सरकारको बजेटको नीति, कार्यक्रम तथा प्राथमिकतासँग तादात्म्य कायम गर्दै लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सघाउ पुर्याउने र आर्थिक गतिविधिमा हुने विस्तारसँगै बढ्ने समष्टिगत मागले मुद्रास्फीतिमा पर्न सक्ने दबाबलाई नियन्त्रण गर्न आव २०५९/६० देखि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यसैको सोह्रौं श्रृंखलाका रूपमा २०७४ असार २५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्याे।
हुन त मौद्रिक नीतिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध मुद्रा परिचालन र व्यवस्थापनसँग रहने भए पनि यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बचत तथा कर्जा परिचालनमार्फत समग्र अर्थतन्त्रलाई निर्देशित र नियमन गर्छ । आवश्यक पुँजी परिचालन गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने पुँजीबजार मौद्रिक नीतिको प्रभावबाट अछुत रहन सक्दैन । अझ लगानीसम्बन्धी धेरै निर्णय मौद्रिक नीतिमा निर्भर रहन्छन् र लगानीकर्ता तथा कारोबारीहरू आगामी रणनीतिसमेत सोही आधारमा तय गर्छन् ।
मौद्रिक नीतिमा सेयर बजार
हालै सार्वजनिक आव ०७४/७५ को मौद्रिक नीतिमा विभिन्न १० वटा बुँदामा सेयरसम्बन्धी उल्लेख भए पनि आमलगानीकर्ता र कारोबारी तथा सेयर बजारलाई निम्न बुँदाहरूले प्रभावित पार्ने देखिन्छ:- सेयर बजारमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष देखिएको उछाल चालू आर्थिक वर्षमा सामान्यीकरण भएको छ । सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा बैंक कर्जा केन्द्रित नहोस् र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह होस् भन्ने उद्देश्य राखी यस बैंकले आवश्यक नियामकीय नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गरेका कारणसमेत पुँजीबजार स्थायित्वतर्फ उन्मुख भएको हो (बुँदा ४) ।
- वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण एवम् स्थायित्वका लागि वित्तीय साधन परिचालनमा आवश्यक सन्तुलन कायम गर्नुपर्र्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसका लागि अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा योगदान पुर्याउने क्षेत्रहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै रियलइस्टेट तथा सेयर कारोबारमा हुने सट्टेबाजी प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीति केन्द्रित रहेको छ (बुँदा ५७)।
- विभिन्न संगठित संस्थामा रहेको यस बैंकको सेयर लगानी क्रमशः विनिवेश गर्दै लगिनेछ (बुँदा ९०)।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयरको धितोमा जाने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा बढीमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीबराबरको रकमसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सो सीमा परिमार्जन गरी प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत रकमसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । साथै, एउटै सूचीकृत कम्पनीको सेयरको धितोमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ (बुँदा १०६) ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक सेयर धारण गरेका संस्थापक सेयरधनीहरूले आफुले धारण गरेको संस्थापक सेयरमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धितो राखी कर्जा लिन नपाउने व्यवस्थालाई यथावत् कायम राखिएको छ (बुँदा १०७) ।
- सेयरको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि संस्थापक सेयरको मूल्याङ्कन गर्दा साधारण सेयरको पछिल्लो १८० दिनको औसत मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत वा संस्थापक सेयरको अन्तिम कारोबारको मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सोका आधारमा कायम गर्नुपर्ने र यसरी कायम गरिएको मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत रकमसम्म मात्र कर्जा दिन सकिने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ (बुँदा १०८) ।
मौद्रिक नीतिको सेयर बजारमा सम्भावित प्रभाव
१. नियमन तथा नियन्त्रण : नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा केन्द्रित होस् भन्ने मनसाय राख्दै सेयर कारोबारमा हुने सट्टेबाजीलाई नियन्त्रण र नियमनको नीति लिएको देखिन्छ । जारी मौद्रिक नीतिकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयरधितो कर्जालाई केही नियमित गर्न बाध्य हुनेछन् ।
२. सेयर आपूर्तिमा वृद्धि : नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको लगानी विनिवेश नीतिबाट केही कम्पनीहरूको सेयर आपूर्ति केही बढ्नेछ । यसले सेयर बजारमा पर्ने वास्तविक असर उसले के–कति दरमा कसरी सेयर बिक्री गर्छ त्यसमा निर्भर रहनेछ ।
३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता : विशेष गरी जारी मौद्रिक नीतिले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत रकमसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्थाले झट्ट हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयरधितो वा मार्जिन कर्जा प्रवाह क्षमतालाई उल्लेख्य कमी ल्याएको वा नियन्त्रण गरेको देखिए पनि बढ्दो प्राथमिक पुँजी कोष र समग्र बजारमा उक्त प्रकृतिको कर्जाको माग र कर्जा प्रवाह क्षमताबीचको दूरीले अझै निकै ठूलो अवसर बाँकी रहेको देखाउँछ ।
आव ०७३/७४ को तेस्रो त्रैमाससम्ममा २८ वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी करिब १ सय ६३ करोड र जगेडा कोष ९१ करोडसहित प्राथमिक पुँजी २ सय ५५ अर्ब हाराहारी देखिन्छ । जबकि उनीहरूले प्रवाह गरेको मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ३३ अर्ब अर्थात् प्राथमिक पुँजीको १३ प्रतिशत हाराहारी मात्र रहेको छ । अहिलेकै अवस्थामा समेत बैंकहरूले १ सय अर्बभन्दा बढी मार्जिन कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था रहे पनि बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स समेतले गरेर केवल ३९ अर्बजति मात्र यस्तो कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
आगामी आवमा वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी नै ८ अर्ब हुने र त्यसमा जगेडा कोष जोडिँदा प्राथमिक पुँजी करिब ३ सय अर्ब हुनेछ भने समग्र बैंकिङ क्षेत्रको प्राथमिक पुँजी ३ सय २५ अर्बभन्दा बढी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यस आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहजै १ सय २५ अर्ब हाराहारी मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने आधार जारी मौद्रिक नीतिले दिएको छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिले कोरेको मार्जिन कर्जाको सीमारेखाले सेयर बजारमा नकारात्मक भन्दा कर्जा विस्तार गर्न केही बैंकलाई प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ ।
वास्तविक कर्जा प्रवाह भने बैंकहरूसँग उपलब्ध हुने लगानीयोग्य रकम, आन्तरिक कर्जा नीति र मार्जिन कर्जाको मागमा निर्भर रहनेछ । अहिले पनि कृषि विकास बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले यस्तो प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गरेको देखिँदैन भने सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले सबैभन्दा बढी ३ अर्ब २३ करोडजति मार्जिन कर्जा प्रवाह गरेको छ, जुन उसको विद्यमान प्राथमिक पुँजीको ४०.१५ प्रतिशत देखिन्छ ।
सानिमा, सनराइज, प्रभु, कुमारी, प्राइम कमर्सियल, एनआईसी एसिया, लक्ष्मी र हिमालयनले विद्यमान प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतभन्दा बढी मार्जिन कर्जा प्रवाह गरेका छन् । आगामी वर्ष वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी नै ८ अर्बभन्दा बढी हुने र पुँजी तथा जगेडा कोषहरू बढ्दै जाँदा प्राथमिक पुँजीसमेत बढ्दै जानेछ । यस आधारमा उनीहरूको मार्जिन कर्जा प्रवाह क्षमता स्वतः बढ्दै जानेछ ।
उल्लिखित सीमाका अतिरिक्त नयाँ मौद्रिक नीतिले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एउटै कम्पनीको सेयर धितोमा प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले त्यस्ता कम्पनीको सेयर धितोमा मार्जिन कर्जा चाहने लगानीकर्ता वा कारोबारीले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जानुपर्ने अवस्था भने आउन सक्छ ।
४. अन्य : संस्थापक सेयर धितो कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाले सेयर बजारलाई खास प्रभाव पर्ने देखिँदैन । तर, मौद्रिक नीतिमार्फत मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाहमा नियमन तथा नियन्त्रणसँगै पुँजी, कर्जा र निक्षेपको अनुपात (सीसीडी रेसियो) र अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) मा कुनै पनि परिर्वतन नभएको र लगानीयोग्य रकमको अभाव, व्यक्तिगत तथा संस्थागत बचतको अनुपातमा परिवर्तन ५०ः५० बाट ५५ः४५), उत्पादनशील र अन्य क्षेत्रको बढ्दो कर्जाको माग आदि कारण निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजमा उल्लेख्य परिवर्तन आउने सम्भावना निकै कम देखिएको छ ।
नतिजास्वरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार्जिन कर्जा प्रवाह गर्न चाहेमा समेत चर्को ब्याजका कारण कर्जा माग बढ्ने सम्भावना न्यून हुने र महँगोमा कर्जा लिएर लगानी गरी मुनाफा लिनसमेत कठिन नै हुनेछ ।जारी मौद्रिक नीतिको आशय आवश्यक नियामकीय नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गर्दै पुँजीबजारलाई स्थायित्वतर्पm उन्मुख गराउनु हो ।
सेयर बजारलाई मौद्रिक नीतिका अतिरिक्त नेपाल धितोपत्र बोर्डको नीति–निर्देशन, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रविधि, नीति र निर्देशन, ब्याजदर, लगानीयोग्य रकम, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आन्तरिक कर्जा नीति, आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक सामाजिक अवस्था, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नीति निर्देशन आदिले समेत प्रभावित गर्ने हुँदा लगानीसम्बन्धी निर्णयहरूमा विशेष सुझबुझ अपनाइनुपर्छ ।
जुनसुकै प्रकारको लगानीकर्ता वा कारोबारी भए पनि आफूसँग उपलब्ध स्रोतको आकार, बजारमा उपलब्ध विकल्पहरू, जोखिम वहन क्षमता, अपेक्षित प्रतिफल, लगानी गर्न लागेका कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था, कम्पनीको व्यवस्थापन र विगतको प्रतिफल, प्रतिसेयर आम्दानी, मूल्य आम्दानी अनुपात, नेटवर्थजस्ता पक्षहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर मात्र लगानी वा बचतको निर्णय गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
काराेवार राष्टिय दैनिकमा २०७४ साउन १ गते प्रकासित
http://www.karobardaily.com/%E0%A4%AE%E0%A5%8C%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%B0-%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0
