Showing posts with label लगानी सिकाइ. Show all posts
Showing posts with label लगानी सिकाइ. Show all posts

Sunday, October 9, 2022

धितोपत्र लगानी र निक्षेपमा चक्रवृद्धि प्रतिफल


पैसाको लेनदेनमा विगतदेखि नै समाजमा प्रचलित सावाँको ब्याज र ब्याजको स्याज अर्थात् ब्याजको पनि ब्याज नै चक्रवृद्धि ब्याज हो । मूलधन बारम्बार बढ्दै जाने, ब्याजमाथिको ब्याजले धनमा वृद्धि अर्थात् ब्याजको पुँजीकरणलाई चक्रवृद्धि धनवृद्धिका रूपमा बुझिन्छ । सायद सावाँसँगै ब्याज जोडिँदा छिटो र बढी कमाउने भएरै ‘सावाँभन्दा ब्याज प्यारो’ उखान प्रचलित छ ।

निक्षेपमा ब्याज पुँजीकृत (कम्पाउन्डिङ) मार्फत अनि लगानीमा लाभांशको पुन: लगानी (डिभिडेन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट) प्रक्रियाबाट चक्रीय प्रतिफल (कम्पाउन्डिङ रिटर्न) को अपेक्षा गरिन्छ । निक्षेप कम्पाउन्डिङ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियम र निक्षेपको प्रकृति, निक्षेप गर्दाको सर्तमा निर्भर हुन्छ । कम्पाउन्डिङ हुने निक्षेपमा तोकिएको रकम तोकिएको अवधिपछि एकमुस्ट भुक्तान गरेजसरी लगानीमा भने स्वत: कम्पाउन्डिङ र सुनिश्चित प्रतिफल हुँदैन । कम्पनीबाटै सेयर लाभांश (बोनस सेयर) मार्फत लाभांश पुँजीकरणमा बाहेक लगानीमा चक्रीय प्रतिफल खोज्नेले नै लाभांश पुन:लगानी गर्दै थप सेयर वा म्युचुअल फन्डका एकाइ वा डिबेन्चर खरिद गरिरहनुपर्ने हुन्छ ।

निक्षेप कम्पाउन्डिङ

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बचत निक्षेपमा सामान्यत: दैनिक ब्याज गणना गरिए तापनि तीन–तीन महिनामा ब्याज भुक्तानी हुन्छ । अर्थात् दैनिक खातामा रहेको रकमको ब्याज गणना गरिए तापनि त्यसलाई सावाँमा जोडेर अर्को अवधिको ब्याज गणना सामान्यत: प्रत्येक त्रैमासपछि गरिन्छ । बचत निक्षेपमा ब्याज निश्चित अवधिमा स्वत: पुँजीकृत भए तापनि परिवर्तनशील ब्याजदरले प्रतिफल वा चक्रीय दर अनिश्चित हुन्छ । मुद्दती निक्षेपको हकमा निक्षेप राख्दा निर्धारित ब्याजदर पूरै निक्षेप अवधिका लागि निश्चित हुन्छ र उक्त निक्षेपमा पाकेको ब्याज सामान्यत: सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायको तोकिएको खातामा भुक्तानी हुन्छ अर्थात् चक्रीय प्रणालीमा जाँदैन । तर हालै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मुद्दतीको ब्याज नियमित भुक्तानी नगरी कम्पाउन्डिङ गर्दै सावाँ र ब्याज एकैपटक भुक्तानी गर्ने विभिन्न निक्षेप योजना (स्किम) सञ्चालनमा ल्याएका छन् । सामान्यत: प्रचलित ब्याजदर आसपासकै दरमा मासिक, त्रैमासिक वा वार्षिक रूपमा ब्याज गणना र कम्पाउन्डिङ गरिएका योजनामा सावाँ र ब्याजको भुक्तानी तोकिएको अवधिपछि एकमुस्ट गर्ने प्रतिबद्धता हुन्छ । हाल सञ्चालित योजनामा ब्याजदर स्पष्ट नखुलाइए पनि निश्चित अवधिपछि एकमुस्ट सावाँ र ब्याज भुक्तानीले निश्चित दर र विधिमा ब्याज कम्पान्डिङ गरिएको बुझ्न सकिन्छ ।

हुन त विगतमा पनि बचत र मुद्दतीको ब्याज कम्पाउन्डिङ गर्ने चलन थियो । कतिपयले त दैनिक कम्पाउन्डिङ र पाँच वर्षमै निक्षेपको दुई गुना भुक्तानी पनि दिए, जुन समयमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नै नियमानुसार तीन, छ वा बाह्र महिनामा ब्याज गणना र कम्पाउन्डिङ गर्थे । हालको जस्तो बैंकहरूले कम्पाउन्डिङ दरमा दीर्घकालीन निक्षेप लिने प्रचलन सायदै थियो ।

कतिपयलाई निक्षेपको ११–१२ प्रतिशत ब्याजदर र कम्पाउन्डिङ प्रतिफल न्यून लाग्दा प्रणालीले स्वचालित रूपमा गर्ने कम्पाउन्डिङ सामान्यत: व्यक्तिले गर्नेभन्दा सहज र बढी प्रतिफलको सम्भावना रहने बिर्सनु हुन्न । जस्तै, बैंकले करिब ६५ महिनामा सावाँको दुई गुना भुक्तानी दिँदा व्यक्तिले १३–१४ प्रतिशत दरले ब्याज पाउँदा पनि ६५ महिनामा नै रकम दुई गुना गर्ने सम्भावना कम हुन सक्छ । प्राप्त ब्याज तोकिएको खातामा आएपछि बल्ल अर्को निक्षेप गर्न सकिने; कतिपय अवस्थामा तत्काल प्राप्त ब्याज रकमलाई निक्षेप सम्भव नहुने वा नसकिने; विगतको भन्दा ब्याजदर निकै घटेको हुन सक्ने जस्ता अनेक कारणले कम्पाउन्डिङ सहज हुन्न ।

थप, निक्षेप कम्पाउन्डिङ दर गणनाकाे नमुना
नाेटः तालिकामा केवल शैक्षिक प्रयाेजनका लागि अनुमानित तथ्यांकका लागि तयार गरिएकाे हाे । करिव १३% ब्याजदरलाइ अाधार बनाएर गणना गरिएकाे । कम्पाउन्डिङ मासिक, त्रैमासिक वा वार्षिकबाट वास्तविक प्रतिफल र कम्पाउन्डिङ दर केहि फरक पनि हुनसक्ने छ ।

धितोपत्र लगानी र कम्पाउन्डिङ

विभिन्न धितोपत्रमध्ये सेयरमा लगानीको मूल उद्देश्य पुँजीगत लाभ र तरलतासँगै लाभांशको पुन:लगानीबाट सिर्जना हुन सक्ने ‘कम्पाउन्डिङ रिटर्न’लाई मानिन्छ । हुन त सेयरमा लगानीमा कम्पाउन्डिङ त के, कुनै पनि प्रतिफल सुनिश्चित हुन्न, तैपनि लगानीकर्ताहरू ‘कम्पाउन्डिङ रिटर्न’कै आसमा जोखिम लिन तयार हुने मान्यता छ । नेपाली लगानीकर्तासँगै नियामक र राज्यको बुझाइमा कम्पनीको व्यवसाय विस्तार, प्रतिस्पर्धात्मक र जोखिमवहन क्षमताका लागि पुँजीगत क्षमता पनि बढ्नुपर्छ, त्यो भनेको चुक्ता पुँजीमा वृद्धि हो । त्यसैले मुनाफा सेयरधनीलाई वितरण नगरी सेयर लाभांशमार्फत चुक्तापुँजीमा परिणत (क्यापिटलाइज) गर्नुपर्ने मान्यता राख्छन् । यसबाट तत्काल नगद भुक्तान गर्नुपर्दैन र चुक्ता पुँजीसँगै केही व्यावसायिक क्षमता पनि बढ्न सक्छ, सँगसँगै कम्पाउन्डिङ लाभांशको दबाब बढ्नेमा कम्पनीको समेत ध्यान गएको देखिन्न । लगानीकर्ताहरूले पनि सेयर लाभांशबाट सेयर कित्ता चक्रीय दरमा बढ्दै गर्दा मूल्य समायोजन, बढ्दो कित्तासँगै घट्न सक्ने आधारभूत सूचक, बढ्दो आपूर्तिको मूल्य दबाबजस्ता कारण वास्तविक प्रतिफल वा सेयर सम्पत्ति भने लाभांशकै दरमा कम्पाउन्डिङ नहुने बिर्सिन्छन् । त्यसैले विदेशीमा सेयर लाभांश मन नपराइने मात्र होइन, लाभांश पुन:लगानीका लागि नियामकले पूर्वसर्तसमेत तोकेको सुनिन्छ ।

उदाहरणका लागि, आव २०७३/७४ को लाभांशको बुकक्लोज अगाडि करिब १ लाख ६४ हजार रुपैयाँको लगानीमा नविल बैंकको १ सय कित्ता सेयर किन्नेसँग चक्रीय दरमा प्राप्त सेयर लाभांशबाट हाल करिब २९०.८५ कित्ता हुन्छ, जहाँ वार्षिक करिब २३.८१ प्रतिशतको दरमा ‘कित्ता कम्पाउन्डिङ’ देखिन्छ । तर हालको बजार मूल्यमा कायम हुने करिब २ लाख २७ हजारमा हिसाब गर्दा ‘सेयर सम्पत्ति कम्पाउन्डिङ’ दर करिब ६.७५ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । सोही समयतिर नेपाल लाइफको १ सय कित्ता किन्नेसँग हाल करिब २ सय ६५ कित्ता हुनेछ र उसको तत्कालीन लगानी करिब २ लाख २ हजार हालको बजार मूल्यमा करिब १ लाख ५३ हजार रुपैयाँ मात्र हुन्छ । नेपाल लाइफको कित्ता वार्षिक करिब २१ प्रतिशतले कम्पाउन्डिङ हुँदा वास्तविक सेयर सम्पत्ति ५.४१ प्रतिशतको दरमा घटेको छ । कित्ता र सेयर सम्पत्तिको वृद्धिदरमा हुने फरकले गर्दा लगानीमा चक्रीय प्रतिफल गणना विवास्पद र कठिन हुन्छ । लगानीकर्ताको लागत, कम्पनीको सेयर लाभांश दर र सेयरको बजार मूल्यले वास्तविक प्रतिफल र कम्पाउन्डिङ दर प्रभावित हुन्छ ।

थप टिप्पणी, लागतका अाधारमा लगानी, लाभांस र प्रतिफल सम्बन्धी थप जानकारीका लागि १) लागतमा आधारित लगानी व्यवस्थापन, २) बैंकहरूको मुनाफा, लाभांश र प्रतिफल पढ्न सकिन्छ । 

थप, कम्पाउन्डिङ दर गणनाकाे नमुना, नविल बैक र नेपाल लाइफ
नाेटः तालिका केवल शैक्षिक प्रयाेजनका लागि अनुमानित तथ्यांकका लागि तयार गरिएकाे हाे । वास्तविक प्रतिफल र कम्पाउन्डिङ दर केहि फरक पनि हुनसक्ने छ ।

भिन्नता र ध्यान दिनुपर्ने

निश्चित दरमा ब्याज (प्रतिफल) प्राप्त हुने निक्षेप र प्रतिफलसँगै अनेक जोखिमपूर्ण अनिश्चित चरित्रको लगानी वास्तवमा तुलनायोग्य नहुन सक्छ । बचत वा मुद्दती दुवै सुनिश्चित प्रतिफल उपकरण हुन्, जसमा तोकिएको दरमा प्रतिफल सुनिश्चित हुन्छ । अर्कातिर लगानी उपकरण चाहे सेयर, म्युचुअल फन्ड वा डिबेन्चर सबैमा केही न केही जोखिम अन्तर्निहित हुन्छ र धितोपत्रको चरित्रअनुसार सुनिश्चित वा अनिश्चित प्रतिफल हुनसक्छ । त्यसैले जोखिम लिन नचाहनेका लागि निक्षेप अनि जोखिम मन पराउने र लिन सक्नेका लागि लगानी उपयुक्त मानिन्छ । उदाहरणअनुसार निक्षेप ६५ महिनामा दुई गुना सुनिश्चित हुँदा करिब पाँच वर्षमा नबिलका लगानीकर्ताको सम्पत्ति ३८ प्रतिशत (*भूलवस प्रकाशित लेखमा १३६% उल्लेख) ले बढ्दा नेपाल लाइफका लगानीकर्ताको सम्पत्ति करिब २३.५ प्रतिशतले गुमेको छ ।

निक्षेपमा कम्पाउन्डिङ प्रतिफल खोज्दै गर्दा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आयु, साखसँगै भुक्तानी हुने अवधि र रकम, सोको आधारमा अनुमानित ब्याजदर, ब्याज कर पछि वा अघिको भुक्तानी, मुद्दती निक्षेपको धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जा कति प्रतिशत, त्यस्तो कर्जाको ब्याजदरजस्ता पक्षहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । निश्चित अवधिमा २ देखि १०–१५ गुना रकम भुक्तानीको प्रतिबद्धता गरे पनि ब्याजदर नखुलाउँदा उक्त निक्षेप धितो कर्जामा महँगो ब्याजदरको जोखिम रहन्छ । यस्तै १३ प्रतिशतकै ब्याजदरमा निक्षेप दुई गुना हुन ‘त्रैमासिक कम्पाउन्डिङ’ हुँदा ६५ महिना, ‘मासिक कम्पाउन्डिङ’ भए ६४ महिना ११ दिन अनि वार्षिक कम्पाउन्डिङ हुँदा ६८ महिना लाग्ने बिर्सनु हुन्न । एकै अवधिमा दुई गुनाको निक्षेपमा पनि ‘ब्याजकरसहित’को बैंकबाट पाकेको ब्याजमा ब्याजकर कट्टी भई खुद १ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र ‘ब्याजकरपछि’ दिने बैंकबाट भने खुद २ लाख नै पाइन्छ ।

लगानीमा प्रतिफलको अनिश्चित हुनेमा सचेत रहँदै बजारमा उपलब्ध उपकरण, कम्पनी र व्यावसायिक अवस्था, मुनाफा, सुशासन, व्यवस्थापन र सञ्चालक, नियामकीय व्यवस्था, लाभांश परम्परा, सेक्टरको अध्ययनसँगै लगानी रकमको स्रोत, जोखिमवहन र व्यवस्थापन क्षमतालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अझ विगतको लाभांश र पुँजीगत लाभको आधार प्रतिफल दर गणना र अनुमान गर्न सकिए पनि निक्षेपमा जस्तो सुनिश्चित नहुने उल्लिखित उदाहरणले पुष्ट्याउँछ ।

काराेवार दैनिकमा २०७९ असाेज २३ गते प्रकाशित, धितोपत्र लगानी र निक्षेपमा चक्रवृद्धि प्रतिफल « (karobardaily.com)

थप सामग्री

Sunday, July 10, 2022

‘एओएन’मा गलत बुझाइ, गलत समाधान

मूल कारण जे भए पनि आमलगानीकर्ताको हितमा बजार सुधारका लागि भन्दै हालै बिक्री तर्फको ‘एओएन’ (अल अर नन अर्थात् सबै किन्ने भए बेच्छु नत्र बेच्दिनँ) भन्ने विकल्पसमेत हटाइएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले सूचना जारी गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनमा २०७९ असार १९ देखि लागू हुने गरी बिक्रीतर्फ समेत ‘एओएन’ हटाएको छ । हुन त खरिदतर्फको ‘एओएन’ २०७८ जेठ ३० बाटै हटाइएको हो । करिब एक वर्ष असन्तुलित रूपमा चलेको ‘एओएन’मा सुधारभन्दा बोर्डकै निर्देशनमा बिक्रीतर्फ पनि हटाइयो । किन हटाएको आधिकारिक जानकारी छैन, तर बजारमा अवाञ्छित गतिविधि बढाउँदै निश्चित व्यक्ति वा समूहले मार्केट डेप्थ (बजारमा धितोपत्रको माग र आपूर्तिको गहिराइ) मा खेलेको हुँदा केही लगानीकर्तासँगको सहमतिमा लगानीकर्ताकै हितमा बजार सुधारका लागि हटाइएको गाइँगुइँ थियो । यससँगै लगानीकर्ता वा कारोबारीले आफूले चाहेको कित्ता र मूल्यमा भए किन्छु वा बेच्छु, नभए किनबेच गर्दिनँ भन्ने स्वतन्त्रता गुमाएका छन् ।

अनलाइन प्रणालीसँगै उपलब्ध किन्नेलाई ‘तोकिएको मूल्यमा तोकिएको कित्ता पाए किन्छु, नभए किन्दिनँ’ र बेच्नलाई पनि ‘तोकिएको कित्ता सबै किन्ने भए तोकिएको मूल्यमा बेच्छु नभए बेच्दिनँ’ भन्ने स्वनिर्णय अधिकारसहितको सामान्य बजार सिद्धान्त र व्यावहारिक छनोटपूर्ण कारोबार विधिबाट वञ्चित गराइएका छन् । प्रत्येक कारोबारमा धितोपत्रको वास्तविक कारोबार मूल्य र लागत फरक हुन सक्ने चरित्र बोकेको धितोपत्र बजारले निश्चित मूल्यमा कारोबार हुने वस्तु तथा सेवाको बजारमा समेत स्विकारिएको धेरै परिमाण वा निश्चित परिमाण खरिदमा छुट वा कम मूल्यलाई अस्विकार्दै बजार सिद्धान्तलाई नै व्यावहारिक रूपमा अस्वीकारले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । तरकारी मण्डीमै त ढक (५ केजी) लिने भए ३ सय रुपैयाँ र थोरै भए ७० रुपैयाँ प्रतिकेजी सहजै स्विकारिन्छ, अर्थात् तोकिएको परिमाण वा थोक मूल्य सस्तो हुन्छ । यति सामान्य कुरालाई आधुनिक र स्वचालित प्रणालीयुक्त धितोपत्र बजारले आत्मसात् गर्नुभन्दा बहिष्कार वा हटाउनुलाई कतै ‘टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा’ भनेजस्तो समस्या एकातिर समाधान अर्कोतिर त खोजिएन भन्ने चिन्ता उब्जेको छ ।

फरक बुझाइले निम्त्याएको हस्तक्षेप

धेरैको बुझाइमा चतुर कारोबारीले ‘एओएन’को प्रयोग गर्दै मार्केट डेप्थमा खेलेर लगानीकर्तालाई झुक्याए वा पासो थापे । अझ कतिपयको बुझाइमा ‘एओएन’ले अडलटको समस्या सुल्झाउने र केही रुपैयाँ धितोपत्र दलाल (ब्रोकरेज) कमिसन जोगाउनेबाहेक खास असर गर्दैन । तर, धेरैलाई सामान्य लाग्ने नागरिकको सम्पत्तिको स्वतन्त्र उपयोगसँगै किन्ने र बेच्नेको मोलमोलाइको विशिष्ठ अधिकारबाट वञ्चित गर्ने प्रयास भएको छ । लगानीकर्ताको उपयुक्त लागत व्यवस्थापन र लगानी रणनीति कार्यान्वयनको विकल्पलाई निषेध गरिएको छ । ‘एओएन’ हटेसँगै क्रेताले विक्रेताको निगाह वा नियन्त्रणमा किन्न बाध्य हुनुपर्नेछ भने विक्रेता पनि क्रेतासमक्ष मोलमोलाइमा कमजोर हुनेछ । क्रेता र विक्रेताले मोलमोलाइ र कारोबारमा वास्तविक निर्णय अधिकार गुमाउनेछन् । लागत र मूल्यसँगै किनबेच निर्णयको नैसर्गिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै वञ्चितीकरण गर्ने दुष्प्रयास भएको धेरैले बिर्सिए । केही व्यक्ति वा समूहको चतु¥याइँ नियमन गर्नेभन्दा सबै लगानीकर्तालाई सजाय दिने काम भयो । जानी–नजानी क्रेता वा विक्रेताको किन्ने–बेच्ने स्वविवेक वा निर्णय स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप निम्त्याइयो ।

समस्याको गलत समाधान

पक्कै पनि प्रणालीमा उपलब्ध ‘एओएन’ सुविधाको उपयोग गर्दै ठूलोठूलो वा कारोबार असम्भव कित्ता लिने वा दिने भए लिन्छु वा दिन्छु भन्दै खरिदबिक्री आदेश प्रवृष्टि नभएका होइनन् । उपलब्ध सुविधा उपयोग गर्दै मूल्य नियन्त्रण वा स्वार्थअनुरूप चलायमानका केही घटना पक्कै भएका हुन सक्छन् । यसले कारोबार प्रणालीको मार्केट डेप्थमा केही कम्पनीका सेयरको अस्वाभाविक माग र आपूर्ति अवस्था देखाएर लोभ्याउने र तर्साउने घटना भए होलान् । तर, के ती नियमसंगत वा वैधानिक रूपमा नियन्त्रण असम्भव थिए त ? ‘एओएन’ हटाउनु नै उपयुक्त समाधान हो त ? व्यावहारिक समाधान पहिल्याउने वा उपयुक्त विकल्प केलाउने प्रयाससमेत भएनन् । ‘एओएन’ हटाउँदा केवल समग्र माग र आपूर्तिको तथ्यांकीय प्रस्तुतिलाई प्रभावित पार्दै आमलगानीकर्तालाई झुक्याइएको वा हानि पु¥याएको तर्कलाई मात्र आधार बनाइएको आभास हुन्छ ।

स्वघोषित नेता, लगानीकर्ता, बजार सञ्चालक, नियामक र राज्यले ‘एओएन’को विशिष्ठ चरित्रलाई जसरी समस्याको रूपमा बुझे/बुझाए, वास्तवमा त्यो ‘एओएन’का कारण उब्जेको समस्या नभएर विद्यमान कारोबार कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदाको नतिजा थियो । धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ विनियम ८(१) मा ‘खरिद आदेश प्राप्त गर्दा सो आदेश कार्यान्वयन हुँदा कायम हुने अनुमानित रकमको ‘कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम’ सम्बन्धित आदेश दिने ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा लिनुपर्ने’ व्यवस्था छ । तर, विश्वास र व्यावहारिक बहानामा अग्रिम भुक्तानी (कोलाटरल) नलिई असीमित कारोबार सीमा (लिमिट) दिँदा टाठाबाठाले असम्भव आदेश प्रवृष्टिको अवसर पाए । कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमन हुन्थ्यो भने सायद ‘एओएन’को भनिएको वा देखाइएको समस्या सम्भवतः सिर्जनै हुने थिएन । तर, सबैले विद्यमान कानुनको कार्यान्वयनभन्दा सुविधा हटाउनु सहज र उपयुक्त देखे, मौनसम्मति जनाए ।


प्रणाली र नियामानुसार उपलब्ध विधि प्रयोग गर्दै किनबेच र मोलमोलाइ गर्ने क्रेता र विक्रेताको विकल्पमा यसैगरी हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने बिस्तारै जीटीसी (गुड टिल कन्टिन्यु— रद्द नगरेसम्म), जीटीडी (गुड टिल डेट— तोकिएको मितिसम्म), आईओसी (इमिडिएट अर क्यान्सिल— पुरै वा आंशिक कित्ता तुरुन्तै किनबेच हुने र किनबेच हुन नसके तुरुन्तै रद्द हुने) र एफओके (फिल अर किल— सबै कित्ता धितोपत्र तुरुन्त किनबेच हुने वा पूरै आदेश रद्द गर्ने) पनि हटाउन पर्ने अवस्था आउन सक्छ । किनभने यस्ता विकल्प प्रयोग गर्दै बजारमा माग र आपूर्ति तन्काउने र खुम्च्याउने विकल्प हुनेछ । एकातिर प्रणाली दिएको सुविधा भन्दै कानुनले नचिने पनि बजार मूल्यमा उपलब्ध सबै कित्ता किन्ने वा बेच्ने विकल्प दिने ‘एमकेटी— मार्केट’ कारोबार विधिलाई व्यावहारिक भन्दै स्विकार्ने, अर्कातिर आमलगानीकर्ताको हितमा रहेको ‘एओएन’ हटाउन किन तम्सियौं ? सायद कहिल्यै जवाफ पाइनेछैन ।

सुधार र विकल्प

प्रणालीबाट हटाइ नै सकेको ‘एओएन’मा छलफल वा टिप्पणी धेरैलाई ‘फुत्केको माछो ठूलो’ जस्तो लाग्न सक्छ, तर वास्तवमा नै ‘एओएन’ सबै लगानीकर्ता र कारोबारीको हितमा छ । यसले आफ्नो लगानी र कारोबार रणनीतिअनुरूप कारोबार गर्दै लागत र मूल्य व्यवस्थापन गर्न सघाउँछ भने कतिपय अवस्थामा अडलटको झन्झट र बढी कारोबार लागतबाट जोगाउँछ । मूलतः यसले किन्ने र बेच्नेको सम्पत्ति किनबेच गर्ने विधि र मूल्य (कसरी र कतिमा) मा स्वनिर्णय अधिकारको सम्मान गर्छ । त्यसैले कारोबार प्रणालीमा आवश्यक सुधार र चुस्त नियमन गर्दै,

क) खरिद र बिक्री दुवैतर्फ ‘एओएन’को व्यवस्था तत्काल पुनस्थापित गरौं ।

ख) केही नियन्त्रण खोजेको हो भने कुल निष्कासित कित्ता वा रकमभन्दा बढीको ‘एओएन’ राख्न नमिल्ने प्रावधान राखौं, तर ध्यान दिऔं कसैलाई पनि कानुनसंगत सम्पत्तिको उपयोगमा कुनै पनि तरिकाले प्रतिबन्ध लाउनु गलत हुन सक्छ ।

ग) ‘एओएन’ कुनै हालतमा फिर्ता नगर्ने हो भने प्रतिकारोबार रकमको आधारमा तय हुने दलाल कमिसनको दरलाई प्रतिआदेशको आधारमा कमिसन गणनामा जाऔं । जस्तै, कसैले एकपटकमा प्रतिकित्ता रु. ५ सय १० का दरले १ हजार कित्ताको हुने कुल रकम करिब ५ लाख १० हजार रुपैयाँको आदेश विभिन्न ससानो कित्ताको कारोबारबाट पूरा भए पनि कमिसन कुल रकमको आधारमा ०.३४ प्रतिशतको दरले लिइनुपर्छ, न कि १५ कित्ताको कारोबारमा ०.४ र १ सय कित्तामा ०.३७ प्रतिशत आदि । यसले ‘एओएन’ हट्दाको व्यावहारिक क्षतिपूर्ति पनि हुनेछ ।

घ) हाल पैसामा मोलमोलाइको सुविधा उपलब्ध भइसकेको कारोबार प्रणालीमा केही सुधार गर्दै कित्ता पनि दशमलव (बिन्दु) वा फ्य्राक्सनमा समेत नियमित कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था गरौं । अडलट वा केही कित्ता अड्किँदाको व्यावहारिक समस्या निरूपण गरौं । कारोबारमा सहजतासँगै बजारमा पहुँच र सहभागिता बढ्नेछ ।

ङ) सरोकारवालाहरूमाझ व्यापक छलफल गर्दै कारोबार प्रणालीको समग्र पक्षमा सुधार गरौं ।

विषयवस्तु सम्बन्धित

काराेवार दैनिकमा २०७९ असार २६ गते प्रकाशित, ‘एओएन’मा गलत बुझाइ, गलत समाधान « (karobardaily.com)

Sunday, February 6, 2022

FY2078-79 Q2: त्रुटिपूर्ण वित्तीय विवरण, अंकको होड र निरीह लगानीकर्ता

पुस मसान्त, लगानीकर्तालाई लाभांशको हतारो र बैंकलाई साधारणसभाकोे चटारोसँगै नियामकले त्रैमास सकिएको सात दिनभित्र विवरण प्रकाशित गर्नु भन्ने झटारोबीच २०७८-०७९ को दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशित भए । २६ बैंकले २०७७-०७८ को साधारणसभा सम्पन्न गरे ।

हतारो र चटारोमा सिभिल र नेपाल एसबीआईले पारित लाभांश समायोजन गर्न भ्याएनन् वा चाहेनन् । तैपनि नियमानुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले प्रकाशित विवरणको व्यक्तिगत जिम्मेवारी लिँदै जानेबुझेसम्म सत्य, तथ्य र पूर्ण भएको तथा लगानीकर्तालाई लगानी निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण नलुकाइएको उद्घोष गरे । चुक्ता पुँजी, सञ्चित कोष, जगेडा कोषसँगै प्रतिसेयर आय (ईपीएस), मूल्य आम्दानी अनुपात (पीई), नेटवर्थ गणना र तुलना अलमल्यायो र केही झुक्यायो ।


बैंकहरूको २०७८—७९ पुसमसान्तको केही सूचक र तथ्यांक

क्रम

बैंक

चुक्ता पूँजी (रु. अर्ब)

जगेडा कोष
(रु. अर्ब)

ग्राहक निक्षेप (रु. अर्ब)

ग्राहक कर्जा तथा सापटी (रु. अर्ब)

अवधिको खुद नाफा (रु. अर्ब)

उपलब्ध
वितरण योग्य मुनाफा (रु. अर्ब)

प्रतिसेयर आय (रु.)

नेटवर्थ (रु.)

पूँजीकोष (%)

एनआईसी एसिया

११.५६

८.७७

२९४.९४

२६१.९२

२.४०

०.८६

४१.५४

१९९.८९

१२.४३

ग्लोबल आइएमई

२३.८०

९.२२

२७१.९०

२५६.४३

२.६६

१.४९

२२.३९

१४४.९७

१२.७०

नविल

१८.५०

१४.६३

२३२.५५

२१५.२१

२.१८

१.४५

२३.५९

१८४.२८

१३.५८

एभरेष्ट

९.४३

८.३०

१६५.२२

१४२.६५

०.८४

२.४६

१७.८०

२२०.६९

१२.१२

कृषि विकास

१३.१९

१०.४३

१५७.४९

१७४.२९

१.४२

०.६८

१९.११

२०६.६३

१६.३०

नेपाल

१४.४१

१७.४७

१८२.८४

१६३.११

१.४२

०.४१

१९.६७

२३८.१२

१५.३९

सिद्धार्थ

१२.५२

८.०७

१८८.८०

१७६.८८

१.५८

०.६९

२५.१९

१७१.२५

१२.८८

एनएमबी

१८.३७

५.१९

१८१.७०

१७२.१५

१.७१

०.८७

१८.६४

१३६.८०

१४.०८

प्राइम कमर्सियल

१८.६६

५.९५

१५८.९३

१५४.३९

१.६८

०.८९

१७.९९

१३६.९१

१२.९७

१०

मेगा

१६.१२

३.७१

१४१.१८

१४३.६१

१.४०

०.८३

१७.३७

१३३.०६

१२.८३

११

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट

१८.३१

१४.०९

१७३.६८

१६५.१६

१.६२

०.२६

१७.७४

१७८.३८

१४.४७

१२

स्ट्याण्डर्ड चार्टड

९.४३

५.८३

८६.२९

७६.१०

१.०९

०.७५

२३.०५

१८०.२८

१५.९५

१३

प्रभु

१२.७१

४.८३

१६३.६०

१४२.३३

१.२६

०.५४

१९.८६

१४३.५४

१२.८९

१४

सानिमा

११.३३

३.९६

१४४.५३

१३५.८९

१.०८

०.५८

१९.०२

१४०.०२

१३.२८

१५

नेपाल एसबिआई

९.८३
(९.४९)

५.५७

११२.९०

१०८.७१

०.७८

०.९९

१५.९३
(१६.४९)

१६९.०८

१३.२८

१६

माछापुच्छ्रे

१०.२६

२.८६

१३७.५०

१३१.९९

१.०१

०.६४

१९.७१

१३४.५१

१२.५९

१७

सिटिजन्स

१४.२०

४.७२

१४१.०९

१२७.५७

१.२४

०.७१

१७.४५

१३८.४८

१३.५६

१८

लक्ष्मी

११.५५

४.४९

१३०.८१

१२६.१८

०.८२

०.५३

१४.१५

१४६.२४

१२.२०

१९

कुमारी

१४.७१

४.२७

१५९.८२

१५५.९६

०.९५

०.१४

१२.९४

१३०.८५

११.६९

२०

हिमालयन

१२.९७

७.१५

१६५.५१

१५०.६८

०.७४

०.२५

११.४७

१५७.०५

११.६१

२१

नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स

११.१४

३.८३

१२०.१३

११३.४८

०.९०

०.४४

१६.१७

१३८.४१

१२.४३

२२

बैंक अफ काठमान्डू

१०.६२

५.८४

१०३.०३

१०३.५९

०.७२

०.३६

१३.५४

१५८.५०

१३.४१

२३

सनराइज

१०.१२

४.६०

१२९.२४

१२०.३९

०.७५

०.१०

१४.७४

१५१.७९

१२.७०

२४

सिभिल

९.०८
(८.६४)

१.५४

९१.७०

८३.४३

०.५०

०.७०

११.११
(११.६६)

१२९.३९

१५.१२

२५

नेपाल बंगलादेश

१०.०९

५.२७

८०.७१

७४.९१

०.८१

०.३३

१६.०९

१५७.१८

१३.७५

२६

सेञ्चुरी

९.५५

१.५७

९२.२०

८५.२१

०.७२

०.४५

१५.१२

१२१.१९

११.९४

२७

राष्ट्रिय बाणिज्य

१३.९४

१५.८५

२४२.५७

१९५.४३

१.९२

१.३९

२७.५४

२२३.६१

१३.७२

 

जम्मा

३५६.३७

१८८.०३

४२५०.८७

३९५७.६६

३४.२१

१९.७९

 

 

 

 

औसत

१३.२०

६.९६

१५७.४४

१४६.५८

१.२७

०.७३

१८.८५

१६१.८९

१३.३३

नोटः बैकको प्रकासित वित्तिय विवरणमा आवश्यकतानुसार परिमार्जित तथ्यांक । माथि उल्लिखित सूचकसँगै संचित नाफा, खुद ब्याज आय, संचालन मुनाफा, एनपिएल र पीईको औसतका आधारमा स्वध्ययनका लागि स्कोरिङ गरी निर्धारित बैंकको क्रमांक । सिभिल र नेपाल एसबिआईको कोष्टको प्रकाशित अंक । 

चुक्ता पुँजी तथा जगेडा कोष

प्रकाशित विवरणमा कुल चुक्ता पुँजी ३५५.६१ अर्ब देखिए पनि लाभांश समायोजनसँगै सिभिलको ९.०८ र नेपाल एसबीआई बैंकको ९.८३ अर्ब हुँदा कुल चुक्ता पुँजी करिब १४.३३ प्रतिशतले बढेर ३५६.३७ अर्ब र औसतमा रु. १३.२० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सबैभन्दा बढी ग्लोबल आईएमईको रु. २३.८० अर्ब र कममा सिभिलको ९.०८ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ ।

लाभांशका लागि सञ्चितिसँगै प्रिमियम रकम उपयोगले ६ वटा बैंकसँग केवल ५६.६१ करोड रुपैयाँ सेयर प्रिमियम बाँकी छ । औसत ६.९६ अर्बको जगेडा कोषमा बढी नेपाल बैंकसँग १७.४७ अर्ब, नबिलसँग १४.६३ अर्ब र नेपाल इन्भेस्टमेन्टसँग १४.०९ अर्ब र कम सिभिलसँग १.५४ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । लाभांश समायोजनपछि सिभिल र नेपाल एसबीआईको सञ्चित तथा जगेडा कोष फरक हुनेछ ।

निक्षेप र कर्जा

विकास बैंक र वित्तीय संस्था गाभ्दै अनि निक्षेपमा ब्याज बढाउँदा पनि बैंकको निक्षेप औसतमा १५.९० प्रतिशतले मात्र बढ्दा कुल निक्षेप ४,२५०.८७ अर्ब तथा औसतमा १५७.४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ग्राहकबाट निक्षेपमा २९४.९४ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरी एनआईसी एसिया पहिलो र ८०.७१ अर्बसहित नेपाल बंगलादेश अन्तिम भयो ।

सुस्त निक्षेप वृद्धि तर कर्जा २७.६६ प्रतिशतले विस्तार हुँदा बैंकमा कर्जायोग्य रकमको अभाव र कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात अनि पुँजीकोषमा दबाब देखियो । २०७९ असार मसान्तसम्म सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्ने नियामकीय निर्देशन हुँदा पुस मसान्तको औसत नै ९०.०७ प्रतिशत छ । ग्राहक कर्जा तथा सापटी बढेर कुल ३,९५७.६६ अर्ब रुपैयाँ तथा औसतमा १४६.५८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ । एनआईसी एसियाले २६१.९२ अर्ब कर्जा प्रवाह गर्दा नेपाल बंगलादेशले केवल ७४.९१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दियो ।

खुद मुनाफा, प्रतिसेयर आय र नेटवर्थ

बढ्दो प्रोभिजन, कस्ट अफ फन्ड र बेस रेट अनि खुम्चिँदो ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) ले उच्च कर्जा विस्तारका बाबजुद खुद मुनाफा करिब १० प्रतिशतले मात्र बढ्यो । खुद मुनाफा रकममा सबैभन्दा बढी ग्लोबल आईएमईको २.६६ अर्ब, घटी सिभिलको ५० करोड र औसत १.२७ अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ ।

वित्तीय विश्लेषण र लगानी निर्णयको मुख्य आधार ईपीएस गणना गर्दा २४ बैंकले पारित बोनस सेयर समायोजन गर्दा सिभिलले हुने रु. ११.११ को सट्टा ११.६६ र नेपाल एसबीआईले रु. १५.९३ को सट्टा १६.४९ प्रकाशित गरे । विवरणअनुसार बैंकको औसत ईपीएस रु. १८.८५ हुँदा रु. ४१.५४ सहित एनआईसी एसिया अब्बल र करिब १ सय ५० प्रतिशतको मुनाफा बढाउँदा पनि सिभिल रु. ११.११ सहित कमजोर देखियो । हालै पुँजी समायोजित ईपीएसकै आधारमा कम्पनीको मूल्यांकन र लगानी व्यवस्थापन जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । लगानी गर्दा कम्तीमा विगत र सम्भावित ईपीएस, औसत, शुद्धता हेर्नुपर्छ । लाभांश खोज्नेको चासो प्रतिसेयर वितरणयोग्य मुनाफा (डीपीएस), प्रकाशित विवरणअनुसार एभरेस्टसँग रु. ५२.१८ उपलब्ध हुँदा कुमारीसँग केवल रु. १.८८ छ । फरक विधिबाट प्रस्तुत डीपीएस हेरेर सम्भावित लाभांशको अनुमान गर्दै लगानी व्यवस्थापन पनि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।

सेयरधनीको कुल सम्पत्ति देखाउने प्रतिसेयर नेटवर्थ औसत रु. १६१.८९ हुँदा बढी हुने नेपाल बैंकको रु. २३८.१२, राष्ट्रिय वाणिज्यको रु. २२३.६१, एभरेस्टको रु. २२०.६९ र कृषि विकासको रु. २०६.६३ र सेञ्चुरीको कम रु. १२१.१९ छ । सिभिलको रु. १२९.३९ र नेपाल एसबीआईको रु. १६९.०८ नेटवर्थ समायोजनसँगै केही घट्नेछ ।

पुँजीकोषको अवस्था

हाल बैंकले भारित जोखिम सम्पत्ति (आरडब्लूए) को आधारमा प्राथमिक पुँजीकोष न्यूनतम ८.५ प्रतिशत र समग्रमा न्यूनतम ११ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नैपर्छ । तोकिएको पुँजीकोष कायम नहुँदा लाभांश रोक्का वा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही हुन सक्छ । २०७७-७८ मा एनआईसी एसियाको प्राथमिक पुँजीकोष ७.५१ प्रतिशत मात्र हुँदा प्रस्तावित लाभांश अस्वीकृति भयो । अत्यधिक जोखिम लिँदै नाफा कमाउन नियामकीय व्यवस्थाको उल्लंघन र लाभांश बाँड्नै नसक्ने अवस्थामा पुँजीकोष पु¥याउनु व्यवस्थापनको हदै गैरजिम्मेवारी हो । विवरणअनुसार कृषि विकासको सबैभन्दा बढी १६.३० र कम हिमालयनको ११.६१, कुमारीको ११.६९ र सेन्चुरीको ११.९४ पुँजीकोषसहित औसतमा कायम १३.३३ प्रतिशत सन्तुलित मान्नुपर्छ । सम्पत्तिको जोखिम भार र पुँजी गणनायोग्य रकमअनुसार परिवर्तनशील पुँजीकोषको जानकारी नराख्दा लगानी र लाभांश जोखिम बढ्छ । नेपाल राष्ट्र बैकबाट २०७८ माघ २८ मा जारी मुख्य वित्तिय सूचक अनुसार एनअाइसी एसियाकाे ७.८० र माछापुच्छ्रेकाे ८.०९ प्रतिशतमात्र प्राथमिक पुँजीकाेष छ, जुन नियामकीय व्यवस्था ८.५ भन्दा कम हाे । जसले गर्दा उनीहरूले २०७८–७९ काे लाभांस वितरण गर्न पाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ । यस्तै लक्ष्मी ८.५१, प्रभु ८.५५, सिद्धार्थ ८.६३ र कुमारीकाे ८.८८ प्रतिशतकाे प्राथमिक पुँजिकाेषकाे दवावमा देखिन्छन् । पुजीकाेषकाे अवस्था  यहाँ हेर्नसक्नु हुन्छ ।

पुँजीकाेषलाइ सहज रूपमा व्यवसाय संचालनका लागि ताेकिएकाे पुँजीयाेग्य रकमकाे रूपमा बुझ्न सकिन्छ । याे निकै बढि वा घटि हुँदा कम्पनीलाइ नाेक्सानी हुन्छ जस्ताे नुन धेरै वा थाेरै हुँदा खानाकाे स्वाद बिग्रन्छ । यस्तै शेयरधनीकाे वा पुँजीयाेग्य रकमकाे पर्याप्तता र परिचालन कसरी भैरहेकाे छ, पुँजीकाेषले जनाउँछ । यसकाे गणना वासेल विधीमा ताेकिएकाे सुत्रमा गरिन्छ र विद्ममान नियमानुसार बैकहरूकाे प्राथमिक (टायर वन) तथा पुरक (टायर टु) समेत कुल पुँजीकाेष न्यूनतम ११ प्रतिशत हुनुपर्छ । थप जानकारीका लागि "पुँजीकोषका लागि ‘अग्राधिकार सेयर’ कि ‘डिबेन्चर’ ?" पढ्नुस् ।

मूल्य आम्दानी अनुपात

कम्पनीप्रति आशावादी र त्रसित लगानीकर्ताले विद्यमान वा सम्भावित आयका आधारमा सेयरको माग र आपूर्तिलाई मूल्यमा व्यक्त गर्ने मूल्य आम्दानी अनुपात (पीई) प्रत्येक कारोबारसँगै परिवर्तन हुन्छ । त्यसैले प्रकाशित वा विगतको पीईभन्दा प्रचलित मूल्य वा आफ्नो लागतका आधारमा कति पीई हेर्नुपर्छ । पीईलाई लगानी निर्णयको मानक बनाउँदै गर्दा ईपीएसको शुद्धता, सम्बन्धित क्षेत्रको औसत पीई बुझ्न अनि कम्पनीको व्यावसायिक र मुनाफा विस्तारलाई आकलन गर्न नसके गलत निर्णयको सिकार हुने सम्भावना रहन्छ । २०७८ माघ २० को अन्तिम मूल्यमा लगानीकर्ताले सूचीकृत बैंकको सेयर औसत २१.९६, नबिलको सबैभन्दा बढी ४७.५७ र ग्लोबल आईएमई १६.२२ कम पीईमा किनबेच गरे ।

लगानी व्यवस्थापन

एनआईसी एसियाबाहेक सबै बैंकले २०७७-०७८ को वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरी लाभांश पारित गरे । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, हिमालयन र नेपाल बंगलादेशले कारोबार रोकिँदा कायम मूल्यमा अनि सिभिल र नेपाल एसबीआईले पुँजी समायोजन नगरी नै आधारभूत सूचकहरू गणना गरे । यस्ता त्रुटिपूर्ण आँकडामा विश्लेषण र लगानी निर्णय गर्न बाध्य नेपाली लगानीकर्तामा बिग मर्जको नियामकीय दबाबसँगै अंकमा पहिलो र ठूलो बन्ने होडले सिर्जित जोखिमहरू थपिएका छन् । कुन बैंक, कोसँग, कसरी गाभिन्छ ? कहिले, कसको, कतिमा कारोबार रोकिन्छ र खुल्छ ? कुन बैंकको लाभांश रोकिन्छ ? के कारबाहीमा पर्छ ? अन्योल छ ।

सार्वजनिक तथ्यांकले चुक्ता पुँजी, मुनाफा रकम, पीईमा ग्लोबल आईएमई; जगेडा कोष र नेटवर्थमा नेपाल बैंक; ग्राहक निक्षेप, कर्जा तथा सापटीसँगै ईपीएसमा एनआईसी एसिया; पुँजीकोषमा कृषि विकास राम्रा देखिन्छन् । चुक्ता पुँजी, जगेडा कोष, खुद मुनाफा, ईपीएसमा सिभिल; ग्राहक निक्षेप, कर्जा तथा सापटीमा नेपाल बंगलादेश; पुँजीकोषमा हिमालयन; वितरणयोग्य मुनाफामा सनराइज; नेटवर्थमा सेन्चुरी तथा सञ्चित मुनाफामा कुमारी नराम्रा देखिन्छन् ।

जति नै सत्य, तथ्य र पूर्ण भने पनि प्रकाशित विवरणले भविष्यको सटीक आकलनमा सघाउँदैन र लगानीमा प्रतिफल सुनिश्चित गर्दैन । उच्च ईपीएस र डीपीएसले पनि लाभांश सुनिश्चित नगर्नेमा एनआईसी उदाहरण बनेको छ । लगानी निर्णय वा व्यवस्थापन गर्दा सम्भावित मुनाफा, ईपीएस, पीई, नेटवर्थ र पुँजीकोष (प्राथमिक समेत) सँगै लाभांश प्रतिफल दर (डिभिडेन्ड यिल्ड), इक्विटीमा प्रतिफल (आरओई), बजार र किताबी मूल्य अनुपात (पीबी रेसियो), निष्क्रिय कर्जा र तरलताको अवस्था, व्यवसायको वृद्धि, सुशासन अनि लगानीको उद्देश्य, अवधि, पुँजीको स्रोत, अपेक्षित मुनाफा, जोखिमवहन/व्यवस्थापन क्षमता, गाभ्दा वा गाभिँदाको सम्भावित अवस्था पनि ध्यान दिनुपर्छ । नियामकीय व्यवस्था र परिपालनामा चनाखो हुनुपर्छ ।
(लेखकै आधारमा लगानी र जोखिममा लेखक भागीदार हुनेछैन ।) 

काराेवार दैनिकमा २०७८ माघ २३ गते प्रकाशति, त्रुटिपूर्ण वित्तीय विवरण, अंकको होड र निरीह लगानीकर्ता « (karobardaily.com)
to download PDF version click

Key Financial Indicator
to download PDF version click

यो तथ्यांकीय विश्लेषण व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि गरिएको सामान्य अध्ययन हो । लगानी निर्णय गर्दा आफ्नो जोखिम लिने क्षमता, उदेश्य, रकमको स्रोत जस्ता धेरैपक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । तथ्यांकलाइ पुनः विश्लेषण गर्न नबिर्सनु होला । लगानीकर्ताहरुले स्वविकेमा यस त्रैमासको ईपिएसलाई व्यवहारिकता र विश्वसनीयताकाे कसीमा थप विश्लेषण गरी लगानी निर्णयमा प्रयोग गर्न सुझाइन्छ । प्रकाशित वा उल्लेखित तथ्यांककाे आधारमा लगानी र सिर्जित लाभहानी र जाेखिमकाे भागिदार र जिम्मेवार लेखक हुनेछैन, स्वयम् हुनुपर्नेछ ।

वित्तिय विवरणकाे विश्वसनीयतामा अर्काे लेख
Revised/updated 11 Feb 2022, 13:40 NST