एक्काइसौँ शताब्दीमा जीवन र जगतका लागि सूचना र प्रविधिलाई कसैले नकार्न सक्दैन । जिविका, आर्जन वा समृद्धिको शर्त सूचना र सूचनामा पहुँच हो । सबैभन्दा द्रुत, भरपर्दो र सुरक्षित प्रविधिमा लगानी गरेर अग्रगतिमा सही सूचनामा पहुँच र नियन्त्रण, उपयोग गर्न सफल नागरिक र देश नै समृद्ध देखिएका छन् ।
नेपाल सूचना प्रविधिको उपयोगमा अग्रसर भएता पनि यसमा लगानी, नियमन र नियन्त्रण निकै कमजोर छ । दूरसञ्चार र बैंकिङ क्षेत्रलाई छोड्ने हो भने प्रविधि नेपालीको लागि ‘परको विधि’ नै हो । धितोपत्र बजारले पनि प्रविधिलाई नीतिगत प्राथमिकता र प्रयोगमा बढावा दिएको छ । अभौतिकीकरण र लगत अभिलेखीकरण, कारोबार, राफसाफ, लागत गणना र प्रमाणीकरणका लागि प्रविधि प्रयोगमा ल्याइएको छ तर ती अपूर्ण हुँदा सरोकारवालाहरूले प्रचलित अनलाइन कारोबार प्रणालीका अनेकन व्यावहारिक समस्या भोग्न बाध्य छन् ।
सूचनाको महत्व, स्रोत र कानुनी प्रावधान
सूचनाको महत्व
धितोपत्रको अङ्कित मूल्य नै आधिकारिक मूल्य हो र दोस्रो बजारमा कम्पनीको शेयरको मूल्य व्यवसाय, मुनाफा, साख, शेयरको माग तथा आपूर्तिजस्ता सूचना बापतको थप प्रिमियम हो । यथार्थ र पर्याप्त सूचना प्राप्त गर्नेले नै धितोपत्रको बजार मूल्य डो¥याउन वा मूल्यान्तर कायम गर्न, पुँजीगत लाभ हासिल गर्न, लगानी व्यवस्थापन र उच्चतम प्रतिफल हासिल गर्नसक्छ । लगानी र कारोबारको निर्णयमा सूचनाको अहम् भूमिका रहन्छ । अझ भित्री सूचना त अमूल्य नै हुन्छ ।
लगानीकर्ताले प्राप्त सूचनालाई आफ्नो जोखिम वहन क्षमताअनुसार विश्लेषण गर्दै किनबेच र लगानी निर्णय गर्नुपर्छ तर नेपालमा यथार्थ सूचना त परको कुरा सूचना पाउनै गाह्रो छ । पाइने सूचना पनि सहजै नबुझिने, अपर्याप्त, अविश्वसनीय र अन्यौलपूर्ण हुन्छन् । अझ प्रायः लगानीकर्ताहरू सूचनाको महत्व नै बुझ्दैनन् भने बुझेकाहरूको पनि सूचनामा पहुँच र विश्लेषण क्षमता कमजोर हुँदा लहलहैमा लगानी तथा कारोबार निर्णय गर्दै क्षमताभन्दा धेरै जोखिम लिन बाध्य छन् ।
सूचनाको स्रोत र पहुँच
कम्पनीको वित्तीय तथा आधारभूत सूचनाको आधिकारिक स्रोत सम्बन्धित कम्पनी नै हो, तर सबैको कम्पनीसँग सोझो सम्पर्क नहुने अवस्थामा कम्पनीहरूले त्रैमासिक, वार्षिक वा कानुनी प्रावधान बमोजिम सार्वजनिक जानकारी तथा विवरणहरू नै लगानीकर्ताहरूका लागि निर्विकल्प सूचनाका आधार हुन् । कतिपय कम्पनीहरूको वेबसाइटमार्फत थप सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
यस्तै पुँजी बजारको अवस्था, कारोबार, पुँजीकरण, बजारको इन्डेक्सजस्ता बजारसँग सम्बन्धित सूचनाको आधिकारिक निकाय नेपाल स्टक एक्सचेन्ज हो भने धितोपत्र निष्कासन तथा नियमनसम्बन्धी सूचनाका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सूचना पाउन सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र विद्युत नियमन आयोगबाट सम्बन्धित क्षेत्रको सञ्चालन र नियमनसम्बन्धी आधिकारिक सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त अन्य सरोकारवाला निकाय र म्युचुअल फन्ड सञ्चालकहरूले पनि आधिकारिक सूचना प्रवाह गर्छन् । अनलाइन पत्रिका, सामाजिक सञ्जाल, सूचनामा पहुँच भएका र अनुभवी व्यक्ति र केही छलफल समूहहरू अनौपचारिक सूचनाका स्रोत हुन सक्छन् । तर, अनौपचारिक सूचनाको विश्वसनीयता, जिम्मेवारी र शुद्धता सदैव शङ्कास्पद रहन्छ ।
कम्पनीहरूले कानुनतः बाध्यात्मक सूचनाबाहेक व्यावसायिक अवस्था, भविष्यको योजना र वित्तीय अवस्थाको यथार्थ सूचना प्रवाह गर्ने प्रचलन छैन । प्रकाशित विवरणसमेत अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण र द्विअर्थी हुन्छन् । उनीहरू यथार्थ र पर्याप्त सूचना प्रवाहको जिम्मेवारी लिनै चाहन्नन् । कानुनी आधार पूरा गर्न सूचना अधिकारी राख्ने, तोकिएको सूचना र विवरण प्रकाशित त गर्ने गर्छन् तर त्यसलाई लगानीकर्तासम्म पु¥याउने ठोस पहल गर्दैनन् ।
कानुनले सूचना प्रवाह र पहुँचको कुरा गरेपनि व्यवस्थित सूचना सङ्कलन र भण्डारण, अनुगमन, विश्लेषण र नियमनको अभावमा लगानीकर्ताहरूका लागि सूचनामा पहुँच र शुद्धता निकै पेचिलो छ । सूचनामा पहुँच प्राप्त व्यक्तिले पनि आफ्नो स्वार्थ सूचनाको दुरुपयोग गरेर शेयरको माग र पूर्ति वा मूल्य प्रभावित गर्दै कारोबार, लगानी व्यवस्थापन आम बनेको छ ।
सेयर बजार, सरोकारवाला, ऐन–कानुन, कम्पनीगत सूचना एकीकृत रूपमा उपलब्ध र भण्डारण गर्ने आधिकारिक संस्था र त्यसमा सहज पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्छ, जसले अनौपचारिक माध्यममार्फत सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनेछ । यस्तै सूचिकृत कम्पनीहरूले अनिवार्यरूपमा वेबसाइट सञ्चालन र नियमित अपडेट गर्नैपर्ने, स्थानीय, राष्ट्रिय र अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू मार्फत यथेष्ट सूचना प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।
हुनतः हकप्रद, एफपीओ, लिलामीका सन्दर्भमा सूचना प्रवाहमा केही सुधार भएका छन् तर यसमा अझै सुधार हुनु आवश्यक छ । शुद्ध र यथार्थपरक सूचना प्रवाह गर्नु कम्पनीको जिम्मेवारी हो भने त्यसको आवश्यक परीक्षण र जाँचबुझ कम्पनीका सम्बन्धित अधिकारी र नियामकको कर्तव्य हो । यस्तै जनमानसमा सूचना प्रवाह गर्नुअगाडि त्यसको यथार्थता र शुद्धता परीक्षण गर्नु आमसञ्चारमाध्यमको समेत जिम्मेवारी रहन जान्छ ।
सूचनाको बजारमा हाल सबै सरोकारवाला वा सूचनाका बिक्रेताहरू तीव्र सूचना बिक्री गर्ने होडबाजीमा सूचनाको शुद्धताप्रतिको जिम्मेवारी भुलिरहेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज वा नेपाल धितोपत्र बोर्डको वेबसाइटमा प्रकाशित सूचनामा समेत जिम्मेवारी नलिने परम्परा छ । अझ आजकाल सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन पत्रिकाहरूमा प्रकाशित सूचनाको गुणस्तर निकै कमजोर पाइन्छ, जसबाट लगानीकर्ताहरू लगानीसम्बन्धी गलत निर्णय गर्न र दिग्भ्रमित हुन पुग्छन् ।
कानुनी प्रावधान
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को परिच्छेद ७ मा सूचना, जानकारी तथा विवरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार सूचिकृत कम्पनीहरूले त्रैमासिक अवधि सकिएको ३० दिनभित्र अनुसूची १४ मा उल्लिखित विवरणहरू त्रैमासिक अवधिको वासलात, नाफा– नोक्सानसम्बन्धी विवरण, न्यूनतम रूपमा प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू, जस्तै प्रतिसेयर आम्दानी, मूल्य आम्दानी अनुपात, प्रतिसेयर नेटवर्थ, प्रतिसेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य, तरलता अनुपातसहितको वित्तीय विवरण बोर्डसमक्ष पेस गर्नु र राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।
त्रैमासिक विवरणमा व्यवस्थापकीय विश्लेषण, कानुनी कारबाहीसम्बन्धी विवरण, सङ्गठित संस्थाको सेयर कारोबारसम्बन्धी विश्लेषण, समस्या तथा चुनौती, संस्थागत सुशासन, र सत्य, तथ्यसम्बन्धमा अध्यक्ष÷कार्यकारी प्रमुखले उद्घोषण गर्नुपर्नेछ ।
आर्थिक वर्ष सकिएको पाँच महिनाभित्र अनुसूची १५ बमोजिम सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, कानुनी कारबाहीसम्बन्धी विवरण, संगठित संस्थाको सेयर कारोबारसम्बन्धी विश्लेषण, समस्या तथा चुनौती, संस्थागत सुशासन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
साधारणसभा गर्नुपूर्व सभामा छलफल हुने विषयको जानकारी दिने र सभा सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र पेस भएको प्रस्ताव, छलफल भएका विषय तथा निर्णयको विवरण बोर्डमा पेश गर्नुपर्छ ।
सूचीकृत धितोपत्रको बजार मूल्यमा असर पार्नसक्ने अनुसूची १६ मा उल्लिखित २५ वटा विशेष घटना वा परिस्थितिसम्बन्धी कुनै घटना वा कारोबार भएमा तीन दिनभित्र बोर्डमा सोको सूचना दिनुपर्नेछ । यस्तै उपनियम ३ मा वित्तीय विवरण, ६ र ७ मा सूचनाको माग तथा आपूर्तिसम्बन्धी थप व्यवस्था गरिएको छ ।
सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित र जिम्मेवारी बनाउन धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिच्छेद ९ मा धितोपत्रको भित्री कारोबार र धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी कसुर तथा दण्ड–सजायको व्यवस्था गरेको छ । यसको दफा ९१ देखि १०० मा भित्री कारोबार, भित्री कारोबारमा संलग्न हुनसक्ने व्यक्ति, सूचना वा जानकारी सार्वजनिक गरेको मानिने, झूटो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव, धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारेमा, झुक्याउने विवरण दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार, जालसाजी गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार गर्न नहुने, लिखत, विवरण वा अभिलेख नष्ट गरेमा वा लुकाएमा त्यससम्बन्धी कानुनी कारबाहीको व्यवस्था छ । यसको दफा ९१ देखि १०० मा भित्री कारोबार, भित्री कारोबारमा संलग्न हुनसक्ने व्यक्ति, सूचना वा जानकारी सार्वजनिक गरेको मानिने, झूटो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव, धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारेमा, झुक्याउने विवरण दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार, जालसाजी गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार गर्न नहुने, लिखत, विवरण वा अभिलेख नष्ट गरेमा वा लुकाएमा त्यससम्बन्धी कानुनी कारबाहीको व्यवस्था छ ।
दफा १०१ मा झूटो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव र धितोपत्र बजारलाई प्रभावित गरेमा ५० हजारदेखि १ लाख ५० हजारसम्मको जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था छ । यस्तै झुक्याउने विवरण दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार, लिखत वा विवरण लुकाएमा वा नष्ट गरेमा १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यसका साथै कसैले नियतवश वा कानुन विपरीत कार्य गरी कुनै संगठित संस्था, धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसायी वा लगानीकर्तालाई हानी, नोक्सानी गरे÷गराएमा बोर्डले त्यस्तो व्यक्तिलाई ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र वास्तविक हानी–नोक्सानीको क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिन सक्ने देखिन्छ ।
उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद सूचनामा विशेष पहुँच (भित्री सूचना) तथा गलत सूचनाका आधारमा मूल्य र कारोबार प्रभावित पार्ने कार्यको नियमन, नियन्त्रण र कारबाही रोकिनु दुर्भाग्य हो ।
सूचना प्रविधिको प्रयोग, महत्व, जोखिम
पुँजीबजारमा प्रविधि
नवीनतम सूचना प्रविधिको उपयोग सन्दर्भमा नेपाली पुँजी बजारलाई शिशु अवस्था मान्न सकिन्छ । वि.सं. १९९४ मा नै सेयर जारी भएपनि २०४१ बाट मात्रै सूचीकृत धितोपत्र खुला बोलकबोल (ओपन आउट क्राई) बाट कारोबार तथा कागजागतका आधारमा राफसाफ फछ्र्योट हुँदै आएकोमा २०६४ बाट बल्ल कम्प्युटरकृत कारोबार प्रणाली सुरु भयो । सोही वर्ष वाइड एरिया नेटवर्कमार्फत कारोबार सुरु गरी वेबसाइट मार्फत कारोबारको विवरण प्रत्यक्ष हेर्न सकिने व्यवस्था गरियो । त्यसको सात वर्षपछि २०७१ बाट धितोपत्रको अभौतिकीकरण र स्वेच्छिक कारोबार गर्दै २०७२ देखि पूर्ण अभौतिक धितोपत्रको मात्र कारोबार भइरहेको नेपाली पुँजी बजारमा २०७३ देखि एप्लिकेसन सपोर्टेड वाई ब्लक्ड एमाउन्ट (आस्बा) र २०७४ मा परिष्कृत सी–आस्बाको सुरुसँगै सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ), हकप्रद र थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) मा प्रविधिले निकै सहजता प्रदान गरेको छ ।
यस्तै २०७५ कातिक २० गते उद्घाटन भई सन् २०१९ जनवरी १ (२०७५ पुस १७) गतेबाट अनलाइन कारोबार प्रणाली व्यावहारिक प्रयोगमा ल्याइएको छ । २०७६ साउन १ गतेबाट अपनाइएको भारित औसत गणना प्रणालीलाई प्रविधिमा आधारित बनाउँदै २०७६ कातिकदेखि लागत गणना र प्रमाणीकरणका लागि वाय्क सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
पूर्ण स्वचालित भनिएको प्रणालीबाट किनबेचको आदेश सहजै प्रविष्ट गर्न सकिए तापनि राफसाफका लागि बैंकिङ र सीडीएसको प्रणालीमा कुदाउँछ । नियमित कारोबारको लागत गणना त गर्छ तर कर लाग्ने र नलाग्नेसमेत छुट्याउँदैन र लाभकर छुटको स्वघोषणा र जोखिम बोकाउँछ । अझ कर छुट लाभ र नोक्सानीको हिसाबकिताब नै राख्दैन् । यसको मतलब विद्यमान प्रणाली कारोबार, राफसाफ र लागत–लाभ गणना अनि अभिलेखनका लागि पर्याप्त छैन ।
प्रविधिसँगै बढ्दो लागत
विश्वको व्यावहारिक अनुभव हेर्ने हो भने वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणका लागि समयसँगै लागत कम गर्ने माध्यम प्रविधि बनेको छ । नेपालको पुँजी बजारका सन्दर्भमा प्रविधि सहज र छिटो कार्यसम्पन्न गर्ने माध्यम त बन्यो तर लगानीकर्ताहरू लागत मितव्ययी हुन नसकेको अनुभव गर्न बाध्य छन् । अभौतिक शेयरको कारोबार गर्ने प्रविधिको उदयसँगै डिम्याट खाता खोल्न र वार्षिक नवीकरण शुल्क तिर्न बाध्य लगानीकर्ताहरू सेयरको नामसारीका लागि विगतको रु. ५ को सट्टा रु २५ तिर्न बाध्य भए । डीपीमार्फत डिम्याट खातामा निःशुल्क अनलाइन पहुँच पाइरहेका लगानीकर्ताहरू सीडीएसले विकास गरेको सःशुल्क ‘मेरो शेयर’को लगइन लिन बाध्य छन् ।
यसका साथै अनिवार्य बैंक खाता, चेक वा अनलाइन भुक्तानी, बैंक खाताबाट मात्र लाभांशको भुक्तानीजस्ता प्रविधिगत सेवाको उदयसँगै लगानीकर्ताहरू बैंक खाता सञ्चालन र अनलाइन एक्सेस, चेक क्लियरिङ र आईपीएसका लागि थप शुल्क तिर्न बाध्य छन् । सरसर्ती हेर्दा एक जना लगानीकर्ताले (क) डिम्याट खाता खोल्दा रु १५० सँगै वार्षिक नवीकरण शुल्क रु १००, (ख) मेरो सेयरको लग–इनका लागि वार्षिक रु ५०, (ग) शून्य मौज्दातको बैंकमा खाता खोल्दा पनि अनलाइन एक्सेस लिन वार्षिक रु २०० हाराहारी, (ग) प्रत्येक कारोबारको भुक्तानी लिँदा र दिँदाको क्लियरिङ वा कनेक्ट आइपिएस शुल्क, र (घ) लाभांश प्राप्ति, सेयर नपरेको पैसा फिर्ता हुँदा आईपीएस शुल्क तिर्नुपरेको छ । पूर्ण अनलाइन बनाउने नाममा आईपीएसलाई शेयर कारोबार प्रणालीको अंग बनाएर प्रत्येक कारोबारमा समेत आईपीएस शुःल्क तिर्न बाध्य बनाइएको छ ।
हो, प्रविधिले गर्दा शेयर आवेदन, लाभांश प्राप्ति, किनबेच धितोपत्रको हस्तान्तरण र रकम लेनदेन सहज भएको छ तर प्रविधिको नाममा अनेक शुःल्क तिर्न बाध्य लगानीकर्ताहरूका लागि प्रविधि आर्थिक बोझ त बनेकै छ । प्रविधिले लगानीकर्तासँगै बजार सञ्चालक, डिपोजिटरी र क्लियरिङ, सेयर दलाल, डीपी सेवा प्रदायक र नियामक सबैलाई सहज भएको छ तर यसको सम्पूर्ण आर्थिक भार आफूमा सारिएको अनुभूति लगानीकर्ताहरूले गरिरहेका छन् ।
प्रविधिसँगै जोखिम
नेपालजस्तो प्रविधिको आयात र उपभोगमा सीमित मुलुकलाई प्रविधि वरदान मात्र होइन, जोखिम पनि हुन्छ । हार्डवेयर, सफ्टवेयर, सञ्चारमाध्यम र प्रविधि, स्याटेलाइट सबै अरूको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा प्रविधिका माध्यमबाट सूचनामा अनधिकृत पहुँच र दुरुपयोगलाई नकार्न सकिँदैन । जतिसुकै सुरक्षित र त्रुटिरहित प्रविधि भएपनि व्यक्तिगत र व्यावसायिक स्वार्थका कारण प्रविधि जोखिमपूर्ण हुन्छ । अझ कम्प्युटर र सफ्टवेयरमा हुने न्यून लगानी, छलछाम र सुरक्षामा गरिने सम्झौताले थप जोखिम सिर्जना गरिरहेको हुन्छ ।
हुन त भर्खर प्रविधितर्फ बामे सर्दै गरेको नेपाल पुँजी बजारमा प्रविधिगत क्षति र जोखिमका बारेमा खास प्रश्न उठेको वा उठाइएको छैन । अनलाइन कारोबार, सफ्टवेयरबाट लागत गणना, विद्युतीय माध्यमबाट राफसाफसँगै थप सुरक्षित र भरपर्दो प्रविधिगत सेवाको आशा गरेका लगानीकर्ताहरू अर्ध स्वचालित कारोबार प्रणाली, कारोबार सञ्चालन र व्यवस्थापनमा स्वार्थ बाझिने तेस्रो पक्षको सहभागिता, जिम्मेवार निकायहरूबाटै प्रविधिगत पहुँचको दुरुपयोग, सफ्टवेयरबाट लागत गणनामा व्यवहारिक त्रुटीले कारोबार र करको जोखिमका साथै लगानीकर्ताहरूको व्यक्तिगत सूचना र सम्पत्तिमा अनधिकृत पहुँच र दुरुपयोगको सम्भावना बढाएको छ ।
नेप्से, सीडीएससी, दलाल र लगानीकर्ताहरूको विद्यमान प्राविधिक सीप र क्षमता, भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षित सूचना प्रवाह र भण्डारण (डाटा सेन्टर), कारोबार प्रणाली र राफसाफमा बहुपक्षीय संलग्नता, डाटा सङ्कलन, सुरक्षा, प्रयोग र भण्डारणको जिम्मेवारी सहितको कानुनको अभावले प्रविधिगत जोखिम बढाएको छ । जतिसुकै नवीनतम प्रविधि भएपनि त्यसमा मानवीय संलग्नताका कारण विश्वसनीयता मुख्य मुद्दा हुने कुरा बिर्सनुहुन्न ।
सूचना प्रवाहमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका
कुनै पनि आधिकारिक वा अनौपचारिक सूचनाको उत्पादन सम्बन्धित निकायमा भएता पनि त्यसलाई लक्षित व्यक्ति वा निकायसम्म पु¥याउनमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका अपरिहार्य छ । अनलाइन, पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी जस्ता आमसञ्चारका माध्यम वा सामाजिक सञ्जाल, सूचना प्रवाहमा यिनले खेलेको भूमिका सराहनीय छ ।
तर, हालै आएर जसरी र जस्तो भएपनि छिटो सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने, विषयवस्तुको पर्याप्त ज्ञानको अभाव, अध्ययनशीलताको कमी, जिम्मेवारीपना नलिने, उग्रता जस्ता पक्षहरू हाबी हुँदा र कतिपय अवस्थामा स्वार्थपरक समाचार र सूचना प्रवाहले सञ्चारमाध्यमको भूमिका माथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । बाक्लो भीडमा जिम्मेवार सञ्चारमाध्यमको खोजी गर्न सूचना उपयोगकर्ता बाध्य छन् ।
अन्त्यमा, पुँजीबजारलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै गर्दा (क) लागतको सन्तुलित बाँडफाँड, (ख) बजारमा सबै प्रकारका लगानीकर्ताको सहज पहुँचको सुनिश्चितता, (ग) नयाँ प्रविधिमा पहुँच, ज्ञान र सीप नभएका लगानीकर्ताहरूको क्षमता विकाससँगै उपयुक्त विकल्प, (घ) सुरक्षित कारोबारसँगै तथ्याङ्कमा अनधिकृत पहुँच र दुरुपयोग नहुने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । यसकाल लागि पनि सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्छ ।
बिजपाटी डटकमको ८ औ वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशित 'समृद्धिको यात्रामा सञ्चारमाध्यम' स्मारिकाबाट Bizpati.com - Leading Economic Online News Portal From Nepal | धितोपत्र बजार, सूचना प्रविधि र सञ्चारमाध्यम
स्मारिकाकाे विदुतीय अंक
