सरकारले आव २०७७-७८ को बजेटको सिद्धान्त प्राथमिकता अनि नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा २०७७ जेठ १५ गते १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको ‘संघीय बजेट’ प्रस्तुत गर्दै आगामी कार्यदिशा, नीति र बजेटको दायरा तय गरेको छ । कोभिड–१९ बाट बच्न लकडाउन भन्दै आर्थिक क्रियाकलाप बन्द भएको ६६ औं दिनमा लकडाउन कहिले र कसरी खुल्छ ? वास्तविक असर कस्तो र कति पर्छ ? कसरी सहज अवस्थामा फर्कने ? भन्ने अनिश्चितता र अन्योलताबीच प्रस्तुत बजेटले केही क्षेत्रमा कर छुट र सहुलियतसँगै स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारी प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ । पुँजीबजारका सन्दर्भमा पुनर्लिखित पुरानै कार्यक्रमबाहेक उल्लेखनीय नदेखिएको अवस्थामा ती कार्यहरू सम्पन्न गरिदिए पनि खुसी मान्नुपर्ने अवस्था छ ।
सरकार, बजेट र पुँजीबजार
सुरुदेखि नै पुँजीबजारलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आधार बताउँदै सेयरबाट समृद्धिको ढोका खोल्ने सरकारको कुरा तेस्रो बजेट पढ्दै गर्दा नारामै सीमित हुने देखिन्छ । हुन त यही सरकारका पालामा पुँजीबजारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को समाधान, भारित औसत लागत गणना, अर्धस्वचालित नै भए पनि अनलाइन कारोबार, सीआस्बाजस्ता केही राम्रा काम भए, तर पुँजीबजारको बृहत्तर विकासका लागि ती प्रयास अपर्याप्त र अधकल्चा मात्र होइन, कतिपय कदम द्वन्द्व र असहजताको कारक बन्न पुगे । विषम अवस्थामा सरकारबाट प्रस्तुत आव २०७७-७८ को बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले देशमा पुँजीबजार र लगानीकर्ता छन्, राज्यले केही भए पनि अभिभावकत्व लिनुपर्छ भन्ने बिर्सिएर गैरजिम्मेवार बनेको आभास दिएको छ । समेटिएका केही कार्यक्रमसमेत उल्लेखनीय छैनन्, केवल औपचारिकताका लागि पुरानै कार्यक्रमहरू पुनः प्रस्तुत गरिएका छन् ।
आव २०७७-७८ को नीति तथा कार्यक्रममा २७६ बुँदा समावेश हुँदा पुँजीबजारले एक शब्दको ठाउँ पाएन, बरु बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा, क) बिमा तथा पुँजीबजारको दिगो विकासका लागि संस्थागत र प्रणाली सुधारमा जोड दिइने, ख) लगानीका नयाँ र वैकल्पिक वित्तीय उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउन प्रोत्साहित गरिने, ग) लगानीको वातावरणलाई थप सहज तुल्याई नेपाललाई प्रतिस्पर्धात्मक लगानी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गरिन उल्लेख छ ।
बजेटको बुँदा १३ मा नीतिगत र प्रणालीगत सुधारमार्फत पुँजीबजारको दायरा फराकिलो बनाइने उल्लेख छ ।
यस्तै बुँदा १५४ मा पुँजीबजारको दायरा विस्तार गरी
क) ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार सुरु गरिने,
ख) नेपाल स्टक एक्सचेन्जले दोस्रो बजार कारोबारलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाइने,
ग) पुँजीबजारमा संस्थागत लगानी अभिवृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्ष स्टक डिलर सञ्चालनमा ल्याइने,
घ) वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने, र
ङ) धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सीडीएस एन्ड क्लियरिङको संरचनात्मक सुधार गरिने उल्लेख छ ।
समेटिएका अधिकांश विषयवस्तु गत वर्षको बजेटमा नै सम्बोधन भई सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका छन्, जसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सके,
समेटिएका अधिकांश विषयवस्तु गत वर्षको बजेटमा नै सम्बोधन भई सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका छन्, जसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सके,
क) ऋणपत्रको बजार विस्तारको कुरा विगतदेखि उठ्दै आए पनि आजसम्म व्यावहारिक समाधान हुन सकेको छैन । पूर्वाधार र कानुनी अड्चन विद्यमान छन् । सरकारले भनेअनुसार गरे वैकल्पिक र न्यून जोखिमसहितको लगानी औजारको उपलब्धताले बजार केही विस्तार हुनेछ । दुर्भाग्य बजेटबाट मात्र समाधान हुनेसक्ने ऋणपत्रकाे मूल समस्या संस्थागत र व्यक्तिगतकाे ब्याजकरकाे समस्या नै समाधान गरेरन् । मुख्य समस्या समाधान नभइ अरू जति नै प्रयास गर्दा पनि ऋणपत्रकाे व्यवहारिक काराेवार हुन गाह्रै हुनेछ ।
ख) दोस्रो बजारको कारोबारलाई पूर्ण विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाउने भनेर सरकार र नेप्सेले विगतमा भूटो बोल्दै अर्धस्वचालितलाई पूर्ण स्वचालित भनेको अप्रत्यक्षत स्विकारेको छ । यदि लगानीकर्ताहरूको भनेजस्तो भौतिक उपस्थितिबिना विश्वसनीय, सहज र सुलभ तरिकाले कारोबार र राफसाफ विद्युतीय माध्यमले हुने पूर्ण स्वचालित (अटोमेटिक) र पूर्ण कारोबार (कम्प्लिट) प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइयो भने पक्कै कारोबारमा सहजता र पहुँच विस्तार हुनेछ । होइन, विद्युतीय माध्यमबाट भन्दै तेस्रो पक्ष (भुक्तानी प्रणाली) को सहभागी गराउने अनि धरौटी व्यवस्थाको परिवर्तन नभए तात्विक अन्तर नआउन सक्छ ।
ग) स्टक डिलरका रूपमा काम गर्न नागरिक लगानी कोषले सहायक कम्पनी स्थापना गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । यसले आपूर्ति सन्तुलनमा केही सघाए पनि तात्विक लाभ हुनेछैन ।
घ) जहाँसम्म वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनको कुरा छ, यो पुरानै र नियामक कहाँ अल्झिएको विषय हो । यसले केहीलाई वैकल्पिक लगानीको अवसर र बजार फराकिलो होला, तर सेयर लगानीकर्तालाई फाइदा नहुन सक्छ ।
ङ) धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सीडीएस एन्ड क्लियरिङको संरचनात्मक सुधार पनि विगतकै अधुरो काम हो । केही काम अगाडि बढे पनि उल्लेखनीय नतिजा देखिएको छैन । नियामक बोर्डकै संस्थागत क्षमता कमजोर हुँदा पुँजीबजारप्रति राज्यले वक्रदृष्टि राख्दै अपमान गर्दै आएकोे छ । आमलगानीकर्ताको शुद्ध, यथार्थ र पर्याप्त सूचनाका लागि चहार्दै हिँड्ने बाध्यतासँगै सूचनामा विशेष पहुँचको दुरुपयोग गर्दै मूल्यान्तरको अनैतिक खेल रोकिएको छैन । बोर्ड मात्रै बलियो भए पनि लगानी, कारोबार र बजार शुद्धीकरणमा मद्दत पुग्ने र लगानीकर्ताहरूले अभिभावकत्वको महसुस गर्नेछन् ।
यसबाहेक बजेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जलाई प्रोत्साहन गरिने, बाह्य पुँजी परिचालनलाई प्रोत्साहित गरिने, लघु वित्त संस्थाहरूको सञ्चालन दक्षता अभिवृद्धि गरी कर्जाको ब्याजदर यथार्थपरक बनाइने, नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याएर विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको लागत घटाउने, नेपालको क्रेडिट रेटिङ कार्य आगामी ६ महिनाभित्र सम्पन्न गरिने, बिमाको दायरा विस्तार गरिने, बिमा दाबी व्यवस्थालाई सहज र सरल बनाई तोकिएको समयभित्र भुक्तानी सुनिश्चित गरिने, कृषि र लघु उद्यम व्यवसायमा बिमाको पहुँच अभिवृद्धि गरिने जस्ता कुरा समेटिएका छन् ।
नियामकको सिफारिस र सरोकारवालाहरूको व्यापक दबाबका बाबजुद करको व्यावहारिक समाधानमा अनिच्छुक सरकारबाट उल्लिखित कार्य हुनेमा आशा त गर्न सकिन्छ तर ढुक्क हुन सकिन्न । समेटिएका कार्यक्रमहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन भए धितोपत्र बजारमा सुधार र केही सहजता हुनेछ ।
आशाबीचको निराशा
अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र लकडाउनबाट प्रभावित भएको र सबै उद्योग, व्यवसायी र नागरिक आर्थिक कठिनाइको चपेटामा परेको विषम अवस्थामा सेयरबजार अछुतो रहने कुरै भएन । एकातिर अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असरसँगै सूचीकृत कम्पनीहरूको व्यवसाय र मुनाफा अनि अर्कातिर बजार मूल्यको दोहोरो मार खेप्ने लगानीकर्ताहरू बजेटबाट कम्तीमा
क) सूचीकृत कम्पनीहरूको सञ्चालन र पुनरुत्थानका लागि सहुलियत,
ख) सेयरधारण अवधिको आधारमा फरक दरमा कर,
ग) लाभकरको अन्योलताको निरुपण र
घ) लाभांश करमा पुनरावलोकन हुने आशामा थिए ।
हुन पनि लगानीकर्ताहरूसँगै नियामक र अन्य सरोकारवालाहरूले समेत करको अन्योलता र अवधिको आधारमा फरक दरमा करका लागि वकालत गरेको अवस्थामा अरू केही नभए पनि राज्यलाई कुनै आर्थिक भार नपर्ने अनि अन्तिम भनिँदै आएको तर अन्योलपूर्ण लाभकरलाई कानुनतः अन्तिम बनाइनेमा लगानीकर्ताहरू निकै आशावादी थिए । यस्तै पुँजीबजारमा उच्च सट्टेबाजी हुनुहुन्न भनेर नथाक्ने अर्थमन्त्रीले कम्तीमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीमा फरक दरमा लाभकर लगाएर सट्टेबाजीलाई निरुत्साहित गर्ने झिनो आशा गरिएको थियो ।
सरकारको निर्देशनमा लकडाउनसँगै बन्द सेयर बजारका कतिपय लगानीकर्ता सरकारबाट राहत र अनेक अपेक्षा राखेको (जसमध्ये केही बजेटले नभइ माैद्रिक नीति/केन्द्रिय बैंक र धिताेपत्र बाेर्डले गर्नुपर्ने) अवस्थामा बजेट र आर्थिक विधेयकबाट मात्रै समाधान हुनसक्ने करको करकर निरुपण हुनेमा विश्वस्त थिए । तर, बिना आर्थिक भार अग्रिम कट्टी हुँदै आएको लाभकरलाई अन्तिम बनाएर करको एउटा भए पनि करकर हटाउँदै लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढाउने प्रयाससमेत नहुनु निकै दुःखद छ । सरकारले लगानीकर्ताहरूको आवाज मात्र होइन, नियामकको सिफारिस समेत अनदेखि गर्नुले पुँजीबजारका सरोकारावालाहरू ‘मर्नु न नबाँच्नु’को अधमरो अवस्थामा पुगेका छन् ।
सरकारको निर्देशनमा लकडाउनसँगै बन्द सेयर बजारका कतिपय लगानीकर्ता सरकारबाट राहत र अनेक अपेक्षा राखेको (जसमध्ये केही बजेटले नभइ माैद्रिक नीति/केन्द्रिय बैंक र धिताेपत्र बाेर्डले गर्नुपर्ने) अवस्थामा बजेट र आर्थिक विधेयकबाट मात्रै समाधान हुनसक्ने करको करकर निरुपण हुनेमा विश्वस्त थिए । तर, बिना आर्थिक भार अग्रिम कट्टी हुँदै आएको लाभकरलाई अन्तिम बनाएर करको एउटा भए पनि करकर हटाउँदै लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढाउने प्रयाससमेत नहुनु निकै दुःखद छ । सरकारले लगानीकर्ताहरूको आवाज मात्र होइन, नियामकको सिफारिस समेत अनदेखि गर्नुले पुँजीबजारका सरोकारावालाहरू ‘मर्नु न नबाँच्नु’को अधमरो अवस्थामा पुगेका छन् ।
खेतीमा सुधार कि खेत बेच्ने ?
चालू आवको एक त्रैमास आर्थिक गतिविधि ठप्प अनि राज्यकै निर्देशनमा धेरै व्यावसायिक घाटा बेहोर्न बाध्य सूचीकृत केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नकारात्मक वितरणयोग्य मुनाफाबाट अन्योलग्रस्त लगानीकर्ताहरूलाई बजेटले झन् निराश बनाएको छ । विश्वव्यापी र राज्यसिर्जित परिस्थितिका कारण अप्ठेरोमा रहेका लगानीकर्ताहरूसँग
चालू आवको एक त्रैमास आर्थिक गतिविधि ठप्प अनि राज्यकै निर्देशनमा धेरै व्यावसायिक घाटा बेहोर्न बाध्य सूचीकृत केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नकारात्मक वितरणयोग्य मुनाफाबाट अन्योलग्रस्त लगानीकर्ताहरूलाई बजेटले झन् निराश बनाएको छ । विश्वव्यापी र राज्यसिर्जित परिस्थितिका कारण अप्ठेरोमा रहेका लगानीकर्ताहरूसँग
क) लगानी गरेका कम्पनी, व्यवसाय र मुनाफा, लाभांश क्षमताको पुनरावलोकन गर्दै सकेसम्म जोखिम लिने,
ख) कारोबारीबाट लगानीकर्ता हुँदै सेयरधनी बन्ने,
ग) लकडाउनले बढी प्रभावितबाट कम प्रभावित क्षेत्र वा कम्पनीमा लगानी सार्ने, र
घ) घाटामै सम्पत्ति बेच्ने विकल्प त उपलब्ध छन् ।
तर, जोखिम व्यवस्थापनका लागि घाटामा सेयर बेच्ने विकल्पमा जाँदा समेत लगानीको सिद्धान्त, मेहनत, सम्भावना र अवसरगत लागतमा पनि ध्यान दिनैपर्छ । धितोपत्रमा लगानी अत्यधिक जोखिमपूर्ण हुन्छ र क्षमताले भ्याउनेसम्म मात्र जोखिम लिनुपर्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि काबुबाहिरको परिस्थितिमा विशेष चनाखो हुनैपर्छ । सरकार वा बजारको रिसमा मेहनतपूर्वक जोडेको सेयर सम्पत्ति घाटामा बेचेर हिँड्ने वा थप मेहनत र धैर्य गर्ने ? किसानकै उदाहरण लिऊँ, खेतमा कुनै वर्ष सोचेजति धान फलेन भनेर किसानले घाटामा खेत नबेचेर बरु मलखाद, बीउबिजन, सिँचाइमा थप ध्यान दिएजस्तै लगानीकर्ताहरूले पनि कम्पनीको व्यवसाय र मुनाफा वृद्धिमा सहकार्य गर्नु बढी बुद्धिमानी हुन सक्छ कि ? विशेष परिस्थितिमा लगानी र कारोबारमा पनि विशेष रणनीति नै आवश्यक पर्न सक्छ । जेजस्तो भए पनि नआत्तिऊँ, निराशाका बीच सहज परिस्थितिको आशा गरौं ।
काराेवार दैनिकमा २०७७ जेठ १८ गते प्रकाशित, https://www.karobardaily.com/news/idea/32459
