Monday, June 19, 2017

डेडलाइन २०७४ असार मसान्त

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि पु¥याउन गरेको निर्णयको निर्धारित समय अब निकै थोरै बाँकी छ । हाल सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकहरूमध्ये सार्वजनिक सेयर निष्कासन गरिनसकेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई छोडेर बाँकी २७ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये हालसम्म नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले मात्र चुक्ता पुँजी ८ अर्बको सीमा पार गरेको छ । नेपालको सबैभन्दा पुरानो बैंक नेपाल बैंकले पनि हालै जारी हकप्रदलाई असारअगाडि नै बाँडफाँड गरी पुँजीकृत गर्न सकेको अवस्थामा असारको चौथो त्रैमासिक आर्थिक विवरणमा ८ अर्ब ४ करोडजतिको पुँजी पु¥याउनेछ ।

अन्य २५ बैंकले चैत मसान्तमा जारी गरेको त्रैमासिक वित्तीय विवरण र विभिन्न माध्यमबाट जानकारीमा ल्याएका पुँजीवृद्धिको उपायहरूका आधारमा असार मसान्तभित्रै ८ अर्ब पुँजी पु¥याउने अवस्थामा विश्वस्त हुन सकिँदैन । तैपनि बैंकहरूको आम्दानी, जगेडा कोष, प्रतिसेयर आम्दानी र पुँजीवृद्धिका लागि जारी उपायहरूका आधारमा केहीले छोटो समयमा सहजै ८ अर्बको पुँजी आधार पार गर्ने देखिन्छ । तर, केहीको अवस्था हेर्दा पुँजी पुरयाउनेमा विश्वास गरिहाल्न गाह्रो छ ।

कसको अवस्था कस्तो छ ?


१. १ अर्बभन्दा कम पुँजी आवश्यकः ग्लोबल आईएमई र कृषि विकास बैंकले १ अर्बभन्दा कम पुँजी थप गरे पुग्नेछ । कृषि विकास बैंकले आम्दानीबाटै १३ प्रतशित बोनस दिएर सहजै ८ अर्ब पुर्याउने सक्नेछ भने ग्लोबल आईएमईले रिलायबललाई प्राप्तिपश्चात् ८ अर्ब नजिक पुग्नेछ ।

२. २ अर्बभन्दा कम पुँजी आवश्यकः हिमालयन, माछापुच्छ्रे, एनएमबी, एनआईसी एसिया र नबिललेमध्ये माछापुच्छ्रेले हालै १२ प्रतिशत हकप्रद जारी गरेको छ । यसपछि उसले थप ८ प्रतिशतजति बोनस दिए ८ अर्ब पुग्नेछ । नबिलले २९ प्रतिशत, हिमालयनले २१ प्रतिशत र एनआईसीले २० प्रतिशत हाराहारी बोनस दिएर पुँजी पुर्याउने देखिन्छ । एनएमबीले १ अर्ब १४ करोड हाराहारीको एफपीओ जारी गर्न निवेदन दिएको छ । त्यस आधारमा उसलाई पुँजी पुर्याउन गाह्रो नहोला ।

३. ३ अर्बभन्दा कम पुँजी आवश्यकः प्राइम, प्रभु, सिटिजन्स, प्राइम, बैंक अफ काठमान्डू, नेपाल बंगलादेश बैंक, सनराइज, सानिमा र सिद्धार्थ बैंकहरूले तेस्रो त्रैमासअनुसार ८ अर्ब पुर्याउन अझै २ देखि ३ अर्ब पुँजी थप गर्नुपर्छ । यसमध्ये नेपाल बंगलादेश बैंकले ८० प्रतिशत, सिटिजन्सले २५ प्रतिशत, सानिमाले ३० प्रतिशत, सिद्धार्थले ३० प्रतिशत हकप्रद जारी गरेका छन् ।

सिद्धार्थले हालै ३० प्रतिशतपछि पनि पुनः १० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रभुले गत वर्ष नै जारी गर्ने भनेको ४० प्रतिशत अझै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति हुन बाँकी छ । प्राइमले हालै कन्ट्री र विराटलक्ष्मीलाई प्राप्ति गरेको छ । बैंक अफ काठमाडौंले भने संस्थापक र सर्वसाधारणको पुँजी हिस्सा मिलाउन थप संस्थापक सेयर सार्वजनिक निष्कासन गर्न स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्ड पुगेको छ ।

नेपाल बंगलादेश बैंकले ११ प्रतिशत, सिटिजन्सले १० प्रतिशत, सानिमाले १६ प्रतिशत, सनराइजले १४ प्रतिशत र सिद्धार्थले थप हकप्रद दिएको अवस्थामा करिब ७ प्रतिशत बोनस दिएमा पुँजी पुग्ने आधार देखिएको छ ।
बैंक अफ काठमान्डुले एफपीओ निष्कासन गर्न पाएमा पुँजी पु¥याउन अझै २८ प्रतिशतजति बोनस दिनुपर्ने देखिन्छ । तर, विद्यमान प्रतिसेयर आम्दानीबाट आवश्यक बोनस दिन सक्ने अवस्था छैन । जगेडा कोष र गत वर्ष लुम्बिनी बैंक गाभ्दा सञ्चित पुँजीबाट उसले बोनसको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्राइमसँग तत्कालै अर्को वित्तीय संस्था प्राप्ति गर्ने, केही हकप्रद जारी गर्ने वा जगेडा कोषहरूबाट रकम जोहो गरी आवश्यक पर्ने करिब २८ प्रतिशत नै बोनस दिने विकल्प रहन्छ । तर, प्राइमलाई पनि विद्यमान प्रतिसेयर आम्दानीबाटै बोनस दिन नपुग्ने अवस्थामा अर्को संस्था प्राप्ति, थप हकप्रद वा जगेडाका कोषबाट बोनस सेयर बाँड्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ ।

उल्लिखित ७ वटामध्ये बैंक अफ काठमाण्डूले एफपीओ निष्कासन अस्वीकृत भएको अवस्थामा ४२ प्रतिशत थप पुँजीको जोहो गर्न निकै मेहनत गर्नुपर्नेछ । प्रभुको प्रस्तावित हकप्रद स्वीकृत नभएको अवस्थामा पुँजी पु¥याउन कठिन हुनेछ ।

४. ४ अर्बभन्दा कम पुँजी आवश्यकः नेपाल एसबीआई, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स, जनता, एभरेस्ट, सिभिल र मेगा बैंकहरूले अझै ३ देखि ३.५ अर्ब पुँजी थप्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल एसबीआईले हालै ४० प्रतिशत हकप्रद जारी गरेपछि पनि थप २२ प्रतिशत बोनस दिनुपर्ने देखिएको छ । एभरेस्टले ३ बराबर १ कित्ता हकप्रद जारी गर्न धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृतिका लागि पुगेको छ । हुनत एभरेस्टले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग मर्ज वा प्राप्तिको प्रयास गरिरहेको सूचना पनि बाहिर आएको छ, तर मर्ज वा प्राप्ति सफल नभएको अवस्थामा पनि उसले हकप्रदबाहेक थप करिब ३१ प्रतिशत बोनस दिनुपर्ने देखिन्छ ।

जनताले सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक र मेगाले टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकसँग मर्जको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छन् । जनता र सिद्धार्थको विशेष साधारण सभासमेत सम्पन्न भई एकआपसमा मर्जको स्वीकृतिसमेत प्राप्त भएको अवस्थामा उनीहरूको मर्ज सुनिश्चितजस्तै भएको छ । जनताले प्रस्तावित हकप्रद रद्द गरिसकेको अवस्थामा ८ अर्ब पुग्न अझै १ अर्ब थप पुँजी आवश्यक देखिन्छ । यो उसले तत्कालै अर्को संस्था गाभेर वा १६ प्रतिशत जति बोनस दिएर पुरयाउनुपर्नेछ । तर, अहिलेको प्रतिसेयर आम्दानीले आवश्यक बोनस दिन पुग्दैन । 

मेगाले टुरिजमसँग मर्जका अतिरिक्त आफंैले ६५ प्रतिशत हकप्रद निष्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, जुन सम्बन्धित निकायहरूबाट स्वीकृत हुन बाँकी नै छ । जारी दुवै प्रक्रिया सफल भएमा मेगाको पुँजी ९.५ अर्बभन्दा बढी हुनेछ भने कुनै एकमा असफल हुँदा बोनस वा हकप्रद वृद्धिको वैकल्पिक उपाय अपनाउन बाध्य हुनेछ ।

सिभिलले हालै २.८८ प्रतिशत बोनस दिनुका साथै हामा र युनिक फाइनान्स प्राप्ति गरेको छ । अझै पनि उसलाई ३ अर्ब पुँजी जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसका लागि ४० प्रतिशत हकप्रद पारित गरेको छ र यसको आवश्यक प्रक्रिया नै सुरु गरेको छैन र त्यो सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत हुनै बाँकी छ । जारी सबै प्रयास सफल भएको अवस्थामा समेत सिभिलले करिब ११ प्रतिशत बोनस दिन ८० करोडजति जोहो गर्नुपर्ने अवस्था छ । उसको जगेडा कोषको आकार हेर्दा यो त्यति सहज देखिँदैन ।

नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकको अवस्था भने निकै नाजुक छ । भर्खरै सम्पन्न मर्जमा समेत अदालतमा मुद्दाका कारण कारोबारसमेत रोकिन पुगेको छ । सबै कुरा मिलेमा पनि अझै ३ अर्ब ३० करोडको थप पुँजी जुटाउने भरपर्दो आधार देखिएको छैन । 

उल्लिखित समूहका ६ वटामध्ये सिभिल र एनसीसीको पुँजी पु¥याउने आधार निकै कमजोर छ ।

५. ४ अर्बभन्दा बढी पुँजी आवश्यकः स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, सेञ्चुरी, कुमारी र लक्ष्मीलाई अझै ४ अर्बभन्दा बढी पुँजी आवश्यक देखिन्छ ।

स्ट्यान्डर्ड चार्टडले एफपीओ जारी गरेर पुँजी ४ अर्ब पुरयाएको छ भने उसले अब शतप्रतिशत बोनस दिनुपर्ने बाध्यता छ । उसले एफपीओबाट प्राप्त प्रिमियम, उपलब्ध सञ्चित कोष र मुनाफाबाट समेत गरेर आवश्यक पुँजी पु¥याउने बताउँदै आएको छ ।

सेन्चुरी बैंकले हालै अरनिको र इनोभेटिभ विकास बैंकहरूलाई प्राप्ति गरेको छ भने अल्पाइन डेभलपमेन्ट, सगरमाथा फाइनान्स र सेती फाइनान्ससँग प्राप्तिको सम्झौता गरेको छ । जारी प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक टुङ्ग्याउन सकेको अवस्थामा उसलाई नपुग केही करोड बोनस वा अन्य उपायबाट पूरा गर्न सम्भव देखिन्छ । यसका साथै सेञ्चुरीले ४० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने जनाएको छ, जसको सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति हुनै बाँकी छ । यीमध्ये कुनै एकमा समस्या आउँदा निकै समस्यामा पर्नेछ ।

कुमारीले ५० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्नुका साथै काष्ठमण्डप, काँक्रेविहार र महाकाली विकास बैंकहरू तथा पश्चिमाञ्चल फाइनान्स प्राप्तिको सम्झौता गरेको छ । जारी प्राप्तिपछि पनि उसले १ अर्ब २० करोडजतिको हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यी प्रक्रियामा केही बाधा उत्पन्न भएमा कुमारीलाई निर्धारित पुँजी पु¥याउन निकै कठिन देखिन्छ । यसका अतिरिक्त कुमारीले बोनसका लागि ८५ करोडको स्रोत जुटाउनुपर्ने हुन्छ । यसमध्ये लक्ष्मीले हकप्रद जारीपछि आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को आम्दानीबाट १८.२९ प्रतिशत बोनस दिने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित बोनस सेयर र हकप्रद पुँजीकृत गरेपछि पनि आर्थिक वर्ष ०७३/७४ बाट करिब ६५ करोडजति बोनस दिनुपर्ने अवस्था छ ।

उल्लिखित समूहका चारवटामध्ये कुमारी र सेञ्चुरीको भविष्य जारी प्राप्ति र हकप्रदको स्वीकृतिमा निर्भर रहनेछ ।

काराेवार दैनिकमा २०७४ असार ४ गते प्रकासित
http://www.karobardaily.com/%E0%A4%A1%E0%A5%87%E0%A4%A1%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A8-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AA-%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4

Tuesday, June 6, 2017

किन अर्को स्टक एक्सचेन्ज ?

नेपालले हाल तीनखम्बे आर्थिक नीति अपनाए पनि मूलतः यो खुला अर्थतन्त्रको समय हो । यसको मतलब बजारमा कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिकर्ताको प्रवेश तथा बहिर्गमन कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने बजारले नै तय गर्छ । यस्तै कसको वस्तु तथा सेवा कति मूल्यमा किन्ने वा नकिन्ने निर्णयको अधिकार उपभोक्तामा सुरक्षित रहन्छ । संक्षेपमा वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति र माग दुवै पक्षलाई स्वनिर्णयको अधिकार रहन्छ । तर, नेपालमा सैद्धान्तिक रूपमा खुला अर्थतन्त्र मानिए पनि विशेष गरी वित्तीय बजार र सम्बन्धित पक्षहरू सोअनुरूप नचलेका हुन् कि भन्ने आभास हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा राज्यले नियमनका नाममा होस् वा अन्य रूपमा नियन्त्रणको प्रयास विगतदेखि नै हुँदै आएको छ र आज पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । उदाहरणका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, सहकारी, सेयर दलालजस्ता वित्तीय साझेदारहरूको संख्यालाई खुला बजारको सिद्धान्तविपरीत नियन्त्रण गरिएको छ । 

यहाँ आपूर्तिकर्ता वा सेवाप्रदायकले चाहेअनुसारका सेवा प्रवाह गर्ने संघसंस्था खोल्न, सेवाको बिक्री मूल्य तय गर्न सक्दैनन् । सेवाप्रदायकले सेवा मात्र होइन, आफू कुन स्तरको सेवा प्रवाह गर्ने र कति मुनाफाका लागि कति लगानी गर्ने स्वतन्त्रतासमेत छैन । यसले गर्दा सेवाप्रदायकका साथै उपभोक्ताले आफूअनुकूलको सेवा छनोट गर्ने अवसरसमेत गुमाएका छन् ।

यस्तैमा हाल सेयर बजारमा अर्को बहस थपिएको छ, अर्को स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने कि नल्याउने ? वास्तवमा अर्को एक्सचेन्ज चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने बजारले निर्धारण गर्नुपर्ने हो । यसविपरीत विद्यमान एक्सचेन्जलाई अप्रत्यक्ष रूपमै भए पनि नियन्त्रणमा राख्ने निहुँमा वा अर्को एक्सचेन्ज आफूले ल्याएको जस लिने अवसरका रूपमा हालको बहसलाई बजारमा फालिएको छ ।

यसमा विशेष गरी अनलाइन ट्रेडिङ र सेयर ब्रोकर थप वा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जबीचको मतभिन्नतालाई पनि फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ । सतही रूपमा अर्को एक्सचेन्ज बजार विस्तारका लागि आवश्यक भनिए तापनि नेप्से र धितोपत्र बोर्डबीच सेयर बजार र त्यसको चलायमानमा आआफ्नो भूमिकालाई थप बलियो बनाउने अदृश्य महŒवाकांक्षाले भूमिका खेलेको छैन भन्न सकिने अवस्था छैन ।

नेपालको सौभाग्य भनौं वा दुर्भाग्य, यहाँ नियामकहरू आफूअन्तर्गतका संस्थाहरूको नियमन र उनीहरूको व्यवसायमा सहजीकरणको मुख्य जिम्मेवारी भन्दा उनीहरूको हाकिम वा नियन्त्रक बन्न चाहन्छन्, चाहे त्यो सेयर बजार होस् वा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा बिमाक्षेत्र नै ।

पक्कै पनि नेपालमा धितोपत्र कारोबार सुरु भएको अवस्थाभन्दा हालको बजार निकै फराकिलो र विस्तार भइसकेको छ ।

सेयरको आपूर्ति मात्र होइन, कारोबारी र लगानीकर्ताहरू पनि थपिएका छन् । बजारका मुख्य सरोकारवालाहरू विक्रेता, क्रेता, सेवाप्रदायक नेप्से तथा नियामक धितोपत्र बोर्डले चाहेर वा नचाहेर पनि समयानुकूल केही भए पनि परिवर्तन भएका वा हुँदै आएका पनि छन् । यस्तो सुधारलाई समेत बजार नियन्त्रणको उपायका रूपमा लिने प्रयास भएको आभास मिल्छ ।

कारोबारलाई अर्धस्वचालित बनाउने होस् वा सेयर अभौतीकरण र राफसाफमा सुधार वा उपत्यककाबाहिर सेयर दलालको कार्यालय सञ्चालनकै कुरा, सधैं आ–आफ्नो स्वार्थलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छन् । सबैले सधैं बिर्सने र बेवास्ता गर्ने पाटो भनेको उपभोक्ता अर्थात् सेवा खरिदकर्ता हुन्, जसले यसको मूल्य तिरिरहेको हुन्छ र सम्पूर्ण जोखिम वहन गरिरहेको हुन्छ ।

अर्को स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ कि चाहिदैन ?

जहाँसम्म नेपालको सेयर बजारमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? दुवै अवस्थामा स्टक एक्सचेन्जको सेवा उपभोक्ता (लगानीकर्ता र कारोबारी) हरूको हित र अधिकार पहिलो निर्णायक तŒव रहनुपर्छ । अर्थात्, उपभोक्ताले अहिलेको सेवासुविधामा कटौती नहुने गरी आफ्नो क्रयक्षमताअनुरूप वस्तु तथा सेवाको छनोट गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ ।

पक्कै नयाँ स्टक एक्सचेन्जले छनोटको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेछ भने प्रतिस्पर्धाले लागत वा मूल्य घट्ने र गुणस्तरमा वृद्धि हुने सम्भावना पनि रहन्छ । तर, सधैं सोचेजस्तो मात्र हुँदैन, सरकारले सेयर बजारप्रतिको दायित्वका रूपमा सञ्चालित नेपाल स्टक एक्सचेन्जको तुलनामा नयाँ स्टक एक्सचेन्जले लिने मूल्य महँगो र उपलब्ध गराउने सेवा न्यून गुणस्तरको हुने जोखिम पनि रहन्छ । हामी अवसरसँगै सिर्जना हुन सक्ने जोखिम लिन तयार हुने कि नहुने ? नयाँ स्टक एक्सचेन्जले तोकेको मूल्यमा तोकिएको नियमपालन गर्दै सबै लगानीकर्ता र कारोबारीले सेवा उपभोग गर्न सक्ने कि नसक्ने ? विचारणीय पक्ष हुनेछ ।

यहाँ सरकारी विद्यालयमा पढाइ राम्रो भएन भनेर खोलिएको निजी विद्यालय सबैको पहुँचमा नभएको बिर्सनु हुँदैन ।यसो भन्दैमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउनु हुँदैन भनेको होइन, विद्यमान वा नयाँ स्टक एक्सचेन्जले उपलब्ध गराउने सेवा–सुविधामा सेवाप्रदायकको अधिकारका साथै उपभोक्ताको पहुँच र अधिकारलाई पनि ध्यान दिइनुपर्छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र सेवाको स्तरमा सुधार

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको बहस नियामकबाट जुन दृष्टिकोणले आएको भए पनि मूल कुरा भनेको विद्यमान स्टक एक्सचेन्जले बजारको अपेक्षाअनुरूपको गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न नसक्नु र उपभोक्ताले वैकल्पिक सेवाप्रदायक खोज्नु पनि एक हो ।

आमलगानीकर्ता र कारोबारीले सहज र पारदर्शी रूपमा बजारको सूचना, सेयरको माग र आपूर्तिको अवस्था थाहा पाउन कठिनाइ भोग्नु, सीमित व्यक्ति र समूहको सूचना तथा कारोबारमा तुलनात्मक रूपमा बढी पहुँच हुनुका साथै समय–समयमा नेप्सेको वेबसाइट नै नचल्नु जस्ता सामान्य प्राविधिक समस्या समेत समाधान हुन नसक्नु र निकै पहिलेदेखि छलफलमा आएको अनलाइन कारोबार अझै व्यावहारिक प्रयोगमा आउन नसक्नु नयाँ स्टक एक्सचेन्जको बहस अगाडि बढ्नुका कारक तत्व हुन् ।

सबैको बुझाइमा नयाँ एक्सचेन्ज ल्याउन सकेमा प्रतिस्पर्धाका कारण नै भए पनि सेवाको गुणस्तर र मूल्यमा कमी आउनेछ र अहिलेजस्तो समय–समयमा नेप्सेको साइट नै नखुलेर पाइने दुःखबाट मुक्ति पाइनेछ ।

तर, यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन । यसमा स्टक एक्सचेन्जको पूर्वाधार र सेवाप्रवाहको क्षमताका साथै नियामकको भूमिका र बजार स्वयंमा निर्भर रहन्छ । नियमनभन्दा नियन्त्रणमा अगाडि बढेको देखिने धितोपत्र बोर्डले बजारमा लगानीकर्ता र कारोबारीप्रतिको दायित्वलाई निर्वाह गर्दै उनीहरूको आमहितलाई ध्यान नदिने हो भने जतिवटा स्टक एक्सचेन्ज आए पनि बजारमा सुधारभन्दा विकृति बढ्नेछ ।

एउटामार्फत लुटिएको आभास गरेका उपभोक्ता दोहोरो लुटको सिकार हुन पुग्नेछन्; अर्थात् ‘चोक्टा खान गएकी बूढी झोलमा डुबेर मरी’ हुने जोखिमतर्फ सजग हुनु जरुरी छ ।

धितोपत्र बोर्डको भूमिका

नेपाली सेयर बजारको नियामक धितोपत्र बोर्ड सरकारी निकायसँगै आमलगानीकर्ता र कारोबारीहरू अनि सेवाप्रदायकको समेत अभिभावक हुनुपर्छ । स्टक एक्सचेन्जको नियमन क्षमता अभिवृद्धिमा सहजीकरणसँगै बजारमा तथ्यपरक र सम्परीक्षण गरिएको सूचना प्रवाह, कुनै पनि सूचनामा समान पहुँच र प्रवाह भएका सूचनाको कार्यान्वयन हुने ग्यारेन्टीका साथै केही व्यक्ति वा समूहले भित्री सूचना (इन्साइडर ट्रेडिङ) मार्फत अतिरिक्त लाभ लिने अवस्थाको नियन्त्रणमा बोर्डको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ ।

बोर्डले समग्र बजारको नियमनसँगै बजारको विकास र विस्तारमा समेत जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सम्भावित लगानीकर्ता र कारोबारीहरूको पहिचान गर्दै सेयर बजारका आधारभूत जानकारी दिनु एवम् लाभ र जोखिमको विश्लेषण, कारोबार र लगानीसम्बन्धी तालिम दिनु उसको जिम्मेवारी हुनेछ । यस्तै लगानीकर्ता, कारोबारी, सेयर दलाल, स्टक एक्सचेन्ज, सरकार र समाजको सामूहिक हितका लागि काम गर्ने, बजारको अवसर र लाभमा समान पहुँच र लाभको समानुपातिक वितरणको अवस्था सिर्जना गर्नु बोर्डको दायित्व हो ।

यसका साथै केही पहुँच भएका र प्रभाव पार्न सक्ने केही सरोकारवालाहरूले कुनै पनि तरिकाले अनुचित लाभ लिन नदिनु पनि बोर्डको जिम्मेवारी हो । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएको अवस्थामा समेत सरकारी र निजी वा पुरानो र नयाँको बहानामा नीतिगत वा सूचनामा पहुँच कुनै पनि रूपमा दुवैले फरक व्यवहारको अनुभूति हुन दिनु हुँदैन ।

तर, धितोपत्र बोर्डको अहिलेसम्मको भूमिकाले समान व्यवहार र सन्तुलित नियामक बन्न सक्छ भन्ने शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । कम्पनीहरूले विभिन्न बहानामा आफ्नै किसिमले प्रतिसेयर आयको विश्लेषण र प्रस्तुति, लाभांशसम्बन्धी गलत सूचना प्रवाहमा नियन्त्रणका साथै आधिकारिक स्रोतबाट हकप्रदको कबुल गर्ने तर त्यस्तो हकप्रद नदिई सुटुक्क मर्ज वा प्राप्तिमा गएर आमलगानीकर्ता र कारोबारीलाई ठूलो नोक्सान पु¥याउने गलत काम हुँदासमेत कुनै कारबाही वा सचेतसमेत नगराउने बोर्डको व्यवहारले यस्तो आशंकालाई बढावा दिएको छ ।

खुला बजार नीति अँगालेपछि सेवा आपूर्ति गर्न पाउने आपूर्तिकर्ता र छनोट गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकारको सम्मान गर्दै बजारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रवेशलाई सहजीकरण गरिनुपर्छ ।

भोलि कुन टिक्ने र कुन बन्द हुने अनि कसले कति मूल्य लिएर कस्तो सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने निर्णय बजारलाई छोडिनु उपयुक्त हुन्छ । यसमा बोर्डले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै सहजकर्ता र प्रभावकारी नियामकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

२०७४ जेठ २१ गते काराेवार राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकासित
http://www.karobardaily.com/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%A8-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%95-%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%9A%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%9C-

Thursday, June 1, 2017

म्युचुअल फन्ड र सेयर बजार

‘एक थुकी सुकी, सयौंले थुकी नदी’ भन्ने उखानजस्तै सामूहिक हित र जोखिम न्यूनीकरणको सिद्धान्तका आधारमा धेरै लगानीकर्ताहरू मिलेर सामूहिक मुनाफा बाँडफाँड तथा जोखिम वहनका लागि स्थापित तथा सञ्चालित कोष नै सामूहिक लगानी कोष अर्थात् म्युचुअल फन्ड हो । 

कोषको सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले धितोपत्र बोर्डको स्वीकृत सीमाभित्र रहेर कोषको रकम जुटाउन कम्पनीहरूले सेयर बेचेजस्तै सर्वसाधारणलाई कोषको ससानो एकाइका रूपमा युनिट बिक्री गर्छन् । सामान्यतः यस्ता युनिटहरूको मूल्य रु. १० र युनिट खरिद गर्ने व्यक्ति उक्त कोषको युनिटधारक अर्थात् युनिट होल्डरका रूपमा कोषको नाफानोक्सानमा हिस्सेदारी कायम गर्छन् ।

यसले गर्दा सानो रकम भए पनि लगानी गरेर केही मुनाफा कमाउन चाहने व्यक्तिहरूका लागि यस्ता म्युचुअल फन्ड राम्रो माध्यम हुँदै आएका छन् । त्यसैले म्युचुअल फन्ड भनेको कुनै कम्पनीको सेयर नभई मर्चेन्ट बैंकहरूद्वारा निष्कासित तथा व्यवस्थित कोषहरू हुन्, जसले बजारमा उपलब्ध लगानीका क्षेत्रहरू र जोखिमको विश्लेषण गर्दै उच्चतम प्रतिफल र जोखिमबीच सन्तुलन कायम गर्दै लगानी गरेर मुनाफा आर्जन गर्छ र युनिट होल्डरहरूलाई लाभांशका रूपमा मुनाफा वितरण गर्छन् ।

अहिलेको अवस्थामा यस्ता कोषको लगानीको मुख्य क्षेत्र भनेको सेयर बजार, डिबेन्चर, ऋणपत्र, मुद्दती निक्षेप नै हुन् । त्यसैले पनि कतिपयले सेयरमा सीधै लगानी नगरी जोखिम व्यवस्थापनका लागि म्युचुअल फन्डहरूमार्फत लगानी गरिरहेका छन् ।

म्युचुअल फन्डका प्रकार

म्युचुअल फन्डहरूको स्वीकृति लिँदा नै पाँच वर्ष, सात वर्ष वा अनिश्चित अवधि कति समयका लागि सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने हो, सोही अनुरूप हुन्छ । कोष व्यवस्थापकले समयावधि तोकिएको वा नतोकीकनै म्युचुअल फन्डहरू सञ्चालनमा ल्याउन सक्छ ।

(क) बन्दमुखी म्युचुअल फन्ड: निश्चित समयावधि तोकिएजस्तै सिद्धार्थ इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट फन्ड, नविल ब्यालेन्स फन्ड आदि ‘बन्दमुखी’ फन्ड हुन् । बन्दमुखी म्युचुअल फन्डहरूले तोकिएको समयपछि सम्बन्धित निकायले समय बढाउन नवीकरण गरेको अवस्थामा बाहेक कोषमा उपलब्ध सम्पत्तिहरू बिक्री गरी युनिटहोल्डरहरूलाई दामासाहीले वितरण गर्नुपर्छ ।

यस्ता म्युचुअल फन्डहरू धितोपत्र कारोबार हुने दोस्रो बजार अर्थात् नेप्सेमा सूचीकृत भएर खरिद–बिक्रीसमेत गर्न सकिन्छ । अहिले नेप्सेमा २५ वटा म्युचुअल फन्डको कारोबार भइरहेको छ । यस्ता युनिटहरू सेयरजस्तै सहज खरिदबिक्री गर्न सकिन्छ र बजारमा उक्त युनिटहरूको खुद सम्पत्ति, माग र आपूर्तिका आधारमा पुँजीगत लाभ वा हानी पाउन सकिन्छ ।

(ख) खुलामुखी म्युचुअल फन्ड: समयसीमा निर्धारण नभएजस्तै नागरिक एकांकी युनिटलाई ‘खुलामुखी’ म्युचुअल फन्डहरूका रूपमा चिनिन्छ । नेपालमा सञ्चालित पहिलो एनसीएम म्युचुअल फन्ड पनि खुला रूपमा सुरुवात भएको हो । तर पछि गएर बन्दमुखीमा परिणत गरिएको थियो ।

खुलामुखी म्युचुअल फन्डहरू भने नेप्सेमा सूचीकृत हुँदैन, समयसीमा अगाडि नै खरिदबिक्री गर्नुपरेमा कोष सञ्चालकले उक्त समयको खुद सम्पत्ति (नेट एसेट्स भ्यालु) मा ..... आफंैले युनिट खरिद गरिदिन्छ । हाल ४ खुल्लामुखी फन्ड संचालनमा छन् ।
सच्याइएकाे ः खुलामुखीकाे काराेवारकाे व्यवस्था फण्ड म्यानेजरले गर्दछ र दैनिक कायम न्याभकाे अाधारमा यसकाे किनबेच हुन्छ । किनबेचकाे कमिसन ताेकिए बमाेजिम हुन्छ ।

मूल्य र किनबेच

नियमानुसार स्वीकृत योजना (स्किम) लाई रु. १० अंकित मूल्यको ससानो एकाइमा विभाजन गरिन्छ । त्यसैले आईपीओबाट फन्डका योजनामा लगानी गर्न प्रतिएकाइ रु. १० ले कम्तीमा १ सय एकाइका लागि रु. १ हजारको आवेदन दिनुपर्छ । डिम्याट खाता, बैंक खाता र सी–आस्बा भएका लगानीकर्ताले ‘मेरो सेयर’ वा ‘सी–आस्बा’ सेवाप्रदायक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ‘सेयर’मा जसरी तोकिएको अवधिमा आवेदन गर्न सकिन्छ ।

‘बन्दमुखी’ एकाइ अनुमति प्राप्त सेयर दलाल (ब्रोकर) कहाँ कारोबार खाता खोलेर दोस्रो बजारमा ब्रोकरमार्फत वा स्वयमले कारोबार प्रणाली (टीएमएस) मा ‘एमएफ’ (MF) छानेर कम्तीमा १ सय युनिटका लागि खरिद–बिक्री आदेश दिन सकिन्छ । ‘न्याभ’को आधारमा किन्नेबेच्नेको वैधानिक सीमाभित्रको मोलमोलाइबाट तय हुने मूल्य र किनबेच निश्चित हुँदैन । सामान्यतः ‘न्याभ’बाट छुट (डिस्काउन्ट) मा किनबेच हुने ‘बन्दमुखी’ एकाइ हाल १२-२९ प्रतिशत छुटमा कारोबार भइरहेको देखिन्छ । किनबेच रकमका आधारमा प्रतिकारोबार न्यूनतम रु. १०, ५ लाखसम्म ०.१५ प्रतिशत, ५ देखि ५० लाखमा ०.१२ प्रतिशत र ५० लाखमाथि ०.१ प्रतिशत ब्रोकर कमिसन तथा ०.०१ सेबोन शुल्क र प्रतिदिन प्रतिफन्ड रु. २५ डीपी शुल्क तथा पुँजीगत लाभमा ५ प्रतिशत (संस्थागतलाइ १०%) लाभकर लाग्छ ।

‘खुलामुखी’ दोस्रो बजारमा सूचीकृत र कारोबार हुँदैन, तर योजना व्यवस्थापकबाट ‘न्याभ’को आधारमा निर्धारित मूल्यमा तोकिएको विधिबाट किनबेच सुनिश्चित हुन्छ । योजना व्यवस्थापकले नै एकाइ किनबेचको व्यवस्था गर्दै नियमानुसार किन्ने (बाई ब्याक) र बेच्ने मूल्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ । हाल सञ्चालनमा रहेको एनआईबीएल सहभागिता फन्ड वेबसाइटबाट सहजै वा तोकिएको बिक्री केन्द्रबाट कायम ‘न्याभ’को आधारमा किनबेच गर्न सकिने व्यवस्था छ । किन्दा ‘न्याभ’का आधारमा कुल रकम र डिपी शुल्क रु. २५ मात्र लाग्छ । बेच्दा पनि ‘न्याभ’को आधारमा प्राप्त हुने रकममा धारित (होल्ड) अवधिको आधारमा ६ महिनामा १.५%, ६-१२ महिनामा १.२५%, १२-१८ महिनामा १% र १८-२४ महिनामा ०.७५% ‘एक्जिट फी’ तथा पुँजीगत लाभमा ५ प्रतिशत (संस्थागतलाइ १०%) लाभकर लाग्छ ।

प्रतिफल र साँवा फिर्ता

सैद्धान्तिक रूपमा योजना व्यवस्थापकले सदैव जोखिम व्यवस्थापन गर्दै उच्चतम प्रतिफललाई प्रयास गर्छ । त्यसैले उसको लगानी र कारोबार क्षमताले फन्डको ‘न्याभ’ र एकाइधनीको सम्पत्ति र प्रतिफल निर्भर रहन्छ । योजना व्यवस्थापकले उपलब्ध विभिन्न लगानी उपकरणमा उच्चतम लाभका लागि व्यवस्थित लगानी गर्दै ‘न्याभ’ र आम्दानी बढाउने प्रयास गर्छ । ‘बन्दमुखी’ मा आयको आधारमा एकाइधनीलाई वार्षिक ‘नगद लाभांश’ मात्रै वितरण गरिन्छ । ‘खुलामुखी’ मा भने नगद लाभांश पुनःलगानी (डिभिडेन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट) मार्फत थप एकाइ किन्न सकिने प्रावधान हुन्छ ।

‘बन्दमुखी’ मा अवधि सकिएपछि सबै सम्पत्तिलाई नगदमा परिणत गरेर एकाइधनीलाई समानुपातिक रूपमा फिर्ता गरिन्छ । अवधि नसकिँदै रकम आवश्यक परे दोस्रोबजारमा बेचेर निस्कन सकिन्छ । जस्तै अवधि सकिँदाकाे अन्तिम न्याभ रू. १४.७५ थियाे सम्पतिलाइ नगदमा परिणत गर्दा प्रति एकाइ रू. १५ भए सबै एकाइधनीले प्रति एकाइ रू. १५ नै फिर्ता पाउँछन् । ‘खुलामुखी’मा भने व्यवस्थित फिर्ता योजना (सिस्टमेटिक विथ ड्र प्लान) बाट एकाइ फिर्ता गरेर वा कायम ‘न्याभ’मा एकाइ बिक्री गरेर निस्कन सकिन्छ ।

दुवै प्रकारका म्युचुअल फण्डले दिने लाभांस अंकित मूल्यका अाधारमा हुन्छ, उदाहरणका लागि १५ प्रतिशत लाभांस भनेकाे अंकित मूल्य रू १० काे १५ प्रतिशत अर्थात् प्रति एकाइ रू. १.५ लाभांस हुन्छ, बजार मूल्यकाे १५ प्रतिशत हाेइन । यस अनुसार १०० एकाइ हुनेले रू १५० पाउँछ । खुल्लामुखीमा भने लाभांस पुनःलगानी पनि हुन्छ र पुनःलगानी गरेमा साेहि रकमले अाउने थप एकाइ पाइन्छ । जस्तै १००० एकाइमा १५ प्रतिशतले पाउने रू १,५०० ले मानाैं बुकक्लाेजकाे दिनकाे न्याभ रू १३ भए करिव ११५ एकाइ दिन्छ ।

अंकित मूल्यभन्दा फरक दाेस्राेबजारबाट किन्नेकाे वास्तविक प्रतिफल (Yield) भने बजारमूल्य वा लागतमा निर्भर हुन्छ । जस्तै, मूल्य १४ घाेषित लाभांस २५ प्रतिशत भएपनि वास्तविक प्रतिफल दर भने १७.८६ (२.५ ÷ १४) हुनेछ । अझ लाभांस वितरण पछि न्याभ घटेर वा मूल्य प्रभावले हुने वास्तविक प्रतिफल अनुमान गर्न गाह्रै हुनेछ ।

यसरी ‘म्युचुअल फन्ड’ लगानीमा वार्षिक नगद लाभांश र पुनःलगानीसँगै बजार मूल्यका आधारमा किनबेच गर्दै पुँजीगत लाभको अवसर पनि रहन्छ ।

लगानी र ध्यान दिनुपर्ने

मूलतः धितोपत्रमा चासो र इच्छा भएका तर स्वयम् लगानी व्यवस्थापन गर्न नसक्ने वा नचाहने निष्क्रिय लगानीकर्तासँगै नगद लाभांश र पोर्टफोलियो व्यवस्थापनका लागि सक्रिय लगानीकर्ताले पनि ‘म्युचुअल फन्ड’ मा लगानी आवश्यक मानिन्छ । व्यावसायिक टिमबाट व्यवस्थापन हुने ‘म्युचुअल फन्ड’ को बजार र कारोबारमा विशेष पहुँचसँगै सूचीकृत कम्पनीले निष्कासन गर्ने धितोपत्रमा ५ प्रतिशत आरक्षणका साथै करहरू छुट पाउँछन्, जसको लाभ एकाइधनीले पनि पाउँछन् । आरक्षण र सहुलियत अनुरूप उपलब्धि हासिल गर्न नसकेकाेमा याेजना व्यवस्थापकहरूकाे क्षमता माथि अनेक प्रश्न उठाउँदै आरक्षण बन्द गरिनु वा आरक्षणकाे शेयरमा लकिङ हुनुपर्ने आवाज चर्कै उठ्छ । तर उपलब्ध सुविधाकाे फाईदा उठाउन एकाइ किन्नुकाे विकल्प रहन्न । एकपटक किनेर ७–१० वर्षमा पैसा चाहिँदा ‘बन्दमुखी’मा लगानी गर्न सकिन्छ । एकपटक किनेर लामो अवधि धारण गर्ने वा नियमित (मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक) लगानी गर्दै जान ‘खुलामुखी’ योजना उपयुक्त हुन्छ । यस्तै लाभांश लिने वा पुनःलगानीको आधारमा बन्द वा खुला योजना छनोट गर्नुपर्छ ।

‘बन्दमुखी’मा लगानी गर्दा मुख्यतः ‘न्याभ’को अवस्था (मासिक/साप्ताहिक), योजना व्यवस्थापक र सुपरिवेक्षक, लगानी र धितोपत्रको वास्तविक लागत (नोट/टिप्पणीमा हेर्ने), खुद सम्पत्ति, आम्दानीको अवस्था, प्राप्त भएकाे र नभएकाे आय, विगतको लाभांश र ‘न्याभ’, बाँकी अवधिलाई ध्यान दिनुपर्छ । ‘खुलामुखी’मा योजनाको लगानी, ‘न्याभ’, बिक्री केन्द्र र शुल्क; पुनःलगानीको विकल्प, सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट र विथ ड्र प्लानसमेतमा ध्यान दिनुपर्छ ।

बढ्दो ‘म्युचुअल फन्ड’सँगै प्रतिस्पर्धा पनि बढेको छ, जसले एकातिर लगानीकर्तालाई छनोटको अवसर बढेको छ भने अर्कातिर योजना व्यवस्थापक र योजनाले सार्वजनिक निष्कासनमा पाउने आरक्षित धितोपत्रको हिस्सा घट्नेछ।

म्युचुअल फण्डहरूकाे अाय समेत समावेश गरेर ‘न्याभ’ गणना हुन्छ, त्यसैले लाभांस घाेषणा, बुक क्लाेजकाे समय तिर म्युचुअल फण्ड किन्दा लाभांसकै अनुपातमा बजार मूल्य समायाेजना वा ‘न्याभ’ घट्ने तर्फ सजग हुनुपर्छ।

प्रचलन अनुसार घाेषित लाभांस बुकक्लाेजकाे मितिमा कायम काराेवार मूल्यकाे १० प्रतिशतभन्दा बढि भएमा मात्र मूल्य समायाेजन हुन्छ । जस्तै, कुनै याेजनाले २५ प्रतिशत लाभांस घाेषणा गर्याे र बुकक्लाेजकाे अघिल्लाे काराेवार मूल्य रू. १५ कायम भयाे । यहाँ घाेषित लाभांस २५ प्रतिशत अर्थात् प्रति एकाइ रू २.५ कायम काराेवार मूल्य रू १५ काे  १६.६७ प्रतिशत (१० प्रतिशत भन्दा बढि) हुँदा मूल्य समयाेजन हुन्छ । बुक क्लाेज पछिकाे लागि नेप्सेले रू १२.५ (१५–२.५ = १२.५) सन्दर्भ मूल्य ताेक्छ । तर यदि बुक क्लाेजकाे लागि कायम काराेवार मूल्य २७ भएकाे भए घाेषित लाभांस रू २.५, ९.२५% मात्र हुँदा नेप्सेले मूल्य समायाेजन गर्दैन । बजार संचालक वा प्रणालीले मूल्य समायाेजन गरे वा नगरे पनि न्याभ घट्ने हुँदा स्वभाविक रूपमा बजार मूल्य पनि घट्नसक्छ । बजारले अाफै मूल्य समायाेजन गर्नसक्छ । उदाहरणकाे रू १५ काे न्याभ लाभांस वितरण पछि रू १२.५ हाराहारी झर्छ । त्यसैले मूल्य तिर्दा न्याभमा प्रभावलाइ विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अन्यथा, रू १५ न्याभकाे २५ प्रतिशत लाभांसकाे लाेभमा रू १४/१५ तिरेर किन्दा भाेली न्याभ नै रू १२.५ मा झरेर अाफ्नाे रू १४ बाटै अाफैले लाभांस खाएकाे अवस्था अाउन सक्छ ।

शेयर र म्युचुअल फण्डमा लाभांस पछिकाे सम्पतिमा भने फरक हुन्छ । कम्पनीले छुट्याएकाे नाफाबाट लाभांस बाडछ, जसले लाभांस वितरण पछि कम्पनीकाे पुँजी घट्दैन । तर म्युचुअलमा न्याभमा प्राप्त भएकाे र नभएकाे नाफा समेत हिसाव हुन्छ र प्राप्त नाफाकाे वितरणयाेग्य रकमबाट लाभांस बाँड्ने हुँदा लाभांस वितरण पछि खुद सम्पति (न्याभ) नै घट्छ ।  

नेपालमा म्युचुअल फन्ड

विश्वमा म्युचुअल फन्डहरूको उपस्थिति धेरै पुरानो भए पनि नेपालमा यसको उल्लेख्य विकास र उपस्थिति भने २०६९ देखि मात्र भएको हो । योभन्दा अगाडि बजारमा एनसीएम म्युचुअल फन्ड एउटाको मात्र उपस्थिति थियो र त्यो १० वर्षको अवधिमा सबै युनिटको भुक्तानी गरेर बन्द भएको थियो ।

नागरिक कोषबाट सञ्चालित नागरिक एकांकी युनिटसहित हाल बजारमा ११ वटा यस्ता सामूहिक लगानी कोषहरूको उपस्थिति रहेको छ र उनीहरूले ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँको कोष खडा गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेकामध्ये १० वटा म्युचुअल फन्डहरूले ८ अर्ब २५ करोडका पाँच वा सात वर्ष अवधिका ८ करोड २५ लाख बन्दमुखी युनिटहरू बिक्री भएका छन् ।

हाल (२०७८ माघ २९ ) २५ बन्दमुखी र ४ खुल्लामुखी याेजनाहरू संचालनमा छन् ।

सेयर बजारमा म्युचुअल फन्ड

हाम्रो जस्तो निकै उतारचढाव हुने र अर्थतन्त्रका वास्तविक क्षेत्रको कम सहभागिता रहेको सेयर बजारलाई केही भए पनि व्यवस्थित गर्न र संस्थागत उपस्थितिसहित निश्चित बाटोमा हिँडाउन सहयोगीका रूपमा म्युचुअल फन्डहरूलाई अगाडि बढाइएको हो ।

नेपालमा पनि २०६५–६८ बीच बजारमा आएको चरम अवस्थाबाट पाठ सिकेरै होला, सरकारी तवरमा नै नीतिगत व्यवस्था गरी म्युचुअल फन्डहरूलाई बजारमा प्रवेश गर्ने वातावरण सिर्जना गरियो ।

बजारलाई चलायमान बनाउन साना, ठूला वा संस्थागत सबै लगानीकर्ताको उत्तिकै भूमिका र दायित्व हुने हुन्छ, तर पनि बजारको विकास र विस्तारमा म्युचुअल फन्डको सकारात्मक भूमिका र दायित्वलाई बढी हुन्छ । त्यसैले सरकारले उनीहरूलाई विशेष सुविधाहरूको व्यवस्था गरेको हो । कुनै पनि कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासनमा निश्चित प्रतिशत आरक्षणका साथै पुँजीकगत लाभकरमा समेत छुट दिएर बजारमा म्युचुअल फन्डको उपस्थितिलाई सहज बनाइएको छ ।

यस्तो सुविधा सानासाना पुँजी जम्मा गरेर बजारमा परिचालन गर्न मात्र होइन, बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थितिलाई बलियो बनाएर मार्केट मेकरको केही भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने मनसायसमेत रहेको छ ।

बजारमा केही अन्य संस्थागत लगानीकर्ता पनि छन्, तर उनीहरूलाई म्युचुअल फन्डहरूलाई जस्तो आरक्षण र करछुटको सुविधा दिइएको छैन । त्यसकारण पनि सरकार र आमलगानीकर्ताले बजारमा म्युचुअल फन्डहरूको सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो ।

हुन त बजारको उतारचढावले आमलगानीकर्ताहरूसँगै म्युचुअल फन्डहरूलाई पनि प्रभावित पारेको हुन्छ, तर व्यक्तिगत लगानीकर्ताको तुलनामा उनीहरूको जोखिमवहन क्षमता, कोषको आकार, विश्लेषण तथा बजार सूचनामा पहुँच आदि कारण बजारलाई प्रभावित गर्ने वा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने क्षमता बढी हुन्छ ।

म्युचुअल फन्डहरूले सेयर बजारमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न चाहने तर सोका लागि ज्ञान, पहुँच, विश्लेषण तथा पहुँच नभएका साना लगानीकर्ताहरूलाई सहयोग गर्दै लगानीका लागि अवसरसमेत प्रदान गरेको छ ।

बजारको अपेक्षा

म्युचुअल फन्डहरू पनि अन्य लगानीकर्ता वा कारोबारीहरूजस्तै लगानीबाट मुनाफा गर्ने उद्देश्यबाटै सेयर बजारमा आएका हुन् । अझ उनीहरूको निश्चित समयभित्र लगानी गरी मुनाफा प्राप्त गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा दीर्घकालीन भूमिका पक्कै निर्वाह गर्न सक्दैन । तर, म्युचुअल फन्डहरू पनि सेयर बजारका सक्रिय सरोकारवाला भएको हुँदा बजारको समग्र विकास र विस्तारमा थप भूमिकाको अपेक्षा गरिएको छ ।

व्यक्तिगत लगानीकर्ता र कारोबारी मात्र होइन, सरकारले समेत म्युचुअल फन्डहरूको सहयोगी भूमिकाको अपेक्षा गरेरै कर तथा आरक्षणको व्यवस्था गरेको होला । त्यसैले म्युचुअल फन्डहरूप्रति बजारले निम्न अपेक्षा गरेको पाइन्छ:
  • ठूला र संस्थागत क्षमताका आधारमा प्राप्त हुने सूचना तथा पहुँचको दुरुपयोग नगरी स्वस्थ र सन्तुलित बजार विकासमा सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । 
  • समयसीमा भित्र बाँधिएको मुनाफामुखी भए पनि कारोबारसँगै कम्तीमा अल्पकालीन लगानीकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्छ । 
  • बजारमा कुनै कम्पनीको सेयरमा हुने माग तथा आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्ने अनौपचारिक मार्केट मेकर वा थोक विक्रेताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । 
  • बजार विकासका लागि सूचना प्रवाह र लगानीकर्ता जागरण अभियान चलाउनुपर्छ । तर, केही समयदेखि म्युचुअल फन्डहरूले बजारको अपेक्षाअनुरूप भूमिका नखेलेका हुन् कि भन्ने आभास समेत पाइएको छ । केही फन्डले बजारलाई सन्तुलित बनाउनुभन्दा क्षणिक मुनाफाका लागि प्राप्त सुविधा र पहुँचको दुरुपयोगसमेत गरेको आशंका गरिएको छ । यसले कतिपयले म्युचुअल फन्डहरूलाई बजारले ‘दूध खुवाएर पालेको सर्प’का रूपमा समेत लिन थालेका छन् । 
यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको अवस्थामा म्युचुअल फन्डहरू बजारका अविभाज्य अंग हुन् र यिनीहरूलाई बजारमा सकारात्मक भूमिका खेल्न प्रेरित गर्नुको विकल्प छैन । सरकारले पनि कर छुट र आरक्षण दिएबापत उनीहरूलाई बजारप्रति उत्तरदायी बनाउन सार्वजनिक निष्कासनमा आरक्षणमा दिइएको सेयर निश्चित अवधिसम्म बिक्री गर्न नपाइने लकइन अवधि राख्ने; म्युचुअल फन्डहरूले किनेको सेयरले कम्पनीको सञ्चालक समिति चयनमा मत दिन नपाउने र बजार सन्तुलित गर्ने विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

हामी आमलगानीकर्ता र कारोवारीहरूले म्युचुअल फन्डहरूले सिर्जना गरेको अवसरसमेतको सदुपयोग गर्दै उनीहरूसँग सहकार्य गर्ने र उनीहरूको लगानी तथा कारोबारलाई पछ्याउनु बुद्धिमानी हुन सक्छ ।

आमलगानीकर्ता र म्युचुअल फन्डहरू बजारका प्रतिस्पर्धीसँगै सरोकारवालासमेत हुन् । त्यसैले प्रतिस्पर्धासँगै बजारको विकासमा सहकार्यमा नै सबैको भलो छ । म्युचुअल फन्डहरूले लगानीको अवसर सिर्जनासँगै ठूलो रकम बजारमा लगानी गर्ने हुँदा बजारको अवस्थाले आमलगानीकर्तासँगै उनीहरूको नाफा–नोक्सानमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ नै । अझ व्यक्तिले १ रुपैयाँ गुमाउँदा म्युचुअल फन्डहरूले १ सय रुपैयाँ गुमाइरहेका हुन्छन् ।

नाेटः मूल्य र किनबेच, प्रतिफल र साँवा फिर्ता, र लगानी र ध्यान दिनुपर्ने विषयवस्तु 'म्युचुअल फन्डमा लगानी प्रतिफल कि छल ?' शीर्षककाे लेखबाट थपिएकाे ।

काराेवार राष्टिय दैनिकमा बैशाख ३१ गते प्रकाशित, http://www.karobardaily.com/news/78131

सेयर बजारमा आस र त्रासको व्यवस्थापन

सेयर बजार, एक हिसाबले ‘आस’ र ‘त्रास’को बजार हो । यही ‘आस’ र ‘त्रास’ले नै बजारलाई गतिशील बनाउँछ, मुनाफा र जोखिम सिर्जना गर्दछ, सँगसँगै नाफा र नोक्सान पनि । यदि ‘आस’ र ‘त्रास’ नहुँदो हो त दोस्रो बजारको जन्म हुँदैनथ्यो होला न त बजारको विकास नै ।

बजारमा खरिदकर्ताले भविष्यमा मुनाफा हुन्छ भन्ने आशामा किन्छ भने बिक्रेताले मूल्य घट्छ भनेर त्रसित भएर बेच्छ । प्राथमिक बजारमा सेयर किन्ने र दोस्रो बजारबाट सेयर किन्ने व्यक्तिको ‘आस’ र ‘त्रास’को अवस्था फरक हुन सक्छ तर कुनै पनि लगानीकर्ताले सेयर किनबेच गर्ने भनेको उक्त सेयरप्रति उसले आकलन गरेको ‘आस’ र ‘त्रास’ नै हो ।

कारोबारीहरू बजारमा अल्पकालीन मुनाफा अर्थात् पुँजीगत लाभको आशामा सेयर खरिद गर्न थाल्छन् भने सम्भावित नोक्सानीको त्रासमा बेच्न थाल्छन् । यहाँ आशा राख्ने र त्रसित हुने बीचको मानसिक द्वन्द्वले बजारमा सेयरको माग र आपूर्तिलाई प्रभावित गर्दै उक्त सेयरको मूल्य निर्धारण गर्दछ ।

कारोबारीहरू मात्र होइन, लगानीकर्ताहरू समेत यस्तो आस र त्रासको द्वन्द्वमा त्रसित वा आशावादी हुने हुन्छन् । उनीहरू दीर्घकालीन मुनाफा अर्थात् गुणात्मक मुनाफाको आसमा लगानी गर्दछन् ।

यही भविष्यमा मुनाफा हुन्छ भन्ने आसले नै काराेवारीहरू सेयर खरिद गर्दछन् भने त्रसित भएको अवस्थामा ‘स्टप लस’ वा ‘प्रोफिट बुक’को नाममा सेयर बेच्न थाल्छन् । हो, यही मौकामा जोखिम बेहोर्ने क्षमता भएका विशेषतः ठूला र संस्थागत लगानीकर्ता वा कारोबारीहरूले आशावादी हुँदै सेयर किन्न थाल्छन् ।

नेप्से विगतकाे १८०० र हालकाे ३२०० माथिको अवस्था होस् वा तत्कालिन ११०० वा हालकाे २८०० मा झर्दा होस्, बजारमा आशावादी र त्रसित दुवै खाले लगानीकर्ता र कारोबारीहरू हुन्छन् । यति हो, सेयर बजार माथि गएको अर्थात् बुलिस अवस्थामा आशावादीहरू हाबी हुन्छन् र आमलगानीकर्ताहरू विशेष गरी मध्यम र साना लगानीकर्ताहरूले खरिद गरिरहेका हुन्छन् भने ठूला र संस्थागत लगानीकर्ताहरू रणनीतिक रूपमा बजारको आशावादी अवस्थालाई प्रयोग गर्दै बेच्न थाल्छन् ।

यसको विपरीत बजार तल झरेको वा बियरिस अवस्थामा समग्र सेयर बजार न्यून हुँदै गएको हुन्छ । यो भनेको आमलगानीकर्ता विशेष गरी मध्यम तथा साना लगानीकर्ताहरू त्रसित भएको अवस्था हो । अर्को शब्दमा, ‘प्यानिक’ भएको अवस्था हो, जसको उपयोग गर्दै आशावादी लगानीकर्ताहरूले सस्तोमा सेयर खरिद गर्दछन् ।

व्यक्तिगत, मध्यम र साना लगानीकर्ता तथा ठूला र संस्थागत लगानीकर्ता वा कारोबारीहरूको ‘आस’ र ‘त्रास’को अवस्था सामान्यतः विपरीत हुन्छ । यसको मूल कारण भनेको जोखिमवहन क्षमता, आर्थिक स्रोत क्षमता, सूचनामा पहुँच, बजारलाई प्रभावित गर्ने क्षमता र सरोकारवालाहरूको भूमिका नै हो ।

हुन त अहिले विस्तारित बजारमा लगानीकर्ताहरूको संख्या र कारोबार हेर्ने हो भने लाखौं व्यक्ति होलान्, जसले ‘आस’ र ‘त्रास’को विविध अवस्था जनाउँछ । तर, बजारमा यस्ता लगानीकर्ता वा कारोबारी पनि हुन्छन्, जो ठिक विपरीत रूपमा चल्छन् । सेयर बजारमा सबैले मानेको मुनाफाको सिद्धान्त पनि ‘अरू आशावादी भएको समयमा आफू त्रसित हुने र अरु त्रसित भएको अवस्थामा आफू आशावादी हुने’ नै हो । तर, यसमा चातुर्य र विश्लेषण क्षमतालाई पनि सँगसँगै लानु पर्दछ ।

पक्कै पनि बुलिस अवस्थामा सेयर कारोबार निकै उच्च हुन्छ किनभने धेरै व्यक्तिहरूले सानो–सानो परिमाणमा तर धेरै सेयर किनिरहेका हुन्छन् । ठूला र संस्थागत लगानीकर्ता वा कारोबारीहरूसँग बजारको माग धान्न सकिने सेयर उपलब्ध हुँदासम्म यस्तो बुलिसलाई यही आस र त्रास रूपी औजार प्रयोग गरी बजारलाई आफू अनुकूल राख्छन् ।

जब आफूसँग सेयरको भण्डार सकिन थाल्छ तिनै ठूला वा संस्थागत लगानीकर्ता वा कारोबारीहरूले मध्यम तथा साना लगानीकर्ता वा कारोबारीहरू माझ ‘त्रास’ फैलाएर सेयर बेच्न उक्साउने र बाध्यताको अवस्था सिर्जना गर्दछन् ।

अवस्थालाई यति त्रसित बनाइन्छ कि मध्यम तथा साना लगानीकर्ताहरू आफूले किनेको भन्दा निकै सस्तोमा घाटा खाएर सेयर बेच्न थाल्छन् । यसलाई केही मध्यस्थ व्यक्तिहरूले ‘स्टप लस’ वा ‘लस बुक’को नाममा थप त्रास फैलाउन सघाउँछन् ।

बृहत् रूपमा सेयर बजारको ‘आस’ र ‘त्रास’को व्यवस्थापन भनेको जोखिम व्यवस्थापन गर्दै यथोचित मुनाफा आर्जन गर्नु हो । चलायमान बजार भएकाले बजारमा सधैं आस र सधैं त्रास हुँदैन । बजारमा कहिले आशावादीहरू हाबी हुन्छन् भने कहिले त्रसित वा निराशावादीहरू ।

यसले बजारमा खरिद वा बिक्रीमा चाप सिर्जना गर्दछ । बजारका यही अवस्थाहरूको विश्लेषण गर्दै आफ्नो लगानी पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्ने तथा बजारबाट सेयर खरिद विक्री गर्ने काम गरिनुपर्दछ ।

अब कति आशावादी हुने र कहिले त्रसित हुने त ?

त्यो व्यक्तिको जोखिम लिने क्षमता, लगानीको स्रोत, अपेक्षित मुनाफा दरमा निर्भर रहन्छ । कसैले पनि आशावादी हुने र त्रसित हुने समय निश्चित रूपमा बताउन सक्दैन । एउटै व्यक्तिको पनि समय र परिस्थिति अनुसार ‘आस’ र ‘त्रास’को अवस्था फरक पर्न सक्छ ।

सेयर बजारको यस्तो ‘आस’ र ‘त्रास’सँग जुध्न कति जोखिम लिएर, कति समयको लागि र कति मुनाफा वा पुँजीगत लाभको लागि सेयर खरिद गर्न खोजेको हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्दछ । यसका साथै, कसैले देखाउने ‘आस’ र फैलाउने ‘त्रास’को विश्लेषण गर्ने क्षमता हुनुपर्छ । त्यस्तै लगानीका स्रोतहरूको व्यवस्थापन, वैकल्पिक योजना, र धैर्यको आवश्यकता हुन्छ । बजारको अध्ययन, सरोकारवाला तथा नीतिनिर्माता र नियामकहरूको भूमिका, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, बजार रणनीति, व्यवस्थापन समूह समेतलाई हेर्ने र बुझ्ने चातुर्य र विश्लेषण क्षमता पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ ।

सामान्यतः निम्न कुराहरूलाई मनन गर्न सकिएमा ‘आस’ र ‘त्रास’ व्यवस्थापनमा केही सहज हुन सक्छ ।

१. आस त्यति राख्नुस् जति सम्भव र उचित छ । यति कुरामा ध्यान दिनुहोस्, कसैले भन्दैमा आजको भोलि नै डबल मुनाफा हुँदैन । बजारको क्षमता, अर्थतन्त्रको अवस्था, कम्पनी जस्ता समग्र पक्षमा मुनाफा निर्भर रहन्छ । आस गर्नु भनेको जोखिम लिनु हो, त्यसैले त्यति जोखिम लिनुहोस् जति आफूले वहन गर्न सक्नुहुन्छ ।

२. बढी मुनाफाको आसमा धेरै जोखिम लिनु भनेको सम्भावित घाटालाई निम्त्याउनु पनि हो । सेयर किन्दा आस गरिएभन्दा फरक परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा अन्य आशा लाग्दा कम्पनीहरूको विश्लेषण गरी पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्नुहोस् । आशासँगै धैर्य पनि राख्नुहोस् । आशालाई परिणाममा परिणत गर्न आवश्यक मिहेनत पनि गर्नुपर्छ । 

३. निकै आशावादीहरू हावी भएको बजारमा विविध कारणले तत्कालै त्रास छाउन सक्छ । यस्तो अवस्थाको लागि मानसिक र आर्थिक रूपमा आवश्यक विकल्पहरू सहित तयार रहनु आवश्यक छ ।

४. त्रसित अवस्थामा आवेशमा आएर घाटामा सेयर बेच्नु मूर्खता हुन्छ । त्रास कसरी सिर्जना भयो र यसको अवधि कस्तो रहन्छ अनुमान गर्नुपर्छ । त्रसित अवस्थामा अझै धैर्य कायम गर्नुपर्छ ।

५. बजारमा त्रास फैलाइएको हो वा देश र विदेशको समग्र आर्थिक पक्षहरूको प्रभावले सिर्जित भएको हो त्यसलाई राम्ररी विश्लेषण गर्नुपर्छ । जसरी समय परिवर्तनशील छ, ‘आस’ र ‘त्रास’को अवस्था पनि परिवर्तन हुन्छ । दुवै अवस्थामा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको धैर्य नै हो ।

काराेवार राष्टिय दैनिकमा  २०७४ बैशाख ३ गते प्रकासित, http://www.karobardaily.com/news/76371
Reviewed/updated 17 Sept 2021, NST 06.30