Monday, June 19, 2017

डेडलाइन २०७४ असार मसान्त

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि पु¥याउन गरेको निर्णयको निर्धारित समय अब निकै थोरै बाँकी छ । हाल सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकहरूमध्ये सार्वजनिक सेयर निष्कासन गरिनसकेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई छोडेर बाँकी २७ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये हालसम्म नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले मात्र चुक्ता पुँजी ८ अर्बको सीमा पार गरेको छ । नेपालको सबैभन्दा पुरानो बैंक नेपाल बैंकले पनि हालै जारी हकप्रदलाई असारअगाडि नै बाँडफाँड गरी पुँजीकृत गर्न सकेको अवस्थामा असारको चौथो त्रैमासिक आर्थिक विवरणमा ८ अर्ब ४ करोडजतिको पुँजी पु¥याउनेछ ।

अन्य २५ बैंकले चैत मसान्तमा जारी गरेको त्रैमासिक वित्तीय विवरण र विभिन्न माध्यमबाट जानकारीमा ल्याएका पुँजीवृद्धिको उपायहरूका आधारमा असार मसान्तभित्रै ८ अर्ब पुँजी पु¥याउने अवस्थामा विश्वस्त हुन सकिँदैन । तैपनि बैंकहरूको आम्दानी, जगेडा कोष, प्रतिसेयर आम्दानी र पुँजीवृद्धिका लागि जारी उपायहरूका आधारमा केहीले छोटो समयमा सहजै ८ अर्बको पुँजी आधार पार गर्ने देखिन्छ । तर, केहीको अवस्था हेर्दा पुँजी पुरयाउनेमा विश्वास गरिहाल्न गाह्रो छ ।

कसको अवस्था कस्तो छ ?


१. १ अर्बभन्दा कम पुँजी आवश्यकः ग्लोबल आईएमई र कृषि विकास बैंकले १ अर्बभन्दा कम पुँजी थप गरे पुग्नेछ । कृषि विकास बैंकले आम्दानीबाटै १३ प्रतशित बोनस दिएर सहजै ८ अर्ब पुर्याउने सक्नेछ भने ग्लोबल आईएमईले रिलायबललाई प्राप्तिपश्चात् ८ अर्ब नजिक पुग्नेछ ।

२. २ अर्बभन्दा कम पुँजी आवश्यकः हिमालयन, माछापुच्छ्रे, एनएमबी, एनआईसी एसिया र नबिललेमध्ये माछापुच्छ्रेले हालै १२ प्रतिशत हकप्रद जारी गरेको छ । यसपछि उसले थप ८ प्रतिशतजति बोनस दिए ८ अर्ब पुग्नेछ । नबिलले २९ प्रतिशत, हिमालयनले २१ प्रतिशत र एनआईसीले २० प्रतिशत हाराहारी बोनस दिएर पुँजी पुर्याउने देखिन्छ । एनएमबीले १ अर्ब १४ करोड हाराहारीको एफपीओ जारी गर्न निवेदन दिएको छ । त्यस आधारमा उसलाई पुँजी पुर्याउन गाह्रो नहोला ।

३. ३ अर्बभन्दा कम पुँजी आवश्यकः प्राइम, प्रभु, सिटिजन्स, प्राइम, बैंक अफ काठमान्डू, नेपाल बंगलादेश बैंक, सनराइज, सानिमा र सिद्धार्थ बैंकहरूले तेस्रो त्रैमासअनुसार ८ अर्ब पुर्याउन अझै २ देखि ३ अर्ब पुँजी थप गर्नुपर्छ । यसमध्ये नेपाल बंगलादेश बैंकले ८० प्रतिशत, सिटिजन्सले २५ प्रतिशत, सानिमाले ३० प्रतिशत, सिद्धार्थले ३० प्रतिशत हकप्रद जारी गरेका छन् ।

सिद्धार्थले हालै ३० प्रतिशतपछि पनि पुनः १० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रभुले गत वर्ष नै जारी गर्ने भनेको ४० प्रतिशत अझै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति हुन बाँकी छ । प्राइमले हालै कन्ट्री र विराटलक्ष्मीलाई प्राप्ति गरेको छ । बैंक अफ काठमाडौंले भने संस्थापक र सर्वसाधारणको पुँजी हिस्सा मिलाउन थप संस्थापक सेयर सार्वजनिक निष्कासन गर्न स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्ड पुगेको छ ।

नेपाल बंगलादेश बैंकले ११ प्रतिशत, सिटिजन्सले १० प्रतिशत, सानिमाले १६ प्रतिशत, सनराइजले १४ प्रतिशत र सिद्धार्थले थप हकप्रद दिएको अवस्थामा करिब ७ प्रतिशत बोनस दिएमा पुँजी पुग्ने आधार देखिएको छ ।
बैंक अफ काठमान्डुले एफपीओ निष्कासन गर्न पाएमा पुँजी पु¥याउन अझै २८ प्रतिशतजति बोनस दिनुपर्ने देखिन्छ । तर, विद्यमान प्रतिसेयर आम्दानीबाट आवश्यक बोनस दिन सक्ने अवस्था छैन । जगेडा कोष र गत वर्ष लुम्बिनी बैंक गाभ्दा सञ्चित पुँजीबाट उसले बोनसको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्राइमसँग तत्कालै अर्को वित्तीय संस्था प्राप्ति गर्ने, केही हकप्रद जारी गर्ने वा जगेडा कोषहरूबाट रकम जोहो गरी आवश्यक पर्ने करिब २८ प्रतिशत नै बोनस दिने विकल्प रहन्छ । तर, प्राइमलाई पनि विद्यमान प्रतिसेयर आम्दानीबाटै बोनस दिन नपुग्ने अवस्थामा अर्को संस्था प्राप्ति, थप हकप्रद वा जगेडाका कोषबाट बोनस सेयर बाँड्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ ।

उल्लिखित ७ वटामध्ये बैंक अफ काठमाण्डूले एफपीओ निष्कासन अस्वीकृत भएको अवस्थामा ४२ प्रतिशत थप पुँजीको जोहो गर्न निकै मेहनत गर्नुपर्नेछ । प्रभुको प्रस्तावित हकप्रद स्वीकृत नभएको अवस्थामा पुँजी पु¥याउन कठिन हुनेछ ।

४. ४ अर्बभन्दा कम पुँजी आवश्यकः नेपाल एसबीआई, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स, जनता, एभरेस्ट, सिभिल र मेगा बैंकहरूले अझै ३ देखि ३.५ अर्ब पुँजी थप्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल एसबीआईले हालै ४० प्रतिशत हकप्रद जारी गरेपछि पनि थप २२ प्रतिशत बोनस दिनुपर्ने देखिएको छ । एभरेस्टले ३ बराबर १ कित्ता हकप्रद जारी गर्न धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृतिका लागि पुगेको छ । हुनत एभरेस्टले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग मर्ज वा प्राप्तिको प्रयास गरिरहेको सूचना पनि बाहिर आएको छ, तर मर्ज वा प्राप्ति सफल नभएको अवस्थामा पनि उसले हकप्रदबाहेक थप करिब ३१ प्रतिशत बोनस दिनुपर्ने देखिन्छ ।

जनताले सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक र मेगाले टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकसँग मर्जको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छन् । जनता र सिद्धार्थको विशेष साधारण सभासमेत सम्पन्न भई एकआपसमा मर्जको स्वीकृतिसमेत प्राप्त भएको अवस्थामा उनीहरूको मर्ज सुनिश्चितजस्तै भएको छ । जनताले प्रस्तावित हकप्रद रद्द गरिसकेको अवस्थामा ८ अर्ब पुग्न अझै १ अर्ब थप पुँजी आवश्यक देखिन्छ । यो उसले तत्कालै अर्को संस्था गाभेर वा १६ प्रतिशत जति बोनस दिएर पुरयाउनुपर्नेछ । तर, अहिलेको प्रतिसेयर आम्दानीले आवश्यक बोनस दिन पुग्दैन । 

मेगाले टुरिजमसँग मर्जका अतिरिक्त आफंैले ६५ प्रतिशत हकप्रद निष्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, जुन सम्बन्धित निकायहरूबाट स्वीकृत हुन बाँकी नै छ । जारी दुवै प्रक्रिया सफल भएमा मेगाको पुँजी ९.५ अर्बभन्दा बढी हुनेछ भने कुनै एकमा असफल हुँदा बोनस वा हकप्रद वृद्धिको वैकल्पिक उपाय अपनाउन बाध्य हुनेछ ।

सिभिलले हालै २.८८ प्रतिशत बोनस दिनुका साथै हामा र युनिक फाइनान्स प्राप्ति गरेको छ । अझै पनि उसलाई ३ अर्ब पुँजी जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसका लागि ४० प्रतिशत हकप्रद पारित गरेको छ र यसको आवश्यक प्रक्रिया नै सुरु गरेको छैन र त्यो सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत हुनै बाँकी छ । जारी सबै प्रयास सफल भएको अवस्थामा समेत सिभिलले करिब ११ प्रतिशत बोनस दिन ८० करोडजति जोहो गर्नुपर्ने अवस्था छ । उसको जगेडा कोषको आकार हेर्दा यो त्यति सहज देखिँदैन ।

नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकको अवस्था भने निकै नाजुक छ । भर्खरै सम्पन्न मर्जमा समेत अदालतमा मुद्दाका कारण कारोबारसमेत रोकिन पुगेको छ । सबै कुरा मिलेमा पनि अझै ३ अर्ब ३० करोडको थप पुँजी जुटाउने भरपर्दो आधार देखिएको छैन । 

उल्लिखित समूहका ६ वटामध्ये सिभिल र एनसीसीको पुँजी पु¥याउने आधार निकै कमजोर छ ।

५. ४ अर्बभन्दा बढी पुँजी आवश्यकः स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, सेञ्चुरी, कुमारी र लक्ष्मीलाई अझै ४ अर्बभन्दा बढी पुँजी आवश्यक देखिन्छ ।

स्ट्यान्डर्ड चार्टडले एफपीओ जारी गरेर पुँजी ४ अर्ब पुरयाएको छ भने उसले अब शतप्रतिशत बोनस दिनुपर्ने बाध्यता छ । उसले एफपीओबाट प्राप्त प्रिमियम, उपलब्ध सञ्चित कोष र मुनाफाबाट समेत गरेर आवश्यक पुँजी पु¥याउने बताउँदै आएको छ ।

सेन्चुरी बैंकले हालै अरनिको र इनोभेटिभ विकास बैंकहरूलाई प्राप्ति गरेको छ भने अल्पाइन डेभलपमेन्ट, सगरमाथा फाइनान्स र सेती फाइनान्ससँग प्राप्तिको सम्झौता गरेको छ । जारी प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक टुङ्ग्याउन सकेको अवस्थामा उसलाई नपुग केही करोड बोनस वा अन्य उपायबाट पूरा गर्न सम्भव देखिन्छ । यसका साथै सेञ्चुरीले ४० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने जनाएको छ, जसको सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति हुनै बाँकी छ । यीमध्ये कुनै एकमा समस्या आउँदा निकै समस्यामा पर्नेछ ।

कुमारीले ५० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्नुका साथै काष्ठमण्डप, काँक्रेविहार र महाकाली विकास बैंकहरू तथा पश्चिमाञ्चल फाइनान्स प्राप्तिको सम्झौता गरेको छ । जारी प्राप्तिपछि पनि उसले १ अर्ब २० करोडजतिको हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यी प्रक्रियामा केही बाधा उत्पन्न भएमा कुमारीलाई निर्धारित पुँजी पु¥याउन निकै कठिन देखिन्छ । यसका अतिरिक्त कुमारीले बोनसका लागि ८५ करोडको स्रोत जुटाउनुपर्ने हुन्छ । यसमध्ये लक्ष्मीले हकप्रद जारीपछि आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को आम्दानीबाट १८.२९ प्रतिशत बोनस दिने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित बोनस सेयर र हकप्रद पुँजीकृत गरेपछि पनि आर्थिक वर्ष ०७३/७४ बाट करिब ६५ करोडजति बोनस दिनुपर्ने अवस्था छ ।

उल्लिखित समूहका चारवटामध्ये कुमारी र सेञ्चुरीको भविष्य जारी प्राप्ति र हकप्रदको स्वीकृतिमा निर्भर रहनेछ ।

काराेवार दैनिकमा २०७४ असार ४ गते प्रकासित
http://www.karobardaily.com/%E0%A4%A1%E0%A5%87%E0%A4%A1%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A8-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AA-%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4

No comments:

Post a Comment