Sunday, July 31, 2022

उलटपुलटमय सेयर बजार र मौद्रिक नीति (Review of Market 2078-79 and Monetory Policy 2079-80)

लगानीकर्ता र कारोबारीलाई आस र त्रासमा रुमल्याउँदै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बिदा भयो । राजनीतिक अस्थिरता र नियामकीय अंकुश चिर्दै अगाडि बढेको नेप्से परिसूचक २०७८ साउन ३ गते ९८.२१ अंकले बढेर २९८०.६१ वर्षको सुरुवात गर्‍यो । मौद्रिक नीतिको कसिलो बन्धन तोड्दै २०७८ भदौ २ गते परिसूचकले हालसम्मको उच्चतम बिन्दु ३१९८.६० मा बन्द हुँदा दैनिक कारोबार २१.३१ अर्ब र कुल बजार पुँजीकरण ४४.६८ खर्ब रुपैयाँ पुग्यो । हुन त भाेलिपल्ट परिसूचक ३२२६.८९ बिन्दुसम्म पुगे पनि १८.२४ अंक घट्दै ३१८०.७८ मा बन्द भयो ।

बढ्दो र उन्मादमा रमाइरहेको तत्कालीन बजार परिसूचक तीव्र उतारचढाव झेल्दै २०७९ असार ९ गते न्यूनतम बिन्दु १८४८.२८ मा ओर्लिएर आवको अन्त्यमा २००९.४६ बिन्दुमा झर्‍यो । २०७८ असार ३१ गते २८८३.३८ अंकको परिसूचक एक वर्षमा ८७३.९२ अंक र ३०.३१ प्रतिशतले झर्‍यो । बजार पुँजीकरण पनि एक वर्षमा ४०.११ खर्बबाट २८.४७ प्रतिशतले घटेर २८.६९ खर्ब रुपैयाँमा झर्‍यो । अझ उच्चतम बिन्दुबाट परिसूचक ४२.२१ प्रतिशत हाराहारी घट्यो, जबकि विगतको उच्चतम बिन्दु १८८१ को बियरिस अवस्था ११०० पुग्दा परिसूचक केवल ४१.५ प्रतिशत मात्र घटेको थियो । वर्षैभरि निकै उच्च उतारचढावपूर्ण परिसूचक एकै दिन १६१.९४ र ३२ दिन ५० अंकभन्दा बढीले बढ्यो । यस्तै एकै दिन ११४.०२ अंकले घटेको परिसूचक २६ दिन ५० अंकभन्दा बढीले घट्यो ।


छोटो अवधिको अनपेक्षित उतारचढावले पक्कै पनि लगानीकर्ता र कारोबारीहरूलाई लगानी तथा कारोबारमा कम्पनीको व्यवसाय र मुनाफासँगै राष्ट्रिय आर्थिक–राजनीतिक अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, नियामकीय र नीतिगत जोखिमहरूमा पनि ध्यान दिन झस्काएको हुनुपर्छ । फराकिलो उतारचढावका बाबजुद गत आवमा कुल ११ खर्ब ७९ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५९ हजार ९९ रुपैयाँको सेयर कारोबार हुँदा कुल १० अर्ब ३५ करोड ३० लाख पुँजीगत लाभकर संकलन भयो । यस आवमा सेबोनले कुल रु. २८ अर्ब १५ करोडबराबरको धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनका लागि अनुमति दियो ।

२०७८ भदौमा ऐतिहासिक उच्च बिन्दुमा पुगेको सेयर बजार मूलत: कर्जायोग्य रकम (तरलता) को अभावसँगै बढ्दो ब्याजदर, मौद्रिक नीति मार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई धितोपत्र लगानीमा कडाई, कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना विधिमा परिवर्तन, जोखिमभार वृद्धि, ऋणपत्रसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था, एकल कर्जा सीमा ४ करोड र समग्र प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँ आदिसमेतको कारण बजारले उथलपुथल झेलेको मानिन्छ । यस्तै, बजारले अर्थतन्त्र, बजार सञ्चालक र नियामकीय नेतृत्वको अस्थिरता पनि झेल्यो । नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको राजीनामा, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्षको निलम्बन, सेबोन सञ्चालकको राजीनामासँगै केन्द्रीय बैंकका गभर्नर निष्कासन र पुन:स्थापना, आवको अन्त्यमा अर्थमन्त्रीको राजीनामाको दबाब र प्रभावसमेत बेहोर्‍यो । यसै आवमा धारित समयावधि (होल्ड पिरियड) का आधारमा फरक दरमा लाभकर (५ वा ७.५ प्रतिशत), प्रिओपनिङमा २ प्रतिशतको मूल्यान्तर र १० पैसाको मोलमोलाइको व्यवस्था र शुक्रबार २ घण्टा नियमित कारोबारको सुरुवात भयो । खरिदतर्फ २०७८ जेठ ३० बाट हटाइएको एओएन बिक्रीतर्फ पनि २०७९ असार १९ बाट हट्यो ।

मौद्रिक नीति २०७९/०८०

२०७९ साउन ६ गते केन्द्रीय बैंकबाट आव २०७९/०८० का लागि मौद्रिक नीति जारी भएको छ । समग्र अर्थतन्त्र मुद्रास्फीति र लगानीयोग्य रकम (तरलता) को अभावले आक्रान्त अवस्थामा जारी कसिलो मौद्रिक नीतिलाई स्वार्थअनुरूप राम्रा–नराम्रा टीकाटिप्पणी भएका छन् । वास्तवमा धितोपत्र बजारको नियामक सेबोन भए तापनि बजारमा सूचीकृत कम्पनीको हिस्सा र समग्र बजारमा रकमको उपलब्धतालाई समेत असर गर्ने हुँदा मौद्रिक नीतिप्रति लगानीकर्ता र कारोबारसँगै सरोकारवालाहरूको स्वाभाविक चासो रह्यो ।

मौद्रिक नीतिले धितोपत्र बजारमा नियन्त्रण र नीतिगत हस्तक्षेप हुने धेरैको आशंकाविपरीत ‘पोलिसी डिपार्चर’ लिँदै ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था खारेज गरी धितोपत्र बोर्डको नियमनबमोजिम हुने व्यवस्था मिलाइने’ नीति लियो । कारोबार रोकिएर आजित सरोकारवालामा केही सकारात्मक आशा जगायो ।

अझ घरजग्गा धितोमा कर्जा सीमा घटाउँदा सेयर धितो कर्जा सीमा ७० प्रतिशतलाई चलाएन । बरु ‘सेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरूबाट लिन सक्ने गरी अधिकतम सीमा १२ करोड रुपैयाँ कायम गरिने अनि सेयर ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाइने’ उल्लेख गर्‍यो । कम्तीमा ४ करोडको सीमा हट्यो भने १२ करोडसम्म एउटै बैंकबाट कर्जा लिन सकिने सहजता भयो । अझ निकै माग भएको सेयर ब्रोकरमार्फत मार्जिन कर्जाको आधिकारिक रूपमै उठान भयो ।

सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १ सय ५० हुने विगतको निर्देशनमा केही नरम हुँदै ‘सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार रु. २५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा १ सय प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १ सय ५० प्रतिशत राख्नुपर्नेे व्यवस्था’ गरियो, जसले खुद्रा लगानीकर्ता र कारोबारीको बैंकिङ सेयर धितो कर्जामा पहुँच बढ्ने अनुमान छ ।

भारी वृद्धिको अनुमानविपरीत भदौ १ देखि लागू हुने गरी अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) ४ प्रतिशत, वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पुसदेखि लागू हुने गरी बैंकलाई १२, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १० प्रतिशत कायम गरियो भने बैंक दर ८.५, नीतिगत दर ७ र निक्षेप संकलन दर ५.५ प्रतिशत कायम गर्‍यो । बैंकिङ क्षेत्रमा स्रोतको दबाब व्यवस्थापनका लागि काउन्टर साइक्लिकल बफर २०८० साउनदेखि र ऋणपत्रलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात प्रयोजनका लागि स्रोतका रूपमा गणना गर्न सकिने अवधि २०८० असार मसान्तसम्म रहने व्यवस्था गरियो । यसले स्रोत व्यवस्थापनमा केही सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

लघुवित्तलाई विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम; लघुवित्तले आफ्नो पुँजीकोषबराबरको ऋणपत्र जारी गरेर स्रोत परिचालन गर्न सक्ने; ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना भएपश्चत् पुँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा सहजीकरण गरिने र कृषि कर्जामा सहज पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले स्थापना हुने लघुवित्त कोषको कानुनी, संस्थागत र कार्य सञ्चालन ढाँचाअनुसार कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने नीति लियो ।

जारी मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि आउने एकीकृत निर्देशनले थप प्रस्ट्याउला । एक हप्तामा परिसूचक १२३.०६ बिन्दु र दैनिक कारोबार रकममा वृद्धिले बजारको सन्दर्भमा ‘नो–हार्म मौद्रिक नीति’ भन्दै बजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बुझाइ छ । तर, समग्र अर्थतन्त्रको जटिलता, मौद्रिक नीतिमार्फत कसिएको कर्जा क्षमता, बैंकहरूमाथि नीतिगत र व्यावसायिक अंकुश, बढ्दो मुद्रास्फीति र ब्याजदरको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव भने सेयर बजारले पनि भोग्नुपर्नेछ । विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्रमा व्यवसाय र मुनाफामा दबाब र प्रभाव पर्ने र अन्य क्षेत्र पर्याप्त लगानीको अभावमा व्यावसायिक सुस्तताको भुमरीमा जेलिने अनुमान छ ।

र, सेबोनको वार्षिक नीति पनि

मौद्रिकको अर्को साता २०७९ साउन १२ गते २०७९/०८० का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम जारी गर्दै सेबोनले मर्जर, एक्विजिसन तथा संगठित संस्था स्वामित्वमा लिने वा नियन्त्रणसम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिने; कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि अनुमति दिने; लगानीकर्तालाई क्षतिबाट बचाउनको लागि क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालन गर्ने; नेप्से तथा सिडिएससीको सेयर संरचनामा सुधारका लागि सहजीकरण गरिने; राफसाफमा आउन सक्ने समस्या समाधानका लागि आवश्यक अक्सन मार्केट विकास तथा सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन गरिने; वित्तीय रूपमा सबल नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) थप्ने, बुक बिल्डिङको बिडिङ प्रक्रियालाई अटोमेडेट गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई प्राथमिक निष्कासनमा सेयर आरक्षणका लागि धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गर्ने जनाएको छ । भूलभुलैयाको निरन्तरता सेबोनको कार्यक्रमले बजार चलायमान बनाउन आवश्यक मार्जिन कर्जाको व्यवस्थापनमा भने चुइँक्क बोलेन ।

यससँगै २०७९/०८० को तत्कालीन नीतिगत व्यवस्थाले पूर्णता पाएको छ भने कार्यान्वयन र त्यसको व्यावहारिक प्रभावका लागि केही समय कुर्नुपर्नेछ ।

काराेवार दैनिकमा २०७९ साउन १५ गते उलटपुलटमय सेयर बजार र मौद्रिक नीति « (karobardaily.com) प्रकाशित

थप सामग्री

Source/courtesy: Dipak Dahal

Some incidences from personal note since 2078.04.01

  • 01.04.78 — Changes in system, 1. preopening price fluctuation to 2% (down from 5%), 2. Tick size reduced to 10 paisa, 3. CGT for hold more than 365 days 5% and up to 365 day 7.5%
  • 29.04.78 — Monetary Policy from NRB, CCD85 to CD 90, margin loan cap to 12 crore total and single 4 crore
  • 20.05.78 — Market halt for 40 min after index down by 147.31 (5.03%), Day closed at 2,818.73 with-108.26 (-3.70%)
  • 21.05.78 — Market bounced and index increased by 161.94 (5.74%) after rumour that finance minister telephone to NRB, Day closed at 2980.78
  • 31.06.78 — With fear of interest increase market close positive at 2656.96 (+17.59)
  • 01.07.78 — Interest increase drastically with highest published by NICA to 11.1%, market closed negatively at 2587.45 (-69.51)
  • 02.07.78 — Market further decreased and closed negatively at 2510.73 (-77.33)
  • 03.07.78 — After NRB directive to revise interest market gained positive and closed at 2571.66 (+60.56)
  • 12.08.78 — Although no major changes in monetary policy review on 09.08.78, market plunged by 80.29 point close at 2651.49
  • 26.08.78 — Index decreased by 88.70 (3.62%) to 2361.27 after Prachanda remarks on market
  • 27.08.78 — Index decreased continuously by 79.57 (3.37%) to 2281.67 after Prachanda remarks
  • 28.08.78 — Market bounced and index increased by 137.18 (6.01%) after massive decrease after Prachanda remarks and halted around 1:30 pm
  • 10.10.78 — Index decreased by 99.86 (3.42%) to 2820.65, NICA 15.79% dividend cancelled
  • 16.10.78 — Index increased by 105.55 (3.60%) to 2885.53, in hope of local election within Jesth 2079
  • 25.10.78 — Index initially increased by 69.47 making day high 2921.35 but closed decreased by 16.30 (-0.57%) to 2835.58 though local election declared on 24.10.78 for 30 Baisakh 2079
  • 01.11.78 — Index decreased by 100.67 point (3.59%) to 2700.89 after increase bank interest to 11.03%
  • 08.11.78 — Index decreased by 39.40 point (1.44%) to 2693.11 after NRB review of monetary policy saying revision in risk weightage
  • 16.11.78 — Index decreased by 43.12 point (1.62%) to 2610.59 even after ratification of MCC on 27 Feb 2022
  • 29.11.78 — Index increased by 101.07 point (3.94%) to 2667.97
  • 30.11.78 — Trading halted after problem in Data Center at 12.53
  • 13.12.78 — Index decreased by 41.41 point (1.58%) to 2572.27 even after Beema Samiti decision to hike capital of insurance (Life 5bn and Non 2.5bn) on 10.12.78
  • 25.12.78 — Govt sacked governor and CEO of Mega Bank resigned.
  • 27.12.78 — Index decreased by 44.56 point (1.81%) to 2419.80 in first day after Governor Sacked
  • 30.12.78 — Market closed at 2415.25 with day gain of 30.24 (1.27%), Market capitalization reached to 3,426,108.82 Millions, Daily turnover 1,476,318,104
  • 03.01.79 — BS 2079 started with decreased index 29.6 point (1.23%) to 2385.65
  • 06.01.79 — Governor rejoined NRB after Supreme Court order on 05.01.78. Index plunged by 36.73 point (1.56%) to 2320.51
  • 07.01.79 — Index opened with 2320.1 down to 2287.13 and closed at 2325.45 with 4.94 point (0.21%) day gain
  • 25.01.79 — Index intraday down to 2204.37 and closed at 2256.64
  • 01.02.79 — Market to operate from Monday to Friday after govt changed working days from Mon to Friday
  • 03.02.79 — On the first trade day after 4 days long holiday and after local election 2079 on 30 Baisakh Index decreased by 84.90 point (3.61%) to 2265.22 point.
  • 06.02.79 — On the first Friday trading day Index decreased by 15.82 point (0.70%) to 2235.10 point and vol to 93.22 crore
  • 16.02.79 — Next day of Budget 7980, Index decreased by 50.33 point (-2.26%) to 2173.44 point and vol to 1.338 arba; NIB transaction opened (except Basic shareholders) and hit negative circuit (-9.99%)
  • 27.02.79 — NIB and Mega Bank Nepal signed MOU for merger
  • 02.03.79 — Global IME and BOK signed MOU for merger
  • 03.03.79 — Regular trading started on Friday from 11 to 1 pm
  • 22.03.79 — Finance minister resigned after allegation providing access to unauthorized person in budget preparation
  • 27.03.79 — Nabil commenced joint transaction after acquiring NBB
  • 29.03.79 — HBL signed acquisition agreement with CBL
  • 31.03.79 — FY 7879 ended at 2009.46 from 2883.38 with 30.31% annual decrease. The last trade day closed with 7.93 point (0.4%) increase.
Revised/updated 17 Aug 2022, NST 9:43 am

Wednesday, July 27, 2022

बैकहरूकाे २०७८–७९ काे चाैथाे त्रैमासिक वितिय विवरणहरू (Bank Q4 2078-79 Reports)

www.sharesansar.com बाट संकलित बैकहरूकाे अाव २०७८–७९ काे चाैथाे त्रैमासिककाे अन्तिम लेखापरिक्षणा नभएका प्रारिम्भक वितिय विवरणहरू । लेखापरिक्षण र नियामकीय व्यवस्था र स्वीकृति हुँदा प्रकाशित विवरणका अंकहरू परिवर्तन हुनसक्नेछन्, त्यसैले वार्षिक मुनाफा, वितरणयाेग्य मुनाफा, संचित मुनाफा हेर्दै लगानी व्यवस्थापन र निर्णय गर्दा विगत र सम्भावित अवस्थालाइ विशेष ध्यान दिनु र सजग हुनैपर्छ ।

BOKL : eps 17.04, networth 167.75, qepe 13.33, car 12.94, npl 1.18

CBL : eps 14.21, networth 127.64, qepe 12.88, car 13.54, npl 1.59

CCBL : eps 14.21, networth 127.64, qepe 12.88, car 13.54, npl 1.59

MEGA : eps 17.57, networth 142.52, qepe 12.87, car 12.32, npl 0.74

NBL : eps 22.67, networth 248.42, qepe 13,14, car 15.04, npl 1.90

NABIL : eps 26.88, networth 230.37, qepe 32.80, car 13.44, npl 1.54

RBB: eps 37.40, networth NA, qepe NA, car 13.97, npl 2.0

NMB : eps 20.15, networth 148.14, qepe 12.95, car 13.76, npl 1.33

ADBL : eps 17.93, networth 212.25, qepe 18.46, car 16.34, npl 1.68



SBL: eps 25.71, networth 174.98, qepe 11.79, car 13.13, npl 1.03


PCBL: eps 19.73, networth 147.69, qepe 13.43, car 13.33, npl 1.40



KBL: eps 19.27, networth 144.01, qepe 9.92, car 12.98, npl 0.96

SBI: eps 16.67, networth 174.35, qepe 16.93, car 13.32, npl 0.15

HBL: eps 19.14, networth 170.50, qepe 15.63, car 11.63, npl 0.77

EBL: eps 27.01, networth 240.73, qepe 16.25, car 11.95, npl 0.24















Sunday, July 10, 2022

‘एओएन’मा गलत बुझाइ, गलत समाधान

मूल कारण जे भए पनि आमलगानीकर्ताको हितमा बजार सुधारका लागि भन्दै हालै बिक्री तर्फको ‘एओएन’ (अल अर नन अर्थात् सबै किन्ने भए बेच्छु नत्र बेच्दिनँ) भन्ने विकल्पसमेत हटाइएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले सूचना जारी गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनमा २०७९ असार १९ देखि लागू हुने गरी बिक्रीतर्फ समेत ‘एओएन’ हटाएको छ । हुन त खरिदतर्फको ‘एओएन’ २०७८ जेठ ३० बाटै हटाइएको हो । करिब एक वर्ष असन्तुलित रूपमा चलेको ‘एओएन’मा सुधारभन्दा बोर्डकै निर्देशनमा बिक्रीतर्फ पनि हटाइयो । किन हटाएको आधिकारिक जानकारी छैन, तर बजारमा अवाञ्छित गतिविधि बढाउँदै निश्चित व्यक्ति वा समूहले मार्केट डेप्थ (बजारमा धितोपत्रको माग र आपूर्तिको गहिराइ) मा खेलेको हुँदा केही लगानीकर्तासँगको सहमतिमा लगानीकर्ताकै हितमा बजार सुधारका लागि हटाइएको गाइँगुइँ थियो । यससँगै लगानीकर्ता वा कारोबारीले आफूले चाहेको कित्ता र मूल्यमा भए किन्छु वा बेच्छु, नभए किनबेच गर्दिनँ भन्ने स्वतन्त्रता गुमाएका छन् ।

अनलाइन प्रणालीसँगै उपलब्ध किन्नेलाई ‘तोकिएको मूल्यमा तोकिएको कित्ता पाए किन्छु, नभए किन्दिनँ’ र बेच्नलाई पनि ‘तोकिएको कित्ता सबै किन्ने भए तोकिएको मूल्यमा बेच्छु नभए बेच्दिनँ’ भन्ने स्वनिर्णय अधिकारसहितको सामान्य बजार सिद्धान्त र व्यावहारिक छनोटपूर्ण कारोबार विधिबाट वञ्चित गराइएका छन् । प्रत्येक कारोबारमा धितोपत्रको वास्तविक कारोबार मूल्य र लागत फरक हुन सक्ने चरित्र बोकेको धितोपत्र बजारले निश्चित मूल्यमा कारोबार हुने वस्तु तथा सेवाको बजारमा समेत स्विकारिएको धेरै परिमाण वा निश्चित परिमाण खरिदमा छुट वा कम मूल्यलाई अस्विकार्दै बजार सिद्धान्तलाई नै व्यावहारिक रूपमा अस्वीकारले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । तरकारी मण्डीमै त ढक (५ केजी) लिने भए ३ सय रुपैयाँ र थोरै भए ७० रुपैयाँ प्रतिकेजी सहजै स्विकारिन्छ, अर्थात् तोकिएको परिमाण वा थोक मूल्य सस्तो हुन्छ । यति सामान्य कुरालाई आधुनिक र स्वचालित प्रणालीयुक्त धितोपत्र बजारले आत्मसात् गर्नुभन्दा बहिष्कार वा हटाउनुलाई कतै ‘टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा’ भनेजस्तो समस्या एकातिर समाधान अर्कोतिर त खोजिएन भन्ने चिन्ता उब्जेको छ ।

फरक बुझाइले निम्त्याएको हस्तक्षेप

धेरैको बुझाइमा चतुर कारोबारीले ‘एओएन’को प्रयोग गर्दै मार्केट डेप्थमा खेलेर लगानीकर्तालाई झुक्याए वा पासो थापे । अझ कतिपयको बुझाइमा ‘एओएन’ले अडलटको समस्या सुल्झाउने र केही रुपैयाँ धितोपत्र दलाल (ब्रोकरेज) कमिसन जोगाउनेबाहेक खास असर गर्दैन । तर, धेरैलाई सामान्य लाग्ने नागरिकको सम्पत्तिको स्वतन्त्र उपयोगसँगै किन्ने र बेच्नेको मोलमोलाइको विशिष्ठ अधिकारबाट वञ्चित गर्ने प्रयास भएको छ । लगानीकर्ताको उपयुक्त लागत व्यवस्थापन र लगानी रणनीति कार्यान्वयनको विकल्पलाई निषेध गरिएको छ । ‘एओएन’ हटेसँगै क्रेताले विक्रेताको निगाह वा नियन्त्रणमा किन्न बाध्य हुनुपर्नेछ भने विक्रेता पनि क्रेतासमक्ष मोलमोलाइमा कमजोर हुनेछ । क्रेता र विक्रेताले मोलमोलाइ र कारोबारमा वास्तविक निर्णय अधिकार गुमाउनेछन् । लागत र मूल्यसँगै किनबेच निर्णयको नैसर्गिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै वञ्चितीकरण गर्ने दुष्प्रयास भएको धेरैले बिर्सिए । केही व्यक्ति वा समूहको चतु¥याइँ नियमन गर्नेभन्दा सबै लगानीकर्तालाई सजाय दिने काम भयो । जानी–नजानी क्रेता वा विक्रेताको किन्ने–बेच्ने स्वविवेक वा निर्णय स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप निम्त्याइयो ।

समस्याको गलत समाधान

पक्कै पनि प्रणालीमा उपलब्ध ‘एओएन’ सुविधाको उपयोग गर्दै ठूलोठूलो वा कारोबार असम्भव कित्ता लिने वा दिने भए लिन्छु वा दिन्छु भन्दै खरिदबिक्री आदेश प्रवृष्टि नभएका होइनन् । उपलब्ध सुविधा उपयोग गर्दै मूल्य नियन्त्रण वा स्वार्थअनुरूप चलायमानका केही घटना पक्कै भएका हुन सक्छन् । यसले कारोबार प्रणालीको मार्केट डेप्थमा केही कम्पनीका सेयरको अस्वाभाविक माग र आपूर्ति अवस्था देखाएर लोभ्याउने र तर्साउने घटना भए होलान् । तर, के ती नियमसंगत वा वैधानिक रूपमा नियन्त्रण असम्भव थिए त ? ‘एओएन’ हटाउनु नै उपयुक्त समाधान हो त ? व्यावहारिक समाधान पहिल्याउने वा उपयुक्त विकल्प केलाउने प्रयाससमेत भएनन् । ‘एओएन’ हटाउँदा केवल समग्र माग र आपूर्तिको तथ्यांकीय प्रस्तुतिलाई प्रभावित पार्दै आमलगानीकर्तालाई झुक्याइएको वा हानि पु¥याएको तर्कलाई मात्र आधार बनाइएको आभास हुन्छ ।

स्वघोषित नेता, लगानीकर्ता, बजार सञ्चालक, नियामक र राज्यले ‘एओएन’को विशिष्ठ चरित्रलाई जसरी समस्याको रूपमा बुझे/बुझाए, वास्तवमा त्यो ‘एओएन’का कारण उब्जेको समस्या नभएर विद्यमान कारोबार कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदाको नतिजा थियो । धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ विनियम ८(१) मा ‘खरिद आदेश प्राप्त गर्दा सो आदेश कार्यान्वयन हुँदा कायम हुने अनुमानित रकमको ‘कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम’ सम्बन्धित आदेश दिने ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा लिनुपर्ने’ व्यवस्था छ । तर, विश्वास र व्यावहारिक बहानामा अग्रिम भुक्तानी (कोलाटरल) नलिई असीमित कारोबार सीमा (लिमिट) दिँदा टाठाबाठाले असम्भव आदेश प्रवृष्टिको अवसर पाए । कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमन हुन्थ्यो भने सायद ‘एओएन’को भनिएको वा देखाइएको समस्या सम्भवतः सिर्जनै हुने थिएन । तर, सबैले विद्यमान कानुनको कार्यान्वयनभन्दा सुविधा हटाउनु सहज र उपयुक्त देखे, मौनसम्मति जनाए ।


प्रणाली र नियामानुसार उपलब्ध विधि प्रयोग गर्दै किनबेच र मोलमोलाइ गर्ने क्रेता र विक्रेताको विकल्पमा यसैगरी हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने बिस्तारै जीटीसी (गुड टिल कन्टिन्यु— रद्द नगरेसम्म), जीटीडी (गुड टिल डेट— तोकिएको मितिसम्म), आईओसी (इमिडिएट अर क्यान्सिल— पुरै वा आंशिक कित्ता तुरुन्तै किनबेच हुने र किनबेच हुन नसके तुरुन्तै रद्द हुने) र एफओके (फिल अर किल— सबै कित्ता धितोपत्र तुरुन्त किनबेच हुने वा पूरै आदेश रद्द गर्ने) पनि हटाउन पर्ने अवस्था आउन सक्छ । किनभने यस्ता विकल्प प्रयोग गर्दै बजारमा माग र आपूर्ति तन्काउने र खुम्च्याउने विकल्प हुनेछ । एकातिर प्रणाली दिएको सुविधा भन्दै कानुनले नचिने पनि बजार मूल्यमा उपलब्ध सबै कित्ता किन्ने वा बेच्ने विकल्प दिने ‘एमकेटी— मार्केट’ कारोबार विधिलाई व्यावहारिक भन्दै स्विकार्ने, अर्कातिर आमलगानीकर्ताको हितमा रहेको ‘एओएन’ हटाउन किन तम्सियौं ? सायद कहिल्यै जवाफ पाइनेछैन ।

सुधार र विकल्प

प्रणालीबाट हटाइ नै सकेको ‘एओएन’मा छलफल वा टिप्पणी धेरैलाई ‘फुत्केको माछो ठूलो’ जस्तो लाग्न सक्छ, तर वास्तवमा नै ‘एओएन’ सबै लगानीकर्ता र कारोबारीको हितमा छ । यसले आफ्नो लगानी र कारोबार रणनीतिअनुरूप कारोबार गर्दै लागत र मूल्य व्यवस्थापन गर्न सघाउँछ भने कतिपय अवस्थामा अडलटको झन्झट र बढी कारोबार लागतबाट जोगाउँछ । मूलतः यसले किन्ने र बेच्नेको सम्पत्ति किनबेच गर्ने विधि र मूल्य (कसरी र कतिमा) मा स्वनिर्णय अधिकारको सम्मान गर्छ । त्यसैले कारोबार प्रणालीमा आवश्यक सुधार र चुस्त नियमन गर्दै,

क) खरिद र बिक्री दुवैतर्फ ‘एओएन’को व्यवस्था तत्काल पुनस्थापित गरौं ।

ख) केही नियन्त्रण खोजेको हो भने कुल निष्कासित कित्ता वा रकमभन्दा बढीको ‘एओएन’ राख्न नमिल्ने प्रावधान राखौं, तर ध्यान दिऔं कसैलाई पनि कानुनसंगत सम्पत्तिको उपयोगमा कुनै पनि तरिकाले प्रतिबन्ध लाउनु गलत हुन सक्छ ।

ग) ‘एओएन’ कुनै हालतमा फिर्ता नगर्ने हो भने प्रतिकारोबार रकमको आधारमा तय हुने दलाल कमिसनको दरलाई प्रतिआदेशको आधारमा कमिसन गणनामा जाऔं । जस्तै, कसैले एकपटकमा प्रतिकित्ता रु. ५ सय १० का दरले १ हजार कित्ताको हुने कुल रकम करिब ५ लाख १० हजार रुपैयाँको आदेश विभिन्न ससानो कित्ताको कारोबारबाट पूरा भए पनि कमिसन कुल रकमको आधारमा ०.३४ प्रतिशतको दरले लिइनुपर्छ, न कि १५ कित्ताको कारोबारमा ०.४ र १ सय कित्तामा ०.३७ प्रतिशत आदि । यसले ‘एओएन’ हट्दाको व्यावहारिक क्षतिपूर्ति पनि हुनेछ ।

घ) हाल पैसामा मोलमोलाइको सुविधा उपलब्ध भइसकेको कारोबार प्रणालीमा केही सुधार गर्दै कित्ता पनि दशमलव (बिन्दु) वा फ्य्राक्सनमा समेत नियमित कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था गरौं । अडलट वा केही कित्ता अड्किँदाको व्यावहारिक समस्या निरूपण गरौं । कारोबारमा सहजतासँगै बजारमा पहुँच र सहभागिता बढ्नेछ ।

ङ) सरोकारवालाहरूमाझ व्यापक छलफल गर्दै कारोबार प्रणालीको समग्र पक्षमा सुधार गरौं ।

विषयवस्तु सम्बन्धित

काराेवार दैनिकमा २०७९ असार २६ गते प्रकाशित, ‘एओएन’मा गलत बुझाइ, गलत समाधान « (karobardaily.com)