लगानीकर्ताहरूका झिनामसिना कुराहरू

कोभिड–१९ बाट अर्थतन्त्रसँगै धितोपत्र बजार पनि प्रभावित हुन्छ नै । प्रभावको प्रकृति र गहिराइ सूचीकृत कम्पनीहरूमा बन्दाबन्दीको प्रभाव, त्यसपछिको व्यावसायिक अवस्था, मुनाफा र लाभांश क्षमतासँगै लगानीकर्ता र कारोबारीहरूको मनोबलमा निर्भर हुनेछ । प्रकाशित वित्तीय विवरणहरूले कम्पनीहरूको मुनाफा र व्यवसायमा प्रभावसहितको धूमिल तस्बिर पस्केको छ, तर वास्तविकता अनिश्चित र अन्योलपूर्ण छ ।

राज्यको अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द र बन्दाबन्दीसँगै २०७६ चैत १० देखि बन्द सेयर बजार पचासौं दिन २०७७ वैशाख ३० गते खुलेर पुनः जेठ १ गतेबाट बन्द छ । बजार बन्द हुनुमा बन्दाबन्दीसँगै क) विश्वस्तरीय र पूर्ण स्वचालित भनिए पनि विद्यमान प्रणालीमा किनेको सेयर र बेचेको पैसा भुक्तानी तथा राफसाफका लागि भौतिक उपस्थिति वा तेस्रो पक्षको सेवा लिनैपर्ने कारोबार र राफसाफका प्रणालीगत कमजोरी, ख) आमलगानीकर्ताको प्रविधिगत ज्ञान र पहुँचमा कमीले अनलाइन प्रणालीको न्यून प्रयोगजस्ता अनेक प्राविधिक र व्यवहारिक कारणहरूसमेत जिम्मेवार छन् । हुन त आमलगानीकर्ताहरूको हितमा बन्द भनिएको धितोपत्र बजार तिनको स्वस्थ सहभागिताको सम्भावना नहुँदै किन खुलाइयोे र पुनः बन्द गरियो, आधिकारिक जवाफ आएको छैन् । अनलाइन कारोबार र विद्युतीय भुक्तानीको व्यवस्थासहित खुला भनिएको बजारलाई दुई दिनको कारोबारले जिस्क्याउँदै अनुमान र यथार्थताबीचको गहिरो खाडल रहेको प्रस्ट्याएको छ । बोर्डले तत्काल यथार्थताको अध्ययन, प्रणालीको छानबिन गरी तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ । निर्णयमा परिपक्वता ल्याउनुपर्छ ।

यस विषम परिस्थितिमा आउने नेपाल धितोपत्र बोर्ड (धिबो) को आगामी नीति तथा कार्यक्रमले जुनसुकै विषम परिस्थितिमा सहजै कारोबार गर्न सकिने पूर्ण स्वचालित कारोबार प्रणालीको सुनिश्चिता दिनैपर्छ । यस्तै बन्दाबन्दीबाट प्रभावित कम्पनीको व्यवसाय, मुनाफा र लाभांशसँगै अस्वस्थ मूल्यान्तरको दोहोरो मारमा परेका लगानीकर्ताहरूलाई बजारमा टिकाउने, नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउने र धितोपत्रको माग र आपूर्ति सन्तुलनका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । यस्तै विगतदेखि समाधान हुन बाँकी लगानीकर्ताका निम्न झिनामसिना समस्याहरूको व्यावहारिक समाधान, दरिलो नियमन, व्यापक पहुँच र स्वस्थ बजारको प्रत्याभूति हुन सके आहत लगानीकर्ताहरूको अनुहार केही उज्यालिनेछ ।

नीतिगत स्पष्टता र सम्मानजनक पेसा-व्यवसाय

१. समग्र धितोपत्र बजारलाई कसरी हेर्ने ? कसरी अगाडि बढाउने ?; व्यवसायिक कर, पुँजीगत लाभकर वा लाभांश कर के, कसरी र कति ?; पुँजी निर्माण, लगानी वा धितोपत्र कारोबार के र कसरी ?; पेसा वा व्यवसाय ? भन्ने स्पष्टताका लागि सरकारसँग समन्वय गर्दै सोही अनुसारको नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन गराउने ।

२. धितोपत्रको लगानी वा कारोबार आयको कानुनी र व्यावहारिक मान्यतासँगै गर्वका साथ लगानीकर्ता र कारोबारीको पहिचानसहित सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण बनाउने । धितोपत्रबाट जति नै आय भए पनि ऋणका लागि अन्य आय चाहिने व्यवस्थाको समाधान खोज्ने ।

सूचना, सचेतना र समानता

१. धितोपत्रको मूल्य निर्धारण र लगानी-कारोबार निर्णयको आधार सूचना, पहुँच र शुद्धता भएको तथ्यलाई मनन गर्दै बोर्ड वा नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीका व्यावसायिक र वित्तीय सूचनाहरू एकीकृत र व्यवस्थित भण्डारणको व्यवस्था गरी लगानीकर्ताहरूको शुद्ध सूचनामा सहज र समान पहुँच कायम गर्ने ।

२. कम्पनीको व्यावसायिक र वित्तीय सूचनामा शुद्धता, यथार्थपरकता, पर्याप्तता र एकरूपताका लागि त्रैमासिक विवरणको ढाँचामा पुनरावलोकन गर्दै विभिन्न उपसमूहका कम्पनीहरूको विवरणमा एकरूपता, सार्वजनिक सूचनाप्रति कम्पनीका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउँदै र गलत सूचना प्रवाहबाट हुने हानि–नोक्सानीमा क्षतिपूर्ति तथा कारबाहीको व्यवस्था, सार्वजनिक सूचनाको पर्याप्तता, यथार्थता र शुद्धताको परीक्षणको व्यवस्था गर्ने । निगरानी (भिजिलेन्स) का लागि विशेष सफ्टवेयर र क्षमताको विकास गर्ने ।

३. सूचनामा विशेष पहुँच (भित्री सूचना) तथा गलत सूचनाका आधारमा मूल्य र कारोबार प्रभावित पार्ने कार्यको नियमन, नियन्त्रण र कारबाही गर्ने ।

४. सेयरमा लगानी र कारोबार, अन्तरनिहित जोखिम, जोखिम व्यवस्थापन, व्यक्तिगत जोखिमवहत क्षमता, लागत र प्रतिफलसम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञानका लागि बोर्डको नेतृत्वमा लगानीकर्ता सचेतना र तालिम पाठ्यक्रम र निर्देशिकाको विकास, व्यावहारिक तालिम, तालिमहरूलाई नियमन, लाइसेन्स-पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्था गर्ने ।

५. विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीका सेयरधनीहरू मात्र होइन, एकै कम्पनीका सेयरधनीहरूबीच समेत अधिकार, जिम्मेवारी, लगानी र प्रतिफलमा असमानता, विभेद र द्वन्द्व हटाउन; बजारमूल्यमा अनावश्यक चलखेल, मुनाफा वितरणमा द्वन्द्व रोक्न र समग्र पुँजीबजारको दीर्घकालीन विकासका लागिसमेत जलविद्युत्, उत्पादन, होटलमा जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा क्षेत्रमा पनि संस्थापक र सर्वसाधारणबीचको कानुनी विभेद अन्त्य गर्ने ।

प्रविधिगत समस्या र डिजिटल डिभाइड

१. पुँजीबजारमा प्रविधिको उपयोगबाट सहजतासँगै बढ्दो लागत, तथ्यांक भण्डारण, सुरक्षा र उपयोग तथा प्रविधिकै दुरुपयोगबाट लगानीकर्तामा हुने हानि, बजार सञ्चालन र व्यवस्थापनमा आइपर्ने चुनौतीका साथै डिजिटल डिभाइडबाट बजार पहुँच वा बहिष्करणको सम्भावनालाई प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्ने । प्रविधिकै दुरुपयोग गर्दै सीडीएसले लगानीकर्ताको जानकारी-स्वीकृतिबिना डिम्याट खाताबाट सेयर झिक्ने, मर्चेन्ट बैंकरले बैंक खातामा पैसा राख्ने र झिक्ने कामलाई नियन्त्रण गर्ने ।

२. पूर्ण अभौतिक धितोपत्र बजारका लागि हालसम्म भौतिक रूपमा धारित सबै सेयर, प्राप्त हकप्रद वा बोनससमेत एकमुस्ट भौतिक नै बेच्ने तर क्रेताले अभौतिक पाउने व्यवस्था गर्दै भौतिक सेयरको व्यावहारिक समस्या समाधान गर्ने । सेयर रजिस्टारहरूबाट कायम बोनस र हकप्रदको भौतिक-लिखित प्रमाणपत्र प्रमाणित र उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

३. लगानी क्षमता र ज्ञान भएका तर प्रविधिगत ज्ञान र पहुँच नभएकाहरूका लागि हेल्प डेक्स वा वैकल्पिक व्यवस्थाबाट पहुँच कायम गर्ने ।

कारोबार र बजार सञ्चालन

१. नेपाली लगानीकर्ता-कारोबारीहरूको आवश्यकताअनुरूपको भौतिक उपस्थितिबिना विश्वसनीय, सहज र सुलभ तरिकाले कारोबार र राफसाफ विद्युतीय माध्यमले हुने पूर्ण स्वचालित (अटोमेटिक) र पूर्ण कारोबार (कम्प्लिट) प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने । यसमा अनावश्यक तेस्रो पक्षहरू (भुक्तानी प्रणाली, डाटा सेन्टर) को सहभागिता र पहुँच निरुत्साहित गर्ने । धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाको व्यावहारिक समाधान खोज्ने ।

२. बजार पुँजीकरण र सूचकांकको विश्वसनीयता कायम गर्न पारदर्शिता, विधिमा एकरूपता कायम गर्नुका साथै बाँडफाँड नीतिमा पुनरावलोकन; आईपीओ, हकप्रद र बोनसको बाँडफाँड र सूचीकरण; मर्ज वा प्राप्ति गरेका कम्पनीको सूचीकरण र ओपनिङ प्राइस गणनामा आवश्यक निर्देशन र नियमन गर्ने ।

३. स्वीकृत विवरणपत्रअनुसार कोष परिचालन नगर्ने, खुद मूल्य अंकित मूल्यभन्दा २० प्रतिशत कम कायम गर्ने म्युचुअल फन्ड व्यवस्थापक र सुपरभाइजरलाई सशक्त कारबाही तथा कोषको खोरजी गर्दै रकम फिर्ता गराउने ।

४. फन्ड व्यवस्थापकहरूलाई सुनिश्चित शुल्कको सट्टा वार्षिक ०.२५ प्रतिशत व्यवस्थापन शुल्क (एएमसी) र मुनाफामा १० प्रतिशतको हिस्सेदारी (प्रफिट सेयरिङ) को व्यवस्था गर्ने । कोषको व्यवस्थापन तथा सुपरिवेक्षण स्वतन्त्र मर्चेन्ट बैंकरबाट गराउने ।

५. ऋणपत्र (डिबेन्चर) को सहज, व्यावहारिक र प्रभावकारी कारोबारका लागि विद्यमान व्यावहारिक, कानुनी र प्रणालीगत समस्या समाधान गर्ने, सो नहुँदासम्म डिबेन्चर निष्कासनमा रोकका लागि पहल गर्ने ।

पहलकदमी र समन्वय

१. करसँग सम्बन्धित करको दर, लागत–लाभ र कर, अग्रिम र अन्तिम कर भन्ने सदाका लागि निरुपण गर्न आवश्यक पहलकदमी लिने ।

२. उच्चदरको अनपेक्षित सट्टेबाजीलाई निरुत्साहन र दीर्घकालीन लगानी प्रोत्साहन गर्न सेयरधारण अवधिका आधारमा फरक दरमा लाभकर, लागत गणनामा मुद्रास्फीतिको समायोजन, पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम हुने कानुनी सुनिश्चिताका लागि पहल र समन्वय गर्ने ।

३. धेरै कम्पनीलाई सूचीकरणमा प्रोत्साहन, बजार विविधीकरण र सन्तुलन कायम गर्न तथा सेयरधनीहरूले प्रतिफल हात पार्न ४० प्रतिशत हाराहारी कर तिर्दै करछुट पाएका म्युचुअल फन्डहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको परिप्रेक्ष्यमा कम्तीमा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई लाभांश कर छुट गराउँदै व्यक्तिगत लगानीकर्ता र म्युचुअल फन्डलाई समान व्यवहार गर्ने ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरीत लिइँदै आएको बोनस सेयरमा लाभांश कर छुटका लागि पहल गर्ने ।

५. निश्चित मितिको सन्दर्भ मूल्यबिनाको भारित औसत लागत गणना विधिले सिर्जित लागत र करगत समस्याहरू जस्तै, क) मर्ज वा प्राप्ति अगाडि र पछाडिको सेयरको पहिचान र कर गणना, ख) सूचीकरण नहुँदै पहिले मूल र पछि हकप्रद वा बोनस सेयर बिक्रीको लागत र लाभकर, ग) बिओ ट्रान्सफर समस्यासमेतको दीर्घकालीन समाधानका लागि विद्यमान लागत गणना प्रणाली-सफ्टवेयरमा परिमार्जन, लाभ गणनालाई पूर्ण स्वचालित बनाउन र निर्धारित कर नै आधिकारिक र अन्तिम हुने कानुनी व्यवस्था गर्दै लगानीकर्ताको अनिश्चित करको दायित्वबाट छुट्कारा दिन सम्बन्धित पक्षहरूसँग समन्वय र नेतृत्व लिने ।

६. म्युचुअल फन्डमा सहभागी व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई आयकरमा छुटको व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने । ७. सेयरधितो कर्जा र मार्जिन कलमा लचकताका लागि केन्द्रीय बैंकसँग पहल गर्ने ।

अन्य

१. निकै लामो समयदेखिको बैंक-सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र कारोबारको अनुमति, बुक बिल्डिङ, मार्केट डिलर जस्ता अन्योलता तत्काल निरुपण गर्ने ।

२. नेप्से, सीडीएससी, मर्चेन्ट बैंकर, ब्रोकरहरूलाई सार्वजनिक सेयर निष्कासन, नेप्सेमा सूचीकरण र कारोबार गराउने ।

३. बोनस र हकप्रद सेयरको बुकक्लोज मिति परिवर्तन गरी सभाले पारितपछि रेकर्ड डेट कायम गर्ने ।

४. अक्सन मार्केट सुरु गराई सर्ट सेल, क्लोजआउटलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्ने ।

जोखिमपूर्ण बजारमा दोहोरो मारमा परेका लगानीकर्ताहरूलाई बोर्डले प्रत्यक्ष उल्लेख्य राहत दिन त नसक्ला, तर उल्लिखित बुँदाहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्दै स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दिगोपन, सहजता र समानताको सुनिश्चित गर्न सक्नेछ ।

काराेवार दैनिकमा २०७७ जेठ ४ गते प्रकाशित, https://www.karobardaily.com/news/idea/32101

लक डाउनपछि अब सेयर बजारमा यसरी बनाउनुपर्छ रणनीति

काठमाडौं : सूर्यको ३६० डिग्रीको परिक्रमा पूरा भएर सोमबारबाट नयाँ चक्र सुरु भएको छ । हामी त्यही भएर नयाँ वर्षसँगै नयाँ दिनको सुरुवात गरिरहेका छौं । हुन त गत वर्षको अन्त्य त्यति सुखद् रहन सकेन । तै पनि सेयर बजारमा लागत लाभ गणना परिवर्तन भएर लगानीकर्तालाई लागत घोषणाको जिम्मेवारी र करको अनिश्चित दायित्व सहितको भारित औसत विधिको सुरुवात भएको छ । केही असहज र अव्यवहारिक लागे पनि म्यानुअल रुपमा गणना विधिलाई प्रविधिमा मिसाएर सफ्टवेयरले गणना प्रकृया सुरु भएको छ । धितोपत्र बोर्डले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । पुस मसान्तदेखि वर्षान्तसम्ममा बजारमा सेयरका मूल्यान्तरको राम्रै सुधार पनि देखिएको हो । तर यति हुँदा पनि वर्षान्तमा कोरोना कहरले बन्दाबन्दीको अवस्थामा ल्यायो । २० दिन लक डाउनमै बसेर २०७६ लाई विदा गर्न हामी बाध्य भयौं । लगानीकर्ताहरुका लागि कारोबार गर्ने समय रोकिएको पनि लामो समय भइसक्यो ।

बन्दाबन्दी बीच क्यालेन्डर फेरिएर आएको नयाँ वर्ष केबल समय परिवर्तनशीलताको घोतक मात्र हो । नभए सबै नेपाली जस्तै लगानीकर्ता त पुरानै वर्षमा छन्, उनीहरुको वास्तविक नयाँ वर्ष त कोरोना कष्ट सकिएर बजारले सामान्यरुप लिएपछि मात्र सुरु हुनेछ । आशा गरौं, समयको परिवर्तनसँगै अहिलेको विषम र असहज अवस्थामा परिवर्तन आउनेछ । सबै लगानीकर्ता र कारोबारीलाई अपेक्षाकृत कम नोक्सानी व्यहोर्ने र अधिक लाभको अवसर जुर्नेछ ।

नयाँ वर्षमा पनि कति दिन बन्दाबन्दीमा बिताउने र त्यसपछिको आर्थिक गतिविधि कस्तो हुन्छ ? कुनकुन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव कति पर्छ भनेर कुनै पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्था अझै छैन् । सबैले आ–आफ्नै अनुमान पस्कने, त्रसितलाई अझै तर्साउने काम विश्वभरी र नेपालमा पनि भइरहेको छ । ढुक्क हुनुस्, ती सबै अनु्मान हुन् । र, यथार्थता त्यो भन्दा निकै फरक हुने सम्भावना त्यतिकै बढि छ, जति फरक सेयर बजारमा अनुमानित मूल्य र वास्तविक किनबेच मूल्यबीच हुन्छ । त्यसैले, आजकै अवस्थामा २०७७ मा सेयर बजार कस्तो हुन्छ, के गर्ने, बजार परिसूचक र पुँजीकरण कति बढ्छ वा घट्छ, कुन उपसूचकका कम्पनी कस्तो हुन्छ सबै अनुमान मात्रै हुनेछन् । सूचीकृत कम्पनीको व्यवसायमा परेको प्रभावका आधारमा मुनाफामा कति प्रभाव पर्छ भन्ने सही अनुमान वा सूचनामा पहुँचका आधारमा बजार मूल्य प्रभावित हुनेछ । यस्तै, सरकारको ती कम्पनीहरुप्रतिको दृष्टिकोण र सहयोगले आम लगानीकर्ताको सोचमा परिवर्तन ल्याउनेछ । आज नभए पनि भोली अवश्य पनि कोरोना कष्ट सकिने छ । विस्तारै बन्दाबन्दी खुल्नेछ र सेयर बजार पनि सामान्य बन्नेछ । त्यो बेलासम्म लगानीकर्ता र कारोबारीसँग घरभित्रै बस्ने, लगानी पुनरावलोकन गर्ने, सम्भावित प्रभाव र अवस्थाको विश्लेषण गर्दै रणनीति बनाउने बाहेकको विकल्प छैन् ।

अहिलेको सही विश्लेषण र रणनीतिले भविष्यको प्रतिफल व्यवस्थापनमा भने सहज हुनेछ । अनिश्चित भविष्यको सम्भावित अवस्थाको सटिक विश्लेषण गर्न सक्ने लगानीकर्ता र कारोबारी पक्कै २०७७ को विजेता भने बन्नेछन् । विश्लेषण गर्दा सम्भावित न्यून, मध्यम र अधिक प्रभावको नकारात्मक र सकारात्मक अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्छ ।

१. २०७७ मा देशको अर्थतन्त्र, उद्योग, व्यवसाय र जनजीविकाको सबै क्षेत्रमा केही न केही प्रभाव पर्नेछ । सबै क्षेत्र र कम्पनीहरुलाई नकारात्मक नै असर भन्ने हुन्न् । कतिपय कम्पनीलाई अवसर र सम्भावनाका ढोका पनि खुल्नेछन् । सेयर बजारमा कारोबार हुने सूचीकृत कम्पनीहरु मध्ये केहीमा अधिक नकारात्मक असर पर्न सक्छ भने केहीमा कम पर्नेछ । अनि, केही क्षेत्रका कम्पनीले असरका बीचमा अवसर खोज्नेछन् । सम्बन्धित क्षेत्र र कम्पनीमा बन्दको प्रभाव र त्यस्तो प्रभाव थेग्ने क्षमता अनि आउने अवसर र त्यसको सदुपयोग गर्ने क्षमतामा मुनाफा निर्भर हुनेछ । तर आत्तिने र मात्तिने भन्दा यथार्थतालाई हेरौं । समयसँगै नयाँ कुराहरु पनि बजारमा आउने छ र यसले केही नयाँ अवसर पनि आउन सक्छ ।

२. नयाँ रणनीति बनाउने कामको सुरुवात आफ्नो लगानी उद्देश्यको पुनरावलोकनबाट गरौं । कारोबार गर्ने वा लगानी गर्ने ? पुँजीगत लाभ कि लाभांश अनि कति प्रतिफल ? कारोबार गर्ने भए कति नाफा घाटासम्म सेयर किनेबेच गर्ने यसमा निश्चित योजना बनाऊँ । यसैगरी, माग र आपूर्ति विश्लेषण कसरी ? सूचनाको स्रोत निक्र्यौल गर्ने, सेयरको बजार मूल्य प्रभावित वा नियन्त्रण क्षमताको विकास गर्ने । लगानीकर्ता हो भने कति अवधिका लागि ? जोखिम कति लिने र लागत कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? लगानीको रकम कसरी जुटाउने ? ऋण पुँजी परिचालन गर्ने भए बजार मूल्यमा आउने उतारचढावको मूल्यगत जोखिम कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? ऋणको ब्याज र मार्जिन कल आएमा कसरी भुक्तान गर्ने ? यी महत्वपूर्ण पक्ष र विषयहरु निर्धारण गरौं ।

३. लगानी भएका कम्पनीहरुमा सम्भावित असर र आफ्नो जोखिम लिने क्षमता केलाऔं । कम्पनीमा धेरै नै नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना भए तुलनात्मकरुपमा कम असर पर्ने क्षेत्र वा कम्पनीमा लगानी सार्न आवश्यक कार्य गरौं । लगानी व्यवस्थापन गर्दैगर्दा लागत र लाभ पनि हेरौं अनि जोखिम र प्रतिफल अन्तरनिर्भर हुने नबिर्सौं । जोखिम लिने क्षमता र जोखिमको तादम्य राख्दै सकेसम्म बढी जोखिम बहन गरौं, यसले बिस्तारै जोखिम लिन र प्रतिफल बढाउन मद्दत गर्छ ।

४. कारोबारीले आफ्नो लागत, लगानी भएको वा चाहेको कम्पनीका सम्भावित माग–आपूर्ति अनि नाफाघाटा हेरौं । आफ्नो जोखिम क्षमता वा नाफाघाटाको बिन्दु नजिक पुगेको अवस्थामा नाफा वा घाटा बुक गरौं । अल्पकालीन लगानीकर्ता हुने सम्भावना र तुलनात्मक प्रतिफल पनि हेरौं ।

५. लगानीकर्ताहरुले विद्यमान लगानी रणनीति र सम्भावित अवस्थाको विश्लेषण गर्दै अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लगानीका कम्पनी छुट्याऔं । सबैभन्दा पहिले दीर्घकालीन त्यसपछि मध्यकालीन कम्पनीहरुको सम्भावित अवस्था र बजार मूल्य हेरी तुलनात्मक अवसर र जोखिम हेरौं । तुलनात्मक लाभ हुने अवस्थामा अल्पकालीन वा कारोबारका लागि गरिएको लगानीमा केही घाटा बुक गरेर भए पनि लागत व्यवस्थापन गरौं, जसले मध्यकालीन र दीर्घकालीन मुनाफा बढाउन सहयोग पुगोस् ।

६. कारोबारीहरु लगानीकर्ता र लगानीकर्ता सेयरधनी बन्ने प्रयास गरौं । हाम्रा कम्पनीहरु जोगाउन सक्यौं भने भोलि राम्रो मुनाफाको अवसर पनि हुन सक्छ, त्यसैले सेयर बजार र कम्पनीको हितेषि बनौं, न कि मौकापरस्त वा अवसरवादी । ३–४ वर्ष बियरिसको अवस्था सहन गरिसकेको अवस्थामा अहिलेको अवस्थालाई मात्र हेरेर नकारात्मक नबनौं । केही थप समय धैर्यता कायम गरौं ।

७.  कारोबारी र लगानीकर्ताबीच द्वन्द्व होइन सहकार्य गरौं, आपसी हित प्रवर्धन गरौं । जुनसुकै अवस्थामा पनि आफ्नो क्षमता र व्यवहार अनुसार कमाउने र गुमाउने हो । कारोबारीले किनबेच नगर्ने र लगानीकर्ताले लगानी नगर्ने हो भने सेयर बजार केबल मृत बजारका रुपमा रहनेछ ।

८. बजारमा किनबेच वा लगानीबाट सबैले क्षमता अनुसार कमाउने र गुमाउने हो अनि सबै एक्लै कमाउन वा सबै आफैंले सँधै गुमाउने भन्ने हुन्न् । किनबेच गर्दै गर्दा फेयर प्राइस र सर्वजनहिताय, सर्वजन सुखायलाई पनि मनन् गरौं ताकि बजारका सबै सरोकारवालाहरु सदैव सहकार्य र भलो चिताउन सकौं ।

उल्लेखित कार्यले २०७७ र बन्दाबन्दी पछिको अवस्थामा मात्र होइन, तपाईंको सम्पत्ति र प्रतिफल वृद्धिमा सदैव सहयोग गर्नेछ । अन्तमा, अहिलेको अवस्थामा थप सजग बनौं, लगानी व्यवस्थापनको गृहकार्य गरौं । धैर्य गरौं, नआत्तिऔं । समय परिवर्तशील छ, भोलीको उज्यालो कुरौं ।

नेपाली पैसा अनलाइनमा २०७७ बैशाख २ गते प्रकाशित, http://www.nepalipaisa.com/NewsDetail.aspx/NEPSE/Nepal-Stock-Exchange-Limited/id/31849

क्लोजआउट, सर्टसेल र नेपाली सेयरबजार

विश्व कोरोना भाइरसबाट आतंकित हुँदा कोरोनाकै बहानामा सेयर मूल्य घटबढ मानिएको नेपाली सेयर (धितोपत्र) बजार फागुनको अन्तिमतिर क्लोजआउट र सर्टसेल नामक भाइरस बल्झिएर तरंगित भयो । खातामा नभएको धितोपत्र (सेयर, म्युचुअल फन्ड, डिबेन्चर) बेचेर अनैतिक र गैरजिम्मेवारीपूर्वक पुँजीगत लाभका लिन पल्केका टाठाबाठाहरूको मूल्यान्तरको खेलमा सम्भवतः कसैबाट झेल भएर विवाद सतहमा पोखिएको लाग्ने क्लोजआउट बल्झनु र बजार अल्पकालीन उच्च बिन्दुबाट क्रमशः ओरालो लाग्नु संयोग मात्र हुन सक्दैन । अनलाइन समाचारअनुसार करिब तीन वर्षमा पुनः बल्झिएको यस समस्यालाई सामाजिक सञ्जालमा केही नेतृ लगानीकर्ताको टिप्पणीले आगोमा घ्यू थप्ने काम ग-यो ।

क्लोजआउट र आंशिक क्लोजआउट

‘धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताले कारोबार राफसाफ तथा फछ्र्योटबारे जान्नुपर्ने कुराहरू’ पुस्तिका अनुसार क्लोजआउट भन्नाले ‘खरिदकर्ताले र बिक्रीकर्ताले बुझाउनु पर्ने रकम तथा धितोपत्र फछ्र्योट अवधिभित्र हस्तान्तरण नगरेमा सो बापत लिनु/दिनुपर्ने रकम तथा धितोपत्र हिसाब मिलान गर्ने कार्य हो ।’ यस्तै, ‘ग्राहकको खाताबाट धितोपत्र बिक्री गर्दा बिक्री गरेको परिमाणभन्दा कम संख्यामा धितोपत्र उपलब्ध भएमा सो बराबरको धितोपत्र राफसाफ तथा फछ्र्योट गरी नपुग संख्या बराबरको धितोपत्र क्लोजआउट गर्नुपर्छ’, जसलाई आंशिक क्लोजआउट भनिन्छ । क्लोजआउटमा राफसाफ सदस्यले क्लोजआउट भएका कारोबार मूल्यको २० प्रतिशत रकम थप गरी बुझाउनुपर्छ ।

‘धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फछ्र्योट विनियमावली, २०६९’ को विनियम १९ मा समयमा राफसाफसम्बन्धी कार्य सम्पन्न नगरेमा क्लोजआउट गर्न सक्ने, २० मा आंशिक मौज्दात भएमा क्लोजआउट गर्नुपर्ने, २१ मा क्लोजआउटसम्बन्धी व्यवस्था सीडीएससीले निर्धारण गर्न सक्ने र क्लोजआउट गर्दा राफसाफ सदस्यले क्लोजआउट भएको कारोबार मूल्यको २० प्रतिशत रकम थप गरी सीडीएससीमा बुझाउनुपर्ने र २३ मा ग्राहकले राफसाफ गर्न नसकेमा राफसाफ सदस्यले सोको जानकारी सीडीएससीलाई गराउनुपर्नेछ ।

• प्रचलनमा कुनै लगानीकर्ताले बिक्रि गरेकाे धिताेपत्र ताेकिएकाे समय (टि प्लस वन T1) भित्र दलाललाइ हस्तान्तरण गर्न नसकेकाे अवस्थामा क्लाेजअाउट मानिन्छ र बिक्री मूल्यकाे २० प्रतिशत क्लाेजअाउट जरिवना उक्त बिक्रेताबाट असुल गरिन्छ । यसरी असुल भएकाे रकम क्लाेजअाउटमा परेका कारणा किनेर शेयर नपाउने क्रेतालाइ दिइन्छ । हाल महालेखाकाे दवाव पछि त्यस्ताे रकममा २५ प्रतिशत अाकस्मिक लाभकर (Windfall gain tax @ 25%) कटाएर दिइन्छ । कतिपय ब्राेकर र किन्नेकाे अापसी सहमतिमा उक्त दिनकै शेयर किनेर केहि दिनपछि दिने चलन पनि छ । यस्ताे अवस्थामा मूल्यगत फरक भएमा २० प्रतिशतबाटै समायाेजन गरी अाउने केहि रकम क्रेतालाइ दिन्छन् । त्यसैले शेयर किनेकाे ४–५ दिनसम्म पनि खातामा नअाएकाे अवस्थामा कतै क्लाेजअाउटमा त परेन भनेर साेधखाेज र बुझ्नुपर्छ । यदि क्लाेजअाउटका कारण शेयर प्राप्त नभएकाे अवस्थामा नगद लिने भए ब्राेकरलाइ शेयर नकिनी जरिवना रकम नै दिन भन्नुपर्छ ।

कानुनतः क्लोजआउट व्यवस्थापनको जिम्मा राफसाफ सदस्यको भए पनि उल्लिखित पुस्तिकाअनुसार “बिक्रीकर्ताले खातामा धितोपत्रको मौज्दात नभई कारोबार गर्नु हुँदैन र यस्तो कारोबारको राफसाफ तथा फछ्र्योट कार्य राफसाफ सदस्यले पनि गर्नु हुँदैन । यदि राफसाफ प्रक्रिया अगाडि बढाएमा सीडीएससीले त्यस्तो राफसाफ सदस्यलाई कारवाही गर्न सक्छ ।”

प्रचलित कारोबार विधिमा धितोपत्र बेचेपछि भौतिक डीआईएस (डेबिट इन्स्ट्रक्सन स्लिप) मार्फत भोलिपल्ट (टी प्लस वान) र विद्युतीय डीआईएसबाट पर्सिपल्ट (टी प्लस वान टु) सम्ममा बेचिएको धितोपत्र ब्रोकरलाई हस्तान्तरण गर्नैपर्छ । तर, केही अल्पकालीन लगानीकर्ता र सट्टेबाज (कारोबारी) हरूले समयमै धितोपत्र हस्तान्तरण नगरेको वा गर्न नसकेको भन्दै क्लोजआउटको व्यापक चर्चापछि सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) ले लगानीकर्तालाई पर्सिपल्ट (टी प्लस टु) भित्र निर्देशन पुर्जी बुझाउन २०७६ फागुन २२ गते सूचना जारी गरी सम्झायो । 

यसरी कानुनतः वर्जित र स्वस्थ कारोबार पद्धतिविपरीत केही सट्टेबाज (कारोबारी) हरूले आफूसँग भएको भन्दा बढी कित्ता र डिम्याट खाता (हितग्राही खाता) मा नआइसकेको सेयर मात्र होइन, पछि किनेर दिने आधारमा हुँदै नभएको धितोपत्र समेत बेचेको चर्चा भयो । प्रकाशित समाचारहरूअनुसार निर्धारित समयमा सेयर दिन नसक्दा क्लोजआउटको २० प्रतिशत जरिवानास्वरूप चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामै लगानीकर्ताले १३ हजार ३ सय ४४ वटा कारोबारमा १७ लाख ६७ हजार ३ सय ८६ कित्ता सेयर बिक्री गर्दा ११ करोड ८२ लाख ७४ हजार १ सय ५६ रुपैयाँ क्लोजआउट जरिवाना तिरेका छन् । जुन गत आवको तुलनामा १७ प्रतिशत बढी हो (मेरो लगानी, ३ फागुन २०७६) ।

एक लगानीकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा ‘केही ठूलो पर्दापछाडिका समूहहरू मिलेर आफूसँग नभएको सेयर पनि नेप्से १६५० माथि पुगेको बेला लाखौं कित्ता बेचेर अहिले बजारलाई जतिसक्दो तल झार्दै किन्दै गरेको, .... सेटलमेन्टको मिति सार्ने काम गरेको, .... अनि सीमित समूहलाई मात्र ‘सर्टसेल’ सुबिधा किन ?’ भन्दै आक्रोश पोखिन् । यसले विगतदेखि अनैतिक रूपमा मौलाइरहेको भाइरसरूपी क्लोजआउट र सर्टसेललाई लगानीकर्ता र कारोबारीमाझ व्यापक बहसमा ल्यायो ।

• पुरा टिप्पणी “केहि ठूलो पर्दा पछाडिका समूहहरु मिलेर आफुसँग नभएको सेयर पनि नेप्से १६५० माथि पुगेको बेला लाखौं कित्ता बेचेर अहिले बजारलाई जतिसक्दो तल झार्दै किन्दै गरेको कुरा सुन्नमा आएको र उनीहरुले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको सेयर यो प्रयोगको लागि सेटलमेण्ट गर्ने अनि लगानीकर्ताहरुको खातामा धेरै दिनपछि मात्र सेयर हाल्ने र सेटलमेण्टको मिति सार्ने काम गरेको भन्ने कुराहरू पनि सुन्नमा आयो । यदि त्यसो हो भने अहिले सस्तोमा सेयर बेच्ने सर्बसाधरण लगानीकर्ताहरु बियरिस ट्रापमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । बियरिस ट्राप भनेको नाटकीय रूपमा घटाएको बजारमा आफुले सेयर सस्तोमा बेचेको केहि दिनपछि बजार फेरि बुलमा फर्कनु हो । आफुसँग नभएको सेयर महङ्गोमा बेचेर फेरी सस्तो बजारमा किनेर सेटलमेन्ट मिलाउने कामलाई सर्ट सेल भन्छन्, यो सुबिधा कि सबै लगानीकर्ताहरुलाई दिनुपर्यो, नभए सिमित समुहलाई मात्र यो सुबिधा किन? सरकार ?”

हुन त भौतिक कारोबारको समयमा केही कारोबारीहरूले ब्ल्यांक ट्रान्सफरका रूपमा आफ्नो नाममा पूरै हस्तान्तरण नभएको सेयर किनबेच गर्ने प्रचलन भए पनि अभौतिक कारोबार र प्रविधिको प्रयोगसँगै छोटो समयमा अधिक कारोबारबाट पुँजीगत लाभको लोभमा सट्टेबाजहरूले खातामा नभएको सेयर बेच्ने अनैतिक र गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यले व्यापकता पाएको देखिन्छ । विश्व धितोपत्र बजारमा प्रचलित अप्सन ट्रेडिङ, इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ, फ्युचर ट्रेडिङजस्ता अल्पकालीन लगानीका विकल्प नहुँदा अत्यधिक जोखिम मोल्ने सट्टेबाजहरूले हिजो किनेको सेयर आजै बेच्ने गैरकानुनी सर्टसेलको विधि अपनाए । अनलाइन कारोबार प्रणाली, बहुडिम्याट खाता र भौतिक वा अभौतिक रूपमा धितोपत्र हस्तान्तरणको छनोट सुविधाले अनैतिक बिक्रीलाई थप सहजता मिल्यो ।

सीडीएससीको पुस्तिकाअनुसार सर्ट सेल भनिने आफूसँग उपलब्ध नभएको धितोपत्र बिक्री गर्ने कार्य र कारोबार अवैधानिक हुन्छ ।

जानाजान वा भूलवश खातामा नभएको धितोपत्र बिक्री सिर्जित क्लोजआउट वा सर्टसेलको समस्या समाधानका लागि केही समयदेखि अक्सन कारोबारको चर्चा भए पनि हालसम्म त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छैन । ‘धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५’ को परिच्छेद ६ मा अक्सन कारोबार सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विनियम ३४ (१) मा ‘नेप्सेले कारोबार सदस्यको उपस्थितिमा बोलकबोलको माध्यमबाट वा कारोबार प्रणालीमार्फत अक्सन कारोबार सञ्चाल गर्न’ र (२) मा ‘अदालत वा नेपाल सरकार वा नियामक निकाय वा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न अधिकार प्राप्त निकायको आदेश वा कारोबार र राफसाफ प्रणालीमा हुनसक्ने प्राविधिक त्रुटि वा त्यस्तै अन्य कारणले धितोपत्र बिक्रीकर्ताको मौज्दातमा धितोपत्र उपलब्ध हुन नसकेमा नेप्सेले सञ्चालन गर्ने अक्सन कारोबारमार्फत धितोपत्र खरिद गरी राफसाफ गर्न’ सक्ने उल्लेख छ ।

यसै विनियम ३५ मा समय तोकेर अक्सन कारोबार सञ्चालन गर्न सक्ने, नियमित राफसाफ समय भित्र विक्रेताले आवश्यक संख्यामा धितोपत्र उपलब्ध गराउन नसकेमा सीडीएसले सोको जानकारी नेप्से र सम्बद्ध कारोबार सदस्यलाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, जानकारीका आधारमा नियमित राफसाफ समयपश्चात्को कार्यालय खुलेको दिन अक्सन कारोबार सञ्चालन हुने, उक्त अक्सन कारोबारको राफसाफ त्यस्तो कारोबार भएको भोलिपल्ट गर्नुपर्ने, अक्सन कारोबारमा आवश्यक संख्यामा धितोपत्र उपलब्ध नभएमा उपलब्ध भएजतिको धितोपत्र राफसाफ गर्नुपर्ने र बाँकी राफसाफ विनियमावली बमोजिम हुने उल्लेख छ । विनियमअनुसार धितोपत्रको सुरु कारोबार हुँदा कायम मूल्यभन्दा कम मूल्यमा अक्सन कारोबार धितोपत्र उपलब्ध भएमा त्यसरी फरक हुन आउने रकम कारोबार सदस्यले कारोबार राफसाफ कोष (सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड) मा जम्मा गर्नुपर्ने, तर सुरुवाती मूल्यभन्दा बढीमा कारोबार भएमा फरक हुन आउने रकम कारोबार सदस्यले सम्बन्धित ग्राहकबाट असुलउपर गरी लिने उल्लेख छ । विनियमअनुसार अक्सन कारोबारमा कायम मूल्यलाई अन्तिम मूल्य वा बजार परिसूचक गणनामा समावेश हुनेछैन ।

तर सर्टसेल पनि नरोकिएको र अक्सन कारोबार सुरु नभएको अवस्थामा राफसाफ व्यवस्थापनको छिद्र प्रयोग गर्दै केही ब्रोकरले समझदारीको नाममा सेयर किन्नेलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति पनि नदिने बरु आफूसँग भएको पुल एकाउन्ट दुरुपयोग गरी मिलेमतोमा गैरजिम्मेवार विक्रेताको पक्ष र नाजायज फाइदाका लागि लागेको देखिन्छ ।

व्यवहारिक समस्या र समाधान

१. क्रेता र विक्रेताको धितोपत्र व्यवस्थापन क्षमता बढाउने, आचारसंहिता जारी गर्ने, क्लोजआउट वा सर्टसेलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको स्पष्ट जानकारी दिने र चुस्त नियमन गर्ने ।

२. क्रेता र विक्रेतालाई कानुनतः जिम्मेवार बनाउने र बदनियपूर्वक खातामा नभएको सेयर बेचेर क्लोजआउट गर्ने कार्यलाई गैरकानुनी र आपराधिक कार्यका रुपमा परिभाषित गरी हालको २० प्रतिशत जरिवाना बढाएर कम्तीमा ५० प्रतिशत पु-याउँदै समयमा राफसाफ नगर्नेलाई निश्चित दिन कुनै पनि ब्रोकरबाट कुनै पनि धितोपत्र कारोबार गर्न नपाउने प्रतिबन्धसहित कालोसूचीमा राख्न कानुन तयार गर्ने ।

३. विक्रेताको गैरजिम्मेवारी र लापरवाही सिर्जित क्लोजआउटबाट क्रेतालाई पुग्न गएको हानिका लागि अनिवार्य आर्थिक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था र कार्यान्वयन गर्ने ।

४. सुविधाको दुरुपयोग गरी हुनसक्ने सर्टसेल नियन्त्रणका लागि क) अनलाइनबाट बिक्री आदेश राख्दा नै स्वचालित रूपमा तत्काल डिम्याट खातामा बिक्रीयोग्य धितोपत्र भेरिफाइ गरी (रियल टाइम डिम्याट चेक) सोही संख्यासम्म मात्र बिक्री आदेश दिन सकिने व्यवस्था गर्ने, र ख) कसैले अर्को खाताबाट समेत हस्तान्तरण हुने गरी उक्त धितोपत्र बेच्न चाहेमा ब्रोकरको जानकारीमा (अफलाइन) मात्र बिक्रीको व्यवस्था गर्ने ।

५. बहुडिम्याट खाता र भौतिक वा अभौतिक निर्देशन पुर्जीको विकल्पलाई निश्चित समयभित्र एकद्वार हस्तान्तरण प्रणालीमा ल्याउन ‘एक लगानीकर्ता एक डिम्याट’ कायम गर्दै बहुडिम्याट खाता बन्द गराउन अनलाइन नै निःशुल्क वा न्यून शुल्कमा सहजै एक डिपीबाट अर्कोमा डिम्याट खाता सार्ने र खाता सार्दा फ्राक्सन सेयर (पूर्ण किताभन्दा कम) समेत सर्ने व्यवस्था गर्ने । कागजी डीआईएसलाई निरुत्साहित गर्न ‘मेरो सेयर’ सेवालाई केही वर्ष निःशुल्क र अनिवार्य गर्दै एप र अनलाइनबाट सहज सेवा उपलब्ध गराउँदै एक वर्षभित्र भौतिक डीआईएस र बहुडिम्याटको विकल्प हटाउने ।

ठाटाबाठा र पहुँचवाला कारोबारीको पुँजीगत लाभ, ब्रोकर र नेप्सेको कमिसन तथा सरकारको लाभकरको लालसाले बजारको दीर्घरोग क्लोजआउट वा सर्टसेल समस्याको समाधान जटिल र कठिन देखिएको छ । केही व्यक्तिको बदनियतपूर्ण कार्यले बजारलाई आक्रान्त बनाउँदा समेत कतैबाट समाधानको ठोस पहल नहुनु झन् दुःखद छ । तत्काल निमिट्यान्न र नियमन नगर्ने हो भने थप लगानीकर्ताहरू बदमास कारोबारी बन्नेछन्, जसले क्लोजआउटको समस्या झन् विकराल बन्नेछ । अक्सन कारोबार कार्यान्वयनमा ल्याउँदै गर्दा विक्रेतालाई दण्ड र जरिवानासँगै नभएको सेयर बिक्रीमा रोकथाम र क्रेतालाई यथोचित क्षतिपूर्तिमा ध्यान जानैपर्छ ।

२०७६ चैत १६ गते काराेवार दैनिकमा प्रकाशित
https://www.karobardaily.com/news/idea/30524

Last revised/updated 25 May 2021, 11:47 NST

पुँजी बजारको अवस्था र नयाँ अध्यक्षबाट अपेक्षा

नेपालको पुँजी (सेयर) बजारको बिन्दुगत स्वास्थ्यमापक नेप्से परिसूचक २०७३ साउन १३ गतेको उच्चतम बिन्दु १८८१ र बजार पुँजीकरण करिब २१ खर्ब रुपैयाँबाट धेरै कम्पनीका करोडौं कित्ता र अर्बाैं रुपैयाँको थप सेयर सूचीकरण र अनेक सुधार प्रयासका बावजुद घट्दै ११०० को बिन्दुलाई निकै पटक छुँदै र करिब साढे तीन वर्षको बियरिस (घट्ने क्रम) पार गर्दै हाल १३१० र पुँजीकरण करिब १७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसबीचमा सरकार, बजार संचालक, नियामकबाट अनेक नीतिगत, पूर्वाधार र व्यावहारिक सुधारका प्रयास भएको मात्र होइन, लगानीकर्ताले तनाव र जोखिम व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन् ।

संयोगले बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) ले २०७६ पुस २१ गते अर्को नियामकीय निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको लामो कार्य अनुभवका साथै नेप्से र सेवोनको अनुभव बटुलेका भीष्मराज ढुंगानालाई अध्यक्षका रूपमा नयाँ नेतृत्व पाएको छ । बियरिसको एउटा चक्र पूरा गर्दै गरेको समयमा नियमनको अनुभव बोकेका नयाँ अध्यक्षबाट सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले बजारको सुदृढीकरण, प्रणालीगत विकास, पूर्वाधारमा सुधारका साथै प्रभावकारी नियमनको अपेक्षा गरेका छन् । हुनतः पदबहाली गर्दा नै व्यवसायिकता अभिवृद्धि गरी धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारको विकास विस्तारमा लाग्न निर्देशन दिँदै पुँजीबजारको स्थायित्व तथा दायरा अभिवृद्धि, ऋणपत्र तथा डेरिभेटि बजारको विकास, प्रविधिमैत्री पुँजी बजारको आवश्यकता, संस्थागत सुशासनको परिपालना, नियमन निकायको क्षमता विकास तथा ऐन नियम कानुनहरूमा समसामयिक सुधार गर्ने लगायतका विषयहरूमा जोड दिनुभएको छ ।

नयाँ अध्यक्षले अर्धवार्षिक समीक्षासँगै सुधारको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

बजारको अर्धवार्षिक समिक्षा

१. प्राथमिक बजारतर्फ (क) आ.व. २०७६-७७ को प्रथम ६ महिनामा बोर्डबाट १६ संगठित संस्थाले २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्कासन अनुमति पाएका मध्ये ८३ प्रतिशत हिस्सा अर्थात् १६.५ अर्ब रुपैयाँ ऋणपत्रले ओगटेको छ । प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मा गिरावट आउनुका साथै एक जलविद्युत् कम्पनीले करिब ३३ करोड ५१ लाख रुपैयाँबराबरको निष्कासनमा सर्वसाधारणले केवल ७ करोड रुपैयाँ (२१ प्रतिशत) मात्र खरिद हुँदा आईपीओमा वितृष्णा देखिएको छ । (ख) हकप्रदतर्फ मूलतः बिमा तथा लघुवित्त समूहका सात सूचीकृत कम्पनीले रु. २.२ अर्ब बराबरको हकप्रद निष्काशनको अनुमति पाएका छन् । (ग) समीक्षा अवधिमा ३७ संगठित संस्थाबाट सूचीकृत ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बोनस सेयरमा बैंक, वित्तीय संस्था र बिमाको बाहुल्यता छ ।

२. दोस्रो बजारतर्फ नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनी बढेर २ सय १२ पुगेको छ भने समीक्षा अवधिमा १ सय दिन कारोबार हुँदा दैनिक औसत ३२.५ करोड रुपैयाँ र कुल ३२.५१ अर्ब रुपैयाँको धितोपत्रको कारोबार भएको छ । पुस मसान्तमा धितोपत्र बजारको कुल बजार पुँजीकरण बढेर रु. १६१० अर्ब र सूचकांक १२६३.३८ बिन्दु कायम भएको छ ।डिम्याट खाताधारकबढेर १६ लाख ७ हजार ६ सय ५ पुगेको छ ।

३. बोर्डका अनुसार (क) पुँजीबजारका समस्या समाधानका लागि सरकारबाट गठित समितिका ५८ बुँदे सुझावहरूमध्ये बोर्डसँग सम्बन्धित धेरै सुझाव कार्यान्वयन भ०सकेका वा हुँदैछन् । (ख) नेपाल धितोपत्र बोर्ड सूचना प्रविधि नीति, २०७६ जारी भएको छ भने बहुप्रतीक्षित बुक बिल्डिङ विधिमार्फत सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने, हकप्रद सेयर निष्कासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायतका व्यवस्था समावेश गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ का साथै धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन, सामूहिक लगानी कोष, क्रेडिट रेटिङ, मर्चेन्ट बैंकर तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीसम्बन्धी नियमावलीहरू संशोधन भैरहेको छ । (ग) भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) निषेधसम्बन्धी नियमावली, २०७६ मन्त्रालयमा पेस भएको छ । (घ) पुँजीगत लाभकर गणनालाई थप सरल र सहज बनाउने क्रममा लगानीकर्ता स्वयंले सीडीएससीको वेबसाइटमार्फत आधार मूल्य (बेसरेट) प्रविष्टको व्यवस्था भएको, (ङ) २१ धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूले मार्जिन कारोवार गर्न अनुमति पाएकोमा ३ वटाले उक्त सेवा सुरु गरिसकेका छन् । (च) खुलामुखी सामूहिक लगानी कोष संचालनमा आएको, विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ लागू भई अनुमतिका लागि पाँच निवेदन प्राप्त भएको छ । (छ) ट्रस्ट ऐनको मस्यौदा तथा दोस्रो बजारमा हुने धितोपत्रको कारोबारलागतका सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको, कमोडिटी बजार सञ्चालनपूर्व स्वीकृतिका लागि मापदण्ड तयार भई ६ वटा निवेदनको अध्ययन भइरहेको, लगानीकर्ता प्रत्यक्ष संवाद रेडियो कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको र ऋणपत्रको दोस्रो बजार विद्युतीय प्रणालीमार्फत् कारोबार सुरु भएको छ ।

दिगो बजारका लागि चालिनुपर्ने कदम

बजारको सुधार अनि अगाडि बढाइएका सेयर कारोबार वृद्धि र व्यवस्थापनका प्रयासहरूले कारोबारी र लगानीकर्तालाई केही आकर्षित त गर्ला, तर दीर्घकालसम्म टिकाउन मुस्किल हुनेछ । अहिलेको अवस्थालाई अवसरका रुपमा लिँदै बोर्डको नेतृत्वले बजारको तत्कालीन कारोबार र पुँजीकरणमात्र नहेरी दीर्घकालीन र दीगो विकास एवम् लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षणका लागि निम्न कार्यहरू गर्नुपर्छ ।

१. समग्र धितोपत्र बजारलाई कसरी हेर्ने ? कसरी अगाडि बढाउने ? व्यवसायिक कर, पुँजीगत लाभकर, वा लाभांश कर के, कसरी र कति ? पुँजी निर्माण, लगानी वा धितोपत्र कारोबार के र कसरी ? पेसा वा व्यवसाय ? भन्ने अन्यौलता चिर्ने र कारोबारी अनि लगानीकर्ताको हित संरक्षणगर्दै पहिचान स्थापितको पहल गरिनुपर्छ ।

२. सम्पूर्ण पुँजीबजारको नेतृत्व लिँदै सम्बन्धित क्षेत्रका अन्य नियामक, सूचीकृत कम्पनी, बजार संञ्चालक, सेयर निक्षेपक (केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी), निक्षेप सदस्य (डीपी), दलाल, मर्चेन्ट बैंकर, सामूहिक लगानी कोष, क्रेडिट रेटिङ कम्पनीहरू र लगानीकर्ताहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै नियमन, सूचना प्रवाहमा शुद्धता, यथार्थता, पर्याप्तता र एकरूपता, तथ्यांक भण्डार र सुरक्षामा नेतृत्वदायि भूमिका खेल्नुपर्छ र आफ्नो नियमन क्षमता र प्रभावकारिता बढाउन संस्थागत सुधार, क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ ।

३. पुँजीबजारमा प्रविधिको उपयोग बढ्दै कारोबारमा सहजता सँगै बढ्दो लागत, तथ्यांक भण्डारण, सुरक्षा र उपयोग तथा प्रविधिकै दुरुपयोगबाट लगानीकर्तामा हुने हानी, बजार संचालन र व्यवस्थापनमा आइपर्ने चुनौतिका साथै डिजिटल डिभाइडबाट बजार पहुँच वा बहिष्करणको सम्भावनालाई प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गरिनुपर्छ । प्रविधिकै दुरुपयोग गर्दै सिडिएसले लगानीकर्ताको जानकारी-स्वीकृतिबिना डिम्याट खाताबाट सेयर झिक्ने, मर्चेन्ट बैंकरले बैंक खातामा पैसा राख्ने र झिक्ने गैरकानुनी काम भएका छन् ।

४. बजारपुँजीकरण र सूचकांकको विश्वसनीयता कायम गर्न पारदर्शिता, विधिमा एकरूपता कायम गर्नुका साथै बाँडफाँड नीतिमा पुनरावलोकन, आईपीओ, हकप्रद र बोनसको बाँडफाड र सूचीकरण, मर्ज वा प्राप्ति गरेका कम्पनीको सूचीकरणर ओपनिङ प्राइस गणनामा आवश्यक निर्देशन र नियमन हुनुपर्छ ।

५. कारोबारलाई सहज बनाउन चुस्त र प्रभावकारी कारोवार प्रणाली, सीडीएस तथा डीपी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र दलालबीच कारोवार, सेयर तथा भुक्तानी राफसाफका लागि सिस्टम इन्टिग्रेसन र कानुनी प्रावधान हुनुपर्छ । अनलाइन कारोबार प्रणालीलाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । औसत लागत गणना र स्वघोषणाको विद्यमान प्रणालीमा सुधार गर्दै नेप्से वा सीडीएससी र सफ्टवेयरबाटै वैज्ञानिक र व्यावहारिक लागत गणना र कर निर्धारणको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

६. विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीका सेयरधनीहरूमात्र होइन, एकै कम्पनीका सेयरधनीहरूबीच समेत अधिकार, जिम्मेवारी, लगानी र प्रतिफलमा असमानता, विभेद र द्वन्द्व हटाउन; बजारमूल्यमा अनावश्यक चलखेल, मुनाफा वितरणमा द्वन्द्व रोक्न र समग्र पुँजीबजारको दीर्घकालीन विकासका लागि समेत जलविद्युत्, उत्पादन, होटलमा जस्तै बैंक, बिमा क्षेत्रमा पनि संस्थापक र सर्वसाधारणबीचको कानुनी विभेद अन्त गरिनुपर्छ ।

७. कम्पनीको व्यावसायिक र वित्तीय सूचनामा शुद्धता, यथार्थपरकता, पर्याप्तता र एकरूपताका लागि त्रैमासिक विवरणको ढाँचामा पुनरावलोकन गर्दै विभिन्न उपसमूहका कम्पनीहरूको विवरणमा एकरुपता, सार्वजनिक सूचना प्रति कम्पनीका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउँदै र गलत सूचना प्रवाहबाट हुने हानि–नोक्सानीमा क्षतिपूर्ति तथा कारबाहीको व्यवस्था, सार्वजनिक सूचनाको पर्याप्तता, यथार्थता र शुद्धताको परिक्षण गरिनुपर्छ ।

८. बजार सन्तुलनको अपेक्षासहित आईपीओमा आरक्षण र अनेक कर छुटको सुविधा दिइएका सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) हरूले जोखिम व्यवस्थापनका नाममा एकाइधनी र बजारप्रति घात गर्दै संकलित कोष प्यारेन्ट बैंकमा निक्षेप राख्ने, स्वार्थ केन्द्रित र गैरजिम्मेवारी तरिकाले सेयरको खरिदबिक्री गर्दै हानि–नोक्सानी पु¥याउने र बजारमा चलखेल रोक्न पनि निश्चित अवधिसम्म स्वीकृत विवरणपत्रअनुसार कोष परिचालन नगर्ने, खुद मूल्य (न्याभ) अंकित मूल्यभन्दा २० प्रतिशत कम कायम गर्ने म्युचुअल फन्ड व्यवस्थापक र सुपरभाइजरलाई सशक्त कारबाही तथा कोषको खारेजी गर्दै रकम फिर्ता गरिनुपर्छ । कोषको व्यवस्थापन तथा सुपरिवेक्षण प्रवद्र्धकको सहायक कम्पनीभन्दा स्वतन्त्र मर्चेन्ट बैंकरबाट हुनुपर्छ ।

९. बजारमा कारोबारीसँगै लगानीकर्ताको हित प्रवद्र्धन गर्न बोनस, हकप्रद र निश्चित अवधि धारण गरिएको सेयरको लागत गणना विधिमा पुनरावलोकन, दीर्घकालीन सेयरधारकलाई पुँजीगत लाभमा कर सहुलियत र लाभांशमा कर पूर्णतः छुट गरिनुपर्छ ।

१०. ऋणपत्र (डिबेन्चर) को सहज, व्यावहारिक र प्रभावकारी कारोबारका लागि विद्यमान व्यवहारिक, कानुनी र प्रणालीगत समस्या समाधान गर्दै सो नहुँदासम्म नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर डिबेन्चर निष्कासनमा रोक लगाइनुपर्छ ।

घट्दो बजारभन्दा बढ्दो बजार लगानीकर्तासँगै बजार सञ्चालक र नियामकका लागि अवसरसँगै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। लामो बियरिसपछि बढ्ने पुँजीबजारमा आकर्षित र प्रवेश गर्ने कारोवारी र लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन रूपमा बजारमा टिकाएर बजारको अल्पकालीनसँगै दीर्घकालीन विकास र विस्तारका लागि नयाँ अध्यक्षले उल्लिखित सुधारसँगै निश्चित समूहको आवाजमात्र होइन बृहत् लगानीकर्ताहरूको आवाज र गुनासो पनि सुन्नु अनि आफ्नो परामर्शको दायरा फराकिलो पार्नुपर्छ ।

काराेवार दैनिकमा २०७६ माघ ५ गते प्रकाशित
https://www.karobardaily.com/news/idea/28078

नीतिगत व्यवस्था, अन्यौलमा लगानीकर्ता

सरकार, केन्द्रीय बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डका आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को लागि आ–आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत भैसकेका छन् । नेप्से परिसूचक घट्न थालेको पनि ३ वर्ष पुरा भएको छ । नीतिगत सुधार र लामो घट्दो क्रमपछि पनि लगानीकर्ता र कारोवारीहरू किन्ने कि बेच्ने कि धारण गरेर बस्ने ठम्याउन नसक्ने अवस्थामा देखिएका छन् । अहिले शेयरबजारमा नीतिगतभन्दा कार्यान्वयन विधिको अन्यौलता र व्यवहारिक समस्याहरू चुनौतिका रूपमा देखिएका छन् ।

नीतिगत पक्ष

लगानीकर्ताहरूले माग गर्दै आएका क) भारित औसत लागतको आधारमा पूँजीगत लाभकर, ख) लाभकरको दर घटाएर ५ प्रतिशत कायम, ग) शेयरधितोमा कर्जा सीमा बढाएर ६५ प्रतिशत र शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १५० बाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम, घ) ब्रोकर (दलाल) मार्फत नै शेयर मार्जिन कर्जा प्रवाह, ङ) बैंकको सहायक कम्पनीलाई शेयर ब्रोकर सेवाको अनुमति र स्वीकृति, च) हकप्रदमा विद्यमान शेयरधनीले थप आवेदनको व्यवस्था, छ) बुक विल्डिङ विधीबाट सार्वजनिक निष्कासन, ज) उत्पादन तथा अन्य क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई धितोपत्र बजारमा भित्र्याउने व्यवस्था, झ) जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरूको छुटै नियामक, ञ) मर्ज वा प्राप्तिमा थप सुविधा, र ट) ऋणपत्रमा प्राकृतिक व्यक्तिका लागि ४० प्रतिशतको आरक्षण, जस्ता सबै पक्षमा नीतिगत व्यवस्था भएका छन् । 

बजार पक्ष

हालैका समयमा धितोपत्र बजार सञ्चालन र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा धेर नै प्रविधीगत र व्यवहारिक सुधारहरूसँगै प्राथमिक बजारमा आमलगानीकर्ताहरूको पहुँच बढेको छ । दोस्रो बजारमा पनि स्वचालित अनलाइन कारोवार प्रणालीबाट लगानीकर्ताहरूले सहजै शेयर किनबेच गर्नसक्ने व्यवस्था भएको छ । अनलाइन भुक्तानी प्रणालीलाई आवद्ध गर्ने र डिम्याटमा भएको शेयरभन्दा बढीको बिक्री आदेश दिन नमिल्ने प्रणालिगत व्यवस्था भएको छ । यस्तै २०७३ साउन १२ को उच्चतम विन्दु १८८१ बाट ओरालो लाग्दै २०७६ साउन १२ गते १२५२.८० मा बियरिसको तेस्रो वर्ष पुरा भएसँगै लगानीकर्ताहरू बियरिस अवधी सकिएकोमा आशावादी हुन थालेका छन् ।

तर घट्दो अवधी सकिने र लगानी बढाउने रणनीतिमा रहेका लगानीकर्ताहरू बजारका अनेक अन्यौलता, पूर्ण स्वचालित र विश्वसनीय हुननसकेको कारोवार प्रणाली र सूचकहरू, बारम्बारको प्राविधिक समस्या, असहज भुक्तानी प्रणाली र प्रविधिगत लागत, ज्ञान र पहुँचका कारण लगानीकर्ताहरूको आत्मवल उठ्न नसकेको आशंका गरिएको छ ।

व्यवहारिक पक्ष

नीतिगत, बजार सुधार प्रयास र तीन वर्षे बियरिसको समाप्ति पछि पनि बजारमा शेयरको मागमा वृद्धि, सूचक र कारोवारमा सुधार हुननसक्नुले नीतिगत व्यवस्था र सुधारका प्रयासहरूको व्यवहारिकतामा प्रश्न खडा भएको छ भने लगानीकर्ता अन्यौलग्रस्त भएर लगानी फिर्ता, थप वा कुर्ने विकल्पमा रुमल्लिएका छन् ।

१) भारित औसत लागत र लाभकरः नीतिगत रूपमा स्वागतयोग्य नयाँ भारित औसत लागत विधी कार्यान्वयनमा निकै जटिल बन्न पुगेको छ । सरकारले नयाँ कर विधीको कार्यान्वयन गर्दा विद्यमान कारोवार, तथ्यांक, हिसाव प्रणाली र व्यवहारिक पाटोलाई ध्यान नदिँदा शेयर बिक्रेताहरू थाहा नभएको वा निर्धारण गर्नै कठिन लागतको कागजी स्वघोषणा र प्रमाणिकरणका लागि औँठाछाप सहित दस्तखत गर्न ब्रोकर कार्यालय धाउन बाध्य भएका छन् । करको तालुक सरकारी निकाय अर्थमन्त्रालयबाट सहजै समाधान गर्न सकिने कर गणना प्रणालीको समाधान निकाल्न भन्दा लगानीकर्तालाई नियामक, बजार सञ्चालक, डिपोजिटरी कहाँ कुदाउने र बैठकहरूमा भुलाउने काम भईरहेको छ । नियामक धितोपत्र बोर्ड पनि समाधानका लागि ठोस पहलकदमी भन्दा अलमल्याउने रणनीतिको साक्षीकिनारा बसिरहेको छ । संक्रमणकालीन व्यवस्थाका रूपमा केही दिन र हप्ताका लागि भनेर स्वीकारिएको स्वघोषणा र लागत प्रमाणिकरणको समस्या अझै समाधान नहुँदा लगानीकर्ताहरू शेयर किनेबेचमा असहजता भोग्न बाध्य भएका छन्, जसले पनि बजार संकुचनमा मदत पुगेको छ ।

२) मर्ज वा प्राप्तिः शेयरबजारको मुख्य हिस्सेदार बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरू व्यवसायिक र स्वेच्छिक मर्ज वा प्राप्तिमा गईरहेको अवस्थामा बिग, मेगा र फोर्स मर्जका हल्लासँगै कुन कम्पनीमा लगानी गर्ने ? कस्तो व्यवसाय हुने ? प्रतिफल कति हुन्छ ? अनेक अन्यौलतासँगै पहिले नै सुस्ताएको शेयरबजार मौद्रिक नीतिले मर्ज वा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गर्न थप सुविधा र छुटको नीति लिएसँगै लगानीकर्ताहरू विस्तारै कम्पनी छानेर लगानीका लागि तयार हुँदैगर्दा पुनः सर्कुलर मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभावपार्ने गरी स्प्रेड गणना, उमेर हद, काउन्टर–साइक्लिक बफर जस्ता नयाँ प्रावधानहरूसँगै पुनः फोर्स मर्जमा लगिने अनौपचारिक सन्देश प्रवाहित गरिँदा कुन बैंक तथा वित्तीय संस्था रहने वा नरहने? कोसँग कति स्वापमा मर्ज हुने?, मर्ज पछिको वित्तीय अवस्था के हुने? नयाँ स्प्रेड गणना विधीले कति असर गर्ने?, काउन्टर साइक्लिक बफर कसरी जुटाछ ? जस्ता अनेक प्रश्नसँगै बैंकको व्यवथापन र सञ्चालक सम्बन्धमा समेत अन्यौलता सिर्जना हुने अवस्था आयो । नीतिगत स्थिरतासँगै बजारमा प्रवेश वा थप लगानीका लागि तयार लगानीकर्ताहरू समेत पुनःसोच्न बाध्य भए ।

३) मार्जिन कर्जाः धेरै दवाव र तयारी पश्चात् मार्जिन कर्जाका लागि केही ब्रोकरहरूले अनुमति पाउँदा समेत लगानीकर्ताहरूले व्यवहारमा कहिलेदेखि कति दरमा कुनकुन शर्तमा कति मार्जिन कर्जा पाउने ? स्पष्ट हुन र व्यवहारमा कर्जा पाउन सकेनन् । केही थप जोखिम लिएर कर्जामा शेयरमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताहरू पछाडि हट्न विवश भए ।

४) नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सः पहुँच, प्रविधि र सहज शेयर कारोवारका लागि विगतदेखि भनिँदै आएको बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सको अवधारणा परिमार्जन भई बैंकको सहायक कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रकृया शुरु त भयो तर व्यवहारिक कार्यान्वयनमा आउन सकेन । बल्लतल्ल आवेदन प्रकृया शुरु भएकोमा संसदीय समितिले थप अध्ययनको आवश्यकता औंल्याउँदै तत्कालका लागि ब्रोकर अनुमतिमा रोक लगाएको छ । अहिलेको अवस्थामा नै ति सहायक कम्पनीले आफ्नै शाखा खोल्नु पर्ने की माउ (प्यारेन्ट) बैंकका सबै शाखाबाट शेयर कारोवार सुविधा दिने?, शाखा खोल्नुपर्ने भए ब्रोकरकै वा अरू मापदण्ड? शाखा र सेवा कहाँ र कुन स्तरमा?, सम्बन्धित बैंक र शाखाका कर्मचारीले शेयर कारोवार गर्न पाउने वा नपाउने? अनेक द्विविधासँगै अनुमति नै पाउने वा नपाउने अन्यौलता सिर्जना भएको छ ।

५) बुक बिल्डिङ र हकप्रदमा हकभन्दा बढी आवेदनः धितोपत्र बोर्डले हालै ल्याएको बुक विल्डिङ र हकप्रदमा हकभन्दा बढी आवेदन सुन्नमा जति रमाइलो छ त्यति कै अन्यौलपूर्ण छ । कुन आधारमा मूल्य तय हुने स्पष्ट आधार विना नै परिक्षणका लागि बुक बिल्डिङ प्रणाली ल्याउन लागिएको छ । यस्तै लगानीकर्ताको माग बमोजिम भनेजसरी हकप्रदमा पनि हक संरक्षणको अवधारणामा ल्याउँदा हकको कति गुना वा प्रतिशत बढीसम्म थप आवेदन गर्न पाइने? र यो नियम कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउने अनिश्चित छ ।

६) जलविद्युतको नियमनः शेयरबजारमा हिस्सा बढाउँदै लगेको जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरूको छुटै नियमनको आवश्यकताको माग अनुरूप विद्युत नियमन आयोग त बन्यो तर आइपिओ जारी गर्न स्वीकृति र तयारीमा रहेका कम्पनीहरूको थप व्यवधान, शुल्क र नयाँ मापदण्डमा अल्झिन बाध्य भएसँगै आइपिओ कहिले जारी हुने, स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका हकप्रद के हुने? अन्यौलतामा फसेका छन् ।

अबको बाटो

अन्यौलताको भूमरीमा जतिसुकै राम्रा नीतिगत व्यवस्था हुँदा पनि लगानी परिचालन र बजारको सुधार अपेक्षाकृत हुन सक्दैन । सरकार, नियामक, लगानीकर्ता सबैले सकारात्मक पहल गर्दा बियरिसको लामो समय पार गरिसकेको अनि पूर्वाधार र कानुनी सुधारमा फड्को हालेको शेयरबजारको तीब्र सुधारका लागि निम्न कार्यहरू तत्काल गरिनुपर्छ ।

1. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्ज राज्यको आवश्यकता भए सुविधा सहितको सहज मर्जको वातावरण बनाउनु पर्छ, दवावको शैलीमा मर्जको आदेश दिँदा वातावरण झन् उत्तेजित र अन्यौलग्रस्त हुनेछ । उमेरको हद, स्प्रेड र थप पूँजीकोषका सम्बन्धमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विश्वास लिएर समन्वयपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । कुनै संस्थाका प्रमुख कार्यकारी वा सञ्चालक वा अध्यक्षबाट बैंकहरूमा वा प्रणालीमा समस्या भए सम्बन्धित संस्थाका व्यक्तिसँग व्यक्तिगत वा सामुहिक छलफल गरेर समाधान निकालिनु पर्छ । बैंकहरूको मुनाफा बढी भएको वा ऋण सस्तो बनाउन खोजिएको निश्चित गरी स्प्रेड घटदा घट्ने मुनाफा न्यायोचित छ वा छैन् र त्यसको नकारात्मक असर झेल्न राज्य तयार छ त ? यस्ता कुराहरूको तथ्यमा आधारित, व्यवहारिक र विधिसम्मत समाधान खोजिनु पर्छ ।
2. सरकारले विगतको प्रचलित विधी अनुरूपको निश्चित मितिको आधारमूल्य, अन्तिम कारोवार मूल्य वा अन्य उपयुक्त विधीबाट न्यायोचित र सर्वस्वीकार्य लागत गणना विधी सहित भारित औसत लागतको अन्यौलता समाधान तथा लगानीकर्ताले घाटामा कर तिर्न, लागत प्रमाणिकरण गर्न र प्रत्येक बिक्रीको लागि ब्रोकर कहाँ धाउनुपर्ने अव्यवहारिक अवस्थाको तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ ।
3. बैंक वा सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्ससम्बन्धी कुरा तत्काल टुंग्याइनु पर्छ । अनुमति दिने भए आवश्यक मापदण्ड र पूर्वाधार, कारोवार विधी, निगरानी र कारवाही क्षमताका समग्र पक्षमा बैंक, विद्यमान दलाल र लगानीकर्ता सबैलाई विश्वसनीय वातावरण बनाइनुपर्छ ।
4. ब्रोकर मार्फत हुने मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक कानुनी र प्रणाली तत्काल पुरा गरी सहज कर्जा उपलब्ध हुनुपर्छ ।
5. बुक विल्डिङलाई स्पष्ट पार्दै हकप्रदमा पाउने हकको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म थप शेयर खरिदको व्यवस्था सहित तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
6. अनलाईन कारोवार र राफसाफ प्रणाली तथा बजार सूचकहरू विश्वसनीय र स्वचालित, एकीकृत र सुलभ भुक्तानी प्रणाली बनाइनुपर्छ ।
7. माग र आपूर्ति बीचको खाडल व्यवस्थापन गर्न मागमा वृद्धि वा आपूर्ति नियन्त्रणमा काम गरिनुपर्छ ।

उल्लेखित बाहेक चर्चा गरिएका वा नगरिएका अन्यौलताहरू चिर्दै लगानीकर्ताहरूको लगानी मनोबल बढाउँदै अन्यौलता चिर्ने र सबैलाई विश्वासमा लिँदै नीतिहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । शेयरबजारमा सट्टेबाजी कारोवारीसँगै दीर्घकालीन लगानी प्रोत्साहन गर्ने व्यवहारिक नीतिहरू कार्यान्वयनमा गरिनुपर्छ ।

काराेवार दैनिकमा २०७६ भदाै १ गते प्रकाशित
https://www.karobardaily.com/news/idea/23147
राताेमा भएकाे पत्रिकाकाे लेखमा नभएकाे ।

बिग मर्जर : आवश्यकता, रहर कि बाध्यता

लाभांशको खेती सकिएपछि सेयरबजारमा ‘बिग मर्ज’ को पासा फ्याँकिएको छ । सेयर कारोबारीसँगै नियामक र सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीबाट पनि बेलाबेलामा ‘कहिले संख्या धेरै भएको, कहिले बलियो बैंक’ विचार व्यक्त भइरहेका छन् । भर्खरै चारगुना चुक्ता पुँजी वृद्धिको एउटा प्रक्रिया पूरा हुँदै गर्दा ‘बिग मर्ज’ सम्बन्धी सरकार र केन्द्रीय बैंकबाट कुनै नीतिगत निर्णय बिना नै बाहिर किन यस्तो हल्ला आयो ? अनि ‘बिग मर्ज’ किन, केका लागि र कसरी ? यो आवश्यकता, रहर कि बाध्यता ? भन्ने नीतिगत अस्पष्टका माझ ‘बिग मर्ज’को हल्ला केवल केही व्यक्तिको मृगतृष्णा त हैन ?

मर्ज र उद्देश्य
२०६१ साउनमा लक्ष्मी बैंक र हाइसेफ फाइनान्सको एकीकृत कारोबारसँगै सुरु भएको नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जलाई सहजीकरण गर्न मर्जर विनियमावली, २०६८ ल्याइएको थियो । पछि आएको बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ (चौथो संशोधन २०७५) ले यसलाई व्यवस्थित गरेको थियो । 

सैद्धान्तिक रूपमा मर्ज वा एक्विजिसनको मूल उद्देश्य फरक फरक भूगोलमा रहेका संस्था एकआपसमा जोडिएर पुँजीगत रूपमा सबल बन्दै व्यावसायिक रूपमा फैलिएर मुनाफा वृद्धि गर्नु हो । विनियमावलीले पनि मर्ज वा एक्विजिसनबाट मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको संवद्र्धन गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुशासित, सुरक्षित, स्वस्थ, कुशल तथा सक्षम बनाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने मूल उद्देश्य राखेको छ ।

मौद्रिक नीति, ०७५-७६ अनुसार आव ०७२-७३ को चार गुणा पुँजी वृद्धिको नियामकीय व्यवस्थासँगै मर्ज र एक्विजिसनले थप गति लिँदै १सय ६२ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर वा प्राप्तिमा सामेल भएर ४१ वटामा झरेको थिए । यस अवधिमा वाणिज्य बैंक ३२ बाट २८, विकास बैंक ७६ बाट ३३ र वित्त कम्पनी ४८ बाट २५ झरेका छन् । यसरी ठूलो संख्यामा विकास बैंक र वित्त कम्पनी घटे पनि हालसम्म केवल चारवटा वाणिज्य बैंक अरूमा गाभिएका वा विलय भएका छन् । बरु पुँजीवृद्धि र अस्तित्व जोगाउन २० वटा बैंकले ५७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफूमा गाभेका छन् ।

बैंकले मर्ज वा प्राप्ति गरेका अन्य संस्थाहरू

बैंक	मर्ज/प्राप्ति संख्या	मर्ज/प्राप्ति गरिएका
बैंक अफ काठमाण्डू	१	बैंकः लुम्बिनी
सेञ्चुरी बैंक	५	विकास बैंकः इनेभटिभ, अरनिकाे र अल्पाइन | फाइनान्सः सगरमाथा र सेती
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल	३	फाइनान्सः प्रिमियर, नेपाल हाउजिङ एण्ड मर्चेन्ट र पिपल्स
सिभिल बैंक	५	विकास बैंकः एक्सिस | फाइनान्सः युनिक, हामा मर्चेन्ट, इन्टरनेसनल लिजिङ, सिभिल मर्चेन्ट
ग्लेवल अाइएमर्इ	७	बैंकः कमर्ज एण्ड ट्रष्ट | विकास बैंकः रिलायवल, प्यासिफिक, साेसियल र गुल्मी | फाइनान्सः अइएमइ, लर्ड बुद्ध
जनता	२	विकास बैंकः सिद्धार्थ र त्रिवेणी
कुमारी	४	विकास बैंकः काष्ठमण्डप, महाकाली,  | फाइनान्सः युनिक, हामा मर्चेन्ट, इन्टरनेसनल लिजिङ, सिभिल मर्चेन्ट
लक्ष्मी	२	विकास बैंकः प्राेफेसनल दियाले  | फाइनान्सः हाइसेफ
माछापुच्छ्रे	१	फाइनान्सः स्ट्याण्डर्ड
मेगा	२	विकास बैंकः पश्चिमाञ्चल, टुरिजम
एनसिसि	४	विकास बैंकः इन्फ्रास्ट्रक्चर, एपेक्स, सुप्रिम, इन्टरनेसनल
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट	१	विकास बैंकः एस
एनअाइसी एसिया	१	बैंकः बैंक अफ एसिया
एनएमबी	४	विकास बैंकः पाथिभरा, भृकुटी, क्लिन इनर्जी  | फाइनान्सः प्रुडेन्सियल
प्रभु	७	बैंकः किष्ट, ग्राण्ड | विकास बैंकः समृद्धी, गैरीशंकर | फाइनान्सः प्रभु, जेनिथ, बैभव
प्राइम कमर्सियल	२	विकास बैंकः बिराटलक्ष्मी, कन्ट्री
सानिमा	१	विकास बैंकः बागमति
सिद्धार्थ	१	विकास बैंकः बिजनेस युनिभर्सल
सनराइज	२	फाइनान्सः एनअइडिसी क्यापिटल मार्कट्स, नारायणी नेसनल
नेपाल बंगलादेश	२	फाइनान्सः नेपाल बंगलादेश, नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट
	५७

बिग मर्ज र सम्भावना
साना–ठूला र समान तहका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच मर्जको अनुभव र प्रयोग गरिसकेको नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा हाल ठूला वाणिज्य बैंकहरू गाभिएर झन् ठूला बैंकहरू बनाउने ठूल्ठूलो मर्ज वा विलय (बिग मर्ज) को सम्भावना र आवश्यकतामा विभिन्न कोणबाट अनौपचारिक चर्चा–परिचर्चासँगै यसको सम्भावना र आवश्यकताको खोजि भइरहेको छ, जसलाई आमरूपमा ‘बिग मर्ज’को रूपमा बुझ्ने वा बुझाउने काम भइरहेको छ । यसअनुसार ‘बिग मर्ज’ अन्तर्गत ठूला वाणिज्य बैंकहरू बीच मर्ज वा विलयबाट अहिलेको भन्दा डेढ वा दुई गुना बढी चुक्ता पुँजीसहित बलियो पुँजीगत आधार र लगानी क्षमताका झन् ठूला बैंकहरूको उदय हुनेछ ।

यसअगाडि पनि कमर्ज एन्ड ट्रस्ट तथा ग्लोबल, बैंक अफ एसिया तथा एनआईसी, लुम्बिनी तथा बैंक अफ काठमाण्डू र ग्रान्ड तथा प्रभु (तत्कालीन किस्ट) बैंकसँग मर्ज भएका छन्, जसले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो मर्जको सम्भावना र व्यावहारिक प्रयोगलाई यथार्थतामा अपनाइसकेको देखिन्छ । हुन त अहिले पनि केही बैंकले व्यावसायिक रणनीति र कर व्यवस्थापनकै लागि पनि थप मर्ज र एक्विजिसनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । यसरी बाध्यकारी वा नियामकीय बाध्यताले भएका मर्जरहरूले ‘बिग मर्ज’का सम्भावना र सफलता औंल्याउँदै गर्दा अस्तित्व र स्वामित्वको अहंमता रहने बैंकहरूको स्वेच्छिक मर्जर हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था रहन्न ।

अझ आफूभन्दा तल्लो तहका वित्तीय संस्था गाभेर जसरी पनि अस्तित्व जोगाउन अग्रसर वाणिज्य बैंक र वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति हुन जुनसुकै सर्तमा गाभिन उदेत विकास बैंक र वित्त कम्पनी रहँदासम्म केवल पुँजी वृद्धिले सोचेजस्तो ‘बिग मर्ज’ नहुने हालैको पुँजी वृद्धिको अनुभवले पनि पुष्टि गरेको छ । यसअवस्थामा बिगमर्जको सम्भावना क) तुलनात्मक लाभको अवसर, ख) नीतिगत व्यवस्था र ग) कर तथा सहुलियतजस्ता कुरामा निर्भर रहनेछ । यससँगै सरकारको बहुमत रहेको बैंकहरूको मर्जरले कुन रूप लिन्छ अनि हाल छलफलमा रहेका वाणिज्य बैंकहरूको स्वेच्छिक मर्जरबाट निष्कने नतिजाले बिगमर्जको सम्भावनलाई दिशानिर्देश गर्नेछ ।

कति फाइदा कति बेफाइदा
अहिलेसम्मका मर्ज केही मात्र व्यावसायिक फाइदाका लागि र बाँकी नियामकीय व्यवस्था सिर्जित बाध्यता र कर व्यवस्थापनका लागि भएको देखिन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा मर्जले सिनर्जी दिन्छ र एक र एकको जोडबाट व्यावसायिक क्षमता वृद्धिसँगै खर्च कटौति भई तीनसरहको फाइदा हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । हालसम्मका मर्ज र एक्विजिसनबाट नयाँ कम्पनी, बैंकिङ क्षेत्र र राज्यलाई के–कस्ता फाइदा भयो र मर्जका उल्लिखितमध्ये केकति लक्ष्य हासिल भयो वा भएन भन्ने विस्तृत अध्ययन नभए पनि केही जर्नल र शैक्षिक प्रयोजनका लागि भएका केही अध्ययनले मिश्रित नतिजा देखिएको उल्लेख गरेका छन् । मर्जले क) पुँजीगत क्षमता र वित्तीय सबलतासँगै जोखिमवहन, लगानी, कर्जा सापटीको क्षमता, पहुँच बढाउन, ख) मानवीय स्रोत जुटाउन र ग) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाउन सफल भए तापनि सबैको संचालन प्रभावकारिता वृद्धिको सुनिश्चितता नहुने कुरा पनि अध्ययनमा औंल्याइएको छ ।

पक्कै पनि एकल भन्दा मिलेर काम गर्दा बढी लाभ हुने निश्चित छ, तर विभिन्न पृष्ठभूमि र संस्कारमा स्थापित र सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आपसमा गाभिँदा क) कर्मचारी व्यवस्थापन, ख) नाम र ब्रान्डको द्वन्द्व, ग) नयाँ संस्थामा स्वामित्व र अधिकार जस्ता द्वन्द्व आएमा नयाँ संस्थासंचालन र व्यवस्थापन, व्यावसायिक क्षमतामा ह्रास र मुनाफामा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्छ । यसको साथैसानो क्षेत्र वा विशिष्ट सेवा प्रदान गर्ने साना तथा मध्यम खालाका बैंकहरू ठूला बन्दै गर्दा नयाँ बैंकलाई समाजको तल्लो वर्गको पहुँचबाट टाढा पुर्याउने अनि ठूलो संस्था सञ्चालन र व्यवस्थापनको जोखिम र असफलता (टु विग टु फेल) को सम्भावना पनि रहनेछ ।

चुनौती र अवसर
तातेको फलामलाई चाहेको स्वरूप दिन सजिलो भएजस्तै पुँजीगत आधारमा व्यावसायिक क्षमता र अवसरबाट लोभिएको बैंक तथा वित्तीय संस्था र छोटो अवधिमा गुणात्मक पुँजी वृद्धिको सफलतासँगै हौसिएको नियामकलाई ‘बिगमर्ज’ सम्भावनायुक्त अवसर लाग्न सक्छ । तर, विगतको केही करोड र अर्बका संस्थाहरू मर्ज र एक्विजिसनभन्दा ‘बिगमर्ज’ बढी चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । अस्तित्वको टकराव, नयाँ बैंकमा सेयर स्वामित्व, उच्च तह र अन्य कर्मचारी व्यवस्थापन, सञ्चालक समितिको गठन, प्रतिफल ठूलो चुनौतिका रूपमा उभिने छन् । यस्तै नीतिगत बाध्यताका कारण अनेका आरोह–अवरोह पार गरी ठूला बनेका बैंकहरूलाई आफ्नो व्यावसायिक क्षमता र अवसरहरूको उपयोग र अनुभव गर्न नपाउँदै ठोस आधार बिना अर्को मर्जको संघारमा झकेल्नु नियामकलाई अर्को चुनौतीपूर्ण कदम र नीतिगत अस्थिरताका रूपमा बुझिने जोखिम पनि हुनेछ । उच्च प्रतिफलको अपेक्षासहित ठूलो संस्थागत संरचना र पुँजीगत आधार बनाउन सहमत सेयरधनीहरूले सोको व्यावहारिक अनुभव गर्न नपाउँदै पुनः मर्जमा जानु त्यति सहज हुनेछैन ।

पक्कै पनि बिगमर्जले ठूलो पुँजीगत आधार र एकल लगानी क्षमताको ठूलो बैंक त बन्नेछ तर समग्र बैंकिग क्षेत्रको पुँजीगत आधार र क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछैन । बरु पुँजीकोष र लाभांश बाँडफाँडजस्ता नीतिमा सुधारेर बैंकिग क्षेत्रमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसैले तार्किक आधार बिनाबैंकको संख्या र पुँजी तोक्न छोडेर तत्काल क) मर्जपछिका बैंकहरूको वास्तविक अवस्था, सिकाइ र वित्तीय नतिजा, ख) बैंकहरूको संख्या घट्न नसक्नुका कारण र पुँजीवृद्धि नीति कार्यान्वयनका क्रममा भएका कमीकमजोरी, ग) नेपालको अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक बैंकको संख्या र क्षमता, घ) बैंकहरूको संख्या निर्धारण र सोको बैज्ञानिक मापदण्ड, र ङ) मर्जका पूर्वशर्त र आवश्यक सहुलियत समट्ने समग्र वित्तीय पक्षहरूको समिक्षा सहितको विस्तृत अध्ययनको आधारमा मात्र ‘बिग मर्ज’ आधिकारिक रूपमा अगाडि सारिनुपर्छ । 

यसका साथै, 
१. हकप्रद र एफपीओबाट पुँजी वृद्धि गर्न नपाइने सर्तसहित एकल बैंकको पुँजी वृद्धि, नीतिगत र बाध्यकारी मर्ज,
२. बैंकहरूको न्यूनतम पुँजीकोषलाई वासेल थ्रीअनुरूप १३.५ हाराहारी पु¥याउने र पुँजीकोष कायम गर्न नसक्नेलाई तत्काल सुधारात्मक कारवाही,
३. ठूला बैंकका लागि व्यावसायिक अवसरको सिर्जना र प्रोत्साहन गर्दै विद्यमान लाभांश र लाभकरमा छुटका साथै नयाँ बैंकलाई पाँच वर्षका लागि आयकरमा ५० प्रतिशत छुट,
४. दुई वा सोभन्दा बढी बैंक मर्ज भएर बन्ने नयाँ बैंकको नाम र ब्रान्ड परिवर्तन गर्दै सञ्चालक समिति र उच्चपदस्थ कर्मचारीको तह मिलान र संख्यामा लचकता,
५. नयाँ बैंकमा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरधनीको व्यवस्था सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप व्यवस्थापकीय सेयरधनी र साधारण सेयरधनी हुने वा संस्थापक सेयरलाई सहज रूपमा सर्वसाधारणमा रूपान्तरणको सुविधा दिएर बाध्यात्मकभन्दा व्यावसायिक अवसर र मुनाफाका आधारमा स्वेच्छिक रूपमा गाभ्ने र गाभिन प्रोत्साहित गरिनुपर्छ ।

काराेवार दैनिकमा २०७६ बैशाख २२ गते प्रकाशित

https://karobardaily.com/news/idea/19057

सेयर बजारसम्बन्धमा अन्योलग्रस्त सरकार

नेपालको धितोपत्र बजारको सूचक गणना गर्ने नेप्से सूचक २०७३ साउन १२ गते १८८१.४५ को उच्चतम बिन्दुबाट घट्दै २०७५ मंसिर २० गते ११२०.८४ मा आइपुग्दा लगानीकर्ताको बजार सम्पत्ति (पुँजीकरण) २० खर्ब ७१ अर्बबाट १३ खर्ब हाराहारीमा झरेसँगै लगानीकर्ताहरूकै दबाबमा सरकारले मुद्रा तथा पुँजीबजारको समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि गठित समितिले मुद्राबजार, पुँजीबजार, बिमा र सहकारी क्षेत्रका विद्यमान नीतिगत व्यवस्था, विद्यमान चुनौती, वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वसम्बन्धी सुझावहरू, कार्यतालिका र जिम्मेवार निकायको पहिचानसहित २०७५ पुस ४ गते बुझाएको प्रतिवेदनका केही सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशन र कारबाही समेत अगाडि बढेको छ ।

यसका साथै आव ०७४-७५ को आर्थिक विधेयकमार्फत पनि सरकारले पुँजीबजारलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको क्षेत्रका रूपमा लिँदै पुँजीबजारमा ठूला कम्पनी र वास्तविक क्षेत्रको प्रवेशलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक विधेयकमार्फत पुँजीबजारका सरोकारवालाहरू मर्चेन्ट बैंक तथा धितोपत्र दलाली (ब्रोकिङ) लाई वित्तीय क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गर्दै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दायराबाट हटाएर पुँजीबजारमा भ्याटको अन्योलतालाई कानुनतः समाप्त गरेको छ । यसका साथै स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने कम्पनीहरूले सेयर निष्कासन गर्दा स्थानीय बासिन्दालाई कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानका नै गरेको छ ।

यस आधारमा सम्बन्धित मन्त्रीले अब पुँजीबजारमा सरकारले गर्नुपर्ने केही बाँकी नरहेको अभिव्यक्तिसमेत बाहिर आएको छ । त्यसो भए सरकार पुँजीबजारप्रति स्पष्ट नीतिसहित यसको विकास र विस्तारमा लागि परेको नै हो त ? समितिका सबै सुझाव कार्यान्वयन भएसँगै सबै समस्या समाधान हुन्छ त ? लगानीकर्ताहरूले निश्चिन्त भएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण बन्छ त ? यी प्रश्नहरूको जवाफ त्यति सहजै भेटिन मुस्किल छ ।

सरकारले एकातिर पुँजीबजारलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आधार भन्ने अर्कातिर सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्यान र कर, उत्पादक र अनुत्पादक, पुँजीगत लाभको गणनाजस्ता अन्योलता हटाउने काम हुन सकेको छैन । समितिका सुझावहरूको कार्यान्वयनसँगै केही तत्कालीन र केही मध्यकालीन समस्याहरूको समाधान त होला, तर मुख्य कुरा सरकारले पुँजीबजार र लगानीकर्तालाई कसरी हेर्छ ? यहाँबाट पुँजीगत लाभकर वा आयकर के चाहेको हो ? नागरिकलाई सेयरधनी बनाएर प्रतिफल खान सिकाउने कि कारोबार गरेर पुँजीगत लाभ लिन सिकाउने ? जस्ता नीतिगत अन्योलता रहँदासम्म पुँजीबजारको दीर्घकालीन र दिगो विकास असम्भव छ ।

सेयरधनी, लगानीकर्ता वा कारोबारी

सरकारले एकातर्फ पुँजीबजारलाई राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक पुँजी जुटाउने थलो र नागरिकको समृद्धिका लागि सेयर र पुँजीबजारलाई लिने बताउँछ । उद्योग व्यवसाय, बैंक-वित्त, जलविद्युत्जस्ता क्षेत्रमा पुँजीबजारबाट लगानी जुटाएर अर्थतन्त्रको विकाससँगै सर्वसाधारणलाई पनि कम्पनीको मालिक (सेयरधनी) बनाउन खोजेको हो वा कम्पनीको सेयरलाई व्यापारिक वस्तु बनाउन खोजेको भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट नभएको देखिन्छ । सेयर के हो ? किन लगानी गर्ने ? यसमा के कस्तो जोखिम र दायित्व हुन्छ ? के–कस्तो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ ? आयआर्जन र जीविकोपार्जनमा कसरी सघाउ पुग्छ ? जस्ता कुराको जानकारी समेत नदिई आरक्षणको नाममा सर्वसाधारणलाई राहत बाँडेजस्तो केही कित्ता सेयर वितरण दिँदैमा पुँजीबजारको विकास हुने भए आज नेपालको पुँजीबजार निकै माथि पुग्नुका साथै लगानीकर्ताहरू समृद्ध हुन्थे न कि बजारको सुधारका लागि सरकारको सहयोगको आचना गरिरहेका । सरकारको तत्कालीन रवैया, समितिको सुझाव र सुधारका प्रयास हेर्दा सेयरमा लगानी गरेर सेयरधनी हुन् भन्दा सट्टेबाजी वा अन्य वस्तु जस्तो किनबेचबाट नाफा कमाउन उत्प्रेरित वा प्रोत्साहित गरेको आभास हुन्छ । सरकारले सेयरमा लगानी गरेर सेयरधनी वा सेयर व्यापारी के बनाउन खोजेको नीतिगत र व्यवहारमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

लगानी, पेसा वा व्यवसाय

पुँजीबजारको दायरा फराकिलो हुँदै गर्दा परम्परागत रूपमा धनसम्पत्ति बढाउन (वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन), कम्पनीमा लगानीकर्ता वा सेयरधनीका भएर प्रतिफलका लागि मात्र होइन, प्राथमिक वा दोस्रो पुँजीबजारमा लगानीलाई पूर्ण वा आंशिक पेसा बनाउने लगानीकर्ता र अन्य वस्तुजस्तै व्यापार गर्ने कारोबारी वा व्यापारीको सहभागिता बढ्दै गएको छ । यसका साथै अन्य पेसा, उद्यम, व्यवसायमा संलग्न भएर आर्थिक उपार्जन गर्नेहरूका लागिसमेत बचत लगानीमा परिणत गरी थप प्रतिफल प्राप्त गर्ने वैकल्पिक आम्दानीको क्षेत्रका रूपमा पुँजीबजार रहँदै आएको छ । एकातिर सरकार आम्दानी क्षेत्र मानेर विभिन्न कर लिन्छ, अर्कातिर लगानीकर्ताको आयलाई वैधानिक आयस्रोतका रूपमा मान्यता दिन हिचकिचाउँछ । त्यसैले जति नै लाभांश वा पुँजीगत लाभ भएका व्यक्तिले पनि सेयर खरिद, कर्जा वा अन्य अवस्थामा समेत तलब, ब्याज, घरभाडा, वा अन्य व्यवसायको मुनाफालाई आयस्रोतको रूपमा देखाउन बाध्य छन् । प्राथमिक र दोस्रो बजारमा संलग्न व्यक्तिलाई लगानीकर्ता वा व्यवसायी कुन रूपमा हेर्ने अनि लाभांश र पुँजीगत लाभलाई आयस्रोतका रूपमा कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने अन्योलतालाई सरकारले बेलैमा चिर्नुपर्छ ।

कर

पुँजीबजारमा कर र करका दरहरूका सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी अन्योलताहरू विभिन्न कोणबाट लगानीकर्ताहरूमाथि प्रहार गरिने हतियार बन्दै आएको छ । अहिले पनि सरकारले लगानीकर्ताहरूले लगानी गरेका कम्पनीको मुनाफामा आयकरसँगै सेयरधनीलाई भुक्तानी गरिने लाभांशमा ५ प्रतिशतका दरले लाभांश कर असुल गर्दै आएको छ । यस्तै सेयर बेच्दा नाफा भएमा ७.५ प्रतिशतका दरले पुँजीगत लाभकर पनि लिँदै आएको छ । यसरी लगानीकर्ताहरूको लगानी र मुनाफामा १) आयकर, २) लाभांश कर र ३) पुँजीगत लाभकर तिरिरहँदासमेत सरकार र लगानीकर्ताहरूबीचको करसम्बन्धी जुहारी र अन्योलता टुंगिनुको सट्टा द्वन्द्व र आशंकामा घेरिँदा सेयर बजार र लगानीकर्ताहरू प्रताडित हुन पुगेका छन् । वास्तवमा सेयर बजार आर्थिक गतिविधिको प्रमुख हिस्सा भए पनि यसले उद्योग तथा व्यवसायका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन सघाउँदै देशको आर्थिक क्रियाकलापलाई बढवा दिने र त्यहीँबाट राज्यलाई थप कर जुटाउन सघाउने मात्र हो । जहाँसम्म सेयर बेच्दाको आय छ, त्यो लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्ति वा लगानीको स्वामित्व हस्तान्तरणबापतको भुक्तानी हो, जहाँ पुँजीगत लाभ गौण वा सहायक हो । पुँजीगत लाभ भएको अवस्थामा समेत कानुनबमोजिमको लाभकर कटाएर मात्र भुक्तानी गर्दै आएका छन्, बरु सरकार कर गणनाको मापदण्ड बनाउनमा चुकेको छ ।

लगानीकर्ताले प्राप्त गरेको लाभांश अन्तिम कर मानिए पनि त्यसको हिसाबमिलानमा व्यावहारिक कठिनाइ छ भने कट्टा भएको पुँजीगत लाभकर अग्रिम वा अन्तिम तजबिजी छ । यस्तै प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा कर छुटको निर्धारित सीमाभन्दा बढीको पुँजीगत लाभमा थप आयकर तिर्नु पर्ने वा नपर्ने ? र यसलाई अन्य पेसा वा व्यवसायको आयमा कसरी समायोजन गर्ने भन्ने अन्योलता रहँदै आएको छ । सरकारले लगानीकर्तालाई दोहोरो कर मात्र होइन, आयकर वा पुँजीगत लाभकर वा लाभांश कुन कर, किन र कसरी अस्पष्ट छ ।

समाधानका लागि केही सुझाव

सरकारले पुँजीबजारको दीर्घकालीन स्थायित्व खोजेको र यहाँबाट राष्ट्रिय पूर्वाधार, औद्योगिक विकास, वित्तीय सेवा क्षेत्रको विकास गर्न आवश्यक पुँजी जुटाउन खोजेको हो भने सेयर बजार र लगानीकर्तासम्बन्धी स्पष्ट धारणा बनाउनुका साथै राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र आर्थिक समृद्धिका लागि सेयर बजारको अहम् भूमिकालाई स्विकार्दै सरकारले तत्काल निम्न कार्यहरू गर्नुपर्छ :

१. पुँजीबजारमार्फत कम्पनीमा लगानी गर्ने र सेयर धनी हुने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । केही कित्ता सेयर वा आरक्षणमा सेयर किन्न उक्साएर जोखिम हस्तान्तरण गर्नुभन्दा लगानी र जोखिम गर्न सक्ने नागरिकलाई सहजै लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।

२. लगानीकर्ताको वैधानिकताका लागि लगानीकर्ता दर्ता गरी लाभांशलाई स्वीकार्य आयस्रोतका रूपमा गणना र प्रमाणित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कम्पनीको करपछिको मुनाफाबाट वितरित लाभांशमा कर छुट गरिनुपर्छ ।

३. आय गणनामा लाभांशको समायोजनालाई सहज बनाउँदै सेयर बजारमा कर अन्योलताको मुख्य कारण रहेको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर घोषणा गरी करको अन्योलता सदाको लागि अन्त्य गर्नुका साथै लगानीकर्ता प्रोत्साहनका लागि सेयर धारण गरेको अवधिका आधारमा फरक दरमा पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

४. हुन त सेयर कसैले उत्पादन गर्ने वस्तु नभई कम्पनीको पुँजीको सानो अंश हो, तर सरकारले सेयरलाई वस्तुका रूपमा कारोबार गराउनै चाहेको हो भने सेयर कारोबार व्यवसाय दर्ताको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

५. सेयरमा हुने लगानी तथा भुक्तानी सबै बैंकिङ प्रणालीबाट हुने सुनिश्चित गरी सेयर बजारलाई नगदरहित बनाउँदै सम्पत्ति शुद्धीकरणको त्रासबाट मुक्त गरिनुपर्छ ।

६. सेयर बजारले पुँजी निर्माणमा सघाउने हो, अर्थतन्त्रका लागि उत्पादक वा अनुत्पादक छुट्ट्याएर बस्दैन । त्यसैले उत्पादक र अनुत्पादकको बहस र सोका आधारमा नीतिगत हस्तक्षेप पूर्णतः बन्द गरिनुपर्छ ।

काराेवार दैनिकमा २०७५ माघ २७ गते प्रकाशित

https://karobardaily.com/news/idea/16039