काठमाडौं : अर्थमन्त्री र गभर्नरज्यू, केही महिना अघिसम्म निक्षेपमा २–४ प्रतिशत ब्याज पाउन पनि ग्राहकले रोइकराइ गर्नुपरेकामा अहिले बैंकहरूले ११.११% सम्म ब्याज घोषणा गर्न थालेका छन् । बचतकर्ता वा ब्याजबाट जीवन निर्वाह गर्नेका लागि यो सुखद् खबर अनि राम्रो अवसर हुनसक्छ । तर सात प्रतिशत हाराहारीमा ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय तथा कारोबार गर्नेहरूले अहिले १० प्रतिशत भन्दा बढीको ब्याज कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? अनि, त्यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्नेछ, यसतर्फ विशेष गरी अर्थमन्त्री र गभर्नरलगायतका सरोकारवालाले पक्कै राम्ररी बुझ्नुपर्ने हो । १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर ठीक होइन कि भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
ब्याजदर वृद्धिको मुख्य कारण अहिले तरलता अभावलाई औंल्याइएको छ । बैंकहरू बचत बढ्न नसकेको र ऋणको माग निकै बढी भएकाले लगानीयोग्य पुँजीको अभावमा ब्याज बढाउन बाध्य भएको बताइरहेका छन् । हुन् त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग उपलब्ध बचतको निश्चित प्रतिशत अर्थात करिब ८० प्रतिशतमात्र लगानी गर्न सक्छन् । अनि प्रायःले अहिले त्यस सीमाको आसपास ऋण लगानी गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरुले या त ऋण लगानी रोक्नुपर्ने वा महँगोमा भए पनि बचत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छन् । प्रायः बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिलेको अवस्थामा ऋण प्रवाह नै बन्द गरेका छन् भने केहीले निकै महँगोमा बचत संकलन गरेर ऋण प्रवाह गरेका छन् ।
बचतकर्तालाई यसको सकारात्मक प्रभाव भएता पनि समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ कि भन्ने पनि आशंका रहेको छ । एकातिर ऋण पाउन नसकिएको अवस्था र लिएको ऋणमा समेत निकै बढी व्याज तिर्नुपर्दा व्यापारव्यवसाय, उद्योग र लगानीको लागत निकै बढ्नेछ भने अर्कोतर्फ अहिलेकै अवस्था विद्यमान रहेमा महँगो व्याजमा समेत ऋण नपाइने आशंका बढ्न थालेको छ । यसले गर्दा लगानी योजना जोखिममा पर्ने अवस्था छ । बजारमा तरलता समस्याको सिकार अरू क्षेत्रभन्दा पुँजी बजार बढी भएको छ । बढ्दो ब्याजदरका कारण पुँजी बजारबाट रकम बैंक बचतमा फर्किन थाल्दा झन् समस्या भएको छ ।
हकप्रद, बोनस र एफपीओले बढेको सेयरको आपूर्ति थप बढेर मूल्य घटाउन सघाएको छ भने अर्कोतिर सेयर मूल्य घट्दा सेयर धितो कर्जा उपभोग गरिरहेका लगानीकर्ता र कारोबारीले थप सेयर धितो राख्ने वा कर्जा चुक्ता गर्ने भन्ने दुविधामा पर्न थालेका छन ।् जसले थप सेयर दिएर भए पनि कर्जा उपभोग गर्ने जमर्को गरेका छन् उनीहरू महँगो ब्याजको सिकार भएका छन् । यसर्थ, अहिले अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पुँजी बजार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजको मारमा परेका छन् ।
हामीले थप नबुझेको बजारमा तरलताको अवस्था हो । नेपाल राष्ट्र बैंक तरलता समस्या छैन, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अझै ५० अर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम छ भनिरहेको छ । अर्कोतिर बैंकहरू भने लगानी गर्ने रकम नभएको जिकिर गरिरहेका छन् । यस्ता परस्पर विरोधी भनाईले लगानीकर्ता झन् अन्योलमा परेका छन् । चारपाँच वर्ष पहिले पनि सरकारले धेरै रकम ढुकुटीमा थन्क्याउँदा बजारमा अहिलेको भन्दा बढी नगदको हाहाकार भएको थियो । हो, त्यो बेलाको परिस्थिति अहिले भन्दा नाजुक थियो, राष्ट्र बैंकले समेत आवश्यकता अनुसार नगद उपलब्ध गराउन सकेको थिएन ।
हामीले बचतमा भएको रकम पाउनसमेत कठिन थियो । मुद्दति र बचतमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज थियो भने बैंकले कल खातामा समेत १० प्रतिशतमाथि ब्याज दिन्थे । त्यसैले (अर्थमन्त्री, गभर्नरलगायत सरोकारवाला) समयमा नै तरलताको यथार्थ अवस्था पत्ता लगाएर आवश्यक जानकारी र नियमन नगर्ने हो भने अवस्था झन् भयावह हुन सक्ने देखिन्छ । यसैसन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले रिपो जारी गरेर केही रकम बजारमा पठाउने प्रयास नगरेको पनि होइन, तर यो सुविधा उपभोग निकै कम बैंक तथा वित्तिय संस्थाले मात्र गरे ।
तर यसले समस्या समाधानको कुनै संकेतसम्म नहुनु बरु तरलता वा लगानीयोग्य पुँजी अभावको त्रास झन् गहिरो हुँदै गएको देखिन्छ । हाम्रो बुझाईमा राष्ट्र बैंकले अपनाएको उपाय विद्यमान समस्या समाधानका लागि अनुपयुक्त रहेको वा बैंकहरूले संस्थागत स्वार्थका कारण उपलब्ध विकल्प स्वीकार नगरेको जस्तो देखिन्छ । बैंकहरूकै भनाईलाई आधार मान्ने हो भने राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको रिपोको रकम बचतका रुपमा गणना गर्न नपाइने वा बचत र ऋणको अनुपात (सिडि रेसियो) व्यवस्थापनमा गणना गर्न नपाइने हुँदा लगानी क्षमता वृद्धिमा सहयोग पुग्दैन ।
यदि यो साँचो हो भने राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दातको प्रतिशत वा सिडि रेसियोमा आवश्यक पुनरावलोकन गरेर भएपनि विद्यमान असहजता र अन्योल चिर्नै पर्दछ । अन्यथा अर्थतन्त्र र त्यसका अंगहरू विशेषगरी पुँजी बजार, उद्योगव्यवसाय, व्यापार सबै प्रभावित भएर नकारात्मक दिशातर्फ लाग्न सक्छ । अन्तमा, नेपाल राष्ट्र बैंक वा तालुक अर्थ मन्त्रालयले समग्र अर्थतन्त्र र बजार सन्तुलनका लागि नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बचत, ऋण लगानी, थप लगानी क्षमता, तरलताको अवस्था सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरेर उपयुक्त उपायको पहिचान तथा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
Published on Nepalipaisa online on 11 Jan 2017
Source: http://nepalipaisa.com/NewsDetail.aspx///id/15506
