :



 

 

#जनता बैंक नेपाल केही समय पहिले ग्लोबल आइएमई बैंकसँग मर्जरमा गए पनि गत वर्षको नाफाबाट लगानीकर्तालाई लाभांश प्रस्ताव गरेकाले यहाँ समावेश छ ।

५० लघुवित्तको ५ वर्षे लाभांश इतिहास : कसको कति ?

नेपाली पैसा

काठमाडौं : सेयर बजारमा लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयर मूल्य तुलनात्मक रुपमा आकर्षक रहेको छ । राम्रो लाभांश दिने कम्पनीहरु लगानीकर्ताको आँखामा पर्छन् । यसैबीच, अधिकांश लघुवित्त कम्पनीहरुले सञ्चालमा आए देखि लगानीकर्तालाई आकर्षक लाभांश दिंदै आएका छन् । लघुवित्त कम्पनीको लाभांश दर औसतमा अन्य समूहका कम्पनीको तुलनामा उच्च पनि रहेको छ । हाल नेप्सेमा ५० वटा लघुवित्त कम्पनीहरु सूचीकृत रहेका छन् । केही कम्पनीहरु सञ्चालनमा आएको लामो समय बितेको छ भने अधिकांश कम्पनी नयाँ छन् ।

केही वर्ष अघिसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई धमाधम सञ्चालन अनुमति दिइरहेको थियो । जसकारण अधिकांश कम्पनी नयाँ भएका हुन् । कतिपय कम्पनी त दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएर सेयर कारोबार हुन थालेको पनि धेरै भएको छैन । केही गत वर्षदेखि मात्रै सूचीकृत भएका छन् । यसर्थ, यस्ता कम्पनीहरुको भने गत आर्थिक वर्षमा दिएको लाभांश मात्रै समावेश गरिएको छ । यसैबीच, पछिल्लो समय लघुवित्त कम्पनीहरु एकआपसमा मर्जर तथा एक्विजिसन जान समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

फलस्वरुपः केही कम्पनीको सेयर कारोबार अहिले दोस्रो बजारमा रोक्का रहेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को लाभांश भने कतिपयको प्रस्तावित मात्र छ । केहीले साधारण सभाबाट अनुमोदन गरिसकेका छन् भने कुनैको साधारण सभा हुन बाँकी छ । केही कम्पनीले भने लाभांश प्रस्ताव गर्न नै बाँकी रहेको पनि देखिन्छ । 

हेरौं, लघुवित्त कम्पनीहरुले ५ वर्ष यता दिएका लाभांश दर

#आँधिखोला र घोडिघोडा लघुवित्त यसै वर्षदेखि सञ्चालमा आएको र हालसम्म लाभांश नदिएको । यसैवर्षबाट सेयर कारोबार सुरु भएको । 

#ग्रामीण विकास लघुवित्तले हालसम्म लाभांश नदिएको ।

पुँजी बजारको अवस्था र नयाँ अध्यक्षबाट अपेक्षा

नेपालको पुँजी (सेयर) बजारको बिन्दुगत स्वास्थ्यमापक नेप्से परिसूचक २०७३ साउन १३ गतेको उच्चतम बिन्दु १८८१ र बजार पुँजीकरण करिब २१ खर्ब रुपैयाँबाट धेरै कम्पनीका करोडौं कित्ता र अर्बाैं रुपैयाँको थप सेयर सूचीकरण र अनेक सुधार प्रयासका बावजुद घट्दै ११०० को बिन्दुलाई निकै पटक छुँदै र करिब साढे तीन वर्षको बियरिस (घट्ने क्रम) पार गर्दै हाल १३१० र पुँजीकरण करिब १७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसबीचमा सरकार, बजार संचालक, नियामकबाट अनेक नीतिगत, पूर्वाधार र व्यावहारिक सुधारका प्रयास भएको मात्र होइन, लगानीकर्ताले तनाव र जोखिम व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन् ।

संयोगले बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) ले २०७६ पुस २१ गते अर्को नियामकीय निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको लामो कार्य अनुभवका साथै नेप्से र सेवोनको अनुभव बटुलेका भीष्मराज ढुंगानालाई अध्यक्षका रूपमा नयाँ नेतृत्व पाएको छ । बियरिसको एउटा चक्र पूरा गर्दै गरेको समयमा नियमनको अनुभव बोकेका नयाँ अध्यक्षबाट सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले बजारको सुदृढीकरण, प्रणालीगत विकास, पूर्वाधारमा सुधारका साथै प्रभावकारी नियमनको अपेक्षा गरेका छन् । हुनतः पदबहाली गर्दा नै व्यवसायिकता अभिवृद्धि गरी धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारको विकास विस्तारमा लाग्न निर्देशन दिँदै पुँजीबजारको स्थायित्व तथा दायरा अभिवृद्धि, ऋणपत्र तथा डेरिभेटि बजारको विकास, प्रविधिमैत्री पुँजी बजारको आवश्यकता, संस्थागत सुशासनको परिपालना, नियमन निकायको क्षमता विकास तथा ऐन नियम कानुनहरूमा समसामयिक सुधार गर्ने लगायतका विषयहरूमा जोड दिनुभएको छ ।

नयाँ अध्यक्षले अर्धवार्षिक समीक्षासँगै सुधारको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

बजारको अर्धवार्षिक समिक्षा

१. प्राथमिक बजारतर्फ (क) आ.व. २०७६-७७ को प्रथम ६ महिनामा बोर्डबाट १६ संगठित संस्थाले २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्कासन अनुमति पाएका मध्ये ८३ प्रतिशत हिस्सा अर्थात् १६.५ अर्ब रुपैयाँ ऋणपत्रले ओगटेको छ । प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मा गिरावट आउनुका साथै एक जलविद्युत् कम्पनीले करिब ३३ करोड ५१ लाख रुपैयाँबराबरको निष्कासनमा सर्वसाधारणले केवल ७ करोड रुपैयाँ (२१ प्रतिशत) मात्र खरिद हुँदा आईपीओमा वितृष्णा देखिएको छ । (ख) हकप्रदतर्फ मूलतः बिमा तथा लघुवित्त समूहका सात सूचीकृत कम्पनीले रु. २.२ अर्ब बराबरको हकप्रद निष्काशनको अनुमति पाएका छन् । (ग) समीक्षा अवधिमा ३७ संगठित संस्थाबाट सूचीकृत ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बोनस सेयरमा बैंक, वित्तीय संस्था र बिमाको बाहुल्यता छ ।

२. दोस्रो बजारतर्फ नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनी बढेर २ सय १२ पुगेको छ भने समीक्षा अवधिमा १ सय दिन कारोबार हुँदा दैनिक औसत ३२.५ करोड रुपैयाँ र कुल ३२.५१ अर्ब रुपैयाँको धितोपत्रको कारोबार भएको छ । पुस मसान्तमा धितोपत्र बजारको कुल बजार पुँजीकरण बढेर रु. १६१० अर्ब र सूचकांक १२६३.३८ बिन्दु कायम भएको छ ।डिम्याट खाताधारकबढेर १६ लाख ७ हजार ६ सय ५ पुगेको छ ।

३. बोर्डका अनुसार (क) पुँजीबजारका समस्या समाधानका लागि सरकारबाट गठित समितिका ५८ बुँदे सुझावहरूमध्ये बोर्डसँग सम्बन्धित धेरै सुझाव कार्यान्वयन भ०सकेका वा हुँदैछन् । (ख) नेपाल धितोपत्र बोर्ड सूचना प्रविधि नीति, २०७६ जारी भएको छ भने बहुप्रतीक्षित बुक बिल्डिङ विधिमार्फत सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने, हकप्रद सेयर निष्कासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायतका व्यवस्था समावेश गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ का साथै धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन, सामूहिक लगानी कोष, क्रेडिट रेटिङ, मर्चेन्ट बैंकर तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीसम्बन्धी नियमावलीहरू संशोधन भैरहेको छ । (ग) भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) निषेधसम्बन्धी नियमावली, २०७६ मन्त्रालयमा पेस भएको छ । (घ) पुँजीगत लाभकर गणनालाई थप सरल र सहज बनाउने क्रममा लगानीकर्ता स्वयंले सीडीएससीको वेबसाइटमार्फत आधार मूल्य (बेसरेट) प्रविष्टको व्यवस्था भएको, (ङ) २१ धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूले मार्जिन कारोवार गर्न अनुमति पाएकोमा ३ वटाले उक्त सेवा सुरु गरिसकेका छन् । (च) खुलामुखी सामूहिक लगानी कोष संचालनमा आएको, विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ लागू भई अनुमतिका लागि पाँच निवेदन प्राप्त भएको छ । (छ) ट्रस्ट ऐनको मस्यौदा तथा दोस्रो बजारमा हुने धितोपत्रको कारोबारलागतका सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको, कमोडिटी बजार सञ्चालनपूर्व स्वीकृतिका लागि मापदण्ड तयार भई ६ वटा निवेदनको अध्ययन भइरहेको, लगानीकर्ता प्रत्यक्ष संवाद रेडियो कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको र ऋणपत्रको दोस्रो बजार विद्युतीय प्रणालीमार्फत् कारोबार सुरु भएको छ ।

दिगो बजारका लागि चालिनुपर्ने कदम

बजारको सुधार अनि अगाडि बढाइएका सेयर कारोबार वृद्धि र व्यवस्थापनका प्रयासहरूले कारोबारी र लगानीकर्तालाई केही आकर्षित त गर्ला, तर दीर्घकालसम्म टिकाउन मुस्किल हुनेछ । अहिलेको अवस्थालाई अवसरका रुपमा लिँदै बोर्डको नेतृत्वले बजारको तत्कालीन कारोबार र पुँजीकरणमात्र नहेरी दीर्घकालीन र दीगो विकास एवम् लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षणका लागि निम्न कार्यहरू गर्नुपर्छ ।

१. समग्र धितोपत्र बजारलाई कसरी हेर्ने ? कसरी अगाडि बढाउने ? व्यवसायिक कर, पुँजीगत लाभकर, वा लाभांश कर के, कसरी र कति ? पुँजी निर्माण, लगानी वा धितोपत्र कारोबार के र कसरी ? पेसा वा व्यवसाय ? भन्ने अन्यौलता चिर्ने र कारोबारी अनि लगानीकर्ताको हित संरक्षणगर्दै पहिचान स्थापितको पहल गरिनुपर्छ ।

२. सम्पूर्ण पुँजीबजारको नेतृत्व लिँदै सम्बन्धित क्षेत्रका अन्य नियामक, सूचीकृत कम्पनी, बजार संञ्चालक, सेयर निक्षेपक (केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी), निक्षेप सदस्य (डीपी), दलाल, मर्चेन्ट बैंकर, सामूहिक लगानी कोष, क्रेडिट रेटिङ कम्पनीहरू र लगानीकर्ताहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै नियमन, सूचना प्रवाहमा शुद्धता, यथार्थता, पर्याप्तता र एकरूपता, तथ्यांक भण्डार र सुरक्षामा नेतृत्वदायि भूमिका खेल्नुपर्छ र आफ्नो नियमन क्षमता र प्रभावकारिता बढाउन संस्थागत सुधार, क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ ।

३. पुँजीबजारमा प्रविधिको उपयोग बढ्दै कारोबारमा सहजता सँगै बढ्दो लागत, तथ्यांक भण्डारण, सुरक्षा र उपयोग तथा प्रविधिकै दुरुपयोगबाट लगानीकर्तामा हुने हानी, बजार संचालन र व्यवस्थापनमा आइपर्ने चुनौतिका साथै डिजिटल डिभाइडबाट बजार पहुँच वा बहिष्करणको सम्भावनालाई प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गरिनुपर्छ । प्रविधिकै दुरुपयोग गर्दै सिडिएसले लगानीकर्ताको जानकारी-स्वीकृतिबिना डिम्याट खाताबाट सेयर झिक्ने, मर्चेन्ट बैंकरले बैंक खातामा पैसा राख्ने र झिक्ने गैरकानुनी काम भएका छन् ।

४. बजारपुँजीकरण र सूचकांकको विश्वसनीयता कायम गर्न पारदर्शिता, विधिमा एकरूपता कायम गर्नुका साथै बाँडफाँड नीतिमा पुनरावलोकन, आईपीओ, हकप्रद र बोनसको बाँडफाड र सूचीकरण, मर्ज वा प्राप्ति गरेका कम्पनीको सूचीकरणर ओपनिङ प्राइस गणनामा आवश्यक निर्देशन र नियमन हुनुपर्छ ।

५. कारोबारलाई सहज बनाउन चुस्त र प्रभावकारी कारोवार प्रणाली, सीडीएस तथा डीपी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र दलालबीच कारोवार, सेयर तथा भुक्तानी राफसाफका लागि सिस्टम इन्टिग्रेसन र कानुनी प्रावधान हुनुपर्छ । अनलाइन कारोबार प्रणालीलाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । औसत लागत गणना र स्वघोषणाको विद्यमान प्रणालीमा सुधार गर्दै नेप्से वा सीडीएससी र सफ्टवेयरबाटै वैज्ञानिक र व्यावहारिक लागत गणना र कर निर्धारणको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

६. विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीका सेयरधनीहरूमात्र होइन, एकै कम्पनीका सेयरधनीहरूबीच समेत अधिकार, जिम्मेवारी, लगानी र प्रतिफलमा असमानता, विभेद र द्वन्द्व हटाउन; बजारमूल्यमा अनावश्यक चलखेल, मुनाफा वितरणमा द्वन्द्व रोक्न र समग्र पुँजीबजारको दीर्घकालीन विकासका लागि समेत जलविद्युत्, उत्पादन, होटलमा जस्तै बैंक, बिमा क्षेत्रमा पनि संस्थापक र सर्वसाधारणबीचको कानुनी विभेद अन्त गरिनुपर्छ ।

७. कम्पनीको व्यावसायिक र वित्तीय सूचनामा शुद्धता, यथार्थपरकता, पर्याप्तता र एकरूपताका लागि त्रैमासिक विवरणको ढाँचामा पुनरावलोकन गर्दै विभिन्न उपसमूहका कम्पनीहरूको विवरणमा एकरुपता, सार्वजनिक सूचना प्रति कम्पनीका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउँदै र गलत सूचना प्रवाहबाट हुने हानि–नोक्सानीमा क्षतिपूर्ति तथा कारबाहीको व्यवस्था, सार्वजनिक सूचनाको पर्याप्तता, यथार्थता र शुद्धताको परिक्षण गरिनुपर्छ ।

८. बजार सन्तुलनको अपेक्षासहित आईपीओमा आरक्षण र अनेक कर छुटको सुविधा दिइएका सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) हरूले जोखिम व्यवस्थापनका नाममा एकाइधनी र बजारप्रति घात गर्दै संकलित कोष प्यारेन्ट बैंकमा निक्षेप राख्ने, स्वार्थ केन्द्रित र गैरजिम्मेवारी तरिकाले सेयरको खरिदबिक्री गर्दै हानि–नोक्सानी पु¥याउने र बजारमा चलखेल रोक्न पनि निश्चित अवधिसम्म स्वीकृत विवरणपत्रअनुसार कोष परिचालन नगर्ने, खुद मूल्य (न्याभ) अंकित मूल्यभन्दा २० प्रतिशत कम कायम गर्ने म्युचुअल फन्ड व्यवस्थापक र सुपरभाइजरलाई सशक्त कारबाही तथा कोषको खारेजी गर्दै रकम फिर्ता गरिनुपर्छ । कोषको व्यवस्थापन तथा सुपरिवेक्षण प्रवद्र्धकको सहायक कम्पनीभन्दा स्वतन्त्र मर्चेन्ट बैंकरबाट हुनुपर्छ ।

९. बजारमा कारोबारीसँगै लगानीकर्ताको हित प्रवद्र्धन गर्न बोनस, हकप्रद र निश्चित अवधि धारण गरिएको सेयरको लागत गणना विधिमा पुनरावलोकन, दीर्घकालीन सेयरधारकलाई पुँजीगत लाभमा कर सहुलियत र लाभांशमा कर पूर्णतः छुट गरिनुपर्छ ।

१०. ऋणपत्र (डिबेन्चर) को सहज, व्यावहारिक र प्रभावकारी कारोबारका लागि विद्यमान व्यवहारिक, कानुनी र प्रणालीगत समस्या समाधान गर्दै सो नहुँदासम्म नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर डिबेन्चर निष्कासनमा रोक लगाइनुपर्छ ।

घट्दो बजारभन्दा बढ्दो बजार लगानीकर्तासँगै बजार सञ्चालक र नियामकका लागि अवसरसँगै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। लामो बियरिसपछि बढ्ने पुँजीबजारमा आकर्षित र प्रवेश गर्ने कारोवारी र लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन रूपमा बजारमा टिकाएर बजारको अल्पकालीनसँगै दीर्घकालीन विकास र विस्तारका लागि नयाँ अध्यक्षले उल्लिखित सुधारसँगै निश्चित समूहको आवाजमात्र होइन बृहत् लगानीकर्ताहरूको आवाज र गुनासो पनि सुन्नु अनि आफ्नो परामर्शको दायरा फराकिलो पार्नुपर्छ ।

काराेवार दैनिकमा २०७६ माघ ५ गते प्रकाशित
https://www.karobardaily.com/news/idea/28078