पीएनबी घोटाला र नेपाली वित्तीय क्षेत्रले सिक्नुपर्ने पाठ

२०७४ फागुन २ गते भारतको पन्जाब नेसनल बैंक (पीएनबी) मा १ खर्बभन्दा बढी रकम घोटाला भएको समाचारले भारतीय र नेपाली पुँजीबजारमा हलचल मच्चियो । पीएनबीले नेपालको एभरेस्ट बैंकमा समेत सेयर लगानी गरी व्यवस्थापन सम्हालेका कारण पनि नेपाली पुँजीबजारको चासो र चिन्ता स्वाभाविक थियो । केही समयअगाडि एनआईसी एसिया बैंकमा स्विफ्ट काण्ड सुनेका नेपालीहरू पीएनबी घटनामा सोही माध्यम जोडिएसँगै ‘अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्से’ जस्तै हुन पुगे । 

पीएनबी घोटाला 

पीएनबीले अति जरुरी सूचनाका रूपमा कर्मचारीहरू र खातावालाको संलग्नता मुम्बई शाखामा ११ हजार ३ सय ६० करोड भारु (ने.रु. १८ हजार ८ सय ५७ करोड) को घोटाला भएको सार्वजनिक गर्यो । बैंकको मुम्बई शाखाका केही कर्मचारीले कोर बैंकिङ प्रणालीलाई छलेर प्रख्यात हिरा व्यापारी निरव मोदी तथा मेहुल चौकसीसँगको मिलिभगतमा आधिकारिक कागजात र बैंकसँग संस्थागत सम्बन्धबिना विदेशमा भुक्तानीका लागि स्विफ्टमार्फत लेटर अफ अन्डरटेकिङ (एलओयू) म्यासेज पठाउने गर्थे । यसैका आधारमा उल्लिखित व्यक्ति वा कम्पनीलाई तोकिएको रकमबिना संकोच स्वाभाविक रूपमा भुक्तानी दिन्थे । बैंकहरूका लागि स्विफ्टको माध्यमबाट प्राप्त हुने एलओयू म्यासेज पर्याप्त ग्यारेन्टी हुन्छ । 

बाहिरिएको जानकारीअनुसार कर्मचारीले निकै चलाखीपूर्वक आफूमा निहित अधिकारको दुरुपयोग गरी संस्थालाई विश्वासघात गर्दै निरव मोदी तथा मेहुल चौकसीको स्वार्थमा काम गर्दै आएका थिए । उनीहरूले मौखिक अनुरोधमा बैंकको आधिकारिक जानकारी एवम् कोर बैंकिङ प्रणालीमा रेकर्डसमेत नहुने गरी स्विफ्टमार्फत रकम भुक्तानीका लागि एलओयू जारी गर्थे । अझ चाखलाग्दो कुरा यस्तो धोकापूर्ण कार्य सन् २०११ देखि नै भइरहेको थियो । यतिका वर्षसम्म गुपचुप तरिकाले भइरहेको धन्दा, सम्बन्धित कर्मचारी सेवानिवृत भई नयाँ कर्मचारी आएपछि मात्र संस्थागत जानकारीमा आएको देखिन्छ । 

एलओयू र स्विफ्ट 

एलओयू बैंकहरूहरूबीच अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीमा लागि जारी गरिने अन्तरबैंक जमानत, निर्देशन वा ग्यारेन्टी हो । बैंकले ग्राहक वा खातावालका तर्फबाट विदेशमा रहेको अर्को बैंकलाई उल्लिखित व्यक्ति वा संस्थालाई तोकिएको रकम भुक्तानी गर्न एलओयू जारी गर्छ ।

सामान्यतः बैंकले सम्बन्धित कम्पनी वा व्यक्तिसँग आवश्यक पर्याप्त जमानत, ग्यारेन्टी वा भुक्तानी लिएर निर्धारित समयमा सो रकम तोकिएको सर्तबमोजिम फिर्ता भुक्तानी गर्ने सम्झौताका आधारमा स्वदेशमा रहेको वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका तर्फबाट विदेशमा रहेको निर्यातकर्ता वा सम्बन्धित पक्षलाई भुक्तानीका लागि एलओयू जारी गर्छ । उदाहरणका लागि नेपालको कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले विदेशबाट सामान आयात गर्यो भने नेपाली बैंकले विदेशको निर्यातक कम्पनी वा व्यक्तिलाई तोकिएको रकम भुक्तानी दिन विदेशमा रहेको बैंकलाई स्विफ्ट म्यासेजमार्फत एलओयू नोट जारी गर्छ, जुन बैंकिङ भुक्तानी प्रणालीको आमप्रचलन हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बैंकहरूबीच यस्तो निर्देशनको सूचना आदानप्रदान गर्न स्विफ्ट (सोसाइटी फर वल्र्डवाइड इन्टरबैंक फाइनान्सियल टेली कम्युनिकेसन) प्रणालीको प्रयोग गरिन्छ । यो बैंकिग क्षेत्रले गोप्य र सुरक्षित रूपमा वित्तीय सूचना आदानप्रदान गर्ने माध्यमका रूपमा स्विकारिएको सञ्जाल हो । यसै माध्यमबाट संसार वित्तीय सेवा, सेवाप्रदायक बैंक तथा सरोकारवालाहरू एकआपसमा जोडिएका छन् । यसमा प्रत्येक बैंक/संस्थालाई छुट्टै कोड दिइएको हुन्छ र सोही कोडका आधारमा कुन बैंकबाट आएको र कसलाई भुक्तानी दिने भन्ने पहिचान गरिन्छ । 

पीएनबी र एभरेस्ट बैंक 

एभरेस्ट बैंकमा पीएनबीले विदेशी लगानीकर्ताको रूपमा करिब २० प्रतिशत पुँजी लगानी गरेको छ भने प्राविधिक सम्झौताबमोजिम उच्च व्यवस्थापनसमेत सम्हाल्दै आएको छ । यस आधारमा बैंकको नाफा–नोक्सानीमा पीएनबीको जिम्मेवारी र अधिकार रहन्छ, तर पीएनबीको आर्थिक दायित्वमा एभरेस्टको कुनै सरोकार रहँदैन । तसर्थ हालैको घटनाबाट एभरेस्ट बैंकको कारोबार र नाफा–नोक्सानमा प्रत्यक्ष असर पर्नुपर्ने कुनै आधार रहँदैन, तर पीएनबीकै व्यवस्थापन भएकाले एभरेस्ट बैंकको व्यवस्थपन र साखमा भने केही असर पर्न सक्छ । 

जहाँसम्म पीएनबीले आर्थिक व्यवस्थापनका लागि नेपालमा रहेको सेयर बिक्री गर्न सक्ने सम्भावना छ, त्यो उसको अधिकार हो । यसले एभरेस्ट बैंकको पुँजीगत क्षमतामा कुनै असर पर्दैन । लगानी फिर्ता नै गरे पनि एभरेस्ट बैंकको लगानीकर्ता परिवर्तन हुने र केही व्यावसायिक अवसर गुमाउने सम्भावनाबाहेक आत्तिनुपर्ने वा ठूलो नोक्सानीको गुन्जायस रहन्न । अहिलेको अवस्थामा पीएनबीलाई राम्रो मुनाफा दिइरहेको एभरेस्ट बैंकको सेयर बिक्री गर्ने वा व्यवस्थापन छोड्ने सम्भावना निकै कम रहन्छ । 

बैंकहरूले सिक्नुपर्ने पाठ 

हुन त बैंकहरू सबैभन्दा उच्च प्रविधिको प्रयोग गर्ने सुशासनयुक्त पर्याप्त सुपरिवेक्षण र नियन्त्रणसहितको व्यवस्थित संस्थाका रूपमा परिचित छन् । बैंकहरूमा हरेक कारोबारका लागि तथ्यांक प्रविष्टि, सुपरिवेक्षण, नियन्त्रण र स्वीकृतिसहितको बहुनियन्त्रण पद्धति बैंकिङ प्रणालीमा रहन्छ । प्रत्येक बैंकले आवश्यक प्रविधि, व्यवस्थापन र दक्ष मानव–संसाधनलाई बैंकिङ प्रणालीको आधारभूत सर्तका रूपमा स्वीकार गरी सोहीअनुरूपको यथोचित व्यवस्था गरेका हुन्छन् । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि आवश्यक प्रविधि सुरक्षा गरेकै हुनुपर्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि हालैको पीएनबी घटना र नेपालकै एनआईसी एसिया र हिमालयन बैंकमा समेत प्रविधिको दुरुपयोग अनि साविकको एचएन्डबी (हाल लुम्बिनी विकास बैंक) तथा केही बैंकहरूमा कर्मचारीहरूबाट बैंकलाई हानि पुराउने काम भएबाट बैंकिङ प्रणालीमा प्रविधि र मानवीय जोखिमलाई उजागर गरेको छ । 

त्यसमाथि नेपाल आफैंमा प्रविधिको विकास गर्ने भन्दा प्रविधि आयात र उपयोग गर्ने प्रयोगकर्ता मुलुक हो । यस्तै उच्चस्तरीय मानव संसाधनको अभावमा प्रविधिको प्रभावकारी नियमन, व्यवस्थापन र सुरक्षा चुनौतिपूर्ण रहँदै आएको छ ।

एनआईसी एसियामा पनि पीएनबीमा जस्तै स्विफ्ट प्रविधिको दुरुपयोग भएको थियो । एनआईसीमा स्विफ्ट पासवर्ड ह्याक गरी अनधिकृत तवरले रकम स्थानान्तर भएको बताइएको थियो । यसमा कर्मचारीको संलग्नतासम्बन्धी कुनै तथ्य बाहिर ल्याइएको छैन । यसअगाडि पनि हिमालयन बैंकमा कार्ड प्रविधिको दुरुपयोग गरी करोडौं रकम हिनामिना भएको थियो । तत्कालीन एचएन्डबी बैंकमा पनि कर्मचारीको संलग्नतामा रकम हिनामिना भएको पुष्टि भएको थियो । 

जतिसुकै उत्कृष्ट प्रविधिको प्रयोग गरिए पनि त्यसको नियमन र नियन्त्रणमा मानवीय संलग्नता रहन्छ । मानिसहरूको नियत परीक्षण गर्ने प्रविधि नै नभएकाले कर्मचारीमा अन्तरनिहित जोखिम अन्य संघसंस्थामा जस्तै बैंकहरूमा पनि रहन्छ । यस अवस्थामा नेपाली बैंकहरूले पनि प्रविधि र मानवीय जोखिमको चातुर्यपूर्ण तरिकाले प्रभावकारी समाधान खोज्नुको विकल्प छैन । 

अबको उपाय 

संस्थाहरू प्रविधि र मानव संसाधनको संयोजनमा सञ्चालित हुने हुँदा सबै पक्षको प्रभावकारी व्यवस्थापनका साथै नियमन र सुपरिवेक्षण अपरिहार्य रहन्छ । पीएनबी वा नेपाली बैंकहरूमा भएका हिनामिनामा बैंकिङ प्रणालीमा विद्यमान विश्वसनियता, प्रविधि र नियमन वा व्यवस्थापकीय छिद्रको प्रयोग गरिएको देखिन्छ । यस कारण अब बैंकिङ प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले (१) नियमित रूपमा प्रविधिको लेखापरिक्षण (टेक्नोलोजी अडिट) गर्दै प्रविधिगत जोखिम न्यूनीकरण गर्ने । (२) पीएनबी वा नेपालका बैंकहरूको विगतका घटनाहरूबाट पाठ सिक्दै एउटा निश्चित समयको अन्तरालमा जिम्मेवार परिवर्तन र माथिल्लो तहबाट निरन्तर सुपरिवेक्षण गर्ने । (३) ऋणीका साथै संस्थाको समग्र जोखिम (मानवीय तथा प्रविधि) को मूल्यांकन र जोखिम न्यूनीकरण विधिहरूलाई संस्थागत गर्ने तथा सीधै सञ्चालक समितिप्रति जवाफदेही हुने गरी विशेष अधिकार र जिम्मेवारीसहितको जोखिम व्यवस्थापन अधिकृतको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

अन्त्यमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मानवीय र प्रविधिगत जोखिमहरूको उत्कृष्ट व्यवस्थापन गर्दै बचतकर्ता, लगानीकर्ता, सरोकारवाला र समाजको विश्वनीयतामा खरो उत्रिनु्पर्नेछ । जतिसुकै जोखिमपूर्ण भए पनि प्रविधि र मानव संसाधनको प्रभावकारी परिचालन गर्नुको विकल्प छैन ।

काराेवार दैनिकमा फागुन १३ गते प्रकाशित https://karobardaily.com/news/idea/2683