Monday, August 29, 2022

ईपीएस, डीपीएस र लाभांश

आर्थिक वर्ष समाप्तिसँगै लगानीकर्ताहरू कम्पनीबाट लाभांश घोषणाको व्यग्र प्रतीक्षामा हुन्छन् । चौथो त्रैमासिकको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणसँगै सम्भावित लाभांश र लाभांश मिश्रण अर्थात् सेयर र नगद लाभांशको सम्भावना र अनुमान गर्दै लगानी व्यवस्थापनमा आतुर हुन्छन् । बैंकहरूको विगत तीन आर्थिक वर्षको अपरिष्कृत र परिष्कृत वित्तीय विवरणपछि घोषित लाभांशले यस्ता अनुमान र विश्लेषण जोखिमपूर्ण देखाउँछ । सरसर्ती हेर्दा आम्दानीको ६५–७० प्रतिशत लाभांश अनुपात देखिए पनि शून्यलाई नकार्न सकिन्न । यसले लाभांश क्षमता र लाभांश वितरण फरक पाटो बुझाउँछ ।


ईपीएस

कुनै पनि कम्पनीको निश्चित अवधिको व्यावसायिक र वित्तीय स्वास्थ्य बताउने सबैभन्दा प्रचलित र भरपर्दो मानक नै ‘ईपीएस’ अर्थात् प्रतिसेयर आम्दानी हो । कम्पनीको तोकिएको अवधि (त्रैमास वा वार्षिक) मा व्यावसायिक गतिविधिबाट प्राप्त आय, अन्य स्रोतको आयबाट कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च र करको व्यवस्थापछि प्राप्त हुने खुद नाफा (नेट प्रोफिट) निकालिन्छ । बैंकहरूको हकमा खुद ब्याज, शुल्क र कमिसन आय; खुद व्यापारिक आय (ट्रेडिङ इन्कम) र अन्य आय जोडेर प्राप्त कुल सञ्चालन आम्दानीबाट कर्जा तथा अन्य सम्पत्तिमा नोक्सानी व्यवस्था वा फिर्ता (इम्पेरिमेन्ट चार्ज वा रिभर्सल) जोडेर वा घटाएर खुद सञ्चालन नाफा–नोक्सानी निकालिन्छ । आम्दानीबाट कर्मचारी खर्च, अन्य सञ्चालन खर्च, ह्रास र अपलेखनजस्ता कुल सञ्चालन खर्च कटाएर निस्कने कुल सञ्चालन नाफाघाटामा गैरसञ्चालन आम्दानी र खर्च मिलान पछि आयकरअघिको नाफाघाटा निस्कन्छ । यसमा आवश्यक आयकर व्यवस्थापछि कायम रकम खुद नाफा हो । खुद नाफालाई कायम साधारण सेयर कित्ताले भाग गरेर आधारभूत ईपीएस (ईपीएस = खुुदनाफा/कुल साधारण सेयर कित्ता) निकालिन्छ । सामान्यत: वार्षिकमा व्यक्त गरिने ईपीएस वार्षिकीकरण गर्न पहिलो त्रैमासलाई २५, दोस्रोलाई ५०, तेस्रोलाई ७५ र चौथोलाई १ सय प्रतिशत मानेर गणना गरिन्छ । तर, जलविद्युत् वा कुनै समयमा मात्र बढी आय हुने कम्पनीको वार्षिकीकरणमा भने सजग हुनुपर्छ ।

ईपीएसले कम्पनीको सञ्चालक र व्यवस्थापनको व्यावसायिक र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई अंकमा व्यक्त गर्छ । व्यावसायिक अवस्था, कर्मचारीको उत्पादकत्व, चुक्तापुँजी र समग्र इक्विटीमा प्रतिफल, मूल्य–आम्दानी अनुपातजस्ता सूचकलाई ईपीएसले व्यक्त गर्ने वा गणनाको आधार दिन्छ । कम्पनीको आधारभूत सूचक वा मेरुदण्ड मानिने ईपीएसको शुद्धता र यथार्थपरकताले सम्पूर्ण विश्लेषण र लगानी निर्णय प्रभावित गर्छ । हाल लगानी निर्णयमा सामान्यत: सम्बन्धित अवधिको वार्षिक वा त्रैमासिक ईपीएसलाई आधार बनाइन्छ । एक वर्ष वा एक त्रैमासको आधारमा कुनै कम्पनीको वित्तीय सबलता वा दुर्बलता मापन गर्दै लगानी व्यवस्थापनले जोखिम र अवसरगत लागत बढ्न सक्छ । यस्तो जोखिम समायोजन गर्न विगत ६ महिना र आगामी ६ महिनाको मिश्रित वा विगत १२ महिनाको ईपीएसको औसत अर्थात् ट्रेलिङ ट्वेल्भ मन्थ (टीटीएम) ईपीएसको प्रयोग प्रभावकारी मानिन्छ । हुन त शुद्ध आधारभूत ईपीएसको तथ्यांक समेत सहजै उपलब्ध नभइरहेको अवस्थामा टीटीएमको तथ्यांक धेरैको जानकारी र पहुँचभन्दा बाहिर छ ।

डीपीएस

कम्पनीको खुद नाफाबाट नियामकीय तथा कानुनी प्रावधानका रकमहरू छुट्ट्याएर सेयरधनीलाई बाँडफाँडका लागि उपलब्ध रकमलाई कायम सेयर कित्ताले भाग गरेर वितरणयोग्य प्रतिसेयर (डीपीएस) निकालिन्छ । एनएफआरएससँगै प्रचलित डीपीएसले वास्तविक लाभांश क्षमता बुझाउने आम बुझाइसँगै कतिपयले लगानी निर्णयमा ईपीएसभन्दा डीपीएस हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।

डीपीएसको गणनामा खुद नाफाबाट वैधानिक जगेडा, सटही समीकरण, डिबेन्चर रिडेम्पसन, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व, कर्मचारी प्रशिक्षण तथा दक्षता अभिवृद्धि, लगानी समायोजन र ब्याज पुँजीकृत र अन्य केही भए कटाएर नियामकीय समायोजनअगाडिको रकम आउँछ । यसबाट ब्याज वक्यौता वा अघिल्लो ब्याज बक्यौता असुलीमा, ऋण नोक्सान व्यवस्थामा, लगानी घाटामा, गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थामा, स्थगन कर सम्पत्तिमा, ख्यातिमा, मोलतोल खरिदको नाफाघाटामा, बिमांकीय घाटामा घटबढ र अन्य कुनै भए समायोजन गरी अवधिको खुद वितरणयोग्य नाफा आउँछ । लगानी विश्लेषणको सबैभन्दा भरपर्दो यस्तो डीपीएसको गणना गर्दा कतिपय बैंकले विगतको सञ्चितिसहित कुल सञ्चित कोषका रूपमा त केहीले रिडेञ्चर रिडेम्पसन कोषको फिर्ता रकमसमेत समायोजन गरी एकमुस्ट देखाउँदा प्रतिवेदन अवधिको वास्तविक डीपीएस नै अन्योल देखिन्छ । यसले डीपीएस अविश्वसनीय र तुलनायोग्य नभएको मात्र होइन, औचित्य नै गुमाउँदै छ ।

लाभांश क्षमता

आमबुझाइमा प्रकाशित डीपीएस नै कम्पनीको वास्तविक लाभांश क्षमता हो । तर फरक विधिबाट गणना र प्रस्तुत डीपीएस वास्तवमा सञ्चित कोष वा अवधिको भन्ने सामान्य जानकारी नराखी अपरिष्कृत विवरणको डीपीएसलाई नै लाभांश क्षमताको रूपमा बुझ्दा जोखिम झन् बढ्नेछ । वास्तविक रकम र लाभांश क्षमताको निर्धारण प्रतिवेदन अवधिको वितरणयोग्य रकमसहितको सञ्चित कोष, वितरणयोग्य सेयर प्रिमियम, डिबेन्चर रिडेम्पसनबाट फिर्ता, पुँजी समायोजन कोष (स्वाप रकम समेत)बाट वितरणयोग्य र अन्य बाँड्न मिल्ने रकम केलाएर अन्तिम लेखापरीक्षणबाट सेयरधनीलाई उपलब्ध भनी निर्धारित रकमले मात्र गर्छ । अपरिष्कृत अंकको लाभांश क्षमता केवल सन्दर्भ सामग्री हुन सक्छन् । बरु वितरणयोग्य रकम जोडिएको सञ्चित आय (रिटेन्ड अर्निङ) बाट अनुमानित लाभांश क्षमता यथार्थतानजिक हुनेछ । लाभांश क्षमता हेरेर लगानी गर्दै गर्दा क) वास्तविक लाभांश क्षमता, ख) प्रक्षेपित र क्षमताभन्दा फरक दरमा लाभांश प्रस्ताव हुन सक्ने र ग) प्रस्तावित लाभांश पनि नियामकबाट परिमार्जन हुन सक्नेमा ध्यान दिनुपर्छ ।

लाभांश प्रस्ताव र वितरण, अनुपात

लाभांशमा ७०:३० को नियामकीय नियन्त्रण हटाइएसँगै प्राथमिक ८.५ र समग्र ११ प्रतिशतको पुँजीकोष र अन्य नियामकीय व्यवस्था पालना गरेर व्यावसायिक आवश्यकताका आधारमा नगद वा सेयर लाभांश बाँड्न वा नबाँड्न बैंकहरू स्वतन्त्र छन् । लाभांश प्रस्तावमा नगद मात्र वा कर प्रयोजनका लागि केही नगदसहित मूलत: सेयर वा सेयर मात्र वा नगद र सेयरको सन्तुलित मिश्रण पनि हुन सक्छ, जसलाई मूलत: पुँजीकोषले निर्देशित गर्छ । प्रस्तावित लाभांश नियामकीय स्वीकृति, साधारणसभाबाट पारित भएपश्चात् नगद लाभांश सम्बन्धित सेयरधनीलाई वितरण गरिन्छ । सेयर लाभांश कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा अभिलेखीकरण, धितोपत्र बोर्डमा दर्ता, सीडीएसमा अभौतीकरणपश्चात् नेप्सेमा सूचीकरणपछि बल्ल सेयरधनीको डिम्याट खातामा आउँछ ।

ईपीएस र लाभांशको सम्बन्धलाई लाभांश वितरण अनुपात अर्थात् ‘डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो’बाट केलाइन्छ । तालिकाअनुसार २०७५/०७६ मा ईपीएसको एनसीसीले १००.१३ र एनएमबीले १४८.६८ प्रतिशत लाभांश दिँदा २०७६/०७७ मा सिभिलले १२१.३३, कुमारीले ११५.८९, नेपाल इन्भेस्टमेन्टले १०८.६३ र एनएमबीले १२८.३७ प्रतिशत लाभांश दिए । २०७७/०७८ मा भने नबिलले मात्र इपीएसको ११३.२० प्रतिशत लाभांश दियो, एनआईसी एसियाले प्रस्तावित लाभांश पनि दिएन । तथ्यांकले शून्यदेखि कममा २१.४१ प्रतिशत लाभांश बाँड्दा पेआउट रेसियो औसतमा ७७.०९, ७७.०२ र ७२.९९ प्रतिशत देखिन्छ ।

लगानी वा लगानी व्यवस्थापन गर्दा ध्यान दिनैपर्छ—
१) ईपीएस वा डीपीएस लाभांशको मुख्य आधार भए पनि लेखापरीक्षणमा अंकहरू परिवर्तन हुन सक्छन् ।
२) डिबेन्चर रिडेम्पसन, सञ्चित रकम, सेयर प्रिमियम र पुँजी समायोजन (स्वाप)बाट रकम उपलब्ध हुँदा ईपीएसभन्दा लाभांश बढी हुन सक्छ ।
३) लाभांश क्षमता, प्रस्ताव र स्वीकृति फरक हुन सक्छ ।
४) प्रत्येक वर्ष लाभांश सुनिश्चित हुन्न ।
५) ईपीएस वा डीपीएस मात्र हेरर लगानी व्यवस्थापन जोखिमपूर्ण हुनेछ ।

चेतावनी–उदघाेषणः उपलब्ध जानकारी र प्रकाशित अपरिष्कृत र लेखापरिक्षण भएका सम्बन्धित वर्षका वित्तीय विवरणमा आधारित लेखका तथ्यांक वा त्रुटिबाट सिर्जित लाभहानीकाे भागीदार स्वयम् हुनुपर्नेछ, लेखक हुनेछैन् ।

काराेवार दैनिकमा २०७९ भदाै १२ गते प्रकाशित, ईपीएस, डीपीएस र लाभांश « (karobardaily.com)

सम्बन्धित अन्य लेखहरू

तालिकाकाे पिडिएफ भर्सन चाहिएमा यहाँ क्लिक गरी अनुराेध गर्नुहाेला ।



Thursday, August 18, 2022

धितोपत्र बजारमा सूचना र सूचनाप्रविधि : न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष

अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट)
एकाइसौं शताब्दिमा जीवन र जगतका लागि सूचना र प्रविधिलाई कसैले नकार्न सक्दैन । जीविका, आर्जन वा समृद्धिको शर्त सूचना र सूचनामा पहुँच हो । सबैभन्दा द्रुत, भरपर्दो र सुरक्षित प्रविधिमा लगानी गरेर अग्रगतिमा सही सूचनामा पहुँच र नियन्त्रण, उपयोग गर्न सफल नागरिक र देश नै समृद्ध देखिएका छन् ।

नेपाल सूचना प्रविधिको उपयोगमा अग्रसर भए तापनि यसमा लगानी, नियमन र नियन्त्रण निकै कमजोर छ । दूरसञ्चार र बैंकिङलाई छोड्ने हो भने प्रविधि नेपालीका लागि ‘परको विधि’ नै हो । धितोपत्र बजारले पनि प्रविधिलाई नीतिगत प्राथमिकता र प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिएको छ । अभौतिकीकरण र लगत अभिलेखीकरण, कारोबार, राफसाफ, लागत गणना र प्रमाणीकरणका लागि प्रविधि प्रयोगमा ल्याइएको छ । तर, ती अपूर्ण हुँदा सरोकारवाला प्रचलित अनलाइन कारोबार प्रणालीका व्यावहारिक समस्या भोग्न बाध्य छन् ।

सूचनाको महत्त्व, स्रोत र कानूनी प्रावधान

सूचनाको महत्त्व

धितोपत्रको अंकित मूल्य नै आधिकारिक मूल्य हो र दोस्रो बजारमा कम्पनीको शेयरको मूल्य व्यवसाय, मुनाफा, शाख, शेयरको माग तथा आपूर्तिजस्ता सूचनाबापतको थप प्रिमियम हो । यथार्थ र पर्याप्त सूचना प्राप्त गर्नेले नै धितोपत्रको बजार मूल्य डोर्‍याउन वा मूल्यान्तर कायम गर्न, पूँजीगत लाभ प्राप्त गर्न, लगानी व्यवस्थापन र उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छ । लगानी र कारोबार निर्णयमा कम्पनीको सूचनाको अहम् भूमिका रहन्छ । अझ भित्री सूचना त अमूल्य नै हुन्छ । लगानीकर्ताले प्राप्त सूचनालाई आफ्नो जोखिम वहन क्षमताअनुसार विश्लेषण गर्दै किनबेच र लगानी निर्णय गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा यथार्थ सूचना त परको कुरा, सूचना पाउनै गाह्रो छ । पाइने सूचना पनि सहजै नबुझिने, अपर्याप्त, अविश्वसनीय र अन्योलपूर्ण हुन्छन् । अझ प्राय: लगानीकर्ता सूचनाको महत्त्व नै बुझ्दैनन् भने बुझेकाको पनि सूचनामा पहुँच र विश्लेषण क्षमता कमजोर हुँदा लहलहैमा लगानी तथा कारोबार निर्णय गर्दै क्षमताभन्दा धेरै जोखिम लिन बाध्य छन् ।

सूचनाको स्रोत र पहुँच

कम्पनीको वित्तीय तथा आधारभूत सूचनाको आधिकारिक स्रोत सम्बद्ध कम्पनी नै हो । तर, सबैको कम्पनीसँग सोझो सम्पर्क नहुने अवस्थामा कम्पनीहरूले त्रैमासिक, वार्षिक वा कानूनी प्रावधानबमोजिम सार्वजनिक गर्ने जानकारी तथा विवरण नै लगानीकर्ताका लागि निर्विकल्प सूचनाका आधार हुन् । कतिपय कम्पनीको वेबसाइटमार्फत थप सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

यस्तै, पूँजीबजारको अवस्था, कारोबार, पूँजीकरण, बजारको इन्डेक्सजस्ता बजारसँग सम्बद्ध सूचनाको आधिकारिक निकाय नेपाल स्टक एक्सचेन्ज हो भने धितोपत्र निष्कासन तथा नियमनसम्बन्धी सूचनाका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सूचना पाउन सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र विद्युत् नियमन आयोगबाट सम्बद्ध क्षेत्रको सञ्चालन र नियमनसम्बन्धी आधिकारिक सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त अन्य सरोकारवाला निकाय र म्युचुअल फन्ड सञ्चालकहरूले पनि आधिकारिक सूचना प्रवाह गर्छन् । अनलाइन पत्रिका, सामाजिक सञ्जाल, सूचनामा पहुँच भएका र अनुभवी व्यक्ति र केही छलफल समूहहरू अनौपचारिक सूचनाका स्रोत हुन सक्छन् । तर, अनौपचारिक सूचनाको विश्वसनीयता, जिम्मेवारी र शुद्धता सदैव शंकास्पद रहन्छ ।

कम्पनीहरूले कानूनत: बाध्यात्मक सूचनाबाहेक व्यावसायिक अवस्था, भविष्यको योजना र वित्तीय अवस्थाको यथार्थ सूचना प्रवाह गर्ने प्रचलन छैन । प्रकाशित विवरण समेत अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण र द्वैअर्थी हुन्छन् । उनीहरू यर्थाथ र पर्याप्त सूचना प्रवाहको जिम्मेवारी लिनै चाहन्नन् । कानूनी आधार पूरा गर्न सूचना अधिकारी राख्ने, तोकिएको सूचना र विवरण प्रकाशित त गर्ने गर्छन् । तर, त्यसलाई लगानीकर्तासम्म पुर्‍याउने ठोस पहल गर्दैनन् । कानूनले सूचना प्रवाह र पहुँचको कुरा गरे पनि व्यवस्थित सूचना संकलन र भण्डारण, अनुगमन, विश्लेषण र नियमनको अभावमा लगानीकर्ताका लागि सूचनामा पहुँच र शुद्धता निकै पेचिलो छ । सूचनामा पहुँच प्राप्त व्यक्तिले पनि आफ्नो स्वार्थ सूचनाको दुरुपयोग गरेर शेयरको माग र पूर्ति वा मूल्य प्रभावित गर्दै कारोबार, लगानी व्यवस्थापन आम बनेको छ ।

शेयरबजार, सरोकारवाला, ऐन–कानून, कम्पनीगत सूचना एकीकृत रूपमा उपलब्ध र भण्डारण गर्ने आधिकारिक संस्था र त्यसमा सहज पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्छ, जसले अनौपचारिक माध्यममार्फत सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने छ । यस्तै सूचीकृत कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा वेबसाइट सञ्चालन र नियमित अपडेट गर्नैपर्ने, स्थानीय, राष्ट्रिय र अनलाइन सञ्चारमाध्यममार्फत यथेष्ट सूचना प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । हुन त हकप्रद, एफपीओ, लीलामीका सन्दर्भमा सूचना प्रवाहमा केही सुधार भएका छन् । तर, यसमा अझै सुधार हुनु आवश्यक छ । शुद्ध र यथार्थपरक सूचना प्रवाह गर्नु कम्पनीको जिम्मेवारी हो भने त्यसको आवश्यक परीक्षण र जाँचबुझ कम्पनीका सम्बद्ध अधिकारी र नियामकको कर्तव्य हो । यस्तै आम जनमानसमा सूचना प्रवाह गर्नुअगाडि त्यसको यथार्थता र शुद्धता परीक्षण गर्नु आम सञ्चारमाध्यमको समेत जिम्मेवारी रहन जान्छ ।

सूचनाको बजारमा हाल सबै सरोकारवाला वा सूचनाका विक्रेताहरू तीव्र सूचना विक्री गर्ने होडबाजीमा सूचनाको शुद्धताप्रतिको जिम्मेवारी भुलिरहेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज वा नेपाल धितोपत्र बोर्डको वेबसाइटमा प्रकाशित सूचनामा समेत जिम्मेवारी नलिने परम्परा छ । अझ आजकल सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन पत्रिकाहरूमा प्रकाशित सूचनाको गुणस्तर यति कमजोर पाइन्छ, जसबाट लगानीकर्ता लगानीसम्बन्धी गलत निर्णय गर्न र दिग्भ्रमित हुन पुग्छन् ।

कानूनी प्रावधान

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को परिच्छेद ७ मा सूचना, जानकारी तथा विवरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार सूचीकृत कम्पनीहरूले त्रैमासिक अवधि सकिएको ३० दिनभित्र अनुसूची १४ मा उल्लिखित विवरण त्रैमासिक अवधिको वासलात, नाफा–नोक्सानसम्बन्धी विवरण, न्यूनतम रूपमा प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू, जस्तै प्रतिशेयर आम्दानी, मूल्य आम्दानी अनुपात, प्रतिशेयर नेटवर्थ, प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य, तरलता अनुपातसहितको वित्तीय विवरण बोर्डसमक्ष पेश गर्नु र राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ । त्रैमासिक विवरणमा व्यवस्थापकीय विश्लेषण, कानूनी कारबाहीसम्बन्धी विवरण, संगठित संस्थाको शेयर कारोबारसम्बन्धी विश्लेषण, समस्या तथा चुनौती, संस्थागत सुशासन र सत्य तथ्यता सम्बन्धमा अध्यक्ष/कार्यकारी प्रमुखले उद्घोषण गर्नुपर्छ ।

आर्थिक वर्ष सकिएको ५ महीनाभित्र अनुसूची १५ बमोजिम सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, कानूनी कारबाहीसम्बन्धी विवरण, संगठित संस्थाको शेयर कारोबारसम्बन्धी विश्लेषण, समस्या तथा चुनौती, संस्थागत सुशासनसहितको वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेश गर्नुपर्ने छ ।

सूचीकृत धितोपत्रको बजार मूल्यमा असर पार्न सक्ने अनुसूची १६ मा उल्लिखित २५ ओटा विशेष घटना वा परिस्थितिसम्बन्धी कुनै घटना वा कारोबार भएमा ३ दिनभित्र बोर्डमा सोको सूचना दिनुपर्नेछ । यस्तै, उपनियम ३ मा वित्तीय विवरण, ६ र ७ मा सूचनाको माग तथा आपूर्तिसम्बन्धी थप व्यवस्था गरिएको छ ।

सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिच्छेद ९ मा धितोपत्रको भित्री कारोबार र धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी कसुर तथा दण्डसजायको व्यवस्था गरेको छ । यसको दफा ९१ देखि १०० मा भित्री कारोबार, भित्री कारोबारमा संलग्न हुन सक्ने व्यक्ति, सूचना वा जानकारी सार्वजनिक गरेको मानिने, भूmटो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव, धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारेमा, झुक्याउने विवरण दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार, जालसाजी गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार गर्न नहुने, लिखत, विवरण वा अभिलेख नष्ट गरेमा वा लुकाएमा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था छ ।

दफा १०१ मा अनुसार भूmटो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव, र धितोपत्र बजारलाई प्रभावित गरेमा ५० हजारदेखि १ लाख ५० हजारसम्म जरीवाना वा १ वर्ष कैद वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै झुक्याउने विवरण दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार, लिखत वा विवरण लुकाएमा वा नष्ट गरेमा १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यसका साथै कसैले नियतवश वा कानूनविपरीत कार्य गरी कुनै संगठित संस्था, धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसायी वा लगानीकर्तालाई हानिनोक्सानी गरे/गराएमा बोर्डले त्यस्तो व्यक्तिलाई ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्न सक्नेछ र वास्तविक हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिन सक्ने देखिन्छ ।

उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सूचनामा विशेष पहुँच (भित्री सूचना) तथा गलत सूचनाका आधारमा मूल्य र कारोबार प्रभावित पार्ने कार्यको नियमन, नियन्त्रण र कारबाही नरोकिनु दुर्भाग्य हो ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग, महत्त्व, जोखिम

पूँजीबजारमा प्रविधि

नवीनतम सूचना प्रविधिको उपयोग सन्दर्भमा नेपाली पूँजीबजारलाई शिशु अवस्था मान्न सकिन्छ । विक्रम संवत् १९९४ मै शेयर जारी भए पनि २०४१ बाट मात्रै सूचीकृत धितोपत्र खुला बोलकबोल (ओपन आउट क्राई) बाट कारोबार तथा कागजागतका आधारमा राफसाफ फछ्र्योट हुँदै आएकोमा २०६४ बाट बल्ल कम्प्युटरकृत कारोबार प्रणाली शुरू भयो । सोही वर्ष वाइड एरिया नेटवर्कमार्फत कारोबार शुरू गरी वेबसाइटमार्फत कारोबारको विवरण प्रत्यक्ष हेर्न सकिने व्यवस्था गरियो । त्यसको ७ वर्षपछि २०७१ बाट धितोपत्रको अभौतिकीकरण र स्वैच्छिक कारोबार गर्दै २०७२ देखि पूर्ण अभौतिक धितोपत्रको मात्र कारोबार भइरहेको नेपाली पूँजीबजारमा २०७३ देखि एप्लिकेसन सपोर्टेड बाई ब्लक्ड एमाउन्ट (आस्बा) र २०७४ मा परिष्कृत सी–आस्बाको थालनीसँगै सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ), हकप्रद र थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) मा प्रविधिले निकै सहजता प्रदान गरेको छ ।

यस्तै, २०७५ कात्तिक २० गते उद्घाटन भई सन् २०१९ जनवरी १ (२०७५ पुस १७) गतेबाट अनलाइन कारोबार प्रणाली व्यावहारिक प्रयोगमा ल्याइएको छ । २०७६ साउन १ गतेबाट अपनाइएको भारित औसत गणना प्रणालीलाई प्रविधिमा आधारित बनाउँदै २०७६ कात्तिकदेखि लागत गणना र प्रमाणीकरणका लागि सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

पूर्ण स्वचालित भनिएको प्रणालीबाट किनबेचको आदेश सहजै प्रवृष्टि गर्न सकिए तापनि राफसाफका लागि बैंकिङ र सीडीएसको प्रणालीमा कुदाउँछ । नियमित कारोबारको लागत गणना त गर्छ, तर कर लाग्ने र नलाग्ने समेत छुटाउँदैन र लाभकर छूटको स्वघोषणा र जोखिम बोकाउँछ । अझ कर छूट लाभ र नोक्सानीको हिसाबकिताबै राख्दैन । यसको मतलब विद्यमान प्रणाली कारोबार, राफसाफ र लागत–लाभ गणना अनि अभिलेखनका लागि पर्याप्त छैन ।

प्रविधिसँगै बढ्दो लागत

विश्वको व्यावहारिक अनुभव हेर्ने हो भने वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणका लागि समयसँगै लागत कम गर्ने माध्यम प्रविधि बनेका छन् । नेपालको पूँजीबजारका सन्दर्भमा प्रविधि सहज र छिटो कार्य सम्पन्न गर्ने माध्यम त बन्यो तर लागत मितव्ययी हुन नसकेको अनुभव लगानीकर्ताले गरिरहेका छन् ।
अभौतिक शेयरको कारोबार गर्ने प्रविधिको उदयसँगै डिम्याट खाता खोल्न र वार्षिक नवीकरण शुल्क तिर्न बाध्य लगानीकर्ता शेयर नामसारीका लागि विगतको रू. ५ को सट्टा रू. २५ तिर्न बाध्य भए । डीपीमार्फत डिम्याट खातामा नि:शुल्क अनलाइन पहुँच पाइरहेका लगानीकर्ताहरू सीडीएसले विकास गरेको स:शुल्क ‘मेरो शेयर’को लगइन लिन बाध्य छन् ।

यसका साथै अनिवार्य बैंक खाता, चेक वा अनलाइन भुक्तानी, बैंक खाताबाट मात्र लाभांशको भुक्तानीजस्ता प्रविधिगत सेवाको उदयसँगै लगानीकर्ता बैंक खाता सञ्चालन र अनलाइन एक्सेस, चेक क्लियरिङ र आईपीएसका लागि थप शुल्क तिर्न बाध्य छन् । सरसर्ती हेर्दा एकजना लगानीकर्ताले (क) डिम्याट खाता खोल्दा रू. १५० सँगै वार्षिक नवीकरण शुल्क रू. १००, (ख) मेरो शेयरको लगइनका लागि वार्षिक रू. ५०, (ग) शून्य मौज्दातको बैंकमा खाता खोल्दा पनि अनलाइन एक्सेस लिन वार्षिक रू. २०० हाराहारी, (ग) प्रत्येक कारोबारको भुक्तानी लिँदा र दिँदाको क्लियरिङ वा कनेक्ट आईपीएस शुल्क, र (घ) लाभांश प्राप्ति, शेयर नपरेको पैसा फिर्ता हुँदा आईपीएस शुल्क तिर्नुपरेको छ । पूर्ण अनलाइन बनाउने नाममा आईपीएसलाई शेयर कारोबार प्रणालीको अंग बनाएर प्रत्येक कारोबारमा समेत आईपीएस शुल्क तिर्न बाध्य बनाइएको छ ।

हो, प्रविधिले गर्दा शेयर आवेदन, लाभांश प्राप्ति, किनबेच धितोपत्रको हस्तान्तरण र रकम लेनदेन सहज भएको छ, तर प्रविधिको नाममा अनेक शुल्क तिर्न बाध्य लगानीकर्ताका लागि प्रविधि आर्थिक बोझ बनेको छ । प्रविधिले लगानीकर्तासँगै बजार सञ्चालक, डिपोजिटरी र क्लियरिङ, शेयर दलाल, डीपी सेवाप्रदायक र नियामक सबैलाई सहज भएको छ । तर, यसको सम्पूर्ण आर्थिक भार आफूमा सारिएको अनुभूति लगानीकर्ताले गरिरहेका छन् ।

प्रविधिसँगै जोखिम

नेपालजस्तो प्रविधिको आयात र उपभोगमा सीमित मुलुकलाई प्रविधि वरदान मात्र होइन, जोखिम पनि हुन्छ । हार्डवेयर, सफ्टवेयर, सञ्चारमाध्यम र प्रविधि, स्याटेलाइट सबै अरूको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा प्रविधिको माध्यमबाट सूचनामा अनधिकृत पहुँच र दुरुपयोगलाई नकार्न सकिँदैन । जतिसुकै सुरक्षित र त्रुटिरहित प्रविधि भए पनि व्यक्तिगत र व्यावसायिक स्वार्थका कारण यो जोखिमपूर्ण हुन्छ । अझ कम्प्युटर र सफ्टवेयरमा हुने न्यून लगानी, छलछाम र सुरक्षामा गरिने सम्झौताले थप जोखिम सृजना गरिरहेको हुन्छ ।

हुन त भर्खर प्रविधितर्फ वामे सर्दै गरेको नेपाली पूँजीबजारमा प्रविधिगत क्षति र जोखिमबारे खास प्रश्न उठेको वा उठाइएको छैन । अनलाइन कारोबार, सफ्टवेयरबाट लागत गणना, विद्युतीय माध्यमबाट राफसाफसँगै थप सुरक्षित र भरपर्दो प्रविधिगत सेवाको आशा गरेका लगानीकर्ता अर्धस्वचालित कारोबार प्रणाली, कारोबार सञ्चालन र व्यवस्थापनमा स्वार्थ बाझिने तेस्रो पक्षको सहभागिता, जिम्मेवार निकायबाटै प्रविधिगत पहुँचको दुरुपयोग, सफ्टवेयरबाट लागत गणनामा व्यावहारिक त्रुटिले कारोबार र करको जोखिमका साथै लगानीकर्ताको व्यक्तिगत सूचना र सम्पत्तिमा अनधिकृत पहुँच र दुरुपयोगको सम्भावना बढाएको छ ।

नेप्से, सीडीएससी, दलाल र लगानीकर्ताको विद्यमान प्राविधिक शीप र क्षमता, भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षित सूचना प्रवाह र भण्डारण (डाटा सेन्टर), कारोबार प्रणाली र राफसाफमा बहुपक्षीय संलग्नता, डाटा संकलन, सुरक्षा, प्रयोग र भण्डारणको जिम्मेवारी सहितको कानून अभावले प्रविधिगत जोखिम बढाएको छ । जतिसुकै नवीनतम प्रविधि भए पनि त्यसमा मानवीय संलग्नताका कारण विश्वसनीयता मुख्य मुद्दा हुने बिर्सनु हुँदैन ।

अन्त्यमा, पूँजीबजारलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै गर्दा (क) लागतको सन्तुलित बाँडफाँट, (ख) बजारमा सबै प्रकारका लगानीकर्ताको सहज पहुँचको सुनिश्चितता, (ग) नयाँ प्रविधिमा पहुँच, ज्ञान र शीप नभएका लगानीकर्ताको क्षमता विकाससँगै उपयुक्त विकल्प, (घ) सुरक्षित कारोबारसँगै तथ्यांकमा अनधिकृत पहुँच र दुरुपयोग नहुने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।

 न्यू बिजनेस एजकाे २१साैं वार्षिकाेत्सवकाे अवसरमा २०७९ बैशाख २३ गतेकाे परििशष्टांकमा प्रकाशित न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : धितोपत्र बजारमा सूचना र सूचनाप्रविधि | आर्थिक अभियान (abhiyandaily.com)


Sunday, August 14, 2022

अंकमा ठूलो बन्ने लहडमा अस्तित्व गुमाउँदै बैंक (Bank Review FY7879Q4)

कोभिडको दबाब र प्रभावबाट तङ्ग्रिन नपाउँदै स्रोतको अभाव र अर्थतन्त्रमा वैदेशिक मुद्राको दबाबले बैंकहरू व्यवसाय खुम्च्याउन बाध्य भए । यसले नाफा प्रभावित हुने आकलनका बाबजुद आव २०७८/७९ को अपरिष्कृत चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणले नाफामा सन्तोषजनक वृद्धि देखायो । दबाब र प्रोत्साहनसँगै ठूलो वासलातको लहडमा गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ । नेपाल बंगलादेश बैंक गाभेर नबिल ग्राहक निक्षेप र कर्जामा ठूलो हुँदै गर्दा हिमालयन गाभेर ठूलो बैंक बन्ने नेपाल इन्भेस्टमेन्टको सपना तुसारापात भएसँगै मेगासँग गाभिएरै भए पनि ठूलै ‘नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक’ बन्ने तरखरमा छ । अझै ठूलो बन्ने ग्लोबल आईएमईको लहडमा बैंक अफ काठमाडौंले साथ दिने सम्झौता गरेको छ । हिमालयनले पनि सिभिल गाभेर मध्यम आकारको बैंक बन्न खोज्दा प्रभुले सेञ्चुरी गाभ्ने सम्झौता गरेको छ । सबलभन्दा ठूलो बैंकको लहडले विगतका ३२ बैंकहरू २२ मा सीमित हुँदै छन् । धेरै चुक्ता पुँजी र ठूलो बैंक साँच्चै सबल भएर सिनर्जी र प्रतिफल दिन्छ कि ‘टु बिग टु फेल’सँगै नियन्त्रण र प्रणालीगत जोखिम निम्त्याउँछ समयले बताउला, तर लगानीकर्तासँगै नियामक र राज्य भने अब चनाखो हुनैपर्छ ।

बैंकहरूमध्ये उत्तम र निम्न

बैंकहरूको २०७८–७९ असारमसान्तको वित्तीय अवस्था

बैंक

चुक्ता पूँजी (रु. अर्ब)

संचित नाफा
(रु. अर्ब)

जगेडा कोष
(
रु. अर्ब)

ग्राहक निक्षेप
(
रु. अर्ब)

ग्राहक कर्जा तथा सापटी (रु. अर्ब)

खुदनाफा (रु. अर्ब)

वितरण योग्य नाफा (रु. अर्ब)

प्रतिसेयर आम्दानी (रु.)

प्रतिसेयर  बाँडफाँडलाई उपलब्ध (रु)

नेटवर्थ (रु.)

समग्र पूँजीकोष (%)

एनआईसी एसिया

११.५६

३.८५

९.७४

२८९.९०

२५२.४४

४.५३

२.२५

३९.१३

३३.२६

२१७.५२

१३.५१

एभरेष्ट

९.४७

३.९०

९.०९

१७२.७४

१४५.४७

२.५५

३.९०

२६.८९

४१.१५

२३९.७१

११.९५

सिद्धार्थ

१२.५२

१.६१

७.७८

१९१.५५

१७८.७५

३.२२

२.११

२५.७१

१६.८२

१७४.९८

१३.१३

स्ट्याण्डर्ड–चार्टड

९.४३

२.९१

५.७६

९३.७२

७९.१७

२.२७

१.५९

२४.०७

३०.८७

१९२.००

१६.००

नेपाल

१४.४१

३.५६

१७.८२

१९६.०६

१७१.८०

३.२७

३.५६

२२.६७

२४.७४

२४८.४२

१५.०४

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट

१८.३१

१.२९

१४.६८

१८४.७९

१५७.४७

४.०९

२.०४

२२.३२

११.१३

१८७.२१

१५.९९

ग्लोबल आइएमई

२३.८०

३.२०

१०.१५

२७७.४९

२५८.५४

५.२१

३.२०

२१.८८

१३.४५

१५६.११

१२.७२

नविल

२२.८३

३.३७

२६.३८

३२६.२२

३०१.७

४.९७

३.३७

२१.७८

३९.९४

२३०.३०

१३.४४

सनराइज

१०.१२

१.४६

५.१४

१३१.६१

१२०.१५

२.१५

०.२६

२१.२६

१४.४६

१६५.२९

१२.४५

माछापुच्छ्रे

१०.२६

१.३३

३.३२

१४५.०३

१२८.५६

२.१६

१.३३

२१.०७

१२.९५

१४५.६७

१३.४७

प्रभु

१२.७१

१.५८

५.५६

१७८.६५

१४५.९६

२.६०

१.४१

२०.४६

१२.४३

१५६.१६

१३.१६

सानिमा

११.३३

१.४७

४.३१

१५७.५२

१३७.१६

२.२९

१.४७

२०.२४

१२.९८

१५१.०१

१३.७५

एनएमबी

१८.३७

२.३९

६.४५

१८४.८३

१७५.७९

३.७०

२.३९

२०.१५

१३.०३

१४८.१४

१३.७६

प्राइम कमर्सियल

१८.६६

२.३९

६.५१

१६०.२०

१४८.१७

३.६८

२.३५

१९.७३

१२.८१

१४७.६९

१३.३३

कुमारी

१४.७१

१.७७

४.६१

१७६.७७

१५३.३७

२.८४

१.७७

१९.२७

१२.०६

१४४.०१

१२.९८

हिमालयन

१२.९७

२.६७

६.४७

१६८.४२

१४७.९९

२.४८

२.६६

१९.१४

२०.६२

१७०.५०

११.६३

नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स

११.१४

१.४७

३.८५

१३४.५८

१२१.१९

२.०२

१.४७

१८.१५

१३.२३

१४७.७९

१२.१२

कृषि विकास

१३.१९

३.९१

११.२२

१६६.५०

१७८.५१

२.६९

३.९१

१७.९३

२९.६३

२१४.७२

१६.३४

मेगा

१६.१२

१.६४

५.०१

१५३.४८

१४७.७८

२.८३

१.६४

१७.५७

१०.१५

१४२.५२

१२.३२

बैंक अफ काठमान्डू

१०.६२

१.३०

५.९०

१०९.४४

१०२.५१

१.८१

१.३०

१७.०४

१७.८९

१६७.७५

१२.९४

नेपाल एसबिआई

९.८३

१.४५

५.८४

११९.७१

१०५.२७

१.६४

१.४५

१६.६७

१८.८२

१७४.१५

१३.३२

सिटिजन्स

१४.२०

१.४६

४.८५

१५२.८०

१३१.६१

२.२५

१.४२

१५.८५

१०.२८

१४५.३९

१२.९३

सिभिल

९.०८

१.०१

१.९४

९४.४९

८३.४४

१.३८

१.०१

१५.२६

११.०९

१३२.४३

१६.०५

सेञ्चुरी

९.५५

०.९१

१.७३

९८.९६

८८.८६

१.३६

०.९१

१४.२१

९.५४

१२७.६४

१३.५४

लक्ष्मी

११.५५

१.२६

४.२५

१३७.१५

१२८.००

१.६०

१.२६

१३.८८

१०.८७

१४७.६९

१२.७६

राष्ट्रिय बाणिज्य

१४.९४

३.०३

१५.५१

२५९.३८

२१२.०५

५.२१

३.०३

३४.९०

२०.३०

२२४.११

१३.९७

जम्मा

३५१.६६

५६.१९

२०३.८८

४४६२.००

४००१.११

७४.८०

५३.०६

 

 

 

 

औसत

१३.५३

२.१६

७.८४

१७१.६२

१५३.८९

२.८८

२.०४

२१.०५

१८.२५

१७३.०४

१३.५६

नोटः १. संचित नाफा, डिबेन्चर रिडेम्सनबाट फिर्ता र गाभिएकोबाट प्राप्त स्वाप रकम जोडेर ‘प्रतिसेयर बाँडफाँडलाई उपलब्ध रुपैयाँ’ गणना । २. नविल बैंकले ईपिएस रु २६.८८ दावी । ३. नविलको तथ्यांकमा गाभिएको नेपाल बंगलादेश बैंकको योगदान ।

चुक्ता पुँजी, सञ्चिति तथा जगेडा कोष

बैंकलाई चुक्ता पुँजीको भार बोकाउने क्रम जारी छ । नेपाल बंगलादेश बैंक गाभेर २२.८३ अर्बसहित चुक्ता पुँजीमा नबिल दोस्रो बन्यो । बैंकहरूको आव २०७७/०७८ मा ३१६.१६ अर्ब हाराहारी रहेको चुक्ता पुँजी २०७८/०७९ अन्त्यमा करिब ३५.५ अर्बले बढेर ३५१.६६ अर्ब पुगेको छ, जुन तेस्रो त्रैमासमा ३५६.३७ अर्ब थियो । औसत चुक्ता पुँजी बढेर १३.५३ अर्ब पुग्दा २३.८० अर्बसहित ग्लोबल आईएमई पहिलो र ९.०८ अर्बसहित सिभिल अन्तिममा छ ।

सञ्चित नाफा औसतमा २.१६ अर्ब देखिँदा सबैभन्दा बढी कृषि विकाससँग ३.९१ अर्ब र कम सेञ्चुरीसँग ०.९१ करोड मात्र छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्टको सञ्चिति वितरणयोग्यभन्दा कम र सनराइजको सञ्चिति वितरणयोग्यभन्दा निकै बढी देखिन्छ । जगेडा कोषमा सबैभन्दा बढी नबिलसँग २६.३८ रुपैयाँ देखिँदा सेञ्चुरीसँग केवल १.७३ अर्ब र औसतमा ७.८४ अर्ब देखिन्छ । जगेडामा कुन कोषको कति रकम विस्तृतमा नखुलाइँदा सेयरधनीको वास्तविक सम्पत्तिमा केही अन्योल छ ।

ग्राहक निक्षेप र कर्जा

बैंकमा ग्राहकबाट निक्षेप करिब ३७३.२० अर्बले बढेर कुल ४४ खर्ब ६२ अर्ब पुगेको छ । औसतमा एक बैंकले ग्राहकबाट १७१.६२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप पाउँदा सबैभन्दा बढी नबिलले ३२६.२२ अर्ब (७.३१ प्रतिशत) र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले केवल ९३.७२ अर्ब (२.१ प्रतिशत) रुपैयाँ हाराहारी पायो ।

कोभिडबाट तङ्ग्रिँदै गर्दा गत आवमा कर्जा–लगानीयोग्य रकम र निक्षेप संकलनमा सुस्तताका बीच बैंकहरूले ग्राहक तर्फको कर्जा १३.८ प्रतिशत अर्थात् ४६२.६९ अर्ब रुपैयाँले विस्तार गरे, जबकि निक्षेप ९.१३ प्रतिशतले मात्र बढ्यो, जसले धेरैलाई तोकिएको निक्षेप–कर्जा अनुपात (सीडी) ९० कायम गर्नै हम्मे पर्‍यो । विवरणमा ग्राहकलाई सबैभन्दा बढी ३०१.०७ अर्ब रुपैयाँ नबिलले र स्ट्यान्डर्ड–चार्टर्डले केवल ७९.१७ अर्ब मात्र कर्जा प्रवाह गर्दा औसतमा १५३.८९ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ ।

नाफा, प्रतिसेयर आय र नेटवर्थ

नाफामा संकुचनको आकलनविपरीत बैंकहरूले गत आवमा करिब १५८.१५ अर्ब खुद ब्याज आम्दानी, १०६.७१ अर्ब सञ्चालन नाफा र ७४.८० अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा कमाए । अझ एकीकृत कारोबारअगाडिको नेपाल बंगलादेशको नाफा अन्योलमा छ । औसतमा २.८८ अर्ब रुपैयाँ कमाएका बैंकमध्ये राष्ट्रिय वाणिज्यले ५.२१, ग्लोबल आईएमईले ५.२१ र नबिलले ४.९७ अर्ब रुपैयाँ कमाएर उम्दा बने भने उच्च वृद्धिका बावजुद १.३६ अर्ब कमाएर सेञ्चुरी अन्तिमै रह्यो । विवरणमा ‘प्रतिवेदन अवधि’को वा ओपनिङ ब्यालेन्स (अगाडि ल्याएको) जोडेर ‘कुल सञ्चिति’ वा डिबेन्चर रिडेम्पसनबाट फिर्ताको रकम पनि जोडेर ‘कुल उपलब्ध’ गरेर फरक–फरक तरिकाले वितरणयोग्य नाफाको गणना हुँदा वास्तविक रकममा अन्योल देखियो । बैंकहरूले कुल ५३.०६ अर्ब रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा भनेर देखाए ।

खुद नाफामा सुधारका बाबजुद बैंकहरूको औसत प्रतिसेयर आय (ईपीएस) धेरै बढेन । गत आवमा प्रतिसेयर एनआईसी एसियाले सबैभन्दा बढी ३९.१३ र कम लक्ष्मीले १३.८८ रुपैयाँ कमाउँदा बैंकहरूले औसतमा प्रतिसेयर २१.०५ कमाए । विवरणले प्रतिसेयर वितरणयोग्य नाफा (डीपीएस) सबैभन्दा बढी एभरेस्टको ४१.१५ र कम सनराइजको २.५३ रुपैयाँ देखाए पनि यसैलाई अन्तिम लाभांश क्षमता बुझ्नु गलत हुन सक्छ ।

बढ्दो चुक्ता पुँजीको भारले बैंकहरूको नेटवर्थ दुब्लाउँदो छ । बढी नेटवर्थ भएको नेपाल बैंकको २४८.४२, एभरेस्टको २३९.७१, नविलको २३०.३० अनि कम हुने सेञ्चुरीको १२७.६४ छ, औसत पनि १७३.०४ रुपैयाँ मात्र छ ।

पुँजी कोषको अवस्था

पुँजी कोषसम्बन्धी नियामकीय निर्देशनअनुसार आवको कुनै अवधिमा कायम गर्न नसकेको न्यूनतम पुँजी कोषको तोकिएको अनुपात सोही आवको अन्त्यमा कायम भएको आधारमा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा/वितरण गर्न पाइनेछैन । तोकिएको पुँजी कोष कायम नभए लाभांश रोक्का वा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही हुन सक्ने मात्र होइन, कर्जा विस्तारमा समेत समस्या आउन सक्छ । हाल बैंकले भारित जोखिम सम्पत्ति (आरडब्लूए) को आधारमा प्राथमिक पुँजी कोष न्यूनतम ८.५ प्रतिशत र समग्रमा न्यूनतम ११ प्रतिशत पुँजी कोष कायम गर्नैपर्छ । नगद लाभांश बाँड्न पुँजी कोष १२ प्रतिशत हुनुपर्छ । विवरणमा कृषि विकासको सबैभन्दा बढी १६.३४ र कम हिमालयनको ११.६३, एभरेस्टको ११.९५ सहित औसतमा कायम १३.५६ प्रतिशतको पुँजी कोष छ । आव २०७८/७९ को पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा नै न्यूनतम प्राथमिक पुँजी कोष कायम गर्न असफल माछापुच्छ्रे र एनआईसी एसियाको लाभांश वितरण अनिश्चित छ । चैत मसान्तमा नै पनि लक्ष्मी, माछापुच्छ्रे, एनआईसी एसिया र सिद्धार्थको प्राथमिक पुँजी कोष ९ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

प्राथिमक पुँजीकाेष समेत बैंकहरूकाे मुख्य वित्तिय सूचकहरू

थप टिप्पणी १ ः त्रैमासिक रूपमा नेपाल राष्ट्र बैकबाट प्रकाशित हुने मुख्य वित्तिय सूचक (Key Financial Indicators - KFI) असारमसान्तकाे २०७९ असाेज ४ गते प्रकाशित ।

मूल्य आम्दानी अनुपात (पीई)

चौथो त्रैमासमा ईपीएस बढेर सेयर मूल्य घट्दा सूचीकृत बैंकहरूको औसत पीई १४.४५ देखिन्छ । तर प्रत्येक कारोबार मूल्यसँगै परिवर्तनशील बजार पीईभन्दा औसत लागतको पीई महत्वपूर्ण हुन्छ । २०७९ साउन २६ को मूल्यमा बैंकको सेयर औसत १४.४ गुणा पीईमा कारोबार हुँदा नबिलको सबैभन्दा बढी ३६.४१ पीईमा र सनराइज कम ९.७४ पीईमा कारोबार भएको देखिन्छ ।

लाभांश क्षमता र लगानी निर्णय

विवरणको सञ्चित नाफा; नविलको गाभिएकोबाट प्राप्त पुँजी समायोजन कोष (स्वाप रकम) र सिद्धार्थ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, बीओके र नेपाल एसबीआईको डिबेन्चर रिडेम्पसन कोषबाट फिर्ता हुन सक्ने रकम केलाएर तालिकामा प्रस्तुत ‘प्रतिसेयर बाँडफाँडलाई उपलब्ध रुपैयाँ’ अनुसार एभरेस्टसँग ४१.१५, नविलसँग ३९.९४ र एनआईसी एसियासँग ३३.२६ रुपैयाँ उपलब्ध देखिँदा सेञ्चुरीसँग ९.५४, लक्ष्मीसँग १०.८७ र सिभिलसँग ११.०९ मात्र उपलब्ध छ । यसमा सेयर प्रिमियम र अन्य बाँड्न मिल्ने रकम केलाएर अन्तिम लेखापरीक्षणबाट सेयरधनीलाई उपलब्ध भनी निर्धारित रकमले मात्र ‘वास्तविक रकम र लाभांश क्षमता’ निर्धारण हुन्छ । अपरिष्कृत वित्तीय विवरणले देखाएको वा लेखमा उल्लिखित वा विभिन्न आधारमा प्रक्षेपित लाभांश क्षमता केवल सन्दर्भ सामग्री हुनसक्छन् । लाभांशका आधारमा लगानी गर्दै गर्दा क) वास्तविक लाभांश क्षमता, ख) प्रक्षेपित र क्षमताभन्दा फरक दरमा लाभांश प्रस्ताव हुन सक्ने र ग) प्रस्तावित लाभांश पनि नियामकबाट परिमार्जन हुन सक्नेमा ध्यान दिनुपर्छ ।
थप टिप्पणी २ ः बैंकहरूसँग निकै थाेरै मात्र सेयर प्रिमियम प्रिमियम छ र त्यसमध्ये पनि केहि सेयरधनीलाइ बाँड्न नमिल्ने पनि हुने हुँदा उपलब्ध हुने रकममा सेयर प्रिमियम जाेडिएकाे छैन् । प्रिमियम प्रयाेग गर्दा एभरेष्टसँग बाँड्ने क्षमता २३.८५ कराेड रूपैयाँ (प्रति सेयर २.५२%) ले बढ्नेछ । अरूकाे लाभांस क्षमता खासै फरक पर्दैन् । 

बैंकहरूको अपरिष्कृत तथ्यांकले क) चुक्ता पुँजीमा ग्लोबल आईएमई; ख) नेपाल बंगलादेश गाभेर जगेडा कोष, ग्राहक निक्षेप र ग्राहक कर्जा–सापटीमा नबिल; ग) खुद नाफामा राष्ट्रिय वाणिज्य र ग्लोबल आईएमई, घ) सञ्चित नाफा, वितरणयोग्य नाफा र पुँजी कोषमा कृषि विकास, ङ) लाभांश क्षमतामा एभरेस्ट र च) नेटवर्थमा नेपाल बैंक पहिलो हुँदा धेरै सूचकमा सेञ्चुरी, ग्राहक निक्षेप र कर्जामा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र ईपीएसमा लक्ष्मी अन्तिम भए ।

चेतावनी–उदघाेषणः उपलब्ध जानकारी र प्रकाशित अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा आधारित लेख वा त्रुटिबाट सिर्जित लाभहानीकाे भागीदार स्वयम् हुनुपर्नेछ, लेखक हुनेछैन् । यहाँ प्रस्तुत तथ्यांक संकलनमा दिपक दाहालकाे अमूल्य याेगदान रहेकाे छ । उहाँलाइ धन्यवाद ।

काराेवार दैनिकमा २०७९ साउन २९ गते प्रकाशित अंकमा ठूलो बन्ने लहडमा अस्तित्व गुमाउँदै बैंक « (karobardaily.com)

बैकहरूकाे विस्तृत डाटा सहितकाे थप तालिका
तालिकाकाे पिडिएफ भर्सन चाहिएमा यहाँ क्लिक गर्नुस् ।

बैकहरूसँग उपलब्ध सेयर प्रिमियम, डिबेन्चर रिडेम्पसनबाट फिर्ता र पुजी समायाेजन काेष

गत अाव पहिलाेदेखि चाैथाे त्रैमास पुग्दा बैंकहरूकाे ईपिएस, नेटवर्थ र पिबी रेसियाेमा परिवर्तन

अाव २०७७–७८ मा बैकहरूसँग बाँड्न उपलब्ध र बाँडिएकाे लाभांस
अाैसत इपिएसमा लेखापरिक्षण हुँदा पनि खासै फरक नदेखिएता पनि प्रभुकाे २.५८% ले घटेकाे र सिटिजन्सकाे ४.५८% ले बढेकाे छ । 

Bank CCAR and CAR on FY 2078-79 (Q1 to Q4)

थप सामग्री
२. पिइसम्बन्धी थप बुझ्न पीई रेसियो : लगानी निर्णयको एक आधार

Revised/updated on 20 Sept 2022, NST 13:12 pm