नेपालको बजार पुँजीकरण र सुधारको आवश्यकता

बजार पुँजीकरण र गणना

बजार पुँजीकरण भनेको धितोपत्र वा सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको कायम सेयरको रुपैयाँमा अभिव्यक्त प्रचलित कुल बजार मूल्य हो । सूचीकृत सबै कम्पनीको कुल बजार मूल्यको योगलाई सामान्यत: बजार पुँजीकरण भनिन्छ । यस हिसाबले सूचीकृत कम्पनीहरूको तत्कालको कुल बजार मूल्य नै बजार पुँजीकरण हो। यसले सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयरको माग र आपूर्ति, व्यवसाय, मुनाफा, जोखिमजस्ता पक्षहरूको विश्लेषणका आधारमा क्रेताले तिरेको वा तिर्न चाहेको प्रतिकित्ता सेयरको बजार मूल्य र सोका आधारमा बजारमा कम्पनीको मूल्यगत हिस्सा र प्रभावलाई अभिव्यक्त गर्छ ।

सामान्यत: कम्पनीको कायम सेयर कित्तालाई प्रतिकित्ता अन्तिम कारोबार मूल्यले गुणन गरेर कम्पनीको बजार पुँजीकरण निकालिन्छ । सूचीकृत कम्पनीको बजार पुँजीकरणलाई जोडेर समग्र सेयर बजारको पुँजीकरण निकालिन्छ । 

नेपाली पुँजीबजारको सन्दर्भमा सूचीकृत कम्पनीहरूको न्यूनतम १० कित्ता सेयरको कारोबार मूल्यका आधारमा कायम हुने प्रति एक कित्ताको मूल्यले कुल सेयर संख्यालाई गुणन गरेर पुँजीकरण निकालिन्छ । १० भन्दा कम कित्ता जतिसुकै मूल्यमा कारोबार भए पनि पुँजीकरण गणना प्रयोजनमा प्रयोग हुँदैन । उदाहरणका लागि नेपाल टेलिकमको सूचीकृत १५ करोड कित्ता सेयरलाई प्रतिकित्ता कारोबार मूल्य रु. ७ सय ३३ ले गुणन गर्दा आउने रु. १ खर्ब ९ अर्ब ९५ करोड नै नेपाल टेलिकमको बजार पुँजीकरण हो । सूचीकृत कम्पनीको सेयर मूल्य परिवर्तनसँगै बजार पुँजीकरण परिवर्तन हुन्छ । नयाँ कम्पनीहरू सूचीकृत भएको अवस्थामा पहिलो कारोबार दिनको अन्तिम कारोबार मूल्यले कम्पनी र बजार पुँजीकरणमा योगदान गर्छ । 

केही भ्रम र यथार्थता

प्राय: व्यक्तिले बजार मूल्यलाई नै कम्पनी तथा सेयर मूल्य मूल्यांकनको औजारका रूपमा लिने गरेका छन् । तर, सेयरको प्रचलित मूल्य उचित वा अनुचित अर्थात् सस्तो वा महँगो बजार मूल्यले मूल्यांकन गर्दैन । यस्तै बजार पुँजीकरणले सूचीकृत सेयरको बजार मूल्य र धितोपत्र बजारको मौद्रिक अवस्था बताए तापनि कति हुनुपर्ने, यथार्थ छ वा छैन केही बताउँदैन । बजार पुँजीकरणले कम्पनीको प्रचलित बजार मूल्य र सोका आधारमा सेयर बजारको मूल्यगत आकार मात्र जनाउँछ । 

बजार मूल्यका आधारमा सेयरधनीहरूको समृद्धि र सम्पत्ति पनि आंशिक सत्य मात्र हो । किनभने प्रचलित बजार मूल्यले केवल किनबेच भएको वा तत्कालीन अवस्थामा भएको कारोबारका आधारमा उक्त कम्पनीका सम्पूर्ण सेयरधनीहरूको सम्भावित सम्पत्ति अर्थात् स्वप्निल (भर्चुअल) सम्पत्तिलाई मात्र अभिव्यक्त गर्छ । उदाहरणको लागि नेपाल टेलिकमको सूचीकृत १५ करोड कित्ता सेयरको ठूलो हिस्सा कारोबारका लागि उपलब्ध छैन, तर सबै सेयरको मूल्य बजारको प्रचलित दरमा गणना हुँदा सबैभन्दा बढी पुँजीकरण भएको कम्पनी मान्नु कति यथार्थ लगानीकर्ता र अर्थविद्हरूका लागि विचारणीय हुनेछ । यस्तै कुनै कम्पनीको केही लाख कित्ता थप हुँदा आपूर्ति बहानामा बजार मूल्य प्रभावित हुने हाम्रो बजारमा तत्काल कायम मूल्यका आधारमा गणना गरिएको कम्पनीको पुँजीकरण र सेयरधनीको सम्पत्ति केवल क्षणिक हुन र यसले वास्तविक अवस्था व्यक्त गर्न सक्दैन । 

तैपनि बजार पुँजीकरण र प्रचलित बजार मूल्यलाई पूर्णत बेवास्ता पनि गर्न सकिँदैन । यसले सेयर बजारको तत्कालीन अवस्थालाई सतही रूपमा भए पनि देखाइरहेको हुन्छ ।

नेपालको बजार पुँजीकरण र केही प्रश्न

नेप्से परिसूचक १८८१ हुँदा २० खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बजार पुँजीकरण हाल १४ खर्ब ४८ अर्ब हाराहारी रहेको छ, जहाँ २०२ कम्पनीका ३ अर्ब ९४ करोड ५१ लाख ६ हजार ८ सय कित्ता सेयर सूचीकृत छन् । बजार पुँजीकरण र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात करिब ४८ प्रतिशत छ । नेपाल टेलिकमले नेतृत्व गर्दै आएको बजार पुँजीकरणका मुख्य दस कम्पनीहरूमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, नविल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर, एभरेस्ट, हिमालयन, एनआईसी एसिया र नेपाल एसबीआई बैंकबाहेक भर्खर सूचीकृत अप्पर तामाकोसी हाइड्रोपावर र नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स छन् ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने उत्पादन र सेवा उद्योगहरूको दरिलो उपस्थिति नभएको मात्र होइन, धितोपत्र धितोपत्र बजारका मुख्य औजार डिबेन्चर, बन्डको समेत उपस्थिति नभएको नेपाली पुँजीबजार विशुद्ध सेयर बजारका रूपमा रहँदै आएको छ । विश्व पुँजीबजारभन्दा फरक चरित्रको नेपाली पुँजीबजारमा बजार पुँजीकरणको गणनाको सामान्य सूत्रबाट गणना गरिएको बजार पुँजीकरणको तथ्यांक र अर्थतन्त्रसँगको सम्बन्ध कति स्वाभाविक भन्ने निम्न प्रश्नहरू उठेका छन्: 

१. मूल्यगत विभेद : अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विपरीत नेपालमा एउटै कम्पनीको संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरको कारोबार प्रक्रिया र मूल्यसमेत फरक हुन्छ । त्यसले सामान्य सूत्रअनुरूप प्रतिकित्ता कारोबार मूल्यले सूचीकृत सेयर संख्यालाई गुणन गरी बजार पुँजीकरण गणना गर्नु नै गलत हुनेछ । सूचीकृत कम्पनीको करिब ५५ प्रतिशत सेयर संस्थापक रहेको अवस्थामा सर्वसाधारण सेयरको केही कित्ताले सम्पूर्ण सेयरको यथार्थ मूल्यको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने मात्र होइन, संस्थापकमध्ये पनि निश्चित संस्थापक सेयर मात्र सहज कारोबरको विशेष व्यवस्था भएको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र नविल बैंकको सेयरको तीन थरी मूल्य कायम हुने अवस्था छ ।

२. बुकक्लोज र सूचीकरण : कम्पनीहरूले बोनस सेयर प्रस्ताव गरी बुक क्लोज गरेसँगै प्रचालित सेयरमूल्यमा प्रस्तावित बोनस दरअनुरूप मूल्य समायोजन गरिन्छ, तर सोही अनुपातमा सेयर संख्यामा समायोजन हुन नसक्दा बजार पुँजीकरण प्रभावित भएको देखिन्छ । बोनस सेयरसहित बुक क्लोज गरेका एनआईसी एसिया, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, एनएमबी, ग्लोबल आईएमई, सिटिन्स इन्टरनेसनल, हिमालयन, नेपाल एसबीआई, सिद्धार्थ बैंकका साथै निर्धन लघुवित्तजस्ता कम्पनीहरूको मूल्य समायोजनसँगै सूचीकृत सेयर संख्या समायोजन नहुँदा बजार पुँजीकरण फरक परेको आशंका गरिएको छ । उदाहरणका लागि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको १८ प्रतिशत बोनस सेयरको बुक क्लोजसँगै बजार मूल्य ६ सय ८१ बाट ५ सय ७७ रुपैयाँमा समायोजन गरिएसँगै सूचीकृत सेयर संख्या समायोजन नहुँदा बैंकको पुँजीकरण करिब १० अर्बभन्दा बढीले प्रभावित भएको अनुमान गरिएको छ ।

३. समन्वयको अभाव : कम्पनीहरूको कायम यथार्थ सेयर संख्या र सूचीकृत सेयर संख्याबीच समेत केही फरक देखिएको छ । उदाहरणका लागि नेप्सेको तथ्यांकअनुसार मेगा बैंक नेपालको १० करोड ४८ लाख ९३ हजार ९ सय ७१ किता सूचीकृत छ, जबकि कम्पनीका अनुसार १० करोड २८ लाख ५५ हजार २ सय ७० कितामात्र सेयर कायम छ । फरक २० लाखभन्दा बढी कित्ताको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार पनि बजार पुँजीकरण ३४ करोड ६५ लाखले फरक पर्ने देखिन्छ । यस्ता उदाहरण अन्य केही कम्पनीहरूमा पनि पाउन सकिन्छ ।

सुधारका उपाय

लगानीकर्ताहरूको लगानी निर्णय मात्र होइन, सेयर बजारको आकार र अर्थतन्त्रसँगको सम्बन्धसमेत परिभाषित हुने बजार पुँजीकरणको तथ्यांक शुद्ध र यथार्थ हुनु अति जरुरी छ । गलत तथ्यांकका आधारमा गरिने लगानी वा नीतिगत निर्णयहरूको परिणाम गलत नै हुनेछ ।

१. सेयरको मूल्यगत भिन्नताले सिर्जना गरेको गलत पुँजीकरणलाई सुधार गर्न सबैभन्दा उत्तम विकल्प अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुरूप संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरको एउटै मूल्य कायम गर्नु हुनेछ । मूल्यगत भिन्नता कायम नै रहने अवस्थामा कम्पनीमा कायम संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरको हिस्साअनुसार फरक मूल्यमा पुँजीकरणको गणना गरेर बजार पुँजीकरण निकालिनुपर्छ ।

२. बुकक्लोज र सूचीकरण बीचमा हुने सेयर संख्याको फरकबाट बजार पुँजीकरणमा प्रभाव पर्न नदिन कम्पनीको साधारण सभाले बोनस सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि मात्र मूल्य र सेयर संख्या एकै पटक समायोजन गरिनुपर्छ । होइन भने प्रस्तावित बोनस सेयरको आधारमा मूल्यसँगसँगै सूचीकृत सेयर संख्या पनि समायोजन गरिनुपर्छ । विकल्पमा सूचीकरण प्रक्रियामा रहेको सेयर संख्यालाई अलग्गै उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

३. कम्पनीमा कायम र सूचीकृत सेयर संख्याको फरकबाट बजार पुँजीकरणमा पार्ने प्रभाव नगण्य भए तापनि कम्पनीले बोनस वा हकप्रद सूचीकरण गर्दा यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने र सोही आधारमा नेप्सेले उक्त कम्पनीको सूचीकृत सेयर संख्या कायम गरी तथ्यांकमा एकरूपता ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।

४. कुल बजार पुँजीकरणमा सुधारका लागि हाल प्रचलित न्यूनतम कित्ताको आधारमा पुँजीकरण गणना विधिमा नै परिमार्जन गरी दैनिक वा साप्ताहिक वा निश्चित प्रतिशत सेयरको कारोबारबाट कायम हुने औसत मूल्यका आधारमा कम्पनीको पुँजीकरण गणना गर्ने विकल्प रहन्छ । अर्को विकल्प कारोबारका लागि उपलब्ध फ्लोटेड सेयरका आधारमा दैनिक बजार पुँजीकरण गणना र सार्वजनिक गर्ने तथा कुल बजार पुँजीकरण केवल मासिक वा साप्ताहिक रुपमा सार्वजनिक गर्न सकिन्छ ।

बजार पुँजीकरणको सोझो सम्बन्ध सूचीकृत कम्पनी, सूचीकृत पहिलो दिनको अन्तिम कारोबार मूल्य, सेयर संख्या र मूल्यसँग हुन्छ । आधाभन्दा बढी सेयरको फरक मूल्य र कम्पनीको यथार्थभन्दा फरक सेयर संख्याको आधारमा गणना गरिएको बजार पुँजीकरणका आधारमा सेयरधनीको सम्पत्ति र अर्थतन्त्रमा पुँजीबजारको हिस्सा सम्बन्धी तथ्यांक सही मान्ने आधार देखिन्न । सेयर बजारको दीर्घकालीन विकास र बजार पुँजीकरणको यथार्थ जानकारी लागि तथ्यांकमा शुद्धीकरण र गणना विधिमा सुधार अपरिहार्य छ ।

काराेवार दैनिकमा २०७५ माघ ६ गते प्रकाशित
https://karobardaily.com/news/idea/15315

त्रैमासिक वित्तीय विवरण : शुद्धता र पारदर्शिता

नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १ सय ९९ कम्पनी सूचीकृत छन् र अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार ती कम्पनीहरूमा करिब १२ लाख नागरिकले लगानी गरेका छन् । यसरी लगानी गर्नेमध्ये सञ्चालकका रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने ५ देखि ७ जनाको मात्र व्यावसायिक र वित्तीय सूचनामा पहुँच हुन्छ भने अत्यधिक लगानीकर्ताहरूले कम्पनीको व्यावसायिक अवस्था, मुनाफा, लाभांश क्षमताजस्ता व्यावसायिक तथा वित्तीय विवरणको सूचना तथा जानकारी पाउने पहिलो आधार भनेको त्रैमासिक विवरण र त्यसपछि वार्षिक साधारण सभा अनि वार्षिक प्रतिवेदन हो । तर, लगानी व्यवस्थापनका हिसाबले वार्षिक मूल्यांकन निकै ढिलो र जोखिमपूर्ण हुनसक्छ ।नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १ सय ९९ कम्पनी सूचीकृत छन् र अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार ती कम्पनीहरूमा करिब १२ लाख नागरिकले लगानी गरेका छन् । 

यसरी लगानी गर्नेमध्ये सञ्चालकका रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने ५ देखि ७ जनाको मात्र व्यावसायिक र वित्तीय सूचनामा पहुँच हुन्छ भने अत्यधिक लगानीकर्ताहरूले कम्पनीको व्यावसायिक अवस्था, मुनाफा, लाभांश क्षमताजस्ता व्यावसायिक तथा वित्तीय विवरणको सूचना तथा जानकारी पाउने पहिलो आधार भनेको त्रैमासिक विवरण र त्यसपछि वार्षिक साधारण सभा अनि वार्षिक प्रतिवेदन हो । तर, लगानी व्यवस्थापनका हिसाबले वार्षिक मूल्यांकन निकै ढिलो र जोखिमपूर्ण हुनसक्छ ।लगानीको जोखिम व्यवस्थापन तथा लगानीकर्ताको सुसूचित हुन पाउने अधिकार स्वरुप ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३’ को नियम २६ मा त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा तोकिएको सूचना उपलब्ध गराउनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सूचना प्रवाहसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को अनुसूची १४ मा उल्लिखित विवरण सो त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको ३० दिनभित्र बोर्डसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदन राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । अनुसूची १४ अनुसार,

1. सूचीकृत कम्पनीले गत वर्ष र यस वर्षको सोही अवधिको तुलनात्मक विवरण सम्बन्धित पक्षहरू बीच भएको कारोबारसम्बन्धी विवरणसमेत खुलाएर त्रैमासिक अवधिको वासलात, नाफा–नोक्सानसम्बन्धी विवरण, न्यूनतम रूपमा प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू : जस्तै प्रतिसेयर आम्दानी, मूल्य आम्दानी अनुपात, प्रतिसेयर नेटवर्थ, प्रतिसेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य, तरलता अनुपातसहितको वित्तीय विवरण ।
2. यसका साथै क) त्रैमासिक अवधिमा संस्थाको मौज्दात, आम्दानी र तरलतामा कुनै परिवर्तन भएको भए सोको प्रमुख कारण, ख) आगामी अवधिको व्यावसायिक योजना, ग) विगतको अनुभवबाट संस्थाको मौज्दात, नाफा वा नगद प्रवाहमा तात्विक असर पार्न सक्ने घटना, अवस्था आदि भएमा सोको विवरणसहितको व्यवस्थापकीय विश्लेषण ।
3. त्रैमासिक अवधिमा संस्थाले वा संस्थाको विरुद्ध मुद्दा दायर भएको भए, संस्थापक वा सञ्चालकले वा संस्थापक वा संचालक विरुद्धमा प्रचलित नियमको अवज्ञा वा फौज्दारी अपराध गरेको सम्बन्धमा कुनै मुद्दा दायर गरेको वा भएको भए, र संस्थापक वा संचालक विरुद्ध आर्थिक अपराध गरेको सम्बन्धमा कुनै मुद्दा दायर भएको भए दायर भएको मुद्दा, मिति, विषय र सम्भाव्य कानुनी उपचारसम्बन्धी विवरण समावेश गरिएको कानुनी कारबाही सम्बन्धी विवरण ।
4. सेयर कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थापनको धारणा, त्रैमासिक अवधिको अधिकतम, न्यूनतम, अन्तिम मूल्य, कारोबार भएको कुल दिन तथा कारोबार संख्यासहितको सेयर कारोबार सम्बन्धी विश्लेषण ।
5. संस्थाले वहन गर्नुपरेको आन्तरिक तथा बाह्य समस्या र ती समस्या समाधानको व्यवस्थापकीय रणनीति ।
6. संस्थागत सुशासन अभिवृद्धिका लागि व्यवस्थापनद्वारा चालिएका कदमहरूको विवरण ।
7. उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरू सत्य, तथ्य र पूर्ण भएको र लगानीकर्ताहरूलाई सूसुचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारीहरू लुकाइएको छैन भन्ने अध्यक्ष वा कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषण ।

प्रवाहित सूचनाको सत्यता, एकरुपता र पर्याप्तता

उल्लेखित कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रकाशित एवम् संस्थाका कार्यकारी व्यक्तिको सूचनाप्रतिको जिम्मेवारी र सत्यताको उद्घोषका बाबजुद, प्रकाशित त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रति लगानीकर्ताहरू विश्वस्त हुन नसकेको मात्र होइन, लगानी निर्णयका लागि अपुरो र अपर्याप्त महसुस गरिएको छ । हुनत त्रैमासिक वित्तीय विवरण अपरिष्कृत हुनुका साथै सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय तथा वाह्य लेखापरीक्षकको निर्देशनको आधारमा उल्लेखित विवरणफरक पर्न सक्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर त्यस्तो परिवर्तन कतिसम्म भन्ने मूल कुरा हो । यसका लागि निम्न बुँदाहरूमा ध्यानदिन जरुरी छ :

1. बैंकहरूको आव ७३/७४ को चौथो त्रैमासिक विवरण र आव ७४/७५ को पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण मात्र हेर्ने हो भने पनि जगेडाकोषमा देखिएको उथलपुथलले प्रस्तुत विवरणको विश्वसनियतामा ठूलो प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । असोज मसान्तको वित्तीय विवरणअनुसार नेपाल, कृषि, प्रभु र सिटिजन्सको जगेडा कोष असार मसान्तभन्दा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले घटेको छ, जबकि बैंकहरूले प्रथम त्रैमासमा करोडौं कमाए छन् । नेपाल बैंकले एफपिओको प्रिमियमबाट थप ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम कमाए पनि एकै त्रैमासमा ४.४७ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । उक्त अवधिमा प्राय: बैंक नाफामा रहँदा र एनएमबीबाहेक अरूले लाभांश वितरण नगर्दा पनि १७ बैंकहरूको जगेडा कोष गत असारमसान्तको भन्दा घटेको छ ।
2. सरकार र नियामकीय व्यवस्थाअनुरूप बैंकहरूले आव ७४/७५ का चौथो त्रैमासदेखिका वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय लेखामान (एनएफआरएस) विधिबाट तयारी र प्रकाशित गरेसँगै चुक्ता पुँजी, डिवेन्चर, ब्याज तथा कमिसन शुल्क आम्दानी, सम्पत्तिको मूल्यांकन र लेखांकनजस्ता पक्षहरूमा लेखा विधिमा परिवर्तन ल्याएसँगै चुक्ता पुँजी, डिबेन्चर, ऋण, आम्दानीहरूमा फरक देखियो तर बैंकहरूले त्यसको प्रक्रिया, प्रभाव, थप स्पष्टीकरण उल्लेख गर्नसमेत आवश्यक ठानेनन् । उदाहरणका लागि कृषि विकास र एभरेस्ट बैंकले अग्राधिकार सेयरका कारण चुक्ता पुँजी बढेको र अग्राधिकार सेयर संख्यासमेत उल्लेख गरेनन् ।
3. बैंकहरूले न त उल्लेख्य रूपमा जगेडा कोष बढ्दा कसरी बढ्यो बताए, न त अर्बौंले घट्दा नै कारण बताउन आवश्यक ठाने ।
4. एउटै लेखा विधि अपनाएका सूचीकृत २८ वाणिज्य बैंकहरूमध्ये नेपाल एसबीआई र सिटिजन्स बैंकले कुल विस्तृत आयबाट र अन्यले अवधिको खुद मुनाफबाट नियामकीय समायोजन गरी वितरणयोग्य मुनाफा प्रस्तुत गरे जसले एकरूपताको समस्या झल्काएको छ ।
5. कृषि विकास, एभरेस्ट नियमानुसारका वित्तीय अनुपातहरू प्रकाशित गरेनन् भने नेपाल बैंकले नियामावलीअनुसारको कुनै पनि जानकारी नभएको केवल नेपाल राष्ट्र बैंकको खाकाअनुसारको वित्तीय विवरणमात्र प्रकाशित गर्यो । कृषि विकासले भने पछि भूल सुधारसहितको पूरक जानकारी प्रकाशित गरेको थियो ।सुशासित र नियमन गरिएको बैंकहरूको त्रैमासिक विवरणहरूसमेत शंकास्पद र अस्पष्ट हुँदा भएको अवस्थामा नियामक नभएको जलविद्युत्, होटल, उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरूको त्रैमासिक विवरणको विश्वसनियतामा प्रश्न उठनु स्वभाविक हुनसक्छ । तर विडम्वना, आजसम्म त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा उल्लेखित सूचना, वित्तीय विवरण तथा उद्घोष र पर्याप्ताका सम्बन्धमा न कसैले ध्यान दियो न गलत वा अपर्याप्त सूचनाका लागि धितोपत्र बोर्डले भने कुनै बैंकहरू वा कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको वा कारबाही गरेको जानकारी भने छैन । लगानीकर्ताहरूको विचारमा जलविद्युत्, उत्पादन, क्षेत्रका कम्पनीहरूले प्रकाशित विवरणअनुसार न कम्पनी न सम्भावित मुनाफा र दायित्व स्पष्ट हुने अवस्थासमेत रहन्न ।

सुधार र शुद्धीकरण

लगानीकर्तालाई सुसूचित गर्दै लगानी निर्णयमा यथार्थमा नै सघाउने हो भने सबैभन्दा पहिले प्रकाशित हुने विवरण शुद्ध र सत्यतथ्य हुनु अपरिहार्य हुन्छ र यसमा कम्पनीले उक्त त्रैमासको व्यावसायिक र वित्तीय अवस्थाको यथार्थ विवरण, लेखाजोखाका साथै आगामी दिनको दिशानिर्देश गर्न सक्ने पर्याप्त सूचनाहरूसमेत समावेश गरिनुपर्छ । त्रैमासिक विवरणहरूलाई सरल, स्पष्ट, एकरूपता र पारदर्शी बनाउन नियामकीय निकायहरूबीच समन्वय, कानुनी व्यवस्थाका साथै निम्नसु्धार आवश्यक देखिन्छ :

1. अहिले प्रकाशित भइरहेका त्रैमासिक विवरणहरूको पुनरावलोकन गरी बैंकिङ, विमा, जलविद्युत्, होटल, उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरूको व्यावसायिक प्रकृतिका आधारमा लगानीकर्ताहरूले लगानी निर्णय गर्दा अत्यावश्यक सूचना तथा जानकारीको अध्ययन गरी आवश्यक विवरण र सूचना समावेश गर्ने ।
2. छुट्टै नियामक भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमाहरूको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति र धितोपत्र बोर्डले संयुक्त रूपमा त्रैमासिक विवरणको खाका तयार गरी तुलनायोग्य, एकरूपता, शुद्धता ल्याउने । नियामक नभएको अवस्थामा बोर्डले पुनरावलोकन र एकरूपता कायम गर्न पहल गर्ने ।
3. सेयरधनीको तत्कालीन सम्पत्ति र दायित्व, मुनाफा र लाभांश जस्ता कुरामा स्पष्ट बुझिने गरी वित्तीय अनुपातहरूमा प्रतिसेयर आम्दानी, वितरणयोग्य प्रतिसेयर आम्दानी, मूल्य आम्दानी अनुपात, प्रतिसेयर नेटवर्थ, प्रति सेयर इक्विटीमा प्रतिफल (आरओई), प्रतिसेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य, प्रतिसेयर सम्पत्तिमा प्रतिफल (आरओए) र तरलता अनुपातसहितको वित्तीय विवरण । हाल नेटवर्थ, आरओइ, आरओए, स्प्रेड, जस्ता विवरण प्रकाशित हुन छोडेको छ ।
4. बैंकहरूको प्रफिट सेगमेन्ट भौगोलिक वा व्यवसायको क्षेत्र निक्र्योल गरी एकरूपता कायम गर्ने ।
5. लगानीका दृष्टिकोणले सबैभन्दा महŒवपूर्ण व्यवस्थापकीय विश्लेषणमा गत त्रैमासको व्यवसाय, मुनाफा र प्रतिफलको लेखाजोखाका साथै आगामी त्रैमासको व्यावसायिक अवस्था, सम्भावित मुनाफा र लगानीमा प्रतिफल अनिवार्य उल्लेख गराउने । यसमा क) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि निक्षेप र कर्जा, खुद मुनाफा र वितरणयोग्य मुनाफा, लाभांश क्षमता, ख) विमानहरूका लागि थप बिमा लेखको बिक्री र आर्जन, ग) जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई आयोजनाको त्रैमासिक इनर्जी उत्पादन क्षमता, उत्पादन र बिक्रीसम्बन्धी जानकारीका साथै मुख्य आयोजनाको लाइसेन्स अवधि, सहायक कम्पनीहरूको जडित क्षमता र लगानी, घ) होटलहरूलाई अकुपेन्सीजस्ता विवरणहरू स्पष्ट उल्लेख गर्न लगाउने ।
6. कम्पनीहरूले कानुनी तथा अन्य कारण हुन सक्ने अतिरिक्त मुनाफा र सम्भावित दायित्व स्पष्ट उल्लेख गराउने । जस्तै, केही कम्पनीले विगतको करसम्बन्धी मुदा, ठूला काउन्टर ग्यारेन्टी, ह्याकिङको कुरा उल्लेख गरेको देखिंदैन, तर त्यसले आर्थिक दायित्व सिर्जना भएको देखिन्छ ।लगानी निर्णयका लागि आवश्यक सम्पूर्ण आधारभूत वित्तीय विवरणहरूको अभावमा गरिने विश्लेषण पनि अपुरो र गलत हुने सम्भावना उच्च रहन्छ र यसले कम्पनीको व्यावसायिक अवस्थाका कारण निम्तिने जोखिमभन्दा बढी जोखिम निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ ।

लगानीकर्ताहरूको लगानी निर्णयमा सघाउन मात्र होइन, सूचनाका आधारमा हुन सक्ने गलत निर्णयको जोखिम घटाउनसमेत त्रैमासिक विवरण शुद्ध र सत्यतथ्य हुनैपर्छ । यसमा पहिलो जिम्मेवारी कम्पनी र लगानीकर्ता हित संरक्षकका रूपमा धितोपत्र बोर्डको समेत उत्तिकै जिम्मेवारी रहन्छ ।

२०७५ पुस २२ गते काराेवार दैनिकमा प्रकाशित
https://karobardaily.com/news/idea/14776