Sunday, March 27, 2022

संस्थापक सेयरको कारोबारमा संरचागत र प्रक्रियागत अवरोध


‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेजस्तै सेयर कारोबारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरीत नेपालमा एकै कम्पनीका सेयरधनीलाई कानुनी र नियामकीय निर्देशनहरूबाट संस्थापक, संस्थापक समूह र सर्वसाधारणमा विभाजन तथा कारोबार नियमन र नियन्त्रण गरिएको छ, जसले लगानी स्वतन्त्रता, सेयरको माग–आपूर्ति र मूल्यमा असर पुर्याएको छ ।

कम्पनी ऐन, २०६३

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३२ अनुसार कुनै पब्लिक कम्पनीले आफ्नो धितोपत्र सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्दा त्यस्तो धितोपत्र बिक्री, बाँडफाँड, रकम असुलीजस्ता सबै कार्यका लागि कारोबार गर्न मान्यताप्राप्त धितोपत्र व्यवसायीमार्फत मात्र कारोबार गर्नुपर्ने र त्यस्तो सम्झौताको एक प्रति सम्झौताको मितिले सात दिनभित्र कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दिनुपर्नेबाहेक अरू विशेष व्यवस्था देखिन्न ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम ३८ मा विवरणपत्र प्रकाशन गरी सार्वजनिक निष्कासन गरेको तथा सर्वसाधारण समूहमा रहेको धितोपत्रबाहेक संस्थापक वा अन्य समूहले लिएको धितोपत्र र सो धितोपत्रमा प्रदान गरिएको बोनस वा हकप्रदसमेत ‘बाँडफाँड भएको मितिले तीन वर्षको अवधि पूरा नभई’ बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ । निश्चित अवधिका लागि बिक्री गर्न नपाइने सेयर हस्तान्तरण गर्न बन्देज रहने मितिसम्म कारोबार नहुने गरी केन्द्रीय निक्षेप संस्थामा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।


बाफिया र राष्ट्र बैंकको निर्देशन

नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा पूर्वाधार विकास बैंकको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन र सर्कुलर आकर्षित हुन्छन् ।

बाफियाअनुसार कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पाँच वर्ष र सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेपछि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई बिक्री भएको त्यस्तो सेयर संस्थापक समूहमा नै रहने गरी मात्र संस्थापक सेयर बिक्री वा धितोबन्धक राख्न सकिने तथा चुक्ता पुँजीको निश्चत प्रतिशतभन्दा कम सेयरधारण गर्ने संस्थापकले भने आफ्नो सेयर बिक्री वा धितो बन्धक राख्दा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ बमोजिम राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक (क वर्ग), विकास बैंक (ख वर्ग) र वित्तीय संस्था (ग वर्ग) का लागि एउटा निर्देशन; लघु वित्त (घ वर्ग) का लागि छुट्टै निर्देशन; र पूर्वाधार विकास बैंकका लागि छुट्टै निर्देशन र सर्कुलरमार्फत संस्थापक सेयरको संरचना, खरिदबिक्री नियमन र नियन्त्रण गरेको छ । निर्देशन नं. १० को ‘संस्थापक सेयर नामसारी वा खरिद÷बिक्री वा हक हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था’ मा विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ । यसले मूलतः

(क) संस्थापक र संस्थापक समूहको सेयर लिएका व्यक्तिहरूको मृत्यु भएमा वा प्रचलित कानुनबमोजिम पारिवारिक अंशबन्डा भएमा प्रचलित कानुनको रीत पु¥याई निजहरूको हकदार वा निजहरूले इच्छाएको व्यक्तिको नाममा नामसारी गरी सोको १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।

(ख) नामसारी वा खरिदबिक्री गर्नेको सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भए राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति चाहिन्छ, तर कममा विद्यमान संस्थापकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी सञ्चालक समितिको स्वीकृतिसहित निर्देशन १० को २(ङ) ले बन्देज लगाएबाहेकले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी संस्थापक सेयर खरिदबिक्री गर्न सकिन्छ । एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशत र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था (क, ख र ग)काे संस्थापक काराेवार सम्बन्धी व्यवस्था, निर्देशन नं. १० 


(ग) लघुवित्तको हकमा अन्य कुरा निर्देशन नं. १० बमोजिम हुनेछ । एउटा लघुवित्तमा २५ प्रतिशत र अन्यमा १० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाइन्छ । चुक्ता पुँजीको २ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएका संस्थापकको नाममा कायम सेयर विद्यमानबाहेकको अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई बिक्री गर्ने क्रममा खरिद गर्ने भए खरिद गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाको फिट एन्ड प्रपर टेस्ट निर्देशनको बुँदा २(ङ) बमोजिम इजाजत प्राप्त संस्था स्वयंले गरी मापनको आधार पूरा गरेको बेहोराको सिफारिससहित राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत माग गर्नुपर्नेछ । लघुवित्त संस्था (घ वर्ग)काे संस्थापक काराेवार सम्बन्धी व्यवस्था, निर्देशन नं. १०

घ) पूर्वाधार विकास बैंकको हकमा नामसारी वा बिक्री गर्दा वा खरिद गर्नेको दुई (२) प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुने अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको पूर्वस्वीकृति चाहिन्छ । अन्य व्यवस्था निर्देशन नं. १० बमोजिम हुनेछ । लगानी सीमा १० प्रतिशत हुनेछ । पूर्वाधार विकास बैंककाे संस्थापक काराेवार सम्बन्धी व्यवस्था, निर्देशन नं. १०

बिमकको संस्थापक सेयर कारोबारसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७

बिमा कम्पनीहरूको संस्थापक वा संस्थापक समूहको सेयर कारोबार (खरिदबिक्री, नामसारी, हक हस्तान्तरण, सेयर समूह परिवर्तन तथा धितोबन्धक) बिमा ऐन, २०४९ को दफा ८(घ) २ बमोजिम जारी ‘बिमकको संस्थापक सेयर कारोबारसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ बमोजिम हुनेछ । निर्देशिकाअनुसार बिमक दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त भएको मितिले पाँच वर्षसम्म बिमक संस्थाको संस्थापक सेयरधनीले त्यस्तो सेयर बिक्री, नामसारी, धितोबन्धक राखी ऋण लिन वा हक हस्तान्तरण वा समूह परिवर्तन गर्न पाउँदैनन् ।

नामसारी वा खरिदबिक्रीमा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुने अवस्थामा समितिको पूर्वस्वीकृति चाहिन्छ भने सोभन्दा कमको अवस्थामा सञ्चालक समितिको स्वीकृतिसहित तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी विद्यमान संस्थापकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी निर्देशिकाको बुँदा १३ बमोजिम खरिदबिक्रीका लागि अयोग्यबाहेकले प्रचलित कानुनी रीत पु¥याई खरिदबिक्री गर्न सकिनेछ । समितिबाट स्वीकृत मितिले तीन महिनाभित्र खरिदबिक्री, नामसारी वा हक हस्तान्तरणको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । एउटा बिमा कम्पनीमा १५ प्रतिशत र अन्यमा १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाइनेछ ।

विद्युतसम्बन्धी कम्पनीको सेयर सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८

विद्युत् नियमन नियमावली, २०७५ को नियम ४५ बमोजिम जारी निर्देशिकाको बुँदा १० मा संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो सेयर निर्देशिकाको अधीनमा रही प्रचलित कानुनबमोजिम धितोपत्र बजारमा खरिदबिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । संगठित संस्थाको सेयर खरिदबिक्रीका सम्बन्धमा बुँदा ११ मा सूचीकृत कम्पनीको संस्थापक सेयरधनीमध्ये कुनै सेयरधनी संगठित संस्था भएमा त्यस्तो संगठित संस्थाले आफूसँग रहेको सेयर खरिदबिक्री गर्नुपर्दा १५ दिनअगावै सोको विवरण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गरी आयोगमा जानकारी दिनुपर्नेछ । विद्युतसम्बन्धी कम्पनीको सेयर सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८

यसकाे साथै अनुमति प्राप्त व्यक्ति अापसमा गाभिन, अापसमा मिल्न, शेयर खरिद, संरचनाकाे खरिदबिक्री वा हस्तान्तरण, प्राप्ति वा ग्रहण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७

व्यावहारिक पाटो

बैंक तथा वित्तीय संस्था, पूर्वाधार बैंक, लघुवित्तको संस्थापक सेयर संरचना, नामसारी, खरिदबिक्री, हक हस्तान्तरण राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम हुन्छ । बिमा कम्पनीहरूको बिमा समितिको निर्देशिकाबमोजिम हुन्छ । राष्ट्र बैंकबाटै नियमन हुने ‘हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.’ (एचआईडीसीएल) जस्ता कम्पनीको संस्थापक संरचना र सेयर कारोबारमा अन्योल छ, त्यसैले हालैको लिलामी पनि रद्द भयो ।

कारोबारयोग्य बैंकिङ, पूर्वाधार तथा बिमा कम्पनीका संस्थापक सेयर किनबेचका लागि सामान्यतः १) नागरिकता, २) करचुक्ता प्रमाणपत्र, ३) कालोसूचीमा नरहेको कागजात, ४) बेच्नेको डिम्याट खाता विवरण, ५) किन्नेले आयस्रोतको कागजात र ६) संस्थाले प्रबन्धपत्र, नियमावली, कम्पनी प्यान र दर्ता नं. अनि किन्दा वित्तीय विवरण संलग्न गरी तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित कम्पनीमा निवेदन दिनुपर्छ । सञ्चालक समितिको स्वीकृतिसँगै आवश्यकतानुसार राष्ट्र बैंक वा बिमा समिति, सेबोन, नेप्सेको अनुमतिमा धितोपत्र दलालबाट कारोबार हुन्छ । नियमानुसार किन्ने र बेच्नेको धितोपत्र दलाल फरक हुनुपर्नेछ । विद्यमान संस्थापकबाहेकको खरिदकर्ता हुँदा फिट एन्ड प्रपर टेस्टका लागि तोकिएको विवरण फारम, कतिपयमा शैक्षिक प्रमाणपत्रसमेत चाहिन्छ अनि ३५ दिने सूचना जारी गर्नुपर्नेछ । यस्ता संरचनागत र प्रक्रियागत झन्झटले एकातिर विद्यमान संस्थापक जबरजस्ती कम्पनीमा बस्नुपर्ने, अर्कातिर नयाँ सोच र क्षमताका लगानीकर्ता भित्रिन रोकिँदा कम्पनीको समग्र विकास र विस्तार; सेयरको माग र आपूर्ति; मूल्य र धितोपत्र बजारसमेत प्रभावित भएको छ । सहकार्य गर्नुपर्ने सेयरधनी समूहगत विवाद र द्वन्द्वमा छन् ।


जलविद्युत् कम्पनीका साथै होटल तथा पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, व्यापार, लगानी र अन्य समूहको हकमा बाँडफाँडको तीन वर्षपछि सहजै कारोबार गर्न मिल्छ, जसले कतिपय जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन सुरु नहुँदै वा कारोबार खुल्नेबित्तिकै मुख्य लगानीकर्ता बाहिरिँदा कम्पनी र व्यवसाय नै प्रभावित भएका छन् ।

थप टिप्पणी १, हुनतः नेप्सेमा अहिले पनि केहि कम्पनीका संस्थापक सेयर विशेष व्यवस्था (स्पेसल विन्डाे) बाट सहज काराेवार भैरहेका पनि छन् । उदाहरणका लागि RBCLPO, EICPO, NIBPO । यि सेयरकाे काराेवारका लागि भने उल्लेखित प्रकृया पुरा गर्नुपर्दैन र सर्वसाधारण सेयर जसरी नै धिताेपत्र दलालबाट सहजै काराेवार हुन्छ, तर प्रत्येक खरिदबिक्री अादेश राख्न भने धिताेपत्र दलाललाइ नै सम्पर्क गर्नुपर्छ ।  

तसर्थ, सूचीकृत सबै कम्पनीको सेयरको कारोबार धितोपत्र कानुनअनुसार एउटै प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ । संस्थापक र सर्वसाधारणको संरचनागत, प्रक्रियागत र मूल्यगत विभेद हटाइनुपर्छ ।

सम्बन्धित सामग्रीहरू

काराेवार दैनिकमा २०७८ चैत १३ गते प्रकाशित संस्थापक सेयरको कारोबारमा संरचागत र प्रक्रियागत अवरोध « (karobardaily.com)

Update/Revised 20 April 2022, NST 11.55 am

Sunday, March 13, 2022

लाभांश छनोट सम्भावना, विभेद, द्वन्द्व कि अवसर


हालै ‘संस्थापकलाई नगद र सर्वसाधारणलाई बोनस सेयर लाभांश’ दिनुपर्ने विचार सार्वजनिक भएसँगै पक्ष र विपक्षमा मसिना स्वर त सुनिए, तर पर्याप्त विमर्श भएन । बिजुलीको झट्काजस्तो उक्त विचार छलफलकै विषय हुनुपर्छ वा पर्दैन ? त्यसको कानुनी वा व्यावहारिक पाटोमा स्पष्टता देखिएन । बेमौसमी बाजाजस्तो सुनिए । झट्ट सुन्दा निकै आकर्षक र नवीन ‘फरक लाभांश’को विचार ‘बुझ्नु न सुझ्नु बोनसको पछि कुद्नु’ प्रवृत्तिका कारोबारी वा अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि त मनकै कुरा होला, तर (क) व्यावहारिक पाटो र सम्भावना, (ख) सेयरधनीहरूले महसुस गर्न सक्ने विभेद, (ग) अहिले नै द्वन्द्व भोगिरहेका कम्पनीमा प्रभाव र (घ) विभिन्न वर्गका सेयरधनीबीच सहकार्य र समन्वयको अवसर के हुन सक्ला ? ध्यान गएको देखिएन । अझ कानुनी पाटो केलाउने प्रयासै भएन । यसले कतै नीतिनिर्माताहरू स्वार्थ समूहको मोहमा त फसेनन् भन्ने आशंका उब्जाएको छ ।

कानुनी पाटो

कानुनले समग्र रूपमा संस्थापक र सर्वसाधारण समूहसहितको ‘साधारण’ र ‘अग्राधिकार’ सेयरधनीलाई मात्र चिन्छ । अग्राधिकार सेयरधनीलाई तोकिएको दरमा लाभांश प्राप्त गर्ने अग्राधिकारबाहेक साधारण सेयरधनीहरूमध्ये संस्थापकलाई कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारणसभा नभएसम्म सञ्चालकहरूको नियुक्ति गर्नुपर्ने र प्रथम साधारणसभा नभएसम्म र निजको नाममा जारी भएको सेयरको माग रकम पुरा चुक्ता नगरेसम्म आपूmले लिएको सेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न नपाउनेबाहेक छुट्टै जिम्मेवारी अनि अधिकार दिएको छैन । संस्थापक वा सर्वसाधारण सेयरधनीले धारित सेयरको हिस्साको आधार मुनाफा प्राप्त गर्ने, सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व वा मत दिने, कम्पनीको कुनै पनि विषयवस्तुमा छलफल र निर्णयमा मत व्यक्त गर्ने अधिकार रहन्छ ।

सेयर बजारमा हुने संस्थापक सेयरको कारोबारलाई धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका र बिमकको संस्थापक सेयर कारोबारसम्बन्धी निर्देशिकाबाट केही नियमन र नियन्त्रण गरिएको छ । विद्यमान कानुन र निर्देशनमा अग्राधिकार सेयरधनीबाहेक संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरधनीलाई फरक दर र प्रकृतिको लाभांश वितरणको प्रावधान देखिन्न ।

व्यावहारिक पाटो

सरोकारवालाहरूको सहमति र आवश्यकता महसुस हुँदा कानुन संशोधन गरेर ‘फरक लाभांश’को व्यवस्था त गर्न सकिएला, तर व्यवहारमा उपयुक्त र कार्यान्वयन सम्भव होला त ? कम्पनीको व्यावसायिक अवस्था, मुनाफा, नियामकीय व्यवस्था, आवश्यक पुँजीगत क्षमताभन्दा बोनस भनेपछि भुतुक्कै हुने कारोबारी र अल्पकालीन लगानीकर्ता हावी सेयर बजारमा एकै कम्पनीका एउटा समूहका सेयरधनीका लागि ‘फरक लाभांश’को व्यवस्था कति व्यावहारिक र सम्भावना होला ? अहिले सूचीकृत १२ उपसमूहका कम्पनीमध्ये बैंक, विकास बैंक, वित्तीय संस्था, लघु वित्त, जीवन बिमा र निर्जीवन बिमा कम्पनीमा संस्थापक र सर्वसाधारणबीच नियामकीय नियन्त्रण र विभेद छ । जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, व्यापार समूहका कम्पनीहरूको तोकिएको अवधि (लकिङ पिरियड) पछि कारोबार प्रक्रिया र मूल्यगत विभेद रहँदैन । लगानी र अन्य समूहका केही कम्पनीमा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरधनीको व्यवस्था अन्योल छ । यस अवस्थामा ‘फरक लाभांश’ले निम्न सवाल उठाउनेछ :

क) बैंकिङ तथा बिमा क्षेत्रका कम्पनीहरूको न्यूनतम ५१ प्रतिशत संस्थापक सेयर हुनुपर्ने, सञ्चालक समितिमा समूहगत स्वामित्वको आधारमा प्रतिनिधित्वको नियामकीय व्यवस्था के हुने?

ख) बोनसको बोझले स्खलित हुने कम्पनीको वित्तीय सूचक र बढ्दो सेयर आपूर्तिको मूल्यमा दबाचब सिर्जित अप्रत्यक्ष लागत अनि सम्भावित पुँजीगत नोक्सानी कसरी व्यवस्थापन गर्ने?

ग) संस्थापकबीच बोनस कि नगद लाभांशको छनोटको अधिकार खोजी र द्वन्द्व भए कसरी समाधान गर्ने ? केही सर्वसाधारण सेयरधनीले नगद लाभांश खोजे के गर्ने ? लाभांश कर, मूल्य समायोजन कसरी मिलान गर्ने ?

घ) लाभांश प्रस्ताव र पारितको आधार के हुने ? संस्थापकले नगद लाभांश र सर्वसाधारणले बोनसको एजेन्डामा मात्र मत दिने हो ? पारित नभए वा हुन नसके के गर्ने?

ङ) नगदै हुँदा पनि संस्थापकले न्यूनतम मुद्दती निक्षेपको औसत वा डिबेन्चरको ब्याजदरमा लाभांश मागे के गर्ने ? लाभांश वा ब्याजदरबीच छनोट खोजे के गर्ने?

च) अहिले नै सभा सञ्चालन र सञ्चालक समिति चयनमा समस्याग्रस्त कम्पनीमा थप द्वन्द्वको निरूपण कसरी गर्ने?

विभेद

अहिले पनि लगानी, मुनाफा, जिम्मेवारी र अधिकारमा कानुनी समानताका बाबजुद संस्थापकहरू सेयर कारोबार प्रक्रिया र मूल्यमा विभेदबाट हैरान छन् । एउटै बजारमा एकै नियमबमोजिम सूचीकृत, कारोबार र नियमन हुने विभिन्न प्रकृतिका कम्पनीहरूको कारोबारमा नियामकीय व्यवस्थाकै कारण केही समूहका संस्थापक सेयरधनीहरूले तोकिएको अवधिपछि सहजै कारोबार गर्न पाउने अनि अर्को समूहले नियामकको मुख ताक्नुपर्ने र कारोबार हुँदा अनेकौं झमेला र मूल्यगत विभेद सहन बाध्य छन् । भुक्तभोगीहरू कम्पनी संस्थापन गर्नु ठूलै गल्ती महसुस गराउने विभेद रहेको बताउँछन् । यसमाथि लाभांशमा समेत नगद र बोनसको विभेदले तिनलाई बिच्काउँदै सबै सेयर बेचेर निस्कन दबाब त दिन्न ? यस्तो अवस्था आए के गर्ने ? कानुनी बाध्यतामा सेयर नै बेच्न नपाए पनि लाभांशगत विभेदबाट कार्यसम्पादन र कम्पनीलाई झन् नोक्सानी त पुग्दैन ? त्यसैले अहिले नै विभेदमा परेका संस्थापक सेयरधनीलाई समानता महसुस गराउँदै कम्पनीप्रति अपनत्व र जिम्मेवारको सट्टा ‘फरक लाभांश’ले ‘विभेदमाथि विभेद’ बढाउने सम्भावना नकार्न सकिन्न ।

द्वन्द्व

कानुनतः संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरधनीको विभाजन, सञ्चालन जिम्मेवारी र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएका कम्पनीहरूमा दुई समूहबीच सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व, लाभांश दर, लाभांशको प्रकारमा अनौपचारिक द्वन्द्व छरस्पष्ट छ । संस्थापकलाई नगद र सर्वसाधारणलाई बोनसजस्तो ‘फरक लाभांश’ यही द्वन्द्वको उपज हुन सक्छ । तर, समान अधिकार र जिम्मेवारीमा रहेर कम्पनीको व्यवसाय, मुनाफाका लागि सहकार्य गर्नुपर्ने सेयरधनीहरू ‘फरक लाभांश’का लागि थप द्वन्द्व गर्न थाले कम्पनीको विकास र विस्तारमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? अर्को चिन्ताको विषय हुनेछ । अहिले नै उपसमूहमा छरपस्ट सेयरधनीहरू संस्थापक र सर्वधारण भन्दै नगद र बोनस लाभांशका लागि द्वन्द्वमा उत्रिँदा न सञ्चालक समिति ‘द्वन्द्व समिति’ र साधारणसभा ‘द्वन्द्व सभा’ मा परिणत भए व्यवस्थापक र कम्पनी सचिवले कम्पनी थेग्न सक्छन् ?

अवसर

‘कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा’ भनेजस्तै प्रवाहित विचार पूर्णतः गलत र अस्वीकार्य भन्नु हतारो हुन सक्छ । सम्भावतः संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर स्वामित्वको नियामकीय व्यवस्था र नियन्त्रण भएका समूहका कम्पनीहरूमा लगानी र प्रतिफलसम्बन्धी द्वन्द्व निरूपणको अवसर हुन सक्ने सोचका साथ चर्चामा ल्याइएको ‘फरक लाभांश’ ती फरक प्रकृतिका सेयरधनीलाई लगानीमा प्रतिफलको सन्तुष्टि दिन सक्दा द्वन्द्व र विभेद निरूपण अवसर पनि हुन सक्ला । बिक्री गरेर निस्कन नपाइने, लगानीबाट जीविकोपार्जन पनि नहुने अवस्थामा मुनाफाबाट नगद लाभांश सुनिश्चित हुँदा संस्थापकलाई अनि कम्पनीले थोरै प्रतिशत सेयर लाभांश दिएर सर्वसाधारण सेयरधनीलाई सन्तुष्ट बनाउन सके ‘फरक लाभांश’ अवसर नहोला भन्न सकिन्न ।

अन्त्यमा, उल्लिखित पक्षहरू केलाउँदा ‘फरक लाभांश’ अवसरभन्दा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । यसले व्यावहारिक समस्या बढाउन सक्छ । तत्काल कार्यान्वयन सहज र सम्भव पनि देखिन्न । स्वार्थ समूहको दबाब अनि पहुँच र अधिकारको आडमा कार्यान्वयन गरिए सेयरधनीबीच थप विभेद र द्वन्द्वले प्रश्रय पाउनेछ । अझ नियन्त्रित क्षेत्रमा समेत संस्थापक र सर्वसाधारणबीच विद्यमान सबै प्रकारका विभेद हटाउन माग भइरहँदा ‘फरक लाभांश’ ‘टाउको दुखेको औषधि नाइटो’मा भने जस्तै हुन सक्छ । नियामकीय विभेदले सेयरधनीको द्वन्द्वमा फसेका कम्पनी अर्को द्वन्द्व फस्न सक्छन् । त्यसैले विद्यमान द्वन्द्व समाधान गर्दै कम्पनीको समग्र हितमा सेयरधनीबीच सहकार्य बढाउन (क) संस्थापक र सर्वसाधारणको व्यवस्था हटाएर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप ‘व्यवस्थापन समूह’ र ‘साधारण सेयरधनी’, (ख) मिश्रित लाभांश र (ग) चुक्ता पुँजीभन्दा पुँजीकोष सबलीकरणमा प्रेरित गर्नुपर्छ । संस्थापक र सर्वसाधारण समूहबीच व्यापक छलफल, सहमति र कानुनी आधारबिना हचुवा वा सनकमा ‘फरक लाभांश’ कार्यान्वयन गरिए घातक हुन सक्छ । संस्थापक र सर्वसाधारण समूहबीच व्यापक छलफल, सहमति र कानुनी आधारबिना हचुवा वा सनकमा ‘फरक लाभांश’ कार्यान्वयन गरिए घातक हुन सक्छ ।

काराेवार दैनिकमा २०७८ फागुन २९ गते प्रकाशित, लाभांश छनोट सम्भावना, विभेद, द्वन्द्व कि अवसर « (karobardaily.com)

अनलाइन डटकममा प्रकाशित समाचार