Sunday, January 28, 2018

सेयर किनबेच बुकक्लोज अगाडि वा पछाडि र मूल्य प्रभाव

धितोपत्र बजारमा सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक सेयर निष्काशन गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीका सेयरहरू किनबेचसँगै सेयरधनीहरू परिवर्तन भइरहन्छन् । यसले कम्पनीले दिने लाभांश कसले पाउने र निर्णय प्रक्रियामा कहिलेसम्मकालाई कसरी सहभागी गराउने निक्र्यौल गर्न कठिनाइ हुन्छ । कम्पनीले नियमित वा विशेष निर्णयहरू गर्ने सन्दर्भमा विद्यमान सेयरधनीहरूको लगत कायम गर्न निश्चित मिति तोक्छ, जसलाई सेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द वा बुकक्लोज भनिन्छ । यसरी बुक क्लोजको मितिसम्म कायम सेयरधनीले मात्र कम्पनीको निर्णय र हक वा अधिकार तथा दायित्व कायम गर्दछन् ।

कम्पनीले कुनै निर्णयका लागि बुकक्लोज गर्ने सम्बन्धमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सात दिनअघि सूचना प्रकाशन गरी वर्षभरिमा ४५ दिन नबढाई एकपटकमा ३० दिनसम्म सेयरधनी दर्ता बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सामान्यतः १) कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा, २) विशेष साधारणसभा, र ३) हकप्रद सेयर निस्काशनको लागि बुकक्लोज गरिन्छ । सामूहिक लगानी कोषहरूले भने साधारण सभा नगर्ने हुँदा लाभांश प्रयोजनको लागि १ दिन बुकक्लोज तोकेर एकाइ धनीहरूको लगत कायम गरिन्छ । मर्ज वा प्राप्तिमा रहेका कम्पनीहरूको हकमा सम्झौता भएर कारोबार रोकिएको दिनलाई नै बुकक्लोज मानिन्छ । 

बुकक्लोजको प्रभाव 

कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांश, हकप्रद सेयर वा निर्णयमा कम्पनीमा बुकक्लोजको मितिसम्म कायम सेयरधनीहरूको मात्र हकअधिकार रहने हुँदा स्वाभाविक रूपमा उक्त मितिसम्म कायम सेयरधनीहरू र सो पछिका सेयरधनीहरूबीच फरक अवस्था रहन्छ । विशेष साधारणसभाका लागि गरिने बुकक्लोजले सेयरधनीको निर्णय गर्ने अधिकार बाहेक आधारभूत पक्षमा ठूलो प्रभाव पार्दैन, तर लाभांश र हकप्रद सेयरका लागि हुने बुकक्लोजले धितोपत्रको बजार मूल्य र आपूर्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । 
थप टिप्पणी १, विद्यमान प्रचलनमा कम्पनीबाट घाेषित लाभांस वा हकप्रदमा अधिकार तथा साेकाे लागि बाेलाइने सभामा मतदानमा सहभागिताका लागि बुकक्लाेज मितिसम्म शेयरधनी कायम हुनुपर्छ । बुकक्लाेज अगाडि शेयर किन्दा बुकक्लाेज मिति अघिल्लाे काराेवार दिन खरिद भइ ताेकिएकाे मिति भित्र साेकाे जानकारी सम्बन्धित शेयर रजिष्ट्रार कहाँ पुग्नु पर्छ । उदाहरणकाे लागि माघ ३ गते बुकक्लाेज भएमा माघ २ गतेसम्म किन्नेले घाेषित लाभांस वा हकप्रदमा अधिकार पाउँछ भने माघ ३ गते मूल्य समायाेजन हुन्छ । समायाेजित मूल्यमा बेच्नेले त्यस्ताे लाभांस वा हकप्रद पाउँछन्, तर अघिल्लाे दिन बेच्नेले पाउँदैनन् ।

क) मूल्य समायोजन 
विद्यमान प्रावधान अनुसार १) बोनस जारी, २) हकप्रदबाट जारी, ३) बजारमूल्यको १० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश वितरण हुने अवस्थामा बुकक्लोजपछि मूल्य समायोजन हुन्छ । बोनस सेयर वा नगद लाभांशको हकमा बुकक्लोजको अघिल्लो दिनको अन्तिम कारोबार मूल्यमा प्रस्तावित दर अनुसार र हकप्रद सेयरको हकमा हकप्रदको दर अनुसार अन्तिम कारोबार मूल्यमा अंकित मूल्य जोडेर मूल्य समायोजन गरिन्छ । यसमा स्पष्ट हुन निम्न तीन उदाहरणहरू हेरौं: 

उदाहरण १ : बोनस प्रयोजन — कम्पनीले साधारणसभाबाट पारित गरी २० प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्तावसहित पुस १५ गते बुकक्लोज तोक्यो र कम्पनीको पुस १४ गतेको अन्तिम कारोबार मूल्य रु. ६०० रह्यो भने समायोजित मूल्य ६०० भागा १.२ (विद्यमान १ कित्ता र २० प्रतिशत बोनसबाट प्राप्त हुने ०.२ कित्ता) अर्थात् ६००/१.२० बराबर रु. ५०० कायम हुनेछ । सूत्रवत् रूपमा, अन्तिम कारोबार मूल्य/(१ + बोनस दर)ले गणना गरी समायोजित मूल्य निकाल्न सकिन्छ । 

उदाहरण २: हकप्रद प्रयोजन — मानौं कम्पनीले पुस १५ गते २५ प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने प्रयोजनको लागि बुकक्लोज गरेको छ र कम्पनीको पुस १४ गतेको अन्तिम कारोबार मूल्य रु. ५०० छ । सूत्रवत् रूपमा, समायोजित मूल्य = (अन्तिम कारोबार मूल्य + हकप्रदको दर अनुसारको अंकित मूल्य)/१ + हकप्रद सेयरको दर हुन्छ । यस अनुसार (५०० + २५)/१ + ०.२५ भई समयोजित मूल्य रु. ४२० कायम हुन्छ । 

उदाहरण ३: नगद लाभांश प्रयोजन — मानौं सूचीकृत दुई धितोपत्रले २५ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश घोषणा गर्याे । पहिलोको अंकित मूल्य रू १०० र अन्तिम कारोबार मूल्य ५०० थियो र दोस्रोको १२ रूपैंया भएको अवस्थामा पहिलोले नगद लाभांशको रूपमा २५ रूपैयाँ पायो, जुन बजार मूल्यको १० प्रतिशत नभएको हुँदा बजार मूल्य समायोजन हुँदैन । तर अर्कोतर्फ दोस्रो धितोपत्र जसको अंकित मूल्य रू १० र अन्तिम कारोबार मूल्य १२ रुपैंया थियो, उसले २.५ रुपियाँ अर्थात् बजार मूल्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश पाउने हुँदा दोस्रोको बजार मूल्य समायोजन हुन्छ । 

थप टिप्पणी २, अंकित मूल्य १०० भएका कम्पनीहरूकाे नगद लाभांस सामान्यत बुकक्लाेज हुँदाकाे कायम मूल्यकाे १० प्रतिशतभन्दा कम हुनेहुँदा सामान्यत मूल्य समायाेजन हुन्न । तर म्युचुअल फण्डहरूकाे केवल नगद लाभांस हुने र सामान्यतः लाभांस रकम बुकक्लाेज हुँदा कायम मूल्यकाे १० प्रतिशतभन्दा बढि हुनेहुँदा मूल्य समायाेजन हुन्छ । म्युचुअल फण्डकाे हकमा लाभांस वितरणसँगै खुद सम्पति (न्याभ) समेत प्रभावित हुने (घट्ने)मा चनाखाे हुनुपर्छ । थप जानकारीका लागि म्युचुअल फन्ड र सेयर बजार लेख वा म्युचुअल फन्डमा लगानी प्रतिफल कि छल ? पढ्नसक्नु हुन्छ ।

थप टिप्पणी ३, मूल्य समयाेजनले गर्दा बाेनस र हकप्रदकाे सन्दर्भमा समायाेजित मूल्यमा किन्नु र अघिल्लाे दिन किन्नुले समग्र लागत र लाभमा उल्लेख्य असर पर्दैन्, तर नगद लाभांस भने प्राप्त नहुने र प्रायः अवस्थामा नगद लाभांस मूल्यमा बैधानिक समायाेजन नहुने तर बजारले अनाैपचारिक मूल्य समायाेजन हुँदा  लागत र लाभमा प्रभाव पर्नेछ । 

ख) माग र आपूर्ति 
बोनस सेयर वा हकप्रद जारी हुने गरी भएको बुकक्लोजले कम्पनीको सेयर संख्या बढाउँछ जसले निकट भविष्यमा उक्त कम्पनीको सेयर आपूर्ति बढ्ने सम्भावना देखाउँछ र बुकक्लोजसँगै समायोजित मूल्यलाई थप प्रभावित पार्दछ । 

सेयर किनबेच बुकक्लोज पछि कि अगाडि ? 

बुकक्लोजको मूल्य समायोजन र सेयर आपूर्तिको प्रभाव आकलन गर्न नसक्दा मानिसहरू बुकक्लोज अगाडि वा पछाडि सेयर किनबेच गर्नेमा असमञ्जसमा पर्दछन् । बुकक्लोज अगाडि वा पछाडि सेयर किन्ने निर्णय गर्दा निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुनेछ: 

१) लगानी वा कारोबार : यदि कम्पनीमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने हो भने सामान्यतः बुकक्लोज अगाडि सेयर किन्नु उपयुक्त मानिन्छ । बुकक्लोज अगाडि सेयर खरिद गरिएको अवस्थामा कम्पनीले दिने लाभांश वा हकप्रद सेयरमाथिको अधिकारका अतिरिक्त निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र मताधिकार प्राप्त हुनेछ । बजारमा सेयरको मूल्य वृद्धि भएको अवस्थामा थप पुँजीगत लाभ एवम् आधार मूल्यको लाभको सम्भावना पनि रहन्छ । यदि अल्पकालका लागि पुँजीगत लाभका लागि कारोबार गर्ने हो भने बुकक्लोज पछाडि खरिद गर्नु कम जोखिमपूर्ण मानिन्छ । यस आधारमा लगानीकर्ताहरूले खरिद बुकक्लोज अगाडि र बिक्री पछाडि गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण मानिन्छ । 

२) बजार र कम्पनीको बजार मूल्यको अवस्था : बजार र कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर, बढ्दो वा घट्दो अवस्था कुन छ, त्यसलाई मनन गर्नुपर्दछ । स्थिर अवस्थामा बुकक्लोज अगाडि वा पछाडि सेयर किनबेचले तात्त्विक असर गर्दैन । बढ्दो अवस्थामा बुकक्लोज अगाडि र घट्दो अवस्थामा बुकक्लोज पछाडि सेयर खरिद लाभदायक हुन सक्छ । 

३) कम्पनीको सेयरको माग र आपूर्ति : सामान्यतया बजारमा कम सेयर आपूर्ति र माग उच्च भएका कम्पनीहरूको सेयर मूल्य बुकक्लोज पछाडि पनि बढ्ने सम्भावना उच्च हुँदा बुकक्लोज अगाडि खरिद गर्नु राम्रो हुन्छ । आपूर्ति अनुरूप सेयरको माग नभएका कम्पनीको बोनस सेयर वा हकप्रदले आपूर्ति बढेर बजारमा सेयर मूल्य घट्ने सम्भावना उच्च रहन्छ । यस्ता कम्पनीका सेयरमा लगानी वा कारोबार दुवै अवस्थामा बुकक्लोज अगाडि सेयर बिक्री फाइदाजनक हुन सक्छ । 

४) बोनस वा हकप्रद वितरण र सूचीकरण समय : बुकक्लोजसँँग सेयर मूल्य समायोजन भए तापनि बोनस सेयर स्वीकृत भई वितरण गर्न केही समय लाग्ने हुन्छ । हकप्रद सेयरको लागि बुकक्लोजको हकमा हकप्रद सेयरको निष्काशन, बन्द, बाँडफाँड, सूचीकरण र सेयरधनीलाई वितरणसम्म लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुँदा बोनस सेयरको भन्दा थप समय लाग्दछ । कम्पनीको व्यवस्थापनले कति छिटो बोनस वा हकप्रद जारी तथा सूचीकरण गर्न सक्छ र त्यसले बजारमा आपूर्ति तथा मूल्यमा पार्ने सम्भावनाका आधारमा उक्त कम्पनीको सेयर किनबेच बुकक्लोज अगाडि वा पछाडि भन्ने निर्णयमा विचार गरिनुपर्दछ । 

५) व्यक्तिगत जोखिम वहन क्षमता : बुकक्लोज पछाडि सेयर मूल्य कम देखिँदा किन्न प्रोत्साहित हुनेमात्र होइन बढ्दो आपूर्तिको डरले तत्काल किन्न निरुत्साहित पनि हुन सक्छन् । मूल्य घट्ने र आपूर्ति बढ्दा बजारमा सेयर मूल्य कता जान्छ भन्ने आकलन निकै कठिन र जोखिमपूर्ण हुन्छ । यसरी हुने मूल्यको प्रभाव सकारात्मक वा नकारात्मक दुवैबाट उत्पन्न हुने जोखिम वहन क्षमता, जोखिम आकलन र व्यवस्थापन क्षमतालाई पनि सेयर किन्दा ध्यान दिनुपर्दछ । 

अन्त्यमा, नगद लाभांशले म्युचुअल फन्डको खुद सम्पत्तिमा नै असर गर्ने र लाभांश पनि बजार मूल्यको १० प्रतिशतभन्दा बढी रहने सम्भावना रहँदा बुकक्लोजसँगै बजार मूल्य समायोजन हुन्छ तर अरू कम्पनीको मूल्य समायोजनको सम्भावना न्यून हुन्छ । बोनस र हकप्रदको लागि हुने बुकक्लोजले सेयर मूल्य र आपूर्ति प्रभावित गर्ने हुँदा त्यसपछिको मूल्य आकलन, जोखिम वहन र व्यवस्थापन गर्ने क्षमता, लगानीको उद्देश्य र अवधि आदि पक्षहरूलाई ध्यान दिएर सेयर किनबेच बुकक्लोज अगाडि वा पछाडि भन्ने निर्णय गर्नुपर्दछ । अझ हकप्रदको हकमा कुनै कारणवश हकप्रद सेयर लिन छुटेमा दीर्घकालीन नोक्सानी हुनेछ ।

काराेवार दैनिकमा २०७४ माघ १३ गते सेयर किनबेच बुकक्लोज अगाडि वा पछाडि « (karobardaily.com) शीर्षकमा प्रकाशित
Updated 25 July 2021, 15:01 NST

Tuesday, January 16, 2018

सेयर शिक्षा ५ः लगानीका २ राम्रा विकल्प सेयर अनि म्युचुअल फन्ड, व्यक्तिगत र सामूहिक छन् तरिका

काठमाडौं : विगतमा पुँजी बजारमा लगानीको एउटै विकल्प व्यक्तिगत रुपमा सेयर किन्ने वा कम्पनी मार्फत लगानी गर्ने मात्र उपाय उपलब्ध थिए भने हाल आएर पोर्टफोलियो व्यवस्थापन सेवा र सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) हरुमार्फत पनि लगानी गर्ने राम्रा विकल्पहरु उपलब्ध हुन थालेका छन् । यी विकल्पहरु मध्ये यहाँ सेयर वा म्युचुअल फन्डको बारेमा तुलनात्मक विश्लेषण गरिएको छ ।

सामूूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड)
सामूहिक लगानी कोष अर्थात् म्युचुअल फन्ड एउटा सामूहिक कोष हो, जसमा धेरै लगानीकर्ताले स–सानो परिमाणमा रकम जम्मा गर्दछन् । तसर्थ, स–सानो युनिट मार्फत रकम संकलन गरी सामूहिक रुपमा लगानी गर्न उपकरण नै सामूूहिक लगानी कोष हो । योजना व्यवस्थापकले संकलित रकम तोकिएको उद्देश्य अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर मुनाफा कमाउँछ । नेपालको सन्दर्भमा यस्ता कोषहरुको मुख्य लगानीको क्षेत्र भने सेयर बजार नै हो । यस्ता फन्डहरुले केही रकम ऋणपत्र, मुद्दति र बचतपत्र जस्ता वैकल्पिक वित्तीय उपकरणमा समेत लगानी गर्दछन् । म्युचुअल फन्डको निष्कासन धितोपत्र बोर्डबाट जारी सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ र सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका २०६९ अनुरुप हुन्छ । कोषको प्रवद्र्धन संस्थागत रुपमा हुन्छ । हाल प्रायः म्युचुअल फन्डहरुको कोष प्रवद्र्धन बैंकहरुले गरिरहेका छन् । यस्तो कोषको व्यवस्थापन योजना व्यवस्थापकले गर्दछ । हाल यस्तो काम बैंकहरुद्वारा प्रवर्दित  मर्चेन्ट बैंकहरुले गरिरहेका छन् । कोषको नियमित सुपरीवेक्षणको लागि विज्ञ र व्यवस्थापकहरुको एउटा समूह समेत रहन्छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार यस्ता इकाइहरुको अंकित मूल्य १० रुपैयाँ हुन्छ र न्यूनतम १०० युनिट खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । यस आधारमा म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न न्यूनतम १ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्दछ । प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासनबाट यस्तो युनिट खरिद गर्दा तोकिएको न्यूनतम युनिटका लागि आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । लगानी गर्दा कोषको सञ्चालक, अवधि, जोखिम व्यवस्थापनका उपाय, प्रक्षेपित आम्दानी लगायतका पक्षलाई विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।

सेयर
केही बढी जोखिम लिएर पुँजी बजारमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न तयार हुनुहुन्छ । आफैं जोखिम विश्लेषण गरी लगानी व्यवस्थापन गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ, तर ठूलो लगानी गर्न सक्नुहुन्न भने कम्पनीहरुले निश्कासन गरेको शेयरमा लगानी गर्नसक्नु हुन्छ । सेयर भनेको कुनै पनि कम्पनीमा गरिने प्रत्यक्ष लगानी हो । यस्ता लगानीकर्तालाई सेयरधनी भनिन्छ र धेरैजना सेयरधनीहरुको लगानीको सामूूहिक संस्थागत स्वरुपः नै कम्पनी हो । सेयरले लगानीकर्ता वा सेयरधनीहरुको कम्पनीमा स्वामित्वसँगै नाफा वा घाटामा कानुनी हिस्सेदारी स्थापित गर्दछ । त्यसैले, सेयरमा लगानी बचत, डिबेञ्चर, बचतपत्र तथा म्युचुअल फन्ड भन्दा बढी जोखिमपूर्ण मानिन्छ । यसमा लगानीकर्ताको अध्ययन, विश्लेषण, सहभागिता, सचेतना र सजगता अपरिहार्य हुन्छ । अहिले कम्पनीहरुले गर्ने सार्वजनिक निष्कासन (आइपीओ) को सेयर किन्न नागरिकता, डिम्याट खाता, बैंक खाता आवश्यक पर्दछ । यस्ता सेयरहरु अंकित मूल्य सामान्यतयः १०० रुपैयाँमा पाइन्छ र तोकिएको अवधिभित्र तोकिएको न्यूनतम किताका लागि आवेदन दिनुपर्दछ । मागभन्दा बढी सेयर माग भएको अवस्थामा तोकिएको विधिबाट बाँडफाँट हुन्छ । त्यसैले आवेदक सबैले माग बमोजिमको सेयर पाउने सुनिश्चितता हुँदैन ।

केही तुलनात्मक पक्षहरु

१) लगानी
सबैभन्दा मुख्य पक्ष भनेको लगानी व्यक्तिगत कि सामूहिक भन्ने नै हो । म्युचुअल फन्ड मार्फत सामूहिक रुपमा लगानी गरिन्छ भने सेयरमा व्यक्तिगत वा व्यक्ति सञ्चालित अर्को संस्था मार्फत लगानी गरिन्छ । नेपालीको पुँजी तथा वित्तीय बजारमा उपलब्ध उपकरणहरुका आधारमा म्युचुअल फन्ड वा व्यक्तिगत रुपमा गरिने लगानीको मुख्य क्षेत्र सेयर नै हो । व्यक्तिले म्युचुअल फन्डमा न्यूनतम १०० युनिटको खरिद विक्री गर्न सक्छ । यो भनेको कम्तिमा १००० रुपैयाँको लगानी हो । सेयरमा पनि सामान्यतयः कम्तिमा १० किता किनबेच हुन्छ र आइपीओ वा एपपीओमा पनि कम्पनी अनुसार १० देखि ५० किता न्यूनतम आवेदन दिन पाइन्छ । दुवैमा प्राथमिक निष्कासन वा दोस्रो बजारबाट लगानी र किनबेच गर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत रुपमा म्युचुअल फन्डमा लगानी सहज हुन्छ । लगानीका लागि डिम्याट खाता र बैंक खाता अनिवार्य हुन्छ ।

२) लगानीको उद्देश्य
म्युचुअल फण्डमा सामूहिक मुनाफाका लागि योजना व्यवस्थापक मार्फत लगानी परिचालन गरिन्छ । इकाइधनीहरुले मूलतः वचतको जस्तै नियमित आय र साँवामा केही बढोत्तरीको उद्देश्यले लगानी गरिन्छ । अर्थात् म्युचुअल फन्डमा लगानी वार्षिक नगद लाभांश प्राप्त गर्नका लागि गरिन्छ । यसबाहेक दोस्रो बजारमा सूचीकरण भएपछि भाउ बढेमा त्यसबाट पनि पुँजीगत लाभ हासिल गर्न सकिन्छ । सेयरमा लगानी भनेको दीर्घकालमा सम्पत्ति आर्जन (वेल्थ क्रियसन–म्याक्सिमाइजेसन) हो । यसमा लगानीको प्रतिफलका रुपमा केही नगद लाभांशको अपेक्षा त गरिन्छ तर दीर्घकालमा खुद सम्पत्तिमा वृद्धि मुख्य उद्देश्य रहन्छ ।

३) लगानीकर्ताको पहिचान
म्युचुअल फन्डमा लगानीकर्ताहरुले युनिट वा कोषको इकाइको आधारमा लगानी गर्दछन् र तिनीहरुलाई इकाइधनी वा युनिटधारक भनिन्छ । सेयरमा लगानी प्रत्यक्ष कम्पनीमा गरिने हुँदा उनीहरु लगानी गरिएको कम्पनीका मालिक वा सेयरधनी हुन्छन् ।

४) मुनाफा
म्युचुअल फन्डले सामूहिक रुपमा तोकिएको वित्तीय उपकरणहरु विशेषतः सेयर, ऋणपत्र, वचतपत्र, अग्राधिकार सेयर, मुद्दतिमा लगानी गरेर प्राप्त मुनाफा कोषको अवधिभर नगद लाभांशका रुपमा वार्षिकरुपमा वितरण गर्दछ । सेयरमा पनि कम्पनीको मुनाफा र पुँजीगत आवश्यकताका आधारमा नगद वा बोनस सेयरका रुपमा लाभांश पाइन्छ । सबैभन्दा मुख्य विचारणीय पक्ष नै लाभांशको फरक हो । शेयरमा सम्पतिको गुणात्मक वृद्धि हुने संभावना रहन्छ जबकी म्युचुअल फण्डमा वार्षिक नगद लाभांस ।

५) जोखिम
म्युचुअल फन्ड कोषको व्यवस्थापन व्यावसायिक व्यवस्थापकहरुबाट हुन्छ र त्यसको सुपरीवेक्षण गर्ने अर्को विज्ञहरुको समूह पनि हुन्छ । त्यसैले यसमा मुनाफा र जोखिम व्यवस्थापनका लागि लगानी विविधिकरण गरिएको हुन्छ । योजना व्यवस्थापकले जोखिम र मुनाफा सन्तुलनका सबै उपाय अपनाउँछन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । सेयरमा लगानी, जोखिम र मुनाफाको निर्धारण र विश्लेषणको जिम्मेवारी लगानीकर्ता स्वयंमा निहित हुने हुँदा मुनाफा र जोखिम लगानीकर्ताको बजार पहुँच, लगानी क्षमता, निर्णय क्षमतालगायतमा निर्भर गर्दछ । यसरी हेर्दा म्युचुअल फन्डमा धेरै व्यक्तिले सामूहिक रुपमा योजना व्यवस्थापक मार्फत बजारको जोखिम व्यवस्थापन गरिरहेका हुन्छन भने सेयरमा आफैंले जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा स्वतः सेयर तुलनात्मकरुपमा जोखिमपूर्ण हुन्छ ।

६) लगानी व्यवस्थापन र खर्च
पक्कै पनि व्यावसायिक समूह मार्फत लगानी व्यवस्थापन र सुपरिवेक्षण गर्न विज्ञ समूहले काम गर्ने हुँदा उनीहरुको पारिश्रमिक र व्यवस्थापकीय खर्च हुन्छ, जुन इकाईधनीहरुले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिगत रुपमा सेयरमा लगानी अनौपचारिक तरिकाले हुने हुँदा यहाँ औपचारिक लेखा, व्यवस्थापन खर्च देखिँदैन तर किनबेच गर्दा लाग्ने खर्च, व्याज र स्वयंको पारिश्रमिक भने हुन्छ । त्यसैले म्युचुअल फन्डको लगानी र व्यवस्थापन खर्च बढी देखिन्छ भने व्यक्तिगत लगानीको वास्तविक खर्च थाहा पाउन कठिन हुन्छ ।

७) अवधि
म्युचुअल फन्ड निश्चित अवधिको बन्दमुखी र अनन्तः खालको खुल्लामुखी हुन्छ । हाल बजारमा रहेका नागरिक एकांकी योजाना बाहेक सबै बन्दमुखी हुन् । जसको अवधि ५ वा ७ वर्ष रहेको छ । यिनीहरुले इकाईधनीहरुबाट संकलित रकम अवधि अनुसार लगानी गरेर आर्जित मुनाफा वार्षिक लाभांश वितरण गर्दछन् भने अवधि पश्चात् उपलब्ध सबै सम्पत्ति बिक्री गरेर प्राप्त रकम पनि इकाईधनीहरुलाई फिर्ता गर्दछन् । सेयरमा लगानी सामान्यतयः दीर्घकालीन हुन्छ र कम्पनी सञ्चालनमा रहँदासम्म आफू अनुकूल निरन्तरता दिन सकिन्छ । त्यसैले सेयर खुलामुखी लगानी हो । 

८) लगानी फिर्ता
सामान्यतयः म्युचुअल फन्डमा लगानी निश्चित अवधिका लागि गरिन्छ भने सेयरमा अनिश्चित अवधिसम्मका लागि लगानी हुन सक्छ । म्युचुअल फन्डमा गरिने लगानी अवधिपछि स्वतः फिर्ता हुन्छ वा लगानीकर्ताले अवधि समाप्त हुनु अगावै पुँजी बजारमा आफूले ग्रहण गरेको युनिट बिक्री गरेर लगानी फिर्ता गर्न पनि सकिन्छ । सेयर भने कम्पनी रहँदासम्म लगानीलाई निरन्तरता दिने वा पुँजी बजार मार्फत आफूले धारण गरेको सेयर बिक्री गरेर लगानी फिर्ता गर्ने स्वनिर्णयको अधिकार रहन्छ ।

नेपाली पैसा अनलाइनमा २०७४ माघ १ गते प्रकाशित

Monday, January 15, 2018

कार्यकारी प्रमुख आन्तरिक वा बाह्य प्रणालीबाट

कार्यकारी प्रमुख अर्थात् कम्पनीको प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सञ्चालक समितिपछि अहम् भूमिका, जिम्मेवार र नेतृत्व लिने व्यक्ति हो जसले उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालन गरी संस्थाको व्यावसायिक र वित्तीय लक्ष्य हासिल गर्न सबल नेतृत्व र समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै व्यवस्थापकीय चुनौती र जिम्मेवारी बहन गरिरहेको हुन्छ । कम्पनीको ‘दशा र दिशा बदल्ने’ कार्यकारीको पदपूर्ति आन्तरिक वा बाह्य स्रोतबाट भन्नेमा विश्वव्यापी बहस र छलफल भइरहेको पाइन्छ । विद्यमान स्रोत, साधन र प्रणालीबाटै संस्था चलाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्नेहरू आन्तरिक कार्यकारीको पक्षमा देखिन्छन् भने संस्थागत पुनर्संरचना वा नयाँ प्रणालीका पक्षधर तथा संस्थागत परिवर्तनशीलताको वकालत गर्नेहरूले बाह्य कार्यकारीलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

आन्तरिक पद्धतिबाट कार्यकारी प्रमुख

बलियो संगठनात्मक प्रणाली विकास गरेर मात्र व्यावसायिक तथा वित्तीय लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ र संस्थागत संरचनालाई धेरै चलाउनु हुन्न भन्ने मान्यता राख्ने लगानीकर्ताहरूले आन्तरिक प्रणालीबाटै कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्छन् । उनीहरूका अनुसार यसले संस्थाको आन्तरिक प्रणालीगत स्वीकार्यता, कर्मचारीहरूको सदाशयता, व्यावसायिक गोपनीयता, दिगो मानव संसाधनको विकासलाई बढावा दिन्छ । यो विद्यमान जनशक्तिको संस्थागत विकास गर्दै दीर्घकालीन मानव संसाधन व्यवस्थापन पनि हो । यसले बाह्य कार्यकारी ल्याउँदा आउन सक्ने जोखिम र नकारात्मक प्रभावहरूबाट संस्थालाई जोगाउँछ ।

यस्तै संस्थाभित्रैबाट आएको कार्यकारीले संस्थागत क्षमता, संस्कार, चुनौती र अवसर राम्ररी बुझ्ने हुँदा उसले तय गर्ने व्यावसायिक तथा वित्तीय लक्ष्य, कार्यान्वयन रणनीति, नीति तथा कार्यक्रम संस्थाको विद्यमान प्रणाली, कर्मचारीको मनोभाव र क्षमतासँग तालमेल राख्ने व्यावहारिक र यथार्थपरक हुन्छ । संस्थाले पचाउन सक्ने तहको मात्र जोखिम र चुनौतीको सामना गर्न अग्रसर हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा संस्थाको व्यावसायिक र वित्तीय लक्ष्यको स्वामित्व र जिम्मेवारी लिँदै त्यसको प्राप्तिमा कटिबद्ध रहन्छ । विशेषतः उच्च तहका व्यवस्थापकहरू कार्यकारी प्रमुख हुने आकांक्षाले संस्था छोड्ने क्रम घट्ने र केही गरेर देखाउने मनोभावनाको विकास हुन्छ । सञ्चालकहरूलाई पनि भावी कार्यकारीको क्षमताको पूर्ण जानकारी हुँदा सोहीअनुरूप व्यावसायिक लक्ष्य, व्यवस्थापन र सञ्चालन रणनीति तय गर्न र संस्था व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ ।

यति हुँदाहुँदै यस पद्धतिबाट संस्थामा नयाँ सोच, ऊर्जा, संस्कार र प्रविधिको प्रवेश गराउन र बजारको आवश्यकता अनुसारका नयाँ रणनीति संस्थामा भिœयाउन कठिन हुनसक्छ । कतिपय अवस्थामा उच्च तहका व्यवस्थापन बीच वरिष्ठता र नेतृत्वको टकराव तथा सञ्चालकहरूको चाकरी गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन पुगेमा संस्थालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन हानि पुग्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।

बाह्य पद्धतिबाट कार्यकारी प्रमुख

संस्थाको व्यावसायिक र वित्तीय लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक मानवस्रोत सक्षम छैन वा तयार छैन वा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा संस्थालाई नयाँ सोच, प्रणाली, ऊर्जा, संस्कार र प्रविधिको आवश्यक अवस्थामा बाह्य प्रणालीबाट कार्यकारी प्रमुखको करारमा नियुक्ति गरिन्छ । विशेष गरी संस्थाले नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्न, नयाँ व्यावसायिक अवसरको उपयोग गर्न, नयाँ संस्थागत रणनीति लागू गर्न, निश्चित लक्ष्यसहितको व्यावसायिक र वित्तीय लक्ष्यको जोखिम उठाउन तथा संस्थालाई नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउन बाह्य कार्यकारी प्रमुख बढी प्रभावकारी हुने मानिन्छ । यसले (१) संस्थामा नयाँ सोच, नेतृत्व र रणनीतिमार्फत समयानुकूल परिवर्तन र संस्थागत पुनर्जागरणको अवसर र आभास दिन्छ । (२) संस्थामा नयाँ रक्तसञ्चार गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, संस्थागत विकासको आधार र बजार हिस्सा विस्तारमा आक्रामक ढंगले प्रस्तुत हुने अवसर दिन्छ । (३) नयाँ व्यक्तिमार्फत नयाँ प्रविधि र ऊसँग जोडिएको व्यावसायिक अवसर र संस्कारहरूलाई संस्थामा भित्र्यउन सकिन्छ अनि प्रभावकारी र सक्षम नयाँ कार्यकारी प्रमुखको नेतृत्वमा मृतप्रायः संस्थाहरूलाई पनि पुनर्जीवित गरी बजारमा सफल र स्थापित गराउन सकिन्छ । 

संस्थालाई नयाँ सोच, प्रविधि र रणनीतिबाट अगाडि बढाउने अवसरसँगसँगै एकैपटक नयाँ तरिकाले नयाँ व्यक्तिसँग काम गर्नुपर्दा विद्यमान कर्मचारीलाई असहजता हुने, सञ्चालकलाई कार्यकारीको पृष्ठभूमि र वास्तविक क्षमता सूक्ष्म रूपमा थाहा नहुने र नयाँ कार्यकारीसँग विद्यमान उच्च तहका कर्मचारीको सहकार्यमा कठिनाइ र मनमुटावका कारण संस्था छाडेर जाने अनि कर्मचारीहरूले अवसरबाट वञ्चित गराइएको अनुभव गरी काममा मन नलगाउने जोखिम पनि रहन्छ ।

नेपालको बैंकिङमा कार्यकारी प्रमुख

नेपालको बैंकिग क्षेत्रका कार्यकारी प्रमुखहरू पनि अन्य कम्पनीमा जस्तै सञ्चालक समितिबाट संस्थागत आवश्यकताका आधारमा आन्तरिक वा बाह्य पद्धतिबाट नियुक्त हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरू आन्तरिक वा बाह्य पद्धतिबाट कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्न स्वतन्त्र देखिए तापनि कानुनले केही सीमारेखा कोर्नुका साथै बन्देजहरूको व्यवस्था गरेको छ । कार्यकारीको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार कानुनद्वारा थप निर्देशित र नियन्त्रित गरिएको छ ।

(क) कानुनी तथा नियामकको व्यवस्था

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ (बाफिया) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यकारी अध्यक्ष, प्रबन्ध सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा संस्थामा सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूबाट कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा २९ मा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति र सेवाको सर्तको व्यवस्था गरेको छ । दफा २९(२) अनुसार कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुने र निज अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ । दफा २९(५) मा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्दा तोकिएबमोजिमको योग्यता तथा अनुभव भएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गरी त्यस्तो नियुक्ति गरेको सात दिनभित्र राष्ट्र बंैकलाई जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै सोही ऐनको दफा ३०(१) मा कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ । दफा ३०(२) मा कार्यकारी प्रमुख आफ्नो कामका निमित्त सञ्चालक समितिप्रति उत्तरदायी हुने स्पष्ट पारेको छ ।

अझ नियामक केन्द्रीय बैंकले हालै संस्थागत सुशासन कायम गर्न भन्दै इजाजतप्राप्त कुनै पनि संस्थामा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जुनसुकै कारणले आफ्नो सेवाबाट निवृत्त भएपछि कम्तीमा ६ महिना अवधि पूरा गरेपछि मात्र अर्को कुनै पनि संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । अर्कातिर तीन महिनाभन्दा बढी कार्यकारीविहीन राख्न नपाइने व्यवस्था पनि छ ।

(ख) बाह्य पद्धतिबाट कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको खोजी

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सामान्यतः बाहिरबाटै प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ति गर्ने प्रचलन रहँदै आएको देखिन्छ । (१) बैंक सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको अनुभवले खारिएका, व्यावसायिक चुनौतीको सामना गर्न तम्सिने र कार्य सम्पादन सम्झौताअनुरूप काम गर्न इच्छुक व्यक्तिलाई प्राथमिकता; (२) विद्यमान कर्मचारीहरूले स्थायी प्रवृत्तिको जागिर छोडेर करारमा निश्चित अवधिको चुनौतीपूर्ण कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न अस्वीकार; (३) कानुनी प्रावधान आदिले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा बाह्य पद्धतिबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिँदै आएको देखिन्छ । यसले सञ्चालकहरूले निश्चित समयान्तरमा संस्थामा नयाँ ऊर्जा, सोच, रणनीति, प्रविधि र संस्कारको विकास गर्नुपर्ने मान्यता राखेको आभास दिन्छ ।

फलतः बजारमा उत्कृष्ट कहलिएका प्रायः कार्यकारी प्रमुखहरूको उपयोग र परीक्षण नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले गरिसकेको छ । कतिसम्म भने कुन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुन बैंकमा जाँदै छ वा छोड्दै छ भन्ने आधारमा बैंकहरूको सेयरको बजारमूल्य प्रभावित हुँदै आएको छ । सञ्चालकहरू नयाँ प्रमुख कार्यकारीको खोजीमा अर्को संस्थामा कार्यकाल सकिन लागेका वा अर्को संस्था छोडेर बसेका व्यक्तिहरूको खोजीमा निकै समय खर्चिने गरेका छन् ।

(ग) आन्तरिक कार्यकारीतर्फ उन्मुख 

निकै लामो समय बाह्य प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा निर्भर रहँदै आएको नेपाली बैंकहरू विस्तारै आन्तरिक कार्यकारी उन्मुख हुन थालेको देखिन्छ । हालै लागू भएको ६ महिने विश्राम नीतिले बजारमा व्यावसायिक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको उपलब्धतालाई थप असहज बनाएकाले सञ्चालकहरूको सोचमा परिवर्तन आएको छ । विद्यमान उच्च व्यवस्थापकहरू करारमा भए पनि कार्यकारी प्रमुखको चुनौती लिन सक्षम र तयार हुँदा बैंकहरूले अवसर र बाध्यात्मक रूपमा समेत आन्तरिक प्रणालीबाटै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जोहो गर्न थालेका छन् । यसले विस्तारै आन्तरिक रूपमनै कार्यकारी प्रमुखको विकास हुँदै जाने संकेत गरेको छ ।

प्रमुख कार्यकारीको उपलब्धतामा कमी र निश्चित व्यक्तिहरूको विकल्प खोज्ने क्रममा एनआईसी एसिया, ग्लोबल आईएमई, सिद्धार्थ, सिभिल बैंकमा आन्तरिक प्रणालीबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति भएको छ । सम्भवतः अहिले कायममुकायमबाट सञ्चालित मेगा र सेञ्चुरीसँगै नबिलसमेत आन्तरिक प्रणालीबाटै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जोहो गर्न बाध्य हुन सक्ने देखिन्छ । 

अन्त्यमा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा अन्य कुनै रूपमा नियुक्त कार्यकारी प्रमुख संस्थाको गतिशील सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा स्थायी संरचनाकै नेतृत्वकर्ता सक्षम हुनैपर्छ । यस्तो व्यक्ति आन्तरिक वा बाह्य पद्धतिबाट नियुक्ति गर्दा संस्था हाँक्न सक्ने मात्र होइन, विद्यमान संगठनात्मक प्रणालीमा ठूलो बाधा अड्चन नआओस् भन्नेमा पनि उत्तिकै चनाखो हुनुपर्छ ।

काराेवार दैनिकमा २०७४ पुस ३० गते प्रकासित
https://karobardaily.com/news/idea/1453

पुजीबजारमा बल्झिएको भ्याट समस्या र व्यवहारिक समाधान

धितोपत्र कारोबार शुल्कमध्ये दलालको सेवाशुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक वा भ्याट) लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने अन्योल नेपाली सेयर बजारको बल्झिरहने समस्याका रूपमा देखा परेको छ । ६ महिनापहिले निकै जबरजस्त रूपमा देखा परेको सेयर कारोबार शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी समस्या निर्वाचनपछि पुनः ब्युँतिएको छ । उतिबेला एक दिन कारोबार बन्दका कारण बनेको मूअक यतिबेला बजार घटाउने एउटा बहाना बनेको छ । हुन त त्यसबेला पनि सरकारी निकाय, दलाल, लगानीकर्ताका संघसंस्थाहरूसमेतको छलफलबाट टुङ्ग्याइएको मूअकको कानुनी र व्यावहारिक समाधान नखोजिँदा पुँजीबजारमा बल्झिरहने समस्या बनिरहेको छ । अझ सेयर बजारमा केही उतारचढावको अवस्थामा मात्र चर्चामा ल्याइने वा आउने गरेबाट कतै लगानीकर्ता वा कारोबारीलाई पासो थाप्ने उपायका रूपमा मूअकको प्रयोग हुन थालेको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ ।

कानुनी अन्योल

१. मूल्य अभिवृद्धि करको मुख्य स्रोत भनेको मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र सोमा भएका संशोधन नै हुन् । मूअक ऐनको अनुसूची १ मा कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाको समूह ११ अन्तर्गत अन्य वस्तु तथा सेवाको बुँदा नं. ४ मा वित्तीय सेवा, जीवन बिमा सेवा, पुनर्बिमा सेवा र समाशोधन गृह (क्लियरिङ हाउस) सेवालाई मात्र समावेश गरिएको छ ।

२. मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका, २०६९ को पहिलो संशोधन २०७३ को ४.१७ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने बचत संकलन र ऋण प्रवाहसम्बन्धी सेवा, बचत वा कर्जा सुरक्षण सेवा, अवकाश कोषसम्बन्धी सेवा, सेयर वा ऋणपत्र वा अन्य धितोपत्रको निष्कासन वा व्यवस्थापन वा खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित सेवा, मुद्रा विनिमय वा हस्तान्तरण सेवा, विप्रेषण सेवाजस्ता सेवालाई वित्तीय सेवा भनेर परिभाषित गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा यस्तो वित्तीय सेवामा कर छुट हुने व्यवस्था छ ।

३. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ परिभाषाको उपदफा (ब) ले हस्तान्तरणयोग्य धितोपत्रको व्यवसाय गर्ने संस्थालाई समेत ‘वित्तीय संस्था’ का रूपमा स्विकारेको छ ।

४. वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (०७३-७४–०७७-७८) ले समेत धितोपत्र दलाललाई पुँजीबजारको हिस्सा र पुँजीबजारलाई वित्तीय प्रणालीका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।यसरी केही कानुनले नै भए पनि धितोपत्र खरिदबिक्रीसँग सम्बन्धित सेवालाई अप्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय सेवाका रूपमा स्वीकार गरेको छ । तर, मूअकसम्बन्धी मूल कानुनमा धितोपत्र व्यवसायलाई मूअक छुट हुने वस्तु तथा सेवाका रूपमा स्पष्ट उल्लेख नहुनु र वित्तीय सेवासमेतको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा विभिन्न पक्षले आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै आएको देखिन्छ । 

सरोकारवालाहरूको अन्योल

धितोपत्र कारोबारमा किन्ने र बेच्ने दुई पक्षसँगै धितोपत्र दलाल, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सीडीएसका साथै डिपोजिटरी (डीपी) सेवाप्रदायक संस्थाहरूको प्रत्यक्ष सरोकार र संलग्नता रहन्छ । अर्थमन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, महालेखा परीक्षकजस्ता राजस्व असुली र त्यसको अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकायहरूको समेत अप्रत्यक्ष रूपमा धितोपत्र बजारमा चासो र संलग्नता रहँदै आएको छ । 

१. महालेखा परीक्षक : मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनुसूची १ मा नेपालभित्र आपूर्ति भएका वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था भएको औंल्याउँदै महालेखा परीक्षकले चवन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनमा करदाता सेवा कार्यालयहरूले कर असुल नगरेको बेरुजु उल्लेख गरे भएपछि मात्र भ्याटसम्बन्धी विवाद सतहमा आएको हो । तर, मूअक तथा वित्तीय सेवासम्बन्धी अन्य कानुनी प्रावधान, राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसम्बन्धमा थप अध्ययन नभएको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

२. आन्तरिक राजस्व कार्यालय : सम्भवतः महालेखाको सोही टिप्पणीका आधारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूलाई आव ०६९-७० देखिको भ्याट तिर्न पत्र काटेको हो कि भन्ने बुझाइ रहेको छ । तर, आन्तरिक राजस्व कार्यालयले नै धितोपत्र कारोबारलाई अव्यक्त रूपमा वित्तीय सेवाका रूपमा स्वीकारी भ्याटमा दर्ता हुन ताकेता नगरेको हो कि भन्ने देखिन्छ । आराकाले न त सेयर दलाललाई मूअकमा दर्ता हुन पत्र काट्यो, न वित्तीय सेवासरह ३० प्रतिशत आयकर असुल गर्यो ।

३. धितोपत्र व्यवसायी (सेयर दलाल) : दलालहरूले आफूलाई वित्तीय सेवाप्रदायकको मान्यता राख्छन्, तर गैरवित्तीय करदाताका रूपमा २५ प्रतिशत मात्र आयकर तिर्दै आएका छन् । यदि वित्तीय सेवाप्रदायक मान्ने हो भने ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयको पत्रबाट झस्किएका उनीहरू मूअकमा दर्ता हुने कि वित्तीय सेवाप्रदायकका रूपमा आयकर तिर्ने भन्नेमा अझै अन्योलग्रस्त छन् । उनीहरू आफूले मूअकमा दर्ता भएमा सेवाशुल्कमा मूअक संकलन गर्न पाउने कि नपाउने वा विद्यमान सेवाशुल्कमा नै मूअक समावेश हुनेमा समेत अन्योलग्रस्त छन् ।

४. लगानीकर्ता र कारोबारी : लगानीकर्ताहरूबीच पनि धितोपत्र कारोबार शुल्कमा मूअक लगाउनु हुन्छ वा हुँदैन भन्ने एकमत छैन । धेरै लगानीकर्ता धितोपत्र हस्तान्तरण सेवा वित्तीय सेवाकै अभिन्न हिस्सा भएको हुँदा धितोपत्र कारोबारमा कुनै पनि किसिमले मूअक लगाइनु हुँदैन भन्ने मत राख्छन् । तर, केही सेयर कारोबारलाई वित्तीय सेवा मान्नसमेत तयार छैनन् । उनीहरूको विचारमा धितोपत्र कारोबार शुल्क नितान्त दलालले लिने शुल्क भएको हुँदा मूअक लगाउन सकिन्छ, तर मूअक विद्यमान शुल्कभित्रै समाहित गरिनुपर्छ । सेयर कारोबार सेवा अन्य वस्तु तथा सेवाजस्तो अन्तिम उपभोगका लागि प्राप्त गरिने सेवा हो र होइन भन्नेमा धेरै जना द्विविधाग्रस्त छन् ।

समाधानको उपाय

वित्तीय प्रणालीको एउटा प्रमुख हिस्सा पुँजीबजारमा देखिएको समस्यालाई लिएर सरकारी निकायहरू, धितोपत्र व्यवसायी तथा लगानीकर्ता र कारोबारीहरूले घनीभूत छलफल गरी राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसमेतका आधारमा कानुनी र व्यावहारिक रूपमै दीर्घकालीन समाधान निकाल्नुपर्छ । यसमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी रहन्छ ।

१. सर्वप्रथम त मूअकसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनलाई पुनरावलोकन गरी बाझिएको हदसम्म आवश्यक संशोधन गरी धितोपत्र व्यवसायलाई वित्तीय सेवा र सोसँग सम्बन्धित सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई वित्तीय सेवाप्रदायकका रूपमा परिभाषित गर्ने । धितोपत्र बजारलाई कानुनी संरक्षण र सहजीकरणबाट धितोपत्रमा लगानीकर्ता र कारोबारीहरूको सहभागिता र कारोबारमा वृद्धि हुन जानेछ, जसले राजस्व वृद्धिमा सघाउ पुग्नेछ । 

२. धितोपत्र व्यवसायीहरूलाई वित्तीय सेवाप्रदायकका रूपमा परिभाषित गर्दै सोहीअनुरूप आयकरको दायरामा ल्याउने । यसबाट राज्यले मूअक नलागाईकनै पुँजीबजारबाट थप राजस्व प्राप्त गर्न सक्नेछ । वास्तवमा मूअक लगाइएको अवस्थामा धितोपत्र दलालहरूले सेवा प्रदान गरी असुल गरेको मूअकबाट उनीहरूले सेवा प्रदान गर्न खरिद गरेको वस्तु तथा सेवामा तिरेको मूअक कट्टा गरेर फरक करमात्र दाखिला गर्ने हुँदा राजस्वमा धितोपत्र कारोबार शुल्कको थप योगदान नगन्य हुने सम्भावना रहन्छ, बरु धितोपत्र व्यवसायीहरूलाई वित्तीय सेवाप्रदायकका रूपमा लाग्नेसरह आयकर लगाउँदा सहज र थप राजस्व प्राप्त हुने सम्भावना रहन्छ । 

३. धितोपत्र कारोबार शुल्कमा मूअकमार्फत राज्यले पुँजीबजारबाट राजस्वमा थप योगदान खोजेको हो भने सर्वप्रथम धितोपत्र खरिद–बिक्रीको यथार्थपरक तथ्यांक राख्ने सफ्टवेयरको विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ, जसले खरिद र बिक्रीबीच हुने वास्तविक पुँजीगत लाभको नियमन गरी पुँजीगत लाभकरको सम्भावित चुहावट रोकथाम गर्दै राजस्व बढाउन सघाउनेछ ।

४. धितोपत्र कारोबारलाई वित्तीय सेवाका रूपमा ल्याएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दलाली सेवामा सहभागी गराउन सहज हुनेछ; अन्यथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गैरवित्तीय सेवा प्रदान गर्न मूअकमा दर्ता हुनुपर्ने हुन्छ, जुन व्यावहारिक रूपमा सम्भव हुँदैन । यस्तै धितोपत्रबाट विभिन्न शुल्क असुल गरिरहेका नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सीडीएससी, डिपोजिटरी सबैलाई मूअकको दायरामा ल्याउनुपर्ने वा एउटै शुल्कमा मूअक लाग्ने र नलाग्ने हिस्सा छुट्याउनुपर्ने समस्या निम्तिनेछ ।

उल्लिखित तथ्यहरूका आधारमा धितोपत्र कारोबारलाई वित्तीय सेवा तथा सोसँग सम्बन्धित सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई वित्तीय संस्थाका रूपमा परिभाषित गर्दै नेपाली पुँजीबजारलाई स्पष्ट मार्गनिर्देश गरिनुपर्छ । यसले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, पुँजीबजारमा आममानिसको सहभागिता, राजस्व संकलन र समृद्धिमा समेत सकारात्मक सहयोग पुग्नेछ । अन्यथाः मूअक केही व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई आफूअनुकूल बजारलाई चलाउने र आमलगानीकर्ता फसाउने पासो बनिरहनेछ ।

काराेवार दैनिकमा पुस १६ गते प्रकासित
https://karobardaily.com/news/idea/1105