Nepalese Banking Dividend over Ten Years (2010-2019)

बाणिज्य बैंकहरूकाे विगत १० वर्षमा अाैसत १८.०४% लाभांस दिएका छन् । सबैभन्दा बढि अाैसतमा नविलकाे ४५.३१% छ भने कम्तिमा प्रभुकाे ३.५८% र नेपाल बैंककाे ४.१०% रहेकाे छ । खास प्रभु र नेपाल बैंकले लामाे समय लाभांस दिनै सकेका थिएनन् भने हालैका वर्षमा विस्तारै लाभांस दिन शुरू गरेका हुन् । समग्रमा राम्राे लाभांस वितरण गरेका बैंकहरूकाे लाभांस दर पनि घट्दाे छ । पूँजीकाेष भन्दा चुक्ता पुँजी केन्द्रित बैंकहरूकाे मुनाफा रकम बढे पनि लाभांस दरमा नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेकाे छ ।

Bank's Dividend over Ten Years and Average  

WARNING: I will not be responsible for any loss incurred if/any from the decision with above data though efforts have made for data accuracy.

NOTES

1. Highest average dividend in 2015/16

2. Average dividend over 10 year is 18.04%

3. Proposed dividend for FY 7778 can be read here, FY 2077-78: Proposed Dividend from Banks 

4. Dividend and yield for FY 7677 can be read here, Dividend and Yield of Bank for FY 7677

FY 2077-78: Dividend, Book close and AGM of Banks

update 10.10.78
24 Jan 2022, NST 15.00

WARNING: I will not be responsible for any loss incurred if/any from the decision with above data though efforts have made for data accuracy.

NOTES:

1. With regards to current PE, it is upto individual investor to rely or not as purity of EPS is questioned. In above table it is calculated on LTP with reference to Q1 7879 EPS published by the Bank (unprocessed). You can read article on PE in Nepali context in this पीई रेसियो : लगानी निर्णयको एक आधार

2. Regarding dividend yield it is just Dividend/Market price x 100. You may calculate your yield with appropriate formula and/or read these articles: 

• बैंकहरूको मुनाफा, लाभांश र प्रतिफल
• लाभांश र लगानीमा प्रतिफल दर
• लाभांश, बुक क्लोज र मूल्य समायोजन

3. For Q4 financial status of commercial bank, please go through Bank Review 7778: नियामकीय निर्देशन र कोभिड मारमा बैंकका सेयरधनी

4. For banks dividend and yield for FY 2076-77, read Dividend and Yield of Bank for FY 7677

5. Last ten years dividend available here, Nepalese Banking Dividend over Ten Years

सेयर धितो कर्जा कि मार्जिन लोन ?

निरन्तर उक्लँदै ३२०० पुगेको धितोपत्र बजार परिसूचक बिस्तारै २८०० तिर ओर्लिनुमा मार्जिन लोन (मार्जिन कर्जा) मुख्य कारक रहेको तर्क गरिँदैछ । केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत मार्जिन प्रकृतिको ‘सेयर धितो कर्जा’मा सीमा कायम गरेसँगै विशेष गरी ऋण लिएर सेयर कारोबार गर्ने कारोबारीले विरोध गर्दै विभिन्न निकाय र अर्थमन्त्रालयमा नीतिगत हस्तक्षेपको दबाबका साथै धर्ना र अनसन सुरु गरे । तर, धितोपत्र बजारको आवश्यकता ‘सेयर धितो कर्जा’ कि ‘मार्जिन कर्जा’ ? बुझ्ने र बुझाउने तथा उपयुक्त समाधान खोज्ने प्रयासै भएन ।

केन्द्रीय बैंकको नीतिगत व्यवस्था

२०७८ साउन २९ मा जारी मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा तोकिएको विद्यमान कर्जा धितो मूल्य अनुपात यथावत् कायम राख्यो । जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु. ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम रु. १२ करोडसम्म मात्र ‘सेयर धितो कर्जा’ सीमा कायम गर्दै सीमाभन्दा बढी उपभोग गरिरहेको कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा प्रदान गरिने जनायो ।

२०७८ भदौ ८ गते जारी निर्देशनमा मार्जिन प्रकृतिको ‘सेयर धितो कर्जा’को एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम रु. ४ करोड र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम रु. १२ करोड कायम ग-यो । निर्देशन जारी मिति अगाडि कुनै ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई क्रमिक रूपले घटाउँदै लगी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा आगामी एक वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधिभित्र नियमित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरियो ।

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथ्यांकअनुसार ८ हजार ५ सय ६४ जनाले करिव १.०४ खर्ब रुपैयाँ ‘सेयर धितो कर्जा’ लिएका छन्, जसमा ४ करोडसम्म कर्जा लिने ८ हजार ५३ जना, ४ देखि १२ करोडसम्म लिने ३ सय ८० जना र १२ करोडमाथि लिने १ सय ३१ जना छन् । हालको ऋणी सीमाले केही लगानीकर्तालाई अप्ठेरो भए पनि आमलगानीकर्ता र धितोपत्र बजारलाई प्रत्यक्ष असर बताए भने अर्को पक्षले मार्जिन लोनमा कडाइ र सीमाले रकम परिचालन क्षमता ह्रास, कारोबारमा निरुत्साहन हुने र सम्पत्तिको आधारमा ऋण लिन पाउने स्वतन्त्रता हननको कुरा उठाए । केन्द्रीय बैंकले थप प्रस्ट्याउँदै अन्य प्रयोजनका लागि तोकिएको सीमा लागू नहुने बतायो ।

सेयर धितो कर्जा

विद्यमान प्रचलनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सूचीकृत संस्थाको सेयर सुरक्षण राखी मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दा 

• १) नेप्सेबाट प्रकाशित पछिल्लो १ सय ८० कार्य दिनको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये कम मूल्यबाट सेयरको मूल्याङ्कन गरी सो रकमको बढीमा ७० प्रतिशतसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा दिन सकिने,
• २) सेयरको पुनर्मूल्याङ्कन गरी थप कर्जा सीमा कायम वा थप कर्जा प्रदान गर्न नपाइने,
• ३) सेयरको बजार मूल्य परिवर्तनको कारणले धितो सुरक्षणको मूल्यमा कमी आएमा थप धितोको लागि ऋणी ग्राहकलाई सूचित गर्ने,
• ४) मार्जिन कल गर्दा धितो सेयरमा प्राप्त हुने यकिन भएको हकप्रद र बोनस सेयरहरू सूचीकरण नभएको अवस्थामा समेत धितोमा राखिएको सेयर संख्यामा गणना गर्ने,
• ५) कर्जाको अवधि एक वर्षभन्दा बढी नहुने,
• ६) मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सम्पूर्ण बक्यौता ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा नियमित रहेको अवस्थामा नवीकरण गर्न सकिने,
• ७) समस्याग्रस्त घोषणा भएका वा निर्देशनबमोजिम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, नेटवर्थ ऋणात्मक भएका संस्थाहरू, सूचीकरणबाट हटाइएका संस्थाहरू, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक वर्ष पूरा हुँदासमेत अन्तिम लेखापरीक्षण नगर्ने संस्थाहरूमा कर्जा प्रवाह गर्न नहुने,
• ८) आफ्नो कर्जा नीति-निर्देशिकामा स्पष्ट व्यवस्था भई सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने,
• ९) प्राथमिक पुँजीको बढीमा ४० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

मार्जिन कर्जा

निश्चित प्रतिशत रकम मार्जिनका रूपमा भुक्तानी गरी नपुग रकम कर्जाबाट कुनै वस्तु वा सम्पत्ति खरिदको व्यवस्थालाई ‘मार्जिन कर्जा’ बुझ्न सकिन्छ । मानौं, कुनै सामान/सेयरको मूल्य रु. १ सय छ र ३० प्रतिशत मार्जिनमा खरिद सुविधा भए आवश्यक सम्झौता गरी ३० रुपैयाँ मार्जिन भुक्तानी गरी ७० रुपैयाँ ‘मार्जिन कर्जा’मा किन्न सकिन्छ । यस्तो कर्जामा जोखिमका आधारमा ब्याज र सेवा शुल्क केही बढी हुन सक्छ ।

सेयर बजारमा ‘मार्जिन कर्जा’को आवश्यकता पूरा गर्न २०७४ कात्तिक २१ मा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट ‘मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी निर्देशन, २०७४’ तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट ‘मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ जारी भयो । कार्यविधिले नेप्सेको सदस्य दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन कारोबारको सुविधा, सुरु मार्जिन, वास्तविक मार्जिन, सम्भार मार्जिन, मार्जिन कारोबारको पुल खाता र मार्जिन ऋणको व्यवस्था ग-यो । अनुमति प्राप्त सदस्य दलालले मात्र मार्जिन कारोबार गराउने व्यवस्था गर्दै परिच्छेद ३ मा मार्जिन कारोबारयोग्य धितोपत्रसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सोअनुसार, (क) कम्तीमा १० हजार सेयरधनी भएको; (ख) कम्पनीको खुद सम्पत्ति चुक्ता पुँजी भन्दा कम नरहेको; (ग) पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको; (घ) दोस्रो बजारमा अघिल्लो आर्थिक वर्षभर कम्तीमा ८० प्रतिशत कारोबार दिनमा सेयर कारोबार भएको; र (ङ) आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनाभित्रै वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको कम्पनीको धितोपत्रमा मात्र मार्जिन कारोबार सुविधा दिनुपर्नेछ । उल्लिखित योग्यता आवश्यतानुसार हेरफेर गर्न सकिने र सदस्य दलालले पनि सबै कम्पनीको सेयरमा मार्जिन कारोबार सुविधा दिन बाध्य नहुने व्यवस्था छ । सेवा चाहिने लगानीकर्ताले अनुमति प्राप्त सदस्य दलालकहाँ मार्जिन कारोबार खाता खोल्न निवेदन दिनुपर्ने; धितोपत्रको १ सय ८० दिनको औसत अन्तिम बजार मूल्य वा बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ सोको निश्चित प्रतिशतले हुन आउने रकम लगानीकर्तासँग आदेश दिनुपूर्व नै सुरु मार्जिन दिनुपर्ने; तोकिएको प्रतिशतमा सम्भार र वास्तविक मार्जिन कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वास्तविक मार्जिन नपुगको अवस्थामा मार्जिन कल आउने र आवश्यक मार्जिन कायम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने मार्जिन खाताअन्तर्गतका कुनै पनि धितोपत्र बिक्री गर्न सक्नेछ ।

व्यावहारिक पक्ष र समाधान

कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद सदस्य दलालको पुँजीगत र संस्थागत क्षमता अनि लगानीकर्ताको मार्जिन र ‘सेयर धितो कर्जा’मा पहुँच, बुझाइ र जटिलताले मार्जिन लोनसहितको मार्जिन कारोबार व्यावहारिक प्रयोगमा आउनै सकेन । कर्जा चाहिनेले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट मार्जिन प्रकृतिको ‘सेयर धितो कर्जा’ लिन बाध्य भए, जुन वास्तवमा ‘मार्जिन कर्जा’ नभई १ सय मूल्यांकित सेयर सम्पत्ति धितो राखेर ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह हुने, धितो कर्जा हो । यस्तो धितो फुकुवा नभई बिक्रीसमेत हुन्न ।

मार्जिन र ‘सेयर धितो कर्जा’ सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा निकै फरक हुन् । ‘मार्जिन कर्जा’मा तोकिएको मार्जिन राखेर सामान वा सम्पत्तिको १ सय प्रतिशत स्वामित्व प्राप्त हुन्छ भने धितो कर्जामा १ सय प्रतिशत सम्पत्ति धितो राखेर तोकिएको प्रतिशतसम्म कर्जा प्राप्त हुन्छ । जस्तै, सेयर धितो र ‘मार्जिन कर्जा’मा ३० प्रतिशतको मार्जिन प्रचलित भए ‘मार्जिन कर्जा’मा ३० रुपैयाँ भुक्तानी गरेर १ सय रुपैयाँको धितोपत्र खरिद गर्ने सुविधा हुन्छ, जबकी ‘सेयर धितो कर्जा’मा १ सय रुपैयाँ मूल्यांकित सेयरको धितोमा ७० रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त हुन्छ । यहाँ ३० रुपैयाँ हुनेले ‘मार्जिन कर्जा’ पाउँदा १ सय रुपैयाँको धितोपत्र किन्दै सोबराबरको जोखिम र मुनाफाको हकदार हुन सक्छ, जबकि ‘सेयर धितो कर्जा’मा १ सय रुपैयाँको धितोपत्र हुनेले बल्ल ७० रुपैयाँ कर्जा पाउँछ । ‘मार्जिन कर्जा’ले अल्पकालीन लगानीकर्ताको धितोपत्र खरिदको क्षमतासँगै जोखिम र अवसर बढाउने हुँदा शुल्क तथा ब्याजदर केही बढी हुन सक्छ ।

अल्पकालीन लगानीकर्तालाई पर्याप्त तरलता सुविधासहित कारोबार र बजार विस्तारका लागि ‘सेयर धितो कर्जा’भन्दा प्रभावकारी ‘मार्जिन कर्जा’ सहितको ‘मार्जिन कारोबार सुविधा’ केन्द्रीय बैंकले नभई धितोपत्र बोर्डले विद्यमान कानुनी, संस्थागत र व्यावहारिक जटिलता हटाउँदै सदस्य दलाल वा विकल्पमा मर्चेन्ट बैंकहरूमार्फत व्यवस्था गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन लगानीका लागि ‘सेयर धितो कर्जा’ नै उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।

थप सामग्री

१. मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी निर्देशन, २०७४

२. मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

३. मेराे लगानीमा प्रकाशित "अब शेयर ऋण लिन बैक धाउनु नपर्ने, बोर्डले गाँठो फुकायो,मार्जिन सुविधा तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लैजान नेप्से र ब्रोकरबीच सहमति" समाचार

४. २०७९ बैशाख १५ गते मार्जिन काराेवार सुविधा सम्बन्धी कार्यविधीमा भएकाे परिमार्जन

काराेवार दैनिकमा २०७८ असाेज ३ गते प्रकशित सेयर धितो कर्जा कि मार्जिन लोन ? « (karobardaily.com)

Update/revised 5 May 2022, nst 15:38

लाभांश, बुक क्लोज र मूल्य समायोजन

सामान्यतः कुनै कम्पनीले आर्जित मुनाफा वा सेयरधनीका लागि उपलब्ध रकम वितरण गर्दा कायम सेयरधनी/अंशियारले लगानीबापत समानुपातिक रूपमा पाउने प्रतिफल वा लाभको अंशलाई लाभांशका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । कम्पनीले सेयरधनीको पैसा चलाएबापत पुँजीको लागत/भाडा वा क्षतिपूर्ति भुक्तानी पनि हो । यस्तो भुक्तानीको दर र समय सुनिश्चित र अनिवार्य हुन्न, तर कम्पनीले कमाएको नाफाबाट कर, नियामकीय कोष तथा अन्य व्यवस्थाहरू छुट्ट्याएर उपलब्ध रकमबाट नगद प्रवाह, व्यावसायिक पुँजीगत आवश्यकता र नियामकीय निर्देशन भए सोहीअनुसार नगद वा बोनस सेयरका रूपमा लाभांस वितरण हुन सक्छ । म्युचुअल फन्डकोे लाभांश नगद मात्रै हुन्छ । तोकिएको बुकक्लोज मितिमा सेयर दर्ता किताबमा कायम सेयरधनी मात्र लाभांशका हकदार हुन्छन् । नगद लाभांश सभाले पारित गरेको केही समयपछि कम्पनीले सीधै र बोनस सेयर सम्बन्धित नियामक, कम्पनी रजिस्टार, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र सिडिएससीमा अभिलेखीकरण र स्वीकृतिका लामो प्रक्रिया पूरा गरेर वितरण हुन्छ । जुनसुकै मूल्यमा प्राथमिक (अाइपिअाे वा एफपिअाे), दोस्रो वा लिलामीबाट किनेको धितोपत्रमा लाभांश अंकित मूल्य (१ सय वा १० रुपैयाँ) को आधारमा दिइन्छ ।

उदाहरणः ए कम्पनीले १५% लाभांस दियाे । उक्त शेयर तीन जना साथीहरू प्रत्येकले १०० किता प्रति किता रामले रू. २००, हरिले लिलामीमा रू ३१० र शंकरले बजारबाट रू ३७५ मा किनेका रहेछन् । कम्पनीकाे शेयरकाे अंकित मूल्य रू १०० रहेछ । अाव २०७७–७८ काे लागि कम्पनीले १५% लाभांस दिएकाे अवस्थामा उनीहरूले पाउने क) कम्पनीबाट १५ प्रतिशतका दरले बाेनस भए १५ कित्ता र ख) नगद भए रू १५०० (१०० किता x रू १५) पाउँछन् । नगद र बाेनस लाभांसमा ५%का दरले लाभांस कर लाग्छ । कम्पनीले उक्त कर तिरेर दिएकाे अवस्थामा बाहेक शेयरधनीले पाउने लाभांसबाटै उक्त कर कट्टि गरिन्छ । अब मानाैं ए कम्पनीकाे शेयरकाे अंकित मूल्य रू १० रहेछ भने १५% बाेनस शेयरमा १५ किता नै र नगद हुँदा रू १५० (१०० किता x रू १.५ (१० x १५%) हुनेछ । 

प्रतिफलका हिसावले हेर्दा कम्पनीले १५% भने पनि लगानी वा लागतकाे अाधारमा रामकाे ३३० मा १५% ले ७.५%, हरिकाे ३१० मा ४.८४% र शंकरकाे ३७५ मा ४% मात्र हाे । बाेनसकाे मूल्यका अाधारमा कति प्रतिफल सबैकाे अाफ्नै बुझाइ र गणना विधि फरक हुनसक्छ । कतिले बाेनसलाइ शून्य लाभांस समेत भन्छन् ।  

कम्पनी ऐनले लाभांशको छुट्टै परिभाषा नगरे पनि दफा १८२ मार्फत वितरण निर्देशित गरेको छ । कानुनतः जुनसुकै प्रकारका कम्पनी (बैंक, बिमा, जलविद्युत्, उत्पादन, होटल लगायत) ले आर्जित लाभबाट तोकिएका सर्तबन्देज पूरा गरेर सेयरधनीलाई लाभांश बाँड्न सक्छन् । पारित लाभांश ४५ दिनभित्र छुट्टै खातामा जम्मा गरी सोही खाताबाट सेयरधनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने र त्यस्तो रकम अन्य कामका लागि उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार नियमन हुने कम्पनीको लाभांशमा नियामकको र नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका कम्पनीमा सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ । यस्तै पूर्व सञ्चालन खर्च, निर्धारित लेखामानअनुसार गर्नुपर्ने ह्रासकट्टी, नाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने वा छुट्ट्याउनुपर्ने रकम वा विगतको सञ्चित नोक्सानी रकम पूर्ण रूपमा कट्टा हुनुपर्छ । त्यस्तै कुनै जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए, त्यस्ता कोष खडा नगरी लाभांश वितरणमा रोक छ । जस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) को दफा ४४, ४५, ४७(२) र ९९(घ) को प्रक्रिया पूरा नगरी लाभांश वितरण गर्न पाइन्न ।

ऐनअनुसार साधारण जगेडा कोष र सटही समीकरण कोषमा रकम नछुट्ट्याई, सर्वसाधारणलाई सेयर जारी नगरेसम्म र केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी नियम, विनियम र निर्देशन पालना नगरेमा लाभांश वितरण रोक्न सकिन्छ । समस्याग्रस्त बैंक वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार निश्चित समयसम्म लाभांश वितरण रोक्न सकिन्छ । बिमा कम्पनीले पनि महाविपत्ति र साधारण जगेडा कोषमा रकम व्यवस्था नगरी लाभांश वितरण गर्न सक्दैनन् ।

ऐनअनुसार कम्पनीको नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको भए र आर्थिक वर्षको वार्षिक आर्थिक विवरण लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित भई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भइसकेको भए अन्तरिम लाभांश पनि वितरण गर्न सकिन्छ । ऐनमा लाभांश वितरण गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म सेयरधनीले बुझी नलिएको लाभांश उल्लिखित अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाको म्याद दिई लाभांश बुझिलिन राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर पनि नलिएमा कानुनबमोजिम स्थापित ‘लगानीकर्ता संरक्षण कोष’मा जम्मा गर्नुपर्छ ।

(लाभांसकाे कानुनी व्यवस्था सम्बन्धी विस्तृत र थप अध्ययन गर्न इच्छुकले ज्याेति दाहालकाे ब्लगमा पारित लाभांस रद्दकाे सम्भावना पढ्न सक्नु हुनेछ ।)

जुनसुकै मूल्यमा प्राथमिक बजार (अाइपिअाे, एफपिअाे), दोस्रो बजार वा लिलामीबाट किनेको धितोपत्रमा लाभांश जुनसुकै मूल्यमा प्राथमिक, दोस्रो वा लिलामीबाट किनेको धितोपत्रमा लाभांश अंकित मूल्य (१ सय वा १० रुपैयाँ) को आधारमा दिइन्छ । बुकक्लोजबाट कायम सेयरधनीको मात्र कम्पनीको निर्णय प्रक्रियामा सहभगिता, मतदान वा अनुमोदन अधिकारका साथै लाभांश वा जारी हुने हकप्रदमा अधिकार स्थापित हुन्छ । तसर्थ, इच्छुकले बुकक्लोज मितिको अघिल्लो दिनसम्ममा धितोपत्र खरिद गरी तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित सेयर रजिस्टार वा कम्पनीमा रहने दर्ता किताबमा सूचीकृत भइसक्नुपर्छ । बुकक्लोजपछि प्रचलित विधिका आधारमा उक्त धितोपत्रको हुन सक्ने औपचारिक मूल्य समायोजनबाट बजार मूल्यका साथै सम्बन्धित सेयरधनीको सेयर सम्पत्तिमा पनि प्रभाव पर्न सक्छ। लाभांस र हकप्रदसँगै प्रस्ताव भएपनि हकप्रदकाे छुट्टै वा एकैपटक बुकक्लाेज हुन वा  हुनसक्छ । कम्पनीकाे सूचनामा हेर्नुपर्छ ।  कानुनी व्यवस्थाभन्दा प्रचलित विधि र परिपत्रका आधारमा १) बोनस जारी, २) हकप्रद जारी, ३) बजारमूल्यको १० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश वितरण र ४) दुई कम्पनी मर्ज भई एकीकृत कारोबार हुँदा औपचारिक मूल्य समायोजन हुन्छ ।

बुकक्लोज र सूचना

मूलतः सूचीकृत कम्पनीको प्रकृतिअनुसार सेयरधनीमा भइरहने परिवर्तनले लाभांश वा हकप्रदमा आधिकारिक हिस्सेदार पहिचान गर्न तोकिएको दिन बुकक्लोज वा सेयरधनी दर्ता किताब बन्द गरिन्छ । एक वर्षमा ४५ दिनमा नबढाई एकपटकमा बढीमा ३० दिनसम्म दर्ता किताबको निरीक्षण बन्द गर्न सकिनेछ । यस्तो सूचना राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सात दिनअगावै प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक म्युचुअल फन्डको लाभांश वितरणका लागि साधारणसभा गर्नु नपर्ने भए पनि एकाइधनी कायम गर्न सात दिनको सूचना दिएर एक दिन बुकक्लोज गरिन्छ ।

बुकक्लोजबाट कायम सेयरधनीको मात्र कम्पनीको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, मतदान वा अनुमोदन अधिकारका साथै लाभांश वा जारी हुने हकप्रदमा अधिकार स्थापित हुन्छ । तसर्थ, इच्छुकले बुकक्लोज मितिको अघिल्लो दिनसम्ममा धितोपत्र खरिद गरी तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित सेयर रजिस्टार वा कम्पनीमा रहने दर्ता किताबमा सूचीकृत भइसक्नुपर्छ । बुकक्लोजपछि प्रचलित विधिका आधारमा उक्त धितोपत्रको हुन सक्ने औपचारिक मूल्य समायोजनबाट बजार मूल्यका साथै सम्बन्धित सेयरधनीको सेयर सम्पत्तिमा पनि प्रभाव पर्न सक्छ । तसर्थ, विशेष गरी अल्पकालीन लगानीकर्ता र कारोबारीले उक्त धितोपत्रको लाभांश वा हकप्रद लिने वा नलिने निर्णयका आधारमा बुकक्लोजको अघिल्लो दिनसम्म किनबेच वा होल्ड गर्नुपर्छ ।

(बुकक्लाेजकाे कानुनी र अन्य व्यवस्थासम्बन्धी विस्तृत र थप अध्ययन गर्न इच्छुकले ज्याेति दाहालकाे ब्लगमा बुकक्लाेजसम्बन्धी अन्याेल र वास्तविकता पढ्न सक्नु हुनेछ ।)

मूल्य समायोजन

कानुनी व्यवस्थाभन्दा प्रचलित विधि र परिपत्रका आधारमा बोनस जारी, हकप्रद जारी, बजारमूल्यको १० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश वितरण र दुई कम्पनी मर्ज भई एकीकृत कारोबार हुँदा बजार सञ्चालक नेप्सेबाटै उदाहरणअनुसार औपचारिक मूल्य समायोजन गरी समायोजित मूल्यको जानकारी दिइन्छ ।

१. बोनस सेयरमा : मानौं कम्पनीले २० प्रतिशत बोनस सेयरको प्रस्तावसहित पुस १५ गते बुकक्लोज तोक्यो, जसको पुस १४ गतेको अन्तिम कारोबार मूल्य रु. ६०० रह्यो । सूत्रवत् रूपमा, समायोजित मूल्य = अन्तिम कारोबार मूल्य / (१ + बोनस कित्ता वा दर) हुन्छ । यहाँ, रु. ६००/१.२० ले रु. ५०० हुनेछ ।

२. हकप्रद सेयरमा : मानौं कम्पनीले २५ प्रतिशत हकप्रद जारी गर्न पुस १५ गते बुकक्लोज तोक्यो, जसको पुस १४ गतेको अन्तिम कारोबार मूल्य रु. ५०० छ । सूत्रवत् रूपमा, समायोजित मूल्य = (अन्तिम कारोबार मूल्य + अंकित मूल्यमा हकप्रद दरमा चुक्ता मूल्य) / (१ + हकप्रद सेयर कित्ता वा दर) हुन्छ । उदाहरण अनुसार (५०० + २५)/(१ + ०.२५) भई समयोजित मूल्य ४२० रुपैयाँ हुन्छ ।

३. नगद लाभांशमा : मानौं अंकित मूल्य १०० भएको पहिलो र १० रुपैयाँ भएको दोस्रो दुवै धितोपत्रले २५ प्रतिशत नगद लाभांशका लागि पुस १५ गते बुकक्लोज तोके । अंकित मूल्यका आधारमा पहिलोको २५ र दोस्रोको २.५ रुपैयाँ नगद लाभांश हुन्छ । बुकक्लोजअगाडिको अन्तिम कारोबार मूल्य मानौं पहिलोको ५०० र दोस्रोको १५ रुपैयाँ कायम भए, पहिलो धितोपत्रको लाभांश अन्तिम मूल्यको १० प्रतिशतभन्दा कम (५ प्रतिशत) हुँदा औपचारिक मूल्य समायोजन हुँदैन । अर्कोतर्फ दोस्रोको लाभांश अन्तिम कारोबारको १० प्रतिशतभन्दा बढी (१६.६७ प्रतिशत) हुँदा औपचारिक रूपमै मूल्य समायोजन हुन्छ । सूत्रवत् रूपमा, समायोजित मूल्य = अन्तिम कारोबार मूल्य – लाभांश रकम हुन्छ । उदाहरणमा, रु. १५ – २.५ ले समयोजित मूल्य रु. १२.५ हुन्छ ।

४. मर्ज भई कायम कम्पनीमा : केही समयदेखि मर्ज अगाडि तत्तत् कम्पनीको बजार पुँजीकरणका आधारमा एकीकृत कम्पनीको नाममा कायम कित्ताअनुसार गणना गरिएको समायोजित मूल्य तोक्न थालिएको छ । मानौं कारोबार रोकिँदाको ‘ए’ कम्पनीको ३०.७९ अर्ब र ‘बी’को १७.१२ अर्ब रुपैयाँसहित कुल बजार पुँजीकरण ४७.९१ अर्बको थियो । तोकिएको स्वापबाट एकीकृत कम्पनीको कुल १८.९७ करोड कित्ता कायम भएमा समायोजित मूल्य ४७.९१ अर्ब भागा १८.९७ करोडले करिब रु. २५२.५० हुनेछ ।

ध्यान दिनुपर्ने कुरा

मूल्यमा समायोजन हुने माथि उल्लिखित चार अवस्थामध्ये चौथोको औचित्यमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसमा समायोजनको औचित्य पुष्टि हुन नसके पनि पछिल्लो समयमा हुँदै आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा प्राप्तिमा पनि मर्जकै विधिबाट कम्पनीहरू गाभिने भए पनि औपचारिक मूल्य समायोजन नहुने व्यवस्थाले मर्जको मूल्य समायोजनको औचित्यतामा प्रश्न उठेको हो । उल्लिखित चारमध्ये पहिलो र दोस्रोको मूल्य समयोजन निसर्त हुँदै आएको र स्वीकार्य देखिन्छ । तेस्रोमा अनिवार्य हुन्न, सर्तात्मक हुन्छ । हुन त बुकक्लोज र मूल्य समायोजनले चौथो अवस्थामा बाहेक सेयरधनीको धितोपत्रगत सम्पत्तिमा तात्विक असर पर्दैन*, तर तत्कालीन बजार मूल्य, बढ्दो सेयर आपूर्ति, बोनस र हकप्रद सूचीकृत हुन लाग्ने समय र त्यसबीचमा गरिने धितोपत्रको किनबेचमा भने असर पर्न सक्छ । तसर्थ, बुकक्लोज मिति र मूल्य समायोजनको विशेष ख्याल राख्नुपर्छ । यसका लागि आधिकारिक सूचना प्राप्त गर्नुपर्छ, जुन आधिकारिक स्थल नेप्से, सम्बन्धित कम्पनी र सेयर रजिस्टार तथा तिनको वेबसाइटमा पाउन सकिन्छ ।

* बाेनस र हकप्रदकाे हकमा बैधानिक रूपमा नै मूल्य समायाेजन हुने हुँदा बजार मूल्यकाे अाधारमा कायम हुने सेयर सम्पत्तिमा खास फरक पर्दैन् । उदाहरणकाे लागि हरिसँग ए कम्पनीकाे १०० किता शेयर छ, कम्पनीले १५% बाेनस शेयरका लागि २० गते बुकक्लाेज ताेक्याे र १९ गते उक्त सेयरकाे मूल्य ३२५ रहेछ भने १९ गतेकाे उसकाे शेयर सम्पत्ति रू ३२,५०० (१०० किता x रू ३२५) । बुकक्लाेज पछि उक्त सेयरकाे मूल्य समायाेजन भएर कायम हुने रू २८२.६१ (३२५ ÷ १.१५) । हरिसँग कायम हुने किता ११५ काे अाधारमा सेयर सम्पत्ति रू ३२,५०० (११५ किता x रू २८२.६१) । हकप्रदमा पनि मूल्य समयाेजन हुन्छ र तत्कालिन सेयर सम्पत्तिमा तात्विक अन्तर अाउँदैन् ।

  

थप जानकारीका लागि

१. सेयर किनबेच बुकक्लोज अगाडि वा पछाडि र मूल्य प्रभाव

काराेवार दैनिकमा २०७८ भदाै २० गते प्रकाशित, लाभांश, बुक क्लोज र मूल्य समायोजन « (karobardaily.com)

Revised/updated 8 Oct 2021, NST 13:15