हालै ‘संस्थापकलाई नगद र सर्वसाधारणलाई बोनस सेयर लाभांश’ दिनुपर्ने विचार सार्वजनिक भएसँगै पक्ष र विपक्षमा मसिना स्वर त सुनिए, तर पर्याप्त विमर्श भएन । बिजुलीको झट्काजस्तो उक्त विचार छलफलकै विषय हुनुपर्छ वा पर्दैन ? त्यसको कानुनी वा व्यावहारिक पाटोमा स्पष्टता देखिएन । बेमौसमी बाजाजस्तो सुनिए । झट्ट सुन्दा निकै आकर्षक र नवीन ‘फरक लाभांश’को विचार ‘बुझ्नु न सुझ्नु बोनसको पछि कुद्नु’ प्रवृत्तिका कारोबारी वा अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि त मनकै कुरा होला, तर (क) व्यावहारिक पाटो र सम्भावना, (ख) सेयरधनीहरूले महसुस गर्न सक्ने विभेद, (ग) अहिले नै द्वन्द्व भोगिरहेका कम्पनीमा प्रभाव र (घ) विभिन्न वर्गका सेयरधनीबीच सहकार्य र समन्वयको अवसर के हुन सक्ला ? ध्यान गएको देखिएन । अझ कानुनी पाटो केलाउने प्रयासै भएन । यसले कतै नीतिनिर्माताहरू स्वार्थ समूहको मोहमा त फसेनन् भन्ने आशंका उब्जाएको छ ।
कानुनी पाटो
कानुनले समग्र रूपमा संस्थापक र सर्वसाधारण समूहसहितको ‘साधारण’ र ‘अग्राधिकार’ सेयरधनीलाई मात्र चिन्छ । अग्राधिकार सेयरधनीलाई तोकिएको दरमा लाभांश प्राप्त गर्ने अग्राधिकारबाहेक साधारण सेयरधनीहरूमध्ये संस्थापकलाई कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारणसभा नभएसम्म सञ्चालकहरूको नियुक्ति गर्नुपर्ने र प्रथम साधारणसभा नभएसम्म र निजको नाममा जारी भएको सेयरको माग रकम पुरा चुक्ता नगरेसम्म आपूmले लिएको सेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न नपाउनेबाहेक छुट्टै जिम्मेवारी अनि अधिकार दिएको छैन । संस्थापक वा सर्वसाधारण सेयरधनीले धारित सेयरको हिस्साको आधार मुनाफा प्राप्त गर्ने, सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व वा मत दिने, कम्पनीको कुनै पनि विषयवस्तुमा छलफल र निर्णयमा मत व्यक्त गर्ने अधिकार रहन्छ ।
सेयर बजारमा हुने संस्थापक सेयरको कारोबारलाई धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका र बिमकको संस्थापक सेयर कारोबारसम्बन्धी निर्देशिकाबाट केही नियमन र नियन्त्रण गरिएको छ । विद्यमान कानुन र निर्देशनमा अग्राधिकार सेयरधनीबाहेक संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरधनीलाई फरक दर र प्रकृतिको लाभांश वितरणको प्रावधान देखिन्न ।
व्यावहारिक पाटो
सरोकारवालाहरूको सहमति र आवश्यकता महसुस हुँदा कानुन संशोधन गरेर ‘फरक लाभांश’को व्यवस्था त गर्न सकिएला, तर व्यवहारमा उपयुक्त र कार्यान्वयन सम्भव होला त ? कम्पनीको व्यावसायिक अवस्था, मुनाफा, नियामकीय व्यवस्था, आवश्यक पुँजीगत क्षमताभन्दा बोनस भनेपछि भुतुक्कै हुने कारोबारी र अल्पकालीन लगानीकर्ता हावी सेयर बजारमा एकै कम्पनीका एउटा समूहका सेयरधनीका लागि ‘फरक लाभांश’को व्यवस्था कति व्यावहारिक र सम्भावना होला ? अहिले सूचीकृत १२ उपसमूहका कम्पनीमध्ये बैंक, विकास बैंक, वित्तीय संस्था, लघु वित्त, जीवन बिमा र निर्जीवन बिमा कम्पनीमा संस्थापक र सर्वसाधारणबीच नियामकीय नियन्त्रण र विभेद छ । जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, व्यापार समूहका कम्पनीहरूको तोकिएको अवधि (लकिङ पिरियड) पछि कारोबार प्रक्रिया र मूल्यगत विभेद रहँदैन । लगानी र अन्य समूहका केही कम्पनीमा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरधनीको व्यवस्था अन्योल छ । यस अवस्थामा ‘फरक लाभांश’ले निम्न सवाल उठाउनेछ :
क) बैंकिङ तथा बिमा क्षेत्रका कम्पनीहरूको न्यूनतम ५१ प्रतिशत संस्थापक सेयर हुनुपर्ने, सञ्चालक समितिमा समूहगत स्वामित्वको आधारमा प्रतिनिधित्वको नियामकीय व्यवस्था के हुने?
ख) बोनसको बोझले स्खलित हुने कम्पनीको वित्तीय सूचक र बढ्दो सेयर आपूर्तिको मूल्यमा दबाचब सिर्जित अप्रत्यक्ष लागत अनि सम्भावित पुँजीगत नोक्सानी कसरी व्यवस्थापन गर्ने?
ग) संस्थापकबीच बोनस कि नगद लाभांशको छनोटको अधिकार खोजी र द्वन्द्व भए कसरी समाधान गर्ने ? केही सर्वसाधारण सेयरधनीले नगद लाभांश खोजे के गर्ने ? लाभांश कर, मूल्य समायोजन कसरी मिलान गर्ने ?
घ) लाभांश प्रस्ताव र पारितको आधार के हुने ? संस्थापकले नगद लाभांश र सर्वसाधारणले बोनसको एजेन्डामा मात्र मत दिने हो ? पारित नभए वा हुन नसके के गर्ने?
ङ) नगदै हुँदा पनि संस्थापकले न्यूनतम मुद्दती निक्षेपको औसत वा डिबेन्चरको ब्याजदरमा लाभांश मागे के गर्ने ? लाभांश वा ब्याजदरबीच छनोट खोजे के गर्ने?
च) अहिले नै सभा सञ्चालन र सञ्चालक समिति चयनमा समस्याग्रस्त कम्पनीमा थप द्वन्द्वको निरूपण कसरी गर्ने?
विभेद
अहिले पनि लगानी, मुनाफा, जिम्मेवारी र अधिकारमा कानुनी समानताका बाबजुद संस्थापकहरू सेयर कारोबार प्रक्रिया र मूल्यमा विभेदबाट हैरान छन् । एउटै बजारमा एकै नियमबमोजिम सूचीकृत, कारोबार र नियमन हुने विभिन्न प्रकृतिका कम्पनीहरूको कारोबारमा नियामकीय व्यवस्थाकै कारण केही समूहका संस्थापक सेयरधनीहरूले तोकिएको अवधिपछि सहजै कारोबार गर्न पाउने अनि अर्को समूहले नियामकको मुख ताक्नुपर्ने र कारोबार हुँदा अनेकौं झमेला र मूल्यगत विभेद सहन बाध्य छन् । भुक्तभोगीहरू कम्पनी संस्थापन गर्नु ठूलै गल्ती महसुस गराउने विभेद रहेको बताउँछन् । यसमाथि लाभांशमा समेत नगद र बोनसको विभेदले तिनलाई बिच्काउँदै सबै सेयर बेचेर निस्कन दबाब त दिन्न ? यस्तो अवस्था आए के गर्ने ? कानुनी बाध्यतामा सेयर नै बेच्न नपाए पनि लाभांशगत विभेदबाट कार्यसम्पादन र कम्पनीलाई झन् नोक्सानी त पुग्दैन ? त्यसैले अहिले नै विभेदमा परेका संस्थापक सेयरधनीलाई समानता महसुस गराउँदै कम्पनीप्रति अपनत्व र जिम्मेवारको सट्टा ‘फरक लाभांश’ले ‘विभेदमाथि विभेद’ बढाउने सम्भावना नकार्न सकिन्न ।
द्वन्द्व
कानुनतः संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरधनीको विभाजन, सञ्चालन जिम्मेवारी र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएका कम्पनीहरूमा दुई समूहबीच सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व, लाभांश दर, लाभांशको प्रकारमा अनौपचारिक द्वन्द्व छरस्पष्ट छ । संस्थापकलाई नगद र सर्वसाधारणलाई बोनसजस्तो ‘फरक लाभांश’ यही द्वन्द्वको उपज हुन सक्छ । तर, समान अधिकार र जिम्मेवारीमा रहेर कम्पनीको व्यवसाय, मुनाफाका लागि सहकार्य गर्नुपर्ने सेयरधनीहरू ‘फरक लाभांश’का लागि थप द्वन्द्व गर्न थाले कम्पनीको विकास र विस्तारमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? अर्को चिन्ताको विषय हुनेछ । अहिले नै उपसमूहमा छरपस्ट सेयरधनीहरू संस्थापक र सर्वधारण भन्दै नगद र बोनस लाभांशका लागि द्वन्द्वमा उत्रिँदा न सञ्चालक समिति ‘द्वन्द्व समिति’ र साधारणसभा ‘द्वन्द्व सभा’ मा परिणत भए व्यवस्थापक र कम्पनी सचिवले कम्पनी थेग्न सक्छन् ?
अवसर
‘कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा’ भनेजस्तै प्रवाहित विचार पूर्णतः गलत र अस्वीकार्य भन्नु हतारो हुन सक्छ । सम्भावतः संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर स्वामित्वको नियामकीय व्यवस्था र नियन्त्रण भएका समूहका कम्पनीहरूमा लगानी र प्रतिफलसम्बन्धी द्वन्द्व निरूपणको अवसर हुन सक्ने सोचका साथ चर्चामा ल्याइएको ‘फरक लाभांश’ ती फरक प्रकृतिका सेयरधनीलाई लगानीमा प्रतिफलको सन्तुष्टि दिन सक्दा द्वन्द्व र विभेद निरूपण अवसर पनि हुन सक्ला । बिक्री गरेर निस्कन नपाइने, लगानीबाट जीविकोपार्जन पनि नहुने अवस्थामा मुनाफाबाट नगद लाभांश सुनिश्चित हुँदा संस्थापकलाई अनि कम्पनीले थोरै प्रतिशत सेयर लाभांश दिएर सर्वसाधारण सेयरधनीलाई सन्तुष्ट बनाउन सके ‘फरक लाभांश’ अवसर नहोला भन्न सकिन्न ।
अन्त्यमा, उल्लिखित पक्षहरू केलाउँदा ‘फरक लाभांश’ अवसरभन्दा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । यसले व्यावहारिक समस्या बढाउन सक्छ । तत्काल कार्यान्वयन सहज र सम्भव पनि देखिन्न । स्वार्थ समूहको दबाब अनि पहुँच र अधिकारको आडमा कार्यान्वयन गरिए सेयरधनीबीच थप विभेद र द्वन्द्वले प्रश्रय पाउनेछ । अझ नियन्त्रित क्षेत्रमा समेत संस्थापक र सर्वसाधारणबीच विद्यमान सबै प्रकारका विभेद हटाउन माग भइरहँदा ‘फरक लाभांश’ ‘टाउको दुखेको औषधि नाइटो’मा भने जस्तै हुन सक्छ । नियामकीय विभेदले सेयरधनीको द्वन्द्वमा फसेका कम्पनी अर्को द्वन्द्व फस्न सक्छन् । त्यसैले विद्यमान द्वन्द्व समाधान गर्दै कम्पनीको समग्र हितमा सेयरधनीबीच सहकार्य बढाउन (क) संस्थापक र सर्वसाधारणको व्यवस्था हटाएर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप ‘व्यवस्थापन समूह’ र ‘साधारण सेयरधनी’, (ख) मिश्रित लाभांश र (ग) चुक्ता पुँजीभन्दा पुँजीकोष सबलीकरणमा प्रेरित गर्नुपर्छ । संस्थापक र सर्वसाधारण समूहबीच व्यापक छलफल, सहमति र कानुनी आधारबिना हचुवा वा सनकमा ‘फरक लाभांश’ कार्यान्वयन गरिए घातक हुन सक्छ । संस्थापक र सर्वसाधारण समूहबीच व्यापक छलफल, सहमति र कानुनी आधारबिना हचुवा वा सनकमा ‘फरक लाभांश’ कार्यान्वयन गरिए घातक हुन सक्छ ।
काराेवार दैनिकमा २०७८ फागुन २९ गते प्रकाशित, लाभांश छनोट सम्भावना, विभेद, द्वन्द्व कि अवसर « (karobardaily.com)
अनलाइन डटकममा प्रकाशित समाचार
No comments:
Post a Comment