Showing posts with label इपिएस डीपीएस. Show all posts
Showing posts with label इपिएस डीपीएस. Show all posts

Monday, August 29, 2022

ईपीएस, डीपीएस र लाभांश

आर्थिक वर्ष समाप्तिसँगै लगानीकर्ताहरू कम्पनीबाट लाभांश घोषणाको व्यग्र प्रतीक्षामा हुन्छन् । चौथो त्रैमासिकको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणसँगै सम्भावित लाभांश र लाभांश मिश्रण अर्थात् सेयर र नगद लाभांशको सम्भावना र अनुमान गर्दै लगानी व्यवस्थापनमा आतुर हुन्छन् । बैंकहरूको विगत तीन आर्थिक वर्षको अपरिष्कृत र परिष्कृत वित्तीय विवरणपछि घोषित लाभांशले यस्ता अनुमान र विश्लेषण जोखिमपूर्ण देखाउँछ । सरसर्ती हेर्दा आम्दानीको ६५–७० प्रतिशत लाभांश अनुपात देखिए पनि शून्यलाई नकार्न सकिन्न । यसले लाभांश क्षमता र लाभांश वितरण फरक पाटो बुझाउँछ ।


ईपीएस

कुनै पनि कम्पनीको निश्चित अवधिको व्यावसायिक र वित्तीय स्वास्थ्य बताउने सबैभन्दा प्रचलित र भरपर्दो मानक नै ‘ईपीएस’ अर्थात् प्रतिसेयर आम्दानी हो । कम्पनीको तोकिएको अवधि (त्रैमास वा वार्षिक) मा व्यावसायिक गतिविधिबाट प्राप्त आय, अन्य स्रोतको आयबाट कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च र करको व्यवस्थापछि प्राप्त हुने खुद नाफा (नेट प्रोफिट) निकालिन्छ । बैंकहरूको हकमा खुद ब्याज, शुल्क र कमिसन आय; खुद व्यापारिक आय (ट्रेडिङ इन्कम) र अन्य आय जोडेर प्राप्त कुल सञ्चालन आम्दानीबाट कर्जा तथा अन्य सम्पत्तिमा नोक्सानी व्यवस्था वा फिर्ता (इम्पेरिमेन्ट चार्ज वा रिभर्सल) जोडेर वा घटाएर खुद सञ्चालन नाफा–नोक्सानी निकालिन्छ । आम्दानीबाट कर्मचारी खर्च, अन्य सञ्चालन खर्च, ह्रास र अपलेखनजस्ता कुल सञ्चालन खर्च कटाएर निस्कने कुल सञ्चालन नाफाघाटामा गैरसञ्चालन आम्दानी र खर्च मिलान पछि आयकरअघिको नाफाघाटा निस्कन्छ । यसमा आवश्यक आयकर व्यवस्थापछि कायम रकम खुद नाफा हो । खुद नाफालाई कायम साधारण सेयर कित्ताले भाग गरेर आधारभूत ईपीएस (ईपीएस = खुुदनाफा/कुल साधारण सेयर कित्ता) निकालिन्छ । सामान्यत: वार्षिकमा व्यक्त गरिने ईपीएस वार्षिकीकरण गर्न पहिलो त्रैमासलाई २५, दोस्रोलाई ५०, तेस्रोलाई ७५ र चौथोलाई १ सय प्रतिशत मानेर गणना गरिन्छ । तर, जलविद्युत् वा कुनै समयमा मात्र बढी आय हुने कम्पनीको वार्षिकीकरणमा भने सजग हुनुपर्छ ।

ईपीएसले कम्पनीको सञ्चालक र व्यवस्थापनको व्यावसायिक र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई अंकमा व्यक्त गर्छ । व्यावसायिक अवस्था, कर्मचारीको उत्पादकत्व, चुक्तापुँजी र समग्र इक्विटीमा प्रतिफल, मूल्य–आम्दानी अनुपातजस्ता सूचकलाई ईपीएसले व्यक्त गर्ने वा गणनाको आधार दिन्छ । कम्पनीको आधारभूत सूचक वा मेरुदण्ड मानिने ईपीएसको शुद्धता र यथार्थपरकताले सम्पूर्ण विश्लेषण र लगानी निर्णय प्रभावित गर्छ । हाल लगानी निर्णयमा सामान्यत: सम्बन्धित अवधिको वार्षिक वा त्रैमासिक ईपीएसलाई आधार बनाइन्छ । एक वर्ष वा एक त्रैमासको आधारमा कुनै कम्पनीको वित्तीय सबलता वा दुर्बलता मापन गर्दै लगानी व्यवस्थापनले जोखिम र अवसरगत लागत बढ्न सक्छ । यस्तो जोखिम समायोजन गर्न विगत ६ महिना र आगामी ६ महिनाको मिश्रित वा विगत १२ महिनाको ईपीएसको औसत अर्थात् ट्रेलिङ ट्वेल्भ मन्थ (टीटीएम) ईपीएसको प्रयोग प्रभावकारी मानिन्छ । हुन त शुद्ध आधारभूत ईपीएसको तथ्यांक समेत सहजै उपलब्ध नभइरहेको अवस्थामा टीटीएमको तथ्यांक धेरैको जानकारी र पहुँचभन्दा बाहिर छ ।

डीपीएस

कम्पनीको खुद नाफाबाट नियामकीय तथा कानुनी प्रावधानका रकमहरू छुट्ट्याएर सेयरधनीलाई बाँडफाँडका लागि उपलब्ध रकमलाई कायम सेयर कित्ताले भाग गरेर वितरणयोग्य प्रतिसेयर (डीपीएस) निकालिन्छ । एनएफआरएससँगै प्रचलित डीपीएसले वास्तविक लाभांश क्षमता बुझाउने आम बुझाइसँगै कतिपयले लगानी निर्णयमा ईपीएसभन्दा डीपीएस हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।

डीपीएसको गणनामा खुद नाफाबाट वैधानिक जगेडा, सटही समीकरण, डिबेन्चर रिडेम्पसन, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व, कर्मचारी प्रशिक्षण तथा दक्षता अभिवृद्धि, लगानी समायोजन र ब्याज पुँजीकृत र अन्य केही भए कटाएर नियामकीय समायोजनअगाडिको रकम आउँछ । यसबाट ब्याज वक्यौता वा अघिल्लो ब्याज बक्यौता असुलीमा, ऋण नोक्सान व्यवस्थामा, लगानी घाटामा, गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थामा, स्थगन कर सम्पत्तिमा, ख्यातिमा, मोलतोल खरिदको नाफाघाटामा, बिमांकीय घाटामा घटबढ र अन्य कुनै भए समायोजन गरी अवधिको खुद वितरणयोग्य नाफा आउँछ । लगानी विश्लेषणको सबैभन्दा भरपर्दो यस्तो डीपीएसको गणना गर्दा कतिपय बैंकले विगतको सञ्चितिसहित कुल सञ्चित कोषका रूपमा त केहीले रिडेञ्चर रिडेम्पसन कोषको फिर्ता रकमसमेत समायोजन गरी एकमुस्ट देखाउँदा प्रतिवेदन अवधिको वास्तविक डीपीएस नै अन्योल देखिन्छ । यसले डीपीएस अविश्वसनीय र तुलनायोग्य नभएको मात्र होइन, औचित्य नै गुमाउँदै छ ।

लाभांश क्षमता

आमबुझाइमा प्रकाशित डीपीएस नै कम्पनीको वास्तविक लाभांश क्षमता हो । तर फरक विधिबाट गणना र प्रस्तुत डीपीएस वास्तवमा सञ्चित कोष वा अवधिको भन्ने सामान्य जानकारी नराखी अपरिष्कृत विवरणको डीपीएसलाई नै लाभांश क्षमताको रूपमा बुझ्दा जोखिम झन् बढ्नेछ । वास्तविक रकम र लाभांश क्षमताको निर्धारण प्रतिवेदन अवधिको वितरणयोग्य रकमसहितको सञ्चित कोष, वितरणयोग्य सेयर प्रिमियम, डिबेन्चर रिडेम्पसनबाट फिर्ता, पुँजी समायोजन कोष (स्वाप रकम समेत)बाट वितरणयोग्य र अन्य बाँड्न मिल्ने रकम केलाएर अन्तिम लेखापरीक्षणबाट सेयरधनीलाई उपलब्ध भनी निर्धारित रकमले मात्र गर्छ । अपरिष्कृत अंकको लाभांश क्षमता केवल सन्दर्भ सामग्री हुन सक्छन् । बरु वितरणयोग्य रकम जोडिएको सञ्चित आय (रिटेन्ड अर्निङ) बाट अनुमानित लाभांश क्षमता यथार्थतानजिक हुनेछ । लाभांश क्षमता हेरेर लगानी गर्दै गर्दा क) वास्तविक लाभांश क्षमता, ख) प्रक्षेपित र क्षमताभन्दा फरक दरमा लाभांश प्रस्ताव हुन सक्ने र ग) प्रस्तावित लाभांश पनि नियामकबाट परिमार्जन हुन सक्नेमा ध्यान दिनुपर्छ ।

लाभांश प्रस्ताव र वितरण, अनुपात

लाभांशमा ७०:३० को नियामकीय नियन्त्रण हटाइएसँगै प्राथमिक ८.५ र समग्र ११ प्रतिशतको पुँजीकोष र अन्य नियामकीय व्यवस्था पालना गरेर व्यावसायिक आवश्यकताका आधारमा नगद वा सेयर लाभांश बाँड्न वा नबाँड्न बैंकहरू स्वतन्त्र छन् । लाभांश प्रस्तावमा नगद मात्र वा कर प्रयोजनका लागि केही नगदसहित मूलत: सेयर वा सेयर मात्र वा नगद र सेयरको सन्तुलित मिश्रण पनि हुन सक्छ, जसलाई मूलत: पुँजीकोषले निर्देशित गर्छ । प्रस्तावित लाभांश नियामकीय स्वीकृति, साधारणसभाबाट पारित भएपश्चात् नगद लाभांश सम्बन्धित सेयरधनीलाई वितरण गरिन्छ । सेयर लाभांश कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा अभिलेखीकरण, धितोपत्र बोर्डमा दर्ता, सीडीएसमा अभौतीकरणपश्चात् नेप्सेमा सूचीकरणपछि बल्ल सेयरधनीको डिम्याट खातामा आउँछ ।

ईपीएस र लाभांशको सम्बन्धलाई लाभांश वितरण अनुपात अर्थात् ‘डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो’बाट केलाइन्छ । तालिकाअनुसार २०७५/०७६ मा ईपीएसको एनसीसीले १००.१३ र एनएमबीले १४८.६८ प्रतिशत लाभांश दिँदा २०७६/०७७ मा सिभिलले १२१.३३, कुमारीले ११५.८९, नेपाल इन्भेस्टमेन्टले १०८.६३ र एनएमबीले १२८.३७ प्रतिशत लाभांश दिए । २०७७/०७८ मा भने नबिलले मात्र इपीएसको ११३.२० प्रतिशत लाभांश दियो, एनआईसी एसियाले प्रस्तावित लाभांश पनि दिएन । तथ्यांकले शून्यदेखि कममा २१.४१ प्रतिशत लाभांश बाँड्दा पेआउट रेसियो औसतमा ७७.०९, ७७.०२ र ७२.९९ प्रतिशत देखिन्छ ।

लगानी वा लगानी व्यवस्थापन गर्दा ध्यान दिनैपर्छ—
१) ईपीएस वा डीपीएस लाभांशको मुख्य आधार भए पनि लेखापरीक्षणमा अंकहरू परिवर्तन हुन सक्छन् ।
२) डिबेन्चर रिडेम्पसन, सञ्चित रकम, सेयर प्रिमियम र पुँजी समायोजन (स्वाप)बाट रकम उपलब्ध हुँदा ईपीएसभन्दा लाभांश बढी हुन सक्छ ।
३) लाभांश क्षमता, प्रस्ताव र स्वीकृति फरक हुन सक्छ ।
४) प्रत्येक वर्ष लाभांश सुनिश्चित हुन्न ।
५) ईपीएस वा डीपीएस मात्र हेरर लगानी व्यवस्थापन जोखिमपूर्ण हुनेछ ।

चेतावनी–उदघाेषणः उपलब्ध जानकारी र प्रकाशित अपरिष्कृत र लेखापरिक्षण भएका सम्बन्धित वर्षका वित्तीय विवरणमा आधारित लेखका तथ्यांक वा त्रुटिबाट सिर्जित लाभहानीकाे भागीदार स्वयम् हुनुपर्नेछ, लेखक हुनेछैन् ।

काराेवार दैनिकमा २०७९ भदाै १२ गते प्रकाशित, ईपीएस, डीपीएस र लाभांश « (karobardaily.com)

सम्बन्धित अन्य लेखहरू

तालिकाकाे पिडिएफ भर्सन चाहिएमा यहाँ क्लिक गरी अनुराेध गर्नुहाेला ।



Wednesday, December 5, 2018

बैंककाे सेयर किन्दा कुन मुनाफा हेर्ने ?

सामान्यतया कुनै पनि कम्पनीमा लगानी निर्णयको पहिलो आधार मुनाफा र प्रति सेयर आम्दानी (इपिएस) हुन्छ । यसैको आधारमा अन्य वित्तीय विश्लेषण र अनुपात गणना गरिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि वाणिज्य बैंकहरूमा प्रचलनमा ल्याइएको नयाँ लेखा मापदण्ड, नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ सिस्टम (एनएफआरएस) सँगै बैंकहरूले प्रकाशित गर्ने वित्तीय विवरणमा फरक आम्दानी र खर्चका शीर्षकसँगै विगतमा सम्पूर्ण कारोबारका आधारमा निकालिने खुद मुनाफाभन्दा फरक आवधिक मुनाफा, कुल विस्तृत आय र वितरणयोग्य मुनाफा प्रस्तुत भएका छन् ।

खुद मुनाफाका आधारमा इपिएस, मूल्य आम्दानी अनुपात (पिई), नेटवर्थ गणना गर्दै आएका लगानीकर्ताहरू थप अन्योलमा परेका छन् । लगानीकर्ताहरूको मुख्य चासो रहने लाभांश क्षमताका सम्बन्धमा पनि फरकफरक धारणामात्र होइन, फरक तरिकाले मुनाफाको गणना गरी वित्तीय विवरण प्रकाशित भएबाट अन्योल झन् बढेको छ ।

नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ सिस्टम (एनएफआरएस) ले विगतको मुनाफालाई निम्नअनुसार प्रस्तुत गरेको देखिन्छ : 

१. आवधिक मुनाफा (प्रफिट फर दि पिरियड)ः विगतको जस्तै व्यवसाय सञ्चालनबाट भएको आम्दानी/खर्च समेटेर मुनाफा र कर गणना गरिने यस मुनाफालाई विगतको खुद मुनाफाका रुपमा व्याख्या गरिन्छ । बैंकहरूका सन्दर्भमा यसमा, 
क) ब्याज आम्दानी र खर्च, 
ख) फि तथा कमिसन आम्दानी र खर्च, 
ग) खुद कारोबार आय (नेट ट्रेडिङ इन्कम), 
घ) अन्य सञ्चालन आय, 
ङ) कर्जा-सापट वा अन्य नोक्सानीमा दायित्व वा फिर्ता (इम्पेरिमेन्ट चार्ज/रिभर्सल), 
च) कर्मचारी खर्च, 
छ) अन्य सञ्चालन खर्च, 
ज) ह्रासकट्टी र अपलेखन, 
झ) गैरसञ्चालन आम्दानी/खर्च, र 
ञ) कर खर्च समावेश गरी हुन आएको मुनाफालाई नै सामान्यतः खुद आम्दानीका रुपमा लिइन्छ । बैंकहरूको आव २०७५/७६ को वित्तीय विवरण अध्ययन गर्दा प्रायः बैंकले आवधिक मुनाफालाई नै खुद मुनाफाको आधार बनाएर 
क) कुल विस्तृत आय, 
ख) वितरणयोग्य मुनाफा, 
ग) प्रतिसेयर आम्दानी गणना गरेको देखिन्छ । 

२. कुल विस्तृत आय (टोटल कम्प्रेहेन्सिभ इन्कम)ः विगतको वित्तीय विवरणमा नदेखिएको तर एनएफआरएसको एउटा हिस्साका रुपमा कुल विस्तृत आय देखिन थालेको छ । यसमा : 
क) इक्विटीहरूमा गरिएको लगानीसँग सम्बन्धित यथोचित मूल्य जगेडाकोष, 
ख) सटही समीकरण कोषमा भएको परिवर्तन, 
ग) नगद प्रवाहको दायित्व (क्यास फ्लो हेज), 
घ) खुद एक्चुरिअल नाफा/नोक्सान र 
ङ) उल्लिखित शीर्षकहरूसँग सम्बन्धित करहरू समावेश गरी कुल विस्तृत आय गणना गरिन्छ । हाल बैंकहरूले यसको गणना गरेर देखाए तापनि लगानी निर्णयमा यसको भूमिका स्पष्ट हुन सकेको छैन । 

३. वितरणयोग्य मुनाफा (फ्रि प्रफिट)ः नियमित कारोबार, विस्तृत गतिविधि र नियामकीय कोषहरूसमेतको व्यवस्था गरी आवधिक मुनाफा वा खुद मुनाफाका आधारमा निकालिने वितरणयोग्य मुनाफा नै लगानीकर्ताका लागि मुख्य चासो रहनुपर्ने देखिन्छ । बैंकहरूले आवधिक मुनाफालाई नै खुद मुनाफाका रुपमा लिएर प्रतिसेयर आम्दानी गणना गरिए तापनि विगतमा बैंकहरूले प्रस्तुत गर्ने खुद मुनाफा नै हालको वितरणयोग्य मुनाफा हुनुपर्ने देखिन्छ ।

बैंक
चुक्ता पूँजी
रकम (रु. करोडमा)
आवधिक मुनाफा
कुल विस्तृत आय रकम (रु. करोडमा)
वितरणयोग्य मुनाफा
रकम (रु. करोडमा)
प्रति शेयर (रु)
रकम (रु. करोडमा)
प्रति शेयर (रु)
नविल
८०४.३२
१०५.२५
५१.३६
९८.८१
९३.३२
४६.४१
एनसिसि
४६८.५९
४६.९१
४०.०५
४६.९९
२८.०५
२३.९४
नेपाल
९८०.८२
९१.३९
३९.९२
४४.१९
९७.९२
३९.९३
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट
१०६४.५६
१०५.४७
३९.६३
११४.९४
१०५.४७
३९.६३
एनआइसी एसिया
८०३.११
७५.२७
३६.७८
७९.८०
५८.२२
२९.००
हिमालयन
८११.४५
६४.९७
३२.०२
६४.३३
४७.५९
२३.४६
स्ट्याण्डर्ड चार्टर
८०१.१४
६३.४१
३१.६६

५८.४५
२९.१८
एभरेष्ट
८०२.६९
६३.३४
३१.५६
६०.७१
४९.०२
२४.४३
प्रभु
८२३.४०
५९.८४
२९.०७
५९.८४
६४.३१
३१.२४
प्राइम
८०३.३३
५८.१९
२८.९८
५८.८२
४२.८३
२१.३२
कृषि विकास
८५०.५२
६६.३१
२७.३५
६८.५७
३९.५९
१८.६२
एनएमबी
८७४.३८
५५.०६
२६.६४
५७.०१
४९.२५
२२.५३
सानिमा
८००.१३
५१.८९
२५.४५
५१.८३
४६.४४
२३.२२
सिद्धार्थ
८४६.४४
५२.५१
२४.८१
४९.४४
३१.१६
१४.७२
नेपाल एसविआई
८०४.६९
४८.९८
२४.३५
४८.५४
२७.९८
१३.९१
ग्लोवल आईएमई
८८८.८४
५३.५८
२४.११
५३.४७
५१.७७
२३.११
बैंक अफ काठमाण्डू
७०७.२९
३८.६८
२१.८८
३७.८४
२७.५६
१५.५९
सिटिजन्स
८०७.९६
४२.८८
२१.२६
४३.१३
३४.३५
१७.०१
कुमारी
७१६.३१
३५.१८
१८.७१
३५.३०
२५.१०
१४.०२
माछापुच्छ्रे
८०५.५७
३७.१७
१८.४६
३७.३१
३८.६९
१९.२१
सनराइज
८१५.२६
३३.१५
१६.२६
३६.३२
२७.२०
१३.३५
जनता
८००.०८
३२.५१
१६.२५
३२.६७
२५.९१
१२.९६
मेगा
१०२८.५५
४०.७५
१५.४४
४०.५४
२३.९१
९.३०
नेपाल बंगलादेश
८०८.८३
३०.९१
१४.९३
३०.२१
२२.०२
१०.८९
लक्ष्मी
८२२.१७
३०.३०
१४.७४
२८.५३
२५.३१
१२.२३
सेञ्चुरी
८०६.३४
२७.४०
१३.५९
२६.९९
२०.०१
९.९३
सिभिल
८००.३४
१८.५१
५.९५
१८.१९
१२.१३
६.०६

नोट :
१. बैक अफ काठमान्डु, कुमारी र एनसिसीले तोकिएको पुँजी पुर्‍याउन बाँकी हुँदा इपिएस तुलना गर्दा सतर्कता अपनाउनुपर्दछ ।
२. सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल र नेपाल एसबिआई बैंकले विस्तृत आयबाट नियामकीय कोषको समायोजन गरेको हुँदा वितरणयोग्य मुनाफा कम देखिन्छ ।
३. अन्य बैंकले जस्तै आवधिक मुनाफाका आधारमा हिसाब गर्दा सिभिल बैंकको प्रति सेयर आम्दानी रु. ९.२५ देखिन्छ।
४. कृषि विकास बैंक र एभरेस्ट बैंकको अग्राधिकार सेयरका कारण इपिएसमा केही फरक देखिन सक्छ ।

अन्योल र निष्कर्ष 

क) अन्तिम मुनाफाः हालै प्रचलनमा आएको एनएफआरएस लेखा विधिको वित्तीय सूचकहरूमा वास्तविक प्रभावहरूको यकिन गर्न अझै केही समय लाग्न सक्छ । वाणिज्य बैंकहरूद्वारा हालै प्रकाशित वित्तीय विवरणको आधारमा देखिएका आवधिक मुनाफा, कुल विस्तृत आय र वितरणयोग्य मुनाफामध्ये लगानी प्राथमिकता र निर्णयको उपयुक्त आधारसम्बन्धी अन्योल कायमै छ । मुख्य मुनाफासँगै कुन मुनाफाका आधारमा प्रतिसेयर आम्दानी गणना गर्ने थप अन्योलको विषय बनेको छ । 

लेखाको सामान्य सिद्धान्तले खुद मुनाफाका आधारमा प्रति सेयर आम्दानी हिसाब गर्नुपर्छ, तर बैंकहरूको आवधिक मुनाफा जसलाई खुद मुनाफाका रुपमा लिइएको छ सोबाट नियामकीय कोषहरूको समायोजन गरिँदा सेयरधनीहरूका लागि उपलब्ध हुने वास्तविक मुनाफामा निकै फरक अवस्था देखिन आएको छ । खुद मुनाफाबाट छुट्याइने वैधानिक जगेडा, सामाजिक उत्तरदायित्व, डिबेन्चर रिडेम्पसन जस्ता व्यवस्थाहरू आवधिक मुनाफा वा वितरणयोग्य मुनाफाबाट हुने भन्ने वार्षिक हिसाबकिताबसहितको वासलात र नाफानोक्सान बाँडफाँट हेरेपछि मात्र निर्क्यौल हुनेछ । प्रकाशित विवरणअनुसार वितरणयोग्य मुनाफा आवधिक मुनाफाबाट करिव ४३ प्रतिशसम्म घट्ने मात्र होइन, माछापुच्छ्रेको ४.१०, प्रभुको ७.४७ र नेपाल बैंकको ७.१४ प्रतिशतले बढेको पनि देखिन्छ । 

ख) वितरणयोग्य मुनाफाः हालै प्रकाशित वित्तीय विवरणहरूमा समेत विभिन्न बैंकहरूले फरक ढंगले मुनाफाको गणनाले मुनाफासम्बन्धी अन्योल बढाएको छ । आवधिक मुनाफा निकाल्ने प्रसंगमा त्यस्तो फरक नदेखिए तापनि २६ बैंकहरूले आवधिक मुनाफाबाट नियामकीय कोष घटाएर वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल र नेपाल एसबिआई बैंकले विस्तृत आयबाट नियामकीय कोषको समायोजन गरी वितरणयोग्य मुनाफा गणना गरेका छन् । जसले सिटिजन्सको करिब २४ लाख ९३ हजार र नेपाल एसबिआईको ४४ लाख १२ हजार रुपैयाँले वितरणयोग्य मुनाफा फरक पर्ने देखिन्छ । 

ग) प्रतिसेयर आम्दानी, लाभांश क्षमता र मूल्य–आम्दानी अनुपातः लगानी निर्णयको मुख्य आधार मुनाफा र प्रतिसेयर आम्दानीको अन्योल सबैभन्दा पेचिलो देखिएको छ । आवधिक मुनाफालाई खुद मुनाफा मानेर प्रतिसेयर आम्दानीको गणना गर्ने हो भने लगानीकर्ताको लाभांश अपेक्षा र वास्तविक लाभांश भुक्तानीमा निकै ठूलो खाडल सिर्जना हुनेछ । किनभने आवधिक मुनाफाबाट विभिन्न नियामकीय कोषहरूको व्यवस्था गरिँदा वास्तवमा सेयरधनीहरूलाई लाभांशका रुपमा वितरण गर्न सकिने मुनाफा निकै कम हुनेछ । 

हालै प्रकाशित वित्तीय विवरणहरूमा २७ बैंकहरूले आवधिक मुनाफा र सिभिल बैंकले वितरणयोग्य मुनाफाका आधारमै इपिएस निकालेका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भने इपिएसलाई वार्षिकीकरणसमेत गरेन । आवधिक मुनाफाका आधारमा गणना गरिएको इपिएसले वित्तीय सूचकहरूमा सकारात्मक प्रभाव र वित्तीय अवस्था मजबुत देखिएको छ । तर लाभांश क्षमता सोहीअनुरुप नदेखिने हुँदा कतै लगानी निर्णयका लागि प्रयोग हुने इपिएससँगै सोही आधारमा गणना गरिने मूल्य–आम्दानी अनुपात र आम्दानी क्षमता अनुपात (अर्निङपावर रेसियो) समेत गलत हुने सम्भावना बलियो देखिएको छ । 

घ) नेटवर्थः अन्तिम मुनाफाअनुसार जगेडा कोषमा पनि फरक र सोको आधारमा गणना गरिने बैंकको र प्रति सेयर नेटवर्थसमेत प्रभावित हुनेछ । हालै बैंकहरूले प्रकाशित जगेडा कोषमा देखिएको अन्योल र असार मसान्तबाट असोज मसान्तसम्म आइपुग्दा उल्लेख्य मुनाफाका बाबजुद अर्बौं रुपैयाँले जगेडा कोष घटेको विवरण प्रस्तुत भएको छ (विस्तृत विवरणका लागि ‘बैंकहरूको जगेडा कोषः सुन्निएको कि मोटाएको’ मा पढ्न सकिन्छ) । यसको साथै जगेडा कोषमा आवधिक वा वितरणयोग्य मुनाफाको कताबाट रकम सारिने भन्ने अन्योल पनि देखिन्छ । 

भर्खरै प्रचलनमा आएको एनएफआरएसको लेखा विधि र लगानीकर्ताहरूले लगानी निर्णयमा प्रयोग गर्ने वित्तीय सूचक तथा लाभांशमा प्रभावको वास्तविक चित्र थाहा पाउन बैंकहरूको वार्षिक प्रतिवेदन कुर्नुको विकल्प रहन्न । विद्यमान अवस्थामा वितरणयोग्य मुनाफालाई आधार बनाएर प्रतिसेयर आम्दानी, मूल्य–आम्दानी अनुपात, इक्विटीमा प्रतिफल (आरओई), सम्पत्तिमा प्रतिफल (आरओए), आम्दानीक्षमता अनुपात (अर्निङ पावर) जस्ता सूचकहरूको विश्लेषण गर्नु बुद्धिमानी र सुरक्षित हुने देखिन्छ । 

लगानीकर्ताहरूबीच नयाँ लेखा विधिले सिर्जित अन्योला चिर्न सम्बन्धित निकाय वा नियामकले परिवर्तित व्यवस्था र ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरूका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्ने र मुख्य सूचकहरू इपिएस, पिई, आरओई, आरओएको गणना आवधिक मुनाफाका आधारमा नै गर्ने भए तापनि वितरणयोग्य मुनाफाका आधारमा हुने अवस्थासमेत त्रैमासिक विवरणमा प्रस्तुत गर्न निर्देश गर्न सकिन्छ । 

लगानीकर्ताहरूले पनि वितरणयोग्य मुनाफाका आधारमा आधारभूत वित्तीय सूचकहरूको गणना गरेर मात्र लगानी निर्णय गर्दा सुरक्षित हुने देखिन्छ । 

नेपाल समय अनलाइनमा सेयर किन्दा के मुनाफा मात्रै हेर्ने हाे त? शीर्षकमा २०७५ मंसिर १६ गते प्रकाशित https://nepalsamaya.com/news/7084