Thursday, June 28, 2018

Exploring the causes of 3 booms and burst of NEPSE index since 1997

NEPSE has witnessed three bull markets and subsequently—three bursts since its inception. The chart below shows the journey of NEPSE index from 1997 to the end of 2016. Three major booms and bursts of NEPSE index were on the year 2000, 2008 and 2016.
In this article, we will discuss the economic and political situations of the country during the bulls of NEPSE index. Primarly, we will focus on the discussion that if the economic condition of a country supports the bull market, then that bull market may be sustained. But a declining economy with a growing bull market can be very dangerous.
Causes of 2000 NEPSE index burst
NEPSE’s bull market gained pace from 1999 and had three folded in the period of around two and half years, and reached a high of 545.82 on 23rd November, 2000. Then it took only one and half years to reach the low of 186.22 points and from that lowest point, NEPSE index took another 5 years to cross that level of 545.82 points.
From 1994 to 1999, the GDP growth rate was amazing and on average, the GDP had grown by 6%. But in 2000, the GDP growth had reduced to 4.80% followed by further deteriorating GDP growth of 0.10% in 2001. 
The economy of Nepal is an agricultural & service sector dominant economy and GDP largely depends on the agriculture production (contribution of service sector to the economy remains somehow constant). Due to the lack of modernized irrigation facility in the country, the productivity of the agriculture sector largely depends on weather conditions.  Drought and unfavorable weather at that time didn’t support agricultural sector which resulted in low productivity.
Apart from low agricultural productivity, civil war was also one of the main problems the country had been facing at that time.  Civil war had resulted in killing and occupying public property unlawfully and that had changed government’s focus from the development of the country to the protection of citizens. Disturbed political situation creates insecurity in industries sectors including tourism industry, as a result of which the production in all these sectors had decreased and that had caused GDP growth to fall abruptly. The unstable political and economic situation discouraged investors to enter into the stock market. At that time, people were concerned about saving their wealth and were less concerned about growing it. The unstable political and economic situation discouraged investors for further investments in stock market.
GDP to Investment had decreased from 22.40% in 2000 to 18.40% in 2001. The sound national savings shows potential for investment and GDP/investment % has direct relation to the stock market. The civil war was the main reason for the NEPSE burst in 2000.
Exploring Economic and political situation of the country in 2008 burst
Nepal’s 10 years long internal conflict had ended on 2006 and the introduction of structural three-year budget plan built positivity among the investors.  The country’s development had been left handicapped during the period of civil war and the new budget plan had finally given development of the country as one of the key priorities.  As you can see in the graph below, the uptrend from 2006 had increased with pace. At that time, the political situation was somehow stable compared to prior years of terror and civl war, though the introduction of new constitution after the Nepal’s democracy was pending and the problem of frequently changing government was also there.


During the period of civil war, large number of people migrated to cities from rural parts.
Those migrated people started owning property in Kathmandu and other major cities. High demand for lands, buildings and properties had increased real estate rates unexpectedly.  The banks also used to encourage real estate brokers and general public to take loans from them and gave huge credit without researching individual sources of income effectively. As a result, the cases of loan defaults had increased and banks’ liquid asset had changed to non-banking physical assets. At that time, there was a huge demand for the loans that had also raised bank’s interest rates.
As a result of defaulters and high credit rate, liquidity in the bank had decreased.
Investment opportunity is limited in Nepal, thus the investment capital usually revolves around the three major sectors i.e. stock market, real estate and fixed deposit. The flow of capital was on the real estate sector at that time.
The increased real estate rate had degraded the charm of stock market for both institutional and retail investors and that resulted in the declining of the NEPSE index.
The economy was looking fine at that time but high demand for real estate sector played a vital role for 2008 NEPSE index burst. GDP growth in 2007 was 6.10%, 4.50% in 2008 and 4.80% in 2009.
After that, NEPSE index took four more years to return to the uptrend and six years to cross the high of 1,175.38 points. National savings and investment/ GDP ratio plays the important role on the progression of the country’s capital market index.
Exploring the causes of Boom and Burst of 2015-2016.
The real estate charm in the country had decreased post-earthquake of 2015.  People didn’t want to own luxurious things. This had decreased the loan demands and as a result, loan rates had decreased. The low loan rate was followed by low fixed deposit rate and that makes both banking and real estate sector unattractive for the investor. So the capital started flowing in the stock market which took NEPSE to an all-time high of 1,881 points.
At that time, public invested in stock market by taking loans from the bank because the return from the capital market was much more than the bank’s loan rates.  
The earthquake was followed by the border blockade and the productivity of the country had collapsed which was well expressed by the GDP growth of 0.40% in 2015 but still the index was booming. Low GDP growth signifies low demand in the country.
In 2016, the GDP had grown by 6.90%, highest recorded growth in the last 2 decades and country’s political and economic situation was well stabilized.  At the same time, many new financial institutions had been introduced especially non-life and life insurance (post-earthquake). Expanding BFIs made the sector very competitive and to attract customers, the deposit rates had started soaring. The increased deposit rates raised the loan rates and the high loan rates discouraged investors to invest in stock market with borrowed money. The return from banking sector was comparable to the return from the stock market and that attracted institutional investors to invest in banks as that provides larger margin of safety. The country’s capital had distributed to the large number of financial institution and distributed capital among the small numerous financials (microfinance, co-operatives) had impacted on the liquidity of larger commercial banks.  After that, government also took many measures to decrease the BFIs in the country. This entire factor turned market from the Bull to bear in 2016. The soaring interest rates and low liquidity were the main reason for the NEPSE burst in 2016.
The bull market of 2000 and 2016 went on the highest on declining country’s economy.
Exploring chart pattern of NEPSE index
The NEPSE index took 8 years to reach new high at last two cases. NEPSE reached highest point on the year 2000, then on the year 2008, and last on the year 2016. If NEPSE follows this pattern, we could see next high on 2024. The longest bearish trend was of 2008 which lasted for 4 years and the shortest was of 2000 which had lasted for the 1.5 years. As you can see in the chart above, whenever NEPSE crosses the previous high level, its growth speed had increased rapidly.
From this pattern, we can say that, it takes very long time to create positivity among investors in stock market.
Conclusion:
  1. If the country’s macroeconomic indicator doesn’t support the bull market, then that market will be less durable.
  2. Bull market supported by high bank liquidity will be strong.
  3. For the stock market to flourish, banking rates should be lower than the average return of the NEPSE index.
  4. The political stability and secure economic situation is the key for the stock market boom.
We are currently in a bearish market and we know that there are many challenges for NEPSE right now, but definitely the index will outperform those challenges and bring the beautiful bull market in upcoming years.
(The GDP at the producer price has been used in the article).

Monday, June 18, 2018

सेयरमा पुँजीगत लाभकर गणना विधिको विवाद

लगानीकर्ता (कारोवारी) ले किनेको सेयरमा प्राप्त हुने बोनस वा हकप्रदको वास्तविक लागत कति र कसरी गणना गर्ने भन्ने विवादले नेपाली पुँजीबजार (धितोपत्रबजार) संभवत पहिलोपटक २०७५ जेठ २२ गते लगानीकर्ताहरूबाटै कारोवार बन्दभयो ।

सेयरमा पुँजीगत लाभकर र दर

सेयर, वहुमूल्य धातु तथा घरजग्गा जस्ता सम्पत्तिको खरिद मूल्य भन्दा बढीमा बिक्री हुँदा प्राप्त हुने लाभ नै पुँजीगत लाभ हो । सरकारले कानुनीव्यवस्था गरी तोकिएको दरमा लाभकर लगाउन वा नलगाउन सक्छ । सेयरमा पनि वि.सं. २०५८ साउन १ देखिमात्र १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत लाभकर लगाउन शुरु भएको देखिन्छ । यसमा पुनरावलोकनगरी २०६५ असोज ५ बाट १५ प्रतिशत, २०६६ साउन १ बाट १० प्रतिशतमा झार्दै २०६८ साउन १ बाट ५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । संस्थाहरूलाई२०६८ असारमसान्तसम्म १५ प्रतिशत र २०६८ साउन १ देखि १० प्रतिशतका दरले करकट्टि गरिन्थ्यो ।

आर्थिक विधेयक २०७५अनुसार२०७५ साउन १ देखि प्राकृतिक व्यक्तिका लागि बढेर ७.५ प्रतिशत र संस्थालाई विद्यमान १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत लाभकर स्रोतमा नै अग्रिम कट्टी हुनेछ । यसरी करिव १७ वर्षको दौरानमा व्यक्तितर्फ चारपटक र संस्थाको दुईपटक करको दरमा परिवर्तन भएको छ ।

लाभकरका लागि आधारमूल्य

सरकारले पुँजीगत लाभकर प्रयोजनका लागि २०५८ साउन १ को अन्तिम कारोवार मूल्यलाई नै आधारमूल्यका रुपमा लिएर सोभन्दा बढीमा आर्जित लाभमा कर लिने व्यवस्थाबाट गरेको थियो । यसपछिको खरिदमूल्य रबोनस र हकप्रद जारी भएको अवस्थामा नेप्सेले हरेक निष्कासनको अन्तिम मूल्य जोडी सोलाई औसत गणना गरी पुँजीगत लाभकर गणना गर्ने प्रयोजनका लागि लागत मूल्य कायम गरिदिन्थ्यो ।

यसलाई थप सूत्रवद्ध बनाउन २०६५ मंसिर २० को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटसूचीकृत कम्पनीहरूको हकमा बोनस र हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि बुक क्लोज गर्दाको अन्तिम मूल्यलाई बोनस सेयर तथा हकप्रद सेयरको अनुपातले समायोजन गरी औसत गणना गरी आधारमूल्य गणना र पुँजीगत लाभकर निर्धारण गर्ने तथा अर्को व्यवस्था नभएसम्म यो विधी कायम हुने उल्लेख भए बमोजिम लाभ गणना भई लाभकर निर्धारण र असूली हुँदै आएको छ ।

लागत गणना विवाद

प्राथमिक वा दोस्रो बजारमा खरिद सेयरको लागत र लाभकरको दर सम्बन्धमा कुनै विवाद छैन । तर बोनस वा हकप्रद सेयरको वास्तविक लागतसम्बन्धमा सरकार र लगानीकर्ताहरूबीच केही विवाद रहिआएको छ । मलेपको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ मा साधारण सेयर तथा संस्थापक सेयरको बोनस र हकप्रद सेयरको कारोबारमा वास्तविक लागत खर्च कट्टी गर्नुपर्नेमा आधारमूल्यका आधारमा छुट दिएको कारणले कम राजस्व असुल भएको देखिएको र विगतमा समेत यस्तै प्रचलन रहेकाले थप छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएर सरकारी निकायले वास्तविक लागत र आधारमूल्यको विवादको उठान गरेको देखिन्छ ।

लगानीकर्ताहरूको तर्फबाट सानीमामाई हाइड्रोपावरको हकप्रद निष्कासन पछिको आधारमूल्यका कारण हकप्रद सेयर बिक्री गर्दा हानीमा समेत लाभकर तिर्नुपरेको तर्क प्रस्तुतहुँदै विद्यमान आधारमूल्य गणना विधीमाथि प्रश्न उठाइएको थियो । संस्थागत लगानीकर्ताहरूले लागत र सबै अग्रिम लाभकरलाई समेत वार्षिक आयकरमा समायोजन गर्ने हुँदा आधारमूल्य र लाभ गणनामा खासै प्रश्न नउठाएता पनि व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूले आधारमूल्यकै कारण घाटामा वा यथार्थ भन्दा बढी लाभकर तिर्नुपरेकोगुनासो गर्न थाले । आन्तरिक राजश्व विभागको पत्रको आधारमा सिडिएस एण्ड क्लियरिङले २०७५ जेठ २० गते आयकर ऐन, २०५८ को परिच्छेद ८ (सम्पत्ति र दायित्वबाट प्राप्त खुद लाभको निर्धारण) मा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार बोनस सेयर र हकप्रद सेयरको लागत मूल्य गणना गर्दा सेयरको अंकित चुक्ता मूल्यलाई लागत लिई सो आधारमा लाभको गणना गरी मिति २०७५ जेठ २० गते आइतवारदेखिको कारोवारमा अग्रिम कर असुल गर्नु गराउनु भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी परिपत्र गरेपश्चात् आधारमूल्य र वास्तविक लागत सम्बन्धी विवाद झन् चुलिन पुग्यो ।

तत्पश्चात् लगानीकर्ताहरूले धर्ना र कारोवार नै बन्द गरेर आन्दोलन गरेपछि सेयरबजारमा देखिएको द्विविधाहरूमा स्पष्टता ल्याउन र प्रमाणित सुधारका लागि आवश्यकता अनुसार विज्ञ/विशेषज्ञसँग राय/सुझाव लिई सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको र उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्मका लागि पुँजीबजार पूर्ववत संचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था सम्बन्धी पत्र सिडिएसबाट जारी भए पछि बजार पूर्ववत संचालनमा आएको छ । यससँगै विवाद समाधानका लागि समस्या पहिचान र उपयुक्त विकल्पहरूमा छलफल शुरु भएको छ ।

सम्भावित विकल्पहरू

सम्भावित विकल्पहरूबोनस र हकप्रदको लागत गणनाका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूले मूलत: औसत लागत, कारोवार कर, वार्षिक विवरण पेश गर्ने, जस्ता विकल्पहरूमा वहस र छलफल अगाडि बढाएका छन् ।

(क) औसत लागत : बहुसंख्यक लगानीकर्ताहरू सरकार र लगानीकर्ता दुवैको हितका लागि विभिन्न समय र दरमा खरिद वा प्राप्त सेयरमा प्राप्त बोनस र थप खरिद हकप्रद समेतको कुल लागतलाई कुल सेयर किताले भाग गरी आउने औसत लागतलाई नै कर प्रयोजनका लागि आधारमूल्य लिई लाभको गणना हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । विशेषत: मर्ज वा प्राप्ति पछिको वास्तविक लागत असंभव जस्तै हुन्छ भने बोनसको लागत सदैव विवादित हुने संभावना भने रहन्छ । तर पनि कर प्रयोजनका लागि उदाहरण अनुसारको लागत गणना बढी प्रमाणित हुनेछ ।प्राप्त औसत लागतलाई समयको मूल्य अनुसार यथार्थपरक बनाउन मुद्रास्फिति दर, औसत व्याजदर वा धितोपत्रबजारको परिसूचकको वृद्धिदरसँग समायोजन गर्ने वा सेयरधारण अवधीका आधारमा फरकदरमा लाभकर लगाउनुपर्ने आवाजसमेत उठिरहेको छ । स्पष्टताका लागि तालिका हेराैंः
मिति
परिमाण (किता)
दर (रु)
कुल रकम (रु)
कैफियत
३७१
२८७
१०६,४७७
मर्ज वा प्राप्ति अगाडिको शेयरमा तत्कालिन औसत लागत
२०७४।४।२२
६१
४२५
२६,०८४
२०७४।४।२२
८५
४२८
३६,६०४
२०७४।४।३१
६२
४०२
२५,०७७
१४५
१००
१४,५००
हकप्रद
२०७४।१०।७
१००
२२९
२३,०४१
२०७४।१०।१०
२००
२२८
४५,८८०
२०७५।१।१९
१७
२५४
,३४५
२०७५।१।७५
५०
२५५
१२,८५३
२११
१००
२१,१००
बोनस
२०७५।२।१४
१९१
२०२
३८,८१९
कुल
,४९३
३५४,७८१
औसत लागत (रु)
२३७.६३
औसत लागत = कुल लागत÷कुल किता (३५४७८१÷२७७० = रु. २६०.१०)


(ख) कारोबार कर : केही लगानीकर्ताहरूले सेयरको वास्तविक लागत निकाल्न व्यवहारिक कठिनाइ हुने, निकट भविष्यमा संचालनमा आउने अनलाईन कारोवार प्रणालीसँगै लाभकर गणना थप जटिल हुने, अन्तराष्ट्रिय प्रचलन र कर गणनामा सहजता समेतमा जोड दिँदै प्रत्येक बिक्रीमा निश्चित दरमा कारोवार शुल्क वा कर लगाउन जोड दिँदै आएका छन् ।

(ग) अनिवार्य वार्षिक हिसावकिताव: केहीको विचारमा लगानीकर्ताहरूले बिक्री आय र खरिद लागतसम्बन्धी वार्षिक आम्दानी र खर्चको विवरण कर कार्यालयमा बुझाएर घाटा वा वास्तविक करमा अग्रिम कर समायोजन गरे बोनस र हकप्रदको वास्तविक लागत अंकित मूल्य वा समायोजित मूल्य भन्ने विवाद आवश्यक नहुने बताउँछन् ।

(घ) आधारमूल्यमा परिमार्जन: विद्यमान आधारमूल्य गणना विधीलाई परिमार्जन गरी केही यथार्थपरक बनाउन सकिन्छ । यसको लागि निश्चित मितिको अन्तिम कारोवार मूल्य र विगतको आधारमूल्यलाई निश्चित अंकभार वा औसत लिएर नयाँ आधारमूल्य तय गर्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष तथा सुझाव

बोनस र हकप्रद सेयरको लागत गणनासँगै लाभकरमा समेतसुधार आवश्यक रहेकोमा लगानीकर्ता र सरकारसमेत सहमत अवस्थामा उपयुक्त विकल्पको छनौट निकै चुनौतिपूर्ण हुनेछ । तुलनात्मक रुपमा कारोवार कर सहज भएपनि लाभ नभएको र घाटामा समेत कर लाग्ने हुँदा औसत लागत विधी व्यवहारिक र सरकारलाई समेत लाभमा मात्र कर असुल सुनिश्चित गर्ने दरिलो आधार हुनसक्छ ।

बोनस सेयरको लेखांकन कतिमा र कसरी; छरिएका, साना र निरक्षर लगानीकर्ता; पुस्तैनी हस्तान्तरण हुँदै आएको सेयर; विभिन्न समयमा मर्ज वा प्राप्ति; व्यक्तिगत लेखाप्रणालीको अभाव; बहुपेशा जस्ता कारण सेयरको हिसावकिताव राख्नु र वार्षिक विवरण बुझाउनु संभव हुन्न ।

यस्तैव्यक्तिले राखेको लेखा वा गणना गरेको औसत लागत प्रमाणित गर्न नसकिने पक्षलाई ध्यानदिई सिडिएस वा नेप्सेले तोकिएको मापदण्डको आधारमा स्वीकार्य औसत लागत र सोही आधारमा लाभकर गणना गर्ने स्वचालित प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ । यसको साथै 
(क) विगतको सेयरको वास्तविक लागत यकिन गर्न हुने व्यवहारिक समस्यालाई ध्यान दिई निश्चित मिति (२०७५ असार ३२)को अन्तिम कारोवार मूल्यलाई आधारमूल्य बनाएर साउन १ बाट खरिद वा प्राप्त सेयरको लागतका आधारमा औसतमूल्य निकाल्ने,
(ख) असुल भएको लाभकर नै प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा अन्तिम हुने कानुनी सुनिश्चिता,
(ग) उपलब्ध सेयरमध्ये पुरानो वा नयाँ (फिफो वा लिफो) बाट बिक्री हुँदै जाने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

लागत गणना हटाएर कारोवार करमा जाने हो भने असुल कर नै अन्तिम कर हुने सुनिश्चित गरिनु रशुरुवाति चरणमा न्यूनदर हुनुपर्छ ।

उपरोक्त पक्षहरूका आधारमा पहिलो प्राथमिकता मुद्रास्फिति, औसत व्याजदर वा धितोपत्र बजारको परिसूचकसँग समायोजित औसत लागतविधीबाट लाभकर गणनायथार्थपरक र बैज्ञानिक हुनेछ । दोस्रोबजारमा हुनसक्ने स्पेकुलेसनलाई निरुत्साहित गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई फरक दरमा अन्तिम कर हुनेगरी लाभकर लिइनु श्रेयस्कर हुनेछ ।

काराेवार दैनिकमा २०७५ असार ३ गते प्रकाशित
https://karobardaily.com/news/idea/6766

Thursday, June 7, 2018

लाभकर बारे दश बर्ष अगाडि मन्त्रीस्तरबाटै यस्तो भएको थियो निर्णय

साभारः मेराेलगानी डटकम

आन्तरिक राजश्व विभागले गत जेठ १८ गते लाभकर गणना गर्न जारी गरेको नयाँ निर्देशनपछि सेयर कारोबार ठप्प भएको छ । विभागले जारी गरेको निर्देशन कर सम्बन्धि स्थापित सर्बमान्य सिद्धान्त विपरित रहेको भन्दै लगानीकर्ता आन्दोलित छन् ।

आज भन्दा १० वर्ष अगाडि बोनस शेयर र हकप्रद शेयरको लागत मूल्य र लाभ गणना सम्बन्धमा मन्त्रालय स्तरीय निर्णय नै भएको थियो । उक्त निर्णयमा लाभकर गणना गर्दा बुक क्लोज गर्दाको अन्तिम मूल्यलाई बोनस शेयर तथा हकप्रद शेयरको अनुपातले समायोजन गरी औसत गणना गरी आधार मूल्य गणना गर्ने उल्लेख छ । त्यसअनुसार नै लाभकर गणना गर्ने उल्लेख छ ।
मेरोलगानीलाई प्राप्त बि.स. २०६५ साल मंसिर २२ को पत्रमा लाभकरबारे मन्त्रिस्तरिय निर्णय भएको उल्लेख छ । लाभकरको आधार मूल्य कसरी तयार गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय पछि अर्थमन्त्रालयका तत्कालिन राजश्व सचिव कृष्णहरी बास्कोटासहितको समितिले माइनुट निर्णय नै गरेको छ ।
बि.स. २०६५ सालको मन्त्रीस्तरको निर्णय



विभागले जेठ १८ गते बोनस तथा हकप्रद शेयरको लागत मुल्य गणना गर्दा शेयरको अंकित चुक्ता मूल्यलाई लागत लिई सोको आधारमा लाभको गणना गरि लाभकर असुल गर्न, गराउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।

राजश्व विभागले गरेको नयाँ व्यवस्था कर सम्बन्धि स्थापित सर्बमान्य सिद्धान्त र अन्तर्राष्टिय प्रचलन तथा मुल्य मान्यता विपरित भएकोले उक्त व्यवस्था अबिलम्ब खारेज गर्न लगानीकर्ताहरु आन्दोलित रहेको अवस्था छ ।
आयकर ऐन २०५८ को परिच्छेद ८ टेकेर विभागले लाभकर सम्बन्धमा निर्णय लिएको आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विष्णु नेपालले बताए । उनले कानुन बमोजिम नै पछिल्लो निर्देशन जारी गरिएको बताए । ०६५ सालको मन्त्रीस्तरीय निर्णय आयकर ऐन अनुसार नरहेकाले त्यसलाई सच्याइएको नेपालले बताए ।

Monday, June 4, 2018

लगानीकर्तालाई दोहोरो मार : सेयर बजार डुबाउने अर्को खेल

तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ स्थायी सरकार बन्ने कुराले लगानीकर्तामा उत्साह थियो । वामपन्थी समाजवादी सरकार गठन हुने र देशले राजनीतिक स्थिरतासँगै आर्थिक विकासमा फड्को मार्दै गर्दा अर्थतन्त्रको ऐना मानिने धितोपत्र बजार वा पूँजीबजार थप सुदृढ हुने आशा पनि उनीहरूको थियो । तर, बजेटमा पुँजीगत लाभकरबाट लगानीकर्ता केही आहत भए । 

उनीहरू संघीय खर्च धान्न र राष्ट्रिय विकासका लागि आफूलाई प्राप्त पुँजीगत लाभको थप केही हिस्सा सरकारलाई करका रूपमा दिन मानसिक रूपमा तयार हुँदै थिए । २० जेठ ०७५ को आन्तरिक राजश्व विभागको नीति विश्लेषण शाखाको पत्रबाट लगानीकर्तामाथि थप कर थोपर्ने प्रयास भएको छ ।

जबकि, लगानीकर्ताले पहिलेदेखि नै बोनस र हकप्रदको मूल्य गणनामा बढी पुँजीगत लाभकर तिर्दै आएका थिए। नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले विभागको पत्र पाइसकेका छन् । 

आयकर ऐन, २०५८ को परिच्छेद ८ अनुसार बोनस र हकप्रद सेयरको लागत मूल्य गणना गर्दा सेयरको अंकित चुक्ता मूल्यलाई लागत लिई सोही आधारमा लाभको गणना गरी २० जेठदेखि लागू हुने गरी अग्रिम कर असुल गराउन पत्रमा भनिएको छ । 

सोही पत्रका आधारमा सीडीएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सम्पूर्ण राफसाफ सदस्यहरूलाई परिपत्र जारी गरिसकेका छन् । 

उक्त निर्देशन मुख्यतः महालेखा परीक्षक (मलेप)को प्रतिवेदनबाट प्रभावित देखिन्छ । मलेपको प्रतिवेदनमा धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभमा पाँच प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेको औंल्याएको छ । र, लाभ गणना गर्ने प्रयोजनका लागि बुक क्लोज गर्दाको अन्तिम मूल्यलाई बोनस तथा हकप्रद सेयरको अनुपातले समायोजन गरी औसत गणना गरेर आउने अंकमा पुनः तीन पटकको बजार मूल्यको औसत लिई कायम भएको आधार मूल्यको अंकमा खर्च छुट दिने अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णय रहेको उल्लेख छ । 

आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ बमोजिम वास्तविक लागत खर्च मात्र कट्टी गर्न मिल्ने व्यवस्था अनुकूल नदेखिएको टिप्पणी मलेपको छ । सेयरको वास्तविक लागतभन्दा बजार मूल्यको आधारमा लागत समायोजन गर्दा बढी खर्च दाबी भएकामा मलेपको मुख्य चासो देखिन्छ ।

साधारण तथा संस्थापक सेयरको दुई वर्षको बोनस र हकप्रदको कारोबारमा वास्तविक लागत कट्टी गर्नुपर्नेमा आधारमूल्यका आधारमा छुट दिएकाले एक अर्ब ६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ कम राजश्व असुल भएको देखिएको मलेपले औंल्याएको छ । र, विगतमा समेत यस्तै प्रचलन रहेकाले थप छानविन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

लाभ गणनाको व्यावहारिक अन्योल

मलेपले भनेजस्तै आम लगानीकर्ताले पनि वास्तविक लागतका आधारमा लाभकर गणना हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । वास्तविक खरिद सेयरको लागतका सम्बन्धमा कुनै द्विविधा नरहे पनि बोनस वा हकप्रदको वास्तविक लागत सम्बन्धमा फरक बुझाइ रहिआएको छ । 

केहीको बुझाइमा कुनै कम्पनीले निःशुल्क दिएको हुँदा शून्य लागत, सेयरधनीहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा पुँजीकृत प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ र लाभांश कर सात रुपौयाँ ५० पैसा भुक्तानी गर्ने हुँदा लागत एक सय सात रुपैयाँ ५० पैसा तथा कुल खरिद मूल्यमा प्राप्त बोनस समायोजनपछिको लागत नै बोनस सेयरको वास्तविक लागत हो । 

हकप्रद सम्बन्धमा पनि यस्तै फरक बुझाइ छ । वास्तविक खरिद सेयर बिक्रीमा परलमूल्य र बोनस वा हकप्रदको नयाँ आधारमूल्यका आधारमा पुँजीगत लाभ गणना गरिन्छ । बोनस वा हकप्रद जारी भएपछि नेप्सेले अघिल्लो आधारमूल्य र समायोजित मूल्यको योगफललाई दुईले भाग गरी नयाँ आधारमूल्य निकाल्छ ।

मानौं, दोस्रो बजारबाट लगानीकर्ताले ६ सय ५० रुपैयाँका दरले ६५ हजार चार सय रुपैयाँमा सय कित्ता सेयर खरिद गर्‍यो । कम्पनीले २० प्रतिशत बोनस वा हकप्रद सेयर दियो भने थप प्राप्त सेयरको वास्तविक लागत र बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर गणना कसरी गर्ने भन्ने अन्योल र फरक धारणा छन् । 

बुकक्लोजपछि किनेको सय कित्ता बिक्रीमा मूल्यका आधारमा हुने लाभ वा हानीको सहजै पुँजीगत लाभकर गणना हुन्छ । तर, बोनस वा हकप्रदको लाभकर फरक पर्न सक्छ ।

परल मोलका आधारमा बोनस सेयरको वास्तविक लागत करिब पाँच सय ४५ रुपैयाँ (रु. ६५,४०० र १२० कित्ता) हुनेछ । नेप्सेको समायोजित मूल्य करिब पाँच सय आठ रुपैयाँ (बुकक्लोजको अन्तिम मूल्य रु. ६१०/१.२) र आधारमूल्य पाँच सय २० रुपैयाँ (अघिल्लो आधारमूल्य रु. ५३२ x समायोजित मूल्य ५०८/२) तोक्नेछ । अब प्राप्त बोनस सेयर ६ सय रुपैयाँमा बेच्यो भने आधारमूल्य पाँच सय २० रुपैयाँका आधारमा निस्कने पुँजीगत लाभ करिब १६ सय रुपैयाँको ७.५ प्रतिशतका दरले एक सय २० रुपैयाँ लाभकर भुक्तानी गर्छ। 

यदि वास्तविक लागतलाई आधार लिएको भए नाफा करिब ११ सय हुँदा ८२ रुपैयाँ ५० पैयास हाराहारी लाभकर तिरे पुग्थ्यो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिक्री मूल्य २०x६०० = १२,००० बाट परलमूल्य अंकित मूल्यका आधारमा २०x१०० = २००० कटाउँदा हुन आउने लाभ १० हजार रुपैयाँको ७.५ प्रतिशतले सात सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । यसरी विगतको प्रावधानअनुसार भन्दा एउटा लगानीकर्ताले करिब ६ सय ३० रूपैयाँ बढी पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्नेछ ।

हकप्रदको अवस्थामा विगतको आधारमा वास्तविक लागत करिब पाँच सय ६२ (रु. ६५,४००+२,०००/१२० कित्ता) हुनेछ । नेप्सेको समायोजित मूल्य करिब पाँच सय २५ (रु. ६१०+२०/१.२) र आधारमूल्य पाँच सय २८ रुपैयाँ ५० पैसा (रु. ५३२ + ५२५/२) तोक्नेछ । 

अब प्राप्त हकप्रद सेयर ६ सय रुपैयाँमा बेच्यो भने आधारमूल्य पाँच सय २८ रुपैयाँ ५० पैसाका आधारमा निस्कने पुँजीगत लाभ करिब १४ सय रुपैयाँको ७.५ प्रतिशतका दरले एक सय पाँच रुपैयाँ लाभकर भुक्तानी गर्छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिक्री मूल्य २०x६०० = १२,००० बाट परलमूल्य अंकित मूल्यको आधारमा २०x१०० = २००० कटाउँदा हुन आउने लाभ १० हजारको ७.५ प्रतिशतले सात सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । यसरी विगतको प्रावधानअनुसार भन्दा एउटा लगानीकर्ताले करिब ६ सय ४५ रूपैयाँ बढी पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्नेछ ।

यसरी लगानीकर्ता पहिले नै आधारमूल्यको आधारमा पुँजीगत लाभ गणना हुँदा बढी लाभकर तिर्नुपरेको गुनासो गरिरहेको अवस्थामा परल अंकित मूल्यको आधारमा पूँजीगत लाभकर गणना गरिँदा बोनसमा करिब पाँच गुणा र हकप्रदमा करिब ६ गुणा बढी लाभकर तिर्न बाध्य हुने देखिन्छ । 

नयाँ निर्देशनअनुसार अब आधारमूल्य नहुने वा काम नलाग्ने देखिन्छ । यदि त्यस्तो हो भने नेप्सेले बोनस सेयर वा हकप्रदको दरमा बजारमूल्य समायोजन गर्नु गलत हुनसक्ने देखिन्छ । 

लगानीकर्ताहरूले मूल्य समायोजनका नाममा बजारमूल्य पनि चुकाउनुपर्ने र पूँजीगत लाभ पनि वास्तविकत लागतभन्दा बढी र कतिपय अवस्थामा घाटामा समेत तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनपुगेको छ । 

सबैभन्दा पारदर्शी व्यवसाय र कारोबार गर्दै न्यायोचित कर तिर्दै आएका नेपाली लगानीकर्तामाथि सरकारी निर्देशन विशेषतः व्यक्तिगत लगानीकर्तामाथिको अन्याय हो । बजेटबाटै पुँजीगत लाभकरको दर वृद्धिमा विभेदको शिकार भएका व्यक्तिगत लगानीकर्ता थप आहत भएका छन् ।

सरकारले नयाँ व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गरी विगतजस्तै आधारमूल्यका आधारमा पुँजीगत लाभकर लगाउने, व्यक्तिको हकमा पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा कानुनी मान्यता दिने र आधारमूल्यलाई 'एभरेज वेटेड' नबनाउने हो भने अब व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूले सेयरमा लगानी बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ । सरकारले स्पष्ट भने हुन्छ, 'व्यक्तिगत लगानी रकम झिकेर लैजाऊ हामी तयार छौं । तर, त्यसका लागि निश्चित समय दिइनुपर्छ ।'

Sunday, June 3, 2018

करको अन्यौलता हट्ने आशामा लगानीकर्ता

फ्रेस संवाददाता, काठमाडौं । आज नेपालको पहिलो ऐतिहासिक संघीय बजेट प्रस्तुत हुँदैछ । दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त वामपन्थी सरकारले ल्याउने पहिलो बजेटमा अर्थतन्त्रका सबै पक्षहरुले आफू अनुकूल बजेट र नीति तथा कार्यक्रमहरु आउनेमा र ल्याउनेमा निकै आशा र प्रयास गरेका छन् ।

अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा रहेको नेपाली पूँजी बजारका लाखौं लगानीकर्ताहरुका पनि अनेक आशा र अपेक्षा रहेको छ । अर्थतन्त्रको नशा–नशासँग वाकिफ वर्तमान अर्थमन्त्री जसले बामपन्थी घोषणा पत्रको मस्यौदा तयार गर्नुका साथै नेपाली पूँजी बजारका यावत पक्षहरुसँग साक्षात्कार व्यक्तित्वका कारण समेत उहाँबाट लगानीकर्ताहरुले सकारात्मक अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । उहाँले विगतमा समेत पूँजी बजार राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको आधार हुने र हालै यसको गतिशीलताको कुरामा जोड दिनुभएको सन्दर्भमा पूँजी बजार आजको बजेट तिनै वाचा र भनाईहरुको वरिपरि आउने र यसले पूँजी बजारको गतिशिलतालाई सघाउनेमा आशावादी रहेका छन् ।

लगानीकर्ताहरुले अर्थतन्त्रका अरु क्षेत्रको जस्तो कर छुट र सहुलियतको ठूलो आशा र अपेक्षा पनि राखेको छैन् । पूँजी बजारलाई अन्यौलताको शिकार बनाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र पूँजीगत लाभकरका सम्बन्धमा विद्यमान अन्यौलता यस बजेटले हटाओस् भन्ने अनुरोध लगानीकर्ताहरुको रहेको छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले समेत समय–समयमा उठाउँदै आएको भ्याटको कुरा नेपाली पूँजी बजारको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहँदै आएको छ । सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा नै पूँजीबजार वित्तिय सेवाको अभिन्न अंग भएको अवस्थामा विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा टेकेर सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर पूँजी बजारका सेवा प्रदायकहरू धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंक, डिपोजिटरी, क्लियरिङ हाउस समेतलाई वित्तिय संस्थाका रुपमा परिभाषित गरिएमा भ्याटको अन्यौलता समाधान हुनुका साथै सम्बन्धित कम्पनीहरूबाट वित्तिय संस्था सरह कर असूली गर्ने कानूनी आधार तयार हुनेछ । यसले सरकारलाई थप राजश्व संकलनको ढोका खुल्नेछ भने लगानीकर्ताहरुको अन्यौलता हटेर पूँजीबजार स्थिरता उन्मुख हुँदै गतिशिल बन्नेछ ।

यससँगै लगानीकर्ताहरुले पूँजीगत लाभकरको विद्यमान अन्यौलता अन्त्य होस् भन्ने चाहना राखेका छन् । पूँजीगत लाभमा तोकिएको लाभकर तिर्न आम लगानीकर्ता तयार छन् । तर यथार्थभन्दा फरक लागतका आधारमा गणना हुने अवास्तविक लाभकर वा नोक्सानीमा समेत लाभकर तिर्नपर्नु नै अहिलेको व्यवहारिक मूल समस्या हो । विशेषगरी गैर व्यवसायिक प्राकृतिक व्यक्तिको लाभकर अग्रिम वा अन्तिम के हुने ? र सोको आयविवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा सरकार र लगानीकर्ता एकआपसमा आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । यस अवस्थामा (क) आधार मूल्यको सूत्रलाई थप व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुरूप प्राकृतिक व्यक्तिबाट भुक्तान पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम करका रूपमा कानूनी मान्यता दिने; (ख) लगानीकर्ता र कारोवारी छुट्याएर कारोबारमा कारोवार शुल्क (ट्रान्ज्याक्सन ट्याक्स) लगाउने र लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभकर लगाउने; (ग) एक वर्षमा निश्चित रकमसम्म कारोबार गर्नेलाई पुँजीगत लाभकर नलिने; (घ) तोकिएभन्दा लामो अवधि सेयरधारणमा पुँजीगत लाभकरमा छुट दिने जस्ता वैकल्पिक उपायहरू अपनाएर पूँजीगत लाभकरको द्विविधालाई नीतिगत रुपमा नै समाधान गरिनुपर्छ ।

उल्लेखित करको कचकच मात्र कम हुने हो भने पनि नेपाली पूँजी बजार गतिशिल बन्नेमा दुविधा रहन्न । यसबाट सरकारको करमा उल्लेख्य प्रभाव नपरेता पनि राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा थप सहयोग र थप लगानीकर्ताहरुलाई स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्न पूँजी बजार सक्षम हुनेछ ।

यसका अतिरिक्त, बजेटमा (क) बोनस शेयरमा लाभांसकर छुट, (ख) कम्पनीहरूलाई सूचीकरणमा प्रोत्साहन गर्न निश्चित अवधिका लागि आयकर तथा अन्य करमा उल्लेख्य छुट, (ग) कानूनी तथा व्यवहारिक समस्या समाधान गर्दै दुरसंचार, पाँचतारे होटल, निश्चित रकमभन्दा बढि पूँजीका ठूला कम्पनीहरूलाई बाध्यात्मक सूचीकरण गरिने व्यवस्था; (घ) सशक्त, सक्षम र सुशासनयुक्त सबल नियामक व्यवस्था हुने आशा गरिएको छ ।

पूँजी बजारमा स्पेकुलेसन भन्दा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न निश्चित अवधि शेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभकर वा आयकरमा छुट, लगानीकर्ता भएर जीवनयापन गर्न र सामाजिक पहिचान बनाउने वातावरण गर्न सके यस बजेटले लगानीकर्ताहरुलाई लगानीमा प्रोत्साहित गर्नेछ ।

फ्रेसन्यूज अनलाइनमा २०७५ जेठ १५ गते प्रकाशित
http://freshnewsnepal.com/news-details/644/2018-05-29

सेयर बजारको भविष्य कस्तो होला ?

संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारबाट २०७५ जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने पहिलो बजेटको नीतिगत धारणा संघीय संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उजगार गरिसकेको छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाम मध्ये राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको एउटा आधार पूँजीबजारका सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रमले विस्तृतमा नसमेटिएता पनि २८ औं बुँदामा आन्तरिक स्रोत परिचालन गरिने, वित्तिय क्षेत्रको लगानीको प्रमुख हिस्सा पूँजी निर्माण र उत्पादन वृद्धिमा प्रवाहित गरिने उल्लेख गरेको छ भने पूँजी बजारको विस्तार गरी आन्तरिक लगानी परिचालनलाई गतिशील बनाइने उल्लेख छ ।

यसबाट समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालीन उद्देश्य हासिल गर्ने सवालमा पूँजीबजारलाईसँगै लगिने र यसलाई गतिशील बनाउन आन्तरिक लगानी परिचालन हुनेमा सरकारले विश्वास दिलाउने प्रयास गरेको छ । यसैसन्दर्भमा बामगठबन्धनको घोषणपत्र र आर्थिक नीति मस्यौदाकार समेत रहेका अर्थमन्त्रीले विगतमा समेत राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा पूँजीबजारको अहम भूमिका रहने बताउनु भएको सन्दर्भ नीति तथा कार्यक्रमले पूँजीबजार गतिशील बनाउने कुरामा जोड दिनुले नेपाली पूँजीबजारका लगानीकर्ता र कारोवारी केही हदसम्म उत्साहित छन् । 

हुनतः अर्थमन्त्रीले नेपाली पूँजीबजार स्थिरताउन्मुख रहेको बताउँदै गर्दा समेत अल्पकालीन लगानीकर्ता केही आत्तिएर बिक्री गर्न हतारो गर्दा नेप्से परिसूचक नकारात्मक हुन पुगेको छ । यसको एउटा कारण भनेको आमचुनाव पश्चात् बामपन्थी सरकार गठनसँगै नेप्से परिसूचकमा निरन्तरको गिरावट, सरकारको आर्थिक श्वेतपत्रमा प्रस्तुत अर्थतन्त्रको तस्वीर र विगतको अनुभव आदिले गर्दा पनि नीति तथा कार्यक्रम र अर्थमन्त्रीका कुरामा पूँजीबजारले अविश्वास देखाएको बजार परिसूचकले जनाउ दिएको छ ।

यसो भन्दैमा लगानीकर्ताहरु पूर्णत निरास र हतास भएर पूँजीबजारबाट पलायन भएका भने होइनन् । उनीहरु आर्थिक समृद्ध नेपाल निर्माणमा राष्ट्रिय पूँजी जुटाएर सरकारसँग सहकार्य गर्न आतुर छन् । उनीहरुको मुख्य अपेक्षा भनेको पूँजीबजारलाई गतिशील बनाउन विद्यमान अन्यौलता हटाएर अगाडि बढ्न आवश्यक बजेट र नीतिगत स्पष्टता आवस् भन्ने हो । 

पूँजीबजारलाई गलिशील बनाउने सन्दर्भमा प्रविधिको प्रयोग र शेयर कारोवार सहजीकरण हुँदैजाँदा अझैपनि मुख्यत निम्नपक्षहरुमा रहेको अन्यौलता आज प्रस्तुत हुने बजेटले सम्बोधन नगर्ने हो भने गति नै सिल हुने हो कि भन्ने डर पनि लगानीकर्ताहरुमा रहेको छ । यसैको संकेत स्वरुप केही हतास लगानीकर्ताहरुले घाटामा शेयर बेचेर बजारबाट बाहिरिएका पनि छन् ।

भ्याटमुक्त पुँजीबजार

विगत केही समयदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी अन्यौलले नेपाली पूँजीबजार अस्थिरताको प्रमुख कारक रहँदै आएको छ । दलाल कमिसनमा भ्याट लगाउने विषयले उग्ररुप लिँदा बजार समेत बन्द हुनपुगेको थियो । धितोपत्र हस्तातरण व्यवसायी (धितोपत्र दलाल) लाई वित्तिय प्रणालीको हिस्सा वा वित्तिय संस्थाको रुपमा स्विकारेता पनि मूअकले स्पष्टरुपमा कर छुट वा वित्तीय सेवाको रुपमा परिभाषित नहुँदा अहिलेको विवाद सिर्जना भएका देखिन्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ मा कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाको समूह ११ अन्तर्गत अन्य वस्तु तथा सेवाको बुँदा नं. ४ मा वित्तीय सेवा, जीवन बिमा सेवा, पुनर्बिमा सेवा र समाशोधन गृह (क्लियरिङ हाउस) सेवालाई मात्र समावेश गरिएको छ । यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका २०६९ को (पहिलो संशोधन) २०७३ को ४.१७ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने बचत संकलन र ऋण प्रवाहसम्बन्धी सेवा, बचत वा कर्जा सुरक्षण सेवा, अवकाश कोषसम्बन्धी सेवा, सेयर वा ऋणपत्र वा अन्य धितोपत्रको निष्कासन वा व्यवस्थापन वा खरिदबिक्रीसँग सम्बन्धित सेवा, मुद्रा विनिमय वा हस्तान्तरण सेवा, विप्रेषण सेवाजस्ता सेवालाई वित्तीय सेवा भनेर परिभाषित गरेको छ । 

यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २(ब)ले हस्तान्तरणयोग्य धितोपत्रको व्यवसाय गर्ने संस्थालाई समेत 'वित्तीय संस्था' का रूपमा स्विकारेको छ । यसको साथै वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (०७३/७४-०७७/७८) ले समेत धितोपत्र दलाललाई पुँजीबजारको हिस्सा र पुँजीबजारलाई वित्तीय प्रणालीका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

यसरी केही कानूनले नै भए पनि धितोपत्र हस्तान्तरणमा सहजीकरण गर्ने धितोपत्र व्यवसायी संस्थालाई वित्तीय प्रणालीको हिस्सा र वित्तियसंस्थाको रुपमा स्वीकारको अवस्थामा आगामी आर्थिक नीतिमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था सहित पूँजीबजार र यसकासेवा प्रदायकहरू धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंक, डिपोजिटरी, क्लियरिङ हाउस समेतलाई वित्तिय सेवाका रुपमा भ्याट छुट हुने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

पुँजीगत लाभकरको निर्क्यौल

पूँजीगत लाभमा तोकिएको लाभकर तिर्न आमलगानीकर्ता तयार छन् । तर यथार्थभन्दा फरक लागतका आधारमा गणना हुने अवास्तविक लाभकर वा नोक्सानीमा समेत लाभकर तिर्नपर्नु नै अहिलेको व्यवहारिक मूल समस्या हो । विशेषगरी गैरव्यवसायिक प्राकृतिक व्यक्तिको लाभकर अग्रिम वा अन्तिम के हुने? र सोको आयविवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा सरकार र लगानीकर्ता एकआपसमा आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । 

यस अवस्थामा (क) आधारमूल्यको सूत्रलाई थप व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप प्राकृतिक व्यक्तिबाट भुक्तान पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम करका रूपमा कानूनी मान्यता दिने; (ख) लगानीकर्ता र कारोवारी छुट्याएर कारोबारमा कारोवार शुल्क (ट्रान्ज्याक्सन ट्याक्स) लगाउने र लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभकर लगाउने; (ग) एक वर्षमा निश्चित रकमसम्म कारोबार गर्नेलाई पुँजीगत लाभकर नलिने; (घ) तोकिएभन्दा लामो अवधि सेयरधारणमा पुँजीगत लाभकरमा छुट दिने जस्ता वैकल्पिक उपायहरू अपनाएर पूँजीगत लाभकरको द्विविधालाई नीतिगत रुपमा नै समाधान गरिनुपर्छ ।

वित्तिय संस्थाको परिभाषा

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २(छ) मा 'वित्तीय सस्ंथा' भन्नाले कृषि, सहकारी, उद्योग वा अन्य कुनै खास आर्थिक प्रयोजनको लागि कर्जा दिने वा सर्वसाधारण जनताबाट निक्षेप संकलन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको वित्तीय संस्था सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले 'नेपाल राजपत्र'मा सूचना प्रकाशन गरी वित्तीय संस्था भनी तोकिदिएको संस्था समेतलाई जनाउने उल्लेख छ ।

यस आधारमा राजपत्रमा सूचना प्रकासित गरेर पूँजीबजारका सेवा प्रदायकहरू धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंक, डिपोजिटरी, क्लियरिङ हाउस समेतलाई वित्तिय संस्थाका रुपमा परिभाषित गरिएमा भ्याटको अन्यौलता समाधान हुनुका साथै सम्बन्धित कम्पनीहरूबाट वित्तिय संस्था सरह कर असूली गर्ने कानूनी आधार तयार हुनेछ ।

लाभांसकरको निरुपण

'आयकर ऐन, २०५८' को परिच्छेद-१७ अन्तर्गत दफा ८८(१) को (६) मा सामुहिक लगानी कोषबाट प्राकृतिक ब्यक्तिलाई वितरण गरिने प्रतिफल रकम तथा दफा८८(२) को (क) लाभांश भुक्तानी गरेकोमा भुक्तानी रकम, (ख) लगानी बीमाको लाभ भुक्तानी गर्दा भुक्तानी रकम, वा (ग) स्वीकृति नलिएको अवकाश कोषबाट लाभ भुक्तानी गर्दा लाभ रकममा पाँच प्रतिशत लाभांसकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

तर लाभांसको सामान्य परिभाषाको आधारमा सरकारले सूचिकृत कम्पनीहरूले आर्जित मुनाफालाई पूँजीकृत गर्न वितरित बोनस शेयरमा समेत पाँच प्रतिशतका दरले लाभांसकर लिँदै आएको छ । वास्तवमा बोनस शेयर मार्फत मुनाफालाई पूँजीकृत गर्दा शेयरधनीले कुनैपनि लाभांस रकम भुक्तानी नपाउने अवस्थामा लाभांसकर कट्टी अनुपयुक्त र शेयरधनी माथि अन्यायपूर्ण हुने यथार्थतालाई मनन् गरी उक्त दफामा नगद लाभांस भुक्तानीमा मात्र लाभांसकर कट्टी हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बोनस शेयरमा लाभांसकर छुट गरिनुपर्छ ।

सूचीकृत कम्पनीहरूलाई छुट

सरकार र नेपाल धितोपत्र बोर्डले केही कर छुट वा सार्वजनिक निष्कासनमा सहुलियत दिइएता पनि कानूनतः बाध्यात्मक कम्पनी बाहेक धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन इच्छुक देखिएनन् । यसमा केही व्यवहारिक समस्याहरू होलान् तर सरकारले कम्पनीहरूलाई सूचीकरणमा प्रोत्साहन गर्न निश्चित अवधिका लागि आयकर तथा अन्य करमा उल्लेख्य छुट दिनुपर्छ । यसले केही समय आयकरमा दवाव सिर्जना भएतापनि भविष्यमा करको दायरा फराकिलो, कम्पनीहरूमा सुशासनको प्रवद्र्धन, पूँजीबजारले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थालाई आत्मसात् गर्ने हुँदा दीर्घकालीन फाइदा हुनेछ ।

बाध्यात्मक सूचीकरण

अहिलेको पूँजीबजार मूलतः बैंक तथा वित्तिय संस्था र बिमाको शेयरबजार भन्दा फरक पर्दैन् । अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र मानिने उद्योग र व्यापार-व्यवसायको उपस्थिति नगन्य रहेको छ । यसअवस्थामा कानूनी तथा व्यवहारिक समस्या समाधान गर्दै दुरसंचार, पाँचतारे होटल, निश्चित रकमभन्दा बढि पूँजीका ठूला कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन बाध्यात्मक बनाइनुपर्छ ।

सक्षम नियमक

पूँजीबजारलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको आधार बनाउन र सूचीकृत कम्पनीहरूमा लगानी प्रोत्साहन गर्न सशक्त, सक्षम र सुशासनयुक्त सबल नियामकको अपरिहार्यतालाई मनन् गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, विमा समिति जस्ता विद्यमान नियामकहरूको संस्थागत क्षमताका विकास गरिनुपर्छ । 

सूचीकृत कम्पनीहरूको मध्ये बैंक तथा वित्तिय संस्था र विमा क्षेत्र बाहेक अन्यको विषयगत नियामक समेत नभएको अवस्थामा विशेषगरी एक्सचेन्जमा सूचीकरण र कारोवार हुने होटल, जलविद्युत, उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरूको नियमन गर्न छुटै संरचना वा विभागको व्यवस्था गरिनुपर्छ । नियमनको अभावमा सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तिय विवरण, जानकारीहरू संपरिक्षण (भेरिफाइ), एकरुपता र काुननसम्मत नहुँदा लगानीकर्ताहरू थप जोखिम वा नोक्सानी व्यहोर्न विवस हुनुपर्नेछ ।

निष्कर्ष

सरकारले उल्लेखित कर, सूचीकरण र नियमनका कानूनी र व्यवहारिक समस्याहरूको समाधानका अतिरिक्त पूँजीबजारलाई व्यवस्थित, प्रविधियुक्त र लगानीकर्तामैत्री बनाउन (क) पूँजीबजार उत्पादक वा अनुत्पादक भन्ने द्विविधा नै नरहने गरी सरकारले आगामी आर्थिक नीति मार्फत स्पष्ट अवधारणा बाहिर ल्याउने; (ख) पूँजीबजारलाई वित्तिय प्रणालीमा पूँजी निर्माण र परिचालन गर्ने माध्यमका रुपमा स्वीकार्दै आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गर्ने; (ग) पूँजीबजारका छरिएका संचालक, सहयोगी र नियामक संस्थाहरूलाई सशक्त र व्यवस्थित बनाउने; (घ) लगानीकर्ताहरूले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै सहज, सुरक्षित र कम लागतमा लगानी तथा कारोवार गर्ने उपयुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्ने; र (ङ) पूँजीबजारमा स्पेकुलेसनभन्दा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न निश्चित अवधि शेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभकर वा आयकरमा छुट, लगानीकर्ता भएर जीवनयापन गर्न र सामाजिक पहिचान बनाउने वातावरण तयार गरिनुपर्छ ।

नेपालसमय अनलाइनमा २०७५ जेठ १५ गते प्रकाशित, http://nepalsamaya.com/news/190