Sunday, August 6, 2017

नेपाली पुँजीबजारका केही व्यावहारिक समस्या

लिलामी वा बोलकबोल पद्धतिबाट सुरु भएको नेपालको पुँजीबजार (दोस्रो बजार) निकै फड्को मार्दै अभौतिक कारोबार र आस्बासम्म आइपुगेको छ । गत आर्थिक वर्षलाई फर्केर हेर्दा बजारमा अभौतिक सेयरको कारोबार, बजारमा क्रेता र विक्रेताको अवस्था हेर्ने सुविधा (मार्केट डेब्थ), राफसाफमा नयाँ व्यवस्था, दलालहरूको रिमोट स्टेसन सञ्चालनसँगै आस्बाले नेपाली पुँजीबजारको विकास र विस्तारमा एउटा गति थपिएको छ । 

अझ यस आर्थिक वर्षदेखि अनिवार्य आस्बाको कार्यान्वयनसँगै बजारले अनलाइन कारोबारलाई कुरिरहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि बजारमा केही यस्ता व्यावहारिक समस्या छन् जसले बजारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालित वा विस्तारित हुन बाधा पुगेको महसुस गरिएको छ ।

१. सूचनामा पहुँच र शुद्धता 

विशेष गरी दोस्रो बजारमा सेयरको आधारभूत आवश्यकता भनेको सबै लगानीकर्ताको समान पहुँचसहितको भरपर्दो सूचना नै हो । तर, नेपाली पुँजीबजारमा व्यवस्थित, यथार्थ र भरपर्दो सूचना उपलब्ध नहुनु, पहुँच भएकाले आफ्नो स्वार्थमा सूचनाको दुरुपयोग गर्नु, सूचना प्रवाह गर्ने निकायहरू जिम्मेवार नहुनु ठूलो समस्याका रूपमा रहेको छ ।

सेयरबजारका जिम्मेवार सरकारी निकायहरू नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएससी कसैले पनि एकत्रित र व्यवस्थित सूचना प्रवाह र व्यवस्थापनमा पहल गरेका छैनन्, जसले गर्दा लगानीकर्ताहरू सूचनाका लागि आमसञ्चार, सामाजिक सञ्जाल र भित्री सूचना प्रदायकहरूमा निर्भर रहन बाध्य छन् ।

सूचनाको पहिलो आधार सम्बन्धित कम्पनी नै हो, तर सूचीकृत कतिपय कम्पनीले वेबसाइटसमेत सञ्चालन नगर्ने मात्र होइन, त्रैमासिक वित्तीय विवरणसमेत समयमा प्रकाशित गर्दैनन् । कतिपय कम्पनीले गलत जानकारी तथा तथ्यांकसमेत प्रवाह गरिरहेका हुन्छन् ।

बजार सञ्चालक र व्यवस्थापक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) सञ्चालन गरिरहेको वेबसाइट समय–समयमा नखुल्ने समस्या एकातिर छ भने अर्कातिर उसैले गलत सूचनाहरू प्रवाह गरिरहेको हुन्छ । त्यसको केही उदाहरण हेरौं । लघुवित्तहरू र विकास बैंकलाई एउटै उपसूचकमा राख्दा दुवैको तथ्यांक गलत हुन पुगेको छ 

कारोबार संख्याको जानकारीमा कम्पनीको सेयर र सामूहिक लगानी कोषका युनिटहरूलाई समान रूपमा लिएर गलत तथ्यांक दिइएको छ । कम्पनीको पहिलो कारोबारको मूल्यवृद्धिको प्रतिशतको गणना गरिँदै गलत प्रतिशत लिइएको छ । मानौं, पहिलो कारोबार दिन ३ सय ५ रुपैयाँमा बन्द भयो भने नेप्सले उसको मूल्यवृद्धिलाई २ सय ५ प्रतिशत होइन, ३ सय ५ प्रतिशत मान्छ । नेपाली पुँजीबजारको आकार (बजार पुँजीकरण) भनेर गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरिँदै आएको छ ।

नेप्सेले सूचीकृत सेयर संख्यालाई अन्तिम कारोबार मूल्यले गुणन गरेर कम्पनी र बजारको पुँजीकरण बताउँदै आएको छ, जबकि कम्पनीको ठूलो हिस्सा रहने संस्थापक सेयरको मूल्य निकै कम हुन्छ । यस्तै सञ्चारमाध्यममा आर्थिक क्षेत्रमा जानकारको कमी वा सूचनामा उनीहरूको यथेष्ट पहुँच नभएर उनीहरूले समेत यथार्थ र सहज सूचना प्रवाह गर्न सकेको देखिँदैन ।

यसरी एकातिर गलत सूचना प्रवाह हुनु र अर्कातिर उपलब्ध सूचनामा समेत समान र सहज पहुँच नहुँदा केही टाटाबाठा र संस्थागत लगानीकर्ता वा सूचनामा पहिलो पहुँच भएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूबाट बजारमा अस्वाभाविक चलखेल गरी बजारमा जोखिम सिर्जना गरिएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत कम्पनीहरूले प्रवाह गर्ने सूचनाहरूलाई नियमित र नियमन गर्दै सूचना भण्डारण, विश्लेषण, परीक्षण गर्ने व्यवस्था हुन सके यस्ता समस्या धेरै हदसम्म कम हुनेछ । यस्तै बोर्डले बजारमा प्रवाह भएको सूचनाका लागि सम्बन्धित कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउने, वित्तीय विवरणहरूको सम्परिक्षण र नियमन गर्ने, व्यवस्थित र प्रविधियुक्त सूचना केन्द्रमार्फत सूचनामा पहुँच स्थापित गर्ने, तालिम तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ ।

२. सेयर कारोबार र लगानीलाई पेसागत व्यवसायको मान्यता

अहिले लाखौं मानिस सेयर कारोबार र लगानीलाई नै मुख्य आम्दानीको स्रोत र जीवनयापनको माध्यम बनाउँदै आएका छन् । तर, यसले पेसागत वा व्यावसायिक मान्यता पाउन सकेको छैन । उल्लेख्य रकम लगानी तथा कारोबार गर्दासमेत औपचारिक मान्यताको अभावमा ऋण लिँदा होस् वा आयस्रोत देखाउन वैकल्पिक आयको स्रोत देखाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

अझैसम्म सेयर लगानीकर्ता वा कारोबारी भएर बाँच्न पाउने अवस्था छैन । साँच्चिकै सेयर बजारको विकास गर्ने हो भने लगानीकर्ता र कारोबारीलाई व्यावसायिक मान्यता दिन औपचारिक दर्ता, आयलाई औपचारिक मान्यता र प्रमाणीकरण गरिनुपर्छ ।

हाल सीडीएस प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा प्रत्येक लगानीकर्ता र कारोबारीलाई एउटा मात्र खाता खोल्ने व्यवस्था गर्दै लगानीकर्ताको वार्षिक आयव्यय, पुँजीगत लाभ र नोक्सानी, दलाल कमिसन र अन्य खर्चहरूसहितको कम्तीमा वार्षिक संक्षिप्त वित्तीय विवरण उपलब्ध गराउन सकिन्छ । 

३. पुँजीगत लाभकरको अन्योल

प्रत्येक लगानीकर्ता र कारोबारीले पुँजीगत लाभमा कर तिरेका हुन्छन् । तर, यो अग्रिम करकट्टी मात्र हो वा अन्तिम कर भन्ने अन्योलले गर्दा विशेष गरी व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरू मर्कामा परेका छन् । पुँजीगत लाभमा व्यक्तिले ५ प्रतिशत र संस्थाले १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्दै आएका छन् । संस्थागत लगानीकर्ताले पुँजीगत घाटा समायोजन गर्ने गुन्जायस भए पनि व्यक्तिगत लगानीकर्ताले पुँजीगत नोक्सानी फिर्ता दाबी गर्ने सम्भावना निकै कम छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि कट्टा गरिएको कर अन्तिम कर हो वा होइन भन्ने व्यावहारिक अन्योल छ । यसलाई अन्तिम करका रूपमा लेखांकन गर्न पाउने कानुनी आधार तयार गर्दै १ वा २ वर्ष होल्ड गरिएको सेयरमा पुँजीगत लाभ नलाग्ने व्यवस्था हुन सके पुँजी निर्माण र लगानीलाई प्रोत्साहन पुग्नेछ ।

४. उच्च कारोबार लागत

सेयर कारोबारका गर्दा अहिले दलाल, निक्षेप सदस्य, बैंक, नेप्से, सीडीएससी र नेपाल धितोपत्र बोर्ड गरी कम्तीमा ६ वटा सरोकारवालाहरूलाई शुल्क तथा कमिसन तिर्नुपर्छ । प्रत्येक कारोबारमा नेप्सेको शुल्कसहित कारोबार रकमको ०.४ देखि ०.६ प्रतिशत दलाल कमिसन, निक्षेप सदस्यको रु. २५ र नेपाल धितोपत्र बोर्डको ०.०१५ प्रतिशत कमिसन तिर्नुपर्छ ।

सोबाहेक निक्षेप सदस्य कहाँ खाता खोल्दा र वार्षिक नवीकरण शुल्क, बैंकमा रु. २ लाखमाथिको कारोबारमा रु. ३० को चेक क्लियरिङ शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी नाफा वा घाटाको अवस्थामा समेत धेरै वटा संस्थालाई शुल्क तिर्नुपर्दा कारोबार लागत निकै बढी हुन पुगेको छ । 

यसरी विभिन्न पक्षको छुट्टाछुट्टै शुल्क संकलन नगरी एकद्वार विधिबाट निश्चित कारोबार शुल्क लिएर सोको बाँडफाँड धितोपत्र व्यवस्थापनमा संलग्न पक्षहरूबीच हुन सके निकै सहज हुनेछ । जहाँसम्म चेक क्लियरिङ शुल्क छ, सोका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक वा चेक क्लियरिङ गर्ने कम्पनीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

५. सेयर रजिस्टारको सेवा

दलाल र निक्षेप सदस्यको सेवा देशको विभिन्न कुनामा पुग्दासमेत सेयर रजिस्टार काठमाडौं केन्द्रित हुँदा सेयर कारोबारमा असहजता विद्यमान नै छ । विशेष गरी दस्तखत प्रमाणीकरण, बोनसमा कर तिर्न, लिलामीको सेयर किन्न काठमाडौं आइपुग्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । सेयर रजिस्टारलाई समेत कम्तीमा प्रदेशको केन्द्रमा पु्यार्याउनै पर्छ ।

६. कम्पनीबाट प्रवाहित सूचनाको कार्यान्वयन, शुद्धता र जिम्मेवारी

कम्पनीको सुशासन, निर्णयको कार्यान्वयनमा समयसीमा र तदारूकता, प्रस्तुत विवरणको जिम्मेवारी, शुद्धता, प्राथमिक÷हकप्रद÷एफपीओ निष्कासन गर्दा प्रकाशित विवरणपत्रमा प्रस्तुत वित्तीय तथा व्यावसायिक विवरणको कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्यांकन नहुँदा सूचीकृत कम्पनीहरूले गैरजिम्मेवारी पूर्ण सूचना प्रवाह हुने समस्या बढेको छ ।

गत वर्ष नै पनि कैयौं कम्पनीले हकप्रदसम्बन्धी सूचनाको दुरुपयोग मात्र गरेनन्, प्रतिसेयर आम्दानी, बोनस दरजस्ता आधारभूत सूचनाहरूमा समेत बदमासी भएका छन् ।

७. सचेतना र तालिम

लगानीकर्ता वा कारोबारीहरू अहिले पनि सेयर के हो ? कहाँ र कसरी खरिद–बिक्री गर्ने, के–के जोखिम निहित हुन्छ ? भन्ने औपचारिक ज्ञानबिना नै लगानी र कारोबार गर्न बाध्य छन् ।

लगानीकर्ताको हितमा काम गर्ने र उनीहरूले तिरेको शुल्क तथा कमिसनबाट आम्दानी गर्ने कुनै पनि पक्षबाट सचेतना तथा क्षमता अभिवृद्धिको यथोचित प्रयास भएको पाइँदैन । हालै आएर केही निजी संस्थाले विभिन्न किसिमका तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेका छन्, तर उनीहरूको पाठ्यक्रम, तालिम अवधि फरक–फरक हुने निश्चित छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले तत्काल धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी लगानीकर्ता र कारोबारीका लागि विस्तृत पाठ्यक्रम तयार गरी प्रशिक्षक प्रशिक्षण, प्रशिक्षण, सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन, तालिमप्रदायक व्यक्ति र संस्थाहरूको दर्ताजस्ता काम नहुने हो भने धेरै जना जोखिमपूर्ण बजारमा एकपटकका आगन्तुक लगानीकर्ता र कारोबारी हुन बाध्य हुनेछन् । अर्कातिर औपचारिक रूपमा स्वीकृत नभएको पाठ्यक्रम, पूर्ण सक्षम प्रशिक्षकबिनाको तालिमसँगै लगानीकर्ता र कारोबारी थप जोखिममा पर्नेछन् ।

उल्लिखित समस्या समाधान गर्दै पुँजीबजारलाई उच्च गतिको सूचना मार्गमा जोड्दै, आधुनिकीकरण, सरोकारवालाहरूबीच समन्वय र सहकार्य गर्न सकिए उद्योग, पूर्वाधार तथा सेवाक्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आवश्यक पुँजी नेपालीहरूबाट सहजै जुटाउन र मुनाफाको समुचित वितरणमार्फत गरिबी न्यूनीकरण र जीवनस्तर माथि उठाउन सकिनेमा कुनै द्विविधा रहँदैन । पक्कै पनि सेयरबजारमा पुँजी निर्माण र बेरोजगारी समस्या समाधानमा ठूलो सहयोगी हुनेछ ।

काराेवार दैनिकमा २०७४ साउन २२ गते प्रकासित, http://www.karobardaily.com/news/81302

Sunday, July 23, 2017

नयाँ धितोपत्र बाँडफाँड प्रक्रिया र सेयरबजारमा प्रभाव

हिमालयन पावर पार्टनरको आईपीओ भर्नेजति सबैले १०–१० कित्ता सेयर पाए । आवेदन रद्द भएकाबाहेक सबैले सेयर पाए पनि त्यसबारेको प्रतिक्रिया भने अलग–अलग छ । केहीले यसलाई सकारात्मक मानेका छन् भने केहीले व्यर्थको नियम भनेका छन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७४ जेठ १२ गते जारी ‘धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४’ मार्फत धितोपत्र बाँडफाँडमा नयाँ विधिको सुरुवात गरेको हो । यो नियमले मूलतः सबै आवेदकलाई १० कित्ताका दरले सेयर वितरण गर्दै जाने मोडलको विकास गरेको छ, त्यसैले यसलाई कतिपय लगानीकर्ताले ‘१० कित्ते नियम’ समेत भन्ने गरेको सुनिन्छ ।

नयाँ नियमले सेयरमाथि सबैको अधिकारलाई मान्यता दिँदै सेयरबाट समानता हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको हो कि भन्ने भान परेको छ । एक हिसाबले ‘सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय’ त ठीकै होला, तर आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा आरक्षण सिद्धान्त अर्थात् निगाहजस्तो लाग्ने नयाँ बाँडफाँड नियम कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ र यसले लगानीकर्ताको समृद्धि, कम्पनीको मुनाफा र सेयरबजारमा कस्तो प्रभाव पर्नेछ भन्ने थाहा पाउन केही समय कुर्नैपर्ने हुन्छ ।

व्यावहारिक प्रश्न

नयाँ नियमले सबै लगानीकर्तालाई समान हैसियतका रूपमा लिएको छ, जुन एक हिसाबले राम्रै मान्न सकिएला । कानुनतः साना तथा ठूला लगानीकर्ताको विभेदलाई हटाएको छ । अब पहिले जस्तो सानालाई यति प्रतिशत र ठूलालाई यति प्रतिशत बाँडफाँड भन्ने नहुने निश्चित छ । यति हुँदाहुँदै पनि नयाँ नियमको व्यावहारिक प्रयोगका सम्बन्धमा केही प्रश्न उब्जिएका छन् ।

१.    के लगानीकर्ताहरू १० कित्ता सेयरमा मात्र लगानी गर्न सक्षम मानिएको हो ?

नयाँ नीति हेर्दा सेयरको सार्वजनिक निष्कासनमा आवेदकको संख्या धेरै हुने मुख्यतः साना लगानीकर्ता मात्र होइन, ठूलाले समेत १०–१२ कित्ता, त्यो पनि गोलाप्रथामा पाइरहेको अवस्थालाई मनन गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले यो १० कित्ताको नीति लिएको आभास हुन्छ । यस नीति अनुसार प्रत्येक बाँडफाँड चरणमा १० कित्ताका दरले बाँडफाँड हुँदै जाने हुँदा कम्तीमा १० कित्ता सेयर पाउने सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ ।

हुन त सबै आवेदकलाई १० कित्ता बाँडफाँड गर्न उपलब्ध सेयर अपुग भएको अवस्थामा गोलाप्रथालाई खुला राखिएको छ, तैपनि साना–ठूलाको विभेद नभई सबैलाई १० कित्ताका आधारमा वितरण हुने अवधारणा अंगिकार गरेको देखिन्छ । यसले सामान्यतः लगानीकर्ताहरूको क्षमता १० कित्ता भएको मान्यतालाई अप्रत्यक्षतः आत्मसात् गरेको देखिन्छ ।

२.    सेयरमा आरक्षणबाट समृद्धि खोजिएको हो कि सबैलाई १० कित्ते लगानीकर्ता बनाउन खोजिएको ?

प्रचलनमा बाँडफाँड मोडल हेर्दा बाँडफाँडको पहिलो आधार नै आवेदन हुनेछ र प्रत्येक आवदेक सेयर पाउन हकदार हुनेछ । अप्रत्यक्षतः यो आरक्षण नीतिको अर्को रूप र अधिकारमा आधारित मोडल हो ।
यसले झट्ट हेर्दा सबैले कम्तीमा १० कित्ता सेयर पाउनेछन् र भविष्यमा उसको जीवनस्तर समृद्ध हुने अपेक्षा राखेजस्तो देखिन्छ । तर, के यसरी १० कित्ता सेयर वितरण गर्दैमा लगानीकर्ताहरू समृद्ध हुन्छन् त ? उनीहरूले बढी सेयर पाउने अधिकार राख्दैनन् त ? कसैको लगानी क्षमताका आधारमा कम्पनीको बढी कित्ता सेयर किन्न किन रोक्ने ?

जस्ता स्वाभाविक प्रश्नहरू तेर्सिनेछन् । यसका साथै १० कित्ताका दरले बाँडफाँड हुँदै जाने भएपछि धेरै कित्ता आवेदन गर्ने नहुने अवस्था सिर्जना हुने पक्का छ । धेरै कित्ता आवेदन गर्दै आएका लगानीकर्ताहरूसमेत धेरै जनाको नाममा सानासाना कित्ताका दरले आवदेन दिने परम्पराको पुनः जागृत हुने प्रबल सम्भावना रहनेछ ।

३.    लगानीमा आरक्षण विद्यमान खुला अर्थनीतिसँग कत्तिको मेल खान्छ ?

देशले अवलम्बन गर्दै आएको खुला आर्थिक नीतिका आधारमा हेर्ने हो भने लगानीमा आरक्षण मोडल त्यति मेल खाने देखिँदैन । लगानी जोखिम बहन क्षमता, लगानी क्षमताको आधारमा गर्ने हो न कि यो राज्यले प्रदान गर्ने सामाजिक आर्थिक सुविधा । सबैले पाउने उदार नीतिले निष्क्रिय लगानीकर्ता बनाउने समभावना पनि रहन्छ ।

४.    कम्पनीहरूलाई सहकारी मोडलमा लान खोजिएको हो ?

सबै आवेदकलाई सेयर कतै सहकारीमा सबै सदस्यको समान हैसियतबाट प्रेरित भएको हो कि भन्ने आभाससमेत दिएको छ । हुन त कम्पनीमा लगानीका आधारमा नाफा–नोक्सान र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता हुने भए पनि सबैको १० कित्ता हुने भएपछि कतै भविष्यमा सबै सेयरधनीलाई सहकारीमा जस्तै समान हैसियत बनाउन खोजिएको त होइन आशंका जन्माइदिएको छ ।

५.    निकै सानो र ठूलो संख्यामा सेयर निष्कासन हुँदा कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

सेयरको माग सधैं समान हुँदैन भन्ने हाम्रो विगतले पनि देखाएको छ । यस अवस्थामा आगामी निष्कासन हुने सेयरहरूको परिमाण निकै सानो वा ठूलो भएको अवस्थामा सबैले सेयर नपाउने वा सबै सेयरका लागि आवेदन नपर्ने जोखिम आउने सम्भावना रहन्छ ।

सबैलाई १० कित्ता बाँडफाँड गर्न निष्कासित सेयर नपुग भएको अवस्थामा पुनः गोलाप्रथा अँगाल्ने उपाय त रहन्छ, तर सबैले थोरैथोरै कित्ता मात्र आवदेन दिने परिपाटीले गर्दा ठूलो परिमाणको निष्कासनमा सेयरको माग नहुने सम्भावना पनि रहन्छ ।

आगामी साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउने भनिएको नयाँ नियमको व्यावहारिक प्रयोगसँगै उल्लिखित प्रश्नहरूको जवाफ आउला नै । तर, योसँग जोडिएर उठ्ने सैद्धान्तिक सवाल अझ पेचिलो हुनेछ । सम्भवतः विश्वमा नेपाल मात्र एउटा यस्तो राष्ट्र हुनेछ, जसले सबै आवेदकलाई सेयर वितरण गर्ने सिद्धान्त अँगालेको हुनेछ र सेयरमाथिको अधिकारलाई कानुनतः संरक्षण गरेको हुनेछ ।

सेयर बजारमा प्रभाव

अहिलेसम्मका बाँडफाँडमा धेरैले १० कित्ता सेयर समेत नपाएको अवस्थामा आवेदन गर्ने व्यक्तिले कम्तीमा १० कित्ता पाउने नियम मूलतः साना रकम लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूका लागि उत्साहजनक देखिए पनि समग्र बजारमा निम्नअनुसारको प्रभाव पर्ने सम्भावना छ ।

१.    सबै जनासँग १०/२० कित्ता मात्र सेयर हुँदा होल्ड प्रवृत्तिको विकास भई दोस्रो बजारमा उक्त कम्पनीको सेयर कारोबार नगन्य हुनेछ । कारोबार नै नभएको अवस्थामा पुँजीगत लाभ र बजार मूल्य निर्धारणमा कठिनाइ आउनेछ । उदाहरणका लागि हालै बाँडफाँड भएका लघुवित्त कम्पनीका सेयरको कारोबार र मूल्यलाई लिन सकिन्छ ।

२.    १०/२० कित्ता सेयरको व्यवस्थापनमा समेत लगानीकर्ताले निकै श्रम र समय खर्च गर्नुपर्ने हुँदा उसको अप्रत्यक्ष व्यवस्थापन खर्च निकै उच्च हुनेछ । मध्यम तथा ठूला लगानीकर्ताहरूलाई सेयर लगानीमा निरुत्साहित गर्नेछ । परिणामस्वरूप बजारमा संकुचन आउन सम्भावना रहनेछ ।

३.    थोरै कित्ता सेयरबाट प्राप्त हुने लाभजस्तो लाभांश र हकप्रदसमेत थोरै परिमाणमा हुने हुँदा त्यसको संकलन र आवेदनमा लगानीकर्ताहरूको चासो नरहन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

४.    केही ठूलो परिमाणमा सेयर खरिद वा होल्ड गर्ने लगानीकर्ताहरूले बाध्यतावश अनौपचारिक माध्यमबाट सेयर संकलन गर्ने परिपाटीको विकास हुनेछ । यसले नियमित बजारलाई केही व्यक्तिको नियन्त्रणमा पु¥याउँदा त्यसले पुनः आमलगानीकर्ताहरूलाई फसाउने सम्भावना समेत रहन्छ ।

नयाँ बाँडफाँड नीति हेर्दा जति राम्रो देखिएको छ, व्यावहारिक रूपमा त्यत्तिकै जटिल र समस्याग्रस्त हुने सम्भावना पनि छ ।

यसले सानो रकम लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई सेयर बजारमा आकर्षित गरे पनि ठूला र संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई प्राथमिक सेयर निष्कासनमा निरुत्साहित गर्ने पक्का छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव धितोपत्र बजारमा पर्नेछ । कम्पनीको सेयर सूचीकृत त हुनेछ, तर पहिलो केही समय विक्रेता नहुँदा अनौपचारिक बजार (ग्रे मार्केट) मा गैरकानुनी रूपमा खरिदबिक्री बढ्नेछ भने निश्चित व्यक्तिले आवश्यक मात्रामा संकलन गरेपछि त्यसको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गरी पुनः बजारमा महँगोमा बिक्री हुनेछ ।

तसर्थ यो नयाँ बाँडफाँड नीतिमा तत्काल पुनरावलोकन गर्दै प्रत्येक लगानीकर्ताले धेरैभन्दा चाहेको परिमाणमा सेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।

यसका लागि प्राथमिक निष्कासनलाई अंकित मूल्यका अतिरिक्त निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रिमियम थप गर्ने वा गोलाप्रथामा फर्किनु एउटा विकल्प हुन सक्नेछ । यो नीतिबाट धेरै लगानीकर्ता खुसी देखिए पनि त्यसले समग्र अर्थतन्त्र र सेयरबजारलाई भने त्यति प्रभावकारी नबनाउने स्पष्ट छ ।

काराेवार दैनिकमा २०७४ साउन ८ गते प्रकासित
http://www.karobardaily.com/news/80958

Saturday, July 22, 2017

मौद्रिक नीति र सेयर बजार

सरकारको बजेटको नीति, कार्यक्रम तथा प्राथमिकतासँग तादात्म्य कायम गर्दै लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सघाउ पुर्याउने र आर्थिक गतिविधिमा हुने विस्तारसँगै बढ्ने समष्टिगत मागले मुद्रास्फीतिमा पर्न सक्ने दबाबलाई नियन्त्रण गर्न आव २०५९/६० देखि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यसैको सोह्रौं श्रृंखलाका रूपमा २०७४ असार २५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्याे।

हुन त मौद्रिक नीतिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध मुद्रा परिचालन र व्यवस्थापनसँग रहने भए पनि यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बचत तथा कर्जा परिचालनमार्फत समग्र अर्थतन्त्रलाई निर्देशित र नियमन गर्छ । आवश्यक पुँजी परिचालन गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने पुँजीबजार मौद्रिक नीतिको प्रभावबाट अछुत रहन सक्दैन । अझ लगानीसम्बन्धी धेरै निर्णय मौद्रिक नीतिमा निर्भर रहन्छन् र लगानीकर्ता तथा कारोबारीहरू आगामी रणनीतिसमेत सोही आधारमा तय गर्छन् ।


मौद्रिक नीतिमा सेयर बजार

हालै सार्वजनिक आव ०७४/७५ को मौद्रिक नीतिमा विभिन्न १० वटा बुँदामा सेयरसम्बन्धी उल्लेख भए पनि आमलगानीकर्ता र कारोबारी तथा सेयर बजारलाई निम्न बुँदाहरूले प्रभावित पार्ने देखिन्छ:
  1. सेयर बजारमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष देखिएको उछाल चालू आर्थिक वर्षमा सामान्यीकरण भएको छ । सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा बैंक कर्जा केन्द्रित नहोस् र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह होस् भन्ने उद्देश्य राखी यस बैंकले आवश्यक नियामकीय नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गरेका कारणसमेत पुँजीबजार स्थायित्वतर्फ उन्मुख भएको हो (बुँदा ४) ।
  2. वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण एवम् स्थायित्वका लागि वित्तीय साधन परिचालनमा आवश्यक सन्तुलन कायम गर्नुपर्र्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसका लागि अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा योगदान पुर्याउने क्षेत्रहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै रियलइस्टेट तथा सेयर कारोबारमा हुने सट्टेबाजी प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीति केन्द्रित रहेको छ (बुँदा ५७)।
  3. विभिन्न संगठित संस्थामा रहेको यस बैंकको सेयर लगानी क्रमशः विनिवेश गर्दै लगिनेछ (बुँदा ९०)।
  4. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयरको धितोमा जाने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा बढीमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीबराबरको रकमसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सो सीमा परिमार्जन गरी प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत रकमसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । साथै, एउटै सूचीकृत कम्पनीको सेयरको धितोमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ (बुँदा १०६) ।
  5. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक सेयर धारण गरेका संस्थापक सेयरधनीहरूले आफुले धारण गरेको संस्थापक सेयरमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धितो राखी कर्जा लिन नपाउने व्यवस्थालाई यथावत् कायम राखिएको छ (बुँदा १०७) ।
  6. सेयरको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि संस्थापक सेयरको मूल्याङ्कन गर्दा साधारण सेयरको पछिल्लो १८० दिनको औसत मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत वा संस्थापक सेयरको अन्तिम कारोबारको मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सोका आधारमा कायम गर्नुपर्ने र यसरी कायम गरिएको मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत रकमसम्म मात्र कर्जा दिन सकिने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ (बुँदा १०८) ।

मौद्रिक नीतिको सेयर बजारमा सम्भावित प्रभाव


१.    नियमन तथा नियन्त्रण : नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा केन्द्रित होस् भन्ने मनसाय राख्दै सेयर कारोबारमा हुने सट्टेबाजीलाई नियन्त्रण र नियमनको नीति लिएको देखिन्छ । जारी मौद्रिक नीतिकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयरधितो कर्जालाई केही नियमित गर्न बाध्य हुनेछन् ।

२.    सेयर आपूर्तिमा वृद्धि : नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको लगानी विनिवेश नीतिबाट केही कम्पनीहरूको सेयर आपूर्ति केही बढ्नेछ । यसले सेयर बजारमा पर्ने वास्तविक असर उसले के–कति दरमा कसरी सेयर बिक्री गर्छ त्यसमा निर्भर रहनेछ ।

३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता : विशेष गरी जारी मौद्रिक नीतिले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत रकमसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्थाले झट्ट हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयरधितो वा मार्जिन कर्जा प्रवाह क्षमतालाई उल्लेख्य कमी ल्याएको वा नियन्त्रण गरेको देखिए पनि बढ्दो प्राथमिक पुँजी कोष र समग्र बजारमा उक्त प्रकृतिको कर्जाको माग र कर्जा प्रवाह क्षमताबीचको दूरीले अझै निकै ठूलो अवसर बाँकी रहेको देखाउँछ ।

आव ०७३/७४ को तेस्रो त्रैमाससम्ममा २८ वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी करिब १ सय ६३ करोड र जगेडा कोष ९१ करोडसहित प्राथमिक पुँजी २ सय ५५ अर्ब हाराहारी देखिन्छ । जबकि उनीहरूले प्रवाह गरेको मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ३३ अर्ब अर्थात् प्राथमिक पुँजीको १३ प्रतिशत हाराहारी मात्र रहेको छ । अहिलेकै अवस्थामा समेत बैंकहरूले १ सय अर्बभन्दा बढी मार्जिन कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था रहे पनि बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स समेतले गरेर केवल ३९ अर्बजति मात्र यस्तो कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

आगामी आवमा वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी नै ८ अर्ब हुने र त्यसमा जगेडा कोष जोडिँदा प्राथमिक पुँजी करिब ३ सय अर्ब हुनेछ भने समग्र बैंकिङ क्षेत्रको प्राथमिक पुँजी ३ सय २५ अर्बभन्दा बढी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यस आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहजै १ सय २५ अर्ब हाराहारी मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने आधार जारी मौद्रिक नीतिले दिएको छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिले कोरेको मार्जिन कर्जाको सीमारेखाले सेयर बजारमा नकारात्मक भन्दा कर्जा विस्तार गर्न केही बैंकलाई प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ ।

वास्तविक कर्जा प्रवाह भने बैंकहरूसँग उपलब्ध हुने लगानीयोग्य रकम, आन्तरिक कर्जा नीति र मार्जिन कर्जाको मागमा निर्भर रहनेछ । अहिले पनि कृषि विकास बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले यस्तो प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गरेको देखिँदैन भने सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले सबैभन्दा बढी ३ अर्ब २३ करोडजति मार्जिन कर्जा प्रवाह गरेको छ, जुन उसको विद्यमान प्राथमिक पुँजीको ४०.१५ प्रतिशत देखिन्छ ।

सानिमा, सनराइज, प्रभु, कुमारी, प्राइम कमर्सियल, एनआईसी एसिया, लक्ष्मी र हिमालयनले विद्यमान प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतभन्दा बढी मार्जिन कर्जा प्रवाह गरेका छन् । आगामी वर्ष वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी नै ८ अर्बभन्दा बढी हुने र पुँजी तथा जगेडा कोषहरू बढ्दै जाँदा प्राथमिक पुँजीसमेत बढ्दै जानेछ । यस आधारमा उनीहरूको मार्जिन कर्जा प्रवाह क्षमता स्वतः बढ्दै जानेछ ।

उल्लिखित सीमाका अतिरिक्त नयाँ मौद्रिक नीतिले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एउटै कम्पनीको सेयर धितोमा प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले त्यस्ता कम्पनीको सेयर धितोमा मार्जिन कर्जा चाहने लगानीकर्ता वा कारोबारीले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जानुपर्ने अवस्था भने आउन सक्छ ।

४. अन्य : संस्थापक सेयर धितो कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाले सेयर बजारलाई खास प्रभाव पर्ने देखिँदैन । तर, मौद्रिक नीतिमार्फत मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाहमा नियमन तथा नियन्त्रणसँगै पुँजी, कर्जा र निक्षेपको अनुपात (सीसीडी रेसियो) र अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) मा कुनै पनि परिर्वतन नभएको र लगानीयोग्य रकमको अभाव, व्यक्तिगत तथा संस्थागत बचतको अनुपातमा परिवर्तन  ५०ः५० बाट ५५ः४५), उत्पादनशील र अन्य क्षेत्रको बढ्दो कर्जाको माग आदि कारण निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजमा उल्लेख्य परिवर्तन आउने सम्भावना निकै कम देखिएको छ ।

नतिजास्वरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार्जिन कर्जा प्रवाह गर्न चाहेमा समेत चर्को ब्याजका कारण कर्जा माग बढ्ने सम्भावना न्यून हुने र महँगोमा कर्जा लिएर लगानी गरी मुनाफा लिनसमेत कठिन नै हुनेछ ।जारी मौद्रिक नीतिको आशय आवश्यक नियामकीय नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गर्दै पुँजीबजारलाई स्थायित्वतर्पm उन्मुख गराउनु हो ।

सेयर बजारलाई मौद्रिक नीतिका अतिरिक्त नेपाल धितोपत्र बोर्डको नीति–निर्देशन, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रविधि, नीति र निर्देशन, ब्याजदर, लगानीयोग्य रकम, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आन्तरिक कर्जा नीति, आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक सामाजिक अवस्था, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नीति निर्देशन आदिले समेत प्रभावित गर्ने हुँदा लगानीसम्बन्धी निर्णयहरूमा विशेष सुझबुझ अपनाइनुपर्छ ।

जुनसुकै प्रकारको लगानीकर्ता वा कारोबारी भए पनि आफूसँग उपलब्ध स्रोतको आकार, बजारमा उपलब्ध विकल्पहरू, जोखिम वहन क्षमता, अपेक्षित प्रतिफल, लगानी गर्न लागेका कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था, कम्पनीको व्यवस्थापन र विगतको प्रतिफल, प्रतिसेयर आम्दानी, मूल्य आम्दानी अनुपात, नेटवर्थजस्ता पक्षहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर मात्र लगानी वा बचतको निर्णय गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

काराेवार राष्टिय दैनिकमा २०७४ साउन १ गते प्रकासित

http://www.karobardaily.com/%E0%A4%AE%E0%A5%8C%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%B0-%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0