५० लघुवित्तको ५ वर्षे लाभांश इतिहास : कसको कति ?

नेपाली पैसा

काठमाडौं : सेयर बजारमा लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयर मूल्य तुलनात्मक रुपमा आकर्षक रहेको छ । राम्रो लाभांश दिने कम्पनीहरु लगानीकर्ताको आँखामा पर्छन् । यसैबीच, अधिकांश लघुवित्त कम्पनीहरुले सञ्चालमा आए देखि लगानीकर्तालाई आकर्षक लाभांश दिंदै आएका छन् । लघुवित्त कम्पनीको लाभांश दर औसतमा अन्य समूहका कम्पनीको तुलनामा उच्च पनि रहेको छ । हाल नेप्सेमा ५० वटा लघुवित्त कम्पनीहरु सूचीकृत रहेका छन् । केही कम्पनीहरु सञ्चालनमा आएको लामो समय बितेको छ भने अधिकांश कम्पनी नयाँ छन् ।

केही वर्ष अघिसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई धमाधम सञ्चालन अनुमति दिइरहेको थियो । जसकारण अधिकांश कम्पनी नयाँ भएका हुन् । कतिपय कम्पनी त दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएर सेयर कारोबार हुन थालेको पनि धेरै भएको छैन । केही गत वर्षदेखि मात्रै सूचीकृत भएका छन् । यसर्थ, यस्ता कम्पनीहरुको भने गत आर्थिक वर्षमा दिएको लाभांश मात्रै समावेश गरिएको छ । यसैबीच, पछिल्लो समय लघुवित्त कम्पनीहरु एकआपसमा मर्जर तथा एक्विजिसन जान समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

फलस्वरुपः केही कम्पनीको सेयर कारोबार अहिले दोस्रो बजारमा रोक्का रहेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को लाभांश भने कतिपयको प्रस्तावित मात्र छ । केहीले साधारण सभाबाट अनुमोदन गरिसकेका छन् भने कुनैको साधारण सभा हुन बाँकी छ । केही कम्पनीले भने लाभांश प्रस्ताव गर्न नै बाँकी रहेको पनि देखिन्छ । 

हेरौं, लघुवित्त कम्पनीहरुले ५ वर्ष यता दिएका लाभांश दर

#आँधिखोला र घोडिघोडा लघुवित्त यसै वर्षदेखि सञ्चालमा आएको र हालसम्म लाभांश नदिएको । यसैवर्षबाट सेयर कारोबार सुरु भएको । 

#ग्रामीण विकास लघुवित्तले हालसम्म लाभांश नदिएको ।

पुँजी बजारको अवस्था र नयाँ अध्यक्षबाट अपेक्षा

नेपालको पुँजी (सेयर) बजारको बिन्दुगत स्वास्थ्यमापक नेप्से परिसूचक २०७३ साउन १३ गतेको उच्चतम बिन्दु १८८१ र बजार पुँजीकरण करिब २१ खर्ब रुपैयाँबाट धेरै कम्पनीका करोडौं कित्ता र अर्बाैं रुपैयाँको थप सेयर सूचीकरण र अनेक सुधार प्रयासका बावजुद घट्दै ११०० को बिन्दुलाई निकै पटक छुँदै र करिब साढे तीन वर्षको बियरिस (घट्ने क्रम) पार गर्दै हाल १३१० र पुँजीकरण करिब १७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसबीचमा सरकार, बजार संचालक, नियामकबाट अनेक नीतिगत, पूर्वाधार र व्यावहारिक सुधारका प्रयास भएको मात्र होइन, लगानीकर्ताले तनाव र जोखिम व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन् ।

संयोगले बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) ले २०७६ पुस २१ गते अर्को नियामकीय निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको लामो कार्य अनुभवका साथै नेप्से र सेवोनको अनुभव बटुलेका भीष्मराज ढुंगानालाई अध्यक्षका रूपमा नयाँ नेतृत्व पाएको छ । बियरिसको एउटा चक्र पूरा गर्दै गरेको समयमा नियमनको अनुभव बोकेका नयाँ अध्यक्षबाट सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले बजारको सुदृढीकरण, प्रणालीगत विकास, पूर्वाधारमा सुधारका साथै प्रभावकारी नियमनको अपेक्षा गरेका छन् । हुनतः पदबहाली गर्दा नै व्यवसायिकता अभिवृद्धि गरी धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारको विकास विस्तारमा लाग्न निर्देशन दिँदै पुँजीबजारको स्थायित्व तथा दायरा अभिवृद्धि, ऋणपत्र तथा डेरिभेटि बजारको विकास, प्रविधिमैत्री पुँजी बजारको आवश्यकता, संस्थागत सुशासनको परिपालना, नियमन निकायको क्षमता विकास तथा ऐन नियम कानुनहरूमा समसामयिक सुधार गर्ने लगायतका विषयहरूमा जोड दिनुभएको छ ।

नयाँ अध्यक्षले अर्धवार्षिक समीक्षासँगै सुधारको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

बजारको अर्धवार्षिक समिक्षा

१. प्राथमिक बजारतर्फ (क) आ.व. २०७६-७७ को प्रथम ६ महिनामा बोर्डबाट १६ संगठित संस्थाले २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्कासन अनुमति पाएका मध्ये ८३ प्रतिशत हिस्सा अर्थात् १६.५ अर्ब रुपैयाँ ऋणपत्रले ओगटेको छ । प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मा गिरावट आउनुका साथै एक जलविद्युत् कम्पनीले करिब ३३ करोड ५१ लाख रुपैयाँबराबरको निष्कासनमा सर्वसाधारणले केवल ७ करोड रुपैयाँ (२१ प्रतिशत) मात्र खरिद हुँदा आईपीओमा वितृष्णा देखिएको छ । (ख) हकप्रदतर्फ मूलतः बिमा तथा लघुवित्त समूहका सात सूचीकृत कम्पनीले रु. २.२ अर्ब बराबरको हकप्रद निष्काशनको अनुमति पाएका छन् । (ग) समीक्षा अवधिमा ३७ संगठित संस्थाबाट सूचीकृत ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बोनस सेयरमा बैंक, वित्तीय संस्था र बिमाको बाहुल्यता छ ।

२. दोस्रो बजारतर्फ नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनी बढेर २ सय १२ पुगेको छ भने समीक्षा अवधिमा १ सय दिन कारोबार हुँदा दैनिक औसत ३२.५ करोड रुपैयाँ र कुल ३२.५१ अर्ब रुपैयाँको धितोपत्रको कारोबार भएको छ । पुस मसान्तमा धितोपत्र बजारको कुल बजार पुँजीकरण बढेर रु. १६१० अर्ब र सूचकांक १२६३.३८ बिन्दु कायम भएको छ ।डिम्याट खाताधारकबढेर १६ लाख ७ हजार ६ सय ५ पुगेको छ ।

३. बोर्डका अनुसार (क) पुँजीबजारका समस्या समाधानका लागि सरकारबाट गठित समितिका ५८ बुँदे सुझावहरूमध्ये बोर्डसँग सम्बन्धित धेरै सुझाव कार्यान्वयन भ०सकेका वा हुँदैछन् । (ख) नेपाल धितोपत्र बोर्ड सूचना प्रविधि नीति, २०७६ जारी भएको छ भने बहुप्रतीक्षित बुक बिल्डिङ विधिमार्फत सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने, हकप्रद सेयर निष्कासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायतका व्यवस्था समावेश गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ का साथै धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन, सामूहिक लगानी कोष, क्रेडिट रेटिङ, मर्चेन्ट बैंकर तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीसम्बन्धी नियमावलीहरू संशोधन भैरहेको छ । (ग) भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) निषेधसम्बन्धी नियमावली, २०७६ मन्त्रालयमा पेस भएको छ । (घ) पुँजीगत लाभकर गणनालाई थप सरल र सहज बनाउने क्रममा लगानीकर्ता स्वयंले सीडीएससीको वेबसाइटमार्फत आधार मूल्य (बेसरेट) प्रविष्टको व्यवस्था भएको, (ङ) २१ धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूले मार्जिन कारोवार गर्न अनुमति पाएकोमा ३ वटाले उक्त सेवा सुरु गरिसकेका छन् । (च) खुलामुखी सामूहिक लगानी कोष संचालनमा आएको, विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ लागू भई अनुमतिका लागि पाँच निवेदन प्राप्त भएको छ । (छ) ट्रस्ट ऐनको मस्यौदा तथा दोस्रो बजारमा हुने धितोपत्रको कारोबारलागतका सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको, कमोडिटी बजार सञ्चालनपूर्व स्वीकृतिका लागि मापदण्ड तयार भई ६ वटा निवेदनको अध्ययन भइरहेको, लगानीकर्ता प्रत्यक्ष संवाद रेडियो कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको र ऋणपत्रको दोस्रो बजार विद्युतीय प्रणालीमार्फत् कारोबार सुरु भएको छ ।

दिगो बजारका लागि चालिनुपर्ने कदम

बजारको सुधार अनि अगाडि बढाइएका सेयर कारोबार वृद्धि र व्यवस्थापनका प्रयासहरूले कारोबारी र लगानीकर्तालाई केही आकर्षित त गर्ला, तर दीर्घकालसम्म टिकाउन मुस्किल हुनेछ । अहिलेको अवस्थालाई अवसरका रुपमा लिँदै बोर्डको नेतृत्वले बजारको तत्कालीन कारोबार र पुँजीकरणमात्र नहेरी दीर्घकालीन र दीगो विकास एवम् लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षणका लागि निम्न कार्यहरू गर्नुपर्छ ।

१. समग्र धितोपत्र बजारलाई कसरी हेर्ने ? कसरी अगाडि बढाउने ? व्यवसायिक कर, पुँजीगत लाभकर, वा लाभांश कर के, कसरी र कति ? पुँजी निर्माण, लगानी वा धितोपत्र कारोबार के र कसरी ? पेसा वा व्यवसाय ? भन्ने अन्यौलता चिर्ने र कारोबारी अनि लगानीकर्ताको हित संरक्षणगर्दै पहिचान स्थापितको पहल गरिनुपर्छ ।

२. सम्पूर्ण पुँजीबजारको नेतृत्व लिँदै सम्बन्धित क्षेत्रका अन्य नियामक, सूचीकृत कम्पनी, बजार संञ्चालक, सेयर निक्षेपक (केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी), निक्षेप सदस्य (डीपी), दलाल, मर्चेन्ट बैंकर, सामूहिक लगानी कोष, क्रेडिट रेटिङ कम्पनीहरू र लगानीकर्ताहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै नियमन, सूचना प्रवाहमा शुद्धता, यथार्थता, पर्याप्तता र एकरूपता, तथ्यांक भण्डार र सुरक्षामा नेतृत्वदायि भूमिका खेल्नुपर्छ र आफ्नो नियमन क्षमता र प्रभावकारिता बढाउन संस्थागत सुधार, क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ ।

३. पुँजीबजारमा प्रविधिको उपयोग बढ्दै कारोबारमा सहजता सँगै बढ्दो लागत, तथ्यांक भण्डारण, सुरक्षा र उपयोग तथा प्रविधिकै दुरुपयोगबाट लगानीकर्तामा हुने हानी, बजार संचालन र व्यवस्थापनमा आइपर्ने चुनौतिका साथै डिजिटल डिभाइडबाट बजार पहुँच वा बहिष्करणको सम्भावनालाई प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गरिनुपर्छ । प्रविधिकै दुरुपयोग गर्दै सिडिएसले लगानीकर्ताको जानकारी-स्वीकृतिबिना डिम्याट खाताबाट सेयर झिक्ने, मर्चेन्ट बैंकरले बैंक खातामा पैसा राख्ने र झिक्ने गैरकानुनी काम भएका छन् ।

४. बजारपुँजीकरण र सूचकांकको विश्वसनीयता कायम गर्न पारदर्शिता, विधिमा एकरूपता कायम गर्नुका साथै बाँडफाँड नीतिमा पुनरावलोकन, आईपीओ, हकप्रद र बोनसको बाँडफाड र सूचीकरण, मर्ज वा प्राप्ति गरेका कम्पनीको सूचीकरणर ओपनिङ प्राइस गणनामा आवश्यक निर्देशन र नियमन हुनुपर्छ ।

५. कारोबारलाई सहज बनाउन चुस्त र प्रभावकारी कारोवार प्रणाली, सीडीएस तथा डीपी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र दलालबीच कारोवार, सेयर तथा भुक्तानी राफसाफका लागि सिस्टम इन्टिग्रेसन र कानुनी प्रावधान हुनुपर्छ । अनलाइन कारोबार प्रणालीलाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । औसत लागत गणना र स्वघोषणाको विद्यमान प्रणालीमा सुधार गर्दै नेप्से वा सीडीएससी र सफ्टवेयरबाटै वैज्ञानिक र व्यावहारिक लागत गणना र कर निर्धारणको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

६. विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीका सेयरधनीहरूमात्र होइन, एकै कम्पनीका सेयरधनीहरूबीच समेत अधिकार, जिम्मेवारी, लगानी र प्रतिफलमा असमानता, विभेद र द्वन्द्व हटाउन; बजारमूल्यमा अनावश्यक चलखेल, मुनाफा वितरणमा द्वन्द्व रोक्न र समग्र पुँजीबजारको दीर्घकालीन विकासका लागि समेत जलविद्युत्, उत्पादन, होटलमा जस्तै बैंक, बिमा क्षेत्रमा पनि संस्थापक र सर्वसाधारणबीचको कानुनी विभेद अन्त गरिनुपर्छ ।

७. कम्पनीको व्यावसायिक र वित्तीय सूचनामा शुद्धता, यथार्थपरकता, पर्याप्तता र एकरूपताका लागि त्रैमासिक विवरणको ढाँचामा पुनरावलोकन गर्दै विभिन्न उपसमूहका कम्पनीहरूको विवरणमा एकरुपता, सार्वजनिक सूचना प्रति कम्पनीका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउँदै र गलत सूचना प्रवाहबाट हुने हानि–नोक्सानीमा क्षतिपूर्ति तथा कारबाहीको व्यवस्था, सार्वजनिक सूचनाको पर्याप्तता, यथार्थता र शुद्धताको परिक्षण गरिनुपर्छ ।

८. बजार सन्तुलनको अपेक्षासहित आईपीओमा आरक्षण र अनेक कर छुटको सुविधा दिइएका सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) हरूले जोखिम व्यवस्थापनका नाममा एकाइधनी र बजारप्रति घात गर्दै संकलित कोष प्यारेन्ट बैंकमा निक्षेप राख्ने, स्वार्थ केन्द्रित र गैरजिम्मेवारी तरिकाले सेयरको खरिदबिक्री गर्दै हानि–नोक्सानी पु¥याउने र बजारमा चलखेल रोक्न पनि निश्चित अवधिसम्म स्वीकृत विवरणपत्रअनुसार कोष परिचालन नगर्ने, खुद मूल्य (न्याभ) अंकित मूल्यभन्दा २० प्रतिशत कम कायम गर्ने म्युचुअल फन्ड व्यवस्थापक र सुपरभाइजरलाई सशक्त कारबाही तथा कोषको खारेजी गर्दै रकम फिर्ता गरिनुपर्छ । कोषको व्यवस्थापन तथा सुपरिवेक्षण प्रवद्र्धकको सहायक कम्पनीभन्दा स्वतन्त्र मर्चेन्ट बैंकरबाट हुनुपर्छ ।

९. बजारमा कारोबारीसँगै लगानीकर्ताको हित प्रवद्र्धन गर्न बोनस, हकप्रद र निश्चित अवधि धारण गरिएको सेयरको लागत गणना विधिमा पुनरावलोकन, दीर्घकालीन सेयरधारकलाई पुँजीगत लाभमा कर सहुलियत र लाभांशमा कर पूर्णतः छुट गरिनुपर्छ ।

१०. ऋणपत्र (डिबेन्चर) को सहज, व्यावहारिक र प्रभावकारी कारोबारका लागि विद्यमान व्यवहारिक, कानुनी र प्रणालीगत समस्या समाधान गर्दै सो नहुँदासम्म नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर डिबेन्चर निष्कासनमा रोक लगाइनुपर्छ ।

घट्दो बजारभन्दा बढ्दो बजार लगानीकर्तासँगै बजार सञ्चालक र नियामकका लागि अवसरसँगै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। लामो बियरिसपछि बढ्ने पुँजीबजारमा आकर्षित र प्रवेश गर्ने कारोवारी र लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन रूपमा बजारमा टिकाएर बजारको अल्पकालीनसँगै दीर्घकालीन विकास र विस्तारका लागि नयाँ अध्यक्षले उल्लिखित सुधारसँगै निश्चित समूहको आवाजमात्र होइन बृहत् लगानीकर्ताहरूको आवाज र गुनासो पनि सुन्नु अनि आफ्नो परामर्शको दायरा फराकिलो पार्नुपर्छ ।

काराेवार दैनिकमा २०७६ माघ ५ गते प्रकाशित
https://www.karobardaily.com/news/idea/28078

लाभांश रकम र अन्योलता

सूचीकृत कम्पनीले साधारणसभा सकेर लाभांश वितरण गर्न सुरु गरेका छन् । लगानीअनुसारको घोषित लाभांश फरकफरक अंकमा प्राप्त हुँदा अन्योलजस्तो पनि देखिन्छ । कानुनतः लाभांश रकममा स्रोतमै ५ प्रतिशतका दरले लाभांश कर अग्रिम हुन्छ । तर, कतिपय कम्पनी (खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा बिमा) ले गाभिएको कारण दुई वर्षसम्म लाभांश कर छुटका कारण सेयरधनीले पाउने लाभांश रकम र कम्पनीको लाभांश क्षमतासमेत केही फरक हुनसक्छ ।

लाभांश र कर

कम्पनीले आर्जन गरेको खुद मुनाफाबाट कानुनबमोजिम आवश्यक व्यवस्था गरी बाँकी रहेको रकम सेयरधनीलाई वितरण गरिने प्रतिफल लाभांश हो । सञ्चालक समितिले कम्पनीको आवश्यकताअनुसार नगद वा सेयर (बोनस) वा मिश्रित लाभांश घोषणा गर्छ ।

लाभांश आयमा करका सम्बन्धमा आयकर ऐनको दफा ८८ को लगानी प्रतिफल र सेवा शुल्कको भुक्तानी गर्दा कर कट्टी सम्बन्धमा क) सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) बाट प्राकृतिक व्यक्तिलाई वितरण गरिने प्रतिफल रकम भुक्तानीमा ५ प्रतिशत, तथा ख) बासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको लाभांश भुक्तानी गरेकोमा भुक्तानी रकमको ५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा ९२ अनुसार बासिन्दा कम्पनी वा साझेदारी फर्मले भुक्तानी गरेको लाभांश अन्तिम रुपमा कर कट्टी मानिनेछ ।

सोही ऐनको दफा ४७क(५) अनुसार गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिएको मितिले दुई वर्षसम्म गाभिने सम्झौता भएको दिनसम्म कायम सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा लाभकर लाग्दैन । दुइ कम्पनी गाभिएपछि भित्रिएका सेयरधनीलाई भने यस्तो छुट प्राप्त हुन्न । यही कारणले समान कित्ता र दरको लाभांशमा समेत धारण मितिका आधारमा फरक–फरक रकम भुक्तानी पाउँछन् ।

सेयर लाभांश

कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धि वा नगद प्रवाह व्यवस्थापन गर्न सेयरधनीका लागि उपलब्ध मुनाफा थप कित्ता सेयर लाभांश (बोनस सेयर) का रूपमा वितरण देखाएर पुँजीकरण गरिन्छ । यसमा सेयरधनीले प्राप्त गर्ने नगद लाभांश नै लगानीमा (सेयर) रुपान्तरण हुने हुँदा सेयरधनीले वास्तविक लाभ केही पाएका हुन्नन्, बरु लाभांश करले बोनस सेयरको वास्तविक लागत कर समेत रु. १०५.२६ रुपैयाँ हुन जान्छ भने लाभांशकै दरमा बजार मूल्यसमेत समायोजन हुन्छ । त्यसैले बोनस सेयर सेयरधनीका लागि प्रत्यक्ष घाटा हो । लाभकर पनि कम्पनीले तिरेको देखिए पनि सेयरधनीकै कोषबाट जाने हो । विशेष गरी सर्वसाधारण सेयरधनी र कारोबारीको बोनस सेयर मोह, कम्पनीसँग पर्याप्त नगद प्रवाह नहुनुका कारण पनि बोनस सेयरलाई लाभांश भन्दै सेयरधनीहरूलाई झुक्याइरहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भने बोनसलाई सेयरधनीमा लादिएको बोझ वा चतु-याइँपूर्वक सेयरधनीको सम्पत्ति एउटा पकेटबाट अर्को पकेटमा सार्ने रणनीतिका रुपमा पनि लिइन्छ र लाभको पुँजीकरण (बोनस सेयर) मा लाभांश कर समेत लाग्दैन । नेपालमा भने लेखांकनमा नै जटिलता आउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विपरीत सेयरधनी माथि जबरजस्ती कम्पनीले बोकाएको भारीमा समेत लाभांश कर लिइन्छ । वास्तवमा पुँजी वृद्धिको अनुपातमा कम्पनीले व्यवसायको विस्तार र मुनाफा बढाउन नसकेमा प्रतिसेयर आम्दानी र नेटवर्थ घट्ने आधारभूत वित्तीय सूचकहरू नकारात्मक हुने र थप आपूर्ति अनुरूप बजारमा सेयरको माग नभएको अवस्थामा बजारमूल्य घट्ने जोखिम पनि सँगै रहन्छ । यसैकारण पनि कतिपय मुलुकमा बोनस सेयर जारी गर्नुभन्दा पहिले सम्बन्धित नियमकबाट पुँजी वृद्धिको कारण र संकलित पुँजीको उपयोगसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना नै पेस गर्नुपर्छ । नेपालमा भने लाभ दिएको देखाउनकै लागि बोनस सेयर जारी गरेर कम्पनीलाई समेत धरासायी बनाएका छन् ।

नगद लाभांश

खुद मुनाफाको आधारमा कम्पनीले लगानीकर्तालाई नगदको रूपमा भुक्तानी गर्ने प्रतिफल नै नगद लाभांश हो । यसमा कम्पनीको आर्थिक मूल्यलाई पुनः व्यावसायिक कार्यमा प्रयोग नगरी सेयरधनीको लाभ र उपयोगमा छोडिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नगद लाभांशकै दरले बजार मूल्य पनि समायोजन हुने भए तापनि नगदलाई नै प्राथमिकता दिइन्छ । नेपालमा भने नगद लाभांश दर बुक क्लोज हुँदाको मूल्यको १० प्रतिशत बढी भए मात्र मूल्य समायोजन हुने व्यवस्थाले सामान्यतः म्युचुअल फण्ड र कम बजारमूल्यका सेयरमा बाहेक मूल्य समायोजनको सम्भावना निकै कम देखिन्छ । आव ७५-७६ मा केही म्युचुअल फन्डका साथै नेपाल ल्यूव आयलको ३० प्रतिशत नगद लाभांशको मूल्य समायोजन भएको थियो । नगद लाभांशको कानुनतः सेयरमूल्य समायोजन नहुँदाको लाभ बढी भए पनि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू रुचाउँदैनन् । तर, संस्थापक वा आफूले धारण गरेको सेयर सहजै बिक्री गर्न कानूनतः रोक लगाइएका वा कानुनी अवरोध पार गर्नुपर्ने सेयरधनीहरूले भने थोरै भए पनि नगद लाभांश नै खोज्छन् । उनीहरू लाभांश नगदका रूपमा नै वितरण गरेर सेयरधनीलाई पुनः सेयरमा लगानी, वैकल्पिक क्षेत्रमा वा उपभोगमा लगाउने स्वतन्त्र दिनुपर्ने र सेयर लाभांशमार्फत पुनःलगानीका लागि बाध्य पार्न नहुने तर्क गर्छन् । नगद लाभांशमा सामान्यतः मूल्य समायोजनको जोखिम कम हुँदाको मनोवैज्ञानिक फाइदा हुने विचार राख्छन् ।

मिश्रित लाभांश

नेपालमा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको कानुनी विभेद, सञ्चालक समितिमा समेत सोही अनुसारको समूहगत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको लाभांशको फरक प्राथमिकता, संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरको कारोवारमा कानुनी र व्यावहारिक विभेद, नियामकबाट निर्देशित र निर्धारित पुँजीगत क्षमताको आवश्यकता, बोनस सेयरमा लाभांश कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था कारण पनि बोनस सेयरलाई प्राथमिकता दिने मात्र होइन अन्य कम्पनीहरूसमेत नगद र सेयर सहितकोमिश्रित लाभांश दिन बाध्य हुन्छन् । हुनत यस्तो लाभांशले कम्पनीको व्यवसायिक विकास र दीर्घकालीन हितका साथै संस्थापक तथा सर्वसाधारण सेयरधनी दुवैको लाभांशगत स्वार्थको सम्बोधन हुने हुँदा मिश्रित लाभांश सबैको हित र सन्तुलित मानिन्छ ।

लाभांशगत अन्योलता र व्यावहारिक समस्या

सेयरधनीहरू कम्पनीमा लगानी गर्न र मुनाफामा तोकिएको दरमा व्यवसायिक कर तिर्न तयार हुँदै गर्दा विशेष गरी लाभांशमा कर, बोनस सेयर र गाभिएको कम्पनीमा लाभांशको विद्यमान प्रावधानका कारण समान दरमा वितरित लाभांशमा देखिएको लाभांश रकमको अन्योलताको व्यवहारिक समाधानको लागि अनुरोध गरिरहेका छन् ।

१. करमाथि करः सेयरधनीकै लगानीबाट चलेको कम्पनीको व्यावसायिक आधारमा प्राप्त मुनाफामा कानुनबमोजिमको कर तथा नियामकीय निर्देशन र प्रावधानका लागि रकम छुटाएर सेयरधनीका लागि उपलब्ध रकम वितरण गर्दा लाभांश कर लगाउनु ‘कर माथिको कर’अर्थात् दोहोरो कर हो ।

२. वास्तविक लाभांश रकम ः कम्पनीले एउटै दरमा नगद लाभांश दिँदा समेत क) नगद मात्र र ख) बोनस सेयर समेत मिश्रित लाभांश दिएको अवस्थामा मात्र होइन, ग) कम्पनी गाभिएको अवस्थामा पाइने लाभांश करको छुटका कारण समेत सेयरधनीले पाउने वास्तविक लाभांश रकम फरक र अन्योलपूर्ण बनेको छ । स्पष्टताका लागि कुनै बैंकको १ सय कित्ता सेयरधारकले विभिन्न अवस्थामा पाउने सम्भावित लाभांश रकम तालिकामा दिइएको छ ।

लाभांश	नगद		बोनस		लाभांश कर (कट्टि वा तिर्नुपर्ने) (रु)	कर छुट नहुँदा पाइने रकम (रु)	कर छुट हुँदा पाइने रकम (रु)
	%	रकम (रु)	%	किता
नगद मात्र	१५	१५००	०	०	७५	१४२५	१५००
बोनस शेयर मात्र	०	०	१०	१०	५०	तिर्नुपर्ने	तिर्नुनपर्ने
मिश्रित	१०	१०००	५	५	७५ (५०+२५)	९२५	१०००

अझ हरिसँग उक्त कम्पनीको सेयर संयुक्त कारोबार अगाडि १ सय कित्ता र पछि १ सय कित्ता नै किनेको अवस्थामा पनि लाभांश रकम फरक हुनेछ ।

३. बोनस सेयरको कर ः अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरीत बोनस सेयरमा लाभांश करले गर्दा कम्पनीहरू कम्तीमा कर प्रयोजनका लागि भए पनि केही नगदसहित मिश्रित लाभांश दिन बाध्य हुनुका साथै बोनस मात्रको विकल्प लिन नसक्ने र मुनाफालाई बोनसका माध्यमबाट पुँजीकरण गर्ने क्षमतामा कमजोर भएका छन् । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिँदा पाइने लाभांश कर छुट समेत संयुक्त कारोबार अगाडिले मात्र पाउने व्यवस्थाले कम्पनीले करका लागि मात्रै भए पनि केही नगद लाभांश दिन बाध्य हुने र बोनस मात्र दिँदा उक्त मिति पछि किनिएको सेयरमा लाभांश कर सेयरधनीले तिर्नुपर्ने र अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

४. लाभांश कर छुट ः कानुनी रूपमा कारोबार सुरु गरेको मितिले दुई वर्षसम्मको लाभांशमा कर छुटको व्यवस्था भए पनि कतिपटक वा कति आर्थिक वर्षको भन्ने अस्पष्टताले लाभांशकरमा अन्योलता रहेको छ । मानौं, कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७५ जेठमा गाभिएको कम्पनी समेतको संयुक्त साधारण सभा गर्दै आव २०७३-७४ को लाभांशदियो भने उक्त बैंकले आव ०७४-७५ को मात्र कि आव ०७५-७६ मा समेतको लाभांशमा कर छुट पाउने ? यस्तै एकैपटक दुई वा तीन आवको लाभांश वितरणमा के हुने ? कुन–कुन लाभांशमा कर लाग्ने र नलाग्ने कानुनी प्रश्न बन्ने देखिन्छ । यस्तै संयुक्त कारोवार अगाडि र पछाडिको सेयरको अभिलेखीकरण, लाभांश गणना निकै चुनौतिपूर्ण र अन्योलग्रस्त भइरहेको छ ।

लाभांश करका अनेकन व्यावहारिक समस्याको समाधानका लागि क) सरकारले लाभांश कर नलिने, ख) गाभिएका कम्पनीमा कारोवार अगाडि र पछाडि नभनी सबैलाई दुई आवको लाभांशमा कर छुट, र ग) कम्तिमा बोनसमा कर छुट नै हो । तत्कालका लागि भने लाभांशका आधारमा लगानी निर्णय गर्दा बुक क्लोज मितिका साथै मर्जर वा प्राप्ति, संयुक्त कारोबार सुरु मिति, सेयर खरिद र धारणमिति, लाभांश कर छुटको अवस्थासमेतलाई ध्यान दिनुपर्नेछ ।

काराेवार दैनिकमा २०७६ पुस १३ गते प्रकाशित

https://www.karobardaily.com/news/idea/27258