Wednesday, May 9, 2018

बैंकहरुको २०७४/७५ तेस्रो त्रैमासिक अवस्था र लगानी निर्णयकाे अाधार


सूचीकरण भएका सबैं बाणिज्य बैंकहरुले तेस्रो त्रैमासिक विवरण प्रकाशित गरेका छन् । यस अवधिसम्म पनि बैंक अफ काठमाण्डू, सिभिल, कुमारी, एनसिसी र एनएमबीले तोकिएको ८ अरब चुक्ता पुँजीको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक शेयर निष्कासन नगरेको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई छोडेर २७ बैकहरुको प्रकाशित विवरणका आधारमा केहि सूचकका आधारमा सबैभन्दा बलियो र कमजोर निम्न अनुसार छन् ।

आधार
बलियो (राम्रो)
कमजोर (खराव)
औसत
कैफियत
बैंक
रकम
बैंक
रकम
चुक्ता पूँजी (अरबमा)
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट
१०.६४५
एनसीसी
४.६७९
७.८३६

जगेडा कोष (अरबमा)
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट
१०.९१९
सेञ्चुरी
१.२१२
४.०३३

निक्षेप (अरबमा)
एनआईसी एसिया
१३३.७२६
सिभिल
३६.९०६
७८.३६७

कर्जा तथा सापट (अरबमा)
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट
११८.८६०
सिभिल
३४.९२४
६९.५८६

खुद व्याज आय (अरबमा)
नेपाल बैंक
४.५९२
सिभिल
०.८९२
२.२७४

खुद मुनाफा (अरबमा)
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट
२.८३८
सिभिल
०.३५०
१.२२८

प्रतिशेयर आम्दानी (रू)
नविल
४६.८३
सिभिल
८.९१
२०.५२

प्रतिशेयर खुद सम्पत्ति (रू)
कृषि विकास
२१०.५३
सेञ्चुरी
११५.०४
१५१

पूँजी कोष (प्रतिशतमा)
ग्लोवल आईएमई
११.७२
चार्टड
२२.६८
१५.०१
एनसीसीको पूँजी कोष ११.५४% भएता पनि तोकिएको पूँजी नपुगको अवस्था .
इक्विटीमा प्रतिफल (प्रतिशतमा)
नेपाल बैंक
२६.८८
सिभिल
६.५४
१४.१८

निष्कृय कर्जा (प्रतिशतमा)
नेपाल एसबिआइ
०.१३
एनसीसी
३.९७
१.४७

मूल्य आम्दानी अनुपात (गुणा)
नेपाल बैंक
७.५४
चार्टड
३४.०३
१.४७
मेगाको ४७.९७% भनिएपनि कारोवार नभएको हुँदा वास्तविक मान्न नसकिने .

बैंकहरूको आव २०७४/७५ तेस्रो त्रैमासको समग्र विवरण यस प्रकार रहेको छ ।

Bank
 Capital
 Reserve
Dep
Len
Net Interest
Net Profit
EPS
Networth
PE
CAR
NPL
ROE
ADBL
8,505,216
9,645,376
97,105,612
94,897,119
4,307,469
1,788,387
24.20
210.53
 13.88
20.76
 3.49
9.10%
BOKL
7,072,896
4,438,001
73,903,367
67,252,773
2,062,720
930,574
17.54
162.75
 19.04
15.02
 1.82
12.17%
CBL
6,934,850
1,908,876
36,906,323
34,924,888
892,813
350,054
8.91
127.53
 16.95
21.94
 3.73
6.54%
CCBL
8,063,435
1,212,354
52,732,731
50,027,928
1,228,226
630,050
10.42
115.04
 16.51
16.36
 0.76
9.72%
CZBL
8,033,236
2,374,306
60,256,519
55,820,044
1,466,724
1,009,886
16.76
129.56
 15.51
15.66
 1.46
13.38%
EBL
8,106,863
5,853,810
106,944,082
88,173,047
3,250,941
1,803,481
29.96
172.93
 26.60
15.70
 0.23
19.91%
GBIME
8,888,376
3,861,198
102,572,591
89,069,084
2,615,383
1,444,752
21.67
143.44
 14.35
11.72
 1.29
15.11%
HBL
8,114,529
5,202,468
96,324,191
85,456,212
2,910,564
1,611,802
25.81
163.61
 23.63
12.44
 1.19
17.18%
JBNL
8,000,786
1,370,746
54,579,518
51,169,055
1,574,467
575,732
9.59
117.13
 17.09
16.13
 1.95
8.24%
KBL
 5,969,496
2812200
61,841,742
56,849,368
1,341,692
705,676
15.76
147.11
 15.86
14.09
 1.24
10.71%
LBL
8,221,667
2,169,151
63,268,385
58,699,279
1,549,556
802,633
13.64
126.38
 17.96
12.97
 1.16
10.44%
MBL
8,055,693
1,793,135
68,432,578
62,211,008
1,782,059
815,096
13.75
122.26
 16.44
15.72
 0.35
11.03%
Mega
 7,376,743
 1,812,190
42,842,715
41,286,633
1,300,951
524,904
9.55
124.57
 47.97
18.49
 0.98
9.91%
Nabil
8,043,221
8,816,897
123,019,480
105,027,044
4,490,061
2,799,354
46.83
210.00
 21.12
13.02
 1.07
24.03%
NBB
8,088,144
3,063,361
42,363,290
42,075,668
1,248,709
710,341
12.00
138.00
 20.00
14.15
 1.77
8.49%
NBL
8,042,662
5,976,684
90,813,275
79,705,932
4,592,489
2,567,728
42.57
174.31
7.54
18.02
 2.91
26.88%
NCC
 4,679,058
3127899
59,010,499
52,127,607
1,010,875
543,152
15.48
166.85
 21.06
11.54
 3.97
9.83%
NIB
10,645,599
10,919,897
130,197,457
118,860,752
4,118,567
2,838,448
35.55
202.58
 18.76
13.25
 0.76
17.55%
NICA
8,031,117
3,018,207
133,726,590
108,963,614
2,655,253
927,637
15.40
137.58
 20.97
13.03
 0.22
15.40%
NMB
6,461,774
5,635,417
85,296,206
74,013,725
2,103,229
1,410,016
29.09
187.21
 15.29
12.93
 1.10
16.95%
NSBI
8,046,905
4,159,500
83,845,651
74,052,723
2,891,382
1,379,785
22.86
151.69
 24.06
14.51
 0.13
10.17%
PCBL
8,033,299
2,660,399
74,200,725
66,535,633
1,694,387
1,258,575
20.89
133.12
 14.12
12.51
 1.06
16.10%
Pravu
 8,001,334
 3,401,994
87,643,506
73,070,388
1,902,500
867,124
14.45
142.52
 15.22
12.68
 3.90
10.14%
RBB
 8,588,972
4977591
153,223,917
112,807,965
6,190,231
3,085,010



12.34
 2.90
34.21%
Sanima
8,001,255
2,259,363
71,530,955
64,322,096
2,076,092
1,205,680
20.22
128.24
 17.70
13.15
 0.17
15.77%
SBL
8,012,171
3,601,582
90,401,940
79,880,802
2,200,522
1,225,193
20.52
144.95
 14.86
12.30
 1.31
14.16%
SCB
8,011,431
5,362,232
61,015,046
46,406,909
2,236,820
1,509,638
25.12
166.93
 34.03
22.68
 0.21
16.97%
SRBL
8,152,556
2,455,100
65,147,716
57,943,765
1,920,535
942,122
15.41
130.11
 15.84
14.39
 1.45
11.84%
Total
220,183,284
113,889,934
2,269,146,607
1,991,631,061
67,615,217
36,262,830






Average
 7,863,689
 4,067,498
81,040,950
71,129,681
2,414,829
1,295,101
 20.52
151.00
 19.35
14.91
 1.52
 0.14

गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको आधारमा भने बैंकहरुले निम्न अनुसार प्रगति गरेका छन् ।

कम्पनीहरुले त्रैमासिक विवरण प्रकाशित गर्दा नियामक वा कानुनले तोकेका सबै परिसूचकहरुको विवरण र जानकारी प्रकाशित गर्दछन् । विश्लेषण र तुलना गर्न सकभर बढी सूचकहरुलाई आधार बनाउन सकिन्छ, तर आफूले कुन आधारमा किनबेचको निर्णय गर्ने वा लगानी निर्णयका आधारभूत सूचक र तिनका प्राथमिकता भने आफैले तय गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सन्दर्भमा नियामकले समेत केही मापदण्ड तोकेको र केही परिसूचकले अन्य सूचकहरुको समेत मोटामोटी प्रतितिनिधित्व गर्ने आधारमा एउटा लगानीकर्ताले निम्न आधारभूत सूचकहरुलाई तोकिएको प्राथमिकतामा  किन्ने आधार बनाउँदा कम जोखिमपूर्ण निर्णयमा पुग्ने संभावना रहन्छः

१) प्रतिशेयर आय (इपिएस)
कम्पनी संचालनको मूल्य उद्देश्य मुनाफा नै हुने र खुद मुनाफाको आधारमा प्रतिशेयर आम्दानी गणना गरिने हुँदा लगानीकर्ताका साथै कारोवारीले पनि माग र आपूर्तिसँग इपिएसलाई मूल्यको आधार बनाउने आमप्रचलन रहेको छ । कम्पनीको व्यवसायिक सफलताको मुख्य मापक र लाभांसको आधारका समेत भएको हुँदा इपिएस बढी भएको राम्रो हुन्छ । यसैको आधारमा बजार मूल्य प्रभावित हुने र मूल्य आम्दानी अनुपात निर्धारण हुने हुँदा इपिएस नहेरी लगानी गर्नु जोखिमपूण मात्र होइन, मूर्खता पनि हुनसक्छ । कम्पनीको इपिएस निम्न सूत्रका आधारमा निकालिन्छ । प्रकाशित विवरणलाई आफैले पनि यि सूत्र प्रयोग गरेर सामान्य जाँच गर्न सकिन्छ ।

  • सूत्र १: खुद आम्दानीलाई कुल साधारण शेयर (संस्थापक र सर्वसाधारण समेत) संख्याले भाग गरि आउने भागफल प्रतिशेयर आम्दानी हुन्छ | यो साधारण विधि हो | उदाहरणको लागि मानौं कुनै कम्पनीले चैत्र महिना मसान्तमा २ अरव खूद नाफा गरेको छ र यसको चुक्ता पूँजी १० अर्ब (१० करोड कित्ता शेयर) छ भने २,००,००,००,०००/१०,००,००,०००=२० प्रतिशेयर आम्दानी हुन्छ | स्मरणीय के छ त्रैमासिक प्रतिवेदनमा प्रतिशेयर आम्दानी गणना गर्दा वार्षिकीकरण गरिएको हुन्छ र यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यदि कम्पनीले अग्राधिकार शेयरबाट पुँजी संकलन गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा खुद आम्दानीबाट कायम अग्राधिकार शेयरका लागि लाभांस घटाएर कायम कुल शेयर संख्याले भाग गरिन्छ ।
  • सूत्र २: (खुद आम्दानी – अग्राधिकार शेयरका लागि लाभांस) ÷ कायम कुल सर्वसाधारण शेयर संख्या । यसका साथै अन्तराष्ट्रिय रुपमा कम्पनी विभिन्न समयमा पुँजी संकलन र परिचालन गरेको आधारमा निम्न प्रकारका सूत्रहरूको समेत प्रयोग गर्ने चलन रहेको छ ।
  • सूत्र ३: (खुद आम्दानी – अग्राधिकार शेयरका लागि लाभांस) ÷ भारित औसत सर्वसाधारण शेयर संख्या
  • सूत्र ४: (खुद आम्दानी – अग्राधिकार शेयरका लागि लाभांस) ÷ औसत सर्वसाधारण शेयर संख्या
  • सूत्र ५: (नियमित संचालन मुनाफा – अग्राधिकार शेयरका लागि लाभांस) ÷ भारित औसत सर्वसाधारण शेयर संख्या

तसर्थ लगानी निर्णयको पहिलो आधार नै इपिएस हुनुपर्छ । कम्पनी छनौट गर्दा बढी इपिएस भएको र पूँजी वृध्दि भएको अवस्थामा सोही वा सोभन्दा बढी दरमा इपिएस बढेको छान्नु उपयुक्त हुनेछ ।

तेस्रो त्रैमासिक विवरणको इपिएसका आधारमा नविल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र नेपाल बैंकका शेयरधनीहरु खुसी हुनुपर्ने देखिन्छ । औषत इपिएस रु. २०.५२ का आधारमा १५ वटा बैंकहरु बजारको प्रतिफल दरमा कमाउन असफल देखिएको छन्।

२) प्रतिशेयर खुद मूल्य (नेटवर्थ)
प्रतिशेयर खुद मूल्य (नेटवर्थ) अर्थात् नेटवर्थले कम्पनीको वित्तिय अवस्था तथा शेयरधनीको खुदसम्पत्तीको अवस्थालाई जनाउँछ । यसलाई शेयरको कितावी मूल्यका रुपमा पनि लिन सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा अंकित मूल्य रु. १०० र रु. १० हुने हुँदा नेटवर्थ सदैव सो भन्दा बढी हुनुपर्छ । भनेको नेटवर्थ सँधै सकारात्मक हुनुपर्छ । उदाहरणको लागि कृषि विकास बैंकको नेटवर्थ रु. २१० छ भन्नुको मतलव बैंकले कमाएर प्रति कित्ता रु. ११० जगेडा कोष (शेयरधनीको कोष) मा जम्मा गरिदिएको छ । तर कुनै कम्पनीको नेटवर्थ रु ९० छ भने कम्पनी व्यवसायिक नोक्सानीमा गएर पूँजीबाट खर्च धान्नुपरेको अवस्था वा शेयरधनीको खुद सम्पत्ती नै नकारात्मक भएको अवस्थालाई जनाउँछ । यो हामीले निकाल्न गाह्रो हुने भए पनि कम्पनीको त्रैमासिक विवरण हेरेर थाहापाउन सकिन्छ । जति बढी नेटवर्थ त्यति बलियो हो तर यसले के पनि देखाउँछ भने कम्पनीले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा नबाँडी जगेडा कोषमा राख्ने गरेको छ ।

तेस्रो त्रैमासिक विवरणको नेटवर्थका आधारमा कृषि विकास, नविल र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका शेयरधनीहरु धनी देखिन्छन् । औषत नेटवर्थ रु. १५१ रहँदा ११ वटा बैंकहरु औषतभन्दा बढी तथा १६ वटा कम देखिएका छन् ।

३) पुँजीकोषको अवस्था वा पूँजी पर्याप्तता अनुपात
प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनले आफ्नो कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा न्युनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यसले संस्थाको जोखिम वहन क्षमता गर्न पुँजी पर्याप्तता कति छ भन्ने बुझाउँछ । हाल बैंकहरुको पूँजीकोष अनुपात न्यूनतम ११ प्रतिशत हुनुपर्छ । वासेल कार्यान्वयनका चरणहरु पार गर्दै जाँदा पुँजी कोष र त्यसमा समावेश हुने पुँजीमा परिवर्तन हुँदै जान्छ । सामान्यतः हामीले बुझ्नु पर्ने, पुँजी पर्याप्त हुनु पर्दछ, यो धेरै बढी वा कम हुनु हुन्न । पुँजीकोष कम हुनु भनेको कम्पनीलाई व्यवसाय संचालन गर्न आवश्यक पूँजीको अभाव भएको र पुँजीकोष बढी हुनु भनेको कम्पनी प्रभावकारी रुपमा पूँजी परिचालन गर्न असक्षम भएको अवस्था हो । कम्पनीको वित्तीय स्वस्थताका हिसावले पूँजीकोष बलियो हुनु नै राम्रो हो तर बैधानिक पूँजीकोष तोकिएको अवस्थामा सोको केही बढीलाई उपयुक्त मान्न सकिन्छ । उदाहरणको लागि वर्तमान अवस्थामा ११ न्यूनतम हुँदा १२–१४ लाई स्वीकार्य अवस्था र १५ भन्दा माथिलाई ओभर क्यापिटलाईज्ड मान्न सकिन्छ । लगानी निर्णयको सन्दर्भमा बोनस शेयरका लागि कसिलो पूँजीकोष तथा नगद लाभांसको लागि राम्रो इपिएस र खुकुलो (बढी) पूँजीकोष भएको कम्पनी छान्नु उपयुक्त हुन्छ ।

तेस्रो त्रैमासको पुँजी पर्याप्ताका आधारमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर, नेपाल बैंक र सिभिल बलिया देखिन्छन् । मुनाफाको अवस्थामा कम्पनीले चाहँदा नगद लाभांस दिने क्षमता राख्छन् । ग्लोवलआईएमई, सिध्दार्थ र प्राइमलाई भने पुँजी थप्न हटारो हुने अवस्थामा मुनाफालाई बोनस शेयर मार्फत पुँजीकृत गर्न बाध्यता आउन सक्छ । औषत १४.९१ का आधारमा ११ वटा बैंकहरुसँग व्यवसाय विस्तारका लागि पर्याप्त पुँजीकोष रहेको देखिन्छ । १६ वटाले पुँजीकोष व्यवस्थापनका विकल्प सोच्नुपर्ने हुनसक्छ । एनसीसीको पुँजीकोष कसिले देखिएता पनि पुँजी थप हुने अवस्थामा कस्ते हुन्छ अनुमान गर्न सकिँदैन ।

३) मूल्य आम्दानी अनुपात (पिई)
कम्पनीको वर्तमान आम्दानीको आधारमा बजारमूल्य वा तिरिने मूल्य वा साँवा फिर्ता हुन कति वर्ष लाग्छ भन्ने जानकारी मूल्य आम्दानी अनुपातले दिन्छ । यसलाई बजारमा क्रेताले तिर्नचाहेको र बिक्रेताले बेच्न चाहेको मूल्य वा कुनै कम्पनीको एक शेयरका लागि उसको प्रतिशेयर आम्दानीको आधारमा बजारका क्रेताले तिर्नचाहेको मूल्य मान्न सकिन्छ । यसलार्इ कम्पनी प्रति बजारले तिर्नचाहेको प्रिमियम मूल्य वा साखको मूल्य पनि मान्न सकिन्छ । यसलाई पिई रेसियो पनि भनिन्छ, जसले निश्चित आम्दानी गर्न तिर्नुपर्ने मूल्य जनाउँछ । यस्तो अनुपात वा गुना जति कम भयो त्यति राम्रो हो । यो निकाल्न आजको बजारमूल्य (खरिदमूल्य) लाई प्रति शेयर आम्दानीले भाग गरे पुग्छ । तर बजारमूल्य परिवर्तन भईरहन्छ र सोको आधारमा प्रत्येक दिनमात्र होइन प्रत्येक कारोवारको पिई फरक हुन्छ । किन्दा सदैव कम मूल्य र कम पिर्इ कायम गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । आमरुपमा पिई १० गुनासम्म सस्तो, १५ गुनासम्म किन्न उपयुक्त, २० गुनासम्म सामान्य जोखिमयुक्त (थोरै बढी मूल्य) र २० भन्दा बढी हुँदा महँगो वा जोखिमपूर्ण मानिन्छ । तर कम्पनी र बजारको अवस्था अनुसार कति पिई उपयुक्त भन्ने आफैले निर्णय गर्नुपर्दछ । किनबेच गर्दा त्रैमासिक विवरणभन्दा तत्कालको पिर्इ हेर्नुपर्छ ।

तेस्रो त्रैमासको पिईका आधारमा नेपाल बैंक, कृषि विकास र ग्लोवलआईएमई खरिद प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । औषत पिई १९.३५ का आधारमा १८ वटा बैंकहरुको किन्नु उपयुक्त र ९ वटा महंगा देखिएका छन् ।

४) इक्विटिमा प्रतिफल (आरओई)
प्रतिशेयर आम्दानी जतिकै महत्वपूर्ण इक्विटीमा प्रतिफल वा आरओई हो । हुनतः इपिएसको आधारमा आरओई तलमाथि हुन्छ । इपिएसमा खुद मुनाफालाई कुल शेयर संख्याले भाग गरिन्छ भने आरओईमा खुद मुनाफालाई शेयरधनीको कोष (पुँजी कोष) ले भाग गरेर निकालिन्छ ।

तेस्रो त्रैमासमा बैंकहरुको इक्विटीमा औषत प्रतिफल १४ प्रतिशल देखिन्छ । नेपाल बैंक, नविल र एभरेष्टको प्रतिफल तुलनात्मक रुपमा राम्रो रहेको छ ।

उल्लिखित मुख्यसूचकका अतिरिक्त तोकिएको चुक्ता पुँजी पुगेको छ वा छैन, बैंक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्ज वा विलयमा जाँदै वा अरुलाई मर्ज वा प्राप्ति गर्दै छ कि ?, खुद व्याज आम्दानी र त्यसको आधार के हो ?, निष्कृय कर्जा, व्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर), जगेडा कोष, वचत र कर्जा तथा सापटीको आकार कस्तो छ ? भन्ने विश्लेषण गर्दै औषत अवस्थासँग तुलना गर्नुपर्छ ।

प्रत्येक लगानीकर्ताको लगानीको उद्देश्य, अवधी, पूँजीको स्रोत, अपेक्षित मुनाफा, जोखिमवहन क्षमता फरक हुन्छ र सोही आधारमा लगानी वा कारोवारको निर्णयका आधार फरक हुनसक्छ । त्यसैले लगानी निर्णय गर्दा सचेत र सजग भएर गर्नुपर्छ ।

प्रस्तुत विश्लेषणका आधारमा किनबेच गर्नु अगाडि थप अध्ययन र जेखिम मूल्यांकन गर्नुहुन अनुरेध छ । यसैका आधारमा हुने मुनाफा वा घाटामा लेखक जिम्मेवार हुनेछैन् ।



Tuesday, May 8, 2018

आगामी बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र पुँजीबजारका केही अपेक्षा


संसद्को बर्खे अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस भएपछि आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट र आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गरेर अर्थतन्त्रको हरेक पक्षमा खारिएका व्यक्ति अर्थमन्त्री भएको अवस्थामा आगामी बजेट तथा अर्थनीति विगतको भन्दा फरक, यथार्थपरक र विद्यमान समस्याहरूको समाधानमुखी हुने अपेक्षा रहेको छ। अर्थमन्त्रीले नै आगामी बजेट ब्यालेन्स्ड (सन्तुलित), जेन्युइन (यथार्थपरक) र ट्याक्टफुल (युक्तिसंगत) हुने बताएकाले पनि आव ०७५/७६ को बजेट तथा आर्थिक नीति अग्रगामी हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पुँजीबजारले भोग्दै आएका विभिन्न समस्या समाधान गर्दै नीतिगत तथा व्यावहारिक सुधारका सन्दर्भमा आमलगानीकर्ताको अपेक्षा प्रस्तुत गर्नु समय सान्दर्भिक नै हुनेछ ।

भ्याटमुक्त पुँजीबजार

विगत केही समयदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी अन्योलले नेपाली पुँजीबजारलाई अस्थिर बनाउँदै आएको छ । दलाल कमिसनमा भ्याट लगाउने विषयले उग्ररूप लिँदा बजार समेत बन्द हुन पुगेको थियो । धितोपत्र हस्तान्तरण व्यवसायी (धितोपत्र दलाल) लाई वित्तीय प्रणालीको हिस्सा वा वित्तीय संस्थाका रूपमा स्विकारे पनि मूअकले स्पष्ट रूपमा कर छुट वा वित्तीय सेवाका रूपमा परिभाषित नहुँदा अहिलेको विवाद सिर्जना भएका देखिन्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ मा कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाको समूह ११ अन्तर्गत अन्य वस्तु तथा सेवाको बुँदा नं. ४ मा वित्तीय सेवा, जीवन बिमा सेवा, पुनर्बिमा सेवा र समाशोधन गृह (क्लियरिङ हाउस) सेवालाई मात्र समावेश गरिएको छ । यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका २०६९ को (पहिलो संशोधन) २०७३ को ४.१७ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने बचत संकलन र ऋण प्रवाहसम्बन्धी सेवा, बचत वा कर्जा सुरक्षण सेवा, अवकाश कोषसम्बन्धी सेवा, सेयर वा ऋणपत्र वा अन्य धितोपत्रको निष्कासन वा व्यवस्थापन वा खरिदबिक्रीसँग सम्बन्धित सेवा, मुद्रा विनिमय वा हस्तान्तरण सेवा, विप्रेषण सेवाजस्ता सेवालाई वित्तीय सेवा भनेर परिभाषित गरेको छ । यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २(ब)ले हस्तान्तरणयोग्य धितोपत्रको व्यवसाय गर्ने संस्थालाई समेत ‘वित्तीय संस्था’ का रूपमा स्विकारेको छ । यसका साथै वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (०७३/७४–०७७/७८) ले समेत धितोपत्र दलाललाई पुँजीबजारको हिस्सा र पुँजीबजारलाई वित्तीय प्रणालीका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

यसरी केही कानुनले नै भए पनि धितोपत्र हस्तान्तरणमा सहजीकरण गर्ने धितोपत्र व्यवसायी संस्थालाई वित्तीय प्रणालीको हिस्सा र वित्तीय संस्थाका रूपमा स्विकारेको अवस्थामा आगामी आर्थिक नीतिमा आवश्यक कानुनी व्यवस्थासहित पुँजीबजार र यसका सेवाप्रदायकहरू धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंक, डिपोजिटरी, क्लियरिङ हाउससमेतलाई वित्तीय सेवाका रूपमा भ्याट छुट हुने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

पुँजीगत लाभकरको निक्र्योल

पुँजीगत लाभमा तोकिएको लाभकर तिर्न आमलगानीकर्ता तयार छन्, तर यथार्थभन्दा फरक लागतका आधारमा गणना हुने अवास्तविक लाभकर वा नोक्सानीमा समेत लाभकर तिर्न पर्नु नै अहिलेको व्यावहारिक मूल समस्या हो । विशेष गरी गैरव्यवसायिक प्राकृतिक व्यक्तिको लाभकर अग्रिम वा अन्तिम के हुने ? र सोको आयविवरण पेस गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा सरकार र लगानीकर्ता एकआपसमा आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । यस अवस्थामा (क) आधारमूल्यको सूत्रलाई थप व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप प्राकृतिक व्यक्तिबाट भुक्तान पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम करका रूपमा कानुनी मान्यता दिने; (ख) अव्यावहारिक र जटिल भए पनि अन्य लागत, बहुपेसा वा व्यवसायका व्यावहारिक समस्याको यथोचित सम्बोधनसहित उपयुक्त कानुन–तर्जुमा गरी सबै सेयर कारोबारमा प्यान अनिवार्य तथा पुँजीगत लाभकरलाई अग्रिम कर मान्ने; (ग) पुँजीगत लाभकरको विकल्पमा कारोबार शुल्क (ट्रान्ज्याक्सन ट्याक्स) लगाउने; (घ) एक वर्षमा निश्चित रकमसम्म कारोबार गर्नेलाई पुँजीगत लाभकर नलिने; (ङ) तोकिएभन्दा लामो अवधि सेयरधारणमा पुँजीगत लाभकरमा छुट दिने जस्ता वैकल्पिक उपायहरू अपनाएर पुँजीगत लाभकरको द्विविधालाई नीतिगत रूपमै समाधान गरिनुपर्छ ।

वित्तीय संस्थाको परिभाषा

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २(छ) मा ‘वित्तीय सस्ंथा’ भन्नाले कृषि, सहकारी, उद्योग वा अन्य कुनै खास आर्थिक प्रयोजनका लागि कर्जा दिने वा सर्वसाधारण जनताबाट निक्षेप संकलन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको वित्तीय संस्था सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले ‘नेपाल राजपत्र’मा सूचना प्रकाशन गरी वित्तीय संस्था भनी तोकिदिएको संस्थासमेतलाई जनाउने उल्लेख छ । यस आधारमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर पुँजीबजारका सेवाप्रदायकहरू धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंक, डिपोजिटरी, क्लियरिङ हाउस समेतलाई वित्तीय संस्थाका रूपमा परिभाषित गरिएमा भ्याटको अन्योलता समाधान हुनुका साथै सम्बन्धित कम्पनीहरूबाट वित्तीय संस्था सरह कर असुली गर्ने कानुनी आधार तयार हुनेछ ।

लाभांश करको निरूपण

‘आयकर ऐन, २०५८’ को परिच्छेद–१७ अन्तर्गत दफा ८८(१) को (६) मा सामूहिक लगानी कोषबाट प्राकृतिक व्यक्तिलाई वितरण गरिने प्रतिफल रकम तथा दफा८८(२) को (क) लाभांश भुक्तानी गरेकोमा भुक्तानी रकम, (ख) लगानी बिमाको लाभ भुक्तानी गर्दा भुक्तानी रकम वा (ग) स्वीकृति नलिएको अवकाश कोषबाट लाभ भुक्तानी गर्दा लाभ रकममा ५ प्रतिशत लाभांश कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, लाभांशको सामान्य परिभाषाको आधारमा सरकारले सूचीकृत कम्पनीहरूले आर्जित मुनाफालाई पुँजीकृत गर्न वितरित बोनस सेयरमा समेत पाँच प्रतिशतका दरले लाभांश कर लिँदै आएको छ । वास्तवमा बोनस सेयरमार्फत मुनाफालाई पुँजीकृत गर्दा सेयरधनीले कुनै पनि लाभांश रकम भुक्तानी नपाउने अवस्थामा लाभांश कर कट्टी अनुपयुक्त र सेयरधनीमाथि अन्यायपूर्ण हुने यथार्थतालाई मनन गरी उक्त दफामा नगद लाभांश भुक्तानीमा मात्र लाभांश कर कट्टी हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बोनस सेयरमा लाभांश कर छुट गरिनुपर्छ ।

सूचीकृत कम्पनीहरूलाई छुट

सरकार र नेपाल धितोपत्र बोर्डले केही कर छुट वा सार्वजनिक निष्कासनमा सहुलियत दिइए पनि कानुनतः बाध्यात्मक कम्पनीबाहेक धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन इच्छुक देखिएनन् । यसमा केही व्यावहारिक समस्या होलान् तर सरकारले कम्पनीहरूलाई सूचीकरणमा प्रोत्साहन गर्न निश्चित अवधिका लागि आयकर तथा अन्य करमा उल्लेख्य छुट दिनुपर्छ । यसले केही समय आयकरमा दबाब सिर्जना भए पनि भविष्यमा करको दायरा फराकिलो, कम्पनीहरूमा सुशासनको प्रवद्र्धन, पुँजीबजारले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थालाई आत्मसात् गर्ने हुँदा दीर्घकालीन फाइदा हुनेछ ।

बाध्यात्मक सूचीकरण

अहिलेको पुँजीबजार मूलतः बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमाको सेयरबजार भन्दा फरक पर्दैन । अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र मानिने उद्योग र व्यापार–व्यवसायको उपस्थिति नगन्य छ । यस अवस्थामा कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या समाधान गर्दै दूरसञ्चार, पाँचतारे होटल, निश्चित रकमभन्दा बढी पुँजीका ठूला कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन बाध्यात्मक बनाइनुपर्छ ।

सक्षम नियमक

पुँजीबजारलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आधार बनाउन र सूचीकृत कम्पनीहरूमा लगानी प्रोत्साहन गर्न सशक्त, सक्षम र सुशासनयुक्त सबल नियामकको अपरिहार्यतालाई मनन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बिमा समितिजस्ता विद्यमान नियामकहरूको संस्थागत क्षमताका विकास गरिनुपर्छ । सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्रबाहेक अन्यको विषयगत नियामकसमेत नभएको अवस्थामा विशेष गरी एक्सचेन्जमा सूचीकरण र कारोबार हुने होटल, जलविद्युत्, उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरूको नियमन गर्न छुट्टै संरचना वा विभागको व्यवस्था गरिनुपर्छ । नियमनको अभावमा सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तिय विवरण, जानकारीहरू सम्परीक्षण (भेरिफाई), एकरूपता र कानुनसम्मत नहुँदा लगानीकर्ताहरू थप जोखिम वा नोक्सानी बेहोर्न विवश हुनुपर्नेछ ।

निष्कर्ष

सरकारको आगामी नीतिले उल्लिखित कर, सूचीकरण र नियमनका कानुनी र व्यवहारिक समस्याहरूको समाधानका अतिरिक्त पुँजीबजारलाई व्यवस्थित, प्रविधियुक्त र लगानीकर्तामैत्री बनाउन (क) पुँजीबजार उत्पादक वा अनुत्पादक भन्ने द्विविधा नै नरहने गरी सरकारले आगामी आर्थिक नीतिमार्फत स्पष्ट अवधारणा बाहिर ल्याउने; (ख) पुँजीबजारलाई वित्तीय प्रणालीमा पुँजी निर्माण र परिचालन गर्ने माध्यमका रूपमा स्विकार्दै आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्ने; (ग) पुँजीबजारका छरिएका सञ्चालक, सहयोगी र नियामक संस्थाहरूलाई सशक्त र व्यवस्थित बनाउने; (घ) लगानीकर्ताहरूले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै सहज, सुरक्षित र कम लागतमा लगानी तथा कारोबार गर्ने उपयुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्ने; र (ङ) पुँजीबजारमा स्पेकुलेसनभन्दा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न निश्चित अवधि सेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभकर वा आयकरमा छुट, लगानीकर्ता भएर जीवनयापन गर्न र सामाजिक पहिचान बनाउने वातावरण तयार गरिनुपर्छ ।

काराेवार दैनिकमा २३ बैशाख २०७५ मा प्रकाशित, https://karobardaily.com/news/idea/4970