गाभ्दा–गाभिँदा ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवाला

राज्य र नियामकीय व्यवस्था तथा व्यावसायिक अवसर र चुनौतीका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने र गाभिने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको छ । २०७४ असार मसान्तमा २८ वाणिज्य बैंक, ४० विकास बैंक, २८ वित्त कम्पनी र ५३ लघुवित्तसहित कुल १ सय ४९ बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेकामा गाभ्दै–गाभिँदै २०७९ वैशाख मसान्तमा २७ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६५ लघुवित्त र १ पूर्वाधार बैंकसहित कुल १ सय २७ बैंक तथा वित्तीय संस्था कायम भएका छन् । यस अवधिमा २ सय ४३ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर–प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएर १ सय ७७ को इजाजत खारेज हुन गई ६६ संस्था कायम भएका छन् । अहिले पनि नेपाल बंगलादेश र नबिल बैंक, मेगा र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, ग्लोबल आईएमई र बैंक अफ काठमाण्डु गाभिन सम्झौता गरेका छन् । त्यसैले गाभ्ने र गाभिने प्रक्रिया कहाँ गएर टुंगिन्छ अनिश्चित छ ।

गाभ्ने–गाभिने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने–गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३’ जारी भएको छ । यसले (१) उद्देश्य, योग्यता, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिले अख्तियारी लिने, संयुक्त मर्जर समिति गठन, प्रारम्भिक निवेदन तथा सैद्धान्तिक सहमतिसम्बन्धी व्यवस्था; (२) सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन, सेयर स्वाप अनुपातमा सहमति, अन्तिम सम्झौता तथा अन्तिम स्वीकृतिसम्बन्धी व्यवस्था; (३) छुटसम्बन्धी व्यवस्था; (४) गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिसन) को निर्देशनसम्बन्धी व्यवस्था; र (५) विविध व्यवस्था गरेको छ ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका आन्तरिक सरोकारवालाहरू सेयरधनी र कर्मचारीको समायोजन र हित रक्षामा पर्याप्त ध्यान दिएको देखिन्छ । हुन त आव २०७९-८० देखि कतिपय कर छुट नहुन सक्छ, तैपनि सम्पत्ति, सेयर आदान–प्रदान अनुपात, कर्मचारी मिलानमा केन्द्रीय बैंकले ध्यान दिनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । केन्द्रीय बैंकले निवेदनदेखि अन्तिम स्वीकृत र एकीकृत कारोबारसम्म गाभ्ने–गाभिने निकायका सेयरधनी र कर्मचारीलाई मर्का नपरोस् भन्नेमा सजगै देखिन्छ । तर, तिनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बाह्य सरोकारवाला निक्षेपकर्ता र ऋणीका सम्बन्धमा केही बोलेको देखिन्न । सायद निक्षेपकर्ता र ऋणीलाई गाभिँदा प्रत्यक्ष असर नपर्ने ठानेर नै होला । व्यवहारमा गाभेर–गाभिएर बन्ने संस्था (नयाँ संस्था) सँग तत्कालीन संस्थाका ग्राहकले असहजता महसुस गर्छन् । बुझ्नुपर्नेचाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबलता र व्यावसायिक विस्तारमा जति सेयरधनी, कर्मचारीको योगदान छ, त्यत्तिकै वा बढी योगदान निक्षेपकर्ता र ऋणीको पनि रहन्छ । निक्षेपकर्ताले निक्षेप नगर्ने र ऋणीले ऋण लिएर सम्झौताअनुसार ब्याज तथा सावाँ भुक्तानी नगरे कर्मचारीले तलब र सेयरधनीले लाभांश पाउने अवस्था रहन्न । गाभ्दा वा गाभिएपछि निक्षेपकर्ता र ऋणीको बारेमा नसोच्नु कतै गम्भीर त्रुटि भइराखेको त छैन ? मननीय छ ।

गाभिने बैंक, दुःख पाउने निक्षेपकर्ता

कुनै पनि निक्षेपकर्ताले ब्याजदर र सहजतासँगै सञ्चालितमध्ये विश्वासिलो बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भरोसा गरेर खाइनखाइ जोगाएको रकम निक्षेपका रुपमा जिम्मा दिन्छ । तर न त गाभिँदा निक्षेपकर्तालाई एकवचन सोधिन्छ, न त गाभिइसकेपछि जानकारी दिँदै विश्वास दिलाउने प्रयास नै गरिन्छ । अझ गाभिएर बनेको वा गाभ्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तत्कालीन संस्थाको निक्षेपकर्तालाई सकेसम्म चिन्नै चाहँदैन । निक्षेपकर्ताले ग्राहक परिचय (केवाईसी), निक्षेप खाता फारम भरेर प्रक्रिया पूरा गरी खोलिएका खाताका लागिसमेत नयाँ संस्थाले चिन्न नचाहेर पुनः नयाँ केवाइसी भराउँछ र नयाँ चेक वा कार्डका लागि थप दुःख दिन्छन् । कतिपय अवस्थामा अनावश्यक दुःख दिने, पुरानो संस्थाका कुरा थाहा छैन, नयाँअनुसार यसोउसो भन्छन् । मानौं, निक्षेपकर्ताले जबरजस्ती पुरानो बैंक तथा वित्तीय संस्था भिडाएको हो । एक किसिमले तत्कालीन बैंकले निक्षेपकर्तालाई धोका दिन्छ, तैपनि ठूलो स्वर गर्छ । अझ तत्कालीन बैंकको खातामा बढी ब्याज र सुविधा भए नयाँले सकेसम्म निरन्तरता नदेओस् भन्ने आशय राख्छन् । सायद नियामकले पनि निक्षेपकर्ताका बारेमा बोल्नु वा निर्देशन दिनु आवश्यक नठानेरै होला, विनियमावलीमा त उल्लेख गरिएन नै, एकीकृत कारोबारपछिका लागिसमेत निक्षेपकर्तालाई निरन्तर र सहज सेवा प्रवाहका लागि कुनै निर्देशन दिएजस्तो लाग्दैन ।

गाभिने बैंक, मूल्य चुकाउने ऋणी

निक्षेपकर्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको निक्षेप निश्चित शुल्क तथा ब्याज तिर्ने सर्तमा ऋणीले लगेका हुन्छन् । ऋण तथा कर्जा प्रवाह नहुने अवस्थामा निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि अनिच्छित दायित्व हुन्छ, जबकि ऋण तथा कर्जाले आय सिर्जना गर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जीवनमा सेयरधनी, कर्मचारी र निक्षेपकर्ता जतिकै महŒवपूर्ण भूमिका ऋणीको पनि रहन्छ । ऋणी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्नदाता र मुख्य सरोकारवाला भन्ने सोच राख्दैनन् । गाभिँदा त के गाभिसकेपछि समेत जानकारी दिने, नियमानुसार मिल्ने कागजात र सरसहयोगमा हिचकिचाउँछन् । गाभिएको संस्थाको ऋणीको ब्याजदर कम भए तत्काल फोन गरेर ब्याजदर बढेको खबर गर्नचाहिँ नयाँ संस्थाले भुल्दैन, तर कायम संस्थामा ब्याजदर कम हुन आउने अवस्थामा पुरानै बढी ब्याज लिन खोज्छन् । विशेष गरी गाभिएर कायम हुने संस्थाको कस्ट अफ फन्ड, आधार दर (बेस रेट) मा हुने परिवर्तनको मूल्य ऋणीहरूले चुकाउनुपर्ने अवस्था रहन्छ । पुराना वा न्यून बेस रेट भएका संस्थाले बढी बेस रेट भएका संस्था गाभ्दा बढ्ने बेसरेट नयाँ संस्थाले तत्काल कार्यान्वयन गर्न पहल गर्छ, तर घटेको बेस रेट कार्यान्वयनमा सदैव आनाकानी गर्छन् ।

अपेक्षित व्यवस्था

पक्कै पनि गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियाको अधिकारप्राप्त सरोकारवाला सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेयरधनी र कर्मचारी नै हुन्, तर निक्षेपकर्ता र ऋणीमाथि हुन सक्ने विभेद निरूपणसँगै निरन्तर र सहज सेवाका लागिसमेत गाभ्ने वा गाभिएर बन्ने संस्थाका लागि स्पष्ट निर्देशन दिनु आवश्यक देखिन्छ । अहिले पनि नयाँ कायम बैंकबाट पाइने दुःख र झमेलाकै कारण तत्कालीन संस्थाका निक्षेपकर्ताले रकमसमेत माया मारेका, निक्षेप खाता अनि बेवारिसे रकम बढेका छन् भने ऋणीले थप लागत बेहोर्न बाध्य भएका कुरा पनि सुनिएका छन् । गाभ्ने वा गाभिएर बन्ने नयाँ संस्थाका तत्कालीन निक्षेपकर्ता र ऋणी हितमा पनि नियामकले निर्देशन दिनैपर्छ ।

१. गाभेर वा गाभिएर बनेको नयाँ संस्थाले तत्कालीन संस्थाका सेवाग्राहीसँग स्वयं परिचित हुन पत्रपत्रिका, एसएमएस, विद्युतीय वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सूचना वा जानकारी प्रवाह गर्नुपर्ने, साइन बोर्डमा तत्कालीन संस्थाको पहिचान स्पष्ट खुलाउनुुपर्ने,

२. तत्कालीन संस्थाका सेवाग्राहीलाई नयाँ संस्थाले सेवा–सुविधामा विभेद गर्न नहुने,

३. गाभिएको संस्थाको कागजातलाई नयाँ संस्थाकै जसरी जिम्मा लिनु र स्विकार्नुपर्ने,

४. नयाँ संस्थाले प्रचलित विधि वा सेवा प्रवाहका लागि थप कागजात आवश्यक भए तत्कालीन संस्थामा उपलब्ध नभएका कागजात–विवरण मात्र लिनुपर्ने, अनावश्यक दुःख दिन नहुने,

५. नयाँ संस्थाले तत्कालीन संस्थाका निक्षेपकर्तालाई पुरानै कागजातको आधारमा नै पहिचान गर्दै निरन्तर र सहज सेवा दिनुपर्ने,

६. नयाँ संस्थाले चेक, कार्ड, मोबाइल वा इन्टरनेट बैंकिङका लागि तत्कालीन सेवाग्राहीले दुःख नपाउने र थप कुनै शुल्क नलिई निरन्तर सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने,

७. कुनै सेवाग्राहीले नयाँ संस्थासँग सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन नचाहेमा केवाईसी तथा अन्य कागजातको झन्झटबिना निक्षेप फिर्ता वा सेवा त्याग्ने विकल्प दिनुपर्ने,

८. नयाँ संस्थाको बेसरेट बढे तत्कालीन संस्थाको ऋणीको सम्झौता अवधिसम्म पुरानै दरमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने, ऋणीसँगको समझदारीमा मात्र नयाँ दर कायम हुने र थप शुल्क लिन नपाइने,

९. नयाँ संस्थाको बेसरेट घटेको अवस्थामा तत्कालीन संस्थाको ऋणीको सम्झौता अवधिसम्म पुरानै दरमा ऋण प्रवाह हुने तर ऋणीले ब्याजदर पुनरावलोकन वा कर्जा नवीकरणको लागि अनुरोध गरेमा थप शुल्क नलिइ घटेको दरमा ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने ।