आर्थिक वर्ष समाप्तिसँगै लगानीकर्ताहरू कम्पनीबाट लाभांश घोषणाको व्यग्र प्रतीक्षामा हुन्छन् । चौथो त्रैमासिकको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणसँगै सम्भावित लाभांश र लाभांश मिश्रण अर्थात् सेयर र नगद लाभांशको सम्भावना र अनुमान गर्दै लगानी व्यवस्थापनमा आतुर हुन्छन् । बैंकहरूको विगत तीन आर्थिक वर्षको अपरिष्कृत र परिष्कृत वित्तीय विवरणपछि घोषित लाभांशले यस्ता अनुमान र विश्लेषण जोखिमपूर्ण देखाउँछ । सरसर्ती हेर्दा आम्दानीको ६५–७० प्रतिशत लाभांश अनुपात देखिए पनि शून्यलाई नकार्न सकिन्न । यसले लाभांश क्षमता र लाभांश वितरण फरक पाटो बुझाउँछ ।
ईपीएस
कुनै पनि कम्पनीको निश्चित अवधिको व्यावसायिक र वित्तीय स्वास्थ्य बताउने सबैभन्दा प्रचलित र भरपर्दो मानक नै ‘ईपीएस’ अर्थात् प्रतिसेयर आम्दानी हो । कम्पनीको तोकिएको अवधि (त्रैमास वा वार्षिक) मा व्यावसायिक गतिविधिबाट प्राप्त आय, अन्य स्रोतको आयबाट कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च र करको व्यवस्थापछि प्राप्त हुने खुद नाफा (नेट प्रोफिट) निकालिन्छ । बैंकहरूको हकमा खुद ब्याज, शुल्क र कमिसन आय; खुद व्यापारिक आय (ट्रेडिङ इन्कम) र अन्य आय जोडेर प्राप्त कुल सञ्चालन आम्दानीबाट कर्जा तथा अन्य सम्पत्तिमा नोक्सानी व्यवस्था वा फिर्ता (इम्पेरिमेन्ट चार्ज वा रिभर्सल) जोडेर वा घटाएर खुद सञ्चालन नाफा–नोक्सानी निकालिन्छ । आम्दानीबाट कर्मचारी खर्च, अन्य सञ्चालन खर्च, ह्रास र अपलेखनजस्ता कुल सञ्चालन खर्च कटाएर निस्कने कुल सञ्चालन नाफाघाटामा गैरसञ्चालन आम्दानी र खर्च मिलान पछि आयकरअघिको नाफाघाटा निस्कन्छ । यसमा आवश्यक आयकर व्यवस्थापछि कायम रकम खुद नाफा हो । खुद नाफालाई कायम साधारण सेयर कित्ताले भाग गरेर आधारभूत ईपीएस (ईपीएस = खुुदनाफा/कुल साधारण सेयर कित्ता) निकालिन्छ । सामान्यत: वार्षिकमा व्यक्त गरिने ईपीएस वार्षिकीकरण गर्न पहिलो त्रैमासलाई २५, दोस्रोलाई ५०, तेस्रोलाई ७५ र चौथोलाई १ सय प्रतिशत मानेर गणना गरिन्छ । तर, जलविद्युत् वा कुनै समयमा मात्र बढी आय हुने कम्पनीको वार्षिकीकरणमा भने सजग हुनुपर्छ ।
ईपीएसले कम्पनीको सञ्चालक र व्यवस्थापनको व्यावसायिक र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई अंकमा व्यक्त गर्छ । व्यावसायिक अवस्था, कर्मचारीको उत्पादकत्व, चुक्तापुँजी र समग्र इक्विटीमा प्रतिफल, मूल्य–आम्दानी अनुपातजस्ता सूचकलाई ईपीएसले व्यक्त गर्ने वा गणनाको आधार दिन्छ । कम्पनीको आधारभूत सूचक वा मेरुदण्ड मानिने ईपीएसको शुद्धता र यथार्थपरकताले सम्पूर्ण विश्लेषण र लगानी निर्णय प्रभावित गर्छ । हाल लगानी निर्णयमा सामान्यत: सम्बन्धित अवधिको वार्षिक वा त्रैमासिक ईपीएसलाई आधार बनाइन्छ । एक वर्ष वा एक त्रैमासको आधारमा कुनै कम्पनीको वित्तीय सबलता वा दुर्बलता मापन गर्दै लगानी व्यवस्थापनले जोखिम र अवसरगत लागत बढ्न सक्छ । यस्तो जोखिम समायोजन गर्न विगत ६ महिना र आगामी ६ महिनाको मिश्रित वा विगत १२ महिनाको ईपीएसको औसत अर्थात् ट्रेलिङ ट्वेल्भ मन्थ (टीटीएम) ईपीएसको प्रयोग प्रभावकारी मानिन्छ । हुन त शुद्ध आधारभूत ईपीएसको तथ्यांक समेत सहजै उपलब्ध नभइरहेको अवस्थामा टीटीएमको तथ्यांक धेरैको जानकारी र पहुँचभन्दा बाहिर छ ।
डीपीएस
कम्पनीको खुद नाफाबाट नियामकीय तथा कानुनी प्रावधानका रकमहरू छुट्ट्याएर सेयरधनीलाई बाँडफाँडका लागि उपलब्ध रकमलाई कायम सेयर कित्ताले भाग गरेर वितरणयोग्य प्रतिसेयर (डीपीएस) निकालिन्छ । एनएफआरएससँगै प्रचलित डीपीएसले वास्तविक लाभांश क्षमता बुझाउने आम बुझाइसँगै कतिपयले लगानी निर्णयमा ईपीएसभन्दा डीपीएस हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।
डीपीएसको गणनामा खुद नाफाबाट वैधानिक जगेडा, सटही समीकरण, डिबेन्चर रिडेम्पसन, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व, कर्मचारी प्रशिक्षण तथा दक्षता अभिवृद्धि, लगानी समायोजन र ब्याज पुँजीकृत र अन्य केही भए कटाएर नियामकीय समायोजनअगाडिको रकम आउँछ । यसबाट ब्याज वक्यौता वा अघिल्लो ब्याज बक्यौता असुलीमा, ऋण नोक्सान व्यवस्थामा, लगानी घाटामा, गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थामा, स्थगन कर सम्पत्तिमा, ख्यातिमा, मोलतोल खरिदको नाफाघाटामा, बिमांकीय घाटामा घटबढ र अन्य कुनै भए समायोजन गरी अवधिको खुद वितरणयोग्य नाफा आउँछ । लगानी विश्लेषणको सबैभन्दा भरपर्दो यस्तो डीपीएसको गणना गर्दा कतिपय बैंकले विगतको सञ्चितिसहित कुल सञ्चित कोषका रूपमा त केहीले रिडेञ्चर रिडेम्पसन कोषको फिर्ता रकमसमेत समायोजन गरी एकमुस्ट देखाउँदा प्रतिवेदन अवधिको वास्तविक डीपीएस नै अन्योल देखिन्छ । यसले डीपीएस अविश्वसनीय र तुलनायोग्य नभएको मात्र होइन, औचित्य नै गुमाउँदै छ ।
लाभांश क्षमता
आमबुझाइमा प्रकाशित डीपीएस नै कम्पनीको वास्तविक लाभांश क्षमता हो । तर फरक विधिबाट गणना र प्रस्तुत डीपीएस वास्तवमा सञ्चित कोष वा अवधिको भन्ने सामान्य जानकारी नराखी अपरिष्कृत विवरणको डीपीएसलाई नै लाभांश क्षमताको रूपमा बुझ्दा जोखिम झन् बढ्नेछ । वास्तविक रकम र लाभांश क्षमताको निर्धारण प्रतिवेदन अवधिको वितरणयोग्य रकमसहितको सञ्चित कोष, वितरणयोग्य सेयर प्रिमियम, डिबेन्चर रिडेम्पसनबाट फिर्ता, पुँजी समायोजन कोष (स्वाप रकम समेत)बाट वितरणयोग्य र अन्य बाँड्न मिल्ने रकम केलाएर अन्तिम लेखापरीक्षणबाट सेयरधनीलाई उपलब्ध भनी निर्धारित रकमले मात्र गर्छ । अपरिष्कृत अंकको लाभांश क्षमता केवल सन्दर्भ सामग्री हुन सक्छन् । बरु वितरणयोग्य रकम जोडिएको सञ्चित आय (रिटेन्ड अर्निङ) बाट अनुमानित लाभांश क्षमता यथार्थतानजिक हुनेछ । लाभांश क्षमता हेरेर लगानी गर्दै गर्दा क) वास्तविक लाभांश क्षमता, ख) प्रक्षेपित र क्षमताभन्दा फरक दरमा लाभांश प्रस्ताव हुन सक्ने र ग) प्रस्तावित लाभांश पनि नियामकबाट परिमार्जन हुन सक्नेमा ध्यान दिनुपर्छ ।
लाभांश प्रस्ताव र वितरण, अनुपात
लाभांशमा ७०:३० को नियामकीय नियन्त्रण हटाइएसँगै प्राथमिक ८.५ र समग्र ११ प्रतिशतको पुँजीकोष र अन्य नियामकीय व्यवस्था पालना गरेर व्यावसायिक आवश्यकताका आधारमा नगद वा सेयर लाभांश बाँड्न वा नबाँड्न बैंकहरू स्वतन्त्र छन् । लाभांश प्रस्तावमा नगद मात्र वा कर प्रयोजनका लागि केही नगदसहित मूलत: सेयर वा सेयर मात्र वा नगद र सेयरको सन्तुलित मिश्रण पनि हुन सक्छ, जसलाई मूलत: पुँजीकोषले निर्देशित गर्छ । प्रस्तावित लाभांश नियामकीय स्वीकृति, साधारणसभाबाट पारित भएपश्चात् नगद लाभांश सम्बन्धित सेयरधनीलाई वितरण गरिन्छ । सेयर लाभांश कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा अभिलेखीकरण, धितोपत्र बोर्डमा दर्ता, सीडीएसमा अभौतीकरणपश्चात् नेप्सेमा सूचीकरणपछि बल्ल सेयरधनीको डिम्याट खातामा आउँछ ।
ईपीएस र लाभांशको सम्बन्धलाई लाभांश वितरण अनुपात अर्थात् ‘डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो’बाट केलाइन्छ । तालिकाअनुसार २०७५/०७६ मा ईपीएसको एनसीसीले १००.१३ र एनएमबीले १४८.६८ प्रतिशत लाभांश दिँदा २०७६/०७७ मा सिभिलले १२१.३३, कुमारीले ११५.८९, नेपाल इन्भेस्टमेन्टले १०८.६३ र एनएमबीले १२८.३७ प्रतिशत लाभांश दिए । २०७७/०७८ मा भने नबिलले मात्र इपीएसको ११३.२० प्रतिशत लाभांश दियो, एनआईसी एसियाले प्रस्तावित लाभांश पनि दिएन । तथ्यांकले शून्यदेखि कममा २१.४१ प्रतिशत लाभांश बाँड्दा पेआउट रेसियो औसतमा ७७.०९, ७७.०२ र ७२.९९ प्रतिशत देखिन्छ ।
लगानी वा लगानी व्यवस्थापन गर्दा ध्यान दिनैपर्छ—
१) ईपीएस वा डीपीएस लाभांशको मुख्य आधार भए पनि लेखापरीक्षणमा अंकहरू परिवर्तन हुन सक्छन् ।
२) डिबेन्चर रिडेम्पसन, सञ्चित रकम, सेयर प्रिमियम र पुँजी समायोजन (स्वाप)बाट रकम उपलब्ध हुँदा ईपीएसभन्दा लाभांश बढी हुन सक्छ ।
३) लाभांश क्षमता, प्रस्ताव र स्वीकृति फरक हुन सक्छ ।
४) प्रत्येक वर्ष लाभांश सुनिश्चित हुन्न ।
५) ईपीएस वा डीपीएस मात्र हेरर लगानी व्यवस्थापन जोखिमपूर्ण हुनेछ ।
चेतावनी–उदघाेषणः उपलब्ध जानकारी र प्रकाशित अपरिष्कृत र लेखापरिक्षण भएका सम्बन्धित वर्षका वित्तीय विवरणमा आधारित लेखका तथ्यांक वा त्रुटिबाट सिर्जित लाभहानीकाे भागीदार स्वयम् हुनुपर्नेछ, लेखक हुनेछैन् ।
काराेवार दैनिकमा २०७९ भदाै १२ गते प्रकाशित, ईपीएस, डीपीएस र लाभांश « (karobardaily.com)
सम्बन्धित अन्य लेखहरू
No comments:
Post a Comment