सूचीकृत कम्पनीले साधारणसभा सकेर लाभांश वितरण गर्न सुरु गरेका छन् । लगानीअनुसारको घोषित लाभांश फरकफरक अंकमा प्राप्त हुँदा अन्योलजस्तो पनि देखिन्छ । कानुनतः लाभांश रकममा स्रोतमै ५ प्रतिशतका दरले लाभांश कर अग्रिम हुन्छ । तर, कतिपय कम्पनी (खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा बिमा) ले गाभिएको कारण दुई वर्षसम्म लाभांश कर छुटका कारण सेयरधनीले पाउने लाभांश रकम र कम्पनीको लाभांश क्षमतासमेत केही फरक हुनसक्छ ।
लाभांश र कर
कम्पनीले आर्जन गरेको खुद मुनाफाबाट कानुनबमोजिम आवश्यक व्यवस्था गरी बाँकी रहेको रकम सेयरधनीलाई वितरण गरिने प्रतिफल लाभांश हो । सञ्चालक समितिले कम्पनीको आवश्यकताअनुसार नगद वा सेयर (बोनस) वा मिश्रित लाभांश घोषणा गर्छ ।
लाभांश आयमा करका सम्बन्धमा आयकर ऐनको दफा ८८ को लगानी प्रतिफल र सेवा शुल्कको भुक्तानी गर्दा कर कट्टी सम्बन्धमा क) सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) बाट प्राकृतिक व्यक्तिलाई वितरण गरिने प्रतिफल रकम भुक्तानीमा ५ प्रतिशत, तथा ख) बासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको लाभांश भुक्तानी गरेकोमा भुक्तानी रकमको ५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा ९२ अनुसार बासिन्दा कम्पनी वा साझेदारी फर्मले भुक्तानी गरेको लाभांश अन्तिम रुपमा कर कट्टी मानिनेछ ।
सोही ऐनको दफा ४७क(५) अनुसार गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिएको मितिले दुई वर्षसम्म गाभिने सम्झौता भएको दिनसम्म कायम सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा लाभकर लाग्दैन । दुइ कम्पनी गाभिएपछि भित्रिएका सेयरधनीलाई भने यस्तो छुट प्राप्त हुन्न । यही कारणले समान कित्ता र दरको लाभांशमा समेत धारण मितिका आधारमा फरक–फरक रकम भुक्तानी पाउँछन् ।
सेयर लाभांश
कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धि वा नगद प्रवाह व्यवस्थापन गर्न सेयरधनीका लागि उपलब्ध मुनाफा थप कित्ता सेयर लाभांश (बोनस सेयर) का रूपमा वितरण देखाएर पुँजीकरण गरिन्छ । यसमा सेयरधनीले प्राप्त गर्ने नगद लाभांश नै लगानीमा (सेयर) रुपान्तरण हुने हुँदा सेयरधनीले वास्तविक लाभ केही पाएका हुन्नन्, बरु लाभांश करले बोनस सेयरको वास्तविक लागत कर समेत रु. १०५.२६ रुपैयाँ हुन जान्छ भने लाभांशकै दरमा बजार मूल्यसमेत समायोजन हुन्छ । त्यसैले बोनस सेयर सेयरधनीका लागि प्रत्यक्ष घाटा हो । लाभकर पनि कम्पनीले तिरेको देखिए पनि सेयरधनीकै कोषबाट जाने हो । विशेष गरी सर्वसाधारण सेयरधनी र कारोबारीको बोनस सेयर मोह, कम्पनीसँग पर्याप्त नगद प्रवाह नहुनुका कारण पनि बोनस सेयरलाई लाभांश भन्दै सेयरधनीहरूलाई झुक्याइरहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भने बोनसलाई सेयरधनीमा लादिएको बोझ वा चतु-याइँपूर्वक सेयरधनीको सम्पत्ति एउटा पकेटबाट अर्को पकेटमा सार्ने रणनीतिका रुपमा पनि लिइन्छ र लाभको पुँजीकरण (बोनस सेयर) मा लाभांश कर समेत लाग्दैन । नेपालमा भने लेखांकनमा नै जटिलता आउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विपरीत सेयरधनी माथि जबरजस्ती कम्पनीले बोकाएको भारीमा समेत लाभांश कर लिइन्छ । वास्तवमा पुँजी वृद्धिको अनुपातमा कम्पनीले व्यवसायको विस्तार र मुनाफा बढाउन नसकेमा प्रतिसेयर आम्दानी र नेटवर्थ घट्ने आधारभूत वित्तीय सूचकहरू नकारात्मक हुने र थप आपूर्ति अनुरूप बजारमा सेयरको माग नभएको अवस्थामा बजारमूल्य घट्ने जोखिम पनि सँगै रहन्छ । यसैकारण पनि कतिपय मुलुकमा बोनस सेयर जारी गर्नुभन्दा पहिले सम्बन्धित नियमकबाट पुँजी वृद्धिको कारण र संकलित पुँजीको उपयोगसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना नै पेस गर्नुपर्छ । नेपालमा भने लाभ दिएको देखाउनकै लागि बोनस सेयर जारी गरेर कम्पनीलाई समेत धरासायी बनाएका छन् ।
नगद लाभांश
खुद मुनाफाको आधारमा कम्पनीले लगानीकर्तालाई नगदको रूपमा भुक्तानी गर्ने प्रतिफल नै नगद लाभांश हो । यसमा कम्पनीको आर्थिक मूल्यलाई पुनः व्यावसायिक कार्यमा प्रयोग नगरी सेयरधनीको लाभ र उपयोगमा छोडिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नगद लाभांशकै दरले बजार मूल्य पनि समायोजन हुने भए तापनि नगदलाई नै प्राथमिकता दिइन्छ । नेपालमा भने नगद लाभांश दर बुक क्लोज हुँदाको मूल्यको १० प्रतिशत बढी भए मात्र मूल्य समायोजन हुने व्यवस्थाले सामान्यतः म्युचुअल फण्ड र कम बजारमूल्यका सेयरमा बाहेक मूल्य समायोजनको सम्भावना निकै कम देखिन्छ । आव ७५-७६ मा केही म्युचुअल फन्डका साथै नेपाल ल्यूव आयलको ३० प्रतिशत नगद लाभांशको मूल्य समायोजन भएको थियो । नगद लाभांशको कानुनतः सेयरमूल्य समायोजन नहुँदाको लाभ बढी भए पनि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू रुचाउँदैनन् । तर, संस्थापक वा आफूले धारण गरेको सेयर सहजै बिक्री गर्न कानूनतः रोक लगाइएका वा कानुनी अवरोध पार गर्नुपर्ने सेयरधनीहरूले भने थोरै भए पनि नगद लाभांश नै खोज्छन् । उनीहरू लाभांश नगदका रूपमा नै वितरण गरेर सेयरधनीलाई पुनः सेयरमा लगानी, वैकल्पिक क्षेत्रमा वा उपभोगमा लगाउने स्वतन्त्र दिनुपर्ने र सेयर लाभांशमार्फत पुनःलगानीका लागि बाध्य पार्न नहुने तर्क गर्छन् । नगद लाभांशमा सामान्यतः मूल्य समायोजनको जोखिम कम हुँदाको मनोवैज्ञानिक फाइदा हुने विचार राख्छन् ।
मिश्रित लाभांश
नेपालमा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको कानुनी विभेद, सञ्चालक समितिमा समेत सोही अनुसारको समूहगत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको लाभांशको फरक प्राथमिकता, संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरको कारोवारमा कानुनी र व्यावहारिक विभेद, नियामकबाट निर्देशित र निर्धारित पुँजीगत क्षमताको आवश्यकता, बोनस सेयरमा लाभांश कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था कारण पनि बोनस सेयरलाई प्राथमिकता दिने मात्र होइन अन्य कम्पनीहरूसमेत नगद र सेयर सहितकोमिश्रित लाभांश दिन बाध्य हुन्छन् । हुनत यस्तो लाभांशले कम्पनीको व्यवसायिक विकास र दीर्घकालीन हितका साथै संस्थापक तथा सर्वसाधारण सेयरधनी दुवैको लाभांशगत स्वार्थको सम्बोधन हुने हुँदा मिश्रित लाभांश सबैको हित र सन्तुलित मानिन्छ ।
लाभांशगत अन्योलता र व्यावहारिक समस्या
सेयरधनीहरू कम्पनीमा लगानी गर्न र मुनाफामा तोकिएको दरमा व्यवसायिक कर तिर्न तयार हुँदै गर्दा विशेष गरी लाभांशमा कर, बोनस सेयर र गाभिएको कम्पनीमा लाभांशको विद्यमान प्रावधानका कारण समान दरमा वितरित लाभांशमा देखिएको लाभांश रकमको अन्योलताको व्यवहारिक समाधानको लागि अनुरोध गरिरहेका छन् ।
१. करमाथि करः सेयरधनीकै लगानीबाट चलेको कम्पनीको व्यावसायिक आधारमा प्राप्त मुनाफामा कानुनबमोजिमको कर तथा नियामकीय निर्देशन र प्रावधानका लागि रकम छुटाएर सेयरधनीका लागि उपलब्ध रकम वितरण गर्दा लाभांश कर लगाउनु ‘कर माथिको कर’अर्थात् दोहोरो कर हो ।
२. वास्तविक लाभांश रकम ः कम्पनीले एउटै दरमा नगद लाभांश दिँदा समेत क) नगद मात्र र ख) बोनस सेयर समेत मिश्रित लाभांश दिएको अवस्थामा मात्र होइन, ग) कम्पनी गाभिएको अवस्थामा पाइने लाभांश करको छुटका कारण समेत सेयरधनीले पाउने वास्तविक लाभांश रकम फरक र अन्योलपूर्ण बनेको छ । स्पष्टताका लागि कुनै बैंकको १ सय कित्ता सेयरधारकले विभिन्न अवस्थामा पाउने सम्भावित लाभांश रकम तालिकामा दिइएको छ ।
लाभांश
|
नगद
|
बोनस
|
लाभांश
कर (कट्टि वा तिर्नुपर्ने) (रु)
|
कर
छुट नहुँदा पाइने रकम (रु)
|
कर
छुट हुँदा पाइने रकम (रु)
|
||
%
|
रकम
(रु)
|
%
|
किता
|
||||
नगद मात्र
|
१५
|
१५००
|
०
|
०
|
७५
|
१४२५
|
१५००
|
बोनस शेयर मात्र
|
०
|
०
|
१०
|
१०
|
५०
|
तिर्नुपर्ने
|
तिर्नुनपर्ने
|
मिश्रित
|
१०
|
१०००
|
५
|
५
|
७५
(५०+२५)
|
९२५
|
१०००
|
अझ हरिसँग उक्त कम्पनीको सेयर संयुक्त कारोबार अगाडि १ सय कित्ता र पछि १ सय कित्ता नै किनेको अवस्थामा पनि लाभांश रकम फरक हुनेछ ।
३. बोनस सेयरको कर ः अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरीत बोनस सेयरमा लाभांश करले गर्दा कम्पनीहरू कम्तीमा कर प्रयोजनका लागि भए पनि केही नगदसहित मिश्रित लाभांश दिन बाध्य हुनुका साथै बोनस मात्रको विकल्प लिन नसक्ने र मुनाफालाई बोनसका माध्यमबाट पुँजीकरण गर्ने क्षमतामा कमजोर भएका छन् । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिँदा पाइने लाभांश कर छुट समेत संयुक्त कारोबार अगाडिले मात्र पाउने व्यवस्थाले कम्पनीले करका लागि मात्रै भए पनि केही नगद लाभांश दिन बाध्य हुने र बोनस मात्र दिँदा उक्त मिति पछि किनिएको सेयरमा लाभांश कर सेयरधनीले तिर्नुपर्ने र अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
४. लाभांश कर छुट ः कानुनी रूपमा कारोबार सुरु गरेको मितिले दुई वर्षसम्मको लाभांशमा कर छुटको व्यवस्था भए पनि कतिपटक वा कति आर्थिक वर्षको भन्ने अस्पष्टताले लाभांशकरमा अन्योलता रहेको छ । मानौं, कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७५ जेठमा गाभिएको कम्पनी समेतको संयुक्त साधारण सभा गर्दै आव २०७३-७४ को लाभांशदियो भने उक्त बैंकले आव ०७४-७५ को मात्र कि आव ०७५-७६ मा समेतको लाभांशमा कर छुट पाउने ? यस्तै एकैपटक दुई वा तीन आवको लाभांश वितरणमा के हुने ? कुन–कुन लाभांशमा कर लाग्ने र नलाग्ने कानुनी प्रश्न बन्ने देखिन्छ । यस्तै संयुक्त कारोवार अगाडि र पछाडिको सेयरको अभिलेखीकरण, लाभांश गणना निकै चुनौतिपूर्ण र अन्योलग्रस्त भइरहेको छ ।
लाभांश करका अनेकन व्यावहारिक समस्याको समाधानका लागि क) सरकारले लाभांश कर नलिने, ख) गाभिएका कम्पनीमा कारोवार अगाडि र पछाडि नभनी सबैलाई दुई आवको लाभांशमा कर छुट, र ग) कम्तिमा बोनसमा कर छुट नै हो । तत्कालका लागि भने लाभांशका आधारमा लगानी निर्णय गर्दा बुक क्लोज मितिका साथै मर्जर वा प्राप्ति, संयुक्त कारोबार सुरु मिति, सेयर खरिद र धारणमिति, लाभांश कर छुटको अवस्थासमेतलाई ध्यान दिनुपर्नेछ ।
काराेवार दैनिकमा २०७६ पुस १३ गते प्रकाशित
https://www.karobardaily.com/news/idea/27258