काठमाडौं : वर्ष २०७४ असार १५ गते बजारका आमलगानीकर्ताबीच बिहानैदेखि गाइगुई सुरु भयो । अब सेयर कारोबार हुने कि नहुने ? ब्रोकर कमिशनमा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने ? सबैले आ–आफ्नै तर्क वितर्क राखे । यहीबीचमा सेयर कारोबार वित्तीय सेवा हो कि होइन भन्ने बहस पनि सुरु हुन थाल्यो । वित्तीय बजारमा त्यति छलफल र बहस नभएको यस विषयलाई सेयर ब्रोकरको कमिशनमा भ्याट प्रकरणले सतहमा ल्याउन सघायो । लगानीकर्तामाझ सेयर कारोबारलाई वित्तीय सेवा हो कि होइन र यसलाई विश्वले कसरी लिन्छ भन्नेमा थप बहस सुरु भयो । मूल्य अभिवृद्धि कर (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५८ को अनुसूची १ मा कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाहरु अन्तर्गत समूह ११ को बुँदा नं. ४ मा ‘वित्तीय सेवा, जीवन बिमा सेवा, पुनर्बिमा सेवा र समाशोधन गृह (क्लियरिङ हाउस) सेवा’ उल्लेख छ । यसआधारमा पुँजी बजार वित्तीय सेवाको हिस्सा हो र यो भ्याट मुक्त हुनुपर्दछ । तर नेपालमा हालसम्म कुन–कुन क्षेत्र वित्तीय सेवा हो भनेर स्पष्ट व्याख्या नभएको सन्दर्भमा सेयर कारोबारमा अन्योल उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो । यति हुँदाहुँदै पनि पुँजी बजारका वित्तीय उपकरणहरु सेयर, डिबेन्चर, ऋणपत्रलगायतको कारोबार हुने आधारमा यसलाई वित्तीय सेवाअन्तर्गत राखिनु मनासिब देखिन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ परिभाषाको उपदफा (ब) ले हस्तान्तरणयोग्य धितोपत्रको व्यवसाय गर्ने संस्थालाई समेत ‘वित्तीय संस्था’का रुपमा स्वीकारेबाट धितोपत्र कारोबार स्पष्टतः वित्तीय सेवा नै हुनआउँछ । विकिपिडियाका अनुसार, वित्तीय सेवाहरु वित्तीय उद्योगहरुबाट प्रदान गरिने आर्थिक सेवाहरु, जसअन्तर्गत मुद्राको व्यवस्थापन गर्ने वृहत व्यवसायहरु जस्तैः क्रेडिट युनियन, बैंक, क्रेडिट कार्ड कम्पनी, बिमा कम्पनीहरु, लेखा व्यवसायी कम्पनी, उपभोक्ता वित्त कम्पनी, धितोपत्र ब्रोकरेज (दलाली), लगानी कोषहरु र केही सरकार प्रायोजित कम्पनीलाई लिनुपर्ने उल्लेख छ । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले समेत २०७४ असार १६ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर ‘पुँजी बजार उद्यमी र व्यवसायीलाई दीर्घकालीन पुँजी उपलब्ध गराउन सेयरको कारोबार मात्र गर्ने थलो भएकाले यसलाई वित्तीय सेवाअन्तर्गत राखी भ्याट मुक्त गर्नेुपर्ने’ भन्दै सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । यी तथ्यहरुका आधारमा सेयर कारोबारलाई वित्तीय सेवा नै मानिनुपर्छ ।
नेपाल उद्याग वाणिज्य महासंघले २०७४ असार १६ गते विज्ञप्ति निकाल्दै ’धितोपत्र व्यवसायीले गर्ने काम वित्तीय सेवाअन्तर्गत पर्ने र विद्यमान मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले वित्तीय सेवालाई छुटको दायराभित्र राखेको, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन, २०५४ को दफा ४(त) मा दलाल व्यवसायीले प्रदान गर्ने सेवा वित्तिय सेवा नै रहेको उल्लेख भएको, नेपाल धितोपत्र बोर्ड पुँजी बजारको नियामक निकाय रहेको र बोर्डले समेत धितोपत्र दलाली दस्तुर मुअकरको दायरा बाहिर रहेको भनी स्पष्ट व्याख्या भएको’ उल्लेख गरेको छ । यस सन्दर्भमा यो व्यवसायमै प्रहार गर्ने यस्ता निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्ला भन्दै गम्भीर भएर सोच्न महासंघले सरकारसँग आग्रहसमेत गरेको छ ।कुनै पनि निर्णय लागू गर्नुपूर्व सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायीसँग पर्याप्त छलफल र गहृकार्य गरेमात्र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनसमेत महासंघले आग्रह गरेको छ । अतः यस निर्णय तत्काल स्थगन गरी कर निर्धारण गर्ने भन्दाबाहेकका विधिबाट बेरुजु फछर्योट गर्न, नीतिगत तहमा नै स्पष्टता ल्याई दीर्घकालीनरूपमा समस्या समाधान गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।
यस्तै, नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले समेत सोही आशयको विज्ञप्ति निकालेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७३ वैशाख १३ गते आन्तरिक राजस्व विभागलाई भ्याटकै सन्दर्भमा लेखेको पत्रमा समेत धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम धितोपत्र व्यवसायीको रुपमा लगानीकर्तालाई सेवा प्रदान गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त धितोपत्र व्यवसायीले प्रदान गर्ने सेवाबाट प्राप्त हुने कमिशन रकममध्ये २५ प्रतिशत कमिशन (हाल २० प्रतिशत) नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई बुझाइ बाँकी रहेको ७५ प्रतिशत (हाल ८० प्रतिशत) कमिशनमा १५ प्रतिशत स्रोतमा करकट्टी, पुँजीगत लाभ कर तथा आय करसमेत तिर्ने गरेको तथा विश्वका अन्य राष्ट्रहरुको अभ्यासको अध्ययन गर्दा धितोपत्र व्यवसायीको सेवा शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था नभएको उल्लेख गरेको छ ।
साथै बोर्डले धितोपत्र व्यवसायीले प्रदान गर्ने काम वित्तीय सेवा अन्तर्गत नै रहने देखिएको र मूल्य अभिवृद्धि करबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सेयर कारोबारको लागत बढ्न गई यसले समग्र पुँजी बजारको विकास तथा देशको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पर्नसक्ने भएकाले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका धितोपत्र व्यवसायीले सोही ऐन तथा अन्तर्गतको नियम, विनियम बमोजिम कुनै सेवा शुल्क लिँदा सो शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १०(३) बमोजिम सोही ऐनको अनुसूची – १ मा समावेश गरिदिने व्यवस्थाका लागि अनुरोध छ’ भन्दै पत्र लेखेको छ । यस आधारमा समेत धितोपत्र व्यवसाय वित्तीय सेवा अन्तर्गत रहनुपर्ने स्पष्ट हुन्छ । हाल आएर सेयर कारोबारवापत ब्रोकरले प्राप्त गर्ने कमिशनमा भ्याट लगाउनु भनेको धितोपत्र व्यवसायलाई वित्तीय सेवा अस्वीकार गर्नु हुनेछ । यस समस्याको समाधान सरकारले तत्काल वित्तीय सेवाको परिभाषा सहितको कानुनी व्यवस्था गर्ने र त्यस समयसम्मका लागि हाल कायम कर विधिहरु नै अवलम्बन गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।
नेपालीपैसा अनलाइनमा २०७४ असार १९ गते प्रकाशित
http://www.nepalipaisa.com/NewsDetail.aspx///id/17231