‘फलानो कम्पनीको यति प्रतिशत हकप्रद आउँदै छ ।’ ‘फलानोले त यति एफपीओ जारी गरेर बोनस दिँदै छ ।’ ‘फलानो कम्पनी त कस्तो नराम्रो, अलिकति पनि राइट दिँदैन ।’ यसरी अहिले सेयर बजारमा कम्पनीको व्यावसायिक र वित्तीय अवस्थाभन्दा हकप्रद र एफपीओका आधारमा कम्पनी राम्रो वा नराम्रो छुट्ट्याउन थालिएको छ । हुन पनि आव ०७२/७३ मा ९ अर्ब ४० करोडको हकप्रद तथा ५ अर्ब ८३ करोडको एफपीओ धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति भएको देखिन्छ भने आव ०७३/७४ को अन्त्यतिर आइपुग्दा ४३ अर्ब ३६ करोडको हकप्रद र करिब २८ करोडको एफपीओ स्वीकृत भएको देखिन्छ ।
अझै १३ अर्ब ९४ करोडको हकप्रद सेयर तथा प्रिमियर इन्स्युरेन्स, बुटवल पावर कम्पनी, शिखर इन्स्युरेन्स, बैंक अफ काठमाण्डु, नेपाल ग्रामीण विकास बैंक र एनएमबी बैंकको समेत करिब साढे २ करोड कित्ता सेयर एफपीओ स्वीकृतिको पर्खाइमा छन् ।
हकप्रद सेयर
कम्पनी ऐनको दफा ५६ को उपदफा ६ अनुसार हकप्रद सेयर भन्नाले कम्पनीको पुँजीवृद्धि योजनामा लगानी गर्ने हक कायम गर्ने साझेदारहरू मूलतः विद्यमान सेयरधनीहरू र कर्मचारीसमेत भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले कम्पनीहरूले विद्यमान सेयरधनीबाहेक पनि लिलामीमार्फत नयाँ सेयरधनीहरूलाई समेत हकप्रदबाट नबिकेको सेयर बिक्री–वितरण गर्दै आएका छन्, जुन हकप्रदको सिद्धान्तविपरीत हुन आउँछ ।
थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ)
कम्पनीलाई आवश्यक पुँजी नयाँ सेयरधनीहरूबाट संकलन गर्न थप सार्वजनिक निष्कासन वा एफपीओमार्फत प्रिमियम वा अंकित मूल्यमा थप सेयर जारी गर्न सकिन्छ । यसबाट पुँजी संकलनसँगै विद्यमान स्वामित्वको हिस्सामा परिवर्तन पनि हुन्छ ।
हकप्रद र एफपीओको प्रभाव
हकप्रद सेयरबाट संकलित रकम सीधै कम्पनीमा पुँजीकृत हुन्छ भने एफपीओबाट संकलित रकममध्ये अंकित मूल्य पुँजीकृत हुन्छ र प्रिमियम छुट्टै कोषमा जम्मा हुन्छ । यसले कम्पनीको पुँजीगत आधार बलियो हुन्छ र कम्पनीले व्यवसाय विस्तारसँगै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्दै सम्भावित जोखिमहरूको सामना गर्ने क्षमतासमेत बढाउनेछ ।
त्यसकारण कम्पनीको विकास र विस्तारले पचाउन सक्ने अवस्थासम्मका लागि हकप्रद वा एफपीओबाट पुँजी संकलन गरिनु कम्पनी र सेयरधनीको हितमा हुन सक्छ । तर, कम्पनीले पचाउनै नसक्ने गरी पुँजी मात्र थप गरिएको अवस्थामा मानिसलाई खाना नपचेजस्तै कम्पनीमा पनि ओभर क्यापिटल भएर मुनाफा मात्र नभई पुँजीगत लागत बढेर कम्पनी नै धराशायी हुने सम्भावना पनि रहन्छ ।
उदाहरणका लागि नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्स लि., डेभलपमेन्ट एन्ड क्रेडिट बैंक (पछि ग्रान्ड बैंक), किष्ट बैंक, नेपाल विकास बैंकको इतिहास हेरे पुग्छ ।
हकप्रद, एफपीओ वा बोनस जुनसुकै माध्यमबाट कम्पनीको पुँजी वृद्धि गरिए तापनि त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रतिसेयर आम्दानीमा पर्छ ।
उपयाेग कि दुरूपयाेग ?
आमलगानीकर्ताको अस्पष्ट मनोविज्ञानको दुरुपयोग गर्दै निहित स्वार्थका लागि हकप्रद वा एफपीओको प्रयोगलाई दुरुपयोग मान्नुको विकल्प रहन्न । पुँजी वृद्धिकै बहानामा केही विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले संस्थागत रूपमा पचाउन सकिने भन्दा निकै बढी हकप्रद घोषणा गरे ।
बजारमा हकप्रदप्रतिको मोह र कानुनी छिद्रको उपयोग गर्दै साधारणसभा वा विशेष साधारणसभामार्फत हकप्रद जारी गरेर पुँजी वृद्धिको सूचना बजारमा पु¥याउन तँछाडमछाड नै चल्यो । यहाँ कम्पनीलाई वास्तवमा कति पुँजी चाहिन्छ र कतिसम्म पुँजी पचाउन सक्छ हेरिएन, बरु हकप्रद जारी गर्ने सूचनाका आधारमा सेयरको बजार मूल्य कति वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिन थालियो ।
आमलगानीकर्ता र कारोबारीहरूले हकप्रदको लोभमा उच्च मूल्यमा सेयर खरिद र सञ्चित गर्न थाले । बजार प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्ने अवस्थाका यस्ता कम्पनीहरू बिस्तारै अन्य संस्थासँग मर्ज वा प्राप्तिमा जान थाले ।
केही उदाहरणका रूपमा रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक, राप्ती–भेरी विकास बैंक, सेती फाइनान्स, सगरमाथा फाइनान्स, टुरिजम विकास बैंक, सिद्धार्थ विकास बैंक आदिलाई लिन सकिन्छ ।
वाणिज्य बैंकहरूले समेत नबिकेको सेयर केही थप मूल्यमा लिलामी बिक्री गरेर थोरै भए पनि गैरव्यावसायिक मुनाफा कमाउने औजारका रूपमा हकप्रदको उपयोग गरेको देखिन आएको छ ।
अर्कातिर बिमा कम्पनीहरूले न्यून पुँजी र उच्च जोखिम वहन गर्नुपर्ने सन्दर्भलाई जोडेर विगत निकै वर्षदेखि हकप्रदमार्फत पुँजी वृद्धिलाई सेयरको मूल्य बढाउने औजारका रूपमा उपयोग गरिँदै आएको छ ।
पछिल्लो समयमा यसमा जलविद्युत् कम्पनीहरूसमेत सहभागी हुन थालेका छन् । बिमा कम्पनीहरूको व्यवसायको विस्तार र नियामक बिमा समितिले पुँजीगत आधार परिवर्तन गर्ने सम्भावना थियो नै, तर निश्चित आकारको व्यवसाय गर्ने र व्यवसायको विस्तार गर्दा समेत निकै थोरै स्वपुँजीमा काम गर्ने जलविद्युत् कम्पनीहरूले समेत शतप्रतिशतदेखि २ सय प्रतिशतसम्म हकप्रद जारी गर्न अगाडि सरे ।
वास्तवमा जलविद्युत्ले अर्को जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्दासमेत नयाँ कम्पनीमार्फत गर्ने र मूल कम्पनीले उक्त नयाँ कम्पनीमा थोरै हिस्सा मात्र लगानी गर्ने सन्दर्भमा हकप्रद जारी गर्ने कुरा हास्यापद नै थियो ।
यसरी हकप्रदलाई सूचीकृत कम्पनीहरूले पुँजी संकलनमा उपयोग मात्र होइन, बजारमा सेयरको कृत्रिम माग बढाउँदै सेयरको बजार मूल्य बढाउने औजारका रूपमा दुरुपयोग गरेको भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टडले पुँजी पु¥याउन मात्र नभई सेयर स्वामित्वमा समेत समायोजन गर्न एफपीओ जारी गरे होलान्, तर नियामक र कम्पनी कानुनले समेत केही नबोलेको अवस्थामा शिखर इन्स्युरेन्स र नेपाल लाइफले समेत कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै महँगोमा एफपीओ जारी गरे ।
अझ कतिसम्म भने सम्पूर्ण सेयर सर्वसाधारणमा परिणत भइसकेको अरुण जलविद्युत् कम्पनीले समेत एफपीओ जारी गर्न साधारणसभाबाट स्वीकृत गराउनुलाई दुरुपयोगभन्दा अरू मान्न गाह्रो हुन्छ । शिखर इन्स्युरेन्सले त गत वर्ष जारी एफपीओको प्रिमियमबाट थप बोनस वितरण गर्दै पुनः एफपीओ जारी गर्न स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा पुग्नु अर्को उदेकलाग्दो अवस्था हो ।
अझ कैयौं वर्षदेखि वार्षिक लेखापरीक्षणसमेत गराउन नसकेको राष्ट्रिय बिमा कम्पनी र बिमा संस्थानको समेत एफपीओ जारी हुने झ्याली पिटाइएको छ ।
नियामक नभएको जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीहरू मात्र होइनन्, सबल नियामक भएको मानिएका बैंक तथा वित्तीय र बिमा क्षेत्रसमेत अवसरको दुरुपयोग गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
उपयुक्त विकल्प
कम्पनी आफैंले बोनसमार्फत थप पुँजी जुटाउन असमर्थ अवस्थामा हकप्रद र एफपीओ सहज उपाय हो र यसलाई सही ढंगले उपयोग गरिनु कम्पनी र पुँजी बजारका लागिसमेत सकारात्मक हुनेछ ।
तर, अहिलेको जस्तै यसलाई दुरुपयोग गर्दै आमलगानीकर्तालाई फसाउने र गैरव्यावसायिक मुनाफा कमाउने औजारका रूपमा प्रयोग हुनबाट रोक्न नियामक निकायहरू नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बिमा समितिलगायतले थप सशक्त नियमन र नियन्त्रण गर्नु नै उत्तम विकल्प हुनेछ । हकप्रद र एफपीओ जारी गर्न निम्न प्रावधानहरूसहितको प्रभावकारी मापदण्डहरू तयार गरिनुपर्छ :
- कम्पनीको विगत तीन वा पाँच वर्षको व्यवसाय र मुनाफा वृद्धिदर, लाभांश वितरणका आधारमा आगामी तीन वर्षलाई आवश्यक पर्ने पुँजीको पूर्वानुमान गरी बोनस सेयरले धान्न नसक्ने हदसम्मको थप पुँजी जुटाउन मात्र हकप्रद जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
- हकप्रद जारी गर्ने अनुमति माग्दा नै संकलित पुँजीको उपयोग र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल विद्यमान प्रतिफल दरभन्दा निश्चित प्रतिशतभन्दा कम नहुने सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
- कुनै पनि अवस्थामा बढीमा १ सय प्रतिशत वा विगत दुई वा तीन आर्थिक वर्षको कुल प्रतिसेयर आम्दानीभन्दा बढी हकप्रद जारी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
- हकप्रद सेयर जारी गर्दा हक हनन हुने वा नयाँ लगानीकर्ता सहजै प्रवेश गर्ने अवस्थालाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । यसका लागि विद्यमान सेयरधनीले नै निश्चित प्रतिशत थप सेयरका लागि आवेदन गर्न सकिने वा लिलामीको अवस्थामा सम्बन्धित समूहका विद्यमान सेयरधनीहरूले प्राथमिकता पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसबाट पनि नबिकेको अवस्थामा मात्र नयाँ लगानीकर्ता भित्रिन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
- सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएपछि मात्र हकप्रद जारी गर्ने सूचना प्रवाह हुने र यसरी स्वीकृत हकप्रद कुनै हालतमा रद्द गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
- एफपीओ जारी गर्ने अवधि र मापदण्ड तयार गरी हालको मूल्य निर्धारण विधिबाट डिस्काउन्टेड क्यास फ्लोलाई हटाएर सुधार गरिनुपर्छ ।
- एफपीओबाट संकलित प्रिमियम कम्पनीमा नै पुँजीकृत गरिनुपर्ने वा बोनस सेयरका रूपमा बाँड्नसमेत निश्चित अवधिको लकिङ पिरियड राखिनुपर्छ ।
- सम्बन्धित क्षेत्रको नियामक नभएको कम्पनीहरूलाई कम्तीमा हकप्रद वा एफपीओ जारी गर्ने सन्दर्भमा धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
२०७४ असार १७ गते काराेवार दैनिकमा प्रकासित
http://www.karobardaily.com/%E0%A4%B9%E0%A4%95%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6-%E0%A4%B0-%E0%A4%8F%E0%A4%AB%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%93%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%A6%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-