नयाँ धितोपत्र बाँडफाँड प्रक्रिया र सेयरबजारमा प्रभाव

हिमालयन पावर पार्टनरको आईपीओ भर्नेजति सबैले १०–१० कित्ता सेयर पाए । आवेदन रद्द भएकाबाहेक सबैले सेयर पाए पनि त्यसबारेको प्रतिक्रिया भने अलग–अलग छ । केहीले यसलाई सकारात्मक मानेका छन् भने केहीले व्यर्थको नियम भनेका छन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७४ जेठ १२ गते जारी ‘धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४’ मार्फत धितोपत्र बाँडफाँडमा नयाँ विधिको सुरुवात गरेको हो । यो नियमले मूलतः सबै आवेदकलाई १० कित्ताका दरले सेयर वितरण गर्दै जाने मोडलको विकास गरेको छ, त्यसैले यसलाई कतिपय लगानीकर्ताले ‘१० कित्ते नियम’ समेत भन्ने गरेको सुनिन्छ ।

नयाँ नियमले सेयरमाथि सबैको अधिकारलाई मान्यता दिँदै सेयरबाट समानता हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको हो कि भन्ने भान परेको छ । एक हिसाबले ‘सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय’ त ठीकै होला, तर आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा आरक्षण सिद्धान्त अर्थात् निगाहजस्तो लाग्ने नयाँ बाँडफाँड नियम कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ र यसले लगानीकर्ताको समृद्धि, कम्पनीको मुनाफा र सेयरबजारमा कस्तो प्रभाव पर्नेछ भन्ने थाहा पाउन केही समय कुर्नैपर्ने हुन्छ ।

व्यावहारिक प्रश्न

नयाँ नियमले सबै लगानीकर्तालाई समान हैसियतका रूपमा लिएको छ, जुन एक हिसाबले राम्रै मान्न सकिएला । कानुनतः साना तथा ठूला लगानीकर्ताको विभेदलाई हटाएको छ । अब पहिले जस्तो सानालाई यति प्रतिशत र ठूलालाई यति प्रतिशत बाँडफाँड भन्ने नहुने निश्चित छ । यति हुँदाहुँदै पनि नयाँ नियमको व्यावहारिक प्रयोगका सम्बन्धमा केही प्रश्न उब्जिएका छन् ।

१.    के लगानीकर्ताहरू १० कित्ता सेयरमा मात्र लगानी गर्न सक्षम मानिएको हो ?

नयाँ नीति हेर्दा सेयरको सार्वजनिक निष्कासनमा आवेदकको संख्या धेरै हुने मुख्यतः साना लगानीकर्ता मात्र होइन, ठूलाले समेत १०–१२ कित्ता, त्यो पनि गोलाप्रथामा पाइरहेको अवस्थालाई मनन गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले यो १० कित्ताको नीति लिएको आभास हुन्छ । यस नीति अनुसार प्रत्येक बाँडफाँड चरणमा १० कित्ताका दरले बाँडफाँड हुँदै जाने हुँदा कम्तीमा १० कित्ता सेयर पाउने सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ ।

हुन त सबै आवेदकलाई १० कित्ता बाँडफाँड गर्न उपलब्ध सेयर अपुग भएको अवस्थामा गोलाप्रथालाई खुला राखिएको छ, तैपनि साना–ठूलाको विभेद नभई सबैलाई १० कित्ताका आधारमा वितरण हुने अवधारणा अंगिकार गरेको देखिन्छ । यसले सामान्यतः लगानीकर्ताहरूको क्षमता १० कित्ता भएको मान्यतालाई अप्रत्यक्षतः आत्मसात् गरेको देखिन्छ ।

२.    सेयरमा आरक्षणबाट समृद्धि खोजिएको हो कि सबैलाई १० कित्ते लगानीकर्ता बनाउन खोजिएको ?

प्रचलनमा बाँडफाँड मोडल हेर्दा बाँडफाँडको पहिलो आधार नै आवेदन हुनेछ र प्रत्येक आवदेक सेयर पाउन हकदार हुनेछ । अप्रत्यक्षतः यो आरक्षण नीतिको अर्को रूप र अधिकारमा आधारित मोडल हो ।

यसले झट्ट हेर्दा सबैले कम्तीमा १० कित्ता सेयर पाउनेछन् र भविष्यमा उसको जीवनस्तर समृद्ध हुने अपेक्षा राखेजस्तो देखिन्छ । तर, के यसरी १० कित्ता सेयर वितरण गर्दैमा लगानीकर्ताहरू समृद्ध हुन्छन् त ? उनीहरूले बढी सेयर पाउने अधिकार राख्दैनन् त ? कसैको लगानी क्षमताका आधारमा कम्पनीको बढी कित्ता सेयर किन्न किन रोक्ने ?

जस्ता स्वाभाविक प्रश्नहरू तेर्सिनेछन् । यसका साथै १० कित्ताका दरले बाँडफाँड हुँदै जाने भएपछि धेरै कित्ता आवेदन गर्ने नहुने अवस्था सिर्जना हुने पक्का छ । धेरै कित्ता आवेदन गर्दै आएका लगानीकर्ताहरूसमेत धेरै जनाको नाममा सानासाना कित्ताका दरले आवदेन दिने परम्पराको पुनः जागृत हुने प्रबल सम्भावना रहनेछ ।

३.    लगानीमा आरक्षण विद्यमान खुला अर्थनीतिसँग कत्तिको मेल खान्छ ?

देशले अवलम्बन गर्दै आएको खुला आर्थिक नीतिका आधारमा हेर्ने हो भने लगानीमा आरक्षण मोडल त्यति मेल खाने देखिँदैन । लगानी जोखिम बहन क्षमता, लगानी क्षमताको आधारमा गर्ने हो न कि यो राज्यले प्रदान गर्ने सामाजिक आर्थिक सुविधा । सबैले पाउने उदार नीतिले निष्क्रिय लगानीकर्ता बनाउने समभावना पनि रहन्छ ।

४.    कम्पनीहरूलाई सहकारी मोडलमा लान खोजिएको हो ?

सबै आवेदकलाई सेयर कतै सहकारीमा सबै सदस्यको समान हैसियतबाट प्रेरित भएको हो कि भन्ने आभाससमेत दिएको छ । हुन त कम्पनीमा लगानीका आधारमा नाफा–नोक्सान र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता हुने भए पनि सबैको १० कित्ता हुने भएपछि कतै भविष्यमा सबै सेयरधनीलाई सहकारीमा जस्तै समान हैसियत बनाउन खोजिएको त होइन आशंका जन्माइदिएको छ ।

५.    निकै सानो र ठूलो संख्यामा सेयर निष्कासन हुँदा कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

सेयरको माग सधैं समान हुँदैन भन्ने हाम्रो विगतले पनि देखाएको छ । यस अवस्थामा आगामी निष्कासन हुने सेयरहरूको परिमाण निकै सानो वा ठूलो भएको अवस्थामा सबैले सेयर नपाउने वा सबै सेयरका लागि आवेदन नपर्ने जोखिम आउने सम्भावना रहन्छ ।

सबैलाई १० कित्ता बाँडफाँड गर्न निष्कासित सेयर नपुग भएको अवस्थामा पुनः गोलाप्रथा अँगाल्ने उपाय त रहन्छ, तर सबैले थोरैथोरै कित्ता मात्र आवदेन दिने परिपाटीले गर्दा ठूलो परिमाणको निष्कासनमा सेयरको माग नहुने सम्भावना पनि रहन्छ ।

आगामी साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउने भनिएको नयाँ नियमको व्यावहारिक प्रयोगसँगै उल्लिखित प्रश्नहरूको जवाफ आउला नै । तर, योसँग जोडिएर उठ्ने सैद्धान्तिक सवाल अझ पेचिलो हुनेछ । सम्भवतः विश्वमा नेपाल मात्र एउटा यस्तो राष्ट्र हुनेछ, जसले सबै आवेदकलाई सेयर वितरण गर्ने सिद्धान्त अँगालेको हुनेछ र सेयरमाथिको अधिकारलाई कानुनतः संरक्षण गरेको हुनेछ ।

सेयर बजारमा प्रभाव

अहिलेसम्मका बाँडफाँडमा धेरैले १० कित्ता सेयर समेत नपाएको अवस्थामा आवेदन गर्ने व्यक्तिले कम्तीमा १० कित्ता पाउने नियम मूलतः साना रकम लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूका लागि उत्साहजनक देखिए पनि समग्र बजारमा निम्नअनुसारको प्रभाव पर्ने सम्भावना छ ।

१.    सबै जनासँग १०/२० कित्ता मात्र सेयर हुँदा होल्ड प्रवृत्तिको विकास भई दोस्रो बजारमा उक्त कम्पनीको सेयर कारोबार नगन्य हुनेछ । कारोबार नै नभएको अवस्थामा पुँजीगत लाभ र बजार मूल्य निर्धारणमा कठिनाइ आउनेछ । उदाहरणका लागि हालै बाँडफाँड भएका लघुवित्त कम्पनीका सेयरको कारोबार र मूल्यलाई लिन सकिन्छ ।

२.    १०/२० कित्ता सेयरको व्यवस्थापनमा समेत लगानीकर्ताले निकै श्रम र समय खर्च गर्नुपर्ने हुँदा उसको अप्रत्यक्ष व्यवस्थापन खर्च निकै उच्च हुनेछ । मध्यम तथा ठूला लगानीकर्ताहरूलाई सेयर लगानीमा निरुत्साहित गर्नेछ । परिणामस्वरूप बजारमा संकुचन आउन सम्भावना रहनेछ ।

३.    थोरै कित्ता सेयरबाट प्राप्त हुने लाभजस्तो लाभांश र हकप्रदसमेत थोरै परिमाणमा हुने हुँदा त्यसको संकलन र आवेदनमा लगानीकर्ताहरूको चासो नरहन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

४.    केही ठूलो परिमाणमा सेयर खरिद वा होल्ड गर्ने लगानीकर्ताहरूले बाध्यतावश अनौपचारिक माध्यमबाट सेयर संकलन गर्ने परिपाटीको विकास हुनेछ । यसले नियमित बजारलाई केही व्यक्तिको नियन्त्रणमा पु¥याउँदा त्यसले पुनः आमलगानीकर्ताहरूलाई फसाउने सम्भावना समेत रहन्छ ।

नयाँ बाँडफाँड नीति हेर्दा जति राम्रो देखिएको छ, व्यावहारिक रूपमा त्यत्तिकै जटिल र समस्याग्रस्त हुने सम्भावना पनि छ ।

यसले सानो रकम लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई सेयर बजारमा आकर्षित गरे पनि ठूला र संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई प्राथमिक सेयर निष्कासनमा निरुत्साहित गर्ने पक्का छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव धितोपत्र बजारमा पर्नेछ । कम्पनीको सेयर सूचीकृत त हुनेछ, तर पहिलो केही समय विक्रेता नहुँदा अनौपचारिक बजार (ग्रे मार्केट) मा गैरकानुनी रूपमा खरिदबिक्री बढ्नेछ भने निश्चित व्यक्तिले आवश्यक मात्रामा संकलन गरेपछि त्यसको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गरी पुनः बजारमा महँगोमा बिक्री हुनेछ ।

तसर्थ यो नयाँ बाँडफाँड नीतिमा तत्काल पुनरावलोकन गर्दै प्रत्येक लगानीकर्ताले धेरैभन्दा चाहेको परिमाणमा सेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।

यसका लागि प्राथमिक निष्कासनलाई अंकित मूल्यका अतिरिक्त निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रिमियम थप गर्ने वा गोलाप्रथामा फर्किनु एउटा विकल्प हुन सक्नेछ । यो नीतिबाट धेरै लगानीकर्ता खुसी देखिए पनि त्यसले समग्र अर्थतन्त्र र सेयरबजारलाई भने त्यति प्रभावकारी नबनाउने स्पष्ट छ ।

काराेवार दैनिकमा २०७४ साउन ८ गते प्रकासित
http://www.karobardaily.com/news/80958

मौद्रिक नीति र सेयर बजार

सरकारको बजेटको नीति, कार्यक्रम तथा प्राथमिकतासँग तादात्म्य कायम गर्दै लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सघाउ पुर्याउने र आर्थिक गतिविधिमा हुने विस्तारसँगै बढ्ने समष्टिगत मागले मुद्रास्फीतिमा पर्न सक्ने दबाबलाई नियन्त्रण गर्न आव २०५९/६० देखि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यसैको सोह्रौं श्रृंखलाका रूपमा २०७४ असार २५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्याे।

हुन त मौद्रिक नीतिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध मुद्रा परिचालन र व्यवस्थापनसँग रहने भए पनि यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बचत तथा कर्जा परिचालनमार्फत समग्र अर्थतन्त्रलाई निर्देशित र नियमन गर्छ । आवश्यक पुँजी परिचालन गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने पुँजीबजार मौद्रिक नीतिको प्रभावबाट अछुत रहन सक्दैन । अझ लगानीसम्बन्धी धेरै निर्णय मौद्रिक नीतिमा निर्भर रहन्छन् र लगानीकर्ता तथा कारोबारीहरू आगामी रणनीतिसमेत सोही आधारमा तय गर्छन् ।

मौद्रिक नीतिमा सेयर बजार

हालै सार्वजनिक आव ०७४/७५ को मौद्रिक नीतिमा विभिन्न १० वटा बुँदामा सेयरसम्बन्धी उल्लेख भए पनि आमलगानीकर्ता र कारोबारी तथा सेयर बजारलाई निम्न बुँदाहरूले प्रभावित पार्ने देखिन्छ:

1. सेयर बजारमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष देखिएको उछाल चालू आर्थिक वर्षमा सामान्यीकरण भएको छ । सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा बैंक कर्जा केन्द्रित नहोस् र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह होस् भन्ने उद्देश्य राखी यस बैंकले आवश्यक नियामकीय नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गरेका कारणसमेत पुँजीबजार स्थायित्वतर्फ उन्मुख भएको हो (बुँदा ४) ।
2. वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण एवम् स्थायित्वका लागि वित्तीय साधन परिचालनमा आवश्यक सन्तुलन कायम गर्नुपर्र्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसका लागि अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा योगदान पुर्याउने क्षेत्रहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै रियलइस्टेट तथा सेयर कारोबारमा हुने सट्टेबाजी प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीति केन्द्रित रहेको छ (बुँदा ५७)।
3. विभिन्न संगठित संस्थामा रहेको यस बैंकको सेयर लगानी क्रमशः विनिवेश गर्दै लगिनेछ (बुँदा ९०)।
4. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयरको धितोमा जाने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा बढीमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीबराबरको रकमसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सो सीमा परिमार्जन गरी प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत रकमसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । साथै, एउटै सूचीकृत कम्पनीको सेयरको धितोमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ (बुँदा १०६) ।
5. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक सेयर धारण गरेका संस्थापक सेयरधनीहरूले आफुले धारण गरेको संस्थापक सेयरमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धितो राखी कर्जा लिन नपाउने व्यवस्थालाई यथावत् कायम राखिएको छ (बुँदा १०७) ।
6. सेयरको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि संस्थापक सेयरको मूल्याङ्कन गर्दा साधारण सेयरको पछिल्लो १८० दिनको औसत मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत वा संस्थापक सेयरको अन्तिम कारोबारको मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सोका आधारमा कायम गर्नुपर्ने र यसरी कायम गरिएको मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत रकमसम्म मात्र कर्जा दिन सकिने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ (बुँदा १०८) ।

मौद्रिक नीतिको सेयर बजारमा सम्भावित प्रभाव

१.    नियमन तथा नियन्त्रण : नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा केन्द्रित होस् भन्ने मनसाय राख्दै सेयर कारोबारमा हुने सट्टेबाजीलाई नियन्त्रण र नियमनको नीति लिएको देखिन्छ । जारी मौद्रिक नीतिकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयरधितो कर्जालाई केही नियमित गर्न बाध्य हुनेछन् ।

२.    सेयर आपूर्तिमा वृद्धि : नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको लगानी विनिवेश नीतिबाट केही कम्पनीहरूको सेयर आपूर्ति केही बढ्नेछ । यसले सेयर बजारमा पर्ने वास्तविक असर उसले के–कति दरमा कसरी सेयर बिक्री गर्छ त्यसमा निर्भर रहनेछ ।

३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता : विशेष गरी जारी मौद्रिक नीतिले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत रकमसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्थाले झट्ट हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयरधितो वा मार्जिन कर्जा प्रवाह क्षमतालाई उल्लेख्य कमी ल्याएको वा नियन्त्रण गरेको देखिए पनि बढ्दो प्राथमिक पुँजी कोष र समग्र बजारमा उक्त प्रकृतिको कर्जाको माग र कर्जा प्रवाह क्षमताबीचको दूरीले अझै निकै ठूलो अवसर बाँकी रहेको देखाउँछ ।

आव ०७३/७४ को तेस्रो त्रैमाससम्ममा २८ वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी करिब १ सय ६३ करोड र जगेडा कोष ९१ करोडसहित प्राथमिक पुँजी २ सय ५५ अर्ब हाराहारी देखिन्छ । जबकि उनीहरूले प्रवाह गरेको मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ३३ अर्ब अर्थात् प्राथमिक पुँजीको १३ प्रतिशत हाराहारी मात्र रहेको छ । अहिलेकै अवस्थामा समेत बैंकहरूले १ सय अर्बभन्दा बढी मार्जिन कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था रहे पनि बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स समेतले गरेर केवल ३९ अर्बजति मात्र यस्तो कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

आगामी आवमा वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी नै ८ अर्ब हुने र त्यसमा जगेडा कोष जोडिँदा प्राथमिक पुँजी करिब ३ सय अर्ब हुनेछ भने समग्र बैंकिङ क्षेत्रको प्राथमिक पुँजी ३ सय २५ अर्बभन्दा बढी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यस आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहजै १ सय २५ अर्ब हाराहारी मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने आधार जारी मौद्रिक नीतिले दिएको छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिले कोरेको मार्जिन कर्जाको सीमारेखाले सेयर बजारमा नकारात्मक भन्दा कर्जा विस्तार गर्न केही बैंकलाई प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ ।

वास्तविक कर्जा प्रवाह भने बैंकहरूसँग उपलब्ध हुने लगानीयोग्य रकम, आन्तरिक कर्जा नीति र मार्जिन कर्जाको मागमा निर्भर रहनेछ । अहिले पनि कृषि विकास बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले यस्तो प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गरेको देखिँदैन भने सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले सबैभन्दा बढी ३ अर्ब २३ करोडजति मार्जिन कर्जा प्रवाह गरेको छ, जुन उसको विद्यमान प्राथमिक पुँजीको ४०.१५ प्रतिशत देखिन्छ ।

सानिमा, सनराइज, प्रभु, कुमारी, प्राइम कमर्सियल, एनआईसी एसिया, लक्ष्मी र हिमालयनले विद्यमान प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतभन्दा बढी मार्जिन कर्जा प्रवाह गरेका छन् । आगामी वर्ष वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी नै ८ अर्बभन्दा बढी हुने र पुँजी तथा जगेडा कोषहरू बढ्दै जाँदा प्राथमिक पुँजीसमेत बढ्दै जानेछ । यस आधारमा उनीहरूको मार्जिन कर्जा प्रवाह क्षमता स्वतः बढ्दै जानेछ ।

उल्लिखित सीमाका अतिरिक्त नयाँ मौद्रिक नीतिले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एउटै कम्पनीको सेयर धितोमा प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले त्यस्ता कम्पनीको सेयर धितोमा मार्जिन कर्जा चाहने लगानीकर्ता वा कारोबारीले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जानुपर्ने अवस्था भने आउन सक्छ ।

४. अन्य : संस्थापक सेयर धितो कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाले सेयर बजारलाई खास प्रभाव पर्ने देखिँदैन । तर, मौद्रिक नीतिमार्फत मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाहमा नियमन तथा नियन्त्रणसँगै पुँजी, कर्जा र निक्षेपको अनुपात (सीसीडी रेसियो) र अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) मा कुनै पनि परिर्वतन नभएको र लगानीयोग्य रकमको अभाव, व्यक्तिगत तथा संस्थागत बचतको अनुपातमा परिवर्तन  ५०ः५० बाट ५५ः४५), उत्पादनशील र अन्य क्षेत्रको बढ्दो कर्जाको माग आदि कारण निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजमा उल्लेख्य परिवर्तन आउने सम्भावना निकै कम देखिएको छ ।

नतिजास्वरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार्जिन कर्जा प्रवाह गर्न चाहेमा समेत चर्को ब्याजका कारण कर्जा माग बढ्ने सम्भावना न्यून हुने र महँगोमा कर्जा लिएर लगानी गरी मुनाफा लिनसमेत कठिन नै हुनेछ ।जारी मौद्रिक नीतिको आशय आवश्यक नियामकीय नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गर्दै पुँजीबजारलाई स्थायित्वतर्पm उन्मुख गराउनु हो ।

सेयर बजारलाई मौद्रिक नीतिका अतिरिक्त नेपाल धितोपत्र बोर्डको नीति–निर्देशन, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रविधि, नीति र निर्देशन, ब्याजदर, लगानीयोग्य रकम, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आन्तरिक कर्जा नीति, आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक सामाजिक अवस्था, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नीति निर्देशन आदिले समेत प्रभावित गर्ने हुँदा लगानीसम्बन्धी निर्णयहरूमा विशेष सुझबुझ अपनाइनुपर्छ ।

जुनसुकै प्रकारको लगानीकर्ता वा कारोबारी भए पनि आफूसँग उपलब्ध स्रोतको आकार, बजारमा उपलब्ध विकल्पहरू, जोखिम वहन क्षमता, अपेक्षित प्रतिफल, लगानी गर्न लागेका कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था, कम्पनीको व्यवस्थापन र विगतको प्रतिफल, प्रतिसेयर आम्दानी, मूल्य आम्दानी अनुपात, नेटवर्थजस्ता पक्षहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर मात्र लगानी वा बचतको निर्णय गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

काराेवार राष्टिय दैनिकमा २०७४ साउन १ गते प्रकासित

http://www.karobardaily.com/%E0%A4%AE%E0%A5%8C%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%B0-%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0

सेयर बजार वित्तीय सेवा नै हो, भ्याट लगाउन मिल्दैन

काठमाडौं : वर्ष २०७४ असार १५ गते बजारका आमलगानीकर्ताबीच बिहानैदेखि गाइगुई सुरु भयो । अब सेयर कारोबार हुने कि नहुने ? ब्रोकर कमिशनमा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने ? सबैले आ–आफ्नै तर्क वितर्क राखे । यहीबीचमा सेयर कारोबार वित्तीय सेवा हो कि होइन भन्ने बहस पनि सुरु हुन थाल्यो । वित्तीय बजारमा त्यति छलफल र बहस नभएको यस विषयलाई सेयर ब्रोकरको कमिशनमा भ्याट प्रकरणले सतहमा ल्याउन सघायो । लगानीकर्तामाझ सेयर कारोबारलाई वित्तीय सेवा हो कि होइन र यसलाई विश्वले कसरी लिन्छ भन्नेमा थप बहस सुरु भयो । मूल्य अभिवृद्धि कर (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५८ को अनुसूची १ मा कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाहरु अन्तर्गत समूह ११ को बुँदा नं. ४ मा ‘वित्तीय सेवा, जीवन बिमा सेवा, पुनर्बिमा सेवा र समाशोधन गृह (क्लियरिङ हाउस) सेवा’ उल्लेख छ । यसआधारमा पुँजी बजार वित्तीय सेवाको हिस्सा हो र यो भ्याट मुक्त हुनुपर्दछ । तर नेपालमा हालसम्म कुन–कुन क्षेत्र वित्तीय सेवा हो भनेर स्पष्ट व्याख्या नभएको सन्दर्भमा सेयर कारोबारमा अन्योल उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो । यति हुँदाहुँदै पनि पुँजी बजारका वित्तीय उपकरणहरु सेयर, डिबेन्चर, ऋणपत्रलगायतको कारोबार हुने आधारमा यसलाई वित्तीय सेवाअन्तर्गत राखिनु मनासिब देखिन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ परिभाषाको उपदफा (ब) ले हस्तान्तरणयोग्य धितोपत्रको व्यवसाय गर्ने संस्थालाई समेत ‘वित्तीय संस्था’का रुपमा स्वीकारेबाट धितोपत्र कारोबार स्पष्टतः वित्तीय सेवा नै हुनआउँछ । विकिपिडियाका अनुसार, वित्तीय सेवाहरु वित्तीय उद्योगहरुबाट प्रदान गरिने आर्थिक सेवाहरु, जसअन्तर्गत मुद्राको व्यवस्थापन गर्ने वृहत व्यवसायहरु जस्तैः क्रेडिट युनियन, बैंक, क्रेडिट कार्ड कम्पनी, बिमा कम्पनीहरु, लेखा व्यवसायी कम्पनी, उपभोक्ता वित्त कम्पनी, धितोपत्र ब्रोकरेज (दलाली), लगानी कोषहरु र केही सरकार प्रायोजित कम्पनीलाई लिनुपर्ने उल्लेख छ । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले समेत २०७४ असार १६ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर ‘पुँजी बजार उद्यमी र व्यवसायीलाई दीर्घकालीन पुँजी उपलब्ध गराउन सेयरको कारोबार मात्र गर्ने थलो भएकाले यसलाई वित्तीय सेवाअन्तर्गत राखी भ्याट मुक्त गर्नेुपर्ने’ भन्दै सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । यी तथ्यहरुका आधारमा सेयर कारोबारलाई वित्तीय सेवा नै मानिनुपर्छ ।

नेपाल उद्याग वाणिज्य महासंघले २०७४ असार १६ गते विज्ञप्ति निकाल्दै ’धितोपत्र व्यवसायीले गर्ने काम वित्तीय सेवाअन्तर्गत पर्ने र विद्यमान मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले वित्तीय सेवालाई छुटको दायराभित्र राखेको, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन, २०५४ को दफा ४(त) मा दलाल व्यवसायीले प्रदान गर्ने सेवा वित्तिय सेवा नै रहेको उल्लेख भएको, नेपाल धितोपत्र बोर्ड पुँजी बजारको नियामक निकाय रहेको र बोर्डले समेत धितोपत्र दलाली दस्तुर मुअकरको दायरा बाहिर रहेको भनी स्पष्ट व्याख्या भएको’ उल्लेख गरेको छ ।  यस सन्दर्भमा यो व्यवसायमै प्रहार गर्ने यस्ता निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्ला भन्दै गम्भीर भएर सोच्न महासंघले सरकारसँग आग्रहसमेत गरेको छ ।कुनै पनि निर्णय लागू गर्नुपूर्व सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायीसँग पर्याप्त छलफल र गहृकार्य गरेमात्र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनसमेत महासंघले आग्रह गरेको छ । अतः यस निर्णय तत्काल स्थगन गरी कर निर्धारण गर्ने भन्दाबाहेकका विधिबाट बेरुजु फछर्योट गर्न, नीतिगत तहमा नै स्पष्टता ल्याई दीर्घकालीनरूपमा समस्या समाधान गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै, नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले समेत सोही आशयको विज्ञप्ति निकालेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७३ वैशाख १३ गते आन्तरिक राजस्व विभागलाई भ्याटकै सन्दर्भमा लेखेको पत्रमा समेत धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम धितोपत्र व्यवसायीको रुपमा लगानीकर्तालाई सेवा प्रदान गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त धितोपत्र व्यवसायीले प्रदान गर्ने सेवाबाट प्राप्त हुने कमिशन रकममध्ये २५ प्रतिशत कमिशन (हाल २० प्रतिशत) नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई बुझाइ बाँकी रहेको ७५ प्रतिशत (हाल ८० प्रतिशत) कमिशनमा १५ प्रतिशत स्रोतमा करकट्टी, पुँजीगत लाभ कर तथा आय करसमेत तिर्ने गरेको तथा विश्वका अन्य राष्ट्रहरुको अभ्यासको अध्ययन गर्दा धितोपत्र व्यवसायीको सेवा शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था नभएको उल्लेख गरेको छ ।

साथै बोर्डले धितोपत्र व्यवसायीले प्रदान गर्ने काम वित्तीय सेवा अन्तर्गत नै रहने देखिएको र मूल्य अभिवृद्धि करबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सेयर कारोबारको लागत बढ्न गई यसले समग्र पुँजी बजारको विकास तथा देशको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पर्नसक्ने भएकाले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका धितोपत्र व्यवसायीले सोही ऐन तथा अन्तर्गतको नियम, विनियम बमोजिम कुनै सेवा शुल्क लिँदा सो शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १०(३) बमोजिम सोही ऐनको अनुसूची – १ मा समावेश गरिदिने व्यवस्थाका लागि अनुरोध छ’ भन्दै पत्र लेखेको छ । यस आधारमा समेत धितोपत्र व्यवसाय वित्तीय सेवा अन्तर्गत रहनुपर्ने स्पष्ट हुन्छ । हाल आएर सेयर कारोबारवापत ब्रोकरले प्राप्त गर्ने कमिशनमा भ्याट लगाउनु भनेको धितोपत्र व्यवसायलाई वित्तीय सेवा अस्वीकार गर्नु हुनेछ । यस समस्याको समाधान सरकारले तत्काल वित्तीय सेवाको परिभाषा सहितको कानुनी व्यवस्था गर्ने र त्यस समयसम्मका लागि  हाल कायम कर विधिहरु नै अवलम्बन गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।

नेपालीपैसा अनलाइनमा २०७४ असार १९ गते प्रकाशित http://www.nepalipaisa.com/NewsDetail.aspx///id/17231

सेयर हस्तान्तरण सेवामा मूल्य अभिवृद्धि करको प्रभाव

२०७४ असार १५ गते सेयर हस्तान्तरण कमिसनमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले एउटा जबरजस्त रूप लियो र सबै सेयर ब्रोकर (दलाल) हरूले भ्याटको विषयमा कारोबार नै बन्द गरे । यससँगै विगत केही वर्षदेखि भित्रभित्रै सल्किरहेको सेयर हस्तान्तरण सेवामा भ्याटले ज्वालामुखीको रूप लिन पुग्यो । ब्रोकरहरूको कदमले उनीहरू मात्र होइन, सेयरका लगानीकर्ता तथा कारोबारीहरूबीच सेयर हस्तान्तरण सेवामा लाग्ने शुल्क तथा कमिसनमा भ्याट लगाउनु हुन्छ र हुन्न भन्ने लामै बहस सुरु भएको छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा हामीले सेयर हस्तान्तरण सेवालाई नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा सेयर कारोबारी होइनन् र सेयरको वास्तविक कारोबार नै हुँदैन । सेयर जुन कम्पनीको हो सोही कम्पनीको हुन्छ, केवल स्वामित्व ग्रहणकर्ता समयअनुसार फेरिने हो । यसमा नेप्से, सीडीएस र ब्रोकरले एक जनाबाट अर्को व्यक्तिमा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सहयोग र प्रशासकीय काम मात्र गर्ने हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसरी हुने हस्तान्तरण कानुनसम्मत रूपमा भयो कि भएन, नियमन गर्ने मात्र हो । यहाँ कुनै पनि कारोबार हुँदैन ।

नेपालमा २०५४ देखि सुरु भएको मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको प्रस्तावनामा ‘देशको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई राजस्व परिचालन बढाउन वस्तु वा सेवाको बिक्री, वितरण, हस्तान्तरण, आयात वा निर्यातलगायतका सबै कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने र असुलउपर गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरी राजस्व सङ्कलन प्रभावकारी ढङ्गबाट गर्न वाञ्छनीय भएकोले’ भन्ने उल्लेख भए तापनि अनुसूची १ मा कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाहरूअन्तर्गत समूह ११ को बुँदा नं. ४ मा ‘वित्तीय सेवा, जीवन बिमा सेवा, पुनर्बिमा सेवा र समाशोधन गृह (क्लियरिङ हाउस) सेवा’ उल्लेख भएको छ ।

यसै आधारमा विगतका वर्षहरूमा सेयर हस्तान्तरण सेवाका कमिसन तथा शुल्कहरूमा भ्याट लगाइएको थिएन । सामान्यतया विश्वभरि नै पुँजीबजारमा वित्तीय उपकरणहरूको स्वामित्व हस्तान्तरण मात्र हुने मान्यताका आधारमा यससँग सम्बन्धित कार्यहरूलाई वित्तीय सेवा नै मानेर भ्याट नलगाउने प्रचलन रहिआएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा समेत यसैअनुसार भ्याटमुक्त सेवा व्यवसायका रूपमा लिइँदै आएको हो । यसै सन्दर्भमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७३ वैशाख १३ गते आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखेको पत्रमा समेत ‘.... धितोपत्र व्यवसायीले प्रदान गर्ने सेवावित्तीय सेवाअन्तर्गत नै रहने देखिएको र मूल्य अभिवृद्धि करबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको सेयर कारोबारको लागत बढ्न गई यसले समग्र पुँजीबजारको विकास तथा देशको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिएको ...’ भन्ने उल्लेख भएको मनन गरिनुपर्छ ।

यसका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनीलन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ परिभाषाको उपदफा (ब) ले हस्तान्तरणयोग्य धितोपत्रको व्यवसाय गर्ने संस्थालाई समेत ‘वित्तीय संस्था’ का रूपमा स्विकारेको छ । कानुनतः वित्तीय सेवा परिभाषित नभए तापनि विभिन्न ऐन र पत्रहरूले समेत धितोपत्र हस्तान्तरण कार्यलाई वित्तीय सेवाका रूपमा स्वीकार गर्दै भ्याटमुक्त राखेको देखिन्छ ।

यसलाई २०७४ असार १६ गतेको नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससमेतले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद महालेखा परीक्षकको चवन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनुसूची १ मा ‘नेपालभित्र आपूर्ति भएका वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था भएको औंल्याइँदै धितोपत्रको ब्रोकर सेवा प्रदान गर्ने करदाताले प्राप्त गर्ने ब्रोकर कमिसनमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट नदिएकोमा करदाता सेवा कार्यालयले ... कर असुल भएको देखिएन’ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

सम्भवतः सोही सुझावका आधारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले सेयर हस्तान्तरण कार्यलाई अन्य वस्तु तथा सेवा व्यवसायजस्तै लिएर केही ब्रोकर कम्पनीलाई भ्याट तिर्न कर कार्यालयबाट पत्र काटेको हो कि भन्ने बुझिएको छ ।यसरी सरकारका निकायहरूबीच नै सेयर हस्तान्तरण सेवाका सन्दर्भमा विद्यमान फरक बुझाई रहनुमा मूल्य अभिवृद्धि ऐनमा उल्लिखित ‘वित्तीय सेवा’ सम्बन्धी स्पष्ट परिभाषित कानुनको अभाव नै मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको छ ।

यदि वित्तीय सेवाको स्पष्ट परिभाषा हुने र सेयर हस्तान्तरणलाई सोहीअनुरूप परिभाषित गरिएको अवस्थामा अहिलेको जस्तो फरक–फरक परिभाषा र जटिलता आउने थिएन । तसर्थ, अहिलेको सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता भनेको सेयर हस्तान्तरण कार्यलाई वित्तीय सेवा हो वा होइन, स्पष्ट पारिनुपर्छ । यदि यसलाई अन्य वस्तु तथा सेवाको कारोबारका रूपमा लिने हो भने निम्न पक्षहरूमाथि गम्भीर चिन्तन हुन जरुरी छ :

1. धितोपत्र हस्तान्तरणलाई कारोबारका रूपमा मान्ने कि नमान्ने ?
2. यदि सेयर हस्तान्तरणलाई कारोबारका रूपमा लिने हो भने सेयरको अन्तिम उपभोक्ता को हुने ? किनभने मूल्य अभिवृद्धि करको सामान्य सिद्धान्तअनुसार करको जिम्मेवारी अन्तिम उपभोक्तालाई हुनेछ ।
3. धितोपत्र ब्रोकरहरूले भौतिक बिल देलान् त ?
4. लगानीकर्ताको हकमा उसले निश्चित अवधिको लगानी गर्ने भए तापनि कारोबारीले सेयर किनबेच गरी मुनाफा कमाउने गर्छ । यस्तो अवस्थामा उसले खरिद गर्दा तिरेको मूअक बिक्री गर्दा फिर्ता दाबी गर्न पाउने कि नपाउने ? अन्य वस्तु तथा सेवामा खरिद गर्दा तिरेको मूअक बिक्री गर्दा संकलन गरेको मूअकबाट कट्टा गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ ।
5. अहिलेको बुझाइअनुसार नै खरिदमा तिरिएको मूअक बिक्री गर्दा फिर्ता दाबी नहुने र दुवै अवस्थामा मूअक तिर्नुपर्ने अवस्थामा यो कारोबारमा थप व्ययभार हुनेछ । यसलाई खर्च लेखांकन गर्दा समस्या आउने सम्भावना रहन्छ । यस्तै मूअक तिर्ने सामान्य व्यवस्थाको बर्खिलाफ वा विभेद हुनेछ ।

सबैभन्दा मुख्य कुरा यदि ब्रोकरहरू भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने र उनीहरूले भ्याट लिने र उनीहरूको सेवाग्राहीका रूपमा रहेका लगानीकर्ता वा कारोबारी अन्तिम उपभोक्ता नहुने अवस्थामा खरिदमा तिरिएको मूअक दाबी नहुँदा मात्र होइन, फिर्ता दाबी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएमा समेत यसले जटिलता ल्याउनेछ । कोको, कहाँ र कसरी दर्ता हुने मात्र होइन, सोको लेखांकन, कर फछ्र्योट, लेखापरीक्षणजस्ता व्यावहारिक समस्याहरू पनि थपिनेछन् । यसका अतिरिक्त सेयर हस्तान्तरणका अन्य सरोकारवालाहरूसमेत मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा आउन सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ, जसले अन्ततः भर्खर बामे सर्दै गरेको नेपालको पुँजीबजारलाई नकारात्मक असर पार्नेछ ।

हुन त सेयर ब्रोकर र नेपाल सरकारबीच यस सम्बन्धमा आवश्यक छलफल अगाडि बढेको सुनिएको छ । तर हस्तान्तरण कमिसन तथा शुल्कमा सम्भावित मूल्य अभिवृद्धि करको प्रभाव २०७४ असार १८ गतेको पुँजीबजारमा समेत देखियो ।

यस समस्याको समाधान सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको सुझावअनुसार नै धितोपत्र व्यवसायीले प्रदान गर्ने सेवासमेतलाई वित्तीय सेवाका रूपमा परिभाषासहितको वित्तीय सेवालाई कानुनी रूपमा नै परिभाषित गर्ने र सो कार्य सम्पन्न नहुँदासम्मका लागि हाल कायम कर निर्धारण विधिहरू नै अवलम्बन गर्दै नेपाली पुँजीबजारलाई सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गरिनुपर्छ ।

काराेवार राष्टि्य दैनिकमा २०७४ असार २० गते प्रकाशित

http://www.karobardaily.com/news/80461

हकप्रद र एफपीओको दुरुपयोग !

‘फलानो कम्पनीको यति प्रतिशत हकप्रद आउँदै छ ।’ ‘फलानोले त यति एफपीओ जारी गरेर बोनस दिँदै छ ।’ ‘फलानो कम्पनी त कस्तो नराम्रो, अलिकति पनि राइट दिँदैन ।’ यसरी अहिले सेयर बजारमा कम्पनीको व्यावसायिक र वित्तीय अवस्थाभन्दा हकप्रद र एफपीओका आधारमा कम्पनी राम्रो वा नराम्रो छुट्ट्याउन थालिएको छ । हुन पनि आव ०७२/७३ मा ९ अर्ब ४० करोडको हकप्रद तथा ५ अर्ब ८३ करोडको एफपीओ धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति भएको देखिन्छ भने आव ०७३/७४ को अन्त्यतिर आइपुग्दा ४३ अर्ब ३६ करोडको हकप्रद र करिब २८ करोडको एफपीओ स्वीकृत भएको देखिन्छ । अझै १३ अर्ब ९४ करोडको हकप्रद सेयर तथा प्रिमियर इन्स्युरेन्स, बुटवल पावर कम्पनी, शिखर इन्स्युरेन्स, बैंक अफ काठमाण्डु, नेपाल ग्रामीण विकास बैंक र एनएमबी बैंकको समेत करिब साढे २ करोड कित्ता सेयर एफपीओ स्वीकृतिको पर्खाइमा छन् ।

हकप्रद सेयर

कम्पनी ऐनको दफा ५६ को उपदफा ६ अनुसार हकप्रद सेयर भन्नाले कम्पनीको पुँजीवृद्धि योजनामा लगानी गर्ने हक कायम गर्ने साझेदारहरू मूलतः विद्यमान सेयरधनीहरू र कर्मचारीसमेत भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले कम्पनीहरूले विद्यमान सेयरधनीबाहेक पनि लिलामीमार्फत नयाँ सेयरधनीहरूलाई समेत हकप्रदबाट नबिकेको सेयर बिक्री–वितरण गर्दै आएका छन्, जुन हकप्रदको सिद्धान्तविपरीत हुन आउँछ ।

थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ)

कम्पनीलाई आवश्यक पुँजी नयाँ सेयरधनीहरूबाट संकलन गर्न थप सार्वजनिक निष्कासन वा एफपीओमार्फत प्रिमियम वा अंकित मूल्यमा थप सेयर जारी गर्न सकिन्छ । यसबाट पुँजी संकलनसँगै विद्यमान स्वामित्वको हिस्सामा परिवर्तन पनि हुन्छ ।

हकप्रद र एफपीओको प्रभाव

हकप्रद सेयरबाट संकलित रकम सीधै कम्पनीमा पुँजीकृत हुन्छ भने एफपीओबाट संकलित रकममध्ये अंकित मूल्य पुँजीकृत हुन्छ र प्रिमियम छुट्टै कोषमा जम्मा हुन्छ । यसले कम्पनीको पुँजीगत आधार बलियो हुन्छ र कम्पनीले व्यवसाय विस्तारसँगै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्दै सम्भावित जोखिमहरूको सामना गर्ने क्षमतासमेत बढाउनेछ ।

त्यसकारण कम्पनीको विकास र विस्तारले पचाउन सक्ने अवस्थासम्मका लागि हकप्रद वा एफपीओबाट पुँजी संकलन गरिनु कम्पनी र सेयरधनीको हितमा हुन सक्छ । तर, कम्पनीले पचाउनै नसक्ने गरी पुँजी मात्र थप गरिएको अवस्थामा मानिसलाई खाना नपचेजस्तै कम्पनीमा पनि ओभर क्यापिटल भएर मुनाफा मात्र नभई पुँजीगत लागत बढेर कम्पनी नै धराशायी हुने सम्भावना पनि रहन्छ । उदाहरणका लागि नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्स लि., डेभलपमेन्ट एन्ड क्रेडिट बैंक (पछि ग्रान्ड बैंक), किष्ट बैंक, नेपाल विकास बैंकको इतिहास हेरे पुग्छ ।

हकप्रद, एफपीओ वा बोनस जुनसुकै माध्यमबाट कम्पनीको पुँजी वृद्धि गरिए तापनि त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रतिसेयर आम्दानीमा पर्छ । 

उपयाेग कि दुरूपयाेग ?

आमलगानीकर्ताको अस्पष्ट मनोविज्ञानको दुरुपयोग गर्दै निहित स्वार्थका लागि हकप्रद वा एफपीओको प्रयोगलाई दुरुपयोग मान्नुको विकल्प रहन्न । पुँजी वृद्धिकै बहानामा केही विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले संस्थागत रूपमा पचाउन सकिने भन्दा निकै बढी हकप्रद घोषणा गरे । बजारमा हकप्रदप्रतिको मोह र कानुनी छिद्रको उपयोग गर्दै साधारणसभा वा विशेष साधारणसभामार्फत हकप्रद जारी गरेर पुँजी वृद्धिको सूचना बजारमा पु¥याउन तँछाडमछाड नै चल्यो । यहाँ कम्पनीलाई वास्तवमा कति पुँजी चाहिन्छ र कतिसम्म पुँजी पचाउन सक्छ हेरिएन, बरु हकप्रद जारी गर्ने सूचनाका आधारमा सेयरको बजार मूल्य कति वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिन थालियो । 

आमलगानीकर्ता र कारोबारीहरूले हकप्रदको लोभमा उच्च मूल्यमा सेयर खरिद र सञ्चित गर्न थाले । बजार प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्ने अवस्थाका यस्ता कम्पनीहरू बिस्तारै अन्य संस्थासँग मर्ज वा प्राप्तिमा जान थाले । केही उदाहरणका रूपमा रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक, राप्ती–भेरी विकास बैंक, सेती फाइनान्स, सगरमाथा फाइनान्स, टुरिजम विकास बैंक, सिद्धार्थ विकास बैंक आदिलाई लिन सकिन्छ ।

वाणिज्य बैंकहरूले समेत नबिकेको सेयर केही थप मूल्यमा लिलामी बिक्री गरेर थोरै भए पनि गैरव्यावसायिक मुनाफा कमाउने औजारका रूपमा हकप्रदको उपयोग गरेको देखिन आएको छ ।

अर्कातिर बिमा कम्पनीहरूले न्यून पुँजी र उच्च जोखिम वहन गर्नुपर्ने सन्दर्भलाई जोडेर विगत निकै वर्षदेखि हकप्रदमार्फत पुँजी वृद्धिलाई सेयरको मूल्य बढाउने औजारका रूपमा उपयोग गरिँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा यसमा जलविद्युत् कम्पनीहरूसमेत सहभागी हुन थालेका छन् । बिमा कम्पनीहरूको व्यवसायको विस्तार र नियामक बिमा समितिले पुँजीगत आधार परिवर्तन गर्ने सम्भावना थियो नै, तर निश्चित आकारको व्यवसाय गर्ने र व्यवसायको विस्तार गर्दा समेत निकै थोरै स्वपुँजीमा काम गर्ने जलविद्युत् कम्पनीहरूले समेत शतप्रतिशतदेखि २ सय प्रतिशतसम्म हकप्रद जारी गर्न अगाडि सरे । वास्तवमा जलविद्युत्ले अर्को जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्दासमेत नयाँ कम्पनीमार्फत गर्ने र मूल कम्पनीले उक्त नयाँ कम्पनीमा थोरै हिस्सा मात्र लगानी गर्ने सन्दर्भमा हकप्रद जारी गर्ने कुरा हास्यापद नै थियो ।

यसरी हकप्रदलाई सूचीकृत कम्पनीहरूले पुँजी संकलनमा उपयोग मात्र होइन, बजारमा सेयरको कृत्रिम माग बढाउँदै सेयरको बजार मूल्य बढाउने औजारका रूपमा दुरुपयोग गरेको भन्दा अत्युक्ति नहोला । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टडले पुँजी पु¥याउन मात्र नभई सेयर स्वामित्वमा समेत समायोजन गर्न एफपीओ जारी गरे होलान्, तर नियामक र कम्पनी कानुनले समेत केही नबोलेको अवस्थामा शिखर इन्स्युरेन्स र नेपाल लाइफले समेत कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै महँगोमा एफपीओ जारी गरे । अझ कतिसम्म भने सम्पूर्ण सेयर सर्वसाधारणमा परिणत भइसकेको अरुण जलविद्युत् कम्पनीले समेत एफपीओ जारी गर्न साधारणसभाबाट स्वीकृत गराउनुलाई दुरुपयोगभन्दा अरू मान्न गाह्रो हुन्छ । शिखर इन्स्युरेन्सले त गत वर्ष जारी एफपीओको प्रिमियमबाट थप बोनस वितरण गर्दै पुनः एफपीओ जारी गर्न स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा पुग्नु अर्को उदेकलाग्दो अवस्था हो । अझ कैयौं वर्षदेखि वार्षिक लेखापरीक्षणसमेत गराउन नसकेको राष्ट्रिय बिमा कम्पनी र बिमा संस्थानको समेत एफपीओ जारी हुने झ्याली पिटाइएको छ ।

नियामक नभएको जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीहरू मात्र होइनन्, सबल नियामक भएको मानिएका बैंक तथा वित्तीय र बिमा क्षेत्रसमेत अवसरको दुरुपयोग गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

उपयुक्त विकल्प

कम्पनी आफैंले बोनसमार्फत थप पुँजी जुटाउन असमर्थ अवस्थामा हकप्रद र एफपीओ सहज उपाय हो र यसलाई सही ढंगले उपयोग गरिनु कम्पनी र पुँजी बजारका लागिसमेत सकारात्मक हुनेछ । तर, अहिलेको जस्तै यसलाई दुरुपयोग गर्दै आमलगानीकर्तालाई फसाउने र गैरव्यावसायिक मुनाफा कमाउने औजारका रूपमा प्रयोग हुनबाट रोक्न नियामक निकायहरू नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बिमा समितिलगायतले थप सशक्त नियमन र नियन्त्रण गर्नु नै उत्तम विकल्प हुनेछ । हकप्रद र एफपीओ जारी गर्न निम्न प्रावधानहरूसहितको प्रभावकारी मापदण्डहरू तयार गरिनुपर्छ : 

1. कम्पनीको विगत तीन वा पाँच वर्षको व्यवसाय र मुनाफा वृद्धिदर, लाभांश वितरणका आधारमा आगामी तीन वर्षलाई आवश्यक पर्ने पुँजीको पूर्वानुमान गरी बोनस सेयरले धान्न नसक्ने हदसम्मको थप पुँजी जुटाउन मात्र हकप्रद जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
2. हकप्रद जारी गर्ने अनुमति माग्दा नै संकलित पुँजीको उपयोग र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल विद्यमान प्रतिफल दरभन्दा निश्चित प्रतिशतभन्दा कम नहुने सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
3. कुनै पनि अवस्थामा बढीमा १ सय प्रतिशत वा विगत दुई वा तीन आर्थिक वर्षको कुल प्रतिसेयर आम्दानीभन्दा बढी हकप्रद जारी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
4. हकप्रद सेयर जारी गर्दा हक हनन हुने वा नयाँ लगानीकर्ता सहजै प्रवेश गर्ने अवस्थालाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । यसका लागि विद्यमान सेयरधनीले नै निश्चित प्रतिशत थप सेयरका लागि आवेदन गर्न सकिने वा लिलामीको अवस्थामा सम्बन्धित समूहका विद्यमान सेयरधनीहरूले प्राथमिकता पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसबाट पनि नबिकेको अवस्थामा मात्र नयाँ लगानीकर्ता भित्रिन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
5. सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएपछि मात्र हकप्रद जारी गर्ने सूचना प्रवाह हुने र यसरी स्वीकृत हकप्रद कुनै हालतमा रद्द गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
6. एफपीओ जारी गर्ने अवधि र मापदण्ड तयार गरी हालको मूल्य निर्धारण विधिबाट डिस्काउन्टेड क्यास फ्लोलाई हटाएर सुधार गरिनुपर्छ ।
7. एफपीओबाट संकलित प्रिमियम कम्पनीमा नै पुँजीकृत गरिनुपर्ने वा बोनस सेयरका रूपमा बाँड्नसमेत निश्चित अवधिको लकिङ पिरियड राखिनुपर्छ ।
8. सम्बन्धित क्षेत्रको नियामक नभएको कम्पनीहरूलाई कम्तीमा हकप्रद वा एफपीओ जारी गर्ने सन्दर्भमा धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

२०७४ असार १७ गते काराेवार दैनिकमा प्रकासित

http://www.karobardaily.com/%E0%A4%B9%E0%A4%95%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6-%E0%A4%B0-%E0%A4%8F%E0%A4%AB%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%93%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%A6%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-