Monday, December 31, 2018

अनलाइन सेयर काराेवार: व्यवहारिक पक्ष

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले ०७५ पुस १७ गते नेपाली सेयरबजारका लगानीकर्ताले धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) को कार्यालय नगई घर वा कार्यालयमा बसेर इन्टरनेट जडित कम्प्युटर, ट्याबलेट वा मोबाइल फोनजस्ता उपकरणमार्फत सेयर किनबेच गर्ने सुविधा दिने जनाएको छ । हुन त २०७५ कात्तिक २० गते अर्थमन्त्रीले उद्घाटन गरी शुभारम्भ गरिएको अनलाइन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयन हुने क्रममा विभिन्न प्राविधिक तथा व्यावहारिक समस्या देखिँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा नेप्सेले एक सूचना जारी गरी निम्न कामहरू गर्न अनुरोध गरेको छ :

१. लगानीकर्ताले आफ्नो ब्रोकरकहाँ खोलेको कारोबार खाता र केवाइसी अद्यावधिक गर्ने ।

२. हितग्राही खाता (डिम्याट) सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्ने ।

३. एक हितग्राही खातासँग एउटा मात्रै कारोबार खाता आबद्ध गर्ने ।

४. नेप्सेले तोकेको राफासाफ बैंकमा कारोबारका लागि अलग्गै खाता खोली ब्रोकरसँग रकमान्तर गर्ने व्यवस्था मिलाउने । यस्तो बैंकबाट ई–बैंकिङ सुविधा अनिवार्य रूपमा लिने ।

५. ब्रोकरलाई अनिवार्य रुपमा आफूले चलाइरहेको इमेल उपलब्ध गराउने ।

६. ब्रोकर कार्यालयमा गई अनिवार्य रुपमा तोकिएको 'कारोबार सदस्य–ग्राहक सम्झौता गर्ने ।

७. आवश्यकताअनुसार रकम जम्मा गरी ब्रोकरबाट कारोबार सीमा लिने ।

८. कारोबारबाट बाँकी रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत फिर्ता लिन ब्रोकरलाई अनुरोध पठाउने। यस्तो अनुरोध पठाएको २४ घन्टाभित्रै रकम प्राप्त भएको सुनिश्चित गर्ने ।

९. हितग्राही खातामा रहेको फ्री ब्यालेन्स मात्र बिक्री गर्न सकिने । धितो राखेको वा रोक्का रहेको धितोपत्र बिक्री नगर्ने । धितोमा रहेको वा लकिङमा रहेको सेयर नबेच्ने ।

१०. बिक्री कारोबार भएको भोलिपल्टसम्म बिक्रीबमोजिमको ई–डिआएस ब्रोकरलाई उपलब्ध गराउने ।

तत्काल अनलाइन कारोबार गर्न चाहने लगानीकर्ता वा कारोबारीले उल्लिखित कार्यभारको मुख्य जिम्मेवारी (क) ब्रोकर कहाँ आफ्नो वैयक्तिक विवरण, ठेगान, बैंक खाता, डिम्याट खाता, इमेल, कारोबार रकमको स्रोतसमेत केवाइसी (नो योर कस्टमर) विवरण अपडेट गर्ने, (ख) नेप्सेबाट तोकिएका राफसाफ बैंकहरू ग्लोबल आइएमई, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, प्रभु वा सिद्धार्थ बैंकमध्ये कुनै एकमा गएर खाता खोल्ने र सोही खाता नम्बर ब्रोकरकहाँ रहेको केवाइसी र सम्झौतामा पनि उल्लेख गर्ने र (ग) आफूले कारोबार गर्ने औसत रकमका आधारमा ब्रोकरसँग सम्झौता गरेर कारोबार रकमको सीमा, युजर नेम र पासवर्ड लिने । तोकिएको सर्त पूरा गरेका लगानीकर्तालाई कारोबार प्रक्रिया र सहजीकरणका लागि त्यससम्बन्धी म्यानुअल तथा ब्रोकरसँगको सम्झौताको खाका नेप्सेको वेबसाइट www.nepalstock.com.np मा उपलब्ध गराएको छ ।

अनलाइनका फाइदा

अनलाइनको मुख्य उद्देश्य काठमाडौं केन्द्रित पुँजी बजारलाई प्रविधिका माध्यमबाट देशको नागरिकको हातमा पुर्‍याउनु रहेको देखिन्छ । यसले सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी क) सेयर कारोबारका लागि ब्रोकरमा निर्भर लगानीकर्तालाई तत्क्षण आफैंले कारोबार प्रणालीमा प्रवेश गरी कारोबार गर्ने, ख) ब्रोकरकहाँ नियमित सम्पर्क र समन्वयमा रहन नसक्ने लगानीकर्तालाई आफ्नो अनुकूल स्थानबाट सेयर किनबेच गर्ने अवसर र पहुँच उपलब्ध हुनेछ । बिदाको दिनबाहेक आइतबारदेखि बिहीबारसम्म बिहान ११ बजेदेखि ३ बजेको बजार समयभित्र आफूले चाहेको कम्पनीका सेयर किनबेच गरी आफ्नो नाफाघाटा बुक गर्न सक्नेछन् भने ब्रोकरकहाँ पुग्न नसकेर, सम्पर्क हुन नसकेर, ब्रोकरको प्राथमिकतामा नपरेको आधारमा सेयर किनबेच हुन नसक्दाको जोखिम र नाफाघाटा प्रविधिको माध्यमबाट आफैं कार्यान्वयन गर्दै जोखिम र मुनाफा व्यवस्थापनको अवसर, पहुँच र क्षमता बढ्न सक्नेछ । लगानीकर्ताहरूले आफूमा अन्तनिर्हित क्षमता र प्रविधिले उपलब्ध गराउने पहुँचको उपयोग गरी बजारमा उपलब्ध अवसरको सदुपयोग गर्न अनलाइन कारोबार प्रणाली निकै सहयोगी हुनेछ ।

अनलाइन सिर्जित सीमा

हुन त अहिले ब्रोकरमार्फत कारोबार गर्नसमेत इमेल, बैंक खाता, डिम्याट खाता हुनु अनिवार्य भए पनि अनलाइन कारोबारका लागि कम्प्युटर, ट्याबलेट वा मोबाइल सञ्चालन र वेबसाइटमार्फत कारोबार गर्ने प्रविधिगत सीप पनि हुनुपर्नेछ । प्रविधिमा पहुँच र प्रविधि प्रयोगको सीप नभएका लगानीकर्ताहरूको अनलाइन कारोबारमा पहुँच कठिन मात्र होइन थप जोखिमपूर्ण हुनेछ । अर्थात् प्रविधिगत सीप र पहुँच भएका र नभएका लगानीकर्ताबीच कारोबार प्रणालीमा पहुँचगत विभाजनको नयाँ रेखा कोरिनेछ ।

प्रविधिमा पहुँच र सीप भएका लगानीकर्ताहरूका लागि समेत प्रविधिमार्फत सेयर किनबेचमा सहजतासँगै क) अहिलेजस्तो धेरैवटा ब्रोकरसँग कारोबार गर्न पाइने छैन, ख) निश्चित ब्रोकरसँग सम्झौता गरी कारोबार रकमको सीमा (लिमिट) लिनुपर्नेछ, ग) तोकिएको सीमाभित्र मात्र कारोबार गर्न पाइनेछ, घ) चाहेको सीमाको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम वा धितोपत्र ब्रोकरकहाँ धितो वा जमानतका रुपमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । सम्बन्ध वा साखको आधारमा अनिश्चित रकम कारोबार गर्दै आएका लगानीकर्ता अब सम्झौताअनुसारको निश्चित रकमको कारोबार सीमाभित्र बाँधिनुपर्नेछ । यसका साथै क) प्रविधिगत अवरोध अर्थात् दूर सञ्चारमा माध्यमको गुणस्तर र क्षमता, ख) व्यक्तिगत विश्लेषण र किनबेच निर्णय क्षमताजस्ता बहुआयामिक पक्षहरूले समेत सेयर किनबेचमा प्राविधिक तथा मनोगत सीमा कोर्ने सम्भावना रहन्छ । 

अहिले कार्यान्वयनमा आउने पूर्ण स्वचालित बताइएको अनलाइन कारोबार प्रणाली विद्यमान कानुन र नीतिनियमका कारणसमेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्ण स्वचालित भने हुने छैन । यस प्रणालीबाट कारोबार गर्न तोकिएको बैंकमै खाता सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भने सम्बन्धित डिम्याट खाताबाट सेयर र बैंक खाताबाट रकम थपघट हुनेछैन । किन्नेले ई–बैंकिङ प्रविधिमार्फत सम्बन्धित ब्रोकरको खातामा रकम हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ भने बेचेको अवस्थामा अर्को दिनसम्ममा बेचेको कित्ता सेयर ई–डिआइएसमार्फत सम्बन्धित ब्रोकरलाई हस्तान्तरण (ट्रान्सफर) गर्नुपर्नेछ भने ब्रोकरले बिक्रेताको खातामा नै रकम ट्रान्सफर गरिदिनेछ । यसको मतलव तत्कालका लागि सेयर र रकम हस्तान्तरण स्वचालित हुनेछैन । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डसँगै सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले थप कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यसको साथै तत्कालका लागि अन्तर दिन (इन्ट्रा डे) र फ्युचर ट्रेडिङसहितको हुनेछैन ।

उल्लिखित व्यवधान र सीमिताका बाबजुद अनलाइन कारोबार प्रणालीले ब्रोकरको हातमा रहेको कारोबार प्रणालीलाई लगानीकर्ता र कारोबारीको हातमा पुर्‍याउँदै कारोबारको सहजता र तत्क्षण निर्णयको अवसर दिँदै गर्दा मुख्य जिम्मेवार लगानीकर्ता र कारोबारीलाई थप जिम्मेवार र जोखिम पनि हस्तान्तरण गर्नेछ । ब्रोकर कार्यालयमा गएर वा छलफल गरी ब्रोकरमार्फत सेयर कारोबार निर्णयको कार्यान्वयन गराउँदै आएका लगानीकर्ताहरू आफंैले कम्प्युटर, ट्याबलेट वा मोबाइलमार्फत सेयर खरिदविक्री आदेश कार्यान्वयन गर्दै गर्दा आवेगमा हुने एकल निर्णयको जोखिममा पर्ने उच्च सम्भावना रहन्छ ।

अनलाइनमा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष

सेयर किनबेचका लागि अनलाइन कारोबार प्रणाली अपनाउँदै गर्दा सबैभन्दा पहिलो सर्त नै स्वनियमन र अनुशासन हुनेछ । स्वअध्ययनका साथै कारोबार व्यवहारका लागि स्वनियमको निर्माण र त्यसको परिपालना महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यस्तै-

१. सेयर कारोबारको उद्देश्य, लगानी गरिने रकम, जोखिम आकलन र व्यवस्थापन रणनीति, अपेक्षित प्रतिफलसहित आफूले लिनसक्ने जोखिमको स्तर निर्धारण गर्ने । यो भनेको स्वनियमन र अनुशासनको सीमा पनि हो ।

२. सम्झौता गर्दा नै आफूले तत्काल व्यवस्थापन गर्न सक्ने रकम र जोखिम वहन क्षमताका लागि सम्झौता गर्ने र एकैपटकमा सबै रकम र सीमाको उपयोग गरेर सेयर नकिन्ने ।

३. कुनै पनि अवस्थामा सम्झौताभन्दा बढी रकम कारोबार नगर्ने ।

४. आफ्नो डिम्याट खातामा भएको फ्री सेयरभन्दा बढी सेयर नबेच्ने ।

५. किनबेचको निर्णय गर्नुपूर्व उक्त सेयरको माग र आपूर्ति, आधारभूत वित्तीय अवस्था, सम्भावित अवस्था, आदिको तथ्यपरक र यथेष्ट जानकारी संकलन, विश्लेषण गर्ने ।

६. सेयर कारोबार गर्ने अवस्थामा आफूले आफ्ना लागि निर्धारत पुँजीगत लाभ वा हानीको विन्दु नजिक बजारमूल्य पुगेको अवस्थामा सेयर किनबेच गर्ने वा लाभहानीको नयाँ विन्दु परिभाषित गर्ने ।

७. दीर्घकालीन प्रतिफलका लागि लगानी गर्दा सेयरको बजारमूल्यको आधारमा सिर्जना हुने पुँजीगत लाभ वा हानिका आधारमा आत्तिएर वा मात्तिएर सेयर किनबेच नगरी कम्पनीको आधारभूत वित्तीय सूचक, व्यवसायको अवस्था, अभिवृद्धि, सञ्चालक र कम्पनीको लाभांश नीति जस्ता पक्षहरूको विश्लेषण गर्ने ।

नसुल्झिएका प्रश्न

सन् २०१९ को पहिलोदिन देखि पूर्ण स्वचालित सेयर कारोबार प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइँदै गर्दा अझै पनि निम्न प्रश्नहरू भने अनुत्तरित रहनेछन् :

१. डिम्याट खाताबाट सेयर र बैंक खाताबाट स्वचालित रुपमा सेयर र रकम हस्तान्तरण कहिलेदेखि हुनेछ ?

२. अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता सम्बन्धित ब्रोकरसँग लिंक गरेर कारोबार गर्न कहिले पाइनेछ ?

३. अहिले तोकिएको बैंक खातामा रहेको रकम अपुग भएको अवस्थामा अन्य बैंकमा रहेको रकमबाट छुटै भुक्तानी गर्न मिल्ने वा कारोबारका तोकिएको खातामा रकम जम्मा गरेर मात्र भुक्तानी गर्न मिल्ने ?

४. अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलित इन्ट्रा–डे, फ्युचर कारोबार हुने वा नहुने ? र कहिलेदेखि हुने ?

५. कहिलेबाट नेपाली सेयरबजार पूर्ण स्वचालित र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुने ? नेपाली वा अन्यले नेपाली धितोपत्र बजारमा सहजै लगानी गर्न र लगानी फिर्ता लिन पाउने कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था हुने ?

उल्लिखित प्रश्न र व्यवधानका बाबजुद हाल कार्यान्वयनमा आउन लागेको अनलाइन कारोबार प्रणालीको व्यावहारिक प्रयोगले नेपाली पुँजी बजारमा पहुँच र सुविधामा उल्लेख्य सुधार भने आउने निश्चित छ । लगानीकर्ताहरूले पनि 'तातै खाउँ जल्दी मरुँ' भन्दा बिस्तारै प्रविधिसँगै अभ्यस्त हुँदै स्वनियमनमा बसेर कारोबार गर्दै जाँदा कारोबार र जोखिम वहन क्षमतामा सुधार हुँदै जानेछ । यसो भन्दै गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले विश्वस्तरको पूर्ण स्वचालित कारोबार प्रणालीका लागि आवश्यक कानुनी र प्राविधिक क्षमताको विकास र विस्तारमा कुनै पनि हालतमा ढिलाइ भने गर्नु हुँदैन ।

नेपाल समय अनलाईनमा २०७५ पुस १६ गते "सेयर काराेवारमा अनलाईन: यस्ताे छ व्यवहारिक प्रयाेग" शीर्षकमा प्रकाशित
https://nepalsamaya.com/news/8181

Sunday, December 23, 2018

पुँजीबजारका चुनौती र समाधानका उपायको समीक्षा

२०७३ साउन १२ गते १८८१.४५ को उच्चतम विन्दुबाट घट्दै २०७५ मंसिर २० गते ११२०.८४ मा आइपुग्दा लगानीकर्ताको बजार सम्पत्ति (पुँजीकरण) २० खर्ब ७१ अर्बबाट १३ खर्ब हाराहारीमा झरेसँगै लगानीकर्ताहरू बजार सुधार, नीतिगत पुनरावलोकन र सहुलियतका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट आवाज उठाउन बाध्य भए । यसको साथै मुद्राबजारमा समेत लगानीयोग्य रकम अभाव भन्दै बैंकहरूले १३.५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन थालेपछि सरकारले २०७५ मंसिर २० गते नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मुद्रा तथा पुँजीबजारको समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि गठन गरेको समितिले मुद्रा बजार, पुँजी बजार, बिमा र सहकारी क्षेत्रका विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाहरू, विद्यमान चुनौतीहरू, वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वसम्बन्धी सुझावहरू, कार्यतालिका र जिम्मेवार निकायको पहिचान सहित २०७५ पुस ४ गते प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ ।

समितिलेपुँजीबजारका मुख्य चुनौतीका रुपमा १) सूचीकृत सेयर संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भई आपूर्ति बढे अनुसार माग बढ्न नसक्दा सेयर मूल्यमा गिरावट आएको, २) बजार संचालन (अनलाइन)र राफसाफ प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको, ३) काठमाडौं उपत्यका बाहिर सेयर ब्रोकरको उपस्थिति र पहुँच कमजोर हुँदा सेयर कारोवार असहज र पहुँच कमजोर भएकोे, ४) उत्पादन र सेवा क्षेत्रका संस्थाहरूको सेयर बजारमा उपस्थिति न्यून रहेको, ५) सेयरको बजार मूल्य घट्दै जाँदा बैंक वित्तीय संस्थाबाट मार्जिन कलबाट त्रसित र पीडित भएको, र ६) बढ्दो ब्याजदरबाट सेयर बजार र ऋणपत्रमा नकारात्मक असर परेको उल्लेख छ ।

पहिचान गरिएका चुनौतीहरूको लेखाजोखा

पक्कै पनि बजारको नियमित चक्र तथा लगानीकर्ताहरूको कमजोर उपस्थिति र लगानी एवम् होल्ड गर्ने क्षमतामा कमीका साथै उल्लेखित चुनौतीहरूले गर्दा सेयर बजारमा समस्या आएको हो । यसभन्दा महत्वपूर्ण दीर्घकालीन लगानी, लागत र लाभ गणना तथा विश्लेषण, पुँजीगत र लाभांस कर, सेयरको बाँडफाँड, नियामकीय र बजार संचालकको कमजोरीका कारण सिर्जित जोखिम, कम्पनीहरूले प्रवाह गरेका गलत विवरण सिर्जित जोखिम, सरकारको अन्यौलता जस्ता चुनौती उल्लेख भएको देखिँदैन् । पहिचान गरिएका धेरैजसो चुनौतीहरू पढ्दा लगानीका दीर्घकालीन समस्या भन्दा सेयरको माग र आपूतिको सन्तुलन ल्याउँदै सेयर मूल्य र सेयर कारोवारमा सहजता ल्याउनेसँग बढी केन्द्रित देखिएको छन् ।

समितिका सुझावहरू र अपेक्षित प्रभाव

पहिचान गरिएका चुनौतीहरूको समाधानका लागि समितिले तत्काल, २०७५ चैत मसान्त, २०७६ असार मसान्त र निरन्तर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने भनेर सुझाएका ३३ बुँदे सुझावहरूमा भने केही दीर्घकालीन लगानीसँग सम्बन्धित केही उपायहरू समेटिएका छन् ।

प्रस्तुत सुझावहरूमध्ये १) लगानीकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना र विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा सुधार, २) वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूको नियमनको लागि छुट्टै नियमनकारी निकायको व्यवस्था र सो क्षेत्रका संगठित संस्थाका संस्थापकहरूले लिएको संस्थापक सेयरको लकिङ अवधिलाई अन्य वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकायले गरेको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता हुने गरी पुनरावलोकन, ४) दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न दीर्घकालीन रुपमा सेयर धारण गरी बिक्री गर्दा लाग्ने पूंजीगत लाभ करमा सहुलियत, ५) विद्यमान पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन, ६) नियमनकारी निकायहरूबीच देखिएका विद्यमान समस्याहरू यथाशीघ्र समाधान गर्ने, ७) सेयर मूल्य सम्बन्धी यथार्थ जानकारी नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्नस्थायी संयन्त्र बनाउने, धितोपत्रबारे नियमित साक्षरता र जानकारी गराउने, लगानीकर्ता साक्षरता अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र दलालले मुनाफाको कम्तिमा १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने, ८)प्राइभेट इक्विटी फण्ड, भेञ्चर क्यापिटल, एन्जेल फण्ड, क्राउड फण्ड जस्ता लगानी योजनाहरूलाई प्रोत्साहन, ९) थप निष्काशन (एफपिओ) अनुमति सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन र सार्वजनिक निष्काशनमा विश्वव्यापीरुपमा प्रचलनमा रहेको बुक विल्डिङ प्रणाली ल्याउन आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने, १०) बुक विल्डिङ प्रणाली कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म संस्थाहरूले एफपिओ जारी गर्दा नेटवर्थभन्दा बढी नहुने गरी र प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ जारी गर्दा संगठित संस्थाको नेटवर्थको बढीमा दुई गुणासम्म मात्र हुने व्यवस्था, ११) क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाबाट ग्रेड ४ सम्म प्राप्त गरेका संगठित संस्थाहरूलाई मात्र सार्वजनिक निष्काशन अनुमति, र १२) कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष एवम् बिमा कम्पनीहरूले आप्mनो पोर्टफोलियोको निश्चित प्रतिशत धितोपत्रहरूमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने सुझावहरू मूलतः लगानीकर्ता र दीर्घकालीन लगानीसँग सम्बन्धित देखिन्छन् ।

यस्तै १) धितोपत्र दलाल सम्बन्धी विद्यमान इजाजत र संचालन नीतिमा पुनरावलोकन, २) वाणिज्य बैंकहरूलाईसहायक कम्पनीमार्फत सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने गरी ब्रोकर लाईसेन्स तथा यस्ता सहायक कम्पनी र धितोपत्र दलाल व्यवसायीले अर्कोधितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई प्राप्ति गर्ने र गाभ्ने-गाभिने नीतिगत व्यवस्था, ३) धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूलाई मार्जिन कर्जा कारोवार गर्न इजाजत, ४) इन्साइडर ट्रेडिङलाई निरुत्साहित र बन्देजका लागि नियमावली बनाई कार्यान्वयन, ५) भुक्तानी सुनिश्चितताका लागि सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड स्थापनाले सेयर कारोवारमा निकै सहजता ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस्तै१) स्वचालित कारोबार प्रणाली (अनलाइन) लाई बैंक र सिडिएसएलको प्रणालीमा १ महिनाभित्र पूर्णरुपमा आबद्ध गरी संचालन र त्यसपछि धितोपत्र व्यवसायीहरूले लिने सेवा शुल्कमा पुनरावलोकन, २) नेप्सेको पुर्नसंरचना, ३) सर्किट ब्रेकर प्रणालीलाई समसामयिक बनाउने, र ४) सेटलमेन्ट बैंक, सिडिएस र डिम्याटको सेवा दिने मर्चेण्ट बैंकहरूसँग नेप्से र अनलाइन प्रणालीलाई पूर्णरुपमा आबद्व गरी हाल रहेको टि+३ राफसाफ चक्रलाई टि+१ मा ल्याउने सुझावले पक्कै पनि बजार संचालन, पहुँच र कारोवारमा सहजता ल्याउनेछ ।

प्रतिवेदनको समेटिएको १) मार्जिन कर्जा र सेयर धितोमा कर्जाको स्पष्ट वर्गीकरण गरी सेयरको धितो कर्जाको विद्यमान लोन टु भ्यालु अनुपात ५० बाट ६५ प्रतिशत कायम गर्ने तथा यस्तो कर्जाको जोखिम भार विद्यमान १५० बाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्ने, २) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पूँजीको विद्यमान २५ प्रतिशतबाट बढाई ४० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने, र ३) मार्जिन कल प्रयोजनका लागि प्राप्त हुने यकिन भएको हकप्रद र बोनस सेयरहरू समेत समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्थालेअल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूको लगानी क्षमता बढाउने छ ।

बजार स्थायित्वका लागि सुझाइएको १) चुक्ता पूँजीको आधार भएका संगठित संस्थाहरूलाई प्राइभेट प्लेसमेन्ट र ओटीसी बजारमार्फत कारोबार, २) तत्कालका लागि नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोष मार्फत पुँजीबजारमा हस्तक्षेप तथा भविष्यमा सामाजिक सुरक्षा कोष तथा धितोपत्र व्यवसायीहरूलाई बजार निर्माता-व्यापारीको रुपमा समेत कार्य गर्ने अनुमति, ३) खुल्लामुखी सामूहिक लगानी कोषको संचालन, ४) गैरआवासीय नेपालीहरूका साथै विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई समेत निश्चित शर्तको अधिनमा रही लगानी खुल्ला गर्ने सुझावको कार्यान्वयनसँगै माग तथा आपूर्ति सन्तुलनमा सघाउ पुग्नेछ ।

प्रतिवेदनमा छुटेका विषयवस्तु

सेयरमा लगानी मार्फत दीर्घकालीन प्रतिफल अथवा सेयर पनि अन्य वस्तुजस्तै एउटा व्यापारिक वस्तु भन्ने चुरोकुरा पहिल्याउने प्रयास समितिले गरेको देखिँदैन् । यसको साथै पुँजीबजारमा समयसमयमा ब्युँतिने वा ब्युँताइने क) सम्पत्ति शुद्धिकरण (कालोधन), ख) उत्पादक र अनुत्पादक लगानी, ग) प्यान नम्वरसम्बन्धी विवादित विषयमा पनि केही बोलेको देखिँदैन् ।

दीर्घकालीन लगानी प्रवर्धनका लागि महत्वपूर्णक) लागत र औसत लागत व्यवस्थापन, ख) लाभ र कम्पाउण्डिङ लाभ, ग) लाभांस र पुँजीगत लाभ, घ) लगानीमा जोखिम र प्रतिफल जस्ता विषयमा खासै समेटिएनन् । यस्तै कम्पनीका वित्तीय विवरणमा शुद्धताको कुरा उल्लेख भएता पनि त्रुटिपूर्ण बजार परिसूचक र पुँजीकरणका सुधार ल्याउने तर्फ समितिको ध्यान पुगेको देखिदैन । 

जे जस्तो भएतापनि पहिलोपटक सरकारको तर्फबाट पुँजीबजारका चुनौती र समाधानका उपायहरूको लिपीवद्ध गर्ने काम सराहनीय छ । प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरू मात्रैको कार्यान्वयनले नेपाली पुँजीबजारको विकास र विस्तारका साथै सेयर कारोवार र लगानीमा सहजता ल्याउने निश्चित छ । 

प्रतिवेदनमा नसमेटिएता पनि आगामी आर्थिक विधेयकबाट पुँजीबजारको मुख्य समस्याका रुपमा देखिएको क) पुँजीगत लाभकरको गणना, ख) सेयर धारण गरिएको (होल्ड) अवधिको आधारमा फरकदरमा पुँजीगत लाभकर, ग) करसम्बन्धी तजबिजी निर्णय र अन्यौलता अन्त्य गरी लाभ र लाभांस करलाई अन्तिम कर मानेर करचुक्ता र आयस्रोत प्रमाणित गर्ने तथा लगानीकर्तालाई बैधानिकता दिने, घ) नेप्से परिसूचक र बजार पुँजीकरणलाई यथार्थपरक बनाउने तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्ने हो भने सेयर लगानीलाई पूर्ण वा आंशिक पेशा वा व्यवसाय बनाउँदै जीविकोपार्जनका आधार बनाउने आधार मजबुत हुनेछ ।
काराेवार दैनिकमा २०७५ पुस ८ गते प्रकाशित, https://karobardaily.com/news/idea/14252

पूँजीबजारसँग सम्बन्धित वित्तिय क्षेत्र विकास र स्थायित्व सम्बन्धी सुझावहरू

क्रम
कार्य
समयसीमा
जिम्मेवार निकाय
धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन धितोपत्र दलाल सम्बन्धी विद्यमान इजाजत र संचालन नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने ।
२०७५ चैत
धितोपत्र बोर्ड
तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्ने वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनीमार्फत शेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने गरी ब्रोकर लाईसेन्स दिने ।
तत्काल
धितोपत्र बोर्ड
शेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने गरी खोलिएका वाणिज्य बैंकहरुका सहायक कम्पनी तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले अर्को धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई प्राप्ति (Acquire) गर्ने र गाभ्ने÷गाभिने (Merger) नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
२०७५ चैत
धितोपत्र बोर्ड
नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा धितोपत्र बोर्डले भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, सूचना प्रविधि र तथ्यांक व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गरी धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुलाई मार्जिन कर्जा कारोवार गर्न इजाजत दिने । साथै, धितोपत्र व्यवसायीहरुको आचार संहितालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
 तत्काल
धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक
मार्जिन कर्जा र शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई स्पष्ट वर्गीकरण गर्ने । शेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको विद्यमान Loan to Value Ratio लाई बढाई ५० प्रतिशतबाट ६५ प्रतिशत कायम गर्ने । यसरी प्रदान गरिने कर्जाको जोखिम भार विद्यमान १५० प्रतिशतबाट १०० प्रतिशत कायम गर्ने । यस्तो कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पूँजीको विद्यमान २५ प्रतिशतबाट बढाई ४० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
तत्काल
नेपाल राष्ट्र बैंक
शेयरको धितोमा ऋण लिएका ऋणीहरुको मार्जिन कल गर्ने सम्बन्धमा उक्त शेयरमा प्राप्त हुने यकिन भएको हकप्रद र बोनस शेयरहरु सूचीकरण नभएसम्मको लागि धितोमा राखिएको शेयर संख्यामा समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
तत्काल
नेपाल राष्ट्र बैंक
भित्री सूचनाका आधारमा हुने कारोवार (Insider Trading) लाई निरुत्साहित गर्न भित्री कारोवार बन्देज नियमावली बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
२०७५ चैत
नेपाल सरकार, धितोपत्र बोर्ड
NEPSE मा सूचीकृत वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको नियमनको लागि छुट्टै नियमनकारी निकायको व्यवस्था गर्ने
२०७६ असार
नेपाल सरकार
NEPSE सूचकांकमा लाग्ने गरेको सर्किट ब्रेकर प्रणालीलाई समसामयिक बनाउन आवश्यक देखिएको सन्र्दभमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत मध्यनजर गरी बजार प्रभावित गर्ने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नेप्से सूचकांक बढ्दा र घट्दा सर्किट ब्रेक लाग्ने व्यवस्थालाई समसामयिक बनाउने ।
तत्काल
धितोपत्र बोर्ड, NEPSE
१०
धितोपत्र बजारको विकासको अवस्थालाई मध्यनजर गरी क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाबाट ग्रेड ४ सम्म प्राप्त गरेका संगठित संस्थाहरुलाई मात्र सार्वजनिक निष्काशन अनुमति प्रदान गर्ने ।
तत्काल
धितोपत्र बोर्ड
११
धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोवारको भुक्तानी सुनिश्चितताका लागि आवश्यक भुक्तानी सुनिश्चित कोष (Settlement Guarantee Fund) स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिसकिएको परिप्रेक्ष्यमा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडले सो कोष तत्काल स्थापना गर्ने ।
तत्काल
धितोपत्र बोर्ड, NEPSE,
CDSL
१२
धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणका लागि एउटा लगानीकर्ता सुरक्षण कोष (Investors Protection Fund) स्थापना गर्ने । साथै, धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणको लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्ने ।
२०७५ चैत
धितोपत्र बोर्ड, NEPSE
१३
धितोपत्र व्यवसायीहरुले लगानीकर्ता साक्षरता (Investors Literacy) अभिवृद्धि गर्न आफनो मुनाफाको कम्तिमा १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष (Corporate Social Responsibility Fund) मा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
तत्काल
धितोपत्र बोर्ड
१४
NEPSE ले मिति २०७५ कार्तिक २० देखि संचालनमा ल्याएको स्वचालित कारोबार प्रणाली (NOTS) लाई बैंक र सिडिएसएलको प्रणालीमा १ महिनाभित्र पूर्णरुपमा आबद्ध गरी संचालनमा ल्याउने । यो व्यवस्था लागू भएपश्चात धितोपत्र व्यवसायीहरुले लिने सेवा शुल्कमा पुनरावलोकन गर्ने ।
तत्काल
धितोपत्र बोर्ड, NEPSE
१५
सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण गर्न वास्तविक क्षेत्रका संगठित संस्थाका संस्थापकहरुले लिएको संस्थापक शेयरको Lock-in-Periodलाई अन्य वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकायले गरेको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने ।
२०७५ चैत
नेपाल सरकार, धितोपत्र बोर्ड
१६
साना चुक्ता पूँजीको आधार भएका संगठित संस्थाहरुलाई Private Placement मार्फत शेयर निष्काशन गर्ने व्यवस्था गरी त्यसरी निष्काशन गरिएको शेयरको कारोवार ओटीसी (Over the Counter) बजारमा कारोबार हुने व्यवस्था गर्ने । साथै, ओटीसी बजारलाई गतिशील बनाउन प्रविधिमैत्री बनाउने ।
२०७५ चैत
नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, NEPSE
१७
हाल ऋणपत्र निष्काशन गर्दा ८० प्रतिशत संस्थागत र २० प्रतिशत सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुमा विक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार गराई ऋणपत्र बजारलाई थप गतिशील बनाउन उक्त व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने ।
तत्काल
धितोपत्र बोर्ड
१८
धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ बमोजिम हुने गरी NEPSE मा रहेको नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको शेयर विक्री गरी NEPSE को पुर्नसंरचना गर्ने ।
२०७६ असार
नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक
१९
शेयर बजारलाई स्थायित्व दिन, दोस्रो बजार कारोवारमा हुने उत्तारचढाव (Volatility) लाई न्यूनीकरण गर्न तथा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न दीर्घकालीन रुपमा शेयर धारण गरी बिक्री गर्दा लाग्ने पूंजीगत लाभ करमा सहुलियत दिने ।
२०७६ असार
नेपाल सरकार
२०
विद्यमान पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने ।
२०७६ असार
नेपाल सरकार
२१
पूँजी बजारको दीर्घकालीन विकासको लागि नियमनकारी निकायहरुबीच देखिएका विद्यमान समस्याहरु यथाशीघ्र समाधान गर्ने ।
तत्काल
नेपाल सरकार, सम्बन्धित नियमनकारी निकायहरु
२२
पूंजी बजार सम्बन्धी नीति निर्माणमा सहयोग गर्नुका साथै शेयर बजारमा हुनसक्ने उतारचढावलाई नियमित रुपमा अनुगमन गरी शेयर मूल्य सम्बन्धी यथार्थ जानकारी नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्न धितोपत्र बोर्डले यस क्षेत्रका विज्ञहरु सम्मिलित स्थायी संयन्त्र बनाउने । धितोपत्रबारे सर्वसाधारणलाई वित्तीय साक्षरता र जानकारी गराउने नियमित प्रकृया मिलाउने ।
२०७५ चैत
धितोपत्र बोर्ड
२३
बजार निर्माताको काम गर्ने नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोषलाई तत्काल संस्थागत व्यवस्था गरी पूँजी बजारमा हस्तक्षेप गर्न लगाउने ।
तत्काल
नेपाल सरकार, धितोपत्र बोर्ड
२४
आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्रयाउन Private Equity Fund, Venture Capital Fund, Angel Fund, Crowd Fund जस्ता लगानी योजनाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
निरन्तर
नेपाल सरकार, धितोपत्र बोर्ड
२५
धितोपत्रको थप निष्काशन (FPO) अनुमति सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने र सार्वजनिक निष्काशनमा विश्वव्यापीरुपमा प्रचलनमा रहेको Book Building प्रणाली ल्याउन आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने।
तत्काल
धितोपत्र बोर्ड
२६
Book Building प्रणाली कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म संस्थाहरुले FPO गर्दा Networth भन्दा बढी नहुने गरी र प्रिमियम मूल्यमा IPO जारी गर्दा संगठित संस्थाको Networth को बढीमा दुई गुणासम्म मात्र हुने व्यवस्था गर्ने ।
तत्काल
धितोपत्र बोर्ड
२७
हाल Close-ended लगानी कोष मात्र रहेकोमा Open-ended सामूहिक लगानी कोष समेत संचालन गर्न दिने ।
तत्काल
धितोपत्र बोर्ड