Friday, June 12, 2020

अनलाइन कारोबार समस्या र तत्कालिन समाधान

नेपाली पूँजीबजारलाई विश्वस्तरीय, स्वचालित र लगानीकर्ताहरुले ब्रोकरकहाँ नपुगी सहजै वेवसाइटका माध्यमबाट धितोपत्र कारोबार सुविधाका लागि २०७५ पुस १७ गतेबाट व्यवहारिक प्रयोगमा ल्याइएको अनलाइन कारोवार प्रणालीको व्यवहारिक समस्याका कारण समेत लकडाउनको समयमा बजार बन्द गर्नुपरेको भनाइहरुले विद्यमान प्रणाली विवादमा तानिएको छ ।

नेप्से विद्यमान प्रणाली नै पूर्ण र विश्वस्तरिय भन्दै ब्रोकर र लगानीकर्ताले चाहेको अवस्थामा भौतिक उपस्थिति बिना नै कारोबार गर्न र रकम तथा सेयर राफसाफ सम्भव भएको तर्क गरिरहेछ । यसमा बजार संचालक नेप्से, कारोबार व्यवस्थापन गर्ने ब्रोकर, नियामक धितोपत्र बोर्ड र लगानीकर्ताहरुको बुझाइ र तर्क फरकफरक रहँदै आएको छ ।

ब्रोकर ब्याक अफिस तथा लगानीकर्ताहरु बैंक इन्टिग्रेसन नभएको भन्दै नेप्सेको भनाइसँग विमती राख्दै आएका छन् । मुख्य सरोकारवालाहरु एकले अर्कोको फरक आवश्यकता र अवस्था बुझेर उपलब्ध प्रविधिगत सुविधा र समाधानका उपाय खोज्नेभन्दा आफ्नो कमजोरी लुकाउने अनि यथास्थितिको अप्रत्यक्ष लाभका लिन पनि एकआपसमा दोषारोपण गर्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिने (ब्लेम गेम) खेलिरहेका छन् ।

यथार्थमा संचालनमा रहेको प्रणाली पूर्णरुपमा तयार भई आधिकारिक रुपमा हस्तान्तरण समेत नभएको अवस्थामा विश्वस्तरीय र पूर्ण भन्ने अवस्था रहन्न । अनि यसमा ब्रोकर ब्याक अफिस र बैंकिङ प्रणालीको इन्टिग्रेसन पनि भएको छैन । तर ब्रोकर र लगानीकर्ताहरुले भनेजस्तो कारोवार असम्भव होइन् । थोरै लागत तिर्ने र सकारात्मक प्रयास गर्ने हो भने विश्वस्तरीय नभए पनि ब्रोकर अफिसमा नगई विद्युतीय माध्यमबाटै कारोवार भने गर्न सकिन्छ ।

विद्यमान कारोवार प्रणालीका अवयव


हाल संचालनमा रहेको अनलाइन कारोवार प्रणालीको मुख्य हिस्साको रुपमा नेप्से अनलाइन कारोवार प्रणाली (नट्स) र कारोवार व्यवस्थापन प्रणाली (टिएमएस्) रहेका छन् । यसका साथै ब्रोकरले दैनिक कारोवारको हिसावकिताव र लेखाका लागि ब्रोकर ब्याक अफिस प्रयोग हुँदै आएको छ ।

धितोपत्र कारोवारका लागि लगानीकर्ताहरुले एक्सेस गर्ने टिएमएस् प्रणाली ब्रोकरको निगरानी र संचालनमा रहन्छ । जसले लगानीकर्ताहरुबाट धितोपत्र खरिदबिक्री आदेश लिएर नटस्सम्म पुर्याउने काम गर्छ । नेप्सेले कारोवार व्यवस्थापन र नियन्त्रणको लागि संचालन गर्ने नट्स प्रणालीले अन्य उपप्रणालीहरुको सहयोगमा क्रेता र बिक्रेताले किनबेच गर्ने धितोपत्र, संख्या र मूल्यलाई म्याचिङ गर्दै कारोवार सम्पन्न गर्छ । यसपछि बल्ल राफसाफको काम शुरु हुन्छ । राफसाफमा सेयरका लागि सिडिएससी, भुक्तानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था वा भुक्तानी सेवा प्रदायक, कारोवारको वास्तविक हिसावकितावका लागि ब्रोकरले प्रयोग गर्ने ब्रोकर ब्याक अफिस जोडिन आइपुग्छन् ।

अनलाइनको शुरुवाति वा तयारी चरणमा नै नेप्सेले नट्स र ब्रोकरहरुले टिएमएस् बनाउने, ब्रोकरहरुले डाटा सेन्टर र सूचना प्रविधि विज्ञ समेत राख्नुपर्ने चर्चा भएको थियो । तर ब्रोकरहरुले नयाँ टिएमएस् बनाएको त सुनिएन तर नट्स प्रणाली बनाएको कम्पनी वाइकोले नै सबै ब्रोकरको लागि टिएमएस् बनाएर डाटा सेन्टरको सेवा समेत उपलब्ध गराएको र हाल सोही टिएमएसमार्फत अनलाइन कारोवार भइरहेको छ ।

संचालित टिएमएस्मा कारोवारसँगै रकम भुक्तानी व्यवस्थापनका लागि बैंकहरु र कनेक्ट आइपिएस सुविधा तथा बिक्री भएको सेयर हस्तान्तरणका लागि सिडिएससीको डिम्याट खाता पनि जोडिएको छ । तर ब्रोकरले ग्राहकको कारोवार हिसावकिताव लेखा राख्ने र व्यवथापन गर्ने ब्रोकर ब्याक अफिस नजोडिएको हुँदा स्वचालित हिसावकिताव र राफसाफ हुने अवस्था छैन ।

सरसर्ती हेर्दा खारिदबिक्री आदेशदेखि रकम र शेयर हस्तान्तरणमा प्रविधिगत ठूलो समस्या देखिँदैन् तर टिएमएस् व्यवस्थापन गर्ने ब्रोकर, अनलाइन चलाउने लगानीकर्ता र भुक्तानीमा जोडिने बैंक वा कनेक्ट आइपिएससम्बन्धी स्वार्थपूर्ण बुझाइ र केही लागत अनि प्रविधिगत ज्ञानका कमीले समस्याको जटिलता बढेको छ ।

उपलब्ध प्रविधिगत सेवा र सुविधा


धितोपत्र कारोवारमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने ब्रोकर र लगानीकर्ताले चाहने हो भने क) विश्वस्तरिय, ख) अहिले भनिएजस्तो बैंक इन्टिग्रेसन भएको, ग) रियलटाइम बैंक र डिम्याट डेबिट वा क्रेडिट नभएपनि विद्यमान प्रणालीमा केही असहजताका बीच ब्रोकर अफिस नपुगिकनै खरिदबिक्रीदेखि राफसाफ गर्न निम्न प्रविधिगत सुविधाहरु उपलब्ध छन् ।

१. विद्युतीय माध्यमबाट खरिदबिक्री आदेश दिन र कारोवार गर्न अनलाइन कारोवार प्रणाली ।

२. सेयर हस्तान्तरण गर्न सिडिएससीको राफसाफ, डिम्याट र मेरो सेयरको सेवा ।

३. खरिद गरेको रकम ब्रोकरलाई पठाउन अनलाइन बैंकिङ वा कनेक्ट आइपिएसको सुविधाका साथै स–सानो भुक्तानी क्युआरकोड वा भुक्तानी सेवा प्रदायमार्फत रकम भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यस्तै बिक्री गरेको रकम पनि ब्रोकरहरुले थोरै मेहेनत गरेको अवस्थामा अनलाइन बैंकिङ वा कनेक्ट आईपिएसमार्फत भुक्तानी गर्न सक्छन् । अझ ब्रोकर र लगानीकर्ताको एउटै बैंकमा खाता भएको अवस्थामा अनलाइन कारोवार प्रणालीभित्रैबाट अनलाइन बैंक हुँदै बिना थप शुल्क भुक्तानी समेत गर्न सकिन्छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले धितोपत्र खरिदबिक्रीमा हुने भुक्तानीमा अधिकतम रकम हस्तान्तरणको सीमा समेट हटाइसकिएको छ ।

ब्रोकर ब्याक अफिस नजोडिएको अवस्थामा ग्राहकको कारोवार सम्बन्धी हिसावकिताव भने छुटै गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

भौतिक उपस्थिति बिना कारोवार र राफसाफ


लगानीकर्ताहरुले चाहेजसरी रियल टाइम डिम्याट खातामा उपलब्ध धितोपत्र र बैंक खातामा उपलब्ध रकमको परिक्षण (भेरिफिकेसन) गर्दै अनलाइन खरिदबिक्री भएसँगै शेयर र रकम राफसाफ विद्यमान प्रणाली मात्र होइन, सायद उत्कृष्ठ प्रविधि र सफ्टवेयरको प्रयोग हुँदा समेत व्यवहारिक र कानुनी कारण सम्भव नहोला । तर उपलब्ध प्रविधिगत सेवाहरुको समुचित प्रयोग गर्ने हो भने केही असहजता र शुल्कका बावजुद तेस्रो पक्षको सेवा बिना नै शेयर र रकमको राफसाफ भने सम्भव छ ।

यसका लागि ब्रोकर र लगानीकर्ताहरुसँगै नेप्से र बोर्डले केही सहजीकरण भने गर्नुपर्नेछ ।

१. सबैभन्दा पहिले ब्रोकरहरुले आफ्ना ग्राहकलाई आफूले कारोवार गर्ने बैकमा नै खाता खोल्न लगाउने । लगानीकर्ताहरुले पनि धितोपत्र कारोवार प्रयोजनका लागि ब्रोकरको खाता भएको विद्यमान चारवटा (ग्लोवलआईएमई, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, सिद्धार्थ वा प्रभु) क्लियरिङ बैंकमा खाता खोल्ने ।

२. ब्रोकरहरुले कम्तिमा क्लियरिङ बैंकसँग कुरा गरेर धितोपत्र कारोवारको भुक्तानी प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको तोकिएको रकमको सीमा (हाल १० लाख रुपैयाँ) लागू नहुने व्यवस्था तत्काल गर्न लगाउने । अनौपचारिक सूचना अनुसार सानिमा र ग्लोवलआईएमई बैंकले यस्तो सुविधा व्यवस्था गरिसकेको छ ।

३. विद्यमान अनलाइन कारोवारका लागि धरौटी राख्नैपर्ने र लिमिटको प्रावधानलाई थाँति राख्दै ब्रोकरको तजबीजमा अनलाइन प्रणालीमा पहुँच, लिमिट र कारोवारको व्यवस्था गर्ने ।

४. अनलाइन प्रणालीमा नै खरिदबिक्रीको खुद भुक्तानी (नेट सेटलमेन्ट)को व्यवस्था गर्ने, जसले भुक्तानी रकम व्यवस्थापन सहज हुनेछ ।

५. अनलाइन प्रणालीको युजरनेम र पासवर्डका लागि लगानीकर्ता स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान खुकुलो बनाई अनलाइन, वा अन्य व्यक्ति मार्फत फारम पठाउने र टेलिफोन वा इमेल वा पत्र मार्फत ब्रोकरले लगानीकर्ताको भेरिफिकेसन गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने ।

६. ब्रोकरले ब्रोकर ब्याक अफिस इन्टिग्रेसन नहुँदासम्म अनलाइन प्रणालीमा उपलब्ध भुक्तानी सुविधा वा अनलाइन बैंकिङ च्यानलबाटै ग्राहकको खातामा भुक्तानी गर्ने ।

७. यसरी गरिने अनलाइन गरिएको भुक्तानीको प्रमाणका लागि ब्रोकरले लगानीकर्तालाई इमेलबाट जानकारी दिने ।

८. धेरै लगानीकर्ता भएर पनि अनलाइनको व्यवहारिक समस्याले यसतर्फ आकर्षित नभएको पक्षलाई ध्यानदिई लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्न अनलाइन प्रणालीबाट हुने कारोवार कमिसनमा निश्चित प्रतिशत छुट, अनलाइन भुक्तानीमा सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्ने ।

प्रविधिगत सुविधाको उपयोगका व्यवधानहरु


१. नयाँ पुस्ता र ठूला सहरका लगानीकर्ताहरु बाहेक आमलगानीकर्ताहरुको प्रविधिगत ज्ञान, कम्प्युटर, उच्चगतिको इन्टरनेट, बैंकजस्ता पूर्वाधारमा कमजोर पहुँच, प्रविधिगत सेवाहरुले सिर्जना गर्ने थप लागतले अनलाइन प्रणाली र प्रविधिगत सेवा उपयोगमा बाधा पुर्याइरहेको छ । त्यसैले आमलगानीकर्ताहरुलाई जानकारी, पर्याप्त ज्ञान, सीप र पहुँच सहित प्रविधिगत सेवाहरु निःशुल्क वा सर्वसुलभ हुन्न, तबसम्म विद्यमान त पूर्ण वा स्वचालित अनलाइन नै आएता पनि अनलाइन लगानीकर्ताको प्राथमिकतामा पर्ने छैन ।

२. आमलगानीकर्ताहरुको सामुहिक छलफल र ब्रोकरसँगको सरसल्लाहमा लगानी निर्णय र कारोवारको व्यवहार र सहजताले लगानीकर्ताहरुलाई अनलाईन कारोवारभन्दा ब्रोकरको सम्पर्कमा रहेर वा कार्यालयमा गएर कारोवार गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ । ब्रोकर वा साथीभाइसँग सरसल्लाह गर्दै वा टेलिफान, एसएमएस वा इमेलबाट खरिदबिक्री आदेश अनि बिना धरौटी कारोवार गरिरहेका लगानीकर्ताहरुलाई अनलाईन र २५ प्रतिशत धरौटीसँगै लिमिट व्यवस्थापनको विद्यमान तरिका निकै असहज भइरहेको छ ।

३. हाल उपलब्ध र सम्भाव्य प्रविधिगत सेवाका बारेमा ब्रोकर र लगानीकर्ताहरुले खोजिनीति र बुझ्ने बुझाउने प्रयास पनि भएको छैन् । सबैजना ‘यो र त्यो छैन’ अनि ‘यस्तो र त्यस्तो हुनुपर्ने’मा नै दौडिएका छन् । एक हिसावले कान छाम्नेभन्दा कौवाको पछि लाग्ने काम पनि भएको छ ।

४. अनलाइन प्रणालीका लागि लगानीकर्ता एकपटक नै भएपनि ब्रोकर कार्यालय सशरीर उपस्थिति भएर थप वा पूरक सम्झौता गर्दै आवश्यक लिमिटको २५ प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्ने कानूनी र व्यवहारिक झन्झटले प्रविधिगतभन्दा व्यवहारिक अबरोधका रुपमा काम गरिरहेको छ । यसलाई सहज र लगानीकर्तामैत्री नबनाउने हो भने अनलाईन नेपालमा केही व्यक्ति र सिद्धान्तमा नै सीमित हुनेछ ।

भविष्यका लागि


तत्कालिन समस्या समाधान गर्दै लगानीकर्ताहरुलाई अनलाइन कारोवारमा बानी पार्दै कानूनी र व्यवहारिक अवरोधहरु पनि चिर्दै सुधारिएको वा पूर्ण र स्वचालित प्रणालीमा जान सकिन्छ । त्यसका लागि नट्स, टिएमएस्, ब्रोकर ब्याक अफिससमेतमा परिमार्जन र इन्टिग्रेसन गरिनुपर्छ ।

उक्त प्रणाली लगानीकर्ता र ब्रोकर मैत्री, सहज, सुरक्षित, विश्वासिलो हुनुका साथै कम लागत लाग्ने हुनैपर्छ । यसका लागि सरोकारवाला, प्राविधिक र कानुनविद्समेत बसेर आवश्यकता र अवस्था बुझ्दै समस्या समाधानका लागि सहजीकरण र सहकार्य गरिनुपर्छ ।

१. अनलाइनमा धरौटी हटाएर क्लियरिङ बैंकमा लगानीकर्ताले पुल खाता खोली त्यसमा प्रत्येक कारोवार दिनको विहान वा खरिद गर्नुभन्दा पहिले सो खातामा पैसा राख्ने र कारोवार सम्पन्न गरेपछि भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने । विकल्पमा ब्रोकरले धितोपत्र बिक्रीको रकम राख्न र खरिदको रकम झिक्न सक्ने सुविधा सहितको लगानीकर्ता र ब्रोकरबाट संचालन हुनसक्ने बैंक खाताको व्यवस्था गर्ने । हाल कमोडिटीमा यस्तो प्रावधान रहेको सुनिन्छ ।

२. ब्रोकर ब्याक अफिसमा आवश्यक परिमार्जन सहित टिएमएस्सँग लिंक गर्ने जसले धितोपत्र कारोवारको रकम स्वचालित गणना गर्दै बैंक वा भुक्तानी व्यवस्थापकलाई लगानीकर्ताका खातामा रकम पठाउन वा खाताबाट रकम तान्न निर्देशन दिन सकोस् ।

३. ब्रोकरहरुले वाइकोले बनाएको विद्यमान टिएमएस् चलाउने वा ब्रोकर ब्याक अफिस सहितको नयाँ सुविधायुक्त टिएमएस् प्रयोगमा ल्याउने । यसका लागि ब्रोकरहरुले एकल वा संयुक्त रुपमा सफ्टवेयर निर्माण गर्ने र डाटा सेन्टर समेत संचालनमा ल्याउने ।

४. सबै बैंकलाई रकम भुक्तानी प्रयोजनका लागि टिएमएस्मा इन्टिग्रेट गर्ने र यो व्यवहारिक रुपमा सम्भव नदेखिएमा क्लियरिङ बैंकमार्फत भुक्तानी व्यवस्थापनका लागि प्रयास गर्ने ।

५. लगानीकर्ताहरुको प्रविधि र अनलाइनको ज्ञान र पहुँच विस्तारका लागि सचेतना कक्षा संचालन, प्रविधिगत सेवाको विश्वसनियता बढाउने र लागत घटाउनेतर्फ कार्य गर्ने ।

Published on Clickmandu.com on 30 Jesth 2077, https://clickmandu.com/2020/06/121829.html

Thursday, June 11, 2020

व्याजदर विवाद समाधानको फरक कोण

व्याज अर्थात् सामान्यतः बुझिने पैसाको मूल्य वा पैसा उपयोग वापतको भाडा । नेपाली शब्दकोष अनुसार व्याज भनेको कसैले लिएको नगदी वा जिन्सी सापटीमा मूल धनभन्दा बेसी लाग्ने कबुलअनुसारको वा निर्दिष्ट वृद्धिको नगदी अथवा जिन्सी रकम, रिनीले बुझाउने साउँबाहेको अतिरिक्त धन वा बस्तु ।

यस परिभाषाले जिन्सीलाई पनि लिइएको छ । तर, सामान्यतः नगदी वा पैसाको मूलधनभन्दा बढिको अतिरिक्त रकमलाई व्याजका रुपमा बुझिन्छ । शब्दकोषका अनुसार अतिरिक्त रकम ऋण वा पैसा लिएवापत तिरिने भए तापनि आर्थिक व्यवहारमा पैसा लिए र दिए वापतको अतिरिक्त रकमलाई पनि व्याजका रुपमै बुझिन्छ ।

इन्भेष्टोपेडियाका अनुसार पनि व्याज भनेको पैसाको सापटी सुविधावापतको शुल्क हो, जुन वार्षिक प्रतिशतका दरले गणना गरिन्छ । हुनतः बैंक (बैंक तथा वित्तीय संस्था र बैंकिग कार्य गर्ने सहकारी समेत) ले निक्षेपकर्तासँग सापटी लिएको र ऋणीले बैंकबाट सापटी लिएको बुझ्ने हो भने व्याजलाई सापटीको शुल्कका रुपमा बुझ्दा पनि गलत हुन्न ।

यसरी हेर्दा पैसा केवल सापटी लिइने एकपक्षीय भने देखिन्छ, जसले पैसा उपलब्ध गराउने वा विक्रेता वा निक्षेपकर्ताको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्छ । सम्भवतः व्याजको यही एकपक्षीय र साँघुरो परिभाषाले नै व्याजलाई पैसाको मूल्यभन्दा सापटी सुविधाको शुल्क वा अतिरिक्त भुक्तानीको रुपमा लिइएको हुनुपर्छ ।

ऋण वा सापटी अब विगतको जस्तो गर्जो टार्नेमा मात्र सीमित रहेन । आर्थिक क्रियाकलाप र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उर्जा अर्थात् वस्तु तथा सेवा तथा उद्यम, व्यवसायको महत्वपूर्ण कच्चापदार्थ ऋण पूँजीको मुख्य हिस्साका रुपमा स्थापित भएको छ । सानोभन्दा सानोदेखि ठूलोभन्दा ठूलो सबै उद्योग, व्यवसाय अनि व्यक्तिले आर्थिक भौतिक आवश्यकता पूरा गर्न पैसा सापटी लिने आम चलन बनेको छ ।

सापटी लिनेले पैसाको भविष्यको मूल्य र तत्कालिन आवश्यकता मात्र होइन, अरुको पैसामा सम्पत्ति जोड्ने र उद्यम व्यवसाय स्थापित गर्ने, विकास र विस्तारको अवसरलाई समेत ध्यान दिएका हुन्छन् । सोही कारण केही अतिरिक्त रकम व्याजका रुपमा दिने शर्तमा पैसा उधारो लिएर चलाउँछन् ।

व्याजदरमा विवाद

व्याजदरमा खास विवाद गर्नुपर्ने पैसा उपलब्ध गराउनेभन्दा पैसा उपयोग गर्नेले गर्दै आएको छ । सजिलो रुपमा बुझ्दा निक्षेपकर्ताले भन्दा ऋणीले बढी विवाद गर्ने गरेका छन् । हुन त व्याजदर निर्धारणमा पैसा उपलब्ध गराउने वा निक्षेपकर्तापक्षको कुनै सुनुवाइ नै नहुने वा सापटी दिनुलाई दानदातव्य जस्तो उपकारका रुपमा लिने चलनले समेत व्याजदरमा एकपक्षीय आवाज हावी हुँदै आएको छ । त्यसमाथि आफूलाई बढी चाहिने र अरुलाई कम दिने मानवीय आर्थिक स्वभाव जस्तै पैसा किन्ने अर्थात् ऋण÷सापटी लिनेले कम व्याज र पैसा बेच्ने बैंक वा बैंकलाई पैसा बेच्ने निक्षेपकर्ताले बढी व्याज खोज्नुलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्छ ।

तर, व्याज अर्थात् पैसाको मूल्य पनि अन्य वस्तु तथा सेवाको जस्तै माग तथा आपूर्तिको आधारमा बजारले तय गर्नुपर्ने हो । तैपनि पैसा मानिस र राज्यकै जीवनसँग जोडिने हुँदा यसको मूल्यलाई लिएर सबै चनाखो हुन्छन् । अझ व्याजको पुरातनवादी सापटीको सिद्धान्तले मूल्य तथा माग र आपूर्तिको आधारमा मूल्य निर्धारणको सिद्धान्तलाई अस्वीकार गर्न खोजेको देखिन्छ ।

सायद पैसाको मूल्यले सबैको मूल्य प्रभावित गर्ने बहुपक्षीय प्रभाव, पैसाको किनबेचलाई अस्वीकार, सापटी वा ऋणलाई सहयोग (वेलफेयर) का रुपमा लिने प्रचलनले शुल्क गौण अनि सापटी लिनेको बोलवाला कायम हुँदा व्याजदर सँधै नियन्त्रण र घटाउने प्रयास हुन्छ । त्यसमाथि पैसा आवश्यक नपर्ने र सापटी लिन नखोज्ने वा नलिने निकै कम हुने अर्थव्यवस्थामा व्याजलाई पैसाको मूल्यभन्दा सापटी लिनेले दिएको भुक्तानी वा शुल्कका रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।

त्यसैले त सहज वा असहज सबै परिस्थितिमा व्याजदर कम हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई प्रवर्धन गर्न अनेक तर्क प्रस्तुत गरिन्छ । अहिले पनि कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र तहसनहस भएको, उद्योग–व्यवसायका पुनरुत्थान र जीवन्तताका लागि पनि ऋणको व्याजदर २ प्रतिशत र ५ प्रतिशत हुनुपर्ने वा अहिले प्रचलित व्याजदरमा ५ प्रतिशत विन्दुले कटौति हुनुपर्ने माग अगाडि सारिएको छ ।

व्याजको सैद्धान्तिक कोणबाट यसलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । तर, आर्थिक सूचक र तथ्यांकहरुले यसलाई अनुमोदन गर्न दिँदैन । सापटी खोज्नेहरुले चाहेको दरमा पैसा उपलब्ध गराउन राज्यले अनुदान दिनुबाहेकको विकल्प रहँदैन ।

केन्द्रिय बैंकले सार्वजनिक गरेको चैत मसान्तको तथ्यांक अनुसार बैंकहरुले कर्जा तथा सापटीमा भारित औसतमा ११.७७ प्रतिशत व्याज लिइरहेको छ । बैंकहरुले निक्षेपकर्ताहरुबाट भारित औसतमा ६.७७ प्रतिशतमा पैसा लिएको देखिन्छ । सोही अवधिमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ६.७४ प्रतिशत छ ।

नौ महिनाको औसत मुद्रास्फीति ६.५३ प्रतिशत छ । बैंकहरुको आधार दर (बेस रेट) औसतमा ९.३६ प्रतिशत कायम छ । यस तथ्यांकले उद्योग–व्यवसायी वा ऋणीले भने अनुसार २ वा ५ प्रतिशतमा ऋण प्रवाह सम्भव नै देखिँदैन । पैसा किनबेचको व्यवसायिक सिद्धान्त मान्ने हो भने त घाटाको व्यापारका लागि बैंकमाथि ऋणीहरुको गैरव्यवसायिक (नन प्रोफेसनल) दवाव हो । किनभने ऋणको व्यक्तिगत उपभोग गर्नेबाहेक सबैले लागत हस्तान्तरण गर्दछन् र आफ्नो व्यवसायका लागि अर्को व्यवसाय सकियोस् भन्ने सोच नै गलत हुनेछ ।

जहाँसम्म बैंकहरुले आफ्नो लागत घटाउने कुरा छ, त्यसको लागि उनीहरुले सापट लिने वा किन्ने पैसा अर्थात् वचतको लागत घटाउनु पर्ने हुन्छ । आफू पनि सापटी लिने भएर नै होला, बैंकहरुले निक्षेपमा १ देखि १.५ विन्दुले व्याजदर घटाइसकेका छन् । तर, अझै पनि आम ऋणीहरुले भनेको दरमा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा बैंकहरु पुग्ने देखिँदैन ।

दृष्टिकोणमा परिवर्तनः एक विकल्प

पक्कै पनि व्याजदरले उद्योग–व्यवसाय वा सम्पत्ति अनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने पैसाको लागत निर्धारण गर्दछ । लागत जति कम भयो, त्यसको प्रतिफल बढी र नोक्सानीको जोखिम कम हुन्छ नै । तर, पैसाको लागत शून्य भने हुन सक्दैन । कतिलाई आफ्नै पैसा लगाउँदा व्याज तिर्न नपर्ने हुँदा लागत शून्य लाग्ला । तर, सो रकम वचत गर्दा प्राप्त हुनेमा गुमेको व्याजसँगै शेयरधनीलाई तिरिने प्रतिफल पनि एक हिसावले लागत नै हो । तसर्थ व्याजदर कम हुनुपर्छ भन्दैगर्दा आवश्यक मात्रामा पैसा उपलब्धता र पैसाको सिर्जना वा उत्पादन लागत समेत हेरिनुपर्छ ।

अर्थतन्त्र, व्यवसायी (ऋणी), पैसाको व्यापारी (बैंक) तथा निक्षेपकर्ताबीच व्याजदर सन्तुलित नहुने हो भने त्यसले अग्रगमनभन्दा पश्चगमन र प्रगति खोज्दा यथास्थिति (स्टेगनेन्ट) लाई निम्त्याउने सम्भावनालाई ध्यान दिएर समाधान खोजिनु पर्छ । यसको लागि सबैभन्दा पहिले व्याजलाई ‘सापटीमा दिइने अतिरिक्त भुक्तानी वा शुल्क’को एकपक्षीयबाट परिभाषागत परिर्वतन (थ्योरिटिकल डिपार्चर) गर्दै पैसा किनबेचको मूल्य अथवा ‘कर्जा सापट दिने र लिनेले तय गरेको अतिरिक्त भुक्तानी वा शुल्क’ भन्ने द्विपक्षीय हुनुपर्छ । जसले व्याजलाई सापटी लिनेको उपकारबाट पैसाको मूल्यमा परिणत गर्नेछ ।

व्याजलाई पैसा उपयोग वापतको मूल्य मानिएसँगै यसले माग र आपूर्तिलाई मान्यता दिनेछ भने मूल्य तय गर्ने माग र आपूर्तिको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न सहज हुनेछ । माग र आपूर्तिको सिद्धान्त अपनाउँदै गर्दा पनि पैसाको बहुआयामिक प्रभावलाई भने विचार गर्नैपर्ने हुन्छ । यसो गरिएमा केही हदसम्म राज्यको नियन्त्रण भने खोज्छ । यसर्थ, व्याजलाई माग र आपूर्तिको बजारनीति अनुसार पूर्ण खुल्ला नै छोड्न वा अहिलेको जस्तो ऋणीको एकपक्षीय रुपमा भन्दा थोरै नियन्त्रित र द्विपक्षीय हितमा हुनुपर्नेछ ।

अहिले पनि बैंक र ऋणीबीच पैसाको मूल्य निर्धारणमा बेस रेटलाई आधार लिइँदै आएको छ । हुनतः बेस रेटमा प्रिमियमको दर निर्धारणको कुनै वैज्ञानिक आधार भने छैन । यसलाई नियामकले ऋणीको जोखिमसँग जोड्न क्रेडिट रेटिङलाई मानक वनाउनु उपयुक्त हुनेछ । अहिले पनि केही बैंकले क्रेडिट रेटिङका आधारमा कर्जाको व्याजदर निर्धारणको पद्धति शुरुवात गरे तापनि धेरैले मोलमोलाइका आधारमा प्रिमियम तोक्दै आएका छन् ।

अर्कोतर्फ बैंकले लिने पैसाको व्याजदर भने तजबिजी वा समूहगत निर्णयका आधारमा बैंकहरुले एकपक्षीय रुपमा निर्धारण गर्दै आएका छन् । बैंकले बेच्ने पैसाको मूल्य बेसरेटले निर्धारण गरे जस्तै किन्ने पैसाको लागि पनि एउटा आधार भए व्याजदरको द्वन्द्व र जोखिम व्यवस्थापनमा सहजता आउन सक्छ । र, त्यो आधार केन्द्रिय बैंकको त्रैमासिक मुद्रास्फिति दर हुनसक्छ । हो, यसले निक्षेपकर्ताले वचत मात्र होइन, मुद्दतीमा प्राप्त गर्ने व्याजदर समेत परिवर्तनशील हुनेछ ।

यो अवधारणामा बैंकहरुले ऋणको व्याजदरलाई बेसरेटसँग जोडे जस्तै वचत वा मुद्दतीमा दिइने व्याजदरलाई त्रैमासिक मुद्रास्फिति दरसँग जोड्न (लिंक गर्न) सकिन्छ । निक्षेपको आकार तथा अवधिको आधारमा प्रिमियम दर तोक्ने विकल्प दिन सकिन्छ । उदाहरणको लागि मुद्रास्फितिको आधारमा मुद्दतीतर्फ मुद्रास्फितिमा १० प्रतिशत वा १ विन्दु प्रतिशत र बढीमा ४० प्रतिशत वा ३ विन्दु प्रतिशत प्रिमियम अनि वचतमा बढीमा मुद्रास्फिति र न्यूनतम ४० प्रतिशत वा ३ विन्दु प्रतिशत डिस्काउन्ट गर्न सकिन्छ ।

यसअनुसार गत चैत मसान्तको मुद्रास्फिति दर ६.७४ का आधारमा मुद्दती निक्षेपमा कम्तिमा ७.४१ वा ७.७४ प्रतिशत र बढीमा ९.४ वा ९.७४ मात्र हुन्थ्यो । त्यस्तै वचतमा पनि बढीमा ६.७४ र घटीमा ४ वा ३.७४ प्रतिशत हुने थियो । यसले मुद्दती वा वचतमा निश्चित प्रतिशतको व्याजदरलाई परिवर्तनशील बनाउने र त्यस्तो परिवर्तनको वैज्ञानिक आधार समेत दिनेछ । बैंक र निक्षेपकर्ता वा पैसा किन्ने÷उपयोग गर्ने बैंक र पैसा बेच्ने निक्षेपकर्ता बीचको पैसाको मूल्य कति भन्ने द्वन्द्वको व्यवहारिक समाधान हुन सक्छ ।

कसैलाई अवधिको आधारमा स्थीर व्याजदर चाहिएमा मुद्दतीमा ३, ५ वा १० वर्षको औषत मुद्रास्फिति वा ऋणमा ३, ५ वा १० वर्षको बेसरेटसँग जोड्न सकिन्छ ।

यसरी बैंकले बेच्ने पैसामा बेसरेट र किन्ने पैसामा मुद्रास्फितिलाई आधार बनाउन सकिए व्याजदरले एउटा वैज्ञानिक आधार पाउने छ भने निक्षेपकर्ता, बैंक र ऋणीबीचको त्रिपक्षीय द्वन्द्वको व्यवहारिक र वैज्ञानिक समाधान निस्कने छ । यसमा कसैले कसैलाइ व्याजदरको आधारमा मोलमोलाइ र आक्षेप लगाउने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । वचतको व्याजदरमा परिवर्तनशीलताले बैंकहरुको लागतमा समेत कमी आउने हुँदा त्यसको अप्रत्यक्ष फाइदा बैंक र ऋणीलाई समेत हुनेछ ।

Published on BikashNews.com on 28 Jesth 2077, https://www.bikashnews.com/2020/06/10/221067.html

Sunday, May 31, 2020

बजेटः आशाबीचको निरासामा लगानीकर्ता

बजेट : आशाबीचको निराशामा लगानीकर्ता

सरकारले आव २०७७-७८ को बजेटको सिद्धान्त प्राथमिकता अनि नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा २०७७ जेठ १५ गते १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको ‘संघीय बजेट’ प्रस्तुत गर्दै आगामी कार्यदिशा, नीति र बजेटको दायरा तय गरेको छ । कोभिड–१९ बाट बच्न लकडाउन भन्दै आर्थिक क्रियाकलाप बन्द भएको ६६ औं दिनमा लकडाउन कहिले र कसरी खुल्छ ? वास्तविक असर कस्तो र कति पर्छ ? कसरी सहज अवस्थामा फर्कने ? भन्ने अनिश्चितता र अन्योलताबीच प्रस्तुत बजेटले केही क्षेत्रमा कर छुट र सहुलियतसँगै स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारी प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ । पुँजीबजारका सन्दर्भमा पुनर्लिखित पुरानै कार्यक्रमबाहेक उल्लेखनीय नदेखिएको अवस्थामा ती कार्यहरू सम्पन्न गरिदिए पनि खुसी मान्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकार, बजेट र पुँजीबजार

सुरुदेखि नै पुँजीबजारलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आधार बताउँदै सेयरबाट समृद्धिको ढोका खोल्ने सरकारको कुरा तेस्रो बजेट पढ्दै गर्दा नारामै सीमित हुने देखिन्छ । हुन त यही सरकारका पालामा पुँजीबजारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को समाधान, भारित औसत लागत गणना, अर्धस्वचालित नै भए पनि अनलाइन कारोबार, सीआस्बाजस्ता केही राम्रा काम भए, तर पुँजीबजारको बृहत्तर विकासका लागि ती प्रयास अपर्याप्त र अधकल्चा मात्र होइन, कतिपय कदम द्वन्द्व र असहजताको कारक बन्न पुगे । विषम अवस्थामा सरकारबाट प्रस्तुत आव २०७७-७८ को बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले देशमा पुँजीबजार र लगानीकर्ता छन्, राज्यले केही भए पनि अभिभावकत्व लिनुपर्छ भन्ने बिर्सिएर गैरजिम्मेवार बनेको आभास दिएको छ । समेटिएका केही कार्यक्रमसमेत उल्लेखनीय छैनन्, केवल औपचारिकताका लागि पुरानै कार्यक्रमहरू पुनः प्रस्तुत गरिएका छन् ।

आव २०७७-७८ को नीति तथा कार्यक्रममा २७६ बुँदा समावेश हुँदा पुँजीबजारले एक शब्दको ठाउँ पाएन, बरु बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा, क) बिमा तथा पुँजीबजारको दिगो विकासका लागि संस्थागत र प्रणाली सुधारमा जोड दिइने, ख) लगानीका नयाँ र वैकल्पिक वित्तीय उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउन प्रोत्साहित गरिने, ग) लगानीको वातावरणलाई थप सहज तुल्याई नेपाललाई प्रतिस्पर्धात्मक लगानी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गरिन उल्लेख छ ।

बजेटको बुँदा १३ मा नीतिगत र प्रणालीगत सुधारमार्फत पुँजीबजारको दायरा फराकिलो बनाइने उल्लेख छ ।
यस्तै बुँदा १५४ मा पुँजीबजारको दायरा विस्तार गरी
क) ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार सुरु गरिने,
ख) नेपाल स्टक एक्सचेन्जले दोस्रो बजार कारोबारलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाइने,
ग) पुँजीबजारमा संस्थागत लगानी अभिवृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्ष स्टक डिलर सञ्चालनमा ल्याइने,
घ) वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने, र
ङ) धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सीडीएस एन्ड क्लियरिङको संरचनात्मक सुधार गरिने उल्लेख छ ।

समेटिएका अधिकांश विषयवस्तु गत वर्षको बजेटमा नै सम्बोधन भई सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका छन्, जसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सके, 

क) ऋणपत्रको बजार विस्तारको कुरा विगतदेखि उठ्दै आए पनि आजसम्म व्यावहारिक समाधान हुन सकेको छैन । पूर्वाधार र कानुनी अड्चन विद्यमान छन् । सरकारले भनेअनुसार गरे वैकल्पिक र न्यून जोखिमसहितको लगानी औजारको उपलब्धताले बजार केही विस्तार हुनेछ । दुर्भाग्य बजेटबाट मात्र समाधान हुनेसक्ने ऋणपत्रकाे मूल समस्या संस्थागत र व्यक्तिगतकाे ब्याजकरकाे समस्या नै समाधान गरेरन् । मुख्य समस्या समाधान नभइ अरू जति नै प्रयास गर्दा पनि ऋणपत्रकाे व्यवहारिक काराेवार हुन गाह्रै हुनेछ ।

ख) दोस्रो बजारको कारोबारलाई पूर्ण विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाउने भनेर सरकार र नेप्सेले विगतमा भूटो बोल्दै अर्धस्वचालितलाई पूर्ण स्वचालित भनेको अप्रत्यक्षत स्विकारेको छ । यदि लगानीकर्ताहरूको भनेजस्तो भौतिक उपस्थितिबिना विश्वसनीय, सहज र सुलभ तरिकाले कारोबार र राफसाफ विद्युतीय माध्यमले हुने पूर्ण स्वचालित (अटोमेटिक) र पूर्ण कारोबार (कम्प्लिट) प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइयो भने पक्कै कारोबारमा सहजता र पहुँच विस्तार हुनेछ । होइन, विद्युतीय माध्यमबाट भन्दै तेस्रो पक्ष (भुक्तानी प्रणाली) को सहभागी गराउने अनि धरौटी व्यवस्थाको परिवर्तन नभए तात्विक अन्तर नआउन सक्छ ।

ग) स्टक डिलरका रूपमा काम गर्न नागरिक लगानी कोषले सहायक कम्पनी स्थापना गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । यसले आपूर्ति सन्तुलनमा केही सघाए पनि तात्विक लाभ हुनेछैन ।

घ) जहाँसम्म वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनको कुरा छ, यो पुरानै र नियामक कहाँ अल्झिएको विषय हो । यसले केहीलाई वैकल्पिक लगानीको अवसर र बजार फराकिलो होला, तर सेयर लगानीकर्तालाई फाइदा नहुन सक्छ ।

ङ) धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सीडीएस एन्ड क्लियरिङको संरचनात्मक सुधार पनि विगतकै अधुरो काम हो । केही काम अगाडि बढे पनि उल्लेखनीय नतिजा देखिएको छैन । नियामक बोर्डकै संस्थागत क्षमता कमजोर हुँदा पुँजीबजारप्रति राज्यले वक्रदृष्टि राख्दै अपमान गर्दै आएकोे छ । आमलगानीकर्ताको शुद्ध, यथार्थ र पर्याप्त सूचनाका लागि चहार्दै हिँड्ने बाध्यतासँगै सूचनामा विशेष पहुँचको दुरुपयोग गर्दै मूल्यान्तरको अनैतिक खेल रोकिएको छैन । बोर्ड मात्रै बलियो भए पनि लगानी, कारोबार र बजार शुद्धीकरणमा मद्दत पुग्ने र लगानीकर्ताहरूले अभिभावकत्वको महसुस गर्नेछन् ।

यसबाहेक बजेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जलाई प्रोत्साहन गरिने, बाह्य पुँजी परिचालनलाई प्रोत्साहित गरिने, लघु वित्त संस्थाहरूको सञ्चालन दक्षता अभिवृद्धि गरी कर्जाको ब्याजदर यथार्थपरक बनाइने, नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याएर विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको लागत घटाउने, नेपालको क्रेडिट रेटिङ कार्य आगामी ६ महिनाभित्र सम्पन्न गरिने, बिमाको दायरा विस्तार गरिने, बिमा दाबी व्यवस्थालाई सहज र सरल बनाई तोकिएको समयभित्र भुक्तानी सुनिश्चित गरिने, कृषि र लघु उद्यम व्यवसायमा बिमाको पहुँच अभिवृद्धि गरिने जस्ता कुरा समेटिएका छन् ।

नियामकको सिफारिस र सरोकारवालाहरूको व्यापक दबाबका बाबजुद करको व्यावहारिक समाधानमा अनिच्छुक सरकारबाट उल्लिखित कार्य हुनेमा आशा त गर्न सकिन्छ तर ढुक्क हुन सकिन्न । समेटिएका कार्यक्रमहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन भए धितोपत्र बजारमा सुधार र केही सहजता हुनेछ ।

आशाबीचको निराशा

अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र लकडाउनबाट प्रभावित भएको र सबै उद्योग, व्यवसायी र नागरिक आर्थिक कठिनाइको चपेटामा परेको विषम अवस्थामा सेयरबजार अछुतो रहने कुरै भएन । एकातिर अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असरसँगै सूचीकृत कम्पनीहरूको व्यवसाय र मुनाफा अनि अर्कातिर बजार मूल्यको दोहोरो मार खेप्ने लगानीकर्ताहरू बजेटबाट कम्तीमा
क) सूचीकृत कम्पनीहरूको सञ्चालन र पुनरुत्थानका लागि सहुलियत,
ख) सेयरधारण अवधिको आधारमा फरक दरमा कर,
ग) लाभकरको अन्योलताको निरुपण र
घ) लाभांश करमा पुनरावलोकन हुने आशामा थिए ।

हुन पनि लगानीकर्ताहरूसँगै नियामक र अन्य सरोकारवालाहरूले समेत करको अन्योलता र अवधिको आधारमा फरक दरमा करका लागि वकालत गरेको अवस्थामा अरू केही नभए पनि राज्यलाई कुनै आर्थिक भार नपर्ने अनि अन्तिम भनिँदै आएको तर अन्योलपूर्ण लाभकरलाई कानुनतः अन्तिम बनाइनेमा लगानीकर्ताहरू निकै आशावादी थिए । यस्तै पुँजीबजारमा उच्च सट्टेबाजी हुनुहुन्न भनेर नथाक्ने अर्थमन्त्रीले कम्तीमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीमा फरक दरमा लाभकर लगाएर सट्टेबाजीलाई निरुत्साहित गर्ने झिनो आशा गरिएको थियो ।

सरकारको निर्देशनमा लकडाउनसँगै बन्द सेयर बजारका कतिपय लगानीकर्ता सरकारबाट राहत र अनेक अपेक्षा राखेको (जसमध्ये केही बजेटले नभइ माैद्रिक नीति/केन्द्रिय बैंक र धिताेपत्र बाेर्डले गर्नुपर्ने) अवस्थामा बजेट र आर्थिक विधेयकबाट मात्रै समाधान हुनसक्ने करको करकर निरुपण हुनेमा विश्वस्त थिए । तर, बिना आर्थिक भार अग्रिम कट्टी हुँदै आएको लाभकरलाई अन्तिम बनाएर करको एउटा भए पनि करकर हटाउँदै लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढाउने प्रयाससमेत नहुनु निकै दुःखद छ । सरकारले लगानीकर्ताहरूको आवाज मात्र होइन, नियामकको सिफारिस समेत अनदेखि गर्नुले पुँजीबजारका सरोकारावालाहरू ‘मर्नु न नबाँच्नु’को अधमरो अवस्थामा पुगेका छन् ।

खेतीमा सुधार कि खेत बेच्ने ?

चालू आवको एक त्रैमास आर्थिक गतिविधि ठप्प अनि राज्यकै निर्देशनमा धेरै व्यावसायिक घाटा बेहोर्न बाध्य सूचीकृत केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नकारात्मक वितरणयोग्य मुनाफाबाट अन्योलग्रस्त लगानीकर्ताहरूलाई बजेटले झन् निराश बनाएको छ । विश्वव्यापी र राज्यसिर्जित परिस्थितिका कारण अप्ठेरोमा रहेका लगानीकर्ताहरूसँग
क) लगानी गरेका कम्पनी, व्यवसाय र मुनाफा, लाभांश क्षमताको पुनरावलोकन गर्दै सकेसम्म जोखिम लिने,
ख) कारोबारीबाट लगानीकर्ता हुँदै सेयरधनी बन्ने,
ग) लकडाउनले बढी प्रभावितबाट कम प्रभावित क्षेत्र वा कम्पनीमा लगानी सार्ने, र
घ) घाटामै सम्पत्ति बेच्ने विकल्प त उपलब्ध छन् ।

तर, जोखिम व्यवस्थापनका लागि घाटामा सेयर बेच्ने विकल्पमा जाँदा समेत लगानीको सिद्धान्त, मेहनत, सम्भावना र अवसरगत लागतमा पनि ध्यान दिनैपर्छ । धितोपत्रमा लगानी अत्यधिक जोखिमपूर्ण हुन्छ र क्षमताले भ्याउनेसम्म मात्र जोखिम लिनुपर्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि काबुबाहिरको परिस्थितिमा विशेष चनाखो हुनैपर्छ । सरकार वा बजारको रिसमा मेहनतपूर्वक जोडेको सेयर सम्पत्ति घाटामा बेचेर हिँड्ने वा थप मेहनत र धैर्य गर्ने ? किसानकै उदाहरण लिऊँ, खेतमा कुनै वर्ष सोचेजति धान फलेन भनेर किसानले घाटामा खेत नबेचेर बरु मलखाद, बीउबिजन, सिँचाइमा थप ध्यान दिएजस्तै लगानीकर्ताहरूले पनि कम्पनीको व्यवसाय र मुनाफा वृद्धिमा सहकार्य गर्नु बढी बुद्धिमानी हुन सक्छ कि ? विशेष परिस्थितिमा लगानी र कारोबारमा पनि विशेष रणनीति नै आवश्यक पर्न सक्छ । जेजस्तो भए पनि नआत्तिऊँ, निराशाका बीच सहज परिस्थितिको आशा गरौं ।

काराेवार दैनिकमा २०७७ जेठ १८ गते प्रकाशित, https://www.karobardaily.com/news/idea/32459