मुद्दती बचतकै जस्तो सुनिश्चित आम्दानी (ब्याज) र सेयरको जस्तो पुँजीगत लाभको सम्भावना रहेको डिबेन्चर जोखिम र प्रतिफलको सन्तुलनका हिसाबले जति आकर्षक देखिन्छ, लगानी सहजता र तरलताको हिसाबले त्यत्तिकै अव्यावहारिक महसुस हुन्छ । उद्योग, व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्वपुँजी (इक्विटी) र ऋण पुँजी (डेब्थ)को सन्तुलन कायम गर्न मात्र होइन, धितोपत्र लगानीकर्ता र कारोबारीहरूका लागिसमेत लगानी व्यवस्थापन (पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट) को उपयोगी साधनका रूपमा रहेको डिबेन्चर नेपाली धितोपत्र बजारमा गुमनामजस्तै बन्न पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पुँजी पर्याप्तता कोष व्यवस्थापनमा ऋण पुँजीको हिस्सा बढाउने र प्रोत्साहित गर्ने नीतिसँगै बैंकहरूको डिबेन्चर जारी हुने क्रम बढे तापनि धितोपत्र बजारमा कारोबारको असहजता र व्यावहारिक कठिनाइले गर्दा डिबेन्चर केवल संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि बिनाब्याजदर प्रतिस्पर्धा मुद्दती निक्षेप राखेजस्तो मात्र भएको छ ।
व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरू त डिबेन्चरमा लगानी त परको कुरा, नामसमेत लिन रुचाउँदैनन् भन्ने डिबेन्चर निष्कासनमा हुने न्यून आवेदनले पनि देखिएको छ । यसले एकातिर ठूलो रकम पुँजीबजारबाट मुद्दती निक्षेपका रूपमा थन्किन बाध्य छ भने अर्कातिर डिबेन्चरका खरिदकर्ताहरूले चाहेर वा नचाहेर पनि आइपिओमा निष्कासनमा खरिद गरिएका डिबेन्चरहरू धारण गरेर बस्न बाध्य भएका छन् । यसका साथै मुद्रा बजारमा मुद्दती वा बचतमा ब्याजदर कम भएको अवस्थामा बढी ब्याजदरका डिबेन्चर किन्ने अवसर र विक्रेताले पनि पुँजीगत लाभको अवसर गुमाएका छन् । लगानीकर्ताहरूले पनि जोखिम व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक वित्तीय उपकरणका रूपमा प्रचलित र रुचाइएको डिबेन्चर किनबेच गर्ने र लगानी व्यवस्थापनको अवसरबाट वञ्चित हुनपुगेका छन् । अझ नेपालको धितोपत्र बजार ऋणपत्रविहीन केवल सेयर बजार (इक्विटी मार्केट) मा सीमित हुनुका साथै बजारको दायरासमेत साँघुरो हुन पुगेको छ । डिबेन्चरमा लगानी बन्द डब्बामा थन्किन पुग्दा डिबेन्चर मार्केट गतिशील र चलायमान हुन सकेको छैन ।
डिबेन्चरमा लगानीका उपायहरू
हाल डिबेन्चरमा लगानीको एउटै उपाय भनेको प्राथमिक निष्कासन (आइपिओ) को समयमा आवेदन गर्ने मात्र हो । विगतमा आमलगानीकर्ताका लागि २० र निजी तवरमा (संस्थागत समेत) ८० प्रतिशत निष्कासन हुँदै आएको डिबेन्चर हाल आमलगानीकर्ताका लागि ४० प्रतिशत छुट्ट्याइएको छ । यसरी निष्कासन हुने डिबेन्चरमा डिम्याट खाता, बैंक खाता र सि–आस्बा भएका लगानीकर्ताहरूले ‘मेरो सेयर’ वा ‘सी–आस्बा’ सेवाप्रदायक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ‘सेयर’मा जस्तै गरेर तोकिएको अवधिमा आवेदन गर्न सकिन्छ ।
डिबेन्चरको निष्कासन गर्दाको विवरणपत्रमा धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न सकिने भनिए पनि हालसम्म १५ बैंकहरूबाट जारी भएका २९ वटा डिबेन्चरको एउटा परीक्षण कारोबारबाहेक न त धितोपत्रको सूचीमा नै देखिन्छ, न त कारोबार नै हुन सकेको छ । कानुनी र व्यावहारिक समस्याले धितोपत्र बजारमा डिबेन्चरमा लगानी र कारोबार हाल असम्भवजस्तै छ ।
डिबेन्चर कारोबारका कानुनी प्रावधान र व्यावहारिक समस्या
ऋणपत्रको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न ‘सरकारी ऋणपत्रको प्राथमिक निष्कासन तथा दोस्रो बजार कारोबार नियमावली, २०६१’ कार्यान्वयन जरुरी छ । यसै कानुनका आधारमा विगतमा केही ऋणपत्रको कारोबार भएको सुनिन आएको छ । तर, धितोपत्र बजारमा सूचीकृत व्यवसायिक संस्थाका डिबेन्चर (कर्पोरेट डिबेन्चर) को कारोबारका लागि छुटै कानुन नभएको अवस्थामा यसै कानुनअन्तर्गत दोस्रो बजारमा किनबेच गर्न वा नयाँ कानुन बनाउन सकिन्छ । डिबेन्चर कारोबारमा कानुनसँगै निम्न व्यावहारिक समस्या देखिएका छन् :
१. ब्याज : अन्य धितोपत्रभन्दा फरक विशेषता रहने डिबेन्चरमा धारण गरेको दिनसम्मको ब्याज प्राप्त हुन्छ । धितोपत्र बजारबाट कारोबार गर्दै गर्दा डिबेन्चरसँगसँगै ब्याजमा अधिकारसमेत विक्रेताबाट क्रेतामा हस्तान्तरण गरिनुपर्ने हुन्छ । यसको लागि डिबेन्चरको किनबेचसँगै हकसमेत एकैदिनमा हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्छ । यो भनेको सेयरकारोबारमा हाल प्रचलित‘टिप्लस थ्री’ को हकहस्तान्तरण ‘टी जिरो’ मा हुनुपर्नेछ । बिहान किनेबेच भएको डिबेन्चरको लेनदेन दिउँसो नै राफसाफ गरी ब्याजको हकसमेत क्रेतामा सोही दिन हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा उक्त दिनको ब्याज मुल्तबी हुने वा किन्ने वा बेच्ने कसलाई र कुन आधारमा दिने व्यावहारिक र कानुनी जटिलता आउनेछ ।
२. ब्याजकर र लाभकर : डिबेन्चरको ब्याज आयमा प्राकृतिक व्यक्ति र संस्थालाई फरक दरमा कर लाग्छ । तर, पुँजीगत लाभका सम्बन्धमा स्पष्ट छैन । हालको व्यवस्था अनुसार व्यक्तिलाई ब्याज आयमा ५ प्रतिशत र पुँजीगत लाभमा ७.५ प्रतिशत (२०७६ साउन १ गतेपछि ५ प्रतिशत) तथा संस्थागतलाई ब्याजमा १५ र लाभमा १० प्रतिशतको दरमा स्रोतमा नै कर कट्टी हुने देखिन्छ । करका कारण संस्थागत लगानीकर्ताहरू डिबेन्चर किनबेचमा हतोत्साहित महसुस गरिएको छ ।
३. राफसाफ : नियमावलीको परिच्छेद ३, नियम १५ अनुसार क) किनबेच गर्ने ग्राहकले धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत गरेको ढाँचामा दलाललाई खरिद वा बिक्रीको आदेश दिनुपर्ने, ख) आदेशमा ऋणपत्रको नाम, किसिम, संख्या र मूल्यसहित आदेश बहाल रहने अवधि खुलाउनुपर्ने, ग) आदेशमा निश्चित मूल्य, न्यूनतम वा अधिकतम मूल्य वा बजारको स्थिति हेरी दलालले उपयुक्त ठहर्याएको मूल्य खुलाउनुपर्ने, घ) आदेशको अवधि उल्लेख नभएको अवस्थामा त्यस्तो आदेश तीन दिनसम्म बहाल रहने, ङ) बिक्री गर्न चाहेको ऋणपत्रको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने र खण्डी अवधिबाहेक ब्याज भुक्तानी मितिसम्म पाकेको ब्याज भुक्तानी लिइसकेको हुनुपर्ने, च) बिक्रीका लागि ऋणपत्र बुझिलिने दलालले तत्कालै सोको निस्सा ग्राहकलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसअनुसार कारोबार गर्दैगर्दा ‘धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फछ्र्योट विनियमावली, २०६९’ को धितोपत्रको राफसाफ तथा फछ्र्यौटसम्बन्धी व्यवस्थाले कानुनी व्यवधान आउन सक्ने देखिन्छ । उक्त नियमावलीको नियम १३ बमोजिम ‘धितोपत्रको राफसाफ तथा फछ्र्योट कार्य कारोबार भएको दिनबाहेक तीन कार्य दिन (टी प्लस थ्री) भित्र गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ ।
४. कारोबार मूल्य : डिबेन्चरको कारोबार सामान्यत: अंकित मूल्यमा नै हुन्छ र उक्त दिनसम्मको ब्याज छुटै गणना गरिँदै आएको छ, तर कानुनत: यसको स्पष्ट व्यवस्था र व्यावहारिक प्रयोग नभएको अवस्थामा डिबेन्चर खरिद–बिक्री मूल्यलाई ब्याजसहित वा ब्याजबाहेक मान्ने भन्ने स्पष्टता आवश्यक छ ।
५. कारोबार शुल्क : हाल सरकारी ऋणपत्रको खरिद–बिक्रीमा रु. ५ लाखसम्मको कारोबारमा ०.२०, रु. ५ देखि ५० लाखसम्ममा ०.१० तथा रु. ५० लाखमाथिको कारोबारमा ०.०५ प्रतिशत कारोबार शुल्क लाग्छ । यस्तै अन्य धितोपत्रअन्तर्गत पर्ने कर्पोरेट डिबेन्चरको खरिद–बिक्रीमा रु. ५ लाखसम्मको कारोबारमा ०.३०, रु. ५ देखि ५० लाखसम्ममा ०.२५ तथा रु. ५० लाखमाथिको कारोबारमा ०.२९ प्रतिशतकारोबार शुल्क लाग्छ । यस आधारमा न्यूनतम २५ किता अंकित मूल्य रु. १ हजारमा कारोबार गर्दासमेत कारोबार शुल्कबापत किन्नेले रु. ७५ र बेच्नेले रु. ७५ तिर्नुपर्ने हुन्छ । निकै कम पुँजीगत लाभ हुने निश्चित ब्याज आयको धितोपत्रमा कायम कारोबार शुल्क बढी भएकाले पनि कारोबार निरुत्साहित भएको हुन सक्छ ।
केही सुझाव
१. राफसाफ नियमावलीमा सुधार : सरकारी ऋणपत्र कारोबार सम्बन्धी नियमावलीअनुरूप नै कर्पोरेट डिबेन्चरको पनि कारोबार गर्ने व्यवस्था वा छुटै कारोबार नियमावली तयारी गरिनुपर्छ । यसका साथै डिबेन्चरको विशेषतालाई ध्यान दिई ‘टी जिरो’ राफसाफ प्रणाली प्रयोगमा नआउँदासम्म डिबेन्चर कारोबारको राफसाफ ‘टी जिरो’ मा हुने गरी विशेष व्यवस्था गर्ने वा राफसाफ नियमावलीमा उपनियम थप वा परिमार्जन आवश्यक हुनेछ ।
२. कारोबार समय : डिबेन्चर कारोबार दिनमै राफसाफ गरिसक्नुपर्ने अवस्थामा हालको सेयर कारोबार समयमा त्यो सम्भव नहुन सक्छ । त्यसैले दलालले बिहान १० देखि ११ वा १२ बजेसम्म कारोबार गरी सोही दिन चार बजेभित्र राफसाफ गर्ने प्रणाली र कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३. ब्याज र मूल्य : डिबेन्चरको मूल्य र ब्याजको समस्या समाधान गर्न पहिलो विकल्प दलालमार्फत नै ब्याज गणना र मिलान हुने तथा अंकित वा कारोबार मूल्य नै मूल्य कायम हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने दोस्रो विकल्पमा कारोबार दिनसम्मको पाकेको खण्डित ब्याजसहितको ब्याज र मूल्य जोडेर कारोबार मूल्य कायम गर्न सकिन्छ । दोस्रो विकल्प अपनाउँदा हस्तान्तरणमा सहज भए तापनि पुँजीगत लाभको समस्या आउन सक्ने हुँदा डिबेन्चरमा लाभकर नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसको साथै नेप्सेले प्रत्येक दिन बजार खुल्नुअगाडि वा बन्द गर्दा प्रत्येक डिबेन्चरको अंकित मूल्य र पाकेको खण्डित ब्याज जोडेर आधार मूल्य प्रकाशन गर्न सकिन्छ ।
४. सूचीकरण र मार्केट डेब्थ : सेयर कारोबार हुने प्रणालीमा नै डिबेन्चरलाई समाहित गरी सूचीकृत धितोपत्र र मार्केट डेब्थमा देखिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । डिबेन्चरको हकमा बाँकी अवधि (म्याचुरिटी डेट) र यसको यिल्ड कर्भ समेत गणना र जानकारीको दिइनुपर्छ ।
नाेटः सबै डिबेन्चर काराेवारका लागि नेप्समा सूचीकृत भएता पनि हाल निश्चित डिबेन्चरकाे मात्र काराेवार भइरहेकाे छ, त्यसैले यसकाे व्यवहारिक रूपमा काराेवार सहज छैन । काराेवार गर्दा पनि ब्याज गणना र हस्तान्तरणकाे प्रकृयाले गर्दा बेच्नेले अघिल्लाे ब्याज (असार र पुस मसान्त) पछिकाे ब्याज समेत गुमाउनु परेकाे छ ।
निश्कर्ष
डिबेन्चरबिनाको धितोपत्र बजार अपूर्ण र असन्तुलित हुने ध्यानमा राख्दै लगानी र बचतको एउटा महत्वपूर्ण उपकरण डिबेन्चरमा लगानी प्रोत्साहित गर्दै नेपाली धितोपत्र बजारमा डिबेन्चरको उपस्थिति र कारोबारसमेतलाई प्रवद्र्धन गर्न मूल्य, ब्याज र राफसाफ समस्याको समाधान निकाल्दै गर्दा कारोबार शुल्कमा पनिउल्लेख्य कमी ल्याउन पहल गरिनुपर्छ । अन्यथा, डिबेन्चरले धितोपत्र बजारको गतिशीलता बढाउने भन्दा बजारको रकम डब्बामा बन्द गरी निष्क्रियता बनाउनेछ ।
काराेवार दैनिकमा २०७६ असार १५ गते प्रकाशित, https://www.karobardaily.com/news/idea/21344