सरकारको आर्थिक नीतिलाई सघाउने र मुद्रास्फीतिलाई लक्षित सीमाभित्र कायम गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित आउने आव २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिसँग पुँजीबजारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध नदेखिए पनि बजारमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरूको दबदबा र मौद्रिक नीतिले बैंकहरूको व्यवसाय, मुनाफा र लाभांश क्षमतासँगै ब्याजदर र ऋण क्षमतामा समेत प्रभावित पार्ने हुँदा सेयरबजार र लगानीकर्ताहरूको स्वाभाविक चासो रहन्छ । लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढाउन र बैंकहरूलाई जोगाउन पनि बैंकिङ क्षेत्रको मुनाफा र लाभांश उल्लेख्य प्रभावित हुन नदिने; सेयर मार्जिन सीमा, मार्जिन कल र नवीकरणमा सहज बनाउने जिम्मेवारी मौद्रिक नीतिमा आएको छ ।
हुन त नेपाल धितोपत्र बोर्डले क) सेयर धितो सीमा (मार्जिन) ७५ प्रतिशत पुर्याउने, ख) सिलिङभित्रको मार्जिन-सेयर धितो कर्जाको स्वतः नवीकरण, ग) विद्युतीय कारोबारमा १० लाखको सीमा हटाउने, घ) ब्रोकरलाई ऋण प्रवाह गर्दा सर्वसाधारणलाई भन्दा कममा दिने व्यवस्थाका लागि सिफारिस भएको कुरा बाहिरिएको छ । तर, बजारको समग्र सुधार तथा लगानीकर्ताहरूको हितका लागि उल्लिखित कुराहरूका अतिरिक्त निम्न कुरामा केन्द्रीय बैंकको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।
१. सेयर धितो कर्जा र मार्जिन कर्जा
सेयर धितो कर्जा र मार्जिन कर्जा फरक प्रकृतिको हो । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट मार्जिन प्रकृतिको सेयर कर्जा प्रदान हुँदै आएको छ भने ब्रोकरहरूबाट प्रवाह हुने भनिएको मार्जिन कर्जा अझै व्यावहारिक रूपमा सुरु हुन सकेको छैन । आगामी मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जामा सहुलियतसँगै मार्जिन कर्जा कार्यान्वयनमा ल्याउँदै लगानीकर्ता र कारोबारीलाई वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा सघाउनुपर्छ । सेयर धितो कर्जाको विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्दै (क) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन नीतिका आधारमा कर्जा र मार्जिन कल, (ख) विकल्पमा १ सय ८० दिनको औसत वा प्रचलित मूल्यको ७५ प्रतिशतसम्म कर्जा र १५ प्रतिशतको मूल्यान्तरमा मार्जिन कल, (ग) प्राथमिक पुँजीको ५० प्रतिशतसम्म सेयर-मार्जित कर्जा, र (घ) मार्जिन प्रकृतिको सेयर कर्जा (ओभरड्राफ्ट र टर्मसमेत) दुई वर्षसम्म स्वतः नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने ।
मार्जिन कर्जाको व्यावहारिक कार्यान्वयन तथा ब्रोकरहरूलाई मार्जिन कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहन र सहजीकरणका लागि केही सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा थोक कर्जा र पुनःकर्जाको व्यवस्था गर्ने ।
२. मर्ज तथा प्राप्ति
स्वफूर्त र व्यवसायिक मर्ज वा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गर्न अनि औचित्यता पुष्टि गर्न पनि कम्तीमा गाभिएका ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सम्बन्धित सरोकारवालाहरू — राज्य/सरकार, कर्मचारी, सेयरधनी, निक्षेपकर्ता र ऋणीमा लाभहानिको तत्काल विस्तृत अध्ययन गर्ने । केही संस्था घटाएर अर्को ठूलो संस्था बनाउने मात्र होइन, मर्ज वा प्राप्तिको स्वीकृति दिँदा गाभिएर बन्ने नयाँ संस्थाको सबलता, प्रभावकारी नतिजा र योगदान समेतलाई ध्यान दिने । व्यावसायिक आवश्यकताको आधारमा गाभ्ने वा गाभिने दुवैको चुक्ता पुँजी घटाउन सकिने र सिर्जित पुँजीगत रकमलाई निश्चित वर्षसम्म विशेष पुँजीगत जगेडा कोषमा रहने व्यवस्था गर्ने । उदाहरणका लागि १० अर्ब र ८ अर्बका बैंकहरू समान स्वाप (०.७५ ः ०.७५ स्वाप) मा मर्ज गर्दै १३.५ अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गरी ४.५ अर्ब पुँजीगत जगेडा हुन सक्ने । सूचीकृतले असूचीकृत संस्था गाभ्दै सर्वसाधारण र संस्थापकको हिस्सा मिलाउन एफपीओमार्फत गैरसञ्चालन आय निरुत्साहित गर्न पनि गाभिएको कम्तीमा एक वर्षपछि कायम हुने बुक नेटवर्थमा मात्रै एफपीओ जारी गर्न दिने ।
यस्तै गाभिएर बनेको संस्थामा निक्षेपकर्ता वा ऋणीले पुनः केवाईसी भर्नुपर्ने, खाता वा ऋणका लागि संस्थामा धाउनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै गाभिएका संस्थाका डकुमेन्टबाटै ग्राहकका दस्तावेजहरू अद्यावधिक गराउने ।
३. ऋणपत्र र रिडेम्पसन कोष
बैंकहरूले ऋणपत्र जारी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी पुँजीकोष र व्यवसायिक आवश्यकताका आधारमा प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने । डिबेन्चर रिडेम्पसन कोषमा छुट्याइएको रकमलाई अनिवार्य रूपमा चुक्ता पुँजीमा परिणत गर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी त्यस्तो कोषको रकम नेटवर्थ अंकित मूल्यको २ गुना नहुँदासम्म विशेष पुँजीगत जगेडामा राख्ने व्यवस्था गरेर बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अनावश्यक पुँजीको भारबाट जोगाउने ।
४. चुक्ता पुँजी र पुँजीकोष
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यावसायिक आवश्यकताभन्दा निश्चित अंक (रकम)मा कायम चुक्ता पुँजीको भारले थिचिएर आधारभूत वित्तीय सूचकहरूसमेत स्खलित हुनाका साथै सेयरको अत्यधिक आपूर्तिले पुँजीबजारमा समेत नकारात्मक असर परेको छ । त्यसैले, सबल बैंकिङ संस्था लागि बढी चुक्ता पुँजीको आमधारणामा परिवर्तन गर्दै समग्र पुँजीगत क्षमता (पुँजीकोष) का आधारमा बलियो बनाउने नीति लिँदै पुँजीगत क्षमता बढाउन प्रोत्साहन र नियमनको व्यवस्था गर्ने । यसको लागि क) नेटवर्थ अंकित मूल्यको २ गुनाभन्दा कम भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लाभांश वितरण गर्दा मुनाफाको ३० प्रतिशत बैधानिक जगेडामा छुट्याउन लाउने, ख) बोनस, हकप्रद र एफपीओमा कडाइ तथा जारी हुने बोनस सेयरको व्यावसायिक औचित्य पुष्ट्याइँसहितको व्यावसायिक योजना अनिवार्य गर्ने ।
५. सन्तुलित ब्याजदर र स्प्रेड
ब्याजदर निर्धारण गर्दा कर्जा तथा सापटीको लागतसँगै निक्षेप सिर्जनाको अवसरगत लागतसमेतलाई ध्यान दिने । ब्याजदर कटौतीको सबै लागत-भार बचतकर्तामा सार्नेभन्दा कर्जा तथा सापटीको ब्याजदरलाई बेसरेटसँग जोडे जस्तै निक्षेपको ब्याजदरलाई मुद्रास्फीति दरसँग जोड्ने । विकल्पमा बचत सिर्जनाको वास्तविक लागत र प्रोत्साहन प्रिमियमसहितको ब्याजदर कायम गर्ने । कर्जा तथा सापटी र निक्षेपमा परिवर्तशिल (फ्लोटेड) र स्थिर (फिक्स्ड) ब्याजदर कार्यान्वयनमा ल्याउने । लगानी, व्यवसाय र उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्न पनि संस्थागत कल निक्षेपमा शून्य ब्याज र मुद्दतीमा अधिकतम मुद्रास्फीति दरमा मात्रै ब्याजको निर्देशनात्मक व्यवस्था गर्ने ।
ब्याजदर स्प्रेडमा नीतिगत अस्थिरता ल्याउनुभन्दा केही वर्ष विद्यमान ४.४ प्रतिशतको स्प्रेडलाई सख्त कार्यान्वयन गर्ने र बिस्तारै स्प्रेड स्वनियमको दायित्व बैंकहरूलाई दिने । स्प्रेड कायम गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन र कोषको लागत तथा न्यायोचित प्रतिफललाई समेत ध्यान दिने ।
६. बैंक तथा लगानीकर्ता
कोभिड, अर्थतन्त्र र औद्योगिक जीवन्तताका लागि कर्जाको सस्तो ब्याजदर, ब्याजको पुँजीकरण र स्प्रेडको कुरा गर्दै गर्दा बैंक र लगानीकर्ताहरूलाई जीवित राख्न आवश्यक वित्तीय लागत र न्यायोचित प्रतिफल तर्फ पनि ध्यान दिने । कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र र उद्योग–व्यवसाय उकास्ने लागत र जिम्मेवारी बैंकिङ संस्थासँगै सरकार र सम्बन्धित उद्योगी–व्यवसायीले पनि मिलेर वहन गर्ने । संचालन लागत र जोखिमबाट बैकहरूलाई जोगाउन पनि मौद्रिक नीतिले बैंकहरूको कोषको अप्रत्यक्ष लागत घटाउन अन्य कुराका अतिरिक्त (क) सामाजिक उत्तरदायित्व, क्षमता विकास-तालिम, सीआरआर, सीसीडीलाई खुकुलो र सहज बनाउने, (ख) गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने । एनएफआरएसका कारण सिर्जित आयकरको दायित्व र वितरणयोग्य मुनाफामा नकारात्मक असरबाट पीडित लगानीकर्तालाई न्यायोचित प्रतिफलका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्ने ।
७. सेयरधनीहरूबीचको विभेद हटाउने
एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेयरधनीहरूको लागत र प्रतिफलमा असमानता, बजारमूल्यमा अनावश्यक चलखेल, मुनाफा वितरणमा द्वन्द्व रोक्नसमेत सूचीकृत वा कारोबार सुरु भएको १० वर्षमा संस्थापक र सर्वसाधारण समूह स्वतः नरहने व्यवस्था गर्ने । व्यावसायिक सञ्चालनका लागि व्यवस्थापन सेयरधनी समूहको अवधारणामा जाने । तत्कालका लागि संस्थापक सेयरको कारोबारलाई सहजीकरण गर्न कम्तीमा विद्यमान संस्थापकहरूबीच सेयर कारोबारमा करचुक्ता, कालोसूचीको व्यवस्था हटाएर वैधानिक स्रोतको स्वघोषणा गरे पुग्ने गर्ने ।
८. अन्य
उल्लिखितका साथै वित्तीय बजार सुधारका लागि निम्न कार्यहरू गर्ने :
- नेप्सेमा रहेको राष्ट्र बैंकको १४ प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गरी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने ।
- विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहित, लागतमैत्री, सहज र सुरक्षित बनाउन पनि नेपाल क्लियरिङ हाउसलाई केन्द्रीय बैंकको पूर्ण स्वामित्वमा ल्याएर गैरनाफामूलक नेसनल पेमेन्ट गेटवे बनाउँदै विद्युतीय भुक्तानी र क्लियरिङ सेवालाई निःशुल्क गर्ने । नाफामूलक भए अनिवार्य सेयर निष्कासन गराउने ।
- धितोपत्र र अन्य वैधानिक कारोबारको विद्युतीय (अनलाइन बैंकिङ) माध्यमबाट हुने भुक्तानीमा अधिकतम भुक्तानी सीमा हटाउने र सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक व्यवस्था तत्काल गर्न निर्देशन दिने ।
- सबै वित्तीय सेवाप्रदायकहरू, भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा प्रदायक, मनी ट्रान्सफरसमेतलाई पब्लिक कम्पनी बनाउने र सर्वसाधारणलाई निश्चित प्रतिशत सेयर जारी गराउने ।
- राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई तत्काल सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न लगाउने ।
- कम्तीमा पाँच वर्ष लगानी फिर्ता नहुने र न्यूनतम १ लाख अमेरिकी डलर बैंकिङ माध्यमबाट ल्याएर गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पुँजीबजारमा लगानी गर्न स्वीकृति र सहजीकरण गर्ने ।
- सरकारी बन्ड तथा बचतपत्रहरूसमेत अभौतिक कारोबार गराउने ।
- व्यवस्थित ग्राहक पहिचानका लागि केन्द्रीय केवाईसी अथोरिटी गठन गर्ने ।
