Sunday, December 17, 2017

बदलिएको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा सेयर बजार

निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार वामपन्थी गठबन्धनले देशका ६ वटा प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिकामा बहुमत पाएको छ । यस निर्वाचनमार्फत नागरिकले वाम गठबन्धनको राजनीतिक, आर्थिक–सामाजिक अवधारणालाई निश्चित समयावधिका लागि अनुमोदन गर्दै राजनीतिक स्थिरता रोजेका छन् । तर, सेयर बजारमा सम्भावित प्रभावका बारेमा लगानीकर्ता र कारोबारीहरू स्पष्ट हुन नसकेको आभास बजार परिसूचक नेप्सेमा देखिएको उतारचढावले देखाएको छ । बजारको सम्भावित गतिलाई निम्नानुसार अनुमान गर्न सकिन्छ :

राजनीतिक वातावरण

निर्वाचनपश्चात् राजनीतिक वातावरण सङ्लिएको छ । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका संघीय संरचनाहरूको संस्थागत विकासको एउटा चरण पूरा भएको छ । स्थानीय, संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनसमेत सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । नेपालको संविधानअनुसार नेपालमा अब स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहसँगै प्रत्येक तहका आफ्नै व्यवस्थापिका र कार्यपालिका अर्थात् सरकारसमेत हुनेछ । देश राजनीतिक स्थिरतातर्फ अगाडि बढ्ने र स्थिर सरकार पाउने सम्भावना बढेको छ । निर्वाचनले संघीय सरकारका लागि वाम गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत दिएको छ । तर, पनि संघीय सरकारमा एकल पार्टीको बहुमत छैन, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा फरक–फरक दलको नेतृत्वका कारण केही असहजता भने आउन सक्छ ।

संघीय सरकार र उसको आर्थिक नीतिले सेयर बजारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर, विद्यमान निर्वाचन प्रणाली र हालसम्मको निर्वाचनको नतिजाका आधारमा संघीय सरकारमा एकल पार्टीको बहुमत नहुने निश्चित भएको छ । प्रत्यक्षतर्फको नतिजा र समानुपातिकतर्फ दलहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा मूलतः पाँच राजनीतिक दलहरू संघीय सरकारका खेलाडी हुने र त्यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) टोली नेता हुने सम्भावना अधिक रहेको छ । २ सय पचहतर सिटको प्रतिनिधिसभामा एमाले पहिलो, नेपाली कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रा दल हुने स्पष्ट देखिएको छ । त्यसपछि संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको हैसियत हुने अवस्था देखिएको छ । यसले राजनीतिक स्थिरताका लागि र संघीय सरकारमा बहुमतका लागि वाम गठबन्धनको निरन्तरतालाई अनिवार्य सर्तका रूपमा अगाडि सारेको छ । विद्यमान गठबन्धनमा सिर्जना हुन सक्ने कुनै पनि जोखिमले समग्र राजनीतिक वातावरणलाई प्रभावित पार्नेछ ।

सेयर बजारमा प्रभाव

सेयर बजार र राजनीतिक वातावरणको सम्बन्ध अविभाज्य तर अनिश्चित रहन्छ । राजनीतिक परिदृश्यमा देखिने स–सानो परिवर्तनले समेत बजारमा ठूल्ठूला उथलपुथल ल्याउन सक्छ । चुनाव अगाडिसम्म निर्वाचनपछिको वातावरणलाई देखाउँदै बढेको बजार परिसूचक निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजासँगै आमलगानीकर्ता र कारोबारीहरूको अपेक्षाविपरीत घट्न पुगेको छ ।

निर्वाचनको मिति घोषण हुँदा १६०० को हाराहारी रहेको बजार परिसूचक घट्दै दोस्रो चरणमा २०७४ मंसिर २१ गते निर्वाचनको अघिल्लो दिन १५३६ मा पुगेको थियो भने निर्वाचन सकिएर बजार खुल्दा सुरुवाती केही समय निरन्तरमाथि उक्लँदै गए पनि सोही दिन बजार करिब ६ अंकले घटेर बन्द हुन पुग्यो । निर्वाचनको नतिजा आइनसकेको र केही मुनाफा बुक गर्न खोज्नेहरू हाबी भएर बजार घटेको हो कि भन्ने कुरा प्रत्यक्ष निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजाले वाम गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत दिँदा समेत बजार बढ्नुको बदला घट्दो क्रममा रहनु र सप्ताहान्त करिब १६ अंकले घटेर बजार परिसूचक १५२० मा पुग्नुले नयाँ राजनीतिक वातावरणलाई सेयर बजारले सहज रूपमा नलिएको वा अन्यौललाई दर्साएको छ । हुन त धेरै लगानीकर्ताले बजारमा सकारात्मक सन्देश र आशाका किरणहरू छर्दै बजार बढाउनमा सघाउने कामसमेत नभएको होइन । तैपनि आमलगानीकर्ता र कारोबारीहरू सेयर बजारप्रति ढुक्क हुन नसकेको आभास दिएको छ ।

यसले सेयर बजारमा राजनीतिक वातावरण, स्थिर सरकार, सम्भावित आर्थिक सुधारसँगसँगै कम्पनीहरूको व्यवसाय, मुनाफा, व्यवस्थापन, प्रतिसेयर आम्दानी, मूल्य आम्दानी अनुपातसमेत रहेको तर्फ लगानीकर्ता र कारोबारीलाई झकझक्याएको छ । कम्पनीहरूको कमजोर त्रैमासिक रिपोर्ट, बैंकहरूको पुँजी वृद्धिको अल्पकालीन प्रभाव, बिमा कम्पनीहरूमा पनि पुँजीवृद्धिसँगै थप कम्पनीहरूको प्रवेश, लघुवित्तसम्बन्धी अस्थिर नीति र अनिश्चितता, जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीहरू नयाँ र निश्चित आम्दानीमा बाँधिएका हुनु इत्यादि कारण पनि बजारमा केही नकारात्मक प्रभाव परेको हो । यस्तै, गत वर्ष यही समयमा बजारमा आएको उच्च गिरावटले गर्दा पनि कतिपय लगानीकर्ता झस्किएका हुन सक्छन् ।

सेयर बजारको भविष्य

निर्वाचनपश्चात् पनि सेयर बजारमा ठूलो उतारचढाव नआउनु र गत वर्षको जस्तो बजारमा भारी गिरावट नआएर बजार बिस्तारै सम्हालिएको देखिएको छ । तर, सेयर बजारको भविष्य के हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा लगानीकर्ता र कारोबारीहरूका आ–आफ्नै तर्कवितर्क छन् । सेयर बजार आफैंमा वस्तु वा सेवाको प्रत्यक्ष बजार नभएको हुँदा, ससाना कुराले यसलाई छिटो प्रभावित गर्छ । जोसुकैले जेसुकै भने पनि बजारको भविष्य सम्बन्धमा कसैले ठोकुवा गर्न सक्दैन । राजनीतिक वातावरणसँगै, संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारहरूले लिने आर्थिक नीति र लगानीको वातावरणसँगै कम्पनीहरूको मुनाफा र व्यवसायमा निर्भर रहनेछ ।

१. राजनीतिक वातावरण : वामपन्थी गठबन्धनले निरन्तरता पाएको अवस्थामा राजनीतिक वातावरण अनुकूल हुनेछ र यसले स्थायी सरकार, सरकारी नीतिनियममा निरन्तरता दिनेछ । तर, एकल पार्टी बहुमत नहुनु र गठबन्धनका दलहरूको सौदाबाजी र राजनीतिक अवस्थामा सदैव नयाँ सम्भावनाका कारण पूर्णत ढुक्क हुने अवस्था छैन ।

२. सरकारको आर्थिक नीति : सेयर बजारलाई प्रभावित पार्ने अर्को मुख्य तत्व सरकारको आर्थिक नीति पनि हो । केही लगानीकर्ता र कारोवारीहरूमा वामपन्थी सरकारले राज्यनियन्त्रित अर्थनीति अवलम्बन गरी निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित गरिँदा सेयर बजारमा नकारात्मक असर पर्ने धारणा बनाएको पाइन्छ । तर, चुनावी सभाकै क्रममा समेत पुँजीबजारलाई प्रोत्साहित गरिने र वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणपत्रमा ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र समग्रमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्ति हाम्रो मूल आर्थिक कार्यदिशा र मार्गचित्र नै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य नीति हुने’ उल्लेख गरेबाट पूर्णतः साम्यवादी आर्थिक नीति नहुने कुरा निश्चित छ । यस्तै घोषणपत्रमा निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा सामेल र प्रोत्साहन गरिने तथा लगानीमैत्री वातावरण, अनुकूल श्रमसम्बन्ध र लगानी तथा मुनाफाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने उल्लेख छ । यसले पनि वामपन्थी सरकारले समेत निजी क्षेत्रको लगानीलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिने कुरा देखिन्छ ।

हालै डा. युवराज खतिवडाले वामपन्थी सरकार पूर्णतः राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्थामा नजाने बताएबाट पनि धेरै हदसम्म वामपन्थी सरकारले निजी क्षेत्रसँगसँगै लैजानेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । हो, राज्यले केही व्यवस्थित गर्ने क्रममा तीनखम्बे आर्थिक नीतिले वितरणमुखी बजेटमा जोड देला, तर पक्कै पनि देश साम्यवादी अर्थतन्त्रमा फर्कंदैन । डा. खतिवडाले ‘बजारलाई उचाल्ने, पछार्ने र बीचबीचमा खेलफड्को गर्नेले अब बन्ने सरकारबाट तर्सिनु स्वाभाविक हो र उनीहरू तर्सिनु पनि पर्छ । अपारदर्शी हिसाबले कारोबार गर्नेहरूले सोच्नैपर्ने दिन आएको छ अब । पुँजीबजारलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउँदा त्यसको माध्यमबाट पनि अब बन्ने वामपन्थी नेतृत्वको सरकारलाई वर्षमा एक–डेढ खर्ब पुँजी परिचालन हुन्छ । ठूलो मात्रामा पुँजी संकलन हुँदा सेयर बजारमा स्थायित्व पनि आउँछ ।’ बताएबाट अबको सरकारले पनि पुँजीबजारलाई उत्तिकै प्राथमिकता राख्नेमा आश्वस्त हुन सकिन्छ ।

जहाँसम्म व्यावहारिक पक्ष छ, सरकार गठन भई सरकारको नीति सार्वजनिक भइसकेपछि पनि वास्तविक प्रभाव देखिन केही समय लाग्ने निश्चित छ । वामपन्थी सरकार गठन भई उल्लिखित अर्थनीति र पुँजीबजारसम्बन्धी नीति अवलम्बन गरिएको अवस्थामा पुँजीबजार थप व्यवस्थित र परिपक्व हुनेछ भने लगानीकर्तालाई लगानीमा सहज हुने सम्भावना रहन्छ । यसले कम्पनीको आधारभूत पक्षलाई अध्ययन गरी दीर्घकालीन लगानीमा जोड दिनेछ ।

३. कम्पनीहरूको आधारभूत पक्ष : वामपन्थी गठबन्धन वा अन्य गठबन्धनको सरकार आए पनि आधारभूत पक्षहरूका सबल कम्पनीहरूको बजार मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि नहुँदासमेत दीर्घकालीन मुनाफाको सम्भावना रहन्छ । बैंकिङ क्षेत्र नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पुर्याउने दबाबमा व्यवसाय विस्तार र पुँजी परिचालनमा केही कमजोर देखिएका छन् । पुँजी संकलनको कार्य सकिएपछि बैंकहरू संस्थागत व्यवस्थापनसँगै बचत र लगानी परिचालनमार्फत व्यवसाय विस्तार तथा मुनाफा वृद्धिमा केन्द्रित हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । बिमा कम्पनीहरू पनि बिस्तारै संस्थागत सुदृढीकरण, पुँजी संकलन तथा व्यवसाय विस्तारमा केन्द्रित हुन थालेको आभास पाइएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रको विकास र विस्तारसँगै नेप्सेमा सूचीकृत हुने कम्पनीहरूको वृद्धि हुँदै जाने निश्चित छ ।

माथि उल्लिखित पक्षहरूका आधारमा सेयर बजार केही समय सामान्य उतारचढावबाट गुज्रनेछ भने सरकारको गठन, नीति तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरण, कम्पनीहरूको दोस्रो त्रैमासिक रिपोर्टको प्रकाशनसँगै बजारले एउटा अल्पकालीन चरित्र प्रस्तुत गर्नेछ । बजार वास्तविक स्वरूपमा आउन भने केही समय लाग्न सक्नेछ ।

Monday, December 4, 2017

निर्वाचनपछिको सेयर बजार

निर्वाचनपछि नेप्सेमा के हुन्छ ? सेयर बजार कता जान्छ ? लोकतन्त्रवादी वा वामपन्थी सरकार आए सेयर बजारमा कस्तो असर पर्छ ? बजारका लागि कसको सरकार राम्रो ? कुन दलको सरकार अर्थतन्त्रका लागि राम्रो ? जस्ता प्रश्नहरूले लगानीकर्ताहरूसँगै कारोबारीहरूलाई निकै पछ्याएको छ । कतिपय लगानीकर्ताहरूलाई निर्वाचनपछि स्थायी सरकार आउने र त्यसले अर्थतन्त्र थप गतिशील हुने हुँदा सेयर बजारमा सकारात्मक असर पर्ने मनोभावनाले गर्दा थप सकारात्मक देखिएका छन् भने केहीको विचारमा अबको सरकार वामपन्थी बन्ने र त्यसले खुला अर्थतन्त्रविरुद्धका आर्थिक नीति लिने सम्भावनाका कारण अर्थतन्त्रसँगै सेयर बजारले समेत नकारात्मक दिशा लिने मनोभावले गर्दा बजारप्रति नकारात्मक सोच राखेका छन् । निर्वाचनले नेपालमा मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमै सेयर बजारमा अनुमान र आफूअनुकूल बजारको व्याख्या गर्दै लगानी तथा कारोबार गर्ने अवसर दिएको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यस्तो स्पेकुलेसन अझै बढी हुने देखिएको छ । विशेष गरी नेपालमा मूलतः लोकतन्त्रवादी र वामपन्थी दलहरूको बलियो उपस्थिति र विभिन्न समयमा उनीहरूले चलाएको सरकार र लिएको आर्थिक नीतिका कारण अर्थतन्त्र मात्र होइन, सेयर बजारसमेत निकै उथलपुथलसमेत भएको छ । अझ सरकारैपिच्छे अवलम्बन गरिने फरक आर्थिक नीति, देशलाई दीर्घकालीन असर पुर्याउने आर्थिक नीतिनिर्माणमा समेत दलीय र एकल दलको पनि एउटा गुटको नीति हाबी हुने जस्ता समझदारीविहीन नीतिनिर्माण प्रक्रियाले गर्दा नीतिगत अस्थिरता एकातिर छ भने अर्कातिर दशकौंदेखि अस्थिर र मिलिजुली सरकारले गर्दा अर्थतन्त्र थप दिशाहीन बन्न पुगेको छ । यस अवस्थामा अहिले बजारमा लगानीकर्ता र कारोबारीले सोचेजस्तो सेयर बजार निर्वाचनपछि बढ्छ वा घट्छ यकिनसाथ भन्न सकिने आधार रहन्न ।

निर्वाचनको प्रभाव

नेपालमा वि.सं. २०७४ पूर्णतः निर्वाचनको वर्ष रह्यो र स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै सुरु भएको वर्ष अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भइरहेको छ भने अझै राष्ट्रियसभाका साथै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखजस्ता नागरिकबाट चुनिएका प्रतिनिधिमार्फत हुने निर्वाचन पनि बाँकी नै छ । यसर्थ यो वर्ष नेपालको निर्वाचन वर्षमा नै बित्ने सम्भावना निकै बढी छ । यो सँगसँगै निर्वाचनको गफ, राजनीतिक चलखेल र समाजमा निर्वाचनको धङधङी अझै केही समय रहने सम्भावना रहन्छ, जसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर सेयर बजारमा पनि रहनेछ । सामान्यतः सेयर बजारमा निर्वाचनको प्रभाव निर्वाचनको सम्भावित मितिको चर्चासँगै सुरु भएर निर्वाचनको घोषणा हुँदै निर्वाचनमा पार्टी र उम्मेदवारीको दर्ता अनि निर्वाचनसम्म रहन्छ । तर, यसको वास्तविक असर निर्वाचनको नतिजा घोषणासम्म रहन्छ । नतिजा घोषणासँगै आगामी दिनको राजनीतिक वातावरणमा स्पष्टता आउने हुँदा सेयर बजारले पनि एउटा दिशा लिन थाल्छ । सरकार गठनसँगै लगानीकर्ता र कारोबारीहरू नियमित लगानी व्यवस्थापना लाग्छन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत आँकडाहरूले विगतमा निर्वाचनपश्चात् सेयर बजार बढेको देखिएको छ । तर, यसपटक विभिन्न गठबन्धन, सम्भावित सरकार, हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको सेयर बजारमा नगन्य प्रभाव, स्थानीय तहमा वामपन्थीहरूको बलियो उपस्थिति आदिले गर्दा निर्वाचनको माहौलसँगै सेयर बजारमा हाल देखिएको केही सकारात्मक प्रभाव कहिलेसम्म निरन्तर रहन्छ यकिनसाथ भन्न सकिने अवस्था छैन । तर निर्वाचनको नतिजा घोषणा नहुँदासम्म सेयर बजारमा निर्वाचनको सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव रहिरहनेछ ।

निर्वाचनपछिको सेयर बजार

निर्वाचनको मिति घोषणासँगै सुरु भएको अनुमानको खेती (स्पेकुलेसन) निर्वाचनको नतिजासँगै सकिन्छ । लगानीकर्ता र कारोबारी आफ्नो लगानी वा कारोबार रणनीतिअनुसार लगानी व्यवस्थापन गर्न थाल्छन् । हालको निर्वाचन र दलहरूको गठबन्धन हेर्दा अहिले नै कुन गठबन्धन वा दलको बहुमत आउँछ र कसको सरकार बन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । हुन त लोकतान्त्रिक र वामपन्थी गठबन्धनले निर्वाचनपश्चात् आ–आफ्नो सरकार बन्ने दाबा गरिरहेका छन् भने सम्भावित अवस्थाका बारेमा आफूअनुकूल विश्लेषण भइरहेको छ । तर, यथार्थमा के हुन्छ, कसैले निक्र्योल गर्न सक्ने अवस्था छैन र नेपालका हालको राजनीतिक वातावरण र चुनावी भाषणबाजी हेर्दा निम्न सम्भावनाहरू देखिएका छन् :

१. वामपन्थी सरकार : गत संविधानसभाको निर्वाचनको दोस्रो र तेस्रो दल तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो र तेस्रो देखिएका दुई वामपन्थी दलहरूले विद्यमान निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धन गरेपश्चात् धेरैले वामपन्थीहरूले बहुमतसहितको सरकार बनाउने आकलन गरेका छन् । यो सम्भावित नतिजाको एउटा पाटो हो, तर निर्वाचनमा एकदिनमा निकै उतारचढाव आउँछ र एउटा सानो विषयले मतदाताको मनोभावमा निकै ठूलो असर पार्छ । त्यसमाथि हाल भएको गठबन्धन पार्टी र कार्यकर्तास्तरमा सकारात्मक देखिए पनि आमनागरिकले सोहीअनुरूप लिएर मत दिन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । यदि अहिले आकलन गरिएअनुसारकै वामपन्थी सरकार बनेमा सेयर बजारमा कस्तो असर गर्छ, हेर्न विगतको वामपन्थी सरकार र सम्भावित सरकारले लिने आर्थिक नीतिले अर्थतन्त्रमा पार्ने सम्भावित असरसमेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै नेपालमा वामपन्थी भनिएका कुनै पनि दलहरू पूर्णतः साम्यवादमा आधारित देखिएका छैनन् र यिनका आर्थिक नीति केही मात्रामा समाजवादी देखिए तापनि माओवादीले समेत पुँजीवादी अर्थतन्त्रलाई हालको आर्थिक नीतिका रूपमा स्वीकार गरेबाट अहिले नै आत्तिनुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना कम छ । यदि पूर्ण बहुमतको सरकार आएर साम्यवादी अर्थनीति अँगाल्न चाहेमा समेत समय लाग्नेछ । यिनीहरूले अँगालेको विगतको आर्थिक नीति, माओवादी सरकारको पालामा देखिएको सेयर बजारको गिरावटसमेतलाई ध्यान दिने हो भने लगानीकर्ता र कारोबारीहरू बजारमा थप लगानी गर्न केही हच्किने सम्भावना रहन्छ । तर, हाल बजारमा सञ्चालित सामूहिक लगानी कोष, संस्थागत लगानीकर्ता र छरिएका व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूसमेतको बलियो उपस्थितिले गर्दा विगतमा जस्तो सेयर बजारमा ठूलो गिरावट आउने सम्भावना निकै कम रहन्छ ।

२. लोकतान्त्रिक सरकार :यस निर्वाचनमा केही औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा लोकतान्त्रिक पक्षधरहरूले समेत गठबन्धन तयार गरेका छन् । विगतको नतिजालाई हेर्न हो भने लोकतान्त्रिक पक्षधरहरूको मत समेत उल्लेख्य रहेको अवस्थामा स्थानीय तहमा अभिव्यक्त मतको विपरित विद्यमान निर्वाचनमा मतदाताहरूले लोकतान्त्रिक पक्षधरहरूलाई मत दिने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । यदि लोकतान्त्रिक सरकार आएमा त्यसले पुँजीवादी र खुला अर्थनीतिअनुरूपका आर्थिक नीति अँगाल्ने अवस्थामा पक्कै पनि सेयर बजारमा केही सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । विश्व र राष्ट्रिय इतिहास केलाउने हो भने पनि सेयर बजारको विकास र विस्तार मूलतः पुँजीवादी र खुला आर्थिक अवस्थामै भएको छ । यदि लोकतान्त्रिक सरकार बनेको अवस्थामा पक्कै पनि निर्वाचनपश्चात् धेरै नभए पनि केही हदसम्म सेयर बजारको परिसूचकहरूमा वृद्धि हुने सम्भावना उच्च रहनेछ ।

३. गठबन्धनको सरकार : विगत केही निर्वाचनको नतिजा र निर्वाचन प्रणालीका कारण यस निर्वाचनबाट समेत मिश्रित नतिजा आउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ । यस अवस्थामा विगतमा जस्तै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा मिलिजुली सरकार बन्ने र मिश्रित आर्थिक नीति र अस्थिर सरकारको सम्भावना पनि रहन्छ । यस अवस्थामा सेयर बजार सरकारको नेतृत्व गर्ने दल, अर्थमन्त्री र उक्त सरकारले लिने आर्थिकमा बढी निर्भर रहनेछ । यस्तै सरकार परिवर्तनसँग सम्भावित नयाँ सरकारको गठनका आधारमा सेयर बजारमा स्पेकुलेसन र सोहीअनुरूप लगानी तथा कारोबार रणनीति अपनाउने विद्यमान रणनीतिले निरन्तरता पाउने सम्भावना पनि रहेको छ ।

अब के गर्ने ?

पक्कै पनि निर्वाचनको नतिजा के आउँछ र कसको सरकार गठन हुन्छ भन्ने अन्योल अझै केही हप्ता रहनेछ । जसलाई निर्वाचनपछि सेयर बजारमा गिरावट आउँछ जस्तो लाग्छ, उनीहरूले अहिले नै आफूसँग उपलब्ध सेयर बिक्री गरेर निर्वाचनको नतिजापश्चात्को राजनीतिक र सेयर बजारको अवस्था हेरेर पुनः लगानी तथा कारोबार गर्नु नाफामूलक हुन सक्छ । यस्तै जसलाई लोकतान्त्रिक सरकार वा गठबन्धनको सरकार बन्छ र सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ जस्तो लागेको छ, उनीहरूले पछि बढी मुनाफा कमाउने सम्भावना भएका तुलनात्मक रूपमा न्यून लागतका सेयर थप खरिद गरेर निर्वाचनको नतिजा आउँदासम्मको जोखिम लिनु उपयुक्त हुन सक्छ । वास्तविक लगानीकर्ताले भने निर्वाचनको नतिजा र त्यसको सेयर बजारमा सम्भावित असरलाई त्यति ध्यान दिनु पर्दैन । कम्पनीको आम्दानी, कारोबार, व्यवस्थापन, सञ्चालक, प्रतिसेयर आम्दानी, नेटवर्थजस्ता आधारभूत पक्षहरूलाई हेरेर अहिले किने पनि हुन्छ र लगानी रणनीति अनुरूप केही बेचेर नगद लिएर बस्दा पनि हुन्छ । लगानीकर्ताहरूले निर्वाचनपश्चात् वामपन्थी सरकार आयो र सेयर बजार ओरालो लागेको अवस्थामा नआत्तिइकन लगानी गरिएका कम्पनीहरूको सेयरको औसत लागत कम गर्न थप लगानी गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नु उपयुक्त हुनेछ । यदि सेयर बजारले केही सकारात्मक मोड लिएको अवस्थामा चाहेको मुनाफा भएका र तुलनात्मक रूपमा बढी जोखिम देखिएका कम्पनीका सेयर बिक्री गरी राम्रा कम्पनीहरूमा लगानी स्थानान्तरण गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । कारोबारीहरूका लागि पक्कै पनि अन्योलको अवस्था बढी उपयुक्त हुन्छ र सो आधारमा आफूअनुकूलका हल्ला फैलाएर बढी मुनाफा कमाउने उपयुक्त समय निर्वाचनदेखि नतिजा प्रकाशित नहुँदासम्मको तरल अवस्था हो । यस्तै राजनीतिक तरलतासँगै थप स्पेकुलेसन र अनुकूल व्याख्यामार्फत मुनाफा संकलन गर्न सकिने हुँदा कारोबारीहरूका लागि मिलिजुली सरकार तुलनात्मक रूपमा बढी फाइदाजक हुन सक्छ ।

काराेवार दैनिकमा २०७४ मंसिर १७ गते प्रकाशित

Sunday, September 17, 2017

सेयरबजार सूचनामा पहुँच र शुद्धता

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले आव ०७३/७४ को लाभांशसम्बन्धी दिएको दुइटा सूचना र मौद्रिक नीतिका बारेमा सम्प्रेषण भएका समाचारले लगानी र कारोबारमा सूचनाको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । त्यस्तै कम्पनीहरूले बजारमूल्यलाई प्रभावित गर्न हकप्रद, थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) जारी जस्ता सूचना प्रवाह गरी थाती राख्ने वा अन्य निर्णय गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । नेपाली लगानीकर्ता वा कारोबारीहरूलाई एक त सहज, यथार्थ र शुद्ध आधिकारिक सूचनाको अभावमा अनौपचारिक सूचनाको भरमा सेयर किनबेच गर्दै आएका छन्, जसले थप जोखिम निम्त्याएको छ । कतिपय अवस्थामा निर्णयहरू गलत सावित हुन पुगेका छन् । सूचनामा पहुँच भएका केही व्यक्ति, संस्था र समूहले आफूअनुकूल सूचनाको दुरुपयोग गर्दा त्यसको मूल्य अर्को लगानीकर्ताले चुक्ता गरिरहेको हुन्छ । 

सेयरको बजार मूल्य निर्धारणमा कम्पनीको व्यावसायिक क्षमता, सम्पत्ति र साखसँगै सूचनाले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । विश्वमै सेयरबजारलाई सूचना संवेदनशील मानिन्छ । सूचनाको दृश्य मात्र होइन, अदृश्य मूल्य निकै ठूलो रहन्छ ।

सूचनाकाे स्राेत

कम्पनीको वित्तीय तथा आधारभूत सूचनाको आधिकारिक स्रोत सम्बन्धित कम्पनी नै हो । कम्पनीले आमसञ्चार माध्यम वा वेबसाइटमार्फत प्रवाह गर्ने सूचना आधिकारिक हो र सोको जिम्मेवारी सम्बन्धित कम्पनी र अधिकारीमा रहन्छ । 

यस्तै पुँजीबजारको अवस्था, कारोबार, पुँजीकरण, बजारको इन्डेक्सजस्ता बजारसँग सम्बन्धित सूचनाको आधिकारिक निकाय नेपाल स्टक एक्सचेन्ज हो भने धितोपत्र निष्कासन तथा नियमनसम्बन्धी सूचनाका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड जिम्मेवार रहन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र बिमा समितिबाट सम्बन्धित क्षेत्रको सञ्चालन र नियमनसम्बन्धी आधिकारिक सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त अन्य सरोकारवाला निकाय र म्युचुअल फन्ड सञ्चालकहरूले पनि आधिकारिक सूचना प्रवाह गर्छन् । अनलाइन पत्रिका, सामाजिक सञ्जाल, सूचनामा पहुँच भएका र अनुभवी व्यक्ति र केही छलफल समूहहरू अनौपचारिक सूचनाका स्रोत हुन सक्छन् । तर, अनौपचारिक सूचनाको विश्वसनीयता, जिम्मेवारी र शुद्धता सदैव शंकास्पद रहन्छ ।

सूचना प्रवाहसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को परिच्छेद ७ मा सूचना, जानकारी तथा विवरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार, 
  • ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम धितोपत्र दर्ता गरेका संगठित संस्थाले प्रत्येक तीन महिनाको अनुसूची १४ मा उल्लिखित विवरण सो त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको ३० दिनभित्र बोर्डसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदन राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । अनुसूची १४ अनुसार सूचीकृत कम्पनीले त्रैमासिक अवधिको वासलात, नाफा–नोक्सानसम्बन्धी विवरण, न्यूनतम रूपमा प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू : जस्तै प्रतिसेयर आम्दानी, मूल्य आम्दानी अनुपात, प्रतिसेयर नेटवर्थ, प्रतिसेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य, तरलता अनुपातसहितको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नुपर्नेछ । यसका साथै व्यवस्थापकीय विश्लेषण, कानुनी कारबाहीसम्बन्धी विवरण, संगठित संस्थाको सेयर कारोबारसम्बन्धी विश्लेषण, समस्या तथा चुनौती, संस्थागत सुशासन, र सत्य, तथ्यता सम्बन्धमा अध्यक्ष÷कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषण त्रैमासिक विवरणमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । 
  • आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले पाँच महिनाभित्र अनुसूची १५ बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । अनुसूची १५ अनुसार सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, कानुनी कारबाहीसम्बन्धी विवरण, संगठित संस्थाको सेयर कारोबारसम्बन्धी विश्लेषण, समस्या तथा चुनौती, संस्थागत सुशासन उल्लेख गर्नुपर्नेछ । 
  • साधारणसभा गर्नुपूर्व त्यस्तो साधारणसभामा छलफल हुने विषयको जानकारी बोर्डलाई दिनुपर्नेछ र साधारणसभा सम्पन्न भएको मितिले ३० दिनभित्र साधारणसभामा पेस भएको प्रस्ताव, छलफल भएका विषय तथा निर्णयसम्बन्धी विवरण बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने छ । 
  • सूचीकृत धितोपत्रको बजार मूल्यमा असर पार्न सक्ने अनुसूची १६ मा उल्लिखित कुनै घटना वा कारोबार भएमा त्यस्तो विषयको सूचना तीन दिनभित्र बोर्डमा पेस गर्नुपर्नेछ । अनुसूची १६ मा २५ वटा विशेष घटना वा परिस्थितिसम्बन्धी विवरण दिइएको छ । यस्तै उपनियम ३ मा वित्तीय विवरणसम्बन्धी, ६ र ७ मा सूचनाको माग तथा आपूर्तिसम्बन्धी थप व्यवस्था गरिएको छ । 
सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित र जिम्मेवारी बनाउन धितोपत्र कारोबार ऐन, २०६३ को परिच्छेद ९ मा धितोपत्रको भित्री कारोबार र धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी कसुर तथा दण्ड–सजायको व्यवस्था गरेको छ, जसको दफा ९१ देखि १०० मा भित्री कारोबार, भित्री कारोबारमा संलग्न हुन सक्ने व्यक्ति, सूचना वा जानकारी सार्वजनिक गरेको मानिने, झूटो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव, धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारेमा, झुक्याउने विवरण दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार, जालसाजी गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार गर्न नहुने, लिखत, विवरण वा अभिलेख नष्ट गरेमा वा लुकाएमा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था दिइएको छ ।

दफा १०१ मा अनुसार झूटो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव, र धितोपत्र बजारलाई प्रभावित गरेमा ५० हजारदेखि १ लाख ५० हजारसम्मको जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै झुक्याउने विवरण दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार, लिखत वा विवरण लुकाएमा वा नष्ट गरेमा १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यसका साथै कसैले नियतवश वा कानुनविपरीत कार्य गरी कुनै संगठित संस्था, धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसायी वा लगानीकर्तालाई हानि–नोक्सानी गरे÷गराएमा बोर्डले त्यस्तो व्यक्तिलाई ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र वास्तविक हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिन सक्ने देखिन्छ ।

उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद सूचनाको दुरुपयोग गरी दृश्य–अदृश्य रूपमा भइरहेका भित्री कारोबार, बजार प्रभावित गर्ने काम रोक्न नसक्नु दुर्भाग्य हो ।

सूचनामा पहुच

केही व्यक्ति, समूह तथा अधिकारीहरूको बाहेक सूचीकृत कम्पनीहरूको यथार्थ सूचनामा आमलगानीकर्ताको पहुँच निकै कमजोर छ । कम्पनीहरूले कानुनतः बाध्यात्मक सूचनाबाहेक व्यवसायिक अवस्था, भविष्यको योजना र वित्तीय अवस्थाको यथार्थ सूचना प्रवाह गर्ने प्रचलन छैन । कानुनी आधार पूरा गर्न सूचना अधिकारी राख्ने, तोकिएको सूचना र विवरण प्रकाशित त गर्ने गर्छन् तर त्यसलाई लगानीकर्तासम्म पु¥याउने ठोस पहल गर्दैनन् । यथार्थ र शुद्ध सूचनामा पहुँच नहुँदा आमलगानीकर्ताहरू लहलहैमा निर्णय गर्न बाध्य छन् । त्यसैले त हजारौं कित्ता सेयर लिलाममा आइरहेको छ भने बोनस र नगद लाभांशसम्बन्धी यथेष्ट सूचना नहुँदा करोडौं रुपैयाँ त्यत्तिकै थन्किएको छ । सेयर बजार, सरोकारवाला, ऐन–कानुन, कम्पनीगत सूचना एकीकृत रूपमा उपलब्ध र भण्डारण गर्ने आधिकारिक संस्था र त्यसमा सहज पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्छ, जसले अनौपचारिक माध्यममार्फत सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनेछ । यस्तै सूचीकृत कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा वेबसाइट सञ्चालन र नियमित अपडेट गर्नैपर्ने, स्थानीय, राष्ट्रिय र अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूमार्फत यथेष्ट सूचना प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । हुन त हकप्रद, एफपीओ, लिलामीका सन्दर्भमा सूचना प्रवाहमा केही सुधार भएका छन् तर यसमा अझै सुधार हुनु आवश्यक छ । शुद्ध र यथार्थपरक सूचना प्रवाह गर्नु कम्पनीको जिम्मेवारी हो भने त्यसको आवश्यक परीक्षण र जाँचबुझ कम्पनीका सम्बन्धित अधिकारी र नियामकको कर्तव्य हो । यस्तै आमजनमानसमा सूचना प्रवाह गर्नुअगाडि त्यसको यथार्थता र शुद्धता परीक्षण गर्नु आमसञ्चारमाध्यमको समेत जिम्मेवारी रहन जान्छ । 

सूचनाको बजारमा हाल सबै सरोकारवाला वा सूचनाका विक्रेताहरू तीव्र सूचना बिक्री गर्ने होडबाजीमा सूचनाको शुद्धताप्रतिको जिम्मेवारी भुलिरहेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज वा नेपाल धितोपत्र बोर्डको वेबसाइटमा प्रकाशित सूचनामा समेत जिम्मेवारी नलिने परम्परा छ । अझ आजकाल सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन पत्रिकाहरूमा प्रकाशित सूचनाको गुणस्तर यति कमजोर पाइन्छ, जसबाट लगानीकर्ताहरू लगानीसम्बन्धी गलत निर्णय गर्न र दिग्भ्रमित हुन पुग्छन् ।

सूचनाको विश्लेषण

सूचनाको वास्तविक लाभग्राही लगानीकर्ता वा कारोबारी नै हुँदा उपलब्ध सूचनाहरूको शुद्धता र यथार्थताको विश्लेषण गर्नु पहिलो जिम्मेवारी आफ्नै हो । विद्युतीय र तीव्र सूचना प्रवाहको वर्तमान समयमा सूचना प्रवाहको कानुनी आधार पूरा गर्न, सार्वजनिक हित र व्यक्तिगत लाभका लागि सूचना आपूर्ति भइरहेका हुन्छन् । 

कम्पनीबाट प्रवाहित सूचनामा समेत गैरजिम्मेवारीपना देखिएको अवस्थामा विशेष गरी सामाजिक सञ्जाल र विश्वसनीयता स्थापित भइनसकेका अनलाइन पत्रिकाहरूमा प्रकाशित सूचनाहरूको दोहोरो परीक्षण नगर्ने हो भने गलत निर्णयको सिकार हुनेमा द्विविधा रहन्न । नेप्सेले प्रवाह गरेको बजारसम्बन्धी सूचनाको थप विश्लेषण र धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको हकप्रद, सार्वजनिक निष्कासन, एफपीओसम्बन्धी सूचनाहरूसमेत पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । सही वा तथ्यपरक लगानी वा कारोबार निर्णयका लागि उपलब्ध सूचनाको विश्वसनीयता, शुद्धता र यथार्थतालाई परीक्षण गरेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । 

काराेवार राष्ट्रिय दैनिकमा २०७४ असाेज १ गते प्रकाशित
http://www.karobardaily.com/news/82364